चीन जोड्ने नाका प्रवेश अझै अनिश्चित, प्राथमिकतका चारसहित १३ नाकाको काम धमाधम
काठमाडौ १४, माघ । सरकारले चीन जोड्ने १३ वटा नाकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस अनुसार चीनले पहुँच दिने या नदिने अनिश्चित छ। प्राथमिकताका चार नाका बाहेक अन्यमा चीनले ग्रिन सिग्नलसमेत नदिएका कारण यो अवस्था आएको हो। सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले चीनले पहुँच दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निश्चितता नभएको जानकारी दिए। सरकारले प्राथमिकता बिना नै चिनियाँ नाका जोड्ने धेरैवटा सडकको योजना ल्याएको उनको भनाइ छ। सडक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारिएको भए पनि चीनसँगको पहुँच भने अनिश्चित छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार राजधानी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले नेपालले निर्माण अगाडि सारेका सबै सडकलाई चीनले पहुँच दिने वा नदिने कुनै निश्चित आधार नभएको बताए। सरकारले चीनसँगको पहुँच नबनाइ योजनामा मात्रै सडक निर्माणलाई अगाडि सारेको उनको भनाइ छ। सरकारले वार्षिक बजेट तय गरेरै अगाडि सारेका तथा सडक विभागको सूचीमा रहेका विभिन्न १३ वटा नाकामध्ये जम्मा चारवटालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ। चीन जोड्ने गल्छी(रसुवागढी, सिमिकोट(हिल्सा, जोमसोम(कोराला र खाँदबारी(किमाथांका सडकमात्रै प्राथमिकतामा छन्। यी चार नाकालाई सरकारले प्राथमकिता दिएकाले यसबाट सडकमार्फत चीनसम्मको पहुँच विस्तार हुने भएको छ। बाँकी सडक निर्माणमा भने चीनले कुनै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन। विभागका अनुसार पनि धेरैवटा नाकाको नाममा बजेट छर्नुभन्दा सीमित नाकानै राम्रोसँग बनाएर त्यसपछि आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले सबै नाकामा सहज पहुँच नदिएको अवस्था भने चीनले दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय महत्व, व्यापरिक दृष्टि, तथा राजनीतिक दबाबलगायत कारणले उत्तरतर्फको सडकका योजना अगाडि आउने गरेका छन्। प्राथमिकतामा रहेका चार सडक आगामी दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष भित्रमै चीनसँग जोडिन्छन् भने नौ वटाकै भविष्य अन्योल छ। आवश्यकता भएका र प्राथमकिताका सडकसँगको पहुँच विस्तारमा भने वाणिज्य, अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कुन नाकालाई भन्सार पहुँच दिने, कुनलाई नदिने भन्ने विषयको टुंगो सरकारले नै तय गरेर निर्णय दिनुपर्छ। उत्तरी नाकाबाट चीनसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत सडकको मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको उल्लेख छ। चीनसँग जोड्ने भने अगाडि सारिएको तथा प्राथमकिताको कुनै सूची पनि तय नभएका नाकामध्ये ९५ किलोमिटरको ताप्लेजुङ(ओलाङचुङगोलामा ३५ मिटर ट्र्याक खोलिएको छ। २५ किलोमिटरको लामाबगर(लाप्चिरोड पाँच किलोमिटर, १६२ किलोमिटरको वेनीघाट(लार्केभन्ज्याङ ५८ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको गुम्दा चुम्चेट(सिर्दिबासको २५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। १३५ किलोमिटरको मिर्मा(तिन्ने(धो दुनै सडकमा १५ किलोमिटर, ११० किलोमिटरको गम्गढी(न्याक्चे(लग्ना सडकको १५ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको चैनपुर(उराईको ३५ किलोमिटर र ११२ किलोमिटरको दार्चुला—तिन्का सडकको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। विभागका अनुसार यी सडक निर्माणको गति ढिलो छिटो हुनेमा सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु र चीनले सहज पहुँच दिने वा नदिने भन्ने कुनै निश्चित आधार नहुनु उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राष्ट्र् बैंकको जारी गरेको २० अर्बको रिपोमा १९.६५ अर्ब बिक्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० अर्ब बण्ड खरिद गर्ने
