साल्ट ट्रेडिङको चिनी बिक्री हुन सकेन
विराटनगर, ९ असोज । खुला सिमानाका कारण साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको पसलबाट चिनी बिक्री हुन सकेको छैन । दसैँं–तिहारलाई ध्यानमा राखी सो कार्यालयले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँ निर्धारण गरेको तर सीमावर्ती बजार जोगबनीमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा पाइने गरेकाले साल्ट ट्रेडिङका साथै बजारका चिनी व्यापारी मारमा परेका हुन् । साल्ट ट्रेडिङले दसैँं र तिहारका उपलक्ष्यमा सर्वसाधारण ग्राहकलाई सस्तोमा चिनी र नुन उपलब्ध गराउनका लागि यही असोज १ देखि आगामी कात्तिक १ गतेसम्म सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रत्येक ग्राहकलाई बढीमा छ किलो चिनी र तीन किलो नुन उपलब्ध गराउने गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख नवीनचन्द्र झाले जानकारी बताए । नुन प्रतिकिलोमा दुई रुपैयाँ छुट गरी १६ रुपैयाँ र चिनी प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँका दरमा बिक्री दर निर्धारण गरिएको छ । नुनको बिक्री भने नियमित भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
गोदरेजको नयाँ रेफ्रिजेरेटरमा १० वर्षे वारिन्टी अफर
काठमाडौं, ९ असोज । गोदरेजले विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छठको पावन अवसरमा १० वर्षे वारिन्टी नामक अफर ल्याएको छ । उक्त अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले गोदरेजको जुनसुकै रेफ्रिजेरेटरमा १० वर्षसम्मको वारिन्टी पाउने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरुको उच्च कदर गर्दै कम्पनीले सबै रेफ्रिजेरेटरहरुमा १० वर्ष सम्मको कम्प्रेसर वारेन्टी ल्याएको बताएको छ ।
त्रिभेणी विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, कात्तिक १ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, ९ असोज । त्रिभेणी विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले सो प्रयोजनको लागि आगामी कात्तिक १ गते कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द गर्ने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बैंकको सेयर करिब ५१५ भन्दा बढी रुपैयाँमा किनबेच भइ रहेको छ ।
समृद्ध नेपालको जग बसाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहने –परराष्ट्रमन्त्री डा महत
अमेरिका, ९ असोज । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शान्त, स्थिर, प्रजातान्त्रिक तथा समृद्ध नेपालको दरिलो जग बसाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको महत्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७१औँ महासभालाई आइतबार एक सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयन तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि असल आकाङ्क्षा, ऐक्यबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक भएको बताए । नेपालको मुख्य लक्ष्य शान्ति, स्थिरता र समृद्धि भएको र त्यसका लागि समावेशी आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थायित्वका लागि आगामी २०७४ माघसम्ममा तीन चरणको निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ मुलुक अगाडि बढेको उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए । पछिल्लोपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानको मूल उद्देश्य सामावेशी राज्य व्यवस्था, बहुलवाद, कानुनी व्यवस्था, जवाफदेही सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र सर्वत्र स्वीकार्य मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्नु रहेको बताउँदै मन्त्री डा महतले संविधानलाई गतिशील बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपालले सबै प्रकारका मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत एवम् प्रशासनिक व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मुलुकका यथार्थताका आधारमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् । पर्वतीय मुलुक नेपालले वातावरणीय परिवर्तनबाट हुने हिमपहिरो, बाढी, तालतलैया फुट्नेजस्ता ठूला चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपूर्ण तवरले वातावरणीय जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत र प्राविधिक साधनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी विश्व शान्तिका लागि नेपाली शान्ति मिसनले विश्वका ७३ मुलुकमा सहयोग पु¥याइरहेको बताउँदै मन्त्री डा महतले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनका लागि थप सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विश्व शान्तिका दूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल नेपाल विश्व शान्तिको मूल्य एवम् योगदानका लागि विविध सभ्यतासँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले मध्य पूर्वमा भइरहेको द्वन्द्व र