२३ लाखले हेरे राजा बस्ने दरबार संग्रहालय, पुरानो भयो मुसाका छाउराले दरबार जान नपाउने कथा
काठमाडौँ, २३ माघ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा हालसम्म २३ लाख १५ हजार सात सय सात स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् । विसं २०६५ फागुन १४ गतेदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय खुलेपछि विसं २०७३ को पुस मसान्तसम्म उक्त सङ्ख्याका पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेकामा सबैभन्दा धेरै नेपाली छन् भने विदेशी पर्यटकको संख्या कम छ । हरेक हप्ताको मङ्गलबार, बुधबार तथा सार्वजनिक बिदामा बन्द रहने सङ्ग्रहालयमा हालसम्म ११ लाख ३४ हजार सात सय ४६ सर्वसाधारण, नौ लाख ९५ हजार पाँच सय ४९ विद्यार्थी, एक लाख ३० हजार एक सय ८८ सार्क तथा चिनियाँ नागरिक र ५५ हजार दुई सय २४ तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अवलोकन गरेको सङ्ग्रहालयका प्रमुख रोहितकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट सङ्ग्रहालयले हालसम्म १९ करोड ४७ लाख ८२ हजार नौ सय ८५ आम्दानीसमेत गरेको छ । सङ्ग्रहालय घुम्न आउने विद्यार्थीका लागि २०, नेपाली नागरिकका लागि १००, सार्क र चिनियाँ नागरिकका लागि दुई सय ५० र तेस्रो मुलुकका लागि पाँच सय शुल्क तोकिएको छ । सङ्ग्रहालयमा चालु आर्थिक वर्षको पुुस मसान्तसम्म मात्र १४ लाख आठ हजार आठ सय ३४ ले अवलोकन गरेकामा सर्वसाधारण ७७ हजार आठ सय आठ, विद्यार्थी ६० हजार चार सय ३४, सार्क तथा चिनियाँ पर्यटक ६ हजार सात सय ३४ र तेस्रो मुलुकका तीन हजार आठ सय ५८ रहेका छन् । चालु आवको ६ महिनामा मात्र एक करोड २६ लाख १९ हजार ८० राजस्व सङ्कलन भएकोे छ । दैनिक सङ्ग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकका लागि महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी गारद गुल्मले सुरक्षा दिइरहेको छ । गुल्मकी प्रमुख एवम् प्रहरी निरीक्षक पूर्णिमा चन्दले दैनिक एक हजारभन्दा बढी अवलोकन कर्तालाई जाँच गरेर सङ्ग्रहालयभित्र पठाउने गरेको जानकारी दिइन । गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले पर्खाल भत्केकाले सुरक्षामा विशेष जोड दिएको उनले बताइन। भूकम्पले गर्दा सङ्ग्रहालयबाहिर बग्ने धारा र पोखरी सुकेकाले सङ्ग्रहालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा धारामा पानी ल्याउन र पोखरी मर्मत गर्न बजेट माग गरिएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए । रासस
गृहकार्य बिना नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गरिँदै, लिथुनिया जाने पाइने
काठमाडौँ, २३ माघ । बिना गृहकार्य वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा मुलुक खुला गरिँदा नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्ने तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या अहिले एक सय १० पुगेको छ । सोही प्रक्रिया दोहो¥याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ । केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो । नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिल्यै मुलुक खुला गरेकै कारण अहिले आएर ती मुलुकले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न अरुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरुले सहजै नेपाली कामदार लैजान पाएपछि सम्झौताको अड्चनमा बाँधिन रुचि नदेखाएका हुन् । लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहेको तथा राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको भनाइ छ । यसअघि नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, स्पेन, रुसजस्ता विकसित मुलुकसमेत नेपालले रोजगारीका लागि खोलिसकेको छ । तर ती मुलुकमा रोजगारीकै लागि श्रम अुनमति लिएर जाने नेपालीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको अवस्थामा लिथुनियामा पनि एकपटक माग आएकै आधारमा खोल्ने र पछि माग नआउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । गत असारमा काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा बिना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो । साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिए ।
