वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी ४ वटा मात्र, १ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने कम्पनी १२३ वटा, कसको व्यापार कति ?
काठमाडौं, १३ माघ । विश्वमा धेरै देशमा एउटै कम्पनीले जीडीपीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका पाइन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । करिब २२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीडीपी भएको नेपालमा १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी जम्मा १२३ वटा छन् । सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीको व्यापार ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रवक्ता शालिकराम आचार्यका अनुसार वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी जम्मा चार वटा मात्रै छन्, एनसेल, नेपाल टेलिकम, सूर्य नेपाल र सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एनसेलले ५७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्यो । कारोबार, नाफा र सरकारलाई कर तिर्ने हिसावले यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले गत वर्ष ४२ अर्ब रुपैंयाँको कारोबार गरेको छ । यी दुबै टेलिकम्यूनिकेशन अर्थात सेवा प्रदाकय कम्पनी हुन् । एनसेल बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, नेपाल टेलिकममा करिव ९६ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा सूर्य नेपालले २२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ सूर्य नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । उत्पादन मुलक कम्पनी मध्ये यो सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी हो । उद्योगतर्फ यो कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिरेर राज्यबाट पनि सम्मान पाउँदै आएको छ । बढी कारोबार गर्ने चौथो कम्पनी ठूलो कम्पनीमा सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी हो । यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । सिप्रदी टे«डिङ टाटा मोटर्सका उत्पादनहरुको नेपाली बिक्रेता कम्पनी हो । व्यापारतर्फ सबैभन्दा ठूलो कम्पनी पनि यहि हो । सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृृद्धि कर तिरेर यो कम्पनीले सरकारबाट पटक पटक सम्मान पाउँदै आएको छ । यस कम्पनीका मालिक सिद्धार्थ शमशेर जवराले सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर तीन पटकसम्म उत्कृष्ट करदाता अवार्ड पाएका छन् । बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी चार वटा देखिएका छन् भने १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनी शुन्य छ । गत आर्थिक बर्षमा ९ अर्ब ९६ करोडको कारोबार गरेको देखिन्छ । यो पनि बहुराष्ट्रिय उत्पादन मुलक कम्पनी हो । प्रवक्ता आचार्यका अनूसार भाटभटेनी सुपर मार्केट र गोर्खा ब्रुअरी अर्का दुई ठुला कारोबार कम्पनी हुन । भाटभटेनीले गत वर्ष ७ अर्ब ५२ करोड तथा गोर्खा ब्रुअरीले ७ अर्बको कारोबार गरेका थिए । सवारी साधान बिक्रेता तर्फलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल दोस्रो स्थानमा छ । हुण्डाई मोटर्सको नेपाली बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । लक्ष्मी हुण्डाईपछि ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनीमा जगदम्बा स्टिल रहेको छ जसले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २७ करोड सामान बिक्री गरेको छ । टोयोटा मोटर्सका सवारी साधन बेच्ने युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डीकेट प्रालिले गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । पञ्चकन्या स्टिलले पनि ३ अर्ब २० करोडको बजार ओगट्न सफल भएको छ कर छलिमा विवादास्पद बन्दै आएको कम्पनी एसियन डिस्टीलरीले २ अर्ब ६४ करोड मूल्य बराबरका रक्सी बेचेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार एक अर्ब भन्दा बढि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुमा कान्तिपुर पब्लिकेशन पनि परेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशनले गत आवमा एक अर्ब २५ करोड रुपैंयाँको कारोबार गरेको छ । एक अर्ब भन्दा बढि कारोबार गर्ने कम्पनीहरु १२३ वटा रहेकाे अाचर्यले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघेको छ । ठूलो बारोबार गर्ने कम्पनीहरुको संख्या भने कम निकै कम देखिएको छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता नभएका तर व्यवसायिक रुपका कारोबार गर्दै आएको सार्वजनिक संस्थानहरु नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत केही सरकारी निकायको कारोबार भने १० अर्ब भन्दा बढी छ ।
नेपालमा सैनिकीकरण गर्ने भारतीय प्रपञ्चको भण्डाफोर गरौं
नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने नाममा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परियोजना ओगटेर राख्ने र अनेक वहानामा कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न थाले पनि ढिलाई गरि परियोजनाबाट हुने लाभ निरर्थक बनाउँदै आएका उदाहरण महाकाली आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायत प्रसस्त छन् । हालै बहुचर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तिय श्रोत जुटाउन गुजारी सकेको म्याद थपेर सरकारले भारतको चाकडी गरेको छ । जिएमआर भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो भनिन्छ । के चाहेको भए भारत सरकारले कणा परियोजनाका लागि रकम जुटाउन सक्दैनथ्यो ? भारतलाई विद्युत उत्पादन र खरिद चाहिएकै होइन । बरु नदि ओगटेर पानी सिंचाई र पिउने पानीका लागि प्रयोग गर्ने हो । त्यो उदेश्य पुरा गर्न समय लगाई ढिलाढाला गर्दै नेपाललाई थकाएर बसमा पार्ने रणनीति मात्र हो । यहि चक्करमा अरुण तेश्रो भारतीय कम्पनी सतलज पनि लागेको छ । विश्वमै किफायति र सुनिश्चित रुपले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली योजना ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने नाममा ओगटेर ४१८० मेघावाट क्षमता गुमाएको मात्र होइन नेपालले विद्युत उत्पादन गरि आफैंले उपभोग गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । योजनावद्ध ढंगले लगानीको वातावरण बनाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अठोट गरे यस्ता परियोजना आन्तरिक श्रोत परिचालनबाटै सम्भव छन् । अरुको मुख ताक्दै चाकडीमा लाग्दा सत्ता र सुखभोग दुबै प्राप्त हुँदा स्वाभिमान र आत्मोन्न्तिको अवसर गुमाई रहेको तर्फ नेपाली जनता चनाखो बन्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा शिथिलता ल्याउने र उक्त प्रक्रियाका अतिरिक्त नेपाल भित्र भारतीय सैनिक अखडा बनाउने दिर्घकालिन रणनीति सहित भारत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । यो कृयाकलाप नेपालको उत्तरी सिमानाबाट सैनिक चेकपोष्ट हटाईएछि अन्य फरक पद्धतिबाट पुनस्थापित गर्ने योजनाको कडि हो । भारतीय दुतावास भित्रै झण्डै आधा सयको संख्यामा कमाण्डो फोर्स तैनाथ छ भन्छन सुरक्षा विदहरु । दुतावास सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न भुभाग भएकाले स्वभाविक होला तर नागरिक समुहको वर्चश्व हुने ठाउँमा सैन्य उपस्थिती के का लागि ? कोशी बाढीको पुनस्थापनामा सघाउन आएको सुरक्षा दल फिर्ता लान नमान्नु, बिरगञ्जमा कन्सुलर कार्यालय स्थापित गर्नु र हालै भारतीय बायुसेवामा एयर मार्सलको व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार बास बसाल्ने प्रपञ्चबाट नेपालले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो । सरकार एयर मार्सल नेपालमा प्रवेश दिने तरखरमा लागेको छ भन्ने प्रेस सम्प्रेषण साँचो हो भने खेदको बिषय हो । आफ्नो भूमिमा हामी सुरक्षा दिन्छौं भन्ने आश्वस्ता दिलाउन नसक्ने हो भने अन्य मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई पनि सो सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कति देशको सैनिक अखडा बन्ने ? भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति र आर्थिक विकासमा शिथिल पार्दै आश्रित बनाउने पद्धतिमा आत्मसमर्पण गर्ने सरकारको नीति भत्र्सनायोगय छ । जागरुक नेपाली भारतको चाकरी गर्ने सरकारको रवैया प्रति चनाखो रहि खबरदारी गर्न यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्दछौं । (पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको संयोजकका रुपमा जारी गरेकोे विज्ञप्ति)
नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्यो, बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ३५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने
काठमाडौं, १३ माघ । नेपालले तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । अन्य देशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात बजार भारत मात्र थियो । केही समय अघि बंगलादेशले भारतको भूमि हुँदै नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौता गरेसँगै अब नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश पठाउन ढोका खुलेको हो । अब नेपाल भारतबीच सम्झौता भएपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय भूमी प्रयोग गरेर बंगलादेश लैजान सकिएको छ । नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्ने योजना बंगलादेशले निकै अघिदेखि रणनीतिक योजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो । केही समयअघि नै नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफूले खरीद गर्ने योजनाका साथ बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत्मा एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ । देशको उच्च विद्युत् मागलाई परिपूर्ति गर्न बंगलादेशले छिमेकी देशहरू भारत, भुटान र नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । बंगलादेशले हाल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा विद्युत् माग ३५ हजार मेगावाट पुग्ने बंलादेशले प्रक्षेपण गरेको छ । सोही विद्युत् परिपूर्तिका लागि छिमेकी देशहरूको बंगलादेशबाट विद्युत्मा लगानी र खरीद विक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । बंगलादेश