काठमाडौँ, १३ माघ । बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कमीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत आह्वान गरिएको रु २० अर्बको प्रस्तावमा रु १९ अर्ब ६५ करोडको दाबी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको प्रस्ताव रिपो प्रस्ताव रु १७ अर्ब ८१ करोड रकमलाई बजारमा एक साताका लागि भएको बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । एक साताको समयावधि दिएर गरिएको आह्वानमा राष्ट्र बैंकले अधिकतम ७.५ प्रतिशत, न्यूनतम ४.०९ र औसत ब्याजदर ५.६८ प्रतिशत तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले आगामी मङ्गलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु २० अर्ब बराबरको बन्ड खरिद गर्ने जनाएको छ । यसबाट रु २० अर्ब बराबरको तरलता प्रवाह हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारमा रु १९ अर्ब २० करोड तरलता अभाव छ ।
दोस्रो किस्ता अनुदानका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, १३ माघ । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न अख्तियारी दिएको छ । उक्त रकम संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई र भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनालाई बिहिवार अख्तियारी दिइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । प्राधिकरणमा बुधवार बसेको बैठकले दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विहीबार नै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । पहिलो किस्ता पाइसकेर आधारभूत तहको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको आवास अनुदान रकम बितरण गरिने पोखरेलले बताए । तत्कालका लागि दोस्रो किस्ताको रुपमा रहने १ लाख ५० हजार रुपैया अनुदान लिन आउने लाभग्राहीलाई बितरण गरिनेछ ।
एनसेलले ल्यायो ‘नयाँ एसएमएस प्याक’, एसएमएस अब मात्र ३ पैसामा
काठमाडौं, १३ माघ । एनसेलले ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब एनसेल नेटवर्क भित्र अझ सुलभ दरमा एसएमएस सेवाको मज्जा लिन सक्नेछन् । ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ यही शुक्रबार (माघ १४) बाट शुरु भई १५ दिन सम्म संचालनमा रहने छ । यो एसएमएस प्याक अन्र्तगत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार रु ५ (कर सहित) मा १५० एसएमएस वा रु २५ (कर सहित) मा १००० एसएमएस पाइने प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । रु २५ मा १००० एसएमएसको प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले ३ पैसा प्रति एसएमएसको न्यून शुल्कमा कुनै पनि एनसेल नम्बरमा एसएमएस गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७११९ ह्यास डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार यो योजना सुचारु गर्न सक्छन् । एसएमएस मार्फत पनि ग्राहकले यो योजना सुचारु गर्न सक्छन् । यसका लागि १५० वटा एसएमएस पाइने प्याक सुचारु गर्न ग्राहकले आफ्नो म्यासेज बक्समा गई अंग्रेजीमा ५ टाइप गरि १७११९ मा एसएमएस पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै १००० एसएमएस पठाउन सकिने प्याक सुचारु गर्न ग्राहकले आफ्नो म्यासेज बक्समा गई अंग्रेजीमा २५ टाइप गरि १७११९ मा एसएमएस पठाई यो सेवा सुचारु गर्न सक्छन् । यी दुबै प्याक सुचारु भएको दिन देखि ३० दिनको लागि मान्य रहनेछ । “बढ्दो संचार आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी एसएमएस प्रयोग गर्न रुचाउने ग्राहकहरुका लागि यो ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ योजना ल्याएका हौं,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “यसले हाम्रा ग्राहकलाई अझ सुलभ दरमा आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएका छौ ।” ग्राहकले एस्ट्रिक्स ९०१ ह्यास डायल गरी ग्राहकले आफ्नो बाँकी रहेको एसएमएसको बारेमा जनकारी लिन सक्नेछन् ।
