पार्टी प्यालेस चलाउँछन् सुरक्षा संगठनहरू, सुरक्षाभन्दा व्यवसायीकतामा ध्यान
काठमाडौं । मुलुकका सुरक्षा संगठनहरू आफ्नो मूख्यालयको सुरक्षा, काम र जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै व्यवसायतर्फ लम्किएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० र नेपाल प्रहरीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा भन्दा बढी व्यवसायमा ध्यान दिन थालेका हुन्। नेपाली सेनाले सुन्धरास्थित जंगी अड्डा परिसरको पश्चिम भागमा रहेको ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ मा विवाह, बतवन्ध, किताब विमोचन, स्कुल तथा कलेजलगायतका पार्टी गर्न दिदै आइरहेको छ। सेनाले सर्वसाधारणलाई पार्टीका लागि उपलब्ध गराउने सेनाका पार्टी हल प्रधानसेनापतिको कार्यालयको करिब एक सय मिटरको फरकमा पर्छ। हलचोकस्थित एपीएफको मुख्यालय हाताभित्रै बिचमा अर्को पार्टी प्यालेस बनाइएको छ। एपीएफको मुख्यालयभित्र दिनहुँजसो पार्टी भइरहेका हुन्छन्। यस्तै, प्रदर्शनी मार्गस्थित पुलिस क्लबको हाताभित्र पनि सर्वसाधरणलाई पार्टी प्यालेसका रूपमा खुला गरिदै आइरहेको छ। पुलिसको भने पार्टी र कार्याक्रमका लागि उपलब्ध गराउने हल र मुख्यालय फरक स्थानमा छ। मुख्यालय नक्सालमा पार्टी प्यालेस छैन। मुलुकका सुरक्षा निकायहरू आफ्नो कामभन्दा आफ्नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्नु राम्रो नभएको मान्छन्, सैन्य जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट। ‘कुनै बेला स्थानै नभएको बेलामा खोल्न बेस थियो। तर अहिले जताततै पार्टी प्यालेस छन्,’ उनले भने,‘सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षा निकायहरू यसरी पब्लिक डोमेनमा जानु हुन्न।’ यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनु पर्ने भट्टको निष्कर्ष छ। उनले थपे,‘सुरक्षा निकायहरूलाई पैसाको कुनै कमि छैन। सरकारले पर्याप्त बजेट दिन्छ। यस्ता व्यवसायबाट उठेको पैसाले सुरक्षा निकायहरूले कुनै कल्याणकारी वा उदाहरणीय काम गरेको पनि देखिन्न।’ उनले सरक्षा संगठन र नागरिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको यसरी पार्टी प्यालेस खोलेर नभएको प्रष्ट पारे। सेनाका एक पूर्व जर्नेलले सुरक्षा निकायको हाताभित्रै रहेका संवेदनशील स्थान सर्वसाधरणलाई प्रयोगमा दिनु उचित नहुने बताए। उनले भने,‘फौजभित्रको काम पर्दा सुविधा दिन सकिन्छ। त्यो राम्रो पनि हुन्छ। तर बाहिरका लागि दिनु गतल हो।’ सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो जवानहरूलाई पार्टी प्यालेसको काममा लगाउने गरेका छन्। सुरक्षा निकायहरूले भने यसरी पार्टी प्यालेसको रूपमा व्यवसाय गर्दा सुरक्षामा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्। सेना, प्रहरी र एपीएफले कुनै पनि कार्यक्रम दिनु अगाडी नै त्यसबारेमा मूल्यांकन गरेरमात्र दिने गरिएको दाबी गरे। सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले क्लब सञ्चालनमा छुट्टै कमिटी गठन गरिएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैलाई दिइएको बताए। ‘हाम्रो क्लबको सञ्चालक समिति छ। कुन हललाई कार्यक्रम गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो। त्यसका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत बनाएका छौं। त्यसैमा रहेर शुल्क लिएर सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने,‘त्यहाँबाट उठेको रकमले त्यसकै मर्मत गर्न सहयोग मिल्छ।’ एपीएफका प्रवक्ता दिवाकर केसीले पनि सुरक्षा थ्रेटलाई मध्यनजर गरेरमात्र आफ्नो मुख्यालयमा पार्टी गर्न दिइने गरेको बताए। ‘हामीले पार्टीको बेलामा थप सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने गरेका छौं,’ उनले भने। प्रहरीका सहायक प्रवक्ता ठाकुर ज्ञवालीले २० वर्षदेखि महेन्द्र पुलिस क्लब खुला गर्दै आइरहेको बताए। ‘भोलि कुनै भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको विवाहमा सुरक्षा निकायका पार्टी प्यालेसमा पार्टी गर्न खोज्यो भने दिने कि नदिने रु,’ एक सुरक्षा जानकारले भने,‘उसले पनि पैसा त दिएकै हुन्छ।’ उनले भने, ‘सुरक्षामा तलमाथि भए को जिम्मेवार हुन्छ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कोरियाली नागरिकको २५ सय डलर एयरपोर्टबाटै हरायो, विमानस्थलमा हल्लीखल्ली तर भेटिएन