विगत ७ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । नेपाल विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेशसम्म पुग्न पाउनुले यसको विकासको गतिमा तीव्रता आउने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । धेरै वर्षदेखि नेपालबाट विद्युत् आयातका लागि बंगलादेशले सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपाल- बंगलादेश विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार सम्झौता गत पुसको तेस्रो साता गर्ने भनिएपनि हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । यस सम्बन्धमा बंगलादेशमा छलफल भइरहेको छ । शर्माले बंगलादेश गएका बेला मन्त्रीस्तरीय कुराकानी गरी सम्झौता सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अब दुवै देशले यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले भारतसहित अर्को बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खुल्नेछ । हरेक ऊर्जामन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आह्वान गरिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले शर्माले पहिले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्ने, त्यसपछि खपत वृद्धि गर्ने गरी औद्योगिक तथा अन्य विकासमा जोड दिने र त्यसबाट पनि बचेको विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने बताएको छ । यदि मन्त्रीले भनेजस्तै विद्युत् उत्पादन अनुरूप अन्य विकासको गति पनि अघि बढ्ने हो भने अभैm लामो समय नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावना छैन । अर्कोतिर रसुवागढीस्थित केरुङको बाटो हुँदै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा चीनले पनि चासो देखाइ रहेको छ । चीन छिमेकी राष्ट्र भएर पनि हालसम्म विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन । | भारतले पछिल्लो समय निर्देशिका जारी गरेर भारतीय भुमीबाट विद्युत अन्यत्र लैजानको लागि निश्चित शर्तहरू मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ‘सार्क इलेक्ट्रिकल फ्रेम एग्रिमेण्ट’अनुसार सार्क राष्ट्रबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सम्भव छ । जुन एग्रिमेण्टले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका बीचमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको सार्क उपक्षेत्रीय सङ्गठन (बीबीआईएन)को सीमापार विद्युत् आदानप्रदानसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि नेपाल-बंगलादेश विद्युत् आदान-प्रदानलाई सम्भव देखाएको छ ।
निगमको दोस्रो मोर्डन आर्क आज दिउँसो ४ बजे आउँदै, चीनसँग खरिद गरिएको पहिलो जहाज नेपाल भित्रदैँ
निगको आज आउँदै गरेको एमए ६० नामको जहाज । निगमसँग हाल एउटा यो जहाज उडानमा छ । फाइल फोटो काठमाडौं १३, माघ । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई दिन भित्रमा दुइवटै जहाज थप हुने भएको छ । निगको आन्तरिक उडानमा प्रयोग दुईवटा चिनियाँ जहाज आज एउटा र पर्सि शनिबार एउटा आउने भएको छ । निगले दिएको जानकारी अनुसार आज अपरान्ह ४ बजे निगको लागि दोस्रो मोर्डन आर्क (एमए ६०) आउने भएको छ । निगमले तयार पारेको सेड्युल अनुसार आज ४ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा एमए ६० ल्याण्ड गर्ने छ । निगमको अपरेशन विभागले दिएको जानकारी अनुसार नियमति सेड्युलमा नै रहेकोले आजै जहाज आइपुग्ने भएको छ । निगमले जहाजको स्वागतको तयारी पनि गरिरहेको छ । निगमका अनुसार कुनै प्राविधिक समस्या नभए आजै जहाज अवतरण गर्छ । निगमले चीन सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा खरिद गरेको पहिलो जहाज आज आउँदै छ । यस अघि चिनियाँ अनुदानको एक एमए ६० र एक वाई १२ जहाज निगमले उडानमा प्रयोग गरिरहेको छ । एमए ६० नामक जहाज ५६ सिट क्षमतको हो भने वाई १२ ई १८ सिट क्षमतको जहाज हो । निगमले एउटा एम ६० र ४ वटा वाई १२ जहाज चीनबाट खरिद गरिसकेको छ । जहाज तयारी अवस्थामा रहेको भएपनि निगमले यस अघि प्राविधक कमजोरी भएको र जहाज उडाएर नाफा गर्न नसक्दा यसलाई भित्र्याउँने काम पन्छाउँदै आएको थियो । पछिलो पटक भने जहाज ल्याउनैपर्ने गरी सरकरले निर्देशन दिएपछि नेपाल र चीनको दुई पक्षिय सम्झौता अनुसार जहाज आएको पनि निगमको भनाइ छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आज आउने ५६ सिट क्षमताको जहाजलाई एमए ६० का प्रशिक्षक पाइलट तथा वरिष्ठ क्याप्टेन गोपालसिंह विष्ट र कोपाइट पीएस जेबी राणाले उडाएर ल्याउने भएका छन् । चीनको सियानबाट कुनन्मिङसम्म चिनियाँ पाइलट नै ल्याइदिएको यो जहाज कुन्मिङबाट बंगलादेश हुँदै नेपाली क्याप्टेनले उडाएर ल्याउँदैछन् । निगमले यो जहाज भित्र्याएपनि दुइ दर्जन आन्तरिक गन्तव्यमाा जहाज उडाउने योजना बनाइरहेको छ । नेपालले चीनसँग गरेको सहमतिअनुसार अझै तीनवटा वाई १२ आउँछ । एउटा शनिबार आउँछ भने बाँकी निगमले बनाएको सेड्युल अनुसार आउने पनि उल्लेख छ ।
सेन्चुरी र्बैंकको नाफा ३९ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनामा बैंकको नाफा २२ करोड
