माफियाको जस्तो ब्यवहार नगर्न पत्रकारलाई गभर्नरको सुझाव
काठमाडौं, ३१ भदौ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक परिवर्तनको लडाइ लामो समयसम्म चलेकोले आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा पछाडि परेको बताएका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि राजनीतिक अधिकारको लडाइ नसकिएको र २०६२÷६३ को आन्दोलन पछि प्राप्त राजनीतिक अधिकार संस्थागत गर्न समय लागेकोले आर्थिक मुद्दा आझेलमा परेका बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को १७ औं बार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै महराले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली राजनीतिको साँचो अन्यत्र भएको चर्चा चल्ने गरेको बताउदै अर्थतन्त्र संचालनको साँचो पनि अन्यत्रै भएको आफूलाई महसुस भएको पनि बताए । ‘नेपाली राजनीतिको साँचो अन्यत्र छ भनेर राजनीतिक बृत्तमा चर्चा हुन्छ, म अर्थमन्त्री भएपछि के महसुस गरेको छु भने नेपाली अर्थतन्त्रको साँचो पनि नेपालीको हातमा रहेनछ, अर्थतन्त्रको साँचो वास्तबिक रुपमा नेपालीको हातमा ल्याउन हामीले धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने मैले देखेको छु,’ महराले भने । आफूहरु एकात्मक र सामन्तवादी अर्थब्यवस्था भत्काएर वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थब्यवस्था संचालन गर्न लागिपरेको पनि उनले दाबी गरे । अर्थब्यवस्था वास्तविक रुपमा नेपालीको हातमा ल्याउन र वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थब्यवस्था लागू गर्नको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । ‘नेपाली अर्थब्यवस्थालाई वास्तविक रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढाउन र नेपालीको हातमा ल्याउन एउटा नीति नै आवश्यक देखियो, अर्थमन्त्रालय अहिले यही नीति बनाउन लागेको छ,’ महराले भने । गभर्नरको गुनासो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री भन्दा अगाडि आफ्नो भनाइ राखेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले भने आर्थिक पत्रकारको भूमिकालाई लिएर गुनासो गरे । पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक र ब्यक्तिगत रुपमा आफू लागिपरेपनि आर्थिक पत्रकारले आचार संहिता विपरितका कार्य गर्दा आफूलाई हिनताबोध भएको उनको गुनासो छ । ‘पत्रकारिता सवैभन्दा संबेदनशील पेशा हो, राज्यको चौथो अंगको मान्यता दिएको छ भन्नुको अर्थ देशप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व अत्यन्तै धेरै छ भन्ने हो, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि माफियाको जस्तो ब्यवहार पत्रकारले गर्न मिल्दैन, कसैलाई धम्क्याएर असुली गर्ने मनसायले प्रेरित समचारवाट हामी जस्ता मान्छे विचलित हुदैनौं, बरु त्यस्ता गतिविधिलाई नोटिसमा लिन्छौं, आत्मसम्मान प्राप्त हुने गरी पत्रकारिता गर्नुस्, कसैले दबाब दिएर आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने गरी काम गर्न लगाउछ भने पेशा परिवर्तन गर्नुस्, पत्रकार आचार संहिताको पालना गर्नुस्,’ गभर्नर डा. नेपालले भने । डा. नेपालले आर्थिक विषय बस्तु प्रति आफ्नो धारणा राखेनन् । उनीभन्दा पहिला बोलेको सेजनका संस्थापक अध्यक्ष प्रतिक प्रधानले आर्थिक पत्रकारको लागि आचार संहिता आवश्यक भएको भनाइ राखेका थिए । सोही विषयलाई उठाउदै उनले पत्रकारको भूमिका मार्गदर्शकको रुपमा हुनुपर्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
हकर बाल क्लबका विधार्थीलाई आईएमईको प्रोत्सान
काठमाडौं, ३१ भदौ । आईएमई लिमिटेडले बाल दिवस २०७३ को अवसरमा बालमन्दिर अन्तर्गत हकर क्लबका अनुशासित विधार्थी सौरभ खानलाई ५००० रुपैयाँको चेक सहित प्रोत्सान गरेको छ । बृहस्पती विद्या सदनको प्राङ्गणमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवं नेपाल सरकारका उधोग मन्त्री नमिन्द्र राज जोशी र आईएमई लिमिटेड अन्तर्गत एडुपे परियोजना प्रमुख माधव कटुवालले उक्त चेक सामुहिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