२०७४ सालको पात्रोमा सार्वजानिक बिदा नराखिने, गृह मन्त्रालय र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबीच द्वन्द्व बढ्यो
काठमाडौँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट स्वीकृति प्राप्त पात्रो (पञ्चाङ्ग) विसं २०७४ को सार्वजानिक बिदा समावेश नगरी प्रकाशन हुने भएको छ । समितिले विसं २०७४ मा पात्रो प्रकाशन गर्न तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, आकाश दर्शन, सूर्य, बङ्गलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, सिद्धि र कीर्ति गरी १३ वटा पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति दिएको छ । समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमका अनुसार गृह मन्त्रालयले विसं २०७४ मा दिइने बिदाको सूची उपलब्ध नगराएकाले आगामी वर्ष पनि पात्रोमा सार्वजनिक बिदा समावेश हुन नसकेको हो । नयाँ सालको नयाँ पात्रो यही माघ मसान्त सम्ममा प्रकाशन भइसक्ने छ । उनले भने “यस वर्षका पञ्चाङ्गमा पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाको सूची उपलब्ध गराउन ढिला गरेका कारण समितिले बिदा समावेश गरेको छैन, सार्वजनिक बिदा गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने सूचना राखिन्छ ।” समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका विद्वान्को समूहले २०७४ सालमा पर्ने चाडपर्वको निर्णय गरेको हो । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पञ्चाङ्गमा चाडपर्व फरक पर्ने गरेकाले यससम्बन्धी कारबाहीका लागि गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ । संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने पञ्चाङ्गको मस्यौदा हेरी स्वीकृत गर्ने गरेको छ । पञ्चाङ्गमा तिथि, बार, योग, करण र नक्षत्र गरी पाँच अङ्ग समावेश हुन्छन् । विसं २०७४ को संवत्सर साधारण नामको रहेको समितिले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस अन्तिम साताको बैठकले सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय गर्न समिति गठन गरेको छ । रासस
हकप्रद सेयर किन्न प्रमोटरले सन्दुकमा पैसा राखेको हुँदैन, ऋण नलिए कहाँबाट पैसा ल्याउने ? -कृष्णराज लामिछाने
कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष-डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव र गुणात्मक रुपमा वृद्धि भएको व्याजदरले वित्त बजार र अर्थतन्त्रलाई तताएको छ । बैंकहरुले ३ महिनामा ३ गुणा व्याज बढाएका छन् र पनि कर्जाको माग थेग्न नसकेर छट्पटाईरहेका छन् । यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा ऋण नपाएको, बढी व्याज तिर्नु परेको भनेर उद्योग व्यवसायी बैंकरहरुलाई गाली गरिरहेका छन् । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि बैकरहरुलाई नै दोषी ठहर्याएका छन् । यो समस्या आउनुमा के बैकरहरु मात्र दोषी छन् ? प्रस्तुत छ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेसँग गरिएको विकास वहस । कर्जा लगानी विस्तार गर्न पूँजीको अभावले बैकिङ क्षेत्र तनावमा देखिन्छ । यो अवस्थामा विकास बैंक चलाउन कति सहज छ ? समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी कम हुँदा विकास बैंकहरु पनि त्यसबाट प्रभावित भएका छन् । दैनिक रुपमा बैंक चलाउन कठिन छैन । तर लगानी विस्तार गर्न पुँजी अभाव छ । साथै, तरलताको अभावले बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्ने होडबाजी छ र आफ्ना ग्राहक अरु बैंकतिर जालान कि भन्ने डर पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकले सरह ब्याज दिन थालेका छन् । तर तरलताको चाप परेको समयमा विकास बैंक चलाउन तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । सीएलआर र एसएलआरबाहेक रकम अन्य बैंकमा राखिएको हुन्छ, त्यो पैसा निकाल्न पाइन्छ । विकास बैंकहरुको सीडी रेसियो कति छ ? विकास बैंकहरुको ७९ प्रतिशत छ । ७७ वा ८८ प्रतिशत मात्र भएको भए समस्या नै हुने थिएन । यस्तो समस्या किन आयो ? समस्यको जग भूकम्पपछि नै बनेको थियो । भूकम्पपछि विदेश जाने नेपालीको संख्यामा कमि आयो । त्यसपछि विस्तारै रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा कमी आयो । नाकाबन्दीले आर्थिक कारोबारमा थप संकुचन आयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ अघि नै आयो । सरकारले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्यो । ठूलो साईजको बजेट आयो । देशको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गयो । कर्जा माग बढ्यो । बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी झण्डै दोब्बर बढी गरे । