मेरो माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । फाइनान्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १० प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बुधबार बसको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् ।
जीवनशैलीका कारण कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या बढ्दो
काठमाडौं, २२ भदौ । जीवनशैलीका कारण आजकल कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या अधिकांश नेपालीमा देखिन थालेको छ । वीर अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ प्रा डा विधाननिधि पौडेलका अनुसार कलेजोमा केही मात्रामा बोसो हुनु स्वभाविक भए पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बोसो छ भने यस्तो अवस्थालाई कलेजोमा बोसो जमेको मानिन्छ । सुरुमा यसले खासै असर नगरे पनि पछि यसले सिरोसिस भई क्यान्सर समेत हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘‘कलेजोमा बोसो जम्ने रोगलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । बिरामीले रहनसहन, जीवनशैली र खानपानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । खानामा हरियो सागसब्जी, पलफूलको मात्रा बढाउने, काब्रोहाइट्रेड कम खाने, रक्सी नखाने, व्यायाम गर्ने हो भने यो समस्यामा मुक्त रहन सकिन्छ ।’’ उनले कलेजोमा बोसो जम्ने समस्यालाई रक्सीको कारणले र रक्सीबाहेकका अन्य कारणले हुने हिसाबले दुई वर्गमा बाँडिएको बताए । रक्सी नखाने तर चिल्लो बोसोयुक्त खाना खाना, बढी मासु खाने व्यक्तिलाई यो समस्या देखिन सक्छ । यो समस्या वयस्क उमेरमा बढी देखिन्छ, तौल बढी भएमा, मधुमेहरोग भएमा, रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएमा, उच्च रक्तचाप भएमा पनि कलेजोमा बोसो जम्नसक्छ । भाइरल हेपाटाइटिस, मेटाबोलिक रोग, अटो इम्युन रोग, छिट्टै वजन घटाउन खाना कम गर्दा, कुपोषणका कारणले पनि यो रोग देखिन सक्छ । ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा विवेक शर्माले कलेजोमा बोसो जमेपछि छिट्टै थाक्ने, खान मन नलाग्ने वाकवाकी लाग्ने, तौल कम हुँदै जाने, दाहिने कोखामुनि दुख्नु, रातो नसा छालामा देखिन जस्ता लक्षण देखिने बताए । उनले कलेजो बिग्रदै गएमा स्मरणशक्ति कम हुने, शरीर पहेँलो हुँदै जाने र कमलपित्त हुने, खुट्टा र पेट सुन्निने, बाँझोपन र नपुंशक हुने, मुख र शरीरको अन्य भागबाट रगत आउने, शरीर सुक्दै जाने जस्ता लक्षण देखिने पनि बताए । गर्भवती महिलामा यो रोग कम देखिन्छ तर भेटिएको खण्डमा बच्चा र आमा दुवैका लागि खतरापूर्ण हुने चिकित्सकको भनाइ छ । डा शर्मा सबै रक्सी सेवन गर्नेलाई यो समस्या नहुन पनि सक्छ तर तुलनात्मक रुपमा पुरुषभन्दा बढी महिलामा बढी देखिने गरेको बताए । यो समस्याबाट बच्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा जीवनशैली परिवर्तन गर्नु हो । रक्सी सेवन नगर्ने, ताजा र पोषिला खानेकुरा खाने, दिनहुँ व्यायाम गर्ने, मोटोपन भएमा हप्ताको एक पाउण्डको हिसाबले तौल कम गर्दै लैजाने र डाइटिसियनको परामर्श लिएर खानालाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल भएमा तिनलाई नियन्त्रणमा राख्ने, हेपाटाइटिस र निमोनिया विरुद्धको खोप लगाउने, डाक्टरको सल्लाहबाहेकको औषधि सेवन नगर्न डा शर्माले सल्लाह दिए । रासस
हाम्रो विकास बैंकका लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं, २२ भदौ । हाम्रो विकास बैंकका लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । भदौ २१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् । १२ करोड २३ लाख चुक्ता पुँजी भएको बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ३ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको थियो ।
सानिमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । सानिमा बैंकले लगानी कर्तालाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले भदौ २२ गते सम्पन्न बोर्ड बैठकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र शुन्य दशमलब ७८ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेपछि बैंकले सो मात्रामा बोनस सेयर दिनेछ । सानिमा बैंकले २०७३ साल असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब ४ करोड नाफा कमाएको थियो । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको नाफा ६२ करोड ४१ लाख मात्रै थियो । सानिमाको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैंयाँ रहको छ भने जगेडा कोषमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
‘सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी’ सुवेदीले पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । यसबर्षको सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कारबाट पुरस्कृत अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन् । उनलाई नेपाल सरकारले २ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले बुधवार एक कार्यक्रमका विच सचिव सुवेदीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । पुरस्कार पाए लगत्तै उनले सो रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका हुन् ।
पुरक बजेटको गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ, अर्थशास्त्री भन्छन्ः आवश्यक छैन