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दक्षिणकोरियाली नागरिकको दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर चोरी भएको छ। झन्डै १५ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गर्दै आएका कोरियाली नागरिक हुवा इन सुकको रकम चोरी भएको हो। शुक्रबार साँझ कोरियन एयरबाट काठमाडौं आएका थिए। दक्षिणकोरियाको इन्चोन विमानस्थलबाट काठमाडौं आउने क्रममा सुकले पैसा भएको झोला ‘ह्यान्ड ब्याग’ बनाएका थिए। कोरियाली नागरिकको पैसा चोरी भएको घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। ‘ह्यान्ड ब्याग’ राख्ने ठाउँमा नअटेपछि कोरियन एयरका कर्मचारीले सुकको झोला अन्य सामान भएकै स्थानमा लगेर राखिदिएका थिए। सुकको अरू सामान कन्टेनरभित्र रहेकाले ह्यान्ड ब्यागमात्र कन्टेनरबाहिर पर्यो। त्यसमा सुकको अन्य सामग्रीका साथै पर्समा ५ हजार नेपाली रुपैयाँ र खामभित्र २ हजार ५ सय डलर थियो। उनले ल्याएको जम्मा तीन हजारमध्ये ५ सय डलर विमानस्थल अध्यागमनमा भिसा लिँदा चाहिने भिसा ‘फी’ तिर्न झिकेका थिए। शुक्रबार साँझ काठमाडौं ओर्लिएपछि सुकले ‘ह्यान्ड ब्याग’ हेर्दा खाममा भएको २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर र पर्समा रहेको ५ हजार नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विमानस्थल प्रहरीलाई खबर गरेको स्रोतले बताएको छ। कोरियाली नागरिकले रकम हराएको जानकारी दिएपछि विमानस्थलमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
बैंकहरूको नाफामा भारी वृद्धि २८ बाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटाको नाफा ५१ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । वित्तीय बजारमा तरलता अभाव भएका वेला वाणिज्य बैंकहरूको नाफा भने अत्यधिक वृद्धि भएको देखिएको छ । बैंकहरूले गत वर्षको तुलनामा नाफा रकम ५१ प्रतिशत बढाएका छन् । कुल २८ वाणिज्य बैंकमध्ये पहिले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १४ बैंकको औसत नाफा ५१ प्रतिशत बढेको हो । यसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु र हिमालयन बैंकले आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नाफा गरेका छन् । आवको पहिलो ६ महिनामा कमाएको नाफा रकम ती बैंकले गत आवको वर्षभरिमा कमाएको रकमको ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत हो । बैंकहरूले अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका कारण उनीहरूको ब्याज आम्दानी बढ्दा नाफामा सहयोग पुगेको बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरूमाथि व्यावसायिक दायरा बढाउने ठूलो दबाब थियो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘त्यसले बैंकको नाफा रकम बढ्नमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।’ १४ वटा बैंकले मात्रै पुस मसान्तसम्म १० अर्ब ३ करोडभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन् । खराब कर्जाको दर पनि खुम्चियो बितेको एक वर्षमा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर पनि खुम्चिएको देखिएको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा औसत १ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको १४ बैंकको खराब कर्जाको दर यो वर्ष भने २६ आधार बिन्दु घटेर १ दशमलव २९ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो दर कम हुनुमा प्रभु बैंकको खराब कर्जाको दर कम हुनुले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । गत वर्ष झन्डै साढे ७ प्रतिशत रहेको प्रभुको खराब कर्जाको दर यो गत पुस मसान्तमा ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसबाट प्रभुको नाफामा पनि भारी वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड० घटाए पनि नाफामा सुधार भएको देखिएको हो । यस अवधिमा बैंकहरूले स्प्रेड दर भने गत वर्षको तुलनामा ९ आधार बिन्दुको साँघुरो अन्तरले घटाएका छन् । पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढ्न थालेपछि स्प्रेडमा चाप परेको हो । कर्जा विस्तारको प्रभाव पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बैंकहरूको तथ्यांकले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार ६ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप रकम औसत ३४ दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ भने कर्जा रकम औसतमा ४० दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको छ । निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएपछि बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९सिडी रेसियो० पनि गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव ०३ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७८ दशमलव १४ प्रतिशत पुर्याएका छन् । अब बैंकहरूले थप निक्षेप रकमको १ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाउँछन् । आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार उक्त १४ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी औसतमा ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत बढेको छ । यसले नाफामा ठूलो सहयोग पुर्याएको बैंकरहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पेन्सनपछि स्वदेशमै स्वरोजगार गर्ने बढ्दै, बन्दुक चलाउने हात पनि खेती किसानीमा