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्यो, सरकारले लक्ष्य गरे अनुसार पुँजीगत खर्च भएन तर राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी उठ्यो र सरकारको ढुकुटीमा २ सय अर्बभन्दा बढी रकम भयो । त्यसले निक्षेप संकलन वृद्धि हुन सकेन । यस्तो समस्या आउनुमा बैंकर्सहरु जिम्मेवार छैनन् ? हिजो ६ प्रतिशत व्याजका बैंकहरुले कर्जा दिन तयार हुँदा कर्जा लिन आउने व्यवसायी अर्को बैंकमा गएर साढे ५ प्रतिशतमा वार्गेनिङ गर्दथे । अहिले तिनै व्यवसायी १४ प्रतिशत भए पनि, १५ प्रतिशत भए पनि कर्जा लिन तयार छन् । ‘व्याज जति लिए पनि लिनुहोस्, पैसा जसरी पनि दिनुहोस्’ भनेर आईरहेका छन् तिनै व्यवसायी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय दियो । छोटो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि उच्च दरमा भयो । लगानी वृद्धिसँगै नाफा पनि वृद्धि गर्न बैंकमाथि लगानीकर्ताको दवाव पनि पर्यो । यसरी कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंक व्यवस्थापनलाई दवाव परिरहेको समयमा कर्जाको माग पनि बढ्यो । यदि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको लागि समय २ वर्षको सट्टा ४ वर्ष समय दिएको थियो भने बैंकहरुलाई कर्जा लगानी विस्तार गर्न यति धेरै दवाव पर्ने थिएन । पुँजी वृद्धिसँगै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव परेको थिएन भने बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा दोब्बर कर्जा लगानी गर्ने अवस्था आउने थिएन । अझै पनि म के भन्छु भने बैंकहरुले गलत गरेका छैनन् । कर्जा लगानी गर्नु बैंकहरुको व्यवसाय हो । उनीहरुले सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भने त्यसलाई ठिक नै मान्नुपर्छ । बैंकहरुलाई लाग्यो यो वर्ष साउनदेखि नै बजेट खर्च हुन्छ र बजारमा पैसा आउँछ । तर बैंकहरुको त्यो अनुमान फेल खायो । साउनदेखि पुँजीगत खर्च भएन । बजेट जेठमा नै ल्याउनुको अर्थ पनि भएन । चार महिनाअघिसम्म बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन्थे, अहिले १४/१५ प्रतिशत पुर्याए । ६ महिना अघिसम्म बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याज दिन्थे, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याए । यति छोटो अवधिमा ३०० प्रतिशतसम्म व्याज वृद्धि राम्रो हो ? किन यस्तो धेरै उतार चढाव ? यो अलि बढी नै भयो । २/३ महिनाको बीचमा २/३ गुणा ब्याज वृद्धि हुनु राम्रो हुँदै होइन । हाम्रो बजार यस्तै छ । तपाईसँग कुरा शुरु गर्दा (गत विहीबार) नेप्से २५ अंकले बढ्यो । बीचमा १३ अंकले घट्यो र फेरी ७ सात अंकले बढ्यो । एक घण्टा पनि भएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र अस्थिर नै छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत भन्दा कम भयो । यो वर्ष साढे पाँच प्रतिशत देखि साढे ६ प्रतिशतसम्मको अनुमान गरिएको छ । व्याजदर वृद्धि हुनुमा बैंकहरुलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । हिजो ६ प्रतिशत व्याजका बैंकहरुले कर्जा दिन तयार हुँदा कर्जा लिन आउने व्यवसायी अर्को बैंकमा गएर साढे ५ प्रतिशतमा वार्गेनिङ गर्दथे । अहिले तिनै व्यवसायी १४ प्रतिशत भए पनि, १५ प्रतिशत भए पनि कर्जा लिन तयार छन् । ‘व्याज जति लिए पनि लिनुहोस्, पैसा जसरी पनि दिनुहोस्’ भनेर आईरहेका छन् तिनै व्यवसायी । मैले साना व्यवसायीको कुरा गरेको होइन, ठूला व्यवसायीको कुरा गरेको । उनीहरु नै अहिले बैंकलाई गाली गर्दै हिड्छन् । यतिबेला बैंकहरु आफै बसेर व्याजदर वृद्धि रोक्न प्रयास गरेका छन् । तर सरकारले कुनै प्रयास गरेन । सरकारको ढुकुुटीमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंक मार्फत बजारमा पठाएर व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न सक्थ्यो । त्यो काम भएन । अर्थतन्त्र महँगो भयो भने राम्रो हुँदैन । यो विषय सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर पहिला जस्तो ५÷६ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था पनि राम्रो होइन । ४ महिना पहिला ५ प्रतिशत व्याजमा मुद्दती खातामा एक वर्षको लागि पैसा राख्ने निक्षेपकर्ता यतिबेला गम्भिर समस्यामा परेका छन् । ५ प्रतिशत व्याजदरमा मुद्दतीमा पैसा राख्नेले अहिले ७ प्रतिशतमा कर्जा लिन्छु भन्दा पनि पाएका छैनन् । ११ प्रतिशत घटी कर्जा दिनै मान्दैनन् बैंकहरु । सामान्यतया २ प्रतिशत बढी व्याज दिएपछि मुद्दती बचतको सुरक्षण मानेर कर्जा दिनु पर्ने हो नि बैंकहरुले । यो पनि भएन । यसरी व्याजदरमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा सरकारले हेर्नुपर्छ । प्रष्ट देखियो बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी विस्तार गरेका रहेछन् । राष्ट्र बैंकले दिनदिनै बजारबाट रिपोर्ट लिएको हुन्छ । उसले भन्न सक्थ्यो नि कर्जा विस्तार बढी भयो, कम गर भनेर । त्यो पनि भएन । समस्या आईसक्यो । अब त समस्या समाधानको दिशामा काम हुनुपर्यो नि । सुधारात्मक पहल त कसै न कसैले गर्नुपर्छ नि । बैंकको व्याजदर कति हुनु राम्रो हो ? मेरो विचारमा मुद्दती खातामा १० प्रतिशत व्याज हुनुपर्छ । बचत खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज बैंकहरुले दिनुपर्छ । कर्जाको व्याजदर ९ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा हुनुपर्छ, प्रडक्ट हेरेर । यो आईडल रेट हो । भारतमा नै हेर्ने हो भने निक्षेपकर्ताले ७/८ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जाको व्याजदर १०/११ प्रतिशत हुने गरेको छ । तपाईले भन्नु भयो कि पुँजी वृद्धिसँगै नाफा वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन समूहलाई सञ्चालक समितिले दवाव पर्यो र उच्चदरमा कर्जा लगानी विस्तार भयो । यसरी दवावमा गरिएको लगानी कति सुरक्षीत छ ? कहाँ भयो लगानी ? प्रेसरमा भन्दा पनि माग भएर कर्जा लगानी भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात धेरै नै बढेको छ । व्यापार कर्जाको माग पनि उच्च छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा धेरै लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा देखिने गरि परियोजनाहरुमा कर्जा लगानी भएको छ । अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बैंकहरुलाई गाली गरे हायर पर्चेजमा, रियलस्टेटमा लगानी बढी भयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो भनेर । त्यो बेकारको कुरा हो । पछिल्लो समय देशमा शान्ति छ । गाउँ गाउँमा विकास निर्माणको काम भएका छन् । गल्ली गल्लीमा सडक बनेका छन् । खोला खोलामा हाइड्रो बनेका छन् । सहरमा सडक विस्तार भईराखेका छन्, पीच भइराखेका छन् । त्यसमा प्रयोग हुने डोजर, लोडर, ट्रिपर, स्काभेटरको आयात बढेको छ । त्यो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? पछिल्लो समयका सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखि उत्पादित सिमेन्ट बोक्न सयौ ट्रक, ट्रिपर चाहिन्छ । यस्तो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? जनसंख्या बढेको छ । स्कूल कलेजहरु बढेका छन् । उनीहरुले विद्यार्थी बोक्न बसहरु किनेका छन् । यस्ता बस किन्न स्कूल कलेजलाई दिएको कर्जा उत्पादक कि अनुत्पादक ? गाउँगाउँमा सडक विस्तार भएको छ । त्यहाँ जाने बसहरु खरिद भएका छन् । ढुवानीको सवारी खरिद भएका छन् । त्यहाँका मान्छेले आफ्नो क्षमताअनुसार निजी सवारी पनि किनेका छन् । यो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? स्कूलले किनेको बस, गाउमा जाने बस, सिमेन्ट उद्योगले किनेको ट्रक, निर्माण व्यवसायीले किनेको डोजर, लोडर, ट्रिपर, स्काभेटरलाई पनि अनुत्पादक लगानी भन्न मिल्दैन । हिसावमा ती सबै लगानी हायर पर्चेजमा पर्छन । केही कार, जीप थपिएका छन् । हाइड्रोपावर बन्ने काम शुरु भयो, त्यसको फिल्ड म्यानेजरलाई जीप चाहिँदैन ? कसैले मैदा मिल खोल्यो, त्यसको