जलविद्युतमा धमाधम स्वदेशी लगानी बढ्दै, ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने
काठमाडौं २३ विद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन थालेपछि अन्य स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएका छन् । राज्यबाट प्रवद्र्धनको काम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थप आकर्षित हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राम्रा आयोजना र प्रवद्र्धकले ल्याएका आयोजनाका पछाडि बैंकहरू छन्,’ एनएमबी बैंकका सिइओसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘जलविद्युत्को विकास अपरिहार्य भनिरहेका छौा, प्रवद्र्धक र बैंकलाई आकर्षित हुने गरी राज्यबाट काम भने हुन सकेको छैन ।’ माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लागेसागै स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् आयोजनाको ढोका खुलेको थियो । ०६८ मा सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो । हाल स्वदेशी लगानीमै १ मेगावाटदेखि ४५६ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अधिकांश निर्माणाधीन आयोजना चार वर्षभित्र सकिनेछन् । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाइड्रो भेन्चर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमा आठ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता गरेका हुन् । यो आयोजना निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो हो । ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजनामा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाा भने सेयरधनीबाट लगानी हुनेछ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २ सय ७० मेगावाटका चार आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी जुटेपछि आत्मविश्वास बढेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बैंकरहरूले पनि स्थानीय अवरोधबाट उत्पन्न जोखिमको अन्त्य तथा प्रसारण लाइन समस्या हटेमा जलविद्युतमा थप लगानी गर्न सकिने बताउादै आएका छन् ।
भारतसँग नयाँ सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष, पुरानाको कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं २३, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने बताएका छन् । उनले विगतमा भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिने बताएको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ । भारत भ्रमणबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञसँग बुधबार सल्लाह सुझाव लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो भारत भ्रमणमा खासै नयाँ विषय छैनन् । यसपटक नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भारतीय पक्षबाट पनि भ्रमणमा नयाँ विषयमा आउने छैनन् भन्ने लाग्छ । हाम्रा तर्फबाट पनि नयाँ सम्झौता गर्न जोड दिने छैनौं ।’ दाहालले आफूले लामो ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर भारत जान नलागेको बताए । भारत भ्रमणमा जाने भन्नेबित्तिकै नेपालमा तरंग आउने गरेको भन्दै उनले आफ्नो भ्रमणलाई संशयका रूपमा नलिन आग्रह गरे । दाहालले भारतीय पक्षसँग हुलाकी राजमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणअन्तर्गतको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताए । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई वर्षपहिले भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरित ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय भ्रमणको एजेन्डा रहेको उनले अवगत गराए । प्रधानमन्त्रीले तीनरचार सय मेगावाटको कुनै एउटा जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय सहयोगका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणमा छलफल भएको नौमुरे परियोजनामा भारतीय सहयोग लिनेबारे त्यस अवसरमा इंगित गरेका थिए ।
तीन दाना रुद्राक्षको ४३ लाख, २१ मुखे एउटैको १५ लाख