काठमाडौं । ‘बन्दुक चलाउने हातले माटो छुँदैन’ सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारीमा केही वर्ष पहिलेसम्म यस्तै भ्रम थियो। अवकाशपछि उनीहरूको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षागार्ड नै हुन्थ्यो। पेन्सन भएसँगै धेरैजसो राजीनामा दिएर विदेश जाने गर्थे तर तीन वर्षयता भने उनीहरूको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको छ। अवकाश तथा पेन्सनपछि राजीनामा दिएर विदेश जान चाहनेभन्दा स्वदेशमै स्वरोजगार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा २०७० सालबाट लघुकर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि भूपू सैनिकको जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको हो। ‘बन्दुक चलाउने हातले माटो छुँदैन’ भन्नेहरू नै माटोमा रमाउन थालेका छन्। सुर्खेत पातलगङ्गास्थित नेसनल फ्रेस हाउसका सञ्चालक जब्बर श्रेष्ठले भने, “पहिला बङ्गुर भन्नेबित्तिकै घिन लाग्थ्यो तर अहिले जिल्लाका लागि नै बङ्गुरविज्ञ जस्तै भएको छु। ” करिब २० वर्ष हतियारसँग रमाएका श्रेष्ठ अहिले भने बङ्गुरसँग रमाइरहेका छन्। लघुकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कृषि व्यवसाय अन्तर्गत तरकारी खेती, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर र हाँसपालन, रेस्टुराँ, किराना पसल, ब्युटीपार्लर सञ्चालन र विभिन्न घरेलु उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पूर्व सैनिकको सङ्ख्या साढे १२ हजार पुगेको छ। बैङ्कले लघुकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत भूपू सैनिकको आयआर्जनका लागि सहुलियत ब्याजमा एक लाख (व्यक्तिग)देखि एक करोड (सामूहिक)रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराएपछि विदेशमा रहेका भूपू सैनिक पनि स्वदेशै फर्केर कृषि तथा व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको कल्याणकारी बोर्ड लघुकर्जा कार्यक्रमका समन्वयकर्ता पूर्वउपरथी धनीदास कार्कीले बताए। मुलुकभर नेपाली सेनाबाट निवृत्त सैनिक कर्मचारीको सङ्ख्या करिब ६८ हजार र बहालवाला सैनिकको सङ्ख्या ९६ हजार छ। बहालवाला र पूर्व सैनिक कर्मचारीका परिवारको सङ्ख्या करिब आठ लाख रहेको सेनाले जनाएको छ। “इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा लघुकर्जा कार्यक्रमले धेरैजसो पूर्व सैनिक कर्मचारीको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा परिवर्तन ल्याएको छ,” पूर्वउपरथी कार्कीले थपे। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जलविद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण, नदीको बहाव सहित डलरमा पीपीए हुने
काठमाडौं २३, माघ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त, जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही दिनअघिको निर्णयबाट पिपिए दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पिपिए दर कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको अन्तिम साता राय सुझाबका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । राय सुझाबलाई समेट्न मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चटौत कार्यदलको सिफारिसलाई मन्त्रालयले पिपिए दर तय गरी कार्यान्वयका लागि प्राधिकरणमा पठाएको हो । रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर_ जलविद्युत् आयोजनालाई सुक्खायाम ९हिउँद० ६ महिना कायम गरिएको छ । अहिले त्यस्ता आयोजनाले पुस–चैत ९४ महिना (सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर ९८ महिना०लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए भइरहेको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अब पिपिए हुने आयोजनालाई मात्रै लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा भने परिवर्तन नगरिएको ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रन अफ रिभर आयोजनाको सुक्खा र वर्षायामको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । जलाशययुक्त आयोजना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने हिउँदका ६ महिनाका १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजना मानी सोही आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । वर्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई जलाशय मान्दा रन अफ रिभर आयोजना पनि त्यस्तै देखिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजना हिउँदका ६ महिना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नैपर्छ भने वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमै उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ ।’ जलाशययुक्त आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पल्ट मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट ।