काठमाडौं १३ माघ । सेन्चुरी बैंकले नाफा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । यो नाफा बैंकको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ प्रतिशले बढेको छ । बैैंकले गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिसम्ममा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष यो बैंकको नाफा १६ करोड थियो । यो बैंकले गत पुस मसान्तसम्म ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । यो निक्षेपबाट २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ८३ करोड छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने १२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सेयर बजारमा क्रेडिट क्रन्चको असर, कर्जाको व्याजदर बढेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता समस्यामा
काठमाडौं १३, माघ । वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहयोग्य पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भएपछि त्यसको असर पुँजी बजारमा समेत परेकोे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा लगानीकर्ता दबाबमा परेपछि सेयर बजार सूचक ३६ अंकले घटेको छ । पछिल्लो समय घट्दो गतिमा रहेको सेयर बजार मंगलबार २५ अंकले घटेकोमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)परिसूचक बुधबार ३६ अंकले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याजदर बढाएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता समस्यामा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मको तथ्यांकमा आधारित भएर बैंक–वित्तीय संस्थाको सेयरमा कर्जा प्रवाह बढेको भन्दै सचेत भएर लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । सेयर बजारमा आपूर्ति बढेको समयमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिँदा धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन छाडेपछि कर्जामा लगानी गर्ने सेयर लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारको लगानी घातक सावित हुँदै आएको छ । सेयर बजार परिसूचकसँगैै कारोबार रकममा पनि आएको गिरावटले सेयर बजार तत्काल नफकर्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । वित्तीय प्रणालीको व्याजदर र सेयर बजारको उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । व्याजदर बढेको अवस्थामा सेयर बजार घट्दो क्रममा जान्छ । तर, व्याजदर बढेको भए पनि कर्जा नै नपाउने अवस्था आए पनि सेयर लगानीकर्तालाई पुरानो कर्जाका लागि पनि सेयर बिक्री गनुपर्र्ने बाध्यता छ । सेयर आपूर्ति बढेको र सेयर बजारमा बिक्री गर्ने लगानीकर्ता वढ्दा सेयर बजारमा उच्च अंकले घटेको हो । वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३०।४ प्रतिशतले बढेकोमा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रुपमा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्पm उन्मुख हुँदा समस्या आउनसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सावधान हुन सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘क्रेडिट क्रन्च’को सामना गरिरहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए । “वित्तीय प्रणालीमा क्रेडिट क्रन्च भएकाले सेयर बजार पनि प्रभावित भएको हो,” उनले भने, “बैंकहरू सीसीडी रेसियोको समस्यामा छन्, त्यो भनेको क्रेडिट क्रन्च नै हो ।” सेयर बजारमा बचत परिचालन गर्ने भन्दा पनि कर्जामार्फत लगानी गर्ने धेरै भएको हुनाले हालको अवस्थमा सेयर बजार नकारात्मक भएको दाहालको तर्क छ । ऋणमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता व्याजदर वढ्दै गए पनि लगानी वढाउने भन्दा घटाउने पक्षमा हुँदा सेयर बजारमा आपूर्ति झनै बढेको छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको सेयर लगानीकर्ता पनि दबाबमा परेको उनले जानकारी दिए । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको योजना हालको समस्या निम्त्याएको विश्लेषण छ । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिसँगै छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह पनि तीब्र रुपमा वढाए । बैंकहरूले वित्तीय सूचक राम्रो देखाउनका लागि गरेको कर्जा प्रवाहले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपामा कसिलो हुन पुग्यो । जसले गर्दा हाल बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था नभएको हो । सेयर बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढिरहेकाले बजार घटेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । पछिल्लो समयमा बिक्री खुला भएका नयाँ निस्कासनहरूमा कर्जा नपाएको गुनासो लगानीकर्ताको गरेको गिरीले बताए । उनले भने, “बैंकहरूमा व्याजदर वढेको हुनाले त्यसको असर नेप्से सूचकमा परेको हो ।” बचत भन्दा पनि बैंकको कर्जामार्फत लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या अधिक भएकाले पनि बैंकहरूले कर्जाको व्याजदर वढाए पनि पुँजीबजारमा असर परेको हो । मंगलबार २५ अंकले वढेको नेप्से परिसूचक बुधबार ३६।३८ अंकले घटेर १३९६।६१ अंकमा झरेको छ । यो विन्दु पछिल्लो ९ महिनाकै न्यून हो । यसभन्दा अघि २०७२ चैत ३० गते नेप्से परिसूचक १३८० अंकमा थियो । बुधबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । तर, उत्पादनमूलक समूहमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बुधबार अधिकांश समूहगत परिसूचक समेत घटेका छन् । नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ । प्रभु बैंकको संस्थापक सेयरको बल्क कारोबारले बुधबारको नेप्सेको कारोबार रकम ५९ करोड भन्दा धेरै पुगेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति असफल, कृषिप्रधान समाज, कृषिलाई नै वेवास्था
