समावेशिताको नमूना प्रस्तुत गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा नमुना युवा संसद
सिन्धुपाल्चोक, १३ असोज । सिन्धुपाल्चोकमै पहिलोपटक नमुना युवा संसद् आयोजना गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा युवाहरुको भूमिका खोज्न आयोजना गरिएको नमुना युवा संदमा युवाहरूले संसदीय प्रक्रियामार्पmत् आफ्ना र जिल्लाका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठान गरेका थिए । समावेशीताको उत्कृष्ठ नमुना प्रस्तुत गरिएको नमुना युवा संसदको आयोजना नेपाल युवा संस्था सञ्जाल(आयोन)ले राष्ट्रिय युवा परिषद्को जिल्ला युवा समितिसँगको सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा गरेको हो । व्यवस्थापिका–संसद्का चारजना माननीय सदस्यहरू स्थानीय शेर बहादुर तामाङ तथा अमृत बोहरा, राजीव विक्रम शाह र रुपा महर्जन दुई दिने अभिमुखीकरण तथा एकदिने नमुना युवा संसद्को दौरानमा आई युवालाई सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भई संसद् र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका थिए । व्यवस्थापिका संसद् र संसदीय प्रक्रियाका सम्बन्धी दुई दिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरी उक्त नमूना युवा संसद्को अभ्यास सिन्धुपाल्चोकका युवाहरूले गरेका थिए । उक्त नमुना युवा संसद्मा युवाहरूले अनौपचारिक निर्वाचन प्रक्रियामार्पmत् निर्वाचित गरेका मन्त्रिमण्डलमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला मन्त्रीहरू, २५ प्रतिशत भन्दा बढी दलित मन्त्रीहरू रहेका थिए ।
विराटलक्ष्मी विकास बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १३ असोज । विराटलक्ष्मी विकास बैंकले १८ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि बैंकले शून्य दशमलब ९७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात बैंकको पूँजी ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
निर्धन उत्थान बैंकले ३१ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १३ असोज । निर्धन उत्थान बैंकले सेयरधनीलाई ३१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र ११ दशमलब ५८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात बैंकको पूँजी ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बिहीबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब २ हजार १३० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्च नियन्त्रण गर्न एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गरिँदै
काठमाडौं, १३ असोज ।सरकारले बढ्दै गएको आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चलाई नियन्त्रण गर्न एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्ने भएको छ । विशेषः गरी विपन्न नागरिकहरुको आर्थिक सहायता तर्थात उपचार खर्च सम्बन्धि मापदण्डमा टेकेर राज्यको रकम जथाभावी दुरुपयोग भएपछि सरकारले एकद्वार प्रणाली मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । एकद्वार प्रणाली मार्फत सहायता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएमा हाल हुँदै आएको मनोमानीे खर्च केहीहदसम्म न्यूनीकरण हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को संसदिय समितिले पनि खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च वितरण गर्न निर्देशन दिएको र बढ्दो खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न अब ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग दिन नमिल्ने गरी कार्यक्रम बनाउन लागिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘हुनत मन्त्रीपरिषद्ले चाहेमा यस्तो खर्चको सम्बन्धमा सिधै निर्णय पनि गर्न सक्छ, तर पनि लक्षित नागरिकसम्म यस्तो सेवा पु¥याउन, खर्चको सदुपयोग गर्न तथा खर्चलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ ,’सुवेदीले भने । सम्बन्धित क्षेत्रबाट मापदण्डका आधारमा सहयोग रकम दिँदा सहयोग रकम दुरुपयोग नहुने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयनै सहयोग प्रदान गर्दा ऊ निश्चित नियममा बाधिने हुन्छ र उसले खर्चलाई कस्छ,’ उनले भने ‘जथाभावी खर्च हुन पाउँदैन ।’ यस्तै गरी अबदेखि सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयलेनै एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यक रकम सहयोग गर्ने छन् । जसका लागि आर्थिक सहायता आवश्यक छ उनीहरु विरामी पर्दा पनि आफैं उपचार गर्नुपर्ने वा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ भने यता राज्य कोषको ढुकुटी भने पहुँचवाला तथा हुनेखानेलाई सहयोग गर्दै रितिदै गएको छ । तर, राज्यले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरु पोस्ने काम गरिरहेको छ ।कमजोर अवस्थाका विपन्नहरुलाई दिने बाहानामा तयार पारिएको आर्थिक सहायता एवं उपचार खर्चको कोषबाट सुविधा लिनेमा हुने खाने तथा पहुँचवाला अग्रपङ्तीमा देखिएपछि सरकारले अब उप्रान्त मापदण्ड भित्र पर्नेलाई मात्र आर्थिक सहायता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । आर्थिक र उपचार शीर्षकमा वितरण हुने रकम र सो रकम लिने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत हेर्दा चरम दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु बाटै आवज उठ्दै आएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर बेखर्ची भई घर फर्किन समस्या परेका, आकस्मिक सानोतिनो उपचार गराउन नसक्ने भई समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सक्कल नागरिकता तथा जनप्रतिनिधि वा अन्य कुनै सिफारिसका आधारमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिए पनि यहाँ लाख लाख रुपैयाँ विना प्रक्रिया पुगेका कागजात सहयोग दिने गरेको गृहका ती अधिकारीले बताए । उपचार गर्न नसक्ने अवस्थाका सर्वसाधारण र साँच्चिकै आर्थिक सहयोग आवश्यक परेकाहरूको निर्णय गर्ने केन्द्रसम्म पहुँच नहुँदा सत्तासँग सम्पर्क भएकाहरूले नै सो शीर्षकमा पैसा लिने गरेको गृहका एक अधिकारीले बताए । मापदण्डले मुलुकलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका वा आर्थिक रूपले अति विपन्न अर्थात आफै उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई क्यान्सर, हृदय रोग, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार अभाव भए सहयोग दिन सकिने प्रवन्ध गरेको छ ।
आजदेखि व्यवस्थापिका संसदमा बजेटसँग आश्रित तीन विधेयकमाथि छलफल
काठमाडौं, १३ असोज । व्यवस्थापिका संसद्मा आजदेखि बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक छलफल हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खर्च विनियोजन विधेयक पास भएपनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक पारित हुन सकेको थिए । दुई महीना अघि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल हुँदाकै क्रममा नयाँ सरकार गठनको प्रस्तावसँगै उक्त तीन विधेयकहरु पनि थन्किएका थिए । सरकारले बिहीबार र शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा उक्त विधेयकहरु छलफल गरी पास गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट आएको चार महिना पुग्न लाग्दा र बजेट कार्यान्वयनमा गएकै साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो । सत्तासाझेदार दलहरुको आफ्नै सरकारले बनाएको आर्थिक तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत गरेर मुलुकलाई विसं २०१२ को सामयिक कर असुली व्यवस्थातर्फ धकेलेका थिए । दुई महिना अघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयक अस्वीकृत भएसँगै ६ दशक पुरानो सामयिक कर असुली ऐनतर्फ फर्किएर राज्यले कर असुली गरिरहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मै ल्याएको बजेटका अन्तनिर्हित अंश आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट अस्वीकृत भएका हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई कर तथा राजस्व उठाउने कानूनी अधिकार प्रदान गर्छ । जनताको प्रतिनिधित्वविना कुनै पनि कर लगाउन नपाउने (नो ट्याक्सेशन बिद् आउट रिप्रिजेण्टेशन)को सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले कर उठाउन मिल्दैन थियो । तर, बजेट पेश भएकै दिन करका दरहरू राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले ६ महीनासम्म राजस्व उठाउन कुनै व्यवधान नपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैको आडमा कर उठाउँदै आएको हो ।
४ लाख ७ हजार भूकम्प पीडितले पाए ५० हजार
