फेवा विकास बैंकको २० दशमलब ६० प्रतिशत बोनस तथा मर्जर प्रस्ताव पारित
काठमाडौं, २ माघ । फेवा विकास बैंक लिमिटेले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको २० दशमलब ६० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बैंकको उक्त प्रस्तावलाई हालै सम्पन्न बैंकको नवौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको हो । साथै सभाले फेवा विकास बैंक लिमिटेड तथा गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने(मर्ज गर्ने) सम्बन्धी विशेष प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार दुवै संस्थाको कुल चूक्ता पूँजी १ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल बैंकको देशभर कुल ५० वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । सभाले बैंकको केन्द्रिय कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई काठमाडौं महानगरपालिमा स्थान्तरण गर्ने एवं मर्जर पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दीमा अर्घाखाँची सिमेन्टको विशेष भेटघाट
काठमाडौं, २ माघ । सर्लाहीको लालबन्दीमा अर्घाखाँची ओ.पी.सि. सिमेन्टले निर्माण मज्दुर मिस्त्री तथा निर्माण व्यवसायी संग विशेष भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा निर्माण संवद्ध मिस्त्री , निर्माण ब्यवसायि र कम्पनीका कार्मचारी बिच अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका चिफ केमेस्टि राजु आनन्दले गुणस्तरिय भवन निर्माण गर्न गुणस्तरिय सामग्री आवश्यक रोहेको बताउदै अर्घाखाँची सिमेन्ट गुणस्तरको हिसावले उच्चकोटिको रहेको बताएका छन् । उनले ग्रेडको हिसावले अन्य सिमेन्तको तुलनामा अर्घाखाँची सिमेन्ट १५ देखी २० ग्रेड बढिको रहेको बताउदै यस्को प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
एक करोडमा तयार हुँदैछ धरहराको नयाँ डिजाइन, नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का
काठमाडौं, २ माघ । करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन तयार भैरहेको छ । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्न पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी दिएको हो । केस कन्सल्टेन्टले यहि माघ २८ गते धरहराको फाइनल डिजाइन विभागलाई बुझाउने छ । ‘थपिएको जमिनलाई समेटेर माघ २८ गते नयाँ डिजाइन प्राप्त हुँदैछ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार केस कन्सल्टेन्टले नै १६ लाख ९५ हजारमा ६ रोपनी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । अहिले त्यसमा २३ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जमिन थपिएको छ । २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन पनि केस कन्सल्टेन्टले नै तयार पारिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का नयाँ धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केहि दिन अघि मात्रै सञ्चार सचिव र नेपाल टेलिकमको उच्च नेतृत्वसँग धरहरा बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले केहि दिन अघि मात्रै सचिवज्यु र टेलिकम नेतृत्वसँग छलफल गर्नुु भएको छ, अब धरहरा नेपाल टेलिकमले नै बनाउने पक्का भएको छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ र निर्माण तथा सञ्चालन मोडालीटी तयार गर्न समिति समेत गठन भएको छ । ‘धरहरा बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मोडालीटी तयार गर्न सञ्चार मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमको सहभागीतामा समित गठन भएको छ’, ढकालले भने । उता, नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता सोभन अधिकारीले पनि धरहराको निर्माण नेपाल टेलिकमले गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको र मोडालीटीबारे अध्ययन जारी रहेको बताए । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे हाल सुक्ष्म अध्ययन भैरहेको छ ।
संघाई समूहको व्यवसायिक यात्रा ओरालो लाग्यो, पवन संघाई, रतनलाल संघाई र उनका व्यापारिक साझेदार कालोसूचिमा पर्दै, के होला जनता बैंकको ऋण ?
काठमाडौं, २ माघ । औषधिको नाममा लागू औषध कारोबार गर्दागर्दै रतनलाल संघाई पक्राउ परेपछि संघाई समूहको व्यवसायिक यात्रा ओरालो लागेको छ । आर्या फर्माल्याव प्रालिको नाममा लिएको कर्जा भुक्तानी नगरेपछि यस कम्पनीको सञ्चालकहरुमा रतनलाल संघाई, रोहित हलान, मोहित हलान र कमल कुमार अग्रवाललाई कर्जा भुक्तानी गर्न जनता बैंक नेपालले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । ३५ दिनभित्र कर्जा भुक्तानी नगरेमा धितो लिलामी गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा राख्ने, सम्पूर्ण कानुनी विधि प्रयोग गरेर बैंकको लिन बाँकी रकम असुल गर्ने बैंकले जनाएकोछ । रतनलालको साथै उनका भाई पवन कुमार संघाई, उनका व्यवसायिक साझेदारहरु शंकरलाल हलानका छोराहरु रोहित हलान, मोहित हलान, रतनलालका भतिज कमल कुमार अग्रवाललाई बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न सार्वजनिक रुपमा ताकेता गरेको छ । सम्बन्ध स्रोतका अनुसार आर्या फर्माल्याप प्रालिको नाममा जनता बैंकले करिव ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । उक्त कर्जा असुली गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिहेको छ । यहि कर्जाको जोखिमसँग जोडेर राष्ट्र बैंकले जनता बैंकको बोनस प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन । औषधिको नाममा लागूऔषध कारोबार गरेको पाईएपछि कम्पनीको कारोबार, बैंक खाता सबै रोक्का गरिएको छ । गत साउनयता कम्पनीले बैंकको किस्ता, व्याज भुक्तानी गरेको छैन । गत साउनमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले रतनलाल संघाई र मोहित हलनलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीका चार जना सञ्चालक सहित साक्षी बसेको पवनकुमार संघाईको बैंक खाता र लकर रोक्का गरिएको छ । पक्राउ परेका दुबै जना छुटेका छन् । पवनकुमार संघाई अहिले पनि फरार अभियुक्तको प्रहरी सूचिमा सूचिकृत छन् । उद्योग पुरै बन्द अवस्थामा छ । पवन संघाईसँगै पूर्व सभासद् मधुसुधन अग्रवाल पनि फरार, कहाँ-कहाँ छ संघाई ग्रुपको बिजनेश कनेक्सन ?