काठमाडौ २३, भदौ । संखुवासभा र भोजपुरबाट यसै साता तीनवटा बहुमुल्य रुद्राक्ष ४३ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष विपिन राईले यो वर्ष धेरै मुख भएका महँगा दाना तीनवटा बजारमा आएको र अन्य केही गुपचुपमा खरिदबिक्री भएको जानकारी दिए । धुपुको ज्यामिरेमा उत्पादन भएका २१ मुखे रुद्राक्ष् व्यपारी सुजन राई, नरेन्द्र राईलगायतले १६ लाखमा खरिद गरेका विहिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ । षडानन्द नगरपालिका केउरेनीपानीमा उत्पादन भएको २१मुखे रुद्राक्ष व्यपारी नीलमणि न्यौपाने लगायतले १५ लाख ५० हजारमा खरिद गरे । यसैगरी यसै साता भोजपुरको फलिकोटमा उत्पादन भएको २१ मुखे रुद्राक्ष सानो आकारको भएको भन्दै १२ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको व्यापारी चित्र श्रेष्ठले बताए । कमानसिंह राइले भने एक लाख २० हजार १७ मुखे रुद्राक्ष खरिद गरेका छन् । बाँकी २०, १२, १८, १७ मुखे भने तीन करोड रुपैयाँमा खरिदविक्री भइरहेको उल्लेख छ ।
भाइबरको ५२ देशमा नि:शुल्क फोनको अफर, राति ८ देखि १० बजेसम्म फोन गर्न मिल्ने
काठमाडौँ । भाइबरले ५२ वटा मुलुकमा नि:शुल्क फोनको अफर ल्याएको छ। मंगलबारदेखि आउँदो असोज ३ गते सम्मका लागि भाइबरले राति ८ बजे देखि १० बजेको बीचमा निःशुल्क फोन गर्ने अफर ल्याएको हो। यसअघि भाइबरले भूकम्पका बेला पनि नेपालीहरुलाइ निःशुल्क फोन सुविधा दिएको थियो। भाइबरले मोबाइलबाट ल्याण्डलाइनमा फोन गर्दासमेत निःशुल्क हुने जनाएको छ। उसले भनेको छ – ‘भाइबरबाट कल गर्दा तपाइँको मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन भने जरुरी छ। डाटाको अथवा वाइफाइको शुल्क लाग्न सक्छ।’ फोन कल १० मिनेटभन्दा लामो भने गर्न पाइने छैन। यी देशमा नि:शुल्क अष्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, भुटान, ब्रुनइ, कम्बोडिया, क्यानडा, चीन, साइप्रस, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, भारत, इण्डोनेसिया, आयरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कुवेत, लाओस, लेबनान, मकाउ, मलेसिया, म्यानमार, नेपाल र नेदरल्याण्डमा निशुल्क कुरा गर्न पाइने छ। त्यस्तै न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, कतार, रसिया, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, ताइवान, ताजकिस्तान, थाइल्याण्ड, टर्की, दुबई, बेलायत, अमेरिका र भियतनाममा नि:शुल्क फोन गर्न सकिने भाइबरले जनाएको छ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अन्यौलता
काठमाडौं, २२ भदौ । नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य तय गरेर सवैभन्दा वढी बजेट विनियोजन गरेको लक्ष्य नं ११ पूरा गर्नका लागि सरोकारवालाहरुले के दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता रहेको छ । दीगो विकास लक्ष्यले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सवैलाई स्टेक होल्डरको रुपमा लिए पनि कसले के काम गर्ने भन्ने पहिल्याउन सकेका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको दीगो शहर र वस्ती विकाससम्वन्धि लक्ष्य पहिल्याउन सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न र आ-आफ्नो भूमिका पहिल्याउन अन्तरसंवाद आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यको दीगो शहर र वस्ती सम्वन्धि लक्ष्य नं ११ ले ७ ओटा उपलक्ष्य र ३ ओटा सहायक लक्ष्य तय गरेको थियो । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा वढी बजेट छुट्याएको छ । यसका लागि २ खर्व ९ अर्व ७ करोड ८४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । युनहाविटाटका प्रोग्राम मेनेजर पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार दीगो विकास लक्ष्यको ११ औं लक्ष्यले व्यवस्थित तथा दीगो शहरका लागि शहर र गाउँबीचको भेदलाई हटाउँदै मानव योग्य बस्ती बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि मानव योग्य बस्ती हुनुपर्ने जानकारी दिए । अहिलेको नेपालका शहरहरु मानव वस्न अयोग्य वस्तीतिर उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता वढेको बताउँदै मानवको न्यूनत्तम आवश्यकताको रुपमा रहेको खानेपानी, शौचालय व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन र यातायातको व्यवस्थापन हेर्दा चित्त बुझाउन सकिने कुनै पनि आधार नभएको उनले बताए । दीगो शहर र वस्तीका लागि स्थानीय निकायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने गरेको तर हामीकहाँ जनप्रतिनिधि नहुँदा लक्ष्यले मुर्त रुप लिन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता जोशीको छ । ११ औं लक्ष्यले शहरी सुकुम्वासीलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्न नसके यो लक्ष्य अमुर्त हुने उनको ठम्याइ छ । दैवी प्रकोपले नेपालमा वर्षेनी ४०० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका कारण अवको वस्ती प्रकोपबाट मानवीय क्षति नहुने खालको हुने गरी विकास गरिनुपर्दछ । यसका लागि हरित र खुल्ला क्षेत्र व्यवस्था अपरिहार्य छ, ‘युन हावितातका कार्यक्रम मेनेजर जोशीले भने । हाउजिङ्ग र जग्गा विकास गर्दा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले शहर बनाउँदा प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुुल्मीले वस्ती विकास गर्दा मानव स्वास्थ्यका अलावा संस्कृति कसरी बचाउने भने पनि ध्यान राख्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको भुकम्पबाट खुल्ला चौरको कुरालाई अझ उठान गरेको बताउँदै प्रत्येक नगर विकास गर्दा खुल्ला चौर भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । प्रा.डा.सुदर्शन तिवारीले शहरी योजना बनाउने काम मात्रै भइरहेकोे र कार्यान्वयन तह त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । एकीकृत योजना बनाइ काम पनि गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले शहरको आर्थिक विकास सँगै सामाजिक असन्तुष्टिलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । शहरी विकास विज्ञ प्रफुल्ल मान सिंह प्रधानले साविक बमोजिम काम गरेर नपुग्ने भएकाले पाराडिज्म सिफ्ट आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सिभिल सोसाइटी, सरकार र निजीको सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर सिर्जु प्रधानले सार्वजनिक स्थलको रुपमा रहेको नदी छेउलाई व्यवस्थित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै हाउस पुलिङ्गको अझै स्पष्ट परिभाषा नभएकाले समस्या रहेको जानकारी दिए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका काशीप्रसाद गुप्ताले अवको वस्ती बसाल्दा भुकम्प प्रतिरोधी १७ थरीको मोडल हाउसको आधारमा मात्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यसका लागि भवन विभागले जति पनि प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।’ एकीकृत शहरी विकास केन्द्रका पुष्कर श्रेष्ठले दीगो शहर हुनका लागि एफोर्डेबल शहर र बस्ती हुनुपर्ने बताए । गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई प्राविधिक रुपमा आर्थिक रुपमा सहयोग दिनुपर्ने र यसका लागि सरकार, गैसस र निजी क्षेत्रले अन्तराष्टिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण स्थगित भएको छैन” परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौँ, २२ भदौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आज स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई चिनियाँ राजदूतले भ्रमण स्थगित भएको जानकारी दिएको भनी प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएका छ–“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको भन्ने समाचारमा समेत कुनै सत्यता छैन ।” रासस
पी२० मोबाइलको साथमा कलर्सको स्मार्ट योजना