काठमाडौं, १३ असोज । ४ लाख ७ हजार ४ भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले असोज १२ गतेभित्रमा निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंया बैंक खातामा जम्मा गराएको हो । हालसम्म ४ लाख ५५ हजार ७ सय १० घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सरकारले केहि दिनअघि मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि थप एक लाख रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको छ । अब भूकम्प पीडितले घर बनाउन ३ लाख नगद अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका पीडितले दोश्रो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन भने तेश्रो किस्तामा एक लाख रुपैंयाँ दिनेछ ।
सार्क सम्मेलनमा भाग लिन सवै सदस्य राष्ट्रलाई नेपालको आग्रह
काठमाडौं, १३ असोज । आगामी नोभेम्बर ९ र १० तारिखमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा तय भएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेदनमा सहभागी हुन नेपालले सबै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरेको छ । भारत प्रशासित कस्मिरको उरीमा अघिल्लो साता भएको भारतीय सेनाको क्याम्पमा आतंककारी आक्रममा भएपछि भारतले त्यसको दोष पाकिस्तानलाई दिदै आगामी सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो । सार्कको ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि सदस्य राष्ट्र सहभागी नहुने भएमा शिखर सम्मेलन रोकिन्छ । भारतको यस्तो प्रतिक्रिया लगत्तै अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले पनि सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरेका थिए । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्य मुलुकलाई आग्रह गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले हालसम्म भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहभागी नहुने जानकारी दिएको पनि स्पष्ट पारेको छ । हाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ ।
एक वर्षभित्रै देशैभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन, राज्यकोषमा करोडौं आम्दानीको बाटो बन्ने, सबैमा कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
काठमाडौं १३, असोज । सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुसी भेटी संकलन गर्ने तर पुनः निर्माण, मर्मत लगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार आफैंले धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापनको चासो देखाएको हो । फाइल फोटो पशुपतिनाथ मन्दिरबाट चार वर्षदेखि सुरु भएको भेटीको पारदर्शिताको काम अब भने देशभरकै मठमन्दिरमा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको भनाइ छ । पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थित रुपमा संकलन हुन थालेपछि सरकारले पहिले देशैरभरका अन्य ठूला मठमिन्रबाट सुरु गर्ने र विस्तारै सबै धार्मिक स्थलसम्म पुग्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पूर्वी नेपालको पाथिभरा, हेलेसी, जनकपुरधाम,काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमको मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारीलगायतका मन्दिरमा संकलित भेटि व्यवस्थित गर्ने कार्यको लागि कार्यविधि नै तयार भएको र सोही अनुसार काम अगाडि बढेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पूरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार पशुपति बाहेक अन्य स्थानको भेटीघाटी व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गत साता देशैभरको धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन सचिवसँग सम्वन्धित विभाग र महतका निकायले सम्झौता गरकोले एक वर्ष भित्रै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँछ सोही अनुसार काम गर्न सकिने पनि उनको बुझाई छ । दाहालका अनुसार मनकामना, पाथिभरा, मुक्तिनाथ, विन्दबासिनीसहितका केही ठूला मठमन्दिरको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धी हुने छ । उनका अनुसार देशभर २ हजार मठमन्दिर हरेको भएपनि सबैको व्यवस्थाप गर्न भने चुनौतिपूर्ण छ । ठूला र आम्दानी उल्लेख्य हुनेको मात्रै भेटी व्यवस्थान सके पनि राज्यको कोषमा करोडौं आम्दानी देखिने दाहालको बुझाई छ । पसुपति मन्दिरबाट मात्रै अहिले यही व्यवस्थाका कारण करोडौ आम्दानी देखिने गरेको । यस्तो आम्दानी र खर्च बारबार भएपनि राज्य कर्मचारी तथा पूजारीको तलभक्तमा थप खर्च गर्नु नपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
