बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता लागू, दोश्रो बजारमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा “नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४” लागू गरेको छ । बोर्डले बजारमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बोर्डका कर्मचारीहरुको लागि आचारसंहिता लागू गरेको हाे । उक्त आचारसंहिता लागू भएसँगै बोर्ड सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न तथा आफ्नो कार्यकालमा दोश्रो बजारमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । त्यस्तै, बोर्ड सदस्यले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको अतिरिक्त बोर्डवाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रक्रियामा रहेका सङ्गठित संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार तथा पारिश्रमिक तथा शुल्क पाउने गरी पूर्णकालिन पदाधिकारीको रुपमा रहन नहुने बोर्डले बताएको छ । बोर्ड सदस्य धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था वा धितोपत्रको दर्ता तथा निष्काशन गरेका सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा पदाधिकारी रहेमा त्यस्तो व्यवसायी, सूचिकृत संगठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन गरेका सङ्गठित संस्थाको सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी दिई त्यस्तो संस्था सम्बन्धी हुने छलफल तथा निर्णयमा सहभागी हुन नपाउने बोर्डद्धारा लागू भएको आचारसंहितामा उल्लेख छ । साथै, बोर्ड सदस्यले ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा बोर्ड वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गरेको वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै सूचना, कागजात वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट बोर्डको अहितहुने गरी बोर्ड बाहिरका व्यक्ति तथा कुनै पनि किसिमका सञ्चारका माध्यमलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सङ्केत वा प्रकट गर्न नपाउने भएका छन्। बोर्ड सदस्यले अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रक्रियामा रहेका सङ्गठित संस्थालाई कुनै प्रकारको सेवा प्रदान गरेको भए बोर्डलाई सो को जानकारी दिनु पर्नेछ । साथै, त्यस्तो संस्थाका सम्बन्धमा बोर्डमा हुने छलफलमा स्वार्थ बाझिने हुँदा त्यस्तो छलफल तथा निर्णयमा भाग लिनु नहुने बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, बोर्ड सदस्यले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने बोर्डद्धारा लागू भएको आचारसंहितामा उल्लेख छ । बोर्डको काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्ने गरी बोर्ड सदस्यले बोर्डको पूर्व स्वीकृति बिना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार माग्न, स्वीकार गर्न वा आफ्नो परिवारको कूनै सदस्यबाट स्वीकार गराउन नपाउने भएका छन् । बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायका बोर्ड सदस्यहरु सुशासित भएमात्र समग्र बजारमा सुशासन कायम गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सुशासन कायम गर्न सकिने मान्यता सहित बोर्ड सदस्यका लागि आचरण तथा व्यवहार, इमान्दारीता तथा गोपनीयता, वित्तीय अनुशासन, पदको दुरुपयोग, कार्य जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन नहुने, शेयरमा लगानी गर्न नहुने, सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, बोर्डका कामकाज वा समाचार प्रकाशन गर्न नहुने आदि व्यवस्थाहरु समावेश गरि “नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४”बनाई लागू गरेको हो ।
प्रभु इन्स्योरेन्स २२ औं वर्षमा प्रवेश, बीमा कम्पनीहरुको निरीक्षण कडा बनाउने चापागाईकाे भनाई