विश्वमा भइरहेका सबैखाले आमविनाशकारी एवम् आणविक हतियारको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीले निम्त्याएको उच्च निराशाका विषयमा विस्तृत सम्मेलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असफल भएको भन्दै डा महतले आतङ्कवादसँग जुध्नका लागि सबै सदस्य मुलुकसँग दरिलो इच्छा शक्ति बटुल्न पनि आह्वान गरेका छन्। आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय अपराध, जातीय तनाव तथा मुलुकभित्रकै द्वन्द्व र अतिवादजस्ता गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौती गुणात्मक रुपमा बढ्दै गएको र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत आपराधिक गतिविधिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको बताउँदै उनले सदस्य राष्ट्रले त्यस्ता गतिविधिको एकताबद्ध भएर निन्दा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सहस्राब्दी लक्ष्यमार्फत दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ नेपाल अगाडि बढेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री डा महतले आफ्नो मुलुकले मातृ तथा मृत्युदरलाई कम गरेको र उल्लेख्य रुपमा बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाएर अध्ययन गराउन सफल भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । उनले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अपनत्व, नेतृत्व र जनता केन्द्रित सरकारबाट दिगो विकास सम्भव हुने भएकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुने धारणा राखेका छन् । मन्त्री महतले लाखौँ जनता गरिब रहने अवस्थामा शान्ति, समृद्धि र सुरक्षित समाजको कल्पना गर्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबै मुलुकको हातेमालो जरुरी भएको बताए। रासस
भूकम्प पीडितलाई एक लाख थप्ने प्रस्ताव अघि बढ्यो, भोली निर्णय हुँदै
काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले भूकम्प पीडित जनतालाई थप एक लाख नगद अनुदान दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकमा थप एक लाख अनुदान दिने प्रस्ताव पेश भएको हो । आइतबारको बैठकमा पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले पुननिर्माणको प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरुले पुननिर्माणको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । भोली बस्ने गरि बैठक स्थगित भएको छ । सोमबारको बैठकमा प्राधिकरण उपाध्यक्ष, अध्यक्ष लगायतले आफ्नो धारणा राखेपछि नगद अनुदान एक लाख रुपैंयाँ थप्ने निर्णय हुने प्राधिकरण श्रोतले बतायो । हाल सरकारले भूकम्प पीडित जनालाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा दुई लाख नगद अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । अब सरकारले दोश्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेश्रो किस्तामा एक लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । त्यसको पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ धमाधम वितरण भैरहेको छ । अब सरकारले दोश्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेश्रो किस्तामा एक लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । असोज ६ गतेसम्म ४ लाख ५१ हजार २ सय ४४ भूकम्प पीडित घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको र ३ लाख ९१ हजार ८८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विजय लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, ९ असोज । विजय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बोनस सेयर पश्चात संस्थाको पूँजी १६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आइतबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर १४०० सय बढी रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सोलार प्लाण्ट राख्न पाँच वटा बैंकले ऋण दिने, ७५ प्रतिशत व्याज र २० हजार रुपैयाँ अनुदान पाईने
काठमाडाैं, ९ असाेज । लोडसेडिङको मारले वाक्क हुनुभएको छ भने अब ढुक्क हुुनुहोस् । तपाई यो समस्या हल गर्न सरकार र बैंकले मद्दत गर्दैछन् । घर तथा व्यवसायमा तपाई सौर्य ऊर्जा जडान गर्नको अब बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् भने सरकारले शुरुमा २० हजार नगद र बैंकमा लाग्ने व्याजमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । भदाैकाे अन्तिम साता वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, एनएमबी बैंक सिद्धार्थ बैंक, हिमालय बैंक र सिभिल बैंकसँग कर्जाका लागि सम्झौता गरेकाे छ । यी बैंकहरुले आयस्रोतलाई मुख्य आधार बनाएर विनाधितो आवश्यक रकमको ९० प्रतिशतसम्म ३ साताभित्र कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमका प्रमुख अविनाश वरुणले बताए । सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम यस वर्ष लोकप्रिय बन्ने र लोडसेडिङबाट वाक्क भएका जनतालाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्जा लिन घरायसी प्रयोजनका लागि कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सोलार जडान गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, लालपुर्जाको प्रतिलिपि, बिजुलीको बिल तिरेको रसिद र आयस्रोत खुल्ने कागज पत्र पेश गर्नुपर्छ । २ सय वाट के के गर्न सक्छौं ? २ सय वाट क्षमताको सौर्य प्लाण्टबाट कम्तीमा एउटा टीभी ५ घण्टासम्म चल्न सक्छ । १० ओटा बत्ती ७ घण्टा, एउटा ल्यापटप ३ घण्टा र एउटा राउटर ८ घण्टासम्म चलाउन पुग्ने क्षमता हुन्छ । २ सय वाट क्षमताको सोलार प्रणालीका लागि कम्पनीअनुसार ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी जडान गरे २० हजार अनुदान पाउँदा ५५ हजार रुपैयाँमा यी सबै सुविधा लिन सकिने केन्द्रको हिसाव छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सोलार जडान खर्च २० हजार र कर्जा सुविधा ९० प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० हजार सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभावका कारण १३ सय मात्रै वितरण गरेको वैकल्पिक ऊर्जाका वरुणले जानकारी दिए । अघिल्लो आवको भन्दा यस आव कार्यक्रममा धेरै व्यावहारिक पक्ष समेटिएकाले २५ सय सोलार वितरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ हजार अनुदान पाउन ५ सय वाट क्षमताको सोलारका लागि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनु पथ्र्याे । यस वर्ष २ सय वाट क्षमताको सोलारका लागि ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म खर्च गर्दा २० हजार अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ७५ प्रतिशत ब्याज तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ । शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमबाट अनुदान पाउन ग्राहकले कम्तीमा २ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । पहिले ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा मात्र अनुदान पाइन्थ्यो । कर्जा लिन भने कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने १ हजार ५ सय वाट क्षमताको सोलारमा मात्रै कर्जा सुविधा दिने कार्यक्रम रहेको छ । उनका अनुसार पहिले १ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा पनि अनुदान पाइन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अहिले २ सय वाट क्षमताका लागि अनुदान दिइए पनि कर्जा भने ५ सय वाटभन्दा बढी क्षमताका लागि मात्रै दिने गरेको बताए । आम उपभोक्ता नठगिउन भी वैकल्पिक ऊर्जाकै परीक्षण विभाग (रेटस)ले परीक्षण गरी पास भएका सामग्री मात्र व्यवसायीले विक्री गरी ग्राहकले पाउने अनुदानका लागि सिफारिश गरिने भएको छ । ग्राहकले सरकारले तोकेका करीब ४ सय सोलार कम्पनीमध्ये जुनबाट सोलार उपकरण किने पनि उनीहरूले दिएको फर्म भरेर वैकल्पिक ऊर्जामा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अनुदान दिइने व्यवस्था छ । यसका लागि खरीदकर्ता भने शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम लागू भएको ठाउँ अर्थात् विद्युत् लाइन जडान गरेको व्यक्ति वा फर्म हुनैपर्छ ।
दुइटा वाइड बढी खरिद गर्न निगमले भोलि ग्लोबल टेण्टर गर्ने, जापान, कोरिया र साउदी उडान थप्ने
काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल वायुसेवा निगमले २ ओटा वाइड बढी जहाज थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार बसेको निगम संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जहाज खरिदको अावश्यक ऋणाकाे लागिपर्यटनमन्त्री स्तरीय बैठकले सरकार ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गरेपछि जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । ‘शनिवारको संचालक समितिले एयरबसको २ ओटा वाइड बढी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ, भोलिसम्ममा ग्लोबल टेण्डर प्रकाशित गर्ने र आजको ठ्याक्कै १ बर्षभित्रमा जहाज यहाँ ल्याइसक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले भने । २ ओटा वाइड बढी एयरबस जहाज खरिद गर्नको लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान निगमले गरेको छ । यसको लागि सरकार ग्यारेन्टी बस्ने र नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषले ऋण दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । ‘दुबै कोषले चाहिने जति रकम एक्लै पनि दिने प्रस्ताव गरेका छन्, आधा आधा गरेर लिने वा कुनै एक कोषसँग मात्रै लिने भन्ने तय भएको छैन, अब चाढै टुंगिन्छ,’ कंसाकारले भने । वाइड बढी जहाजमा २५० देखि २७० सिट क्षमता हुन्छ । थप आउने जहाज अहिले निगमको अन्तराष्ट्रिय रुटमा पनि चलाउन र थप ३ देशमा उडान भर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको कंसाकारको भनाइ छ । निमगले दक्षिण कोरिया, जापान र साउदी अरेवियामा उडान थप गर्ने गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेको छ ।
