रसुवागढी हुँदै आउने चिनियाँ सामान एक महिनालाई नआउने, चिनियाँ नयाँवर्षले रसुवागढि भन्सार बन्द
नुवाकोट ९, माघ । नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडने एकमात्र स्थल नाका रसुवागढी आउँदो एक महिनासम्म बन्द भएको छ ।चिनियाँ नयाँ वर्ष र अन्य चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै शनिबारदेखि मालवाहक कन्टेनर सञ्चालनमा रोक लगाइएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । जनवरी २८ अर्थात माघ १५ देखि चिनियाँ नयाँ वर्ष सुरु हुने र यससँगै ग्याल्पो ल्होसार पर्वसमेत मनाउने भएकाले चिनियाँ पक्षले नेपालबाट यातायातका साधन प्रवेशमा चीनले रोक लगाउन सुरु गरेको छ । चीनतर्फ शुक्रबारदेखि नै मालवाहक कन्टेनरमा सिल लगाउन बन्द गरिएको सूचना पाएका छौ,” भन्सार प्रमुख गोपाल कोइरालाले भने “उताबाट सिल भएका गाडीहरू शनिबार नेपाल भित्रिसकेकाले नेपालबाट पनि चीन प्रवेश गर्ने गाडी निषेध गरिएको छ । नेपालबाट चीन जाने तयारीमा रहेका १ सय ६० कन्टेनर शुक्रबारदेखि नै रसुवाको धुन्चे, कालिकास्थान, वेत्रावती र रसुवागढी भन्सार यार्डमा रोकिएका छन् । रोकिएका कन्टेनर अबको एक महिनासम्म चीन प्रवेश गर्न नपाउने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चीनबाट नेपालमा सामान ढुवानी गर्दै आएको मुसा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले शुक्रबारदेखि ट्रान्सपोर्टको काम बन्द गरिसकेको जानकारी रसुवागढी भन्सार कार्यालयलाई गराएको छ । यसअघि पनि चीनतर्फको सडक मर्मत जारी रहेकाले दिनमा डेढ घण्टा र रातको समयमा मात्र यातायात सञ्चालन हुदै आएको थियो । चीनबाट नेपालमा तयारी पोशाक, फलफूल, विद्युतीय सामाग्री, श्रृंगार तथा पहिरनका सामाग्री आयात हँुदै आएको छ । नेपालबाट मैदा, खुसार्नी, हस्तकला, जडिबुटी, कृषि उपजलगायत निर्यात हुने गरेका छ । कारोबार दैनिकबाट ।
अस्पतालमै छैन निःशुल्क घोषणा भएका औषधि, गरिव जनता औषधिको सुविधाबाट बन्चित
काठमाडौं ९, माघ । सरकारले निशुल्क भनी घोषणा गरेको औषधिको सूची लामो छ तर यहाँका विरामी यो सुविधाबाट वञ्चित हुदै आएका छन् । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी मात्र होइन, जिल्ला अस्पातालमै छैन पर्याप्त औषधि । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार तीनबर्षयता केन्द्रबाट निशुल्क वितरण गरिनुपर्ने सूचीका औषधि नै आएको छैन । केन्द्रीय मेडिकल स्टोरबाट नियमित उपलब्ध गराउने भनिएका ७० प्रकारका औषधि विरामीले बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म सिटामोलसमेत अभाव भएपछि जिल्लाले टेन्डर गरी केहि औषधि खरिद गरेपनि त्यसले दुई महिनै नथेगेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. दिपक काफ्लेले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपालको विकासमा बाधक बन्दै विश्व बैंक, दाताको भर पर्दा माथिल्लो अरुण अझै अनिश्चित
काठमाडौं ९, माघ । विदेशी दाताको भर पर्दा नेपालका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण कतिसम्म ढिला हुन्छन् भन्ने पछिल्लोपटक बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकको कार्यशैलीले देखाएको छ। अरुण तेस्रोमा २१ वर्षअघि हात झिकेको विश्व बैंकले सोही नदीमा अर्को आयोजना माथिल्लो अरुण (हाल ३३५ मेगावाट) मा चासो देखाएको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुनसकेको छैन। उसले माथिल्लो अरुणको अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माणका लागि लगानी र सुपरीवेक्षणसमेत गरिदिने भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई आश्वस्त पारेको थियो। सरकारले पनि विश्व बैंककै भर परी चार वर्षअघि माथिल्लो अरुण विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले ‘सहायक कम्पनी खडा गरी सेयर वितरण गर्न नपाइने’ सर्तमा प्राधिकरणलाई २०६९ फागुन ४ गते सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए। विश्व बैंकसित एक दशकअघि छलफल भएको यो विषय आयोजनाको अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउने परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेर पठाएको सूची विश्व बैंकले अभैm स्वीकृत नगरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। ‘हामीले इक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (आशयपत्र)पठाएकै १० महिना भइसकेको छ। विश्व बैंकले अभैm स्वीकृत गरेको छैन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आशयपत्रका लागि हामीले दुईदुईपटक टेन्डर गर्नुपर्यो।’ ती अधिकारीका अनुसार विश्व बैंकले आयोजनाको कार्यादेश ९टीओआर० अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। परामर्शदाता छनोटका लागि प्राधिकरणले गृहकार्य गरेर विश्व बैंकको सहमतिका लागि पठाइएका प्रस्ताव तथा कागजात स्वीकृत नगर्दा ढिला भएको हो। ‘प्रस्तावका लागि पठाइएको अनुरोधलाई अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएर विश्व बैंकले आयोजना नै ओगटेर मात्र बस्न खोजेको देखिन्छ’, उनको भनाइ थियो। आयोजना प्रमुख विश्वध्वज जोशीले परामर्शदाता नियुक्तिप्रक्रिया सुरु भइसकेको र विश्व बैंकसित कुराकानी भइरहेको बताए। विश्व बैंकले ‘नो अब्जेक्सन’ ९सहमति० दिनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको जोशीले बताए। उनले औपचारिक रूपमा विश्व बैंकको ऋण गत जुलाईदेखि प्रभावकारी भएको र अरू कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। विश्व बैंकले आयोजनाको अध्ययन र डीपीआर बनाई टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई २ करोड अमेरिकी डलर ९हालको मूल्यमा दुई अर्ब रुपैयाँ० दिएको छ। यो रकमबाट आयोजना प्रवेश मार्ग २४ किलोमिटर सडकको समेत विस्तृत डिजाइन गर्ने योजना छ। विश्व बैंकका जलविद्युत् विशेषज्ञ डा। रविन श्रेष्ठले बैंकले ढिला ग¥यो भन्न नमिल्ने बताए। उनले सुरुमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका साथै सुपरीवेक्षण गर्नेसमेत कार्यसूची रहेकोमा पछि सुपरीवेक्षणलाई हटाउँदा दुईपटक टेन्डर गर्नुपरेको बताए। ‘सुरुको आशयपत्र रद्द गरी अर्को जारी गर्नुर्यो’’, डा। श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ६ वटा फर्म लघुछनोटमा परेका छन्। तिनको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हेरी छिट्टै निर्णय हुनेछ।’ माथिल्लो अरुणको काम अघि बढिरहेको र विविध कारणवश केही समय लागेको उनले स्वीकार गरे। ‘विश्व बैंकको व्यवस्थापन नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न कटिबद्ध छ’, उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन पूरा भएपछि यसको ऋण व्यवस्थापनसमेत विश्व बैंकले गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
ओखलढुङ्गामा हेलिकप्टरबाट पैसा लगि बाँढियो, ७०० परिवारले ३ करोड ५० लाख रूपैयाँ पाए
ओखलढुङ्गा, ८ माघ । भूकम्प गएको झण्डै २१ महिनापछि जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गाम्नाङ्गटार र टार केरावारी गाउविकास समितिका भूकम्पपीडित परिवार सरकारले दिने पहिलो किस्ता अनुदान रकम सहित एकिकृत सेवा गाउँमै पाउँदा हर्षित भएका छन् । गाम्नाङ्गटार र टार केरावारीका झण्डै सात सय घरपरिवारलाई करिव तीन करोड ५० लाख रुपैया गाउँमै लगेर वितरण गरिएपछि गाउँले हर्षित भएका हुन् । पहिलो किस्ता वापत प्रतिपरिवारले ५० हजार रुपैया पाउँछन् । सदरमुकाम देखि सो स्थल करिव दुई दिनको पैदल दुरीमा पर्दछ । स्थानीय प्रशासनले नागरिकता, जग्गापास, राहदानी, कृषि, स्वास्थ्य शिविर, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र लगायतका एकिकृत घुम्ती शिविर सेवा उक्त स्थानमा सञ्चालन गरेको छ । सांसदहरु रामहरि खतिवडा, यज्ञराज सुनवार र हर्कवोल राईले श्री ग्रामोदय युगकवि सिद्धिचरण उच्च मावि गाम्नाङ्गटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरस्वती वस्नेत, कल्याणी रोका र टेकबहादुर बुढाथोकीलाई पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम प्रदान गरेका थिए । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले नागरिकता प्रदान गरेर प्रशासनीक सेवाको शुरुवात गरे । “अहिलेसम्म टहरामै ऋण काँढेर कष्टले वसेका छौ, अव पहिलो किस्ता पाएपछि घर निर्माणको कार्य अघि बढाउँछौ,” टारकेरावारीका ६२ वर्षिय यज्ञबहादुर अछामीले भने । जिल्लाका ५० मध्ये पकली, टार र रगनी गाविसमा अझै अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण हुन सकेको छैन “दुर्गम वस्तीका भूकम्पपीडित परिवारलाई आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता र सरकारले दिने धेरै किसिमका सेवा गाउँवस्तीमा उपलब्ध गराउनु उदाहरणीय काम हो,” सांसद खतिवडाले भने । सांसद खतिवडाले आफ्नो पहलमा हेलिकप्टरबाट सो स्थलमा आवतजावतको प्रवन्ध मिलाएका थिए । सांसद यज्ञराज सुनवारले सरकारले ढिलो भएपनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु सह्रानीय काम भएको बताए । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख युवराज खरेलले १८ हजार ८ सय प्रभावित परिवार मध्ये अधिकांशसँग अनुदान सम्झौता भएको भएपनि जम्मा सात सय ६७ घर मात्र निर्माण हुँदै गरेको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले अनुदान रकमसँगै स्थानीय प्रशासनले दिने कृषि, स्वास्थ्य, नागरिकता, राहदानी, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र सहितको सेवा एकैचोटि गाउँघरमै उपलब्ध गराइएकोले दुर्गम वस्तीका नागरिकले यसबाट लाभ लिन पाएको उनले बताए । स्थानीय विकास अधिकारी यज्ञबहादुर खत्रीले दोस्रो किस्ताको रकम पनि छिटो उपलब्ध गराएर सरकारी र सार्वजनिक भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन विशेषत पुननिर्माण प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।
घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
काठमाडौं ८, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनलाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ६ वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क नतिरी संचालन भइरहेका होमस्टे (घरबास) तथा ग्रामिण पर्यटनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ग्रामिण पर्यटकको रूपमा सेवा दिइरहेका होमस्टे पर्यटनलाई अब करको दायरामा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन ‘होमस्टे कार्यविधि २०६७’लाई संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले २०६७ भदौं १ गते जारी गरेको यो कार्यविधिले ग्रामिण पर्यटकलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्ने गरी सहजिकरण गरेको थियो । अहिले एउटै होमस्टेले वार्षिक लाखौ कमाउँन थालिसकेका छन् भने पाँच वर्षपछि नवीरकण पनि सुरू भएको छ । होमस्टे सुरू गरेर संचालन ल्याउँदा जुन उद्देश्य लिइएको थियो । त्यो पूरा भएकोले पनि अब करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको काम सुरू भैसकेको छ । आगामी आवबाट होमस्टेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, उनले भने । पहिलोपटक होमस्टे नियमन सरकारले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ग्रामिण पर्यटनको अवधारणका करिब पूरा भएको छ । अब होमस्टे नियमन गर्न गर्नुपर्ने उचित सयम पनि आएको छ । अहिले नियमन गर्न सकिएन भने भोली विकृति निम्तन सक्छ । त्यसैले कार्यविधि संशोधन गर्ने र खुकुलो नीतिलाई अब कडाई गर्दै जाने तयारी भएको पनि ढकालको भनाइ छ । हाल नेपालमा निजी र सामूदायिक गरी दुई प्रकारका होमस्टे संचालनमा रहेका छन् । एउटा घरमा मात्रै संचालन हुने निजी र गाँउले मिलेर सामूहिक रूपमा संचालन गर्ने सामूदायिक होमस्टे हो । हाल पर्यटन मन्त्रालमा निजी र सामूदायिक गरी साढे दुई सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । पहिलो चरणमा भीआईपी होमस्टेबाट सुरू पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा करको दायराभित्र आउने होमस्टे अहिलेसम्मका भीआईपी भनेर चिनिएका होमस्टे पर्छन । उनका अनुसार बाह्रैमास आम्दानी गर्न सफल भएका, सिस्टम बसिसकेका र आफ्नै ब्राण्ड बनाउँन सफल होमस्ट करको दायरामा आउने पनि उल्लेख छ । हाल राम्रा होमस्टेमा विभिन्न ठाउँका करिब दर्जन भन्दा बढी होमस्टे पुगिसकेको मन्त्रायको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको डल्ला, बाँकेको गाभर भ्याली, काभ्रेको पात्लेखेत, थारु समूदायको थारु होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी, काठमाडौंको कपन होमस्टेसहितका होमस्टेलाई पहिलो चरणमा करको दायरामा ल्याइने छ । सेवा पनि दिने शुल्क पनि लिने पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई सेवा पनि दिने र शुल्क पनि लिने रणनीति अगाडि सारेको छ । ढकालका अनुसार ग्रामिण होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सोलार बत्ति जडान गर्ने, प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने र सेवा शुल्क तथा कर पनि