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड स्थापनाको २१ औं वर्ष पुरा गरी २२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बृद्धि सम्वन्धमा नयाँ मापदण्ड तय गरिएकोमा तोकिएको समयमै कम्पनीहरुले पुँजी कायम गर्न सफल हुने विश्वाश व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले निर्जिबन बीमाको दायरा बृद्दि गर्नको लागि हुलदंगा तथा आतंकबादको बीमा दर परिमार्जन गरिएको बताए । आगामी दिनहरुमा बीमा कम्पनीहरुको निरिक्षण प्रभावकारी बनाउँदै लगिने र बीमा क्षेत्रमा नियम, बिधि तथा कानुन अनुसार काम नगर्नेलाई कारवाही गर्न पछि नपर्ने चापागाईले जनाएका छन् । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष कुसुम लामाले कृषि तथा बाली बीमा सम्वन्धमा सहकार्य गरि अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । साथै, उनले बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुले सहकार्य गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरि अगाडी बढ्नु पर्नेका साथै कृषि तथा बाली बीमाको लागि पुर्वाधार बृद्धि गरि अगाडि बढ्नु पर्ने बताएकी छन् । सोहि कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्यले नियामक निकायको निर्देशनलाई सदैव पालना गर्दै प्रतिस्प्रधात्मक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्दै र आवश्यकता अनुसार शाखा शञ्जाल बिस्तार गरिंदै लगिने बताएका छन् ।
घरवालाले १३ रुपैयाँ बढी बिजुली महशुल उठाए कार्वाही हुने
काठमाडौं । घरवालाले डेरावालासंग तोकिएको भन्दा बढी बिजुली महशुल उठाए कार्वाही हुने भएको छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले सुचना प्रकाशित गरी डेरावालसंग प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ भन्दा बढी महशुल असुले ठगी गरेकोमा कार्वाही गर्ने जानकारी दिएको छ । ०७३ असार १६ गते निर्धारण गरेको भन्दा बढी महशुल नलिन आयोगले भनेको छ । घरवालाले डेरवालसंग प्रतियुनिट २४ रुपैयाँसम्म महशुल उठाएको उजुरी आएपछि तोकिएको भन्दा बढी नलिन सचेत गराइएको आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए । “ग्राहस्थलाई निर्धारण गरेको महशुल दर बढीमा प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ हो” उनले भने “यो भन्दा बढी महशुल उठाए ठगिमा कार्वाही हुन्छ ।” उनले प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ भन्दा बढी महशुल नतिर्न डेरावाललाई अनुरोध गरेका छन् । कुनै घरवालाले तोकिएको भन्दा बढी रकम तिर्न वाध्य बनाए सिधै ठगी गरेको उजुरी गर्न अनुरोध गरेका छन् । ०७३ मा बिजुलीको महशुल दरमा समायोजन गरी आयोगले प्रस्तावित ग्राहस्थ महशुल दरलाई ७ वर्गमा विभाजन गरेको छ । न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँदेखि १७५ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । ३१ देखि ५० युनिटलाई प्रतियुनिट साढे ८ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क ७५ रुपैयाँ, ५१ देखि ५० युनिटसम्मलाई १० रुपैयाँ महशुल र शुल्क १ सय रुपैयाँ, १५१ देखि २०० युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ र १२५ रुपैयाँ शुल्क, २०१ देखि ४ सय युनिटसम्मलाई १२ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १५० रुपैयाँ र ४ सयदेखि माथिलाई प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १७५ प्रस्ताव गरेको आयोगले जनाएको छ ।
नेप्सेले योग्यता सच्चाएर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र लेखा क्षेत्रलाई सीईओ बन्न बाटो खुलायो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यता र अनुभवलाई परिमार्जन गरी थप गरेको छ । एक्सचेन्जले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी चाटर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरह उपाधी हासिल गरी उद्योग वाणिज्य वा लेखा क्षेत्र मध्ये एक वा सो भन्दा बढी क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेरका भने सच्चाइएको छैन् । गत साउन १७ गते सीईओ नियुत्तिका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी धितोपत्र बजार, पुँजी बजार, बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