साहुले एउटा कार नकिन्ने ? सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, त्यसको जनरल म्यानेजरलाई कार किन्न लोन नदिने ? गत वर्ष डिजेल पेट्रोल किन्न पाइदैन थियो । गाडी आयात कम थियो । यसपाली बढेको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यसैले बैंकले दिएको कर्जा असुरक्षित छैन । विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धिको अवस्था कस्तो छ ? धेरै विकास बैंकहरु मर्जरको प्रक्रियामा छन् । कुनै बेला ८६ वटा विकास बैंक थिए, अहिले ५२ वटामा झरेका छन् । मलाई लाग्छ यो संख्या ३० वटामा झर्छ । एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका केही विकास बैंक पुँजी वृद्धि गर्न सक्रिय देखिदैनन् । तर अधिकांश विकास बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कि मर्जमा जाँदैछन् कि पुँजी वृद्धि गरेर जाँदैछन् । उद्योग व्यापार गर्न कर्जा लिएर व्यवसायीले बैंकको पुँजी वृद्धिमा लगानी गरे भनेर राष्ट्र बैंक बोल्यो । साँच्चिकै त्यस्तो भएको हो ? सबैलाई थाहा छ नबिल बैंक कसको ? सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एशिया, कुमारी, सनराईज, एनएमबी, लक्ष्मी बैंक कसको ? यस्तै अरु धेरै बैंक छन् जहाँ उद्योगी व्यापारीले लगानी गरेका छन् । ती बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा प्रमोटरले ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । उनीहरुको घरमा सन्दुकमा पैसा थन्याएर राखिएको हुँदैन, ऋण नलिए कहाँबाट पैसा ल्याउने ? तर उनीहरुले हकप्रद सेयर किन्न भनेर कर्जा लिदैनन् । घर कर्जा भनेर पनि लिएका छैनन्, किनकी उनीहरुलाई करोडले पुग्दैन । उनीहरुले कर्जा लिँदा उद्योग व्यापार नै देखाउँछन् । उनीहरुले कर्जा लिएर कहाँ लगानी गरे भनेर कसैले पनि ट्रयाकिङ गरेका छैनन्, सम्भव पनि छैन । बैंक ठूला भए तर चलाउन कति सहज छ, जनशक्ति कस्तो छ ? हो, बैंकहरु २ वर्षमा ४ गुणा ठूला भए पुँजीको हिसावले । तर जनशक्तिको क्षमता चार गुणा वृद्धि भएको छैन । यो विषयमा हामीले ध्यान दिएकै छैनौं ।
निजी सवारी साधानको बीमा शुल्क ३० प्रतिशतले घट्यो, न्यूनतम बीमा शुल्क २ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । निजी सवारी साधानधनीका लागि खुशीको खबर छ । निजी सवारी साधानको बीमा शुल्क ३० प्रतिशतले घटेको छ । २० लाखको गाडीका हानि नोक्सानी बीमा गर्दा पहिला २० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने थियो भने अब १४ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । त्यसमा तेस्रो पक्ष बीमा, हुलदंगा बीमाको अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । निजी सवारीको बीमा गर्दा औषतमा घोषित मूल्यको २ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसमा ३० प्रतिशत घटाउने निर्णय बीमा समितिले गरेको हो । बीमा कम्पनीहरुबीच मोटर बीमाको शुल्क घटाएर बीमा गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएपछि बीमा समितिले शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो । समितिको अनुसार एक हजार सीसी भन्दा कम पावरको निजी सवारीको बीमा गर्दा २० लाख भन्दा कम मूल्यको सवारी भएमा घोषित मूल्यको ०.८४ प्रतिशत र २० लाख भन्दा बढी मूल्यको भए थप मूल्यको १.१२ प्रतिशत बीमा शुल्क तिर्नु पर्नेछ । यस्ता सवारीको लागि तेस्रो पक्षका बीमा शुल्क थप ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । १ हजार देखि १६ सय सीसी पावरका मोटरको हानी नोक्सानी बीमा शुल्क घोषित मूल्य २० लाख भन्दा कम भएमा ०.८७ प्रतिशत र २० लाख भन्दा बढी मूल्य भएमा घोषित मूल्यको १.१२ थप बीमा शुल्क लाग्ने छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सवारीको बीमा शुल्क निजी सवारीको बीमा शुल्क भन्दा धेरै सस्तो छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीको बीमा शुल्क पनि अन्य सवारीको तुलनामा कम गरिएको छ । तर कुनै पनि मोटर बीमा गर्दा प्रति सवारीमा दुई हजारभन्दा कम प्रिमियम लिएर बीमा पोलिसी जारी गर्न बीमा समितिले रोक लगाएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच बीमा शुल्क घटाउने अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा भएपछि बीमा समितिले मोटर बीमा शुल्क घटाएको हो । घटेको बीमा शुल्क पुस १ गतेदेखि नै लागू गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । बीमा शुल्क घट्दा निजी सवारी साधान धनीलाई फाइदा भएको छ । तर बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको बोनस घट्नेछ । पछिल्लो समयमा मोटर बीमा बढ्दा बीमा कम्पनीहरुले राम्रो लाभ लिएका थिए ।
