तीन महिनामा एक खर्ब २६ अर्ब राजस्व उठ्यो, लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशतले बढी
काठमाडौं, ६ कात्तिक । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब २६ अर्ब ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्वको लक्ष्यको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको सो अवधिमा एक खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड २३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा संकलित राजस्वमध्ये एक खर्ब १३ अर्ब १३ लाख रुपैयाँ कर राजस्व हो भने १२ अर्ब ८२ करोड ४० लाख गैर कर राजस्व भएको अर्थ मन्त्रायय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । सरकारले तीन महिनामा करबाट एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड ९२ लाख र गैर करबाट १३ अर्ब २७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो तीन महिनामा ७५ अर्ब ६६ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । संकलित राजस्वमध्ये कर ६५ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर राजस्व हो । सो अवधिमा ९ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख राजस्व गैरकर राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष सीमा नाका बन्द तथा भूकम्पको प्रभावका कारण राजस्व संकलनमा असर परेकोले थियो । चालू आवको असोज महिनामामात्र सरकारले ४६ अर्ब ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । असोज महिनामा संकलित राजस्वमध्ये ३६ अर्ब १९ करोड १३ लाख कर र वाँकी गैरकर राजस्व हो । गत आवको असोज महिनामा २२ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखमात्र राजस्व संकलन भएको थियो । संकलित राजस्वमध्ये १५ अर्ब ९७ करोड १५ लाख कर र ६ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख गैर कर राजस्व भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गत आवमा असोज महिनादेखि तराई मधेश बन्दका कारण आयात निर्यातमा असर परेको सो कारणले भन्सार महसुल एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर कम संकलन भएकोले उक्त महिनामा राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । सरकारले चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
सिन्धु विकास बैंकले ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, ६ कात्तिक । सिन्धु विकास बैंकले ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले १० कित्ता बराबर ८ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय पारित गर्न भन्दै कात्तिक २७ गतेका लागि बिशेष साधारण सभा समेत बोलाएको छ । सोही साधारण सभाले बैंक सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २ करोड ३ लाख १७ हजार ५ सय रुपैंयाँ बराबरको बोनस सेयर समेत दिने निर्णय गर्नेछ ।
कक्षा १० मा एसईसी १२ मा एसएलसी, १२ कक्षसम्म विद्यालय स्तरीय शिक्षा
काठमाडौं ६, कात्तिक । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई एसईसी र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी नामकरण गर्न सहमति जुटेको छ । कक्षा १० र १२ को परीक्षालाई कुन रूपमा परिभाषित गर्ने भनी सरोकारवालासँग सुझाव लिन शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार बैठक डाकेको थियो । बैठकले कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (सेकेन्डरी एजुकेसन सर्टिफिकेट) एसईसी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट) अर्थात् एसएलसी सञ्चालन गर्नेमा सहमति जुटाइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसएलसी १० र एसएलसी १२ गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव लिई अगाडि बढ्ने निर्णय गर्दै शुक्रबार बैठक आह्वान गरेको थियो । शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक लगायतलाई बैठकमा डाकिएको थियो । बोर्डका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा एसईसी र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै भने, यसबाट कक्षा १० र १२ को परीक्षामा फरकपन देखिनेछ । यस वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रादेशिक संरचना गठन भइसकेपछि मात्रै कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्नेछ र प्रमाणपत्र पनि उसैले जारी गर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
खर्च अभावमा सर्वसाधारणलाई चाडावाड मनाउन समस्या, दसैं दशा-तिहार पीडा भएको गुनासो