युरोपबाट वाइवाइको व्यवसायिक उत्पादन शुरू, बंगलादेशबाट पनि छिट्टै गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राण्ड वाइवाइको यूरोपबाट व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको छ । युरोपको सर्बिया मानव निर्मित वाइवाइ प्लान्टबाट युरोपियन उपभोक्ताका लागि वाइवाइ उत्पादन शुरू भएको हो । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बिहिबार सर्बिया स्थित वाइवाइको प्लान्टमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच व्यवसायिक उत्पादन (कमर्सियल प्रडक्सन)को उद्घाटन गरे । ‘नेपाली उत्पादन विश्वब्यापी ब्राण्ड बन्न सम्भव छ भन्ने मेरो सपना साकार भएको छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यो प्रत्येक नेपालीका लागि गौरवको बिषय हो कि हामीले पनि युरोप जस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा उद्यम व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छौँ ।’ अध्यक्ष चौधरीले वाइवाइ मार्फत् युरोपमा नेपाललाई चिनाउन पाएकोमा आफु गौरवान्वित भएको बताए । यसबाट युवा उद्यमीहरूका लागि नेपालबाट विश्वमा उद्यम व्यवसाय फैलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश र उर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । नेपाली उपभोक्ताको प्रिय ब्राण्ड वाइवाइ अब विश्व व्यापी उपभोक्ता बीच तिब्र गतिमा लोकप्रिय बनिरहेको छ । वाइवाइ चाउचाउको नेपालमा फैलिने क्रमसँगै विश्व बजारमा पनि विस्तार भइरहेको छ । हालै मात्र सिजी इन्डष्ट्रियल पार्क नवलपरासीमावाइवाइको थप एक प्रडक्सन युनिटको विस्तारसँगै नेपालमा ७ वटा प्रडक्सन युनिट रहेका छन् ।केही समयअघि पश्चिम नेपालको बर्दियाबाट वाइवाइ उत्पादन शुरू भएको थियो । निकट भविष्यमा पूर्वी नेपालबाट पनि वाइवाइ उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी शुरू भईसकेको छ । भारतीय उपभोक्ता बीच वाइवाइको लोकप्रियता बढ्दो क्रममा छ । भारतमा हालसम्म नौंवटा प्रडक्सन युनिट स्थापना भइसकेका छन् भने थप विस्तार हुने क्रम जारी छ । भारतीय नूडल्स बजारमा वाइवाइले २७ प्रतिशत हिस्सा सहित दोस्रो स्थान ओगटेको छ । नेपाल र भारतपछि वाइवाइ युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियाकाअन्य देशहरूमा विस्तार गर्ने रणनीति अनुरूप हाल युरोपबाट उत्पादन शुरू भएको हो ।सन् २०२० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय थप १० ठाउँबाट वाइवाइ उत्पादन गर्ने योजनाको यो एक अंश हो । सर्बियामा स्थापना भएको वाइवाइको यो १७औँ प्लान्ट हो । सन् २०१७ भित्रै बंगलादेशबाट पनि वाइवाइ उत्पादन शुरू गर्ने लक्ष्य अनुरूप काम भइरहेको छ ।
स्मार्ट फोनले बढायो सम्बन्ध विच्छेद
रोल्पा । रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । जिल्ला अदालत रोल्पामा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा आएको बढोत्तरीसँगै यस्तो अवस्था देखिएको हो । सम्बन्ध विच्छेदका घटनामध्ये अधिकांशका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइएको रोल्पा जिल्ला अदालतका मुद्दा फाँटका कर्मचारी दामोदर दाहालले बताए । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमानबाट अधिकांश महिलाले नगद जिन्सी लगायतका कुनै पनि सम्पत्ति नलिएरै छुटिृने गरेको बताइएको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिले धेरै कुरा सहज बनाएको भए पनि सामाजिक विकृतिसमेत थपेका कारण जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको घटनाले तीव्रता पाइरहेको छ । जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३२३ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता रहेकामा आव ०७३/७४ मा यो सङ्ख्या बढेर ३३३ पुगेको दाहालले जानकारी दिए । स्मार्ट फोनको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान् लामो समयसम्म घरमा नआउनु, गाउँको बसाइ छाडेर शहरकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेसँगै सम्बन्ध विच्छेदका घटनासमेत बढिरहेको अधिवक्ता श्रीमन् पोख्रेलले बताए । रासस
आशा लघुवित्तको थप तीन शाखाबाट कारोबार सुरु
