नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा जापानमा बैशाखी मेला हुँदै, मेला चैत २६ गतेदेखि शुरु
काठमाडौ । नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर आगामि अप्रिल ८ र ९ तारिख (अर्थात् चैत २६ र २७) गते जापानको तेन्जिन सेन्ट्रल पार्क फुकुओका जापानमा सातौं बैशाखी मेला हुने भएको छ । फुकुओका नेपाल सोसाइटी, पर्यटन पत्रकार संघ (जाट–नेपाल) नेपाल पर्यटन बोर्डमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाको बारेमा जानकारी दिएको हो । फुकुओका नेपाल सोसाइटी, क्युसु नेपाल फ्रेन्डसिप, एनआरएन क्युसु जापानको संयुक्त आयोजनामा उक्त मेला आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । सन् २०११ देखि हुँदै आएको बैशाखी मेलाबारे जानकारी दिंदै बैशाखी मेला कार्य समिति फुकुओका जापानका संयोजक रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालको पर्यटनको प्रबद्र्धनमा योगदान पुर्याउने र जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गाई भाईचारा अभिवृद्धि गराउने उदेश्यले मेला आयोजना हुँदै आएको जानकारी दिए । जापानको चौथो ठूलो सहरमा आयोजना हुने मेलाले नेपाल र नेपालीका साथै यहाँको संस्कृति, भगवान् गौत्तम बुद्धको जन्मस्थल लगायतलाई चिनाएर नेपालको पर्यटनका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै फुकुओका नेपाल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष मोतीप्रसाद श्रेष्ठले मेलामा करिब चालिस स्टलमार्फत नेपाली कला संस्कृति झल्कने गरी सोहि किसिमका स्टल राखिने र नेपाली खाना लगायत नेपाली साँस्कृतिक कार्यक्रम र नेपाली पञ्चेबाजासहित फुकुओका नगर परिक्रमा गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा १० हजार नेपालीहरुको सहभागीता रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसभन्दा दोब्बर संख्यामा जापानीजहरुको सहभागीता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । कार्यक्रममा सहभागी जापानीज नागरिकहरु कोताकु योसीनागा, योसीनागा शानले नेपाल प्रकृतिकरुपमा सुन्दर ,शान्त र यहाँको वातावरण उचित लागेको भन्दै नेपालसँग पर्यटकीय, आर्थिक, सामाजिक विकासमा आफुहरुले सहकार्य गर्न चाहेको र जापान पुगेर नेपालको प्रचार प्रसारमा सहयोग पुर्याउने किसिमको अभियान संचालन गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा पर्यटन पत्रकार संघ (जाट-नेपाल)का अध्यक्ष देवीप्रसाद पन्तले नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका भूमिका खेल्न आयोजकलाई आग्रह गरेका थिए ।
अपी पावरले १२५ मेगावाट नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदै, लगानी अभावमा रोकियो आयोजना
काठमाडौं । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले १ सय २५ मेगावाटको नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले दार्चुलाको अपर चमेलिया ४० मेगावाटको लागि अध्ययन गरिरहेको छ । त्रिशुलीको गल्छीबाट ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजना कम्पनीले अघि बढाएको छ । त्यस्तै कम्पनीले कावेली ‘बी’ वान २५ मेगावाटको काम भइरहेको छ । युवाखोला पाँचथर, अपर नौगाड, इंगुवा ताप्लेजुङ परियोजनामा काम अघि बढाइरहेको छ । उक्त परियोजनाहरूमध्ये इंगुवा र अपर नौगाडा १०/१० मेगावाटका परियोजना हुन् अपर नौगाड दार्चुला ८ मेगावाटको परियोजना हो । कम्पनीले तत्कालै परियोजना अघि बढाउन र निर्माणाधिन परियोजनाको कार्य सम्पादन रोक्न चाहेको छैन । तर, लगानी अभावका कारण नयाँ परियोजना सुरु गर्न सकिरहेको छैन । सम्झौताको तयारीमा रहेको परियोजना पनि ‘क्रेडिट क्रन्च’ का कारण रोकिएको छ भने पुराना परियोजनका लागि समेत केही समय पर्खन बैंकहरूले भनिरहेका छन् । ऋणको ब्याज भने बढाइ सकेका छन् । समय कर्जा नपाउँदा निर्माधिन आयोजनाहरू लागत बढ्ने र निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ । नयाँ आयोजना शुरु हुन सक्ने अवस्था नभएको अपी पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘ब्याजदर बढ्दा नाफा घट्यो । ऋण नदिँदा नयाँ परियोजना अघि बढाउन सकिएन’, उनले भने, ‘त्रिशूली गल्छी ७५ मेगावाट, दार्चुलाको अपर चमेलिया ४० मेगाको परियोजना रकम अभावले सुरु गर्न सकिएको छैन ।’ ताप्लेजुङको इगुवा १०, काबेली बी वान २५, पाँचथरको युवा खोला १०, अपर नौगाड ८ मेगावाटका आयोजनामा समेत असर परेको उनले बताए । न्यौपानेले केही परियोजनाको लागि लक्ष्मी बैंकसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, बैकले सम्झौताका लागि अन्य बैंकसँग नै सम्झौता गर्न सकेको छैन । उनी त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् देश सञ्चालित साना ठूला आयोजना लगानी अभावका कारण आयोजना अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समयमा परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा परियोजना लागत बढ्ने बढ्ने तथा नाफा कम हुने हुने पिरलोमा परिरहेका छन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । बैंकले ऋण नदिँदा र ब्याजदर बढाउँदा समग्रमा देशको विकास पछि परेको छ । हालको समस्या समाधान गर्न सरकारी रकम जुन खर्च हुन नसकेर थन्किरहेको छ त्यसलार्य उद्योगीहरूले उपयोग गर्न पाउने माग राखिरहेका छन् ।
फास्ट ट्रयाक समृद्धिः सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनतालाई २ अर्ब ८० करोड
काठमाडौं । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबै महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा हेरिएको फास्ट ट्रयाकले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान दिने बताइँदै आएको छ । तर यो फास्ट ट्रयाकले ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनताको जीवनस्तर पनि माथी उठाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाकको राइट अफ वेमा पर्ने जमिन र घरहरुको मुआब्जा वापत सरकारले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई २ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । सो खण्डमा फास्ट ट्रयाकको ६ दशमलब ४ किलोमिटर सडक पर्छ । यस अघि नै सोही क्षेत्रका स्थानियलाई ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । आयोजनाले ७० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका स्थानियलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मुआब्जाका लागि ४ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ लाग्नेछ । हालसम्म ९३ प्रतिशत जमिनको मुआब्जा बाढि सकिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा बर्षेनी १४ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आयोजना प्रमुख शाक्यले बताए । आयोजनाको लागत बर्षेनी १० अर्ब वृद्धि भैरहेको छ भने ढुवानी भाडाका कारण नेपालले ४ अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरिहेको छ । नेपाली सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ११० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । सन २०१५ सालमा एसियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब लागत अनुमान गरेको आयोजनाको डिपिआर रिपोर्टमा ११२ अर्ब लागत हुने बताइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख घरभाडा
काठमाडौं । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। पूर्वपदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ। संसद्मा दुईपटक आएको यस विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो। सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढाउने विधेयक ल्याए पनि निर्वाचनका लागि अति आवश्यक विधेयक भने ल्याएको छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा अझै ल्याइएको छैन। पूर्वपदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष छन्। नेपाल सरकारले प्रत्येक महिना विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउने भए पनि काठमाडौंमा घर भएमा भने त्यसको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई माथि उल्लेख गरिएको रकमको आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा कानुन बनाएर मात्र दिनू’ भन्ने आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो। सवारीसाधनका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एकजना सवारीचालक, एकजना र कार्यालय सहयोगी एकजनासमेत गरी तीनजना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना राख्न पाउनेछन्। पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म, महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदबाट मुक्त भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