लिइने भएको छ । पहिलो चरणमा सरकार चालू आवका लागि विभिन्न नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएको ८ वटा ठाँउका होमस्टेमा सोलार बत्ति पनि राखिदिने भएको छ । सरकारले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ग्रामिण पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सोलार बत्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । होमस्टेको बर्गीकरण गर्नुपर्छ: होमस्टे एसोसिएसन सरकारले सबै ठाउँका होमस्टेलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने र प्रवद्र्धन र विकासमा पनि एउटै प्रणाली लगाउँन नमिल्ने होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले बताए । यसका लागि सरकारले होमस्टेको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नाम चलेका र कमाउन थालेका होमस्टेलाई क वर्गमा, कामउन सुरू नभएका र थोरै कमाउनेलाई ख र नाम पनि नचलेका र कमाउन पनि नथालेका होमस्टेलाई ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उनका वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क पनि सोही अनुसार लिने र क वर्गबाट मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार वर्गीकरण गरेर राज्यले कर लिनु राम्रो पनि हो ।
बैतडीमा सांसदहरुद्धारा मनपरि ढङ्गले योजना छनोट, राज्य कोषको पैसा नेता र कार्यकर्ताको खल्तीमा
बैतडी, ८ माघ । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना निर्देशिका विपरीत छनोट गरिएका छन् । सांसदले आफ्नै गोजीबाट कार्यकर्ता पाल्ने हिसाबले योजना छनोट गरेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप समेत लगाएका छन् । “गत वर्षहरु जस्तै यो वर्ष पनि माननीयले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले योजना छनोट गरेको पाटनका कपिल केसीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले रु तीन करोडका योजना छनोट गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदले रु ५० लाख बराबरका योजना छनोट गर्नसक्ने प्रावधान रहिआएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका भएपनि सो निर्देशिका अनुसार सांसदले योजना छनोट गर्न नमान्ने गरेको जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले बताएका छन् । निर्देशिका अनुसार रु तीन करोडका योजनामा कम्तीमा रु ४० लाखको एक योजना हुनुपर्ने र अन्य योजना रु १० लाखका हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, योजना बढीमा २५ वटा हुनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजनाको सङ्ख्या २० हुनुपर्ने, एउटा योजना कम्तीमा रु १० लाख र अन्य योजना रु एक लाखभन्दा कमका हुन नहुने प्रावधान रहेको जिल्ला विकास समिति, बैतडीका कार्यक्रम अधिकृत अम्बादत्त अवस्थीले बताए । तर निर्देशिकामा त्यसो भए पनि सांसदले छनोट गरेको योजनामा निर्देशिका विपरीत योजना आएका उनले बताउए । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दुवैमा सांसदले योजना छनोट गर्दा निर्देशिका लत्याएको पाइएको छ ।
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले १ अर्ब ७९ करोडको साधारण सेयर निष्काशन गर्दै, २४ प्रतिशत सेयरमा स्वार्थ बाझिएकाले विवाद हुने
काठमाडौं, ७ माघ । सान्जेन जलबिद्युत कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोे छ । ३ अर्ब ६५ करोड जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीले ४९ प्रतिशत साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सेयर निष्काशनको लागि कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरिसकेको छ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेकोमा १५ प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई बताए । परियोजना निर्माणको लागि ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोषका संचयकर्ता, स्थानीयबासी, कोषका कर्मचारी, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई ३४ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने सम्झौता भएकोले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने सेयरको हिस्सा कम भएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १९.