काठमाडौं ६, कात्तिक । राजधानीबाट गोरखाको आरुघाटसम्म पुग्न ठमेलका राजु खनालले सात सयको सट्टा एक हजार तीन सय रुपियाँ टिकट भाडा तिरे । तर पनि उनले बसमा सिट पाएनन् उभिएर एक दिन लामो यात्रा पार गरी आरुघाट पुगे । दसै मनाएर फर्किदा पनि त्यही दशा दोहोरियो । टिकट लिएको बसको बीच बाटोमा पाता भाँचिएपछि यात्रुले खचाखच भरिएको अर्को बसमा उभेर यात्रा गर्नुपर्यो । फाइल तस्बिर यस पटकको दसैँमा निकै जोखिम मोलेर आवातजावत गर्नुपर्यो उनले भने सामान्य परिवारका लागि यस्तो चाडवाड नआएकै राम्रो । यस्तै, पीडाका बीचमा दसै मनाएर सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट राजधानी आइपुगेका राजेन्द्र पनेरु यतिवेला सबैलाई दसैँ लाग्दो रहेछ भन्दारहेछन् । दसैँ मनाउन करिब ३० घण्टा बसको ग्यालरीमा बसेर गृह जिल्ला बैतडी पुगेका पनेरुलाई राजधानी फर्किंदा पनि त्यस्तै सास्ती भयो । जाँदा जे जस्तो दुःख कष्ट भयो, फर्किदा पनि त्यस्तै । श्रीमती बच्चा बच्ची सबैको विचल्ली, के दसैँ मनाउनु थियो दुःख र पीडा मात्र उनले पीडा पोखे । काठमाडौंबाट चितवन करिब पाँच घण्टामा नै पुगिन्छ बसमा । तर, यो दसैँमा एक दिन नै लाग्यो । राजमार्गमा सवारी साधनको बाक्लो चापसँगै बन्दै गरेको नारायणघाट– मुग्लिन सडक खण्डले यात्रुको सातो नै उडायो । लामो दूरीको यात्रा, दिक्क लाग्दो जाम र विजोग अवस्थाको सडक देख्दा दसैँ मनाउन घर जाँदै गरेका यात्रुलाई पनि किन आयो भन्ने जस्तै लाग्थ्यो । यी घटनाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ, चाडपर्वहरू सामान्य नेपालीहरूका लागि महँगा र खर्चिला मात्र होइन दुःख, पीडा र यातनाको भारीसमेत बन्नथालेका छन् । वर्ष दिनमा एकपटक आउने यस्ता महान चाडवाड तथा पर्वहरूले सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती दिने गरेको छ । यस्तै दुःख र पीडाको भारी बनेको छ महान चाड वडा दसैँ । दसैँमा नयाँ लुगा लगाउनु र मीठो मसिनो खानु अनिवार्य जस्तै भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
नेपाली कामदारको कोटा बढाउन कोरिया सकारात्मक, नेपाली कामदार इमान्दार र लगनशील रहेको कोरियाली भनाई
काठमाडौं ६, कात्तिक । दक्षिणकोरियाले नेपाली कामदारको कोटा बढाउन सकारात्मक रहेको बताएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार भएको नेपाल दक्षिणकोरिया तेस्रो परामर्श संयन्त्र बैठक’ मा दक्षिणकोरियाली विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल नेतृत्वको सरकारी टोली सहभागी थियो भने कोरियाली विदेश मन्त्रालयका दक्षिणएसिया तथा प्रशान्त मामिला महाशाखाका महानिर्देशक र्यु जियोङ हृयुनले कोरियाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए । कोरियाली पक्षले कामदारको कोटा बढाउन सकारात्मक रहेको सहसचिव अर्यालले बताए । बैठकमा कोरियाली अधिकारीले नेपाली कामदार इमान्दार र लगनशील रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट।
लामखुट्टे नष्ट गर्न सरकारलाई सकस, पटकपटक निर्देशन दिएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेन
काठमाडौं ६, कात्तिक । सरकारले केही महिनायता फैलिरहेको डेंगु रोगबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको दाबी गरेको छ । चितवन, पर्सा कैलाली, कञ्चनपुर, झपा, सप्तरी नवरपरासीलगायतका जिल्लामा डेंगुबाट प्रभावित हुनेको संख्या व्यापक रुपमा बढेको र केहीको ज्यानसमेत गएको सूचना आइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो दाबी गरेको हो । पछिल्लो साता राजधानीकै बिरामीमा डेंगुको संक्रमण प्रमाणित भएपछि सन्त्रास फैलिएको छ । मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा भीम आचार्यले डेंगुबाट प्रभावितको संख्या जिल्लामा बढेको तर यो वर्ष कसैको पनि मृत्यु नभएको दाबी गरे । प्रभावित जिल्लामा डेंगु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । केन्द्रबाट लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि पटकपटक निर्देशन गए पनि जिल्लामा भने प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
पूर्वराजाले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा कुटाकुट, शान्ति फैलाउन आयोजित विराट हिन्दु सम्मेलनमा अशान्ति