माछापुछ्रे बैंकको हकप्रद सेयरको आज अन्तिम दिन
काठमाडौं २, माघ । माछापुछ्रे बैंकको हकप्रद सेयर निस्काशन आजबाट बन्द हुने भएको छ । बैंकले २ बराबर एक सेयरको आवेदनका लागि गत कात्तिक ७ गते दर्ता किताब बन्द गरेको थियो । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित १ करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता सेयरको हकप्रद निस्कासन गरेको थियो । यो बैंकले हकप्रद सेयरको आवेदन आज अन्तिम दिन रहेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
पर्यटन बोर्डको बजेट उपलब्धिविहिन योजनामा, बोर्ड सदस्यकै इन्ट्रेसमा पौने चार करोडौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा
काठमाडौं २, माघ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको एउटै मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्धिविहिन आयोजनामा पौने चार करोड रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दा बाहिर यस्तो रकम खर्चिरहेको छ । बोर्डले आफ्नो उद्देश्य र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भावना विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको छ । बोर्डले अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौ रकम खर्च गरेको, पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य नगरेको, पर्यटन प्रवद्र्धनका केन्द्रीय संस्थाले आफ्नो उद्देश्य विपरित काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाका अनुसार बोर्डले पर्यटकबाट उठाएको सेवा शुल्कको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बोर्डले गरेको अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई टानले भण्डाफोर अभियान अन्तर्गत विरोध गरेको छ । बोर्डको यो कार्यलाई तत्काल सच्चाउन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाले व्यवसायीक भावना विपरित मठमन्दिर, मूर्ति मर्मत र पाटीपौवा बनाउँन रकम बाड्दै हिड्न अव्याबहारिक भएको टानको भनाइ छ । बोर्डको यो गतिविधिको व्यवसायीले खुलेरै विरोध गर्ने पनि टानका महासचिव लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले लूटको काम गरेकोले पनि विरोध गर्नुपरेको हो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि अधिकांश भने दुई, तीन र पाँच लाखको रहेको छ । बोर्डले कुनै योजना पूरा गनि नहुने र बाडेर राजनीतिक नेतृत्वका कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाको आरोप छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति दीपकराज गिरिका अनुसार दुई वर्षदेखि मठमन्दिरमा बजेट दिन थालिएको हो । मठमन्दिरमा संस्कृति मन्त्रालयको, पुरातत्व विभागको तर्फबाट पनि बजेट जाने भएकोले दोहोरो बजेट पर्न जाने गरेको बोर्डका सीईओको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बोर्डको कोर काम मठमन्दिरमा बजेट दिने नभएपनि आगामी वर्षबाट भने कम गर्दै जान भने सकिने बोर्डको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले जस्तो बजेट बनाएको छ त्यस्तै आउने पनि उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार पर्यटन बोर्डको अध्यक्षले दुई वर्षअगाडि थोरै रकम सिमित मठमन्दिर मर्मतमा छुट्याएका थिए । सोही टे«ण्ड फलो गर्दै बोर्डका सदस्यले नै आफ्नो इन्टे«समा बजेट बढाएको उल्लेख छ । पछिल्लो सयम बोर्ड सदस्य राजेन्द्र सापकोटा र टानका अध्यक्ष चन्द रिजालबीच भएको मतभेदले सामाजिक संजालमार्फत बोर्डको गरेको मठमन्दिरसहितको रकम मात्रै अलग गरेर सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल लाइफको एफपिओमा १० गुणा बढी आवेदन पर्ने अनुमान, ४० अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्ने
काठमाडौं २, माघ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओमा १० गुणाभन्दा बढिको आवेदन पर्ने अनुमान गरिएको छ । एफपिओ खरिद गर्नेका माग अत्यधिक रहेकोले यस्तो अनुमान गरिएको हो । एफपिओमा १० गुणा भन्दा बढि आवेदन पर्ने अनुमान गरिएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ विवेक झाले बताए । उनका अनुसार खुलेको तीन दिनमै १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको सेयरमा माग गर्दै आवेदन परेको छ । दिन आइतबारसम्म २५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एफपिओ आजबाट बन्द हुने भएको छ। बन्द हुनेदिनसम्म करिब ४० अर्बको रुपैयाँको आवेदन पर्ने अनुमान गरिएको पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपिओ निष्कासन गरेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चुस्त, प्रगति सुस्त