सुविसु क्यान इन्फोटेक २०१७ शुरु, पहिलो दिन नै ३४ हजारले गरे अवलोकन
काठमाडौं, १३ माघ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महामेला क्यान इन्फोटेक २०१७ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका विभिन्न नयाँ प्रविधि र सेवाको प्रदर्शनी गर्ने उद्धेश्यले क्यान महासंघले गर्ने इन्फोटेकको २३औं संस्करण उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा उपप्रम तथा अर्थमन्त्री महराले राज्यका संयन्त्र इ- गभर्नेन्स र डिजिटलमा जान अनिवार्य भइसकेको र यसका लागि राज्य क्यान महासंघसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको बताएका छन् । उनले भर्ने आगामी १० वर्षसम्म हामी पुर्ण रुपमा ई–नेपाल कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना ल्याउने तयारीमा छौं । ’ । क्यान महासङ्घका अध्यक्ष विनोद ढकालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । उद्घाटन समारोहमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञलगायतको सहभागिता थियो । प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टिनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेसन्स्, आइसिटी कलेज तथा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट्स, सफ्टवेयर सोलुसन्स्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् । मेलाको प्रमुख आकर्षणमा स्मार्टफोनहरू हुन् । यस वर्ष क्यान इन्फोटेकको शीर्ष प्रायोजन सुविसु र एसोसिएट प्रायोजक सामसुङ रहेका छन् । त्यस्तै प्लाटिनम स्पोन्सर–मर्कन्टाइल, डायमण्ड स्पोन्सर– नेपाल टेलिकम रहेको छ । मेलामा व्यवसायीले व्यापारिक सम्भावना विस्तारित गर्ने मात्र नभई विभिन्न नयाँ तथा नौलो प्रविधिको प्रदर्शनी गर्ने पनि मौका पाउनुका साथै एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नयाँ नयाँ प्रविधि, उपकरणको अवलोकन तथा खरिदसमेत गर्न पाउने छन् । क्यान इन्फोटेकको यस वर्षको प्रदर्शनीमा चार लाख बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकको विश्वास छ । इन्फोटेकमा अवलोकन शुल्कबापत सर्वसाधारणलाई एकसय र विद्यार्थीलाई ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । क्यान मेला नयाँ प्रविधि र उपकरणको वस्तुस्थिति झल्काउने मञ्च भएकाले यसबाट अवलोकनकर्ताले मोबाइल कम्युनिकेसन र कम्प्युटर हार्डवेर सफ्टवेयरको नयाँ भर्सनका उपकरण देख्न पाउने क्यान महासङ्घका महासचिव विश्वराम बलामीले जानकारी दिए । २३औँ संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेला आगामी माघ १८ गतेसम्म चल्ने छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र सीजी फिन्कोबीच रेमिटेन्स भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं, १३ माघ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र सीजी फिन्को प्रालि बीच आन्तरिक रेमिटेन्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिटिजन्स बैंकका तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल र सीजी फिन्कोका तर्फबाट सहायक महाप्रवन्धक नरबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता अनुरुप सीजी फिन्को मार्फत प्राप्त आन्तरिक विप्रेषण यस बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट छिटो, छरितो तथा भरपर्दो रुपमा भुक्तानी पाउन सकिनेछ । साथै बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण शाखाहरुबाट सी जी फिन्कोका देशैभरि फैलिएर रहेका सहायक प्रतिनिधिहरु मार्फत भुक्तानी पाउनेगरी आन्तरिक विप्रेषण पठाउन समेत सक्ने बैंकले बताएको छ । यस अघि पनि बैंकले स्वदेशका विभिन्न विप्रेषण कम्पनीहरुसंग सहकार्य गरि आफ्नो सम्पूर्ण शाखाहरुबाट वेस्र्टन यूनियन, मनिग्राम, आइ.एम.ई, प्रभु मनि, हिमाल रेमिट, सिटि एक्सप्रेस, रिलायबल रेमिट, जे.एम.ई, नेपाल रेमिट, इजिलिङ्क, बेष्ट रेमिट, पृथ्वि एक्सप्रेस, सम्सारा, सेवा एक्सप्रेस, सिजि मनि, आइपे रिलायबल , बुम रेमिट र ओभरसिज रेमिट बाट आएको विप्रेषण रकमको भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । साथै बैंकले निकट भविष्यमा पनि अन्य विभिन्न मुलुकमा रहेको विभिन्न विप्रेषण कम्पनीहरु सँग सम्झौता गरि विप्रेषण सेवालाइ विस्तार गर्दै लैजाने योजना राखेको छ ।