काठमाडौं, २२ भदौ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको भनेर हल्ला चले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा अब कसरी ती विधयेक लाने भन्ने तयारीमा जुटेको अर्थले पुरक बजेटको विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको हो । ‘पुरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै आउने वा नआउने हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । अर्थशास्त्रीहरुले पनि अहिले पुरक बजेटको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि भएको छैन, बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित गरिसकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा किन पुरक बजेट ल्याउनु पर्यो,’ नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले भने । उनले पुरक बजेट ल्याउदा सरकार र प्रतिपक्षविच दुरी झन बढेर राजनीतिक असमझदारी बढ्न सक्ने खतरा पनि औल्याए । ‘अहिले राजनीतिक दुरी बढाउने बेला होइन, अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक देखिएको काम गर्न सकिन्छ, अर्थमन्त्रालयको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ,’ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले भने । मन्त्रालयले बजेट आश्रित विधयेक संसद पठाउने गृहकार्य भने अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धि विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्थापन सम्बन्धि विधयेक अस्वीकृत भएका छन् । संसदवाट अस्वीकृत भएका विधयेकहरुमा राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धित विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धि विधयेक छन् । यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना र आर्थिक मुद्दा
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा तल्लो इकाइ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक र विज्ञ तहमा बहस बाक्लिदै गएको छ । तर यो बहस स्थानीय तहको आर्थिक, प्रशासनिक सामथ्र्य र सेवा प्रभावको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि यसको संख्या र सिमानामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय संयन्त्र बनाउने एक पूर्व शर्तको रुपमा बलियो आर्थिक पक्ष आउँछ, यद्यपी यो मात्र स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने औजार होइन । आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने आधारको खोजी गर्दा स्थानीय तहलाई आम्दानीका स्रोतहरुको अधिकार बाँडफाँड, त्यसको परिचालन संयन्त्रको स्वरुप र आम्दानी तथा खर्चको सन्तुलन जस्ता पक्षहरु जोडिन्छन् । स्थानीय तह भनेको नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा सबैभन्दा बढी मात्रामा जोडिने शासकीय इकाई हो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई जुन रुपमा अधिकारहरु दिएको छ, ती अधिकारलाई आम नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय तहको आर्थिक सबलता महत्वपूर्ण धरातल हो । संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । ठूलो परिमाणको राजश्व उठाउने अधिकार संघसँग छ । स्थानीय तहलाई पहिलेकै जस्तो सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, यातायत कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता खुद्रा कर र शुल्क उठाउने अधिकारमा सीमित राखिएको छ । प्रदेशलाई पनि यिनै शीर्षकको कर उठाउने अधिकार दिइएको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूलय अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर जस्ता ठूलो परिमाणको राजश्वको अधिकार संघमा सुरक्षित छ । एकातिर स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मात्रा विस्तार गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । तर, अर्को तर्फ विस्तारित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक अधिकारहरु एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएको भन्दा विस्तार नगर्ने हो भने स्थानीय तहले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । जनताको चाहाना र आवश्यकताको थोरै अंश पनि पूर्ति गर्न सक्दैन । सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने राजश्व उठानको अधिकार समेत नदिने हो भने स्थानीय तह आर्थिक स्रोतका लागि पूर्ण रुपमा संघको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको आर्थिक परनिर्भरताले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन ठूलो चुनौति सिर्जना हुन्छ । यदि स्थानीय निकाय न्यूनतम आर्थिक पक्षमा पनिसक्षम भएन भने उसले विकास निर्माण गर्न र सामाजिक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघ कै मुख ताक्नु पर्ने हुन्छ । हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई पनि आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन । यसको अर्थ हो संरचनामा संघीयता भएता पनि आर्थिक व्यवहारमा स्थानीय तह संघमै निर्भर हुनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति गराउन सकिदैन । त्यसैले स्थानीय तहको संख्या घटाउने र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवालाई बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभर गाउँपालिका र नगरपालिका गरी पाँच सय ६५ को संख्यामा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसबारेमा जिल्लास्तरमा छलफल गरी जिल्ला विशेषको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । यदि आर्थिक दृष्टिले सक्षम र सेवा प्रवाहको दृष्टिले प्रभावकारी स्थानीय तह बनाउने हो भने त्यो संख्या पनि बढी हुन्छ । यसलाई तीन सय भन्दा बढी बनाउनु हुदैन । तर बिडम्बना कतिपय राजनीतिक दलले समेत संघीयताको यो अन्तर्वस्तु नबुझी एक हजारको हाराहारीमा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । तर ती धारणामा कुनै तथ्य र तर्क छैन । केवल विचार प्रकट मात्र देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको अभ्यास गरेका मुलुकहरुलाई हेर्दा शुरुका दिनमा स्थानीय तहलाई थोरै मात्र आर्थिक अधिकार दिएको र पछि