नेपाल व्यवस्थापन संघमा नयाँ नेतृत्व, मेनेजर अफ दि एयर २०१६’ सम्मान एनएमबी बैंकका सिइओ पौडेललाई
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघमा नयाँ कार्यसमित चयन भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न २६ औं साधारणसभाले १७ जनाको कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिमा डा सुनिल पन्त, डा विनोद आत्रेय, शुशील भट्ट, जेनिशा भट्टराई, डा फत्तबहादुर केसी, सुशील कुमार अर्याल, डा विष्णु खनाल डा राजन थापा, दिलिपराज पौडेल, डा शतिस कुमार ओझा र माेहन पन्त निर्वाचित भएका छन् । उनीहरु व्यक्तिगत सदस्यहरुमध्येबाट चुनिएका हुन् । संस्थागत तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा बोर्ड सचिव राजेन्द्र पण्डित, सिदार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठ, नागरिक लगानी कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रबन्धक धुर्ब भट्टराई र नेपाल टेलिकमका प्रमोद उपाध्यय निर्वाचित भएका छन् । सघको विधानअनुसार निर्वाचित कार्यसमितिले अध्यक्षसहित पदाधिकारी छनौट गर्ने छ । अध्यक्षमा पदका लागि म्यानका निवर्तान प्रथम उपाध्यक्ष सुशील भट्टराई, महासचिव सुशील कुमार अर्याल, फत्तबहादुर केसी लगायतले आकांक्षा राखेका छन् । मेनेजर अफ दिन एयर २०१६ पौडेललाई यसैबीच संघले ‘मेनेजर अफ दिन एयर २०१६’ को अवार्ड एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेललाई प्रदान गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न संघको साधारणसभाले ‘मेनेजर अफ दि एयर २०१६’ बाट एनएमबीका सिइओ पौडेललाई सम्मान गरेको हो । पौडेले सो बैंकमा विगत १६ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । फाइनान्स तथा मर्चेन्ट बैंकबाट कारोबार शुरु गरेको यो कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकसम्म पुर्याउने र बाणिज्य बैंक मध्ये पनि विजनेश, ब्राण्ड, नाफा, सेवा स्तरको हिसावले उच्चस्तरको बैंक बनाउन सफल भएको भन्दै बैंकले यो सम्मान दिएको हो । भिबोर सोसाइटी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाललाई ‘मेनेजर अफ दि वाच २०१६’ बाट सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । यस्तै संघले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का महाप्रबन्धक सीताराम थपलियालाई ‘मेनेजमेन्ट रिकग्नाइजेसन अवार्ड २०१६’ र भिबोर सोसाइटी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाललाई ‘मेनेजर अफ दि वाच २०१६’ बाट सम्मान गरेको छ ।
१५ सयभन्दा बढी उद्योग खारेज, संचालनको तयारीमा पुगेका अर्बौको विदेशी लगानीसमेत अलपत्र
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए । २०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ । उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन । यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ । सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ । धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् । तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।
सिभिल बैंकको नाफा जम्मा ७ प्रतिशले बढ्यो, ६ महिनामा बैंकको खुँद नाफा १६ करोड ७३ लाख
काठमाडौं । सिलिभ बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो जम्मा ७ प्रतिशतले मात्रै नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो बैंकल चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जम्मा १ करोड १० लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । यो बैंकले ६ महिनामा १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसले बैंकको अवस्था जोमिममा रहेको देखाउँछ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ७ रुपैंयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३१ रुपैंयाँ १५ पैसा छ । हाल बजारमा बैंकको प्रतिसेयर २१८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
एनएमबी बैंकको नाफा ७० करोड, ६ महिनाको बैंकको नाफा ६६ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७० करोड १० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा २७ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढि हो । बैंकले गत वर्ष ४२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गर्न सकेको थियो । बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २८ रुपैंयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८३ रुपैंयाँ ६९ पैसा छ । हाल बजारमा यो बैंकको प्रतिसेयर ४४७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
डीभी बन्द गर्दै अमेरिका, विधेयक अमेरिकी सिनेटमा पारित भएन डीभी बन्द, नेपाली आप्रवासी प्रभावित