काठमाडौं २, माघ । यतिबेला १९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको त्रासदी भोग्ने थोरै नेपाली मात्र जीवित छन्। बाँकीले त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको इतिहास पढेका वा सुनेका मात्रै छन्। त्यही इतिहास स्मरण गराउन र नेपालीलाई भूकम्पबारे सचेत गराउन सरकारले केही वर्षदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवस मनाउने काममा विशेषगरी गैरसरकारी संस्था सक्रिय देखिन्छन् र गृह मन्त्रालयले केही औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका १४ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार २२९ जनासँग पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। यीमध्ये चार लाख ७३ हजार ५५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान पाइसकेका छन्। वि।सं। २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले यो दिन अझ विशेष बनाउने निर्णय ग¥यो तर यो दिवस ठोस काम गरेरभन्दा तामझाममा नै बित्यो। सोही दिवस पारेर राष्ट्रप्रमुखबाट शिलान्यास र उद्घाटन भएका कार्यक्रमले एक वर्षमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। रोकियो रानीपोखरी पुनर्निर्माण गतवर्ष माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भए पनि विवादका कारण रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणको ठेक्का दिएको कम्पनीले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै निर्माणमा रोक लगाएपछि अलपत्र परेको हो। विभिन्न विवादका कारण उक्त सम्पदा पुनः पुरातत्व विभाग आफैले पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ तर एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उक्त सम्पदा पुरातत्व विभागले जिम्मा लिए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत बिहीबारमात्र उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक करोड रुपियाँ निकासा भएको जानकारी दिँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अब छिट्टै परम्परागत प्रविधिबाटै उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिने बताए। उक्त मन्दिरको जग सुरक्षित रहे नरहेको अध्ययन गरी सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मन्दिरको डिजाइनबारे निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। रानीपोखरीको मन्दिरबाहेक पोखरी परिसरको निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिएको छ तर त्यसमा पनि ठोस काम सुरु भएको छैन। बुङ्मतीमा सुस्त गतवर्षको माघ २ गते नै पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको पुरानो नेवारी बस्ती बुङ्मतीलाई एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न तामझामसहित उद्घाटन गरे। त्यसबेला बस्तीको प्रवेशद्वारमा यूएन ह्याविट्याटले राखिदिएको बृहत् गुरुयोजनाको फ्लेक्स बोर्ड अहिले फाटिसकेको छ। बस्ती विकासको ठोस काम भने अझै भएको छैन। श्रीलङ्काली सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीमा नै रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पनि ठेकेदारले हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि मन्दिरको जग पुनः सच्याइएको स्थानीय बस्तराज शाक्यले बताए। आफ्नो घरको आँगनमा नै भएको मन्दिरको जग निर्माणमा नै गल्ती भएपछि स्थानीयवासीको दबाबमा सुधार गरेपछि मात्र आफू निदाउन सकेको बताउने ७६ वर्षीय शाक्यको आफ्नै घर भने कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन। भूकम्पका कारण भत्किएको घरको तल्लो तलामात्र बाँकी राखेर सोही घरमा बस्दै आउनुभएका शाक्य स्थान अभावका कारण आफ्ना परिवार टोल बाहिरको अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका हुन्। सोही टोलका विष्णुप्रसाद शाक्य पनि घर कसरी बनाउने भन्ने अन्योलमा छन्। जम्मा तीन पैसा क्षेत्रफलमा रहेको घर अबको सरकारी मापदण्ड अनुसार नबन्ने भएपछि अन्योलमा परेको बताए। सरकारले सुझाएको १७ वटा डिजाइनमध्ये उनका लागि कुनै पनि डिजाइन उपयुक्त सावित हुन सकेको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यस्ता बस्तीका लागि थप डिजाइन ल्याउने भने पनि त्यो अझैसम्म आउन सकेको छैन। मापदण्डमा अलमल ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा आवास निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्णय सरकारले हालसम्म नगरेका कारण बुङ्मती मात्र होइन, साँखु, टोखा, सिद्धिपुर जस्ता पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ। अन्यत्रका लागि बनाइएको मापदण्ड पुराना र मौलिक संस्कृति बोकेका बस्तीमा लागू हुनसक्ने अवस्था नरहेको यूनएन ह्याविट्याटका प्रोग्राम म्यानेजर पीएस जोशी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने त्यस विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