लगानी सम्मेलन अघि तीन वटा ऐन ल्याउनै कठिन, विदेशी लगानी कर्ता लोभ्याउने उपहारै भएन
काठमाडौं, १३ माघ । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले फागुन १९ र २० गते राजधानीमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सो सम्मेलनमा ३५० भन्दा बढि वैदेशिक लगानी कर्तालाई लगानीको अधिक सम्भावना भएका १० वटा क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनासहित लगानीका लागि आव्हान गर्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ । प्रोजेक्ट बैंकका रुपमा तयार पारिएका लगानी गर्न योग्य आयोजनाहरु देखाउने र त्यसका लागि कानुनी सहजता पनि उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी थियो । तर संसोधनका क्रममा रहेका तीन वटा ऐनहरु पारित हुने सम्भावना घटेसँगै सम्मेलनले दिने उपलब्धिमै आंशका पैदा भएको छ । मन्त्रालयले लगानी सम्मेलन अघि नै कम्पनी ऐन २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन २०४९ र वौद्धिक सम्पति ऐनको संसोधन पारित गराउने योजना बनाएको थियो । तर ती ऐन लगानी सम्मेलन अघि नै ल्याउने मन्त्रालयको योजना अधुरै रहने सम्भावना बढेको छ । ‘लगानी सम्मेलन अघि नै तीन वटै ऐनको संसोधन पारित गराउन सकिए लगानी कर्तालाई राम्रो उपहार हुने थियो, हामीले संसदको राम्रो सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं’, बिहिबारको समिति बैठकमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । उनले लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि पनि तीन वटै ऐनका संसोधन विधेयक पारित गरिनु अनिवार्य रहेको बताएका थिए । ‘हामीले अधिक लाभका लगानीका क्षेत्र समेटेर प्रोजेक्ट बैंकले प्रस्तुत गर्दैछौं, त्यसका साथमा कानुनी सहजताको व्यवस्था पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ’, मन्त्री जोशीले भने । अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, चीन र भारतका लगानी कर्ताले विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन तत्काल संसोधन गर्न आग्रह गरेको जानकारी पनि दिएका थिए । लगानी कर्ताले ऐन संसोधन चाँडो गरे लगानी बढाउने बताईरहँदा पनि संसोधन द्रतुगतिमा अघि बढाउन नसकिएमा उनले दुखेसो पनि पोखेका थिए । लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा उर्जा, पुर्वाधार, उत्पादन मुलुक उद्योग, पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कृषि, शिक्षा, वित्तिय संस्था, सूचना प्रबिधीसहितका १० क्षेत्रको प्रोजेक्ट अघि सार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि मन्त्री जोशीले जानकारी दिएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले रातदिन खटेर ऐन संसोधनको टुंगो लगाउने बताउँदै सम्मेलनले नेपाललाई लगानी हबका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सेती फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरथ बहादुर रावल नियुक्त
काठमाडौं, १३ माघ । सेती फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा निरज श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले रावललाई आगामी दुई बर्षका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । रावलले नियुक्त भएको (माघ १३ गते)देखि नै बैंकको कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