एनबी इन्स्योरेन्सको १४औं शाखा रुपन्देहीको भैरहवामा
काठमाडौं, ३१ भदौ । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीको १४औं शाखा रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा शुक्रबारदेखि संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन कम्पनीका संचालक समितिका सदस्य प्रतापजङ्ग पाण्डेले गरेका हुन् । शाखाको उद्घाटन कार्यक्रममा संचालक पाण्डेले कम्पनीले बीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै देश भरीनै शाखा सञ्जाल विस्तार गरी ग्राहकहरुलाई सरल, छिटो तथा विश्वसनिय सेवा प्रदान गर्ने जानकारी गराए । उनका अनुसार कम्पनीले हालसम्म १४ वटा शाखा, ५ वटा सम्पर्क कार्यालय तथा ११ वटा सेवा काउण्टरहरुबाट सेवा ग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठले कम्पनीले हालै १० शेयर बराबर ८ शेयरका दरले हकप्रद शेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी २७ करोड रुपैयाँ पुर्याएको जानकारी दिएका छन् । कम्पनीले यसरी नै थप शाखा खोलेर आफनो शाखा सञ्जाललाई देशको विभिन्न भागमा विस्तार गर्दै सेवा प्रदान गर्ने श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा करिब २६ हजार बीमालेखहरुबाट ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । साथै, इन्स्योरेन्सले सो अवधिमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को प्रथम २ महिनामा करिब ८ हजार बीमालेखहरुबाट करिब १० करोड बीमशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।
नेरुडे लघुवित्तले ३० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । भदौ २९ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र लगानीकर्ताले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बिहीबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर २२३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
मलेसियामा जाने श्रमिकलाई ठग्ने माफियाले श्रममन्त्री र सचिवलाई नै प्रभावित पारेका छन्-विमल ढकाल
विमल ढकाल, अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ रोजगारीको लागि मलेसियामा जाने नेपालीमाथि नेपाल भित्रै चरम ठगि भयो भनेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ । नेपालीहरुलाई कसले ठगिरहेको छ, कसरी ठगि भईरहेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा सबै भन्दा सम्वेदनशिल कुरा भनेको कामदार ठगिए भन्ने नै हो । बिशेषगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नै कामदार ठग्छन भन्ने आरोप एक पक्षीय हो । कुनै कुनै व्यवसायीले कामदार ठगेका पनि छन् र तिनलाई समाधान गरिएको पनि छ । एकाध व्यवसायीले नियतबस नै पनि ठगिरहेका हुन सक्छन्, त्यस्तालाई कानुन अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ । पछिल्लो कालखण्डमा विशेष गरि मलेसियामा माफियाहरु हाबी भएकै हुन् । अहिले माफियाहरुकै चलखेलमा यस्तो भैरहेको छ । सात सय रुपैंयाँमा नेपाली कामदार फिसा स्ट्याम्पीङ गरेर बिदेश गैरहेका थिए । वन स्टेप सेन्टर, आइएसी लगायतका सेवाका नाममा सर्भिस शुल्क उठाउने काम भैरहेको छ । यसमा सरकार स्वयं उदार देखिएको छ । मन्त्री र सचिवकै निस्क्रियता र सहयोगले कामदार ठगिरहेका छन् । सात सयमा हुने काम अहिले १८ हजार रुपैंयाँ शुल्क असुलिँदै आएको छ । हामीले यसलाई रोक्नका लागि धेरै पहल गर्यौं । हामीसँग ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक अरु अधिकार पाएका छैनौं । तर नियामक निकायलाई जति आग्रह गरेपनि काम भैरहेको छैन । पहिले २६ सयमा कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण हुनेथियो । तत्कालिन श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नियम लागू गर्नुभयो । त्यसमा असल नियत थिएन । हामीले त्यसको विरोध गर्यौ । तर हामीलाई कसैले सहयोग गरेनन् । जनता र पत्रकारले पनि हामीलाई साथ दिएनन् । हामीले उनीहरुलाई बुझाउन पनि सकेनौ । फ्रि भिसा, भ्रि टिकटको निर्णय गर्ने श्रम राज्य मन्त्रीले स्वाथ्य परीक्षण शुल्क २६ सय रुपैयाँबाट बढाएर ४५ सय रुपैंयाँ पुर्याए । विदेश काम गर्न जाने प्रत्येक नेपालीका ढाडमा १९ सयको थप आर्थिक बोझ थपियो । न्युन लागतमा नेपालीलाई विदेश पठाउने मन्त्रीले १९ सय शुल्क बढाउने निर्णय किन गरेको ? यो गम्भिर प्रश्न हो । पहिला सात सय रुपैयाँमा भिसा स्ट्याम्पीङ हुन्थ्यो । तर भिएलएन नामक कम्पनीले प्रति नेपाली भिसा प्रोसिङ शुल्क भनेर ३९ सय रुपैंयाँ लिन थाल्यो । त्यसमा पनि सात सयको रसिद दिएर ३२ सय रुपैंयाँ बिना रसिद सोझासाझा नेपालीसँग असुलिरहेको छ । बिना रसिद ३२ सय रुपैंयाँ असुलियो त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर हामीले मन्त्रालयलाई भन्यौं तर सुनुवाई भएन । अहिले फेरी वनस्टप सर्भिस सेन्टर भनेर दूताबास भन्दा बाहिरै पासपोर्ट संकलन भैरहेको छ । ३९ सय रुपैंयाँको साटो ६ हजार ७ सय रुपैंयाँ उठाउन थालिएको छ । यसका बारेमा पनि हामीले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छौं । फेरी आईएससी नामक कम्पनीले औठा छापका नाममा थप ३० डलर असुल्न थालेको छ । यसले कामदारलाई थप ३२ सय आर्थिक भार बढेको छ । बायोमेट्रिकका नाममा पनि औठाछाप लिइन्छ अनि फेरी आईएसीको नाममा औठा छाप किन लिने ? एउटै मान्छेले दुई पटक औठा छाप लिन पाइन्छ ? यसरी भइरहेकाे ठगि नियन्त्रणा र नियमन कहाबाट हुनुपर्छ ? दीपक बोहरा र टेक बहादुर गुरुङ दुबै मन्त्री वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी माफियाका एजेण्ट थिए । अहिलेका मन्त्री के हुन हेर्न बाँकी छ । हाम्रो लाईन मिनिष्ट्र भनेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हो । श्रम मन्त्री र श्रम सचिवको स्तरबाट यसको नियमन हुनुपर्ने हो । जनता यसरी ठगिरहेका छन् । सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ । अहिले मलेसिया जाने नेपाली ठगिरहेका छन् । अब यो क्रम बढ्छ । माफियाको कुनै सिमा हुन्न । नेपाल भनेको ठग्न सहिजो ठाउँ हो भन्ने परिरहेको छ । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय माफियाले जे पनि गर्न सक्छौं भन्न थालेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेता र यहाँका कर्मचारी सबै बिके । उनीहरु सबै अन्तराष्ट्रिय माफियालाई सघाईरहेका छन्, नेपालीहरुलाई ठग्ने गिरोहलाई सगाईरहेको छन् । उनीहरुले राष्ट्र र जनतालाई घात गरिरहेका छन् । मैले यो कुरा धेरै पटक सार्वजनिक मञ्चमा बोलेको छ । विकासन्युज मार्फत यो कुरा फेरी राख्न चाहान्छु । नागरिकको पक्षमा काम गर्ने कोही पनि भएनन् । मलेसियाले भिएलएन, बायोमेट्रिक, वनस्टप सर्भिस सेन्टर लगायतका नाममा नेपाली ठगिरहेका छन् । बायामेट्रिक, भिएलएन, औठा छाप लगायतका सर्त इण्डोनेसिया र भियतनामले अस्वीकार गरेको छ । तर नेपालले सरकार मलेसिया सरकारको नाममा यहाँका माफियाले जे जे गरे पनि चुप लागेर बसेको छ । अघिल्ला सचिवले कामदारका पक्षमा अडान लिनु भएको थियो । अडानकै कारण ६ महिना पनि नपुग्दै सचिवको सरुवा भयो । अहिले नयाँ सचिव आउनु भएको छ, उहाँ कुरा बुझ्दै छु भन्नुहुन्छ । उहाँले कुरा बुझ्दा बुझ्दै ढिला भयो भने समस्या हुन्छ । मैले मन्त्रीलाई भेटेर पनि सोझा कामदार लुटिएका छन रोक्नुपर्यो भनेको छु । उहाँले केहि गर्छु भन्नुभएको छ । अब हेर्न बाँकी छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीबाट पनि छिपेको छैन । प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै उहाँले विदेशमा अलपत्र कामदारलाई ल्याउनु पर्यो भन्नु भयो । विदेशमा कामदार किन अलपत्र पर्छन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । नेपालीलाई ठग्ने माफियाको गिरोह मलेसियन मात्रै छन् वा नेपाली पनि सहभागी छन् ? नेपालीको सहभागिता बिना यी काम हुनै सक्दैनन् । नेपाली एजेण्टहरुले नेपाली सरकारलाई प्रभावमा पारेका छन् । उताका माफियाले मलेसियन सरकारलाई प्रभावमा पारेका छन् । मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा दुबै मुलुकतर्फ माफियाकरण भएको छ । मलेसियाको रोजगारीमा माफियाहरुको सिण्डिकेट लागू भएको छ । भिसा शुल्क निर्धारणका मापदण्ड के हो ? सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो मुलुकको भिसा शुल्क आफैं निर्धारण गर्ने हो । उनीहरुले आ–आफ्ना आवश्यकता अनुसार शुल्क निर्धारणका आधार तयार पारेका हुन्छन् । तर बेलायत वा मलेसिया घुम्न जाने नेपाली र रोजगारी गर्न जाने नेपालीका बीचमा भिसा शुल्क एउटै हुनुहुन्न । यो विषयमा नेपाल सरकारले पनि बोल्नुपर्छ । घुम्न जाने र रोजगारीका लागि जानेको भिसा शुल्कमा फरक पारिनु पर्छ । प्रत्येक वर्ष दुई लाख ५० हजार नेपाली मलेसिया जान्छन रोजगारीका लागि उनीहरुको भिसा शुल्क कम हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले भिसा प्रोसेसिङ, स्ट्याम्पीङ, टिकेटिङ लगायतका सबै काम गरिहेको छ, यो कस्तो खालको अभ्यास हो ? यो गलत अभ्यास हो । मान्छेले मान्छे मार्यो भने के गर्ने ? मलाई मान्छे मार्ने छुट पनि छ भन्ने भ्रम पाल्यो भने के गर्ने ? यो सब नेपाल सरकारले गर्ने काम हो । नेपालले भन्नुपर्छ हामीले १८ हजार शुल्क तिरेर नेपाली कामदार पठाउन सक्दैनौं भन्न सक्नु पर्छ । अरु मुलुकले रोक्न सकेका छन भने नेपालले सक्दैन र ? हामीले काँग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकार हेरिसक्यौं । काँग्रेस सरकारले फ्रि भिसाका नाममा कामदार माथि अन्याय गर्यो । एमालेले ३० डलरको थप बोझ बोकायो । अहिले फेरी माओवादीले पनि त्यस्त गर्दैछ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै भयो । बायोमेट्रिक प्रणाली, भिएलएन र वान स्टप सर्भिस सेन्टरबीचको संस्थागत संम्बन्ध के छ ? श्रम मन्त्रालयले अघि सारेका छ वटा बुँदा र संसदीय समितिले तयार पारेका थप २ बुँदा पालना गरेपछि छ महिनाका लागि परीक्षण कालका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गर्ने भनिएको थियो । ८ वटा बुँदा पालना पनि भएको छैन र छ महिना पनि कटि सकेको छ । हामीले बायोमेट्रिक असफल भयो भनेर पटक पटक भनिसकेका छौं । स्वास्थ्य परीक्षणसँग बायोमेट्रिक परिक्षणको कुनै सम्बन्ध छैन् । यो सब सिण्डिकेट हो । बायोमेट्रिक गरेर मलेसिया गएकाहरु पनि धमाधम मेडिकल फेल भएर फर्किरहेका छन् । ती संस्थाहरुबीचको सम्बन्ध हामीलाई चासोको विषय भएन । हाम्रो चासो नेपाली सर्बसाधारण ठगिए । २६ सयको मेडिकललाई ४५ सय बनाइएको छ, त्यसमा पनि फेरी ३० डलरको अर्काे शुल्क असुलिएको छ । सात हजार सात सय मेडिकलका नाममा तिर्नु परेको छ । भिसा स्ट्याम्पिङका लागि ६ हजार ७ सय र आइएससीका लागि अहिले थप ३२ सय असुल्न थालिएको छ । हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । यस्ता अनावश्यक शुल्क हटाउनु पर्छ । मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगिइरहेका छन् । आइएलओ, एनजिओ, आइएनजिओ र राजनीतिक पार्टी तथा सरकार पनि सचेत देखिएन । एनजिओ, आइएनजिओमा लाग्नेहरु डलर कमाउने र घर खर्च जुटाउने बाहेक केही काम गर्दा रहेछन् । सबै कुरा छर्लङै देखिएको छ । सरकारमा बस्नेहरु झण्डा हल्लाएर विदेशी एजेण्ट बनिरहेका छन् । यस अघिका दुबै श्रम मन्त्री माफिया थिए । दीपक बोहरा र टेक बहादुर गुरुङ दुबै मन्त्री वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी माफियाका एजेण्ट थिए । अहिलेका मन्त्री के हुन हेर्न बाँकी छ ।