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो ३ वटा शाखा कार्यालयहरुको कारोवार शुभारम्भ गरेको छ । स्थापना गरिएको शाखा कार्यालयहरुमा उर्लावारी-मोरङ्, सुरुङ्गा-झापा र बुधवारे(जयपुर)-झापा रहेको छ । सो कार्यक्रमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानिय निकायका प्रतिनिधि, प्रहरी, शिक्षक, समाजसेवी, स्थानिय, संस्थाका महिला सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो । यस राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्थाले न्यून आय भएका तथा बिपन्न वर्गका महिलाहरुलाई विभिन्न आय आर्जनको व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनीहरुको घरदैलोमा लघुवित्त सेवा पुर्याउने छ । देशमा रहेको गरिबीलाई लघुवित्तीय सेवाको माध्यमबाट आयबृद्धिमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सदस्यहरुलाई उद्यमशिल बनाई उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर बृद्धि गर्नको लागी शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरेको जानकारी संस्थाका विभागीय प्रमुख जीवन खनालले जानकारी दिए ।
राजस्व चुहावट सम्बन्धि नयाँ ऐन बन्दै, मुद्दाको वर्गीकरण गरिने
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधनगर्र्ने भएको छ । अद्यावधिक ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकोले ऐनको नयाँ ड्राफ तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।ऐनको ड्राफ बनाएर करिब एक महिनाअघि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको विभागको भनाइ छ । विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्यालाई नयाँ ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले समाधान गर्ने बताइएको छ । ‘विशेषत नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटको वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भने ‘प्रकृतिको आधारमा राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धि मुद्दालाई अदालत र विभाग आफैले फरफारक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि गम्भिर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दाहरू अदालतमा जान्छन् भने साना–तिना मुद्दाहरू विभाग आफैले गर्ने सुवेदीले बताए । सबैभन्दा ठूलो कुरा अब ऐनमा नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । यसका साथै कसुरको प्रकृति हेरी सजायमा छुट हुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । सानो कसुरको सजायकम गर्दा ठूलो कसुरदार पत्ता लाग्छ र त्यसबाट राज्यलाई अझ ठूलो फाइदा हुन्छ भने त्यस्ता सानातिना कसुरलाई माफगर्ने तथा सजायमा छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।यसका साथै गैर कर राजस्वलाई समेत राजस्व चुहावटको क्षेत्रभित्र राखेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै विषयगत विशेषज्ञ आवश्यकता परेमा त्यस्ता विशेषज्ञ करारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। नयाँ विधेयकले अनुसन्धान गर्ने दुई महिनाको अवधिलाई बढाएर ४ महिना पुर्याइएको छ । त्यसै गरी आतंकारीलाई थुनामा राख्दा ४५ दिनलाई बढाएर ६० दिनराख्ने प्रस्तावविधेयकमागरिएको छ । यसका साथै हालको ऐनमा करोड अपचलन गरेमा सोही बमोजिमको विगो भराउने व्यवस्था गरिएकोमा अब विगोको सट्टा अपचलन गरेको भन्दा जरिवाना डब्बल अथवा त्रिपल पार्ने योजना विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । दुईअर्ब राजस्व संकलन गर्र्यो विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भन्दा ३० करोड रुपैयाँले कमहो । गएको आव २०७३/७४ मा विभाग अनुसन्धानमा भन्दा पनि विभागको आन्तरिक पक्ष तथा नीति निर्माण ररणनीतिहरू बनाउन लागि परेकोले अनुसन्धान कम हुँदा राजस्वमा कमी आएको हो । पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धि कुनै पनि अनुसन्धान नै भएको छैन भन्दापनि फरक नपर्ने विभागउच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले गएको आवमा भन्सार राजस्व चुहावटबाट ३६ करोड, मूल्य अभिवृद्धिबाट ९९ करोड, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड, विदेशी विनिमय अपचलनबाट ३३ करोड र गैर करबाट साढे तीन करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
