विदेशी डिग्रीका नाममा पाँचसय विद्यार्थी ठगिए, इन्टरनेशनल कलेज अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले ठग्यो
काठमाडौं ७, कात्तिक । विदेशी डिग्री स्वदेशमै सस्तोमा अध्ययन गराउने झुटो सूचनाका आधारमा राजधानीको एक कलेजमा अध्ययन गरेका सयौं विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताले मान्यता नपाउने भएको छ । मान्यता नपाएपछि विद्यार्थीको मिहिनेत खेर गएको छ भने उनीहरूको शैक्षिक भविष्यसमेत अन्यौलमा परेको छ । पढाई सकिए पनि प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएपछि सयौ विद्यार्थी ठगिएका छन् । भारतको कर्नाटका स्टेट ओपन युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राजधानीको इन्टरनेशनल कलेज अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट (आइसीएचएम) मा स्नातक तहमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएको हो । यसबाट विद्यार्थीहरु माथिल्लो तह अध्ययन गर्नबाट वन्चित भएका छन् । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कर्नाटका स्टेट ओपन युनिभर्सिटीलाई २०१२ देखि नै विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । तर, आइसीएचएमले दुई बर्षअघिसम्म उक्त विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको थियो । यो कलेजले ६ बर्षअघि देखि स्नातक तहमा बीएस्सी एचसीएमको कार्यक्रम चलाउन थालेको हो । कलेजले यो कार्यक्रमका लागि ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको विद्यार्थीहरुले जनाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो कलेजबाट पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन् । कलेजले आफूलाई ठगेको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेजविरुद्ध छानविन गर्न प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् । यो विश्वविद्यालयलाई अन्य देशका विश्वविद्यालयले मान्यता नदिएकाले विद्यार्थीहरुको भिसासमेत अस्वीकृत हुने गरेको छ । विद्यार्थीहरु अनन्तराज अधिकारी र बिजय तिमल्सिनासहितले अष्टेलिया जाने प्रयास गर्दा भिसा अस्वीकृत भएको कागज पेस गर्दै प्रहरी कार्यालयमा गुहारेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
गफमै समित चिनियाँ इन्धन, चीननबाट इन्धन ल्याउने विषय सरकारी कर्मचारीको घुमघाम मात्रै
काठमाडौं ७, कात्तिक । चीनबाट इन्धन भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रगति शून्य छ । चिनियाँ इन्धन आयातबारे छलफल र अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगम र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र हालको आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक चीन भ्रमण गरे । नियमदेखि मन्त्रालयसम्मका अधिकारी महँगा होटेलको खर्च र आकर्षक भत्ता पनि बुझे । तर, इन्धन आयात गर्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको समाचार आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ । यसै विषयमा अध्ययन गर्न आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समिति पनि गठन भयो। व्यपार गर्ने विषयमा चीन सरकारको स्वामित्वमा भएको पेट्रो चाइना र निगमबीच द्विपक्षीय सहमति भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि इन्धन आयात हुने या नुहेन निश्चित भएको छैन। अहिले चीनबाट इन्धन आयात गरी बिक्री गर्ने विषय गफमै सीमित बन्न पुग्यो। इन्धनमा भारतमाथि परनिर्भर रहेको नेपाललाई भारतीय एकाधिकार हटाउन चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकमालमा निकै हल्लासहित तयारीसमेत भएको थियो ।
चिनियाँलाई गाउँबाट रुद्राक्ष खरिद गर्न रोक, पर्यटक भिसामा आउँदै व्यापार व्यवसाय गर्दै चिनियाँ