जैविक ऊर्जा रणनीति–२०७३ पारित, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र उद्यमशिलता विकास गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले जैविक ऊर्जा रणनीति–२०७३ पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त रणनीति पास गरेको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्दका पवक्ता कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न चरण हुँदै छलफलपछि अघि बढेको रणनीतिको ड्राफ्ट २०१४ मै तयार भइसकेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले प्राविधिक पक्षमा आवश्यक अध्ययनपछि स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले रणनीति पारित भएको हो । कृषि तथा वनजन्य अवशेष एवम् शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहोरलाई उचित व्यवस्थापनमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्ने रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । रणनीतिले ऊर्जा आपूर्ति तथा ऊर्जा संरक्षणमा योगदान दिने छ । ‘जैविक ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाई आयातित ऊर्जामा रहेको निर्भरतालाई कम गर्ने तथा जैविक ऊर्जामा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी र आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने’ रणनीतिको अर्को उद्देश्य हो । कृषि तथा वनजन्य अवशेष एवम् जैविक फोहोरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने, नेपालका सम्पूर्ण घरधुरीमा खाना पकाउन आधुनिक जैविक ऊर्जा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, जैविक ऊर्जाको खपतमा प्रभावकारिता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उक्त रणनीति ल्याइएको केन्द्रले बतायो । रणनीति कार्यान्वयनसँगै बायोडिजेल र बायो इथानोलको प्रयोगबाट डिजेल र पेट्रोलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । रणनीति पारित भएपछि तय भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अर्थ, ऊर्जा, वातावरण, आपूर्ति, वनलगायत आठ मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, बैक साथै विश्वविद्यालयजस्ता निकायको सहकार्यको आवश्यकता रहने छ । उक्त कार्यका लागि केन्द्रले जति सक्दो छिटो पहल गर्ने भएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स), जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र एईपीसीको संयुक्त पहल रणनीति निर्माण भएको हो । रणनीतिले समेटेकामा बायोडिजेल र बायोइथानोल बाहेकका अन्य केही काम भइरहेका केही काम हुने क्रममा रहेका छन् । अहिले पनि नेपालमा हुने कुल ऊर्जा खपतको ७७ प्रतिशत जैविक स्रोतबाट हुने गरेको छ । जैविक ऊर्जाको खपत घटाउने विकल्प नभएको सन्दर्भमा जैविक ऊर्जालाई नै आधुनिक शैली र प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केन्द्रको भनाइ छ । यसलाई तत्काल हटाउन नसकिने भएकाले यसलाईनै स्वच्छ ऊर्जामा परिणत गर्न केन्द्रको पहिलो प्रयाश हुने बताइएको छ । जसअन्तर्गत खाना पकाउन घरायसी रूपमा प्रयोगमा आइरहेका चूल्हो, बायोग्यास तथा दाउराबाट बिजुली निकाल्ने ऊर्जाको सुधार एक पक्ष र शहरी फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने अर्को पक्ष रहेका छन् । केन्द्रको नेतृत्वमा घरायसीतर्फ दाउरा, झिक्रा इत्यादि बालेर बिजुली निकाल्ने कार्य देशका विभिन्न चार स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ । यसमध्ये सर्लाहीमा २, रौतहटमा १ र दाङ्मा एक रहेका छन् । त्यसैगरी संस्थागततर्फ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र आर्मी क्याम्पहरूमा बायोग्यास निकाल्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । शहरी फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने कार्यका लागि एईपीसीले नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएकोमा अब सिधै ऊर्जा र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने नीति लिइएको केन्द्रले लिएको छ । ‘यसका लागि पीपीपी मोडलमा सम्बन्धित नगरपालिका, फोहोर संकलनको जिम्मेवारी पाएका कम्पनी र एईपीसीको समन्वय रहनेछ ।