ट्रम्पको आगमन पश्चात विश्व अर्थतन्त्र एसिया केन्द्रित
काठमाडौं । २० जनवरीका दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्काे विवादस्पद गरी धमाधम निर्णय गर्न थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी जनताको ध्यान र मत तानेर जित्नका लागि उद्घोष गरिएका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा सीमित रहने अनुमान गरेको विश्वले यतिखेर उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् । उनले चुनावका वेला उठाएका राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु अहिले धमाधम इम्प्लिमेन्टेन गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थबिद् मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को बैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ उनीहरुको। यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएता पनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमै नयाँ तरङ्ग ल्याउनुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको छ । जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारत झस्किए मेक्सिकोबाट आयात हुने सामान लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन् । साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि ती राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा ब्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ । अर्को विषयबस्तु राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उनले ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका छन् । यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यही बिषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टिलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । एक विश्वग्राम (ओन वर्ल्ड भिलेज)को अवधारणा अङि्गकार भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्का कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेश नै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलमा फोरजी सेवा शुरु, फेसबुक चलाउनेलाई २० रुपैयाँमा १०० एमबी डाटा
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा जीएसएम प्रिपेड सेवामा फोरजी सेवा शुरु गरेको छ । कम्पनीले १३ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले यो सेवा शुरु गरेको हो । त्यसैगरी कम्पनीले सीआरबीटी सेवा पुनः सञ्चालन गरेको छ । मोबाइल सेवामा कल वेटिङ र कल फरवाडिङ सेवा जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । जीएसएम नेटवर्कका सेवाग्राहीहरुलाई १०० एमबीको फेसबुक प्याकेज २० रुपैयाँमा दिने भएको छ । १०० एमबी डाटा ५ दिन सक्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी वाहेक अन्य विभिन्न सेवाहरुमा विभिन्न प्रकारको अफर र छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपाल टेलिकमले तथ्यांक भन्दा पनि परिणाममा जोड दिनु पर्ने बताउदै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नेपाली जनताको हितमा समर्पित हुने गरी कार्य गर्न आग्रह गरे । उनले देशका दुर्गम स्थान र सहरी क्षेत्रका अस्पताल र स्कुल÷कलेजहरुमा नेटवर्क विस्तार गरी सबैलाई प्रविधिको माध्यमबाट एक अर्कासँग सम्पर्क गर्न र विश्वको अवस्थासँग परिचित हुने कार्यमा सहयोग पु¥याउन कम्पनीलाई सुझाव दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रतिस्पर्धाको बजारमा सधैँ सतर्क रहनु पर्ने आवश्यकता औल्याउदै नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट सधै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न सुझाव दिए । उनले लामो समयदेखि सेवा प्रदान गरिरहेको र विश्वसनिय समेत भएकाले नेपाल टेलिकमलाई नै प्राधिकरणले समेत विश्वास गरिरहेको बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले हाल १ करोड ६२ लाख ग्राहक आधार भएको