कैलाश विकास बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, ३१ भदौ । कैलाश विकास बैंकले लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । भदौ २९ गते सम्पन्न बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्ताहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेपछि बैंकले सो मात्रामा लाभांश वितरण गर्नेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४३ करोड ९४ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । एक अर्ब ५८ करोेड चुक्ता पुँजी रहेको कैलाश विकास बैंकको जगेडा कोषमा ८६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ७१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ ८९ पैसा रहेको छ ।
बाफिया संसोधन बिधेयकः सिइओको कार्यकाल र सञ्चालकको योग्यता/कार्यकाल नतोक्न दबाव
काठमाडौं, ३१ भदौ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३(बाफिया)को संसोधनका क्रममा बैंकका सिइओको कार्यकाल तथा सञ्चालकको कार्यकाल र शैक्षिक योग्यता नतोक्न पुनः दबाव सुरु भएको छ । अघिल्लो पटक यस्तै दबाबका कारण व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सिइओ तथा सञ्चालकको कार्यकालबारे लचिलो प्रस्ताव पारित गर्दै संसदमा पठाएको थियो । तर त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बाफिया संसोधन बिधेयक समितिमै फिर्ता पठाएका थिए । शुक्रबार अर्थ समितिमा आयोजीत छलफलमा बैंकर्स एसोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन तथा बिभिन्न बैंकका सञ्चालकहरुले कार्यकालको सिमा तोक्न नहुने अडान दोहोर्याएका हुन् । छलफलमा बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने सहित बिभिन्न बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले सिइओको योग्यता तोक्नु पर्ने तर कार्यकाल तोक्न नहुने धारणा पुनः दोहोर्याएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालकका लागि कार्यकाल र योग्यता दुबै आवश्यक नरहने तर्क पेश गरेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव तथा एनएमबी बैंकका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले बैंक सञ्चालकको कार्यकाल तथा योग्यता तोक्नु आवश्यक नरहेको धारणा राखे । त्यस्तै, कुश कुमार मल्लीले पनि सञ्चालकको योग्यता र कार्यकाल तोक्नु अनुचित हुने दावी गरेका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली उपस्थित थियो । शुक्रबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सांसद, बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरुको विचार सुन्ने कार्यसूचिमा मात्रै राखिएको थियो । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन संसोधन चुनौती पुर्ण रहेको भन्दै सुझबुझपुर्ण ढंगले बिधेयक अघि बढाउने बताए । उनले पुनः विज्ञसहितको छलफल आवश्यक रहेको समेत बताउँदै अर्काे बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिवद्धता पनि सुनाए । बैठक लगत्तै भएको अनौपचारिक छलफलमा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रोमोटर्स सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने समय सिमा १० वर्ष वा ७ बर्ष भन्ने विवादको औचित्य के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले १० वर्ष किन ठिक र ७ वर्ष किन बेठिक भनि प्रश्न गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठले प्रमोटर्स सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने समय सिमाले पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने स्पष्टीकरण पाण्डेलाई दिएका थिए । समितिको बैठक सकिएको केहिबेरमा पुगेका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाललाई डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले समितिमा उठेका सवालबारे ब्रिफिङ समेत गरेका थिए । पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले साधारण सेयधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले कम्पनीको महत्वपुर्ण निर्णयम अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा नेपाल दुई स्थान झर्यो, १५९ राष्ट्रहरुमा १०८ औं स्थानमा