३५ प्रतिशत हकप्रदको लागि सहयोगी विकास बैंक पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंकले ३५ प्रतिशत हकप्रदको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले ३५ प्रतिशत (अर्थात १० बराबर ३.५ अनुपात) को हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बैंकले ११ लाख एक हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको छ । एक सय अंकित मूल्यको ११ करोड १ लाख १३ हजार ५०० रूपैयाँ बराबरको हकप्रद ल्याउन लागेको हो । कम्पनीले फागुन ११ गते बोर्डमा धितोपत्र निवेदन दिएर एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङ् मार्फत सो मात्राको हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले ३ बराबर १ अनुपात हकप्रदको लागि माग्यो धितोपत्र बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले ३ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । बैंकले एक अर्ब ५० करोड ८८ लाख ८ हजार ७०० रूपैयाँको एक करोड ५० लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर ल्याउन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रदपछि बैंकको पूँजी ६ रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर १७१० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
लालपूर्जा नभए पनि अनुदान पाउन थाले
बनेपा । जग्गाको लालपुर्जा नभएर पुनःनिर्माण आवास अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका काभ्रेपलाञ्चोकको फलाँटे र भूम्लुटारका भूकम्पपीडितले बिहीबारदेखि आवास अनुदान पाउन थालेका छन् । विसं २०३२ मा भएको सीमा विवादका कारण नापी नभएपछि त्यस भेगका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको तिरो तिरेको रसिदका आधारमा उनीहरुलाई पुनः निर्माण आवास अनुदान उपलब्ध गराइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, धुलिखेलले जनाएको छ । “जग्गा भोगचलन गरेको छ, तिरो तिरेको रसिद पनि छ, तर लालपुर्जा छैन र यसका कारण निजी आवास अनुदान पनि भूकम्पपीडितले पाउँदैनन् भन्ने थाहा भएपछि हामीले हिम्मत गरेका हौँ”, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिम्खडाले भने । उनले घर भत्केको छ र अनुदान पाउनयोग्य छुटेको भए गुनासो फारम भर्न सुझाव दिँदै निर्माण भइसकेको घरका विषयमा पनि नयाँ नीति आउन लागेको बताए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, धुलिखेलका प्रमुख ध्रुव गैडाले बस्नयोग्य घर भएकाले आवास अनुदानको सुविधा नलिन आग्रह गर्दै सरकारको नीतिअनुसार पुनःनिर्माण हुने आवास भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानिय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले आवास अनुदान दिनका लागि अथक मिहिनेत भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पीडितलाई राहत दिन खोजेको बताए । स्थानीय शिक्षक नारायण उप्रेतीले पुनःनिर्माणका क्रममा करिब ६० घर निर्माण भइसकेको र अहिले बल्ल इन्जिनियर गाउँ आएर पुनःनिर्माण भएका घरका विषयमा टिप्पणी गर्ने कुरा जायज नभएको बताए । पुनःनिर्माण आवास अनुदान पाउने भूकम्पपीडित भूम्लुटार गाविसमा पाँचसय ८९ र फलाँटे गाविसमा तीनसय ६७ रहेका छन् । उनीहरुले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । योसँगै जिल्लामा कुल लाभग्राहीको सङख्या ६७ हजार सातसय ११ पुगेको छ । रासस
भारत र चीन जोड्न फास्ट ट्रयाकमा रेल
काठमाडौं । नेपालले भारत–चीन जोड्ने रणनीतिक मार्गका रुपमा फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने–‘हामीले भारत र चीन जोड्ने पुलको काम गर्ने भनेका छौं, यी ठुला अर्थतन्त्रसम्म नेपालको पहुँच विस्तारका लागि सडक रेलमार्गको आवश्यकता पर्छ, छोटो र एक्सप्रेस सडक र त्यसकै आसपासमा रेल मार्ग बनाउनु आवश्यक छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल बनाउने कुरा एउटा विकल्प हुन सक्छ’ सचिव तामाङले भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज जोड्ने विद्युतिय रेलमार्गको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक हुन सक्ने बताए ।‘हामीले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा छौं, त्यसको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक आसपासबाटै हुन सक्छ ।’, उपाध्यायले भने । रेल निगर्माणका लागि सहज भूगोल, छोटो दुरी र न्युन लागतलाई हेर्ने गरिन्छ । काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर मात्रै छ । यो क्षेत्रमा सडक र रेल बनाउन अन्य ठाउँको तुलनामा सहज भौगोलिक अवस्थिती समेत रहेको बताइन्छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि धेरै उकालो ओरालो समेत नपर्ने भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा अघि सार्न सकिने पुर्वाधार विज्ञ प्रा. डा. सूर्यराज आचार्यले बताउँदै आएका छन् । रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हाल ती कम्पनीको प्रस्तावमाथी अध्ययन भैरहेको छ ।