५ सेयर दिने सम्झौता २०६७ सालमा नै कोषसँग गरिएको छ । यस परियोजना निर्माणको लागि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा सञ्चय कोषले दिएको छ । कोषका संचयकर्तालाई दिने भनिएको १९.५ प्रतिशत सेयरमा विवाद हुने देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली २०७३ मा स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति वा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न पाईदैन । यस्तै विवाद माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा पनि भएपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा समाउने नियम कानुन नभएकोले बोर्ड मौन बस्न वाध्य थियो । ‘अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्था छ, त्यसलाई आधार मानेर निर्णय हुन्छ’ गिरीले भने । गिरीको भनाई र नयाँ व्यवस्था अनुसार सान्जेनले कोषका सञ्चयकर्तालाई दिने भनेको १९.५ प्रतिशत, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनिएको ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनेको १ प्रतिशत सेयर निष्काशनमा विवाद हुनेछ । विवादपछि उल्लेखित २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा वितरण हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । तर सान्जेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्–‘२०६७ सालमा ऋण लिने दिने सम्झौतामा उल्लेखित सर्तलाई नयाँ व्यवस्थाले हटाउन सक्दैन ।’ वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भएको सहमति विपरित कम्पनी जान नसक्ने र ऋण दिने संस्थासँग गरिएको प्रतिवद्धताबाट कम्पनी पछि हट्न नसक्ने उनको भनाई छ । साधारण तर्फको १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनतालाई वितरण गर्ने योजना छ । यसमा भने कुनै विवाद छैन । यस कम्पनीमा चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनीको ३८ प्रतिशत सेयर छ । १० प्रतिशत स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस) लाई छुट्याइएको भएपनि स्थानीय निकायले १० प्रतिशतको ३० प्रतिशत मात्र लिएपछि ७० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ । बाँकी प्रवद्र्धक सेयर पनि विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको छ । ५७.३ मेघावाट क्षमताको यस योजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ हुने पीपीए सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ठेक्का लाग्दा कम लागतमा लागेको छ । अन्य योजनाको तुलनामा यो योजनामा प्रतिमेघा उत्पादन लागत निकै कम रहेकोले यो योजनाको सेयर आकर्षक मानिएको छ । यस कम्पनीले १४.८ मेघावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेघावाटको तल्लो सान्जेन निर्माण गर्दैछ । दुबै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिव ३० महिना लाग्नेछ ।
हिमालय एअरलाईन्सको काठमाडौं-कोलम्बो-काठमाडौं नयाँ उडान शनिबारदेखि शुरु
काठमाडौं, ७ माघ । हिमालय एअरलाईन्सले आफनो यात्रुहरुको सेवाको लागी यही २१ जनवरी देखि अप्रिल ०४ सम्म काठमाण्डौ-कोलम्बो-काठमाण्डौ मार्गको नयाँ उडान तालिकापुनःघोषणा गरेको छ । नयाँ उडान तालिकाअनुसार, उडान नँ एचनाइन ६७३ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौबाट १६:००स्थानिय समयमा प्रस्थान गरी १९:३० स्थानिय समयमा बन्दर नायक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोलोम्बोमा अवतरण गर्नेछ । त्यसैगरी कोलोम्बोबाट उडान नँ एचनाइन ६७४ को सोहि विमान २०:३० स्थानिय समयमा उडेर २३:४५ मा स्थानिय समय काठमाण्डौमा अवतरण गर्नेछ । यस एअरलाईन्सको ए३२०-२१४ साताको दुई दिन मँगलबार र शनिवार उडान गर्दछ । जसमा ८ वटा विजनेस क्लास र १५० वटा इकोनोमीक्लास सिट क्षमताको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उडान तालिका परिवर्तनको टिप्पणी गर्दै भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठले भने, “बन्दरनायक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थले जनवरी ६ देखि अप्रिल ६ सम्मआफ्नो रन वे मर्मत काकारण ८३० देखि १६३० स्थानिय समय सम्मप्रत्येक दिन बन्द गरीएकाले, हामी आफना यात्रुको सेवालाई मध्यनजर गर्दे आफनो उडान तालिका परिवर्तन गरेका हौ । हाम्रो यात्रुहरुलाई पर्न गएको असुविधाको कारण हामी क्षमाप्राथ्र्री छौ साथै तपाईको सहकार्यकालागी विनम्र अनुरोध गर्दछौ । ”