काठमाडौं ६, कात्तिक । हिन्दु धर्मका नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने अभियान चलाउने उद्देश्यले आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विराट् हिन्दू सम्मेलनमा कुटाकुट र हुलदंगापछि भाँडभैलो मच्चिएको छ । सनातन हिन्दू मोर्चासहितको एउटा ठूलो समूहले अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पूर्वजनरल भरतकेशर सिंहलाई शुक्रबार जबर्जस्ती विश्व हिन्दू महासंघको अध्यक्ष घोषणा गरिएको भन्दै विरोध जनाएपछि सम्मेलनमा कुटाकुट र भाँडभैलो मच्चिएको हो । बिहीबार पशुपतिस्थित वनकालीमा उद्घाटनपछि प्रज्ञाभवन कमलादीमा धर्मसभा चलिरहँदा भाँडभैलो मच्चिएपछि सम्मेलनको दोस्रो दिन नै प्रतिनिधिहरू तितरबितर भएका छन् । सम्मेलन समापन हुँदा साँझ २५–३० जनाको संख्यामा प्रतिनिधि धर्मसभामा थिए । निर्वाचनमण्डलले सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गरिरहेकै वेला मोर्चा प्रतिवाद गर्दै सम्मेलनबाट बाहिरिएको थियो । सिंह पक्षधर र मोर्चा पक्षधरको झडपमा ज्योतिष परिषद्का केन्द्रीय सदस्य विशाल सिवाकोटी घाइते भएका छन् । उनलाई टाउको, आँखा र ढाडमा चोट लागेको छ । घाइते सिवाकोटीको वीर अस्पतालमा उपचार गरिएको मोर्चाका प्रवक्ता पुष्पराज पुरुषले बताए । सम्मेलनमा १० देशबाट करिब दुई सय प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइए पनि करिब सयभन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागी थिएनन् । विश्व हिन्दू महासंघको महत्वपूर्ण घटक सनातन हिन्दू मोर्चा सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरी चुनावी प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । सिंह पक्षधर भने भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा लोकसभभा सांसद आदित्यनाथ सिंहको समर्थनमा उनैलाई अध्यक्षमा दोहो(याउने पक्षमा उभियो । मोर्चामा आबद्ध प्रतिनिधिहरूले हिन्दू राज्य पुनस्र्थापना घोषणा गर्नुपर्ने, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनस्र्थापित गर्ने अभियानको विरोधमा रहे पनि सिंह पक्षधर भने दुवै काम गर्नुपर्ने पक्षका कारण सम्मेलन उद्घाटनदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । सम्मेलन चलिरहँदा विधान संशोधन नै नगरी निर्वाचनमण्डलले एक्कासि सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नासाथ धर्मसभामा झडप सुरु भएको थियो । निर्वाचनमण्डलका संयोजक केशव सापकोटाले सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नासाथ मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष प्रा.डा. माधव भट्टाई, महासचिव भरतराज पौडेललगायतको निर्देशनमा उनीपक्षीय प्रतिनिधिहरूले प्रक्रियाको विरोध जनाएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०७ देखि ७४४ सम्म, जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार
काठमाडौं ६, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेसँगै अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ हुने भएको छ । यसअघि आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने थियो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्ख्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिका मात्र निर्माण हुने र नगरपालिका निर्माण हुनका लागि न्यूनतम जनसङ्ख्या ६० हजार हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि जनसङ्ख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतमदेखि अधिकतम सङ्ख्या बन्न सक्ने आधार आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रदान गरेको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा कम मुगु र रसुवामा ३ देखि ५ र सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मोरङमा ११ देखि १७ वटासम्म बन्न सक्ने जनाइएको छ । फाइल तस्बिर आयोगका अनुसार स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा भएको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनुपर्नेछ । आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका क्षेत्र वा सुमदायलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अति अल्पसङ्ख्यक बसोवास भएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्र र अति सिमान्तकृत समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा कुनै भाग वा एक जाति समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको खण्डलाई समेटिएर सिङ्गो नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई नै स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हो । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डका आधारमा जिल्लालाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्थानीय तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या एकिन गरी आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरभरमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि भन्दै गाउँपालिका नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