काठमाडौं ७, कात्तिक । चिनियाँ व्यपारीलाई गाउँमा पुगेर रुद्राक्ष खरिद गर्न रोक लगाइएको छ। चिनियाँ रुद्राक्ष खरिदको बहानामा संखुवासभाका गाउँगाउँमा पुगेर विभिन्न गतिविधि गरेको भन्दै रुद्राक्ष व्यवसायी संघले गाउँमै गुगेर रुद्राक्ष खरिद बिक्री गर्न रोक लगाएको समाचार आइतबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। व्यवसायी संघको शनिबार बसेको बैठकले चिनियाँले नेपालीलाई भ्रममा पार्न र रुद्राक्ष खदिरका नाममा विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने गरेको निष्कर्षसहित गाउँ नपस्न आग्रह गरी प्रशासन कार्यालयलाईसमेत जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। रुद्राक्ष खरिद गर्न आएका अधिकांश चिनियाँ पर्यटक भिसामा आउने गरेको र गाउँगाउँसम्म पुगेर रुद्राक्ष खरिद गरेको व्यवसायी संघको भनाइ छ । उनीहरुले जिल्ला विकास समितिबाट निकासी अनुमतिपत्र पनि लिएका छैनन्। उनीहरुमा व्यापारिक गतिविधि नपाइएको संघको आरोप छ।
धरहरा पुनःनिर्माणको काम सुस्त, आफ्नै लागतमा बनाउने अभियानमा उत्साह भएन
काठमाडौं ७, कात्तिक । काठमाडौंको ‘ल्यान्डमार्कको रूपमा धरहरा पुनःनिर्माण गर्न जुन उत्साहका साथ उद्घोष गरिएको थियो सोही उत्साहका साथ काम अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । नेपालीको आफ्नै लागतमा धरहरा पुनःनिर्माणका लागि रकम सङ्कलन गरिए पनि ठूलो मात्रामा रकम भने उठेको छैन । प्रस्तावित अत्याधुनिक सुविधासहितको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि तयार भएको डिजाइनबारे अझै पनि परिमार्जनकै चरणमा छ । धरहराको डिजाइन बनाएको केज कन्सल्टेन्ट एन्ड एमआरपी एसोसिएट्ससँग संस्कृति मन्त्रालयले अनुमानित लागतसहित विस्तृत स्ट्रक्चरल डिजाइन तयार गर्न लगाएको छ । कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एवम् आर्किटेक्चर डिजाइनर विष्णु पन्थीले धरहराको स्ट्रक्चरल डिजाइनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अनुमानित लागतसहितको विस्तृत डिजाइन निर्माण गरेर मन्त्रालयमा छिटै बुझाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो । ठूलो परियोजना भएका कारण डिजाइन र लागत निकाल्न बढी समय लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । धरहराको प्रस्तावित डिजाइन अनुसार भूकम्पका कारण भत्किएको धरहरालाई यथावत् रूपमा संरक्षण गरेर भूमिगत पार्किङ, सङ्ग्रहालय, बगैचासहितको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । दुईवटा लिफ्ट सुविधासहित ११ तले धरहरा ठड्याउने योजना केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो । सोही अनुरूपको डिजाइन तयार भए पनि उक्त डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट भने अझै स्वीकृत भएको छैन । डिजाइनका बारेमा हालका मन्त्री पनि सकारात्मक हुनुभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि काम सुरु हुने केज कन्सल्टेन्टले जानकारी दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
करोडौं खर्च गरेर निर्माण हुने विमानस्थल हचुवाका भरमा, पूर्व मन्त्रीको विमानस्थल योजना घोषणामै सीमित
काठमाडौं ६, कात्तिक । सरकारले नेपालको लागि आवश्यक पर्ने विमानस्थल कतिवटा चाहिन्छ र आवश्यकताको आधार कति हो भनेर ठोस नीति नबनाएका कारण करोडौं खर्च गरेर निर्माण हुने विमानस्थल हचुवाका भरमा बन्ने गरेका छन् । सरकारले आवश्यक नीति बनाउन नसकेका कारण आवश्यकता जनताले आवश्यकता महसुर गरेका दुर्गमा विमानस्थल बन्नसकेका छ्रैनन भने विमानस्थल नभएपछि चल्ने स्थापमा भने राजनीतिक नेतृत्वले जोडि दिइरहने गरेको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना पछिल्लो समय हरेक सरकारका योजनामा पर्ने र सरकार बर्हिगनमसँगै उसका योजना घोषणामा मात्र सिमित हुन थालेका छन् । पर्यटन मन्त्री जे आए पनि आफ्नो क्षेत्र र वरपरका जिल्लाका लागि विमानस्थल निर्माणको घोषण गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्नेक्रम देखिएको छ । विं सं २०६० पछिका विमानस्थल निर्माण घोषणा घोषणमै मात्र सिमित हुनुले पनि विमानस्थल निर्माण आवश्यकताको सिद्धान्तमा नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै भनाइ छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यटन मन्त्रीसम्मले घोषणा गरेको विमानस्थल निर्माण शुरु नहुदै ती योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो समयमा जसको सरकार आयो उसैले विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्ने गरेको छ’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । तर, कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति भने देखिएको छैन् । यस्ता घोषणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विनाकामको बोझमात्र बनेको गरेको प्राधिकारणका कर्मचारीको बुझाई छ । कुहिरो छेउको कालिकोट विमानस्थलको प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाममा विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्दे शिलान्यास गरेपछि आधा काम गरेर छाडिएको छ । तर, सम्भावव्यता अध्ययन र जनताको आवश्यकतालाई आधार नबनाई अगाडि सारिएको यो विमानस्थलको निर्माण भएर संचालन आउने समय अन्यौलमा छ । विमानस्थल निर्माण सम्पनन् भएपनि नियमति संचालन हुने र वायुसेवाको प्राथमिकता पर्ने छाट नै नदेखिएको प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियङि विभागका एक कर्मचारीले भने । यो विमानस्थलले ३ सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यस विमानस्थलको धावनमार्ग करिब ७ सय मिटर हुने भन्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विमानस्थलको कच्ची धावनमार्ग करीब तयारी भएपनि उडान संचालनको सुनिश्चित आधार भने छैन । सरकारले योे विमानस्थल गर्न गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन भएर एक चरण काम भएको थियो प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलको निर्माण कार्य सक्न कम्तिमा पनि २० करोड लाग्ने भएपनि चालू आवमा बजेट नै नभएकोले उसै अलपत्र रहेको पनि ती कर्मचारीको भनाइ छ । आवश्यकता र संभावना औल्याउने काम नै पूरा नभएकोले निर्माण कार्य नै चुनौतिपूर्ण देखिएको प्राधिकरणका कर्मचारीको बुझाई छ । ‘विमानस्थल निर्माणको घोषणा भएपश्चात पहिलोपटक बजेट समेत विनियोजना हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुुँदैन’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक सिभिल मर्मतका अर्का एक कर्मचारीले भने । पूर्व पर्यटन मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीको सिमचौरमा रेसुङ्गा एयरपोर्ट बनाउने घोषण गरेका थिए । सो विमानस्थलको अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वि.सं २०६३ सालदेखि वर्षेनी २० देखि ३० लाख बजेट छर्ने बाहेकका केही नभएको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । विना योजना गरिएका यस्तो विमानस्थलले निर्माण कार्य नै असम्भव रहेको उल्लेख छ । घोषणा गरेर विमानस्थल नबनाउने पूर्व पर्यटन मन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङसमेत रहेका छन् । उनले लमजुङमा सितलेश्वारा बिमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका भएपनि यसको पनि कुनै ठोस कार्य अगाडि बढान सकेको छैन् । ‘विमानस्थल बनाउन कम्तिमा २० करोडको लागत योजना हुनुपर्छ । तर, वार्षिक २० देखि ३० लाख खर्च छुट्टयाउने गरिएको छ । यसले कुनै उपलब्धि नहुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र लक्षित समुदायको आश्यकता नहेरीकन घोषणा गरिएकाकोले यस्ता राजनीतिक घोषणाका विमानस्थल निर्माण प्रायः असम्भव नै रहेको बताएको छ । पूर्व पर्यटन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेका जनकपूर विमानस्थलको पनि काम अगाडि बढेको छैन् । सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई समेत थप गरेर क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेको भएपनि भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउर्ने पुरानो योजना पूरा नहुँदै आएका नयाँ योजनाको कार्यान्वय थप चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विमानस्थललाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने काम नरोकिएसम्म न काम हुन्छ न विमानस्थल नै बन्छन् । पूर्व पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सुर्खेतलाई अन्तरराष्ट्रिय बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए । उनले कालिकोट विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाएरे १० करोड रुपैयाँ विनियोजनासमेत गराएका थिए । ४० वर्षदेखि विमानस्थल बनाउने भनेर घोषणा भएको यो विमानस्थल सोही जिल्ला मन्त्री आउँदा पनि अगाडि बढेन । अहिले कर्णालीकै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि यसलाई निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । तर, भौतिक प्रगति भने शून्य छ । एकपछि अर्को गर्दै घोणा गरिएका महवाकांक्षी कार्यलाई विज्ञहरुले सस्तो लोकप्रीयता कमाउने हावादारी योजनाको संज्ञा दिएका छन् । राजनीतिक योजनामा ल्याइएक यस्ता कार्यक्रम जनता भुलाएर चुनाव जित्न प्याँकिएको जालो मात्र भएको पनि हवाई क्षेत्रसम्वद्ध व्यक्तिले आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरण अन्तर्गत देशभरका ७५ ओटा विमानस्थल रहेका छन् । यी मध्ये ३५ ओटा मात्र सञ्चालन योग्य भएपनि नियमति संचालनमा रहेका विमानस्थल भने २० वटा मात्रै रहेको छ । अन्य विमानस्थलमा जहाज कम्पनीले इच्छा नदेखाएका, त्यस क्षेत्रबाट मुनाफा नहुनु र जनताले आवश्यकता नठान्नुले पनि प्राधिकरणको चासो नगएको उल्लेख छ । हाल त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीसहितका ६—७ वटा विमानस्थमा मात्रै नाफामा भएपनि करोडौ खर्च भएका विमानस्थल सबै घाटामा संचालन भइरहेका छन् । अध्ययन भएका र विमास्थल प्रस्ताव गरेको संख्या भने दर्जन भन्दा बढी रहेको छ । प्राधिकरण अनुसार वार्षिक बजेटमा पर्ने विमानस्थलहरुमा सबै पूर्वमन्त्रीको अलपत्रका योजना रहेको उल्लेख छ । कसको पालमा कुन विमानस्थलको योजना प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल इलाम, फाल्गुणनन्द पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गुल्मी, रेसुङ्गा पर्यटन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ, सितलेश्वारा पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा कालिकोट, कोटवाणा विमानस्थल पर्यटन मन्त्री सरतसिंह भण्डारी जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नती पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पा ओखलढुंगा, खिजिचण्डेश्वरी
एसबीअार्इ बैंककाे ३२ डेबिट कार्ड ‘ह्याक, पीन नम्बर परिवर्तन गर्न ग्राहकलाई आग्रह
नयाँ दिल्ली (भारत), ६ कात्तिक । भारतीय विभिन्न बैंकबाट वितरण गरिएका करिब ३२ लाख डेबिट कार्ड ‘ह्याक’ भएको आशङ्कामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई कार्डको व्यक्तिगत पिननम्बर परिवर्तन गर्न सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित स्टेड बैंक अफ इन्डियालगायतका बैंकहरुले आग्रह गरेका छन् । बैंक अधिकारीले हजारौँ कार्डको पिन नम्बर परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् भने कैयौँ अन्य कार्डलाई ह्याक भएको आशङ्कामा ब्लक गरिदिएको बताइएको छ । एटीएम नेटवर्कमा भाइरसको प्रभावका कारण समस्या आएको अधिकारीले बताएका छन् । यसैबीच भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले डेबिट कार्डमा कसरी यस्तो समस्या आयो भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको बताएका छन् । भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनसीपीआई) ले ग्राहकबाट कार्डमा समस्या आएको बताएपछि बैंकबाट गरिने खुद्रा भुक्तानी प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेको छ । संस्थाका अनुसार ग्राहकले आफ्ना कार्डलाई चीन र अमेरिकामा अवैध रुपमा प्रयोग गरेको गुनासो ल्याएपछि एनसीपीआईले सम्पूर्ण बैंकलाई उक्त सूचना प्रवाह गरेको छ । एनसीपीआईका व्यवस्थापन निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुख अभयप्रसाद होटाले शुक्रबार ग्राहकलाई बैंकका अधिकारीले आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाई सकेको जानकारी दिँदै समस्याको छिट्टै समाधान हुनेमा विश्वस्त आग्रह गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था स्टेट बैंक अफ इन्डियाले भने देशभरबाट वितरण भएका करिब दुई करोड कार्डमध्ये छ लाख २० हजार कार्ड असुरक्षित भएको हुनसक्ने बताएको छ । भारतका अर्थ मामिला सचिव शक्तिकान्त दासले कसरी डेबिट कार्ड असुरक्षित बन्न पुगेको भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिसकिएको बताएका छन् । रासस÷एपी