कम्पनीले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई समेत सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित भएको बताइन् । कम्पनीलाई अझै प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रियामा रहेको र यसका लागि परामर्श कार्य एक वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा बताइन् । कम्पनीले सिंहदरबार अगाडिको यूएनआई शान्तिमार्ग मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । माननीय मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सो बराबरको चेक आज काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीमा २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्ने काठमाडौ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले दीर्घसेवा पदकले सम्मानित गरे । काठमाडौं क्षेत्रका १ सय ३० कर्मचारीहरु सहित अन्य क्षेत्र समेत गरी २ सय ६३ कर्मचारीलाई आज सो पदकले सम्मानित गरिएको छ । त्यसैगरी उत्कृष्ट कार्य गरे वापत ५० हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कार सहित १० जना कर्मचारीलाई मन्त्री कार्कीले सम्मानित गरे । प्रशंसनीय कार्य गरे वापत १७ जना कर्मचारीलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय डोरप्रसाद उपाध्यायले प्रमाणपत्र सहित सम्मानित गरेका छन् ।
तीन वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १११ अर्ब लगानी गर्ने सरकारको योजना, लक्ष्य उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी निर्माण गर्ने
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा विकास गर्न ३ वर्षमा एक खर्ब ११ अर्ब १६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट मुक्त गराई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा समावेश गराउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी मार्फत सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप समावेशी र समन्यायमा आधारित शिक्षा सबैमा पु¥याउनसमेत शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताइएको छ । हाल शिक्षामा ठूलो लगानी भएपनि यसअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा शिक्षाको लगानी राज्यका लागि उपयोगी बन्न सेकेको छैन । सो रकममध्ये चौधौ योजना अवधिभर सार्वजनिक क्षेत्रबाट ७२ अर्ब २६ करोड खर्च गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ भने चौधौ योजना अवधिमा निजी क्षेत्रबाट ३५ अर्ब ५७ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार एवम् व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेका चौधौ योजनाको आधारको आधार पत्रमा समेटिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालू आवका ३२ अर्ब ११ करोड, आगामी आव २०७४÷७५ मा ३६ अर्ब ८३ करोड र योजना अन्तिमको वर्ष २०७५÷७६ मा ४२ अर्ब २२ करोड खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामा सबैको पहँुच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजीको विकासबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सोच सरकारले राखेको हो । सबैलाई जीवनउपयोगी शिक्षाका अवसरहरू प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइ उन्मुख तथा नवप्रवर्तनशील शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने, मुलुकको आवश्यकताअनुरूप गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न, रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । शिक्षामा समतामूलक अवसरहरू सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बनबाट सबै तह एवम् प्रकारको शिक्षा र सीपमूलक तालिममा पहँुच अभिवृद्धि गर्न, शैक्षिक प्रशासनमा निरन्तर सुधार, नवप्रवर्तन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सो योजना अघि बढाएको हो । याोजनाको अन्त्यसम्ममा १५ वर्षमाथिका साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको हुनेछ । कक्षा एकमा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखिा १२ को खुद भर्ना दर ४५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कक्षा ८ देखि १० भर्ना टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० प्रतिशत पुगेको हुने छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुने, उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सरकारको छ । शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर २० प्रतिशत पुगेको हुने र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचको लागि आधार सुनिश्चित गर्ने सरकारले रणनीति लिएको छ ।