नेपाल जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउँदा भूतै भाग्छ
भिमप्रसाद उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम धमाधम चलिरहेको छ । हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने निर्देशिकामा पाइप लाइन बिछ्याउँदा सकेसम्म धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधनलाई अवरोध नगर्ने, जनतालाई सास्ती दिने कुनै पनि काम नगर्ने भनेका छौं । ६७० किलोमिटर मध्ये ५२० किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामीले ट्राफिकसँग समन्वय नगरि कहाँ पनि काम गरेका छैनौं । सडक अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्दै काम भैरहेको छ । बाटो बन्द छ भनेर लेख्दै काम गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो । तर एक घण्टामै चार पाँच सय सवारी साधन गुड्ने बाटो खनेर पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेका छौं । हामी यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने हो भने पनि भूतै भाग्ने अवस्था छ । यहाँ कसैलाई केहि थाहै छैन् । अध्यारोमा गोली हान्दा हान्दै पनि गोली सहि ठाउँमै लागिरहेको छ । अहिले काठमाडौंमा धुलो हुँदा मेलम्चीलाई दोष दिइएको छ । के यो भन्दा अघि काठमाडौंमा धुलो थिएन र ? के मेलम्ची बनिसकेपछि काठमाडौंमा धुलो हुन्न र ? म दावीका साथ भन्न सक्छु, मेलम्ची बनिसकेपछि पनि काठमाडौंमा यस्तै धुलो कायमै रहन्छ । त्यसकारण मेलम्चीले काठमाडौंमा ठुलो बढाएको हो भन्ने तर्कमा दम छैन् । काठमाडौंको बनोट नै धुलो धेरै हुने खालेका छ । यहाँको आकाशभर धुलो छ जुन बेलुक तल आउँछ र घरका झ्यालहरु धुलाम्मे हुन्छ । जबसम्म काठमाडौं वरपरका खाली ठाउँमा हरियाली निर्माण वा पक्की नबनाउँदासम्म यहाँ धुलो नियन्त्रण हुने वाला छैन् । मेलम्चीले कति नै क्षेत्रफल ओगटेको छ र धुलो बढाउन ? अहिले काठमाडौंमा देखिएको धुलोमा अधिकतम १५ प्रतिशत धुलो मात्रै मेलम्चीका कारण बढेको छ । हामीले ६ ठाउँमा धुलो मापन यन्त्र जडान गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालका सवालमा मेलम्चीले जस्तो विश्वस्तरिय काम अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनाले गरेकै छैन र तत्काल कसैले यस्तो विश्वस्तरिय गुणस्तरको काम गरिहाल्ने सम्भावना पनि छैन् । अरु निकायले धुलो कम गर्न केहि काम गरेका छैनन तर हामीले नेपाली प्रबिधी र पैसा प्रयोग गरेर धुलो नियन्त्रणको काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं । खाली मेलम्चीले धुलो बढायो मात्रै भनेर हुन्छ कहीँ ? हामी अहिले रातभर काम गरिरहेका छौं । राती काम गर्ने व्यवस्था थिएन् । विकास समितिको अगुवाईमा हामीले रातभर काम गरिरहेका छौं । १५ हजार भोल्टको तार जमिन मुनी थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई तार कहाँ छ भन्ने थाहै रहेनछ । यदि त्यो तारलाई स्काभेटरले छोएको भए चालक मर्ने अवस्था थियो । म आफैं चार पाँच पटक राती फिल्डको काम अनुगमन गर्न गएको छु । कति जोखिममा काम भैरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ । आर्मीका ब्यारेक, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा पाइप बिछ्याईरहेका छौं, सडक भत्काउनु नपरोस भनेर । हामीले सेना, पुलिस, टेलिकम, सडक लगायतका सबै निकायसँग अधिकतम सहकार्य गरेर रातभर काम गरिरहेका छौं । सडक विस्तार र ढलको कामले खानेपानीमा साह्रै ठुलो समस्या आएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ठुलो मर्का परिरहेको छ । सुख्खा मौसमको मुखमा सबै निकायले खानेपानीका पाइप भत्काएर छोडेका छन् । बनाउने कोहि छैनन् । महिनौंदेखि खानेपानीका पाइप भत्काईएका छन् । अब सुख्खा याममा पानी वितरण गर्नु हाम्रा लागि त्यति सहज छैन् । पैसा र शक्तिमा