काठमाडौं, २२ भदौ । कलर्स मोवाइलले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुका लागि पहिलोपटक पी २० मोबाइल फोनका साथमा प्राइड सेरिजका मोबाइल फोनहरुमा नयाँ योजना सुरुवात गरेको छ । आकर्षक र परिष्कृत शैलीमा ४ इन्च स्क्रीनको यो मोडलले नेपाली ग्याजेट बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याउनेछ । प्राइड पी २० अतुलनीय पातलो डिजाइनमा आएको छ, जसले यो फोनलाई विशिष्ट स्वरुप दिएको छ । अत्याधुनिक इन्ड्रोइड (मार्समल्लो) अपरेटिङ सिस्टम रहेको यो फोन नेपालको बजारको लागि सबैभन्दा किफायती मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने स्मार्टफोन हो । प्राइड सेरिजका फोनमा ३२ जीबी सम्मको डाटा स्टोर गर्न सकिन्छ । कलर्स पी २० मा ४ जीबीसम्म डाटा फोनमै स्टोर गर्न सकिन्छ, त्यस्तै यसमा ३.२ मेगा पिक्सल क्यामेरा उपलब्ध छ । पूर्ण चार्ज गरेर प्रयोग नगरि राख्दा ४०० घण्टासम्म अफ नहुने १४०० मिलि एम्पियर आवर ब्याट्री क्षमता तथा १.३ गिगाहर्ज क्वार्ज क्वाड कोर प्रोसेसर रहेको यो फोनले प्रयोगकर्ताहरुको आवश्यकतालाई सम्पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्ने कम्पनीको दावी छ । यी सबै फिचरहरुको साथमा नयाँ प्रविधिको यो स्मार्टफोन पी २० नेपाली बजारमा ४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । कलर्स मोबाइल, टेलिटकले टेलिटेक प्रालिसँगको सहकार्यमा सन् २००९ मा नेपालमा भित्रिएको हो । नेपालमा कलर्स मोबाइलका २० लाख प्रयोकर्ता रहेका कम्पनीले जनाएको छ ।
कलंकीको आकाशे पुलमा करोडौं भ्रष्टाचार, सम्झौता पत्र हरायो, १३ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति माग
काठमाडौं, २२ भदौ । काठमाडौंको कलंकी चोकमा ४ वर्षअघि बनेको आकाशे पुल अहिले भत्काईएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरित काठमाडौं महानगरपलिकाले ठेक्का दिएर बनाएको उक्त पुल चक्रपथ विस्तार आयोजनाले भत्काएको हो । महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख गणेश राई, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पूर्ण कडौरिया र सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला (उनी सचिवबाट अवकाश पाईसके) सँग मिलोपत्तोमा यूनिभेटिप कन्सेप्टका मनोज भेटवालले ठेक्का पाएका थिए । मिलोमत्तोमा ठेक्का लिने दिनेहरु ४ लेनको चक्रपथलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना अगाडि बढिरहेको समयमा महानगरपालिकाले कलंकीमा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रियालाई रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । तर ठेक्का पाईसकेको निर्माण कम्पनी यूनिभेटिप कन्सेप्टका प्रबन्ध निर्देशक मनोज भेटवालले सर्बोच्चमा मुद्दा हाले । न्यायधिशद्वय बलराम केसी र तर्कराज भट्टले भेटवालको पक्षमा फैसला गरे । विवाद र मिलोमत्तोका बीच पूल बन्यो र अहिले भत्काईयो । उक्त पूल निर्माण गर्दा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको दावी गर्दै भेटवालले क्षतिपूर्ति माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् । उक्त पुल सामान्य पिलरमाथि टिनका पाता राखेर बनाएको थियो । पुरानो बसपार्कबाट खुलामञ्ज तर्फ जाने आकाशे पुल जस्तै कलंकीको पुल हिड्दा पनि डरलाग्ने गरी गन्द्याङ–गन्द्याङ आवाज आउने पातलो टिन प्रयोग गरिएको थियो । टिनका पाताले बनेको पुल, जसको लागत १३ करोड ५० लाख दावी गरिएको छ । हालको अवस्था अनुभवी निर्माण व्यवसायीको भनाई उक्त पुल निर्माण खर्च २ बढीमा करोड रुपैयाँ लागेको हुनपर्छ । तर ठेकदारले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दावी गरेको छ । भेटवालले खर्च दावी गर्दा भ्याट विल कम र भ्याट विनाको विल खर्च अधिक देखाएका छन् । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार महानगरपालिका यूनिभेटिप कन्सेप्टबीच भएको सम्झौता पत्र हराएको छ । उक्त पुल निर्माण गर्नु पूर्व गरिएको अनुमानित लागत विश्लेषण रिपोर्ट समेत गायव गरिएको छ । पुल निर्माणको क्रममा करोडौ भष्टाचार भएकोले ठेक्का दिदा अपनाईएको विधि, प्रक्रिया र सम्झौता रिपोर्टहरु गायव गरिएको हुनसक्ने अशांका गरिएको छ । महानगरपलिकाले हाल ती रिपोर्टहरु खोजिरहेको छ ।