काठमाडौँ, ३० भदौ । विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१६ मा नेपाल १५९ राष्ट्रहरुमध्ये १०८ आै स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष यस प्रतिवेदनमा नेपाल १५७ राष्ट्रहरु मध्ये १०६ औं स्थानमा रहेको थियो । क्यानाडाको फ्रेजÞर इन्स्टिच्युटसँग सहप्रकाशन गरी समृद्ध्रि फाउण्डेशनले प्रकाशन गरेको वार्षिक आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक स्वातन्त्रता खुम्चिएको बताएको छ । विगतका विभिन्न अध्ययनहरुले देखाए अनुसार, आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरुका जनताहरुमा बढी समृिद्ध, बढी राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता र लामो औसत आयु पाइन्छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा माथि रहेको राष्ट्रहरुको सन् २०१४ मा औसत प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ४१,२२८ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने आर्थिक स्वन्तन्त्रता सूचीको निम्न पंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरुको चाँहि ५,४७१ अमेरिकी डलर थियो । त्यसबाहेक, आर्थिक रुपले स्वन्तन्त्र राष्ट्रहरुमा सबै भन्दा गरिब १० प्रतिशतको औसत आम्दानी (अमेरिकी डलर ११,२८३) पनि आर्थिक रुपले अस्वतन्त्र राष्ट्रहरुको समग्र औसत आम्दानी भन्दा अधिक छ । नेपालको प्रदर्शनी नेपाल यस वर्षको प्रतिवेदनमा ६.५४ (१ देखि १० सम्मको क्रममा, अधिकतम मानको अर्थ अधिकतम आर्थिक स्वतन्त्रता) अंकका साथ् १५९ राष्ट्रहरु मध्ये १०८ आंै स्थानमा रहेको छ । यस अंकका साथ गत वर्षको तुलनामा नेपाल २ स्थान तल झरेका हो । गत वर्ष ६.५६ अंक ल्याएर १५७ राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल १०६ औ स्थानमा रहेको थियो। गत वर्षको तुलनामा सरकारको आकार परिसूचक ८.७२ बाट अंकमा झरेको, ७.८९, न्याय व्यवस्था तथा सम्पति माथिको अधिकारको सुरक्षाको परिसूचक ४.३३ अंकबाट बढेर ४.७९ पुगेको, स्वस्थ मुद्रा माथिको पहुँच परिसूचक ६.४२ बाट ६.४३ भएको, अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता परिसूचक ६.४७ बाट बढेर ६.७२ भएको, कर्जा, श्रम र व्यवसायमा नियमनको व्यवस्था परिसूचक गत वर्षको अंक ६.८५ रहेकोमा यस वर्ष ६.८७ भएको समृद्धिले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरमा सबैभन्दा उच्चदरको आर्थिक स्वन्तन्त्रता कायम गरेका दश उत्कृष्ट राष्ट्रमा १० अंकमा ९.०३ ल्याउदै हंगकंग पहिलोमा सूचिकृत भएको छ । त्यसपछि क्रमश सिंगापोर (८.७१), न्यु जिल्यान्ड (८.३५), स्विजÞरर्लैड (८.२५), क्यानडा (७.९८), जर्जिया (७.९८), आयरल्याण्ड (७.९८), मरिसियस (७.९८), युनाईटेड अरब एमीरेटस (७.९८), अष्ट्रेलिया (७.९३) र संयुक्त अधिराज्य (७.९८) लगातार अब्बल स्थानमा रहे । अन्य केहि उल्लेख्य राष्ट्रहरुमा जर्मनी (७.५५), जापान (७.४२), फ्रान्स (७.३०), रसिया (६.६६), भारत (६.५०), चीन (६.४५) र ब्राजिल (६.२७) रहेका छन् । त्यसै गरी, इरान, अल्जेरिया, च्याड, अंगोला, सेन्ट्रल अफ्रिकि रिपब्लिक, अर्र्जे्न्टिना, रिपब्लिक अफ कंगो, लिब्या र भेनेजुएला लगातार अन्तिम १० स्थानमा रही सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशका रुपमा अगाडी आएका छन् । केहि निरङ्कुश शासन भएका राष्ट्रहरु जस्तै उत्तरी कोरिया र क्युबाहरुको आंकडा नभएको हुदा मापन भएको छैन ।