हुनेहरुले ट्यांकरमा ल्याएर खान्छन् । कतिपयलाई केयुकेएलले सित्तैमा ट्यांकरबाट पानी दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर पहुँच नभएका आम जनतालाई भने यो सुख्खा याममा ठुलै समस्या हुने मैले देखिसकेको छु । अब जसले खानेपानीका पाइप भत्काउँछ, उसले एक हप्ता भित्र बनाइदिनु पर्छ । अन्यथा हामीलाई एक हप्ताभित्रै पैसा दिनु पर्छ । हामीले सडक खन्दा सडक विभागलाई पैसा दिनु पर्ने तर सडक विभागले हाम्रो पाइप भत्काउँदा हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन् ? समन्वय गर्ने भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर गरिएको छैन् । एउटा नियकालाई भन्यो अर्काेले टेर्दैन, ठुला कर्मचारीलाई मनायो, काम गर्ने साना कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रि र सचिवलाई पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् । मेरो कुरा स्पष्ट छ, आगामी सात दिन भित्र ३१ करोड पैसा नदिएसम्म हामी काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न सक्दैनौं । हाम्रा ५० प्रतिशत पाइप भताभुंग भएका छन् । ७ दिन भित्र पैसा आएन भने पानी खुवाउन सकिन्न । अब पानीको गुनासो नगर्नुस । जसरी हामीले भत्काए वापत पैसा तिर्ने गरेका छौं तर हाम्रो संरचना भत्काउँदा पैसा तिर्नु पर्दैन् । बाटो चौडा नभएपनि हुन्छ तर पानी नभए बाँच्न सकिन्न । पानी सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुँदै आम जनतालाई पानी अत्यावश्यक छ । हामीले जिम्मेवारीका साथ भन्छु, पानी वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग सबैले भत्काएका हाम्रा पाइप बनाउन तुरुन्तै पैसा चाहियो । पैसा नदिने भए खुरुक्क आफैं बनाइदिनु पर्यो । सडक विभागको सडक भत्काउँदा हामीले पैसा दिएका छौं, विभाग आफैंले सडक बनाउँछ । विभागले भत्काएका संरचना आफैं बनाइदिने भएपनि ठिकै छ । नत्र हामीलाई पैसा दिनुस हामी आफैं बनाउँछौं । तर हामीसँग त एक रुपैंयाँ पनि छैन् । अब एक महिना भित्र पानी खान पाइएन भनेर केयुकेएलाई गाली नगर्नु होला । सात दिन भित्र पैसा आएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं । भत्केकका पाइप बनाउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्छ । काठमाडौैंका सडकमा हेर्नुहोस १५ देखि २० फिट अग्ला वाटर फाउण्टेन बनेका छन् । त्यो सबै केयुकेएलका पाइप फुटेर बनेका हुन् । त्यसमा सडक विभाग, महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण दोषी छन् । त्यसमा ढल विभागको पनि योगदान छ । हामीले भएको श्रोत साधनबाट राजधानीबासीलाई खानेपनी वितरण गरिरहेका छौं । तर हाम्रा दशकौं पुराना संरचना पनि बिभिन्न निकायले भत्काएर तहसनहस बनाईदिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा हामी पानी वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । ३१ करोड खर्च लाग्ने गरि हाम्रा पाइपलाइन भत्काइएका छन् । त्यसकारण एक हप्ताभित्रै पैसा चाहियो भनेका छौं । आज मेलम्चीले धुलो बढायो भनेर गाली गरिरहनु भएको छ । भोली मेलम्चीको पानी घरघरमा आएपछि त्यो गाली तालिमा बदलिनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।(खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
एनबी इन्सुरेन्सको व्यापार २२६ प्रतिशतले बढ्यो, नाफा पनि १३६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । एनबी इन्सुरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा उच्चदरको प्रगति हासिल गरेको छ । कम्पनीको पुस मसान्तसम्ममा ३३ करोड २ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२६.२८ प्रतिशतले बढी भएको कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धक शरण रेग्मीले जानकारी दिए । त्यस्तै कम्पनीको खुद नाफा १३७.२७ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ १०६.६७ पुगेको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ९०० रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २७ करोड रुपैयाँ छ । गत मंसिर १७ गते सम्पन्न कम्पनीको साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरि चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