यो अधिकारलाई विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकले स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल र सन्तुलित बनाउन नसक्दा संघीयताबाट फेरी एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्कनु परेको छ । यसको उदाहरण इण्डोनेसिया हो । एक पटक संघीयतामा गएको इण्डोनेसिया पछि स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्ततालाई समेत विस्तार गर्दै पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्किएको इतिहास छ । संघीयताको अभ्यास गरेका विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा राजश्व तथा बजेट बाँडफाँडमा एक रुपता छैन । कूल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी संघले खर्च गर्ने र २० प्रतिशत भन्दा पनि थोरै बजेट मात्र स्थानीय तहलाई दिने मलेशिया पनि संघीय मुलुक हो । कूल बजेटको एक तिहाई भन्दा पनि न्यून बजेट संघले खर्च गर्ने र बाँकी दुई तिहाइ भन्दा बढि बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्ने स्वीट्जरल्याण्ड पनि संघीय मुलुक नै हो । स्वीटजरल्याण्डमा कूल राष्ट्रिय राजश्वको आधा भन्दा थोरै मात्र संघले संकलन गर्छ । बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशले संकलन गर्छ । दक्षिण अफ्रिका, मलेशिया, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकका संघीय सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छन् । यी मुलुकहरुको संघीय संरचनाको उत्तरचढावको इतिहासलाई हेर्दा धेरै फेरबदलहरु भएका छन् । ती फेरबदलबाट नै यिनिहरुको आफ्नै परिवेश सुहाउदो र अनुकुल हुने आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई आत्मसाथ गरेका छन् । विश्वका करिव ४० प्रतिश मानिसहरु बस्ने २८ संघीय मुलुकहरुले शुरु गरेका, फेरबदल गरेको र अन्तिम टुंगोमा पुगेको अनि आत्म साथ गरेको अनुभव अध्ययन गर्ने अवसर हामीलाई छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यी नजिरहरु हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । तर उनीहरुकै मोडेल हाम्रा लागि सुहाउदो हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । कुरा के हो भने यतिखेर राजनीतिक दलहरुले अघि सार्ने स्थानीय तहको संख्या र आयोगले सुझाव दिने संख्या तथा सीमांकनमा संघीय आर्थिक आयामलाई बिर्सनु हुदैन किनकी स्थानीय तहको आर्थिक पक्ष बलियो भने मात्र यहाँँबाट हुने सेवा प्रवाह संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप हुन्छ र संघीयताको कार्यान्वयनको अधार पनि बलियो हुन्छ । [email protected]
अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न ऐन ल्याउदै सरकार, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने
काठमाडौं, २२ भदौ । बजार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न सरकारले ऐन ल्याउने भएको छ । बढ्दै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न, वस्तु एवम् सेवाको प्रत्यक्ष कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन ल्याउने लागेको हो । खासगरी नेटवर्किङ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । मस्यौदामा नेपालमा पिरामिड सैलीमा सदस्य सङख्या बढाएर कारोबार हुँदै आएको नेटवर्किङ सम्बन्धि व्यापारको अन्त्य गरिने तथा त्यस्तो स्वीकृत नलिइ त्यस्तो व्यापार सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले ऐन नहुँदा विभिन्न लोभमा परेर परेर अनधिकृत व्यापार गर्नेहरुले उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष कारोबारका घटनामा दोषी पाइएमा न्यूनतम १ वर्ष कैद तथा ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना र अधिकतम १४ वर्ष कैद तथा २८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदा तयार पािरएको रहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन)का लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकोे छ । वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत बिक्री वितरण बढेर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो चौतर्फी रुपमा आएपछि सरकारले यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि ५ महिनाअघि ऐनको मस्यौदा राय, सल्लाह तथा सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । प्रत्यक्ष कारोबारका लागि सरकारी इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुमति नलिइ अनधिकृत रूपमा यस्ता कारोबार हुँदै आएका छन् । ‘यस्तो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न, औपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिन आवश्यक छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि शंकर सैंजुले भने ‘यो ऐनले यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने कारोबारीहरुलाई थप व्यवस्थापन र नियमन गर्छ ।’ केही वर्षयता वस्तु उत्पादन गरी तिनको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने तथा डिजिटल कारोबार गर्नेजस्ता प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उक्त मस्यौदामा इजाजत लिएरमात्र वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने, अप्रमाणित तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन जारी गर्न नपाइने, बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, करार गरेरमात्र काममा लगाउनु पर्ने लगायत शर्तहरू राखिएका छन् । त्यस्तै वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत कारोबारको अनुगमनका लागि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने गरिने भएको छ । यसका लागि केन्द्रमा वाणिज्य सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएका छन् ।