न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई अनुदारवादी सिनेटरले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले माथिल्लो सदन ९सिनेट० मा आप्रवासीसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकको मूल उद्देश्य हालको आप्रवासी आगमनलाई ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने छ । विधेयक सिनेटरद्वय अर्कान्सासका टम कटन र जर्जियाका डेविड पर्डयुले दर्ता गराएका हुन् । अमेरिकामा बसोबासको वैधता हाल हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीले पाउँदै आएकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झार्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अमेरिकी रोजगारलाई सशक्त पार्नका लागि भनिएको यो विधेयकमा पारिवारिक कोटाअन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकमा बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । डाइभर्सिटी भिसा ९डीभी० बन्द गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । विधेयकमा हाल ग्रिनकार्डको आवेदन दिनेमा ७० प्रतिशत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ग्रिनकार्ड होल्डरवालाका विदेशस्थित आफन्त रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाले डीभी भिसामार्फत हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न देशबाट ५० हजारलाई ग्रिनकार्ड दिँदै आएको छ । डीभीमार्फत् हरेक वर्ष ४र५ हजार नेपाली अमेरिका भित्रिँदै आएका छन् । गत वर्ष इरानपछि सबभन्दा बढी नेपालीले डीभीमार्फत अमेरिका बसोबासको वैधानिकता पाएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आप्रवासीप्रति अनुदार शैली अख्तियार गर्ने नीति लिएको ट्रम्पको प्रशासनको दह्रो साथ छ । आप्रवासी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विधेयक सफल भए नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने निश्चित छ । अवैधानिक आप्रवासी मात्र होइन, अनेकौं ढंगले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ । यसअघि २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउसले डीभी बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि उदारवादी डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो । यसपटक अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । आप्रवासी नीतिप्रति ह्वाइट हाउस कठोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विधेयकले कानुनी रूप पाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ । ट्रम्पलाई अर्को झट्का यसैबीच अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालत, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ सानफान्सिस्कोले मुस्लिम बहुल ७ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश रोकको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपिल अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको अदालतको फैसला छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आतंकवादको एजेन्डा अघि सार्दै कार्यकारी आदेशमार्फत शरणार्थी एवं मुस्लिम बहुल सात मुलुकका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि गत साताको शुक्रबार सियाटलको एक संघीय न्यायालयले प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको फैसला गर्दै ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । त्यो फैसलाविरुद्ध ट्रम्पले ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ मा अपिल गरेका थिए । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई न्यायालयले रोक्न नमिल्ने र सात देशबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको जिकिर गरेका थिए । तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको बेन्चले बिहीबार ट्रम्पको अपिलको विपक्षमा फैसला गर्दै सात मुलुकबाट अमेरिकामाथि कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । यी फैसलाबाट आक्रोशित ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कीर्तिमान प्रमाणपत्र अनुमानमै, सम्पर्क अधिकृतलाई खुशी बनाएको भरमा कीर्तिमान
काठमाडौ । पर्यटन विभागले आरोहीको भनाइकै आधारमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित नेपालमा रहेका विश्वका अग्ला हिमालको सफल आरोहण गरेको प्रमाणपत्र दिँदै आएको खुलेको छ। २०३५ सालमा निर्मित पर्वतारोहणसम्बन्धी कानुनलाई आधार मान्दै विभागले आरोहीको विश्वासमा कीर्तिमान बनाएको प्रमाणपत्र पनि दिँदै आएको विभागका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त ढकालले स्वीकारे। नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले कीर्तिमानका नाममा विकृति फैलिएको भन्दै मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा मात्र प्रमाणपत्र दिन माग गरे। ‘विभागले मापदण्ड निर्धारण गरी कीर्तिमान व्यवस्थित गर्नुपर्छु, उनले भने, ‘वैज्ञानिक मापदण्ड भएमात्र कीर्तिमान विश्वासिलो हुन्छ। आरोहण कीर्तिमानमा अनुगमन फितलो छ। ६ हजार मिटरबाटै फर्केको भारतीय दम्पतीलाई सगरमाथा आरोहण गरी रेकर्ड तोडेको प्रमाणपत्र दिइनु फितलो अनुगमनको एउटा उदाहरण भएको उनले बताए। सूचना