काठमाडौं १३, माघ । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन वर्षमै फितलो देखिएको छ । एडीएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडीएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैन । यसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर, ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रम सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने विषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडीएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रीय संरचना’ भएको बनोट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झन्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैन । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
निःशुल्क रगतमा चर्को सेवा शुल्क, नियमक निकाय मौन, विमारामी मर्कामा
काठमाडौं १३, माघ । मानिसको जीवन बचाउन अति आवश्यक पर्ने रगत स्वयंसेवीले निःशुल्क रूपमा दान गर्दै आए पनि बिरामीले भने विभिन्न रूपमा शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दिनहुँजस्तो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेर रक्तदाताले निःशुल्क दिएको रगतमा रेडक्रसले विभिन्न बहानामा आवश्यकभन्दा बढी रुपियाँ लिएको भन्दै रगतसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले रक्तदानसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा रगतलाई बिरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वयंसेवी रक्तदाताबाट निःशुल्क लिएको रगत बिरामीलाई पनि निःशुल्क दिनका लागि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा। भोलाराम श्रेष्ठले हालसम्म मन्त्रालयले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क पाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै नागरिकका तर्फबाट सेवाग्राहीले रगत निःशुल्क पाउनु सकारात्मक विषय भएको बताए। उनले सरकारले निर्णय गरेर बजेट व्यवस्था गरी नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराउने हो भने बिरामीले रगत निःशुल्क प्राप्त गर्नसक्ने बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ५०औँ वर्षदेखि रक्तदान र रगत वितरण एउटै प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्नसक्ने बताए। महामन्त्री धाख्वाले बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर रकम असुल्ने उद्देश्य नेपाल रेडक्रसको नरहेको भन्दै सरकारले रक्तदानमा आवश्यक चालू खर्च दिए रेडक्रसले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए। महामन्त्री धाख्वाले भने, ‘रगत निःशुल्क गर्नका लागि सरकारले कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर विस्तृत विवरण माग गरेको थियो, हामीले देशभर गरेर वार्षिक ६५ करोड रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराए निःशुल्क रगत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौँ ।’ रगत व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रगतको शुल्क नभई रगत परीक्षण र आवश्यक सामग्रीको मात्र शुल्क लिँदै आएको बताएको छ । धाख्वाले आवश्यक खर्चभन्दा अन्य रकम बिरामीसँग नलिएको जानकारी दिए। यता नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले रगत आवश्यक परेका बेला सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्कको नाममा रकम लिने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले गत वर्ष सरकारले रेडक्रसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको दुई लाख ब्लड ब्यागमध्ये ५० हजारलाई काम नलाग्ने बनाएर आफैँले टेन्डरमार्फत किनेर रगतमा थप शुल्क लिएको बताए। सरकारले निःशुल्क दिएको ब्लड ब्यागमा पनि ब्यागको थप ८० रुपियाँ रेडक्रसले लिने गरेको जानकारी दिँदै समाजले जानकारी पाएर विरोध गरेपछि मात्र उक्त रकम लिन छाडेको बताए। रेडक्रसले स्थान अनुसार छुट्टाछुट्टै रगतको मूल्य लिने गरेको छ । अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, “काठमाडौँमा ५२५, भक्तपुर ६३५, चितवन ८५० र वीरगञ्जमा ९०० रुपियाँ लिने गरेको छ । ” उनले स्थान अनुसारको फरक मूल्य हटाउन पनि आग्रह गरे । नेपाल रेडक्रसले सेवा शुल्कको नाममा चर्को मूल्य लिएर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्वयंसेवी रक्तदाता बढे पनि यसको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