अस्ट्रेलियाले नागरिकलाई हतियारमुक्त बनाउन सन् २०१७ ‘गन एम्नेस्टी’ का रुपमा मनाइने, किसानलाई बन्दुक राख्न छुट
मेलबर्न (अस्ट्रेलिया), ६ कात्तिक । अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकसँग गैरकानुनी रुपमा रहेका हतियारलाई कुनै जरिवानाविना हस्तान्तरण गराउने अभियानस्वरुप सन् २०१७ लाई ‘नेसनल गन एम्नेस्टी’ वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको कानुन, अपराध र सामुदायिक सुरक्षा परिषद् ९एलसीसीएससी०, छ राज्य र दुई प्रदेशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको मेलबर्न बैठकले गैरकानुनी हतियार बुझाउन कानुनतः माफी हुने गरी सन् २०१७ मा उक्त अभियान चलाउने निर्णय लिएको शुक्रबार जनाइएको छ । अस्ट्रेलियाका न्यायमन्त्री मिखायल किनानले सरकारले सन् २०१७ मा हतियार बुझाउने अभियान चलाउने छ । साथै हतियार ९बन्दुक० तस्करी गर्ने अपराध गर्नेलाई कम्तिमा पाँच वर्षको जेल सजाय दिने कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । गैरकानुनी रुपमा हतियार कारोबार भयङ्करको अपराध भएको र एउटा मात्र पनि गैरकानुनी हतियार ओसारपसारको घटनाले अस्ट्रेलियाली नागरिकको लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको, किनानले मेलबर्नमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा बताए । गैरकानुनी हतियार हस्तान्तरण गर्नेलाइृ आममाफी दिइनाले कुनै समयको एक कालखण्डमा विना दर्ता हतियार लिएका तर आवश्यक नभएर पनि सधैँ हतियार राखिराख्न बाध्य रहेका नागरिकलाई कानुनी रुपमा हतियार बुझाउने बाटो खुलेको बताउँदै न्यायमन्त्री किनानले बताए । यो अभियानले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ । तर हतियारधारी अस्ट्रेलियाली किसान तथा अन्य नागरिकले बन्दुक राख्नु सोचेअनुसार खतराजनक नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले किसानले ठूलो सङ्ख्यामा बालीनाली नष्ट गर्न आउने पंक्षी तथा जङ्गली जनावरलाई तर्साउन र आफ्नो खेतीको सुरक्षा गर्न पनि बन्दुकको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । रासस
सेतिदोभानको विकासमा अग्रुसर हुने प्रतिबद्धता
काठमाडौं ६, कात्तिक । सेतिदोभान–काठमाडौं सम्पर्क मन्च आफ्नो गाउँको विकासमा सक्रिय हुने प्रतिवद्धता गरेको छ । संस्थाले शनिवार नयाँ वानेश्वर स्थित होटल अर्यालमा आयोजना गरेको ‘दशैं–तिहार शुभकामना आदान– प्रदान कार्यक्रम’मा सहभागीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मञ्च स्याङ्जा जिल्लाको सेतिदोभान गाविस सम्बन्धित रहेर हाल राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्नहरुको एकमात्र गैरराजनीतिक संस्थाको रुपमा चिनिन्छ । कार्यक्रममा डेढ दशकभन्दा बढीको लामो इतिहास बोकेको संस्था विभिन्न कठिनाइका कारण सुस्ताउँदै गएकोमा अब नयाँ जोश र जाँगरका साथ संस्थालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता संस्थाका पदाधिकारीले व्यक्त गरे । ‘विभिन्न समस्याले हाल संस्थाले सोचेजसरी र लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकेको अवस्था छ । तर, अब संस्थालाई नयाँ जोश र जाँगरका साथ सक्रिय बढाउँदै काठमाडौंमा रहेका सेतिदोभानबासीहरुको हित र सेतिदोभानको उत्थान र उन्नयनमा लाग्नेछौं,’ संस्थाका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले भने । शर्माले संस्था आर्थिक अभाव तथा धेरैको वेवास्ताका कारण समेत जति सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यति सक्रिय हुन नसकेको बताए । ‘अब भने संस्थालाई अगाडि बढाउन आगामी पुषभित्रै साधारणसभा गरी नयाँ कायर्समिति चुन्ने तथा संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रम गरी अघि बढाउँछौं,’ शर्माले भने ।