अधिकारी ढकालले भने केही आधारमा विभागले प्रमाणपत्र दिने तर उजुरी परे छानबिन गर्ने बताए। आरोहीको भनाइ नै हिमाल आरोहण र कीर्तिमानको पहिलो आधार भएको भन्दै विभागले आरोहण दलका टोलीनेता र सम्पर्क अधिकृतको प्रतिवेदन, ट्रेकिङ एजेन्सीको पत्र तथा सिफारिस र तस्बिरलाई आधार मानेर कीर्तिमान बनाएको प्रमाणपत्रसमेत दिने गरेको छ। पर्यटन ऐन २०३५ का आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र विभाग दुवैले काम गर्दै आएका छन्। विभागले ऐन संशोधन गर्न र पर्वतारोहण नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरी वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिँदै आए पनि मन्त्रालयले नसुनेको विभागको पर्वतारोहण शाखाका अधिकृत ऋषिराम भट्टराईले बताए। उनले ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको र आरोहण कीर्तिमान व्यवस्थित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए। विभागले जीपीएस प्रविधिबाट आरोहणको प्रभावकारी वैज्ञानिक अनुगमन गर्न २०६९ सालमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि पछि रद्द गरेको थियो। खराब मौसममा तस्बिर खिच्नसक्ने क्यामेरा अभाव र आरोहणको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न नसक्दा ट्रेकिङ एजेन्सीका सिफारिसलाई आधार बनाएर प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ। दक्ष जनशक्ति अभावले विश्वासकै भरमा कीर्तिमान प्रमाणित गर्दा विभागले दिने कीर्तिमान प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता गुम्दै गएको आरोहणविद्हरू बताउँछन्। आरोहणको आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधियुक्त अनुगमन नहुँदा नेपाली पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। विभागले हिमाल आरोहणको तथ्यांकमात्र राख्ने गरेको छ। विभागले दिएको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठे वैज्ञानिक रूपमा कीर्तिमान प्रमाणित गर्नसक्ने स्थिति नभएकाले अधिकांश कीर्तिमान रद्द हुने सम्भावना रहेको दाबी सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पाले गरिन्। ‘२१ औं शताब्दीमा पनि तस्बिर, आरोहीका भनाइ र सम्पर्क अधिकृतका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र आरोहण र कीर्तिमानको प्रमाणपत्र दिनु हास्यास्पद छु, उनले भनिन्, ‘सम्पर्क अधिकृतले आफ्नो कर्तव्यपालन नगरी हचुवाका भरमा कीर्तिमान कायम गर्दा नेपालले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ। विभागले भने सरकारी प्रतिनिधि सम्पर्क अधिकृतले नै अनुगमन नगर्दा समस्या हुने गरेको र हिमाल बुझेका कर्मचारी, सम्पर्क अधिकृतको अभाव नै मुख्य समस्या भएको जनायो। सम्पर्क अधिकृतलाई अनुगमनकर्ताभन्दा पनि ट्रेकिङ एजेन्सीको सहयोगीको भूमिकामा पठाइने गरेको, सम्पर्क अधिकृतलाई ट्रेकिङ एजेन्सीले २ हजार अमेरिकी डलर भत्ता दिनुपर्ने र खानेबस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानले अनुगमनमा कडाइ गर्न नसकिएको एक कर्मचारीले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
ऊर्जामन्त्रीको ऊर्जाले देश उज्यालो, ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणा
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे । त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ । नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ । प्राधिकरणको कमान्ड कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन् । सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमान्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम ३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ पुसमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता आह्वान भयो । अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबद्धताका आधारमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने भएको छ । दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको ९इस्क्विचिङ०को सुरुङ खुलाउन ६ असोजमा प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराए । आठ सय ४३ मिटर खुम्चिएको सुरुङमध्ये अहिले करिब ३२ मिटर मात्रै खुलाउन बाँकी छ । आयोजनाको निर्माण असोजभित्र सक्ने लक्ष्य छ । एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच सडकलगायतका काम नेपाली सेनामार्फत गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० भएको छ । यो आयोजना कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गर्दा राखिने ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था हटेको छ । अब ‘लेऊ वा तिर’को व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्ने सुनिश्चित भएको छ । नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक छनोट गरी कम्पनीले काम थालिसकेको छ । विद्युत् व्यापार र इन्जिरियरिङ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन् । जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरिने आयोजनाको दर निर्धारण भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौँदेखि अलपत्र खिम्ती–ढल्केबर, हेटौँडा–मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको समस्या समाधानको पहल भएको छ । अहिले दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । विद्युत् चोरीमा कर्मचारी नै संलग्न रहेको भेटिएपछि नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा अपरेसन सञ्चालन भयो । एकदेखि ५ तहसम्मका झन्डै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको एकैपटक सरुवासमेत गरिएको छ । यी काममा प्रगति भएन १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लागेको छैन । विकास समिति या कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना अन्योलमा छ । यो आयोजनालाई लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एक मात्र विकल्प मानिएको छ । विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नियमन आयोग विधेयक र ऊर्जा संकट निवारण विधेयक दुई महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा थियो । तर, भदौमा गरिएको घोषणा अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युत् विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्रीले ३७बुँदे कार्यक्रममार्फत विद्युत् प्राधिकरणको जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्न ‘उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान’ अवधारणाको घोषणा गरेका थिए । तर, सो घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । हरेक विभागीय, क्षेत्रीय र शाखाप्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुन सकेको छैन । उपलब्धि देखिँदै छ जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासको मार्गदर्शकका रूपमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको थिएँ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको छ । चोरी नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । उपलब्धि देखिँदै छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बंगलादेशबाट ल्याइने भनिएको इन्टरनेटले अझै जोडिएन, चीनसँग अप्टिकल फाइवर जोडियो तर इन्टरनेट आएन
काठमाडौं। बंगलादेशबाट अप्टिकल फाइवरमार्फत इन्टरनेटको सञ्जाल जोड्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित भएको छ। नेपालले बंगलादेशसँग पनि सञ्जाल बनाई ब्यान्डविथ खरिद गर्ने भनिएपनि अझैसम्म काम हुन नसकेको हो। गत कार्तिकमा नै नेपाल दूरसञ्चाजर प्राधिकरणले बंगलादेशसँग अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विकास गरी ब्यान्डविथ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो। सूचना प्रविधि सेवाका लागि एउटै मुलुकको पूर्वाधारमा भर पर्दा वेलावेलामा धोका पाइने भन्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बंगलादेशसँग पनि अप्टिकल फाइबर जोड्ने पहल थाल्ने बताएका थिए। प्राधिकरणले ढाकामा भएको १७ औं दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषदमा फाइबर विस्तारका विषयमा बंगलादेशसँग छलफल गरेको थियो। त्यो बेला बंगलादेशका कम्पनी नेपालमा ब्यान्डविथ बेच्न तयार भएका थिए। तर प्राधिकरणले हालसम्म व्याण्डविथ ल्याउने विषयमा कुनै चासो नदिएका कारण आफैले राखेको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। परिषद पछि दुइटा ब्यान्डविथ बिक्रेता कम्पनीसँग छलफलसमेत भएको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगाम्वार झाले बताएका छन्। ‘उनीहरूले नेपालमा ब्यान्डविथ बेच्न तयार रहेको बताएका छन्,’ झाले भने, ‘त्यसका लागि पूर्वाधार विकास र भारतको भू भागबाट अप्टिकल फाइबर ल्याउने विषयमा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ तर त्यसका बारेमा मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।’ बंगलादेशको उत्तरी नाका बंगलाबन्दबाट भारतको फूलबारी नाका हुँदै सिलगुडीबाट नेपालको काकडभिट्टा हुँदै नेपालमा फाइबर जोड्ने पहल थालिएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ सकिएकाले बंगलादेशसँग फाइबर सञ्जाल जोड्न खासै अप्ठेरो नहुने झाको दाबी छ। चिनियाँ फाइवर आयातलाई हिउँले छेक्यो त्यस्तै नेपाल टेलिकमले चीनबाट ल्याउने भनिएको अप्टिकल फाइवर पनि अलपत्र परेको छ। गत जनवरी महिनामबाट नै सञ्चालन हुने भनिएको चिनियाँ अप्टिकल फाइवरको इन्टरनेट अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। तिब्वतिय पठारमा व्यापक हिमपात भएका कारण अप्टिकल फाइवरको तार छिनाएका कारण मर्मत गर्न नसकिएको टेलिकम सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए। टेलिकमले यसअघि नै चीनसँगको फाइवरमा टेष्टिङ भने सफलतापूर्वक गरिसकेको छ। तर व्यावसायकि रुपमा भने केहि पनि प्रगति हुन सकेको छैन। टेलिकमले चीनवाट अप्टिकल फाइवर भित्रिएपछि भने व्यावसायकि रुपमा इन्टरनेटको बिक्री गर्ने जनाएको छ।
