रानीपोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्ने
काठमाडौं, ५ कात्तिक । रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्ने भएको छ । पुरातत्व विभागले दिएको नमूना डिजाइन अनुसारको काम काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राविधिक कारणले गर्न कठिन परेकाले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पुरातत्व विभागलाई दिने निर्णय भएको हो । निर्णय अनुसार पुरातत्व विभागकै नमूना डिजाइन अनुसार मन्दिरको पुनर्निर्माण हुने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली लगायतको कार्य टोली तथा पुरात्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ सहित बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । महानगरपालिकाले निर्माण गरेको बालगोपलेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै पुरातत्व विभागले आपत्ति जनाएपछि केही समयदेखि मन्दिर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । कार्तिक ३ गतेको निर्णयले रोकिएको कार्य पुनः सुरु हुने भएको हो । बैठकमा भएको सहमति अनुसार रानीपोखरी निर्माणका सम्बन्धमा बालगोपालेश्वर मन्दिर बाहेकका निर्माण गर्नुपर्ने सबै कामको निर्माण कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाले यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्ने गराउने पूर्ववतः निर्णयलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ । यस्तै भाई टिका एवं छठ पर्वका कार्यक्रमहरु सहज बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व लिई आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गराउने निर्णय भएको छ । काठमाडौं दरबार क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा गुरु योजना तयार पार्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अध्ययन गराउने कार्य अघि बढाउने तथा सो कार्यमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग लगायतका सम्बन्ध निकायसँग आवश्यक सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै काठमाडौं दरबार क्षेत्रमा बन्ने वा बन्दै गरेका मापदण्ड विपरितका निजी घरहरुका सम्बन्धमा महानगरपालिका एवं पुरातत्व विभागले अनुगमन गरी अनाधिकृत रुपमा बन्न लागेको पाइएमा तत्काल निर्माण कार्य रोकी सो को प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
सनराइज बैंक र जेएमई रेमिटबीच रेमिटेन्स सम्झौता
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सनराइज बैंक लिमिटेड र जे.एम.ई रेमिट कम्पनी प्रा.लि. बीच रेमिटेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता बैंकको प्रधान कार्यालय गैह्रिधारामा सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा सनराइज बैंकको तर्फबाट नायव महाप्रवन्धक रविन नेपाल र जे.एम.ई रेमिटको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष दिपेन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार जापानको जुनसुकै ठाँउबाट पठाएको पैसा सेवाग्राहिहरुले सनराइज बैंकको ६७ वटा शाखा र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
साताभर सेयर बजारमा ३ अर्बको सेयर कारोबार, सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको
काठमाडौं, ५ कात्तिक । यो साता सेयर बजारको परिसूचक साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ९.२७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १७९४ दशमलव ४७ अंकमा पुगेको छ । साताको सुरुवात देखि नै निरन्तर घटेको बजार बिहीबार भने सामान्य अंकले बढेको थियो । यो साता परिसूचक जस्तै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । साताभर ३८ लाख ८८ हजार कित्ता सेयर ३ अर्ब १ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सो अवधिमा १४९ कम्पनीहरुको कारोबार भएको नेप्सले जनाएको छ । कारोबार रकमको आधारमा कुमारी बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । बैंकको साताभर ३८ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा पनि कुमारी बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सेयर बजारमा बैंंकिङ समूह १५ दशमलव ५७ अंकले घट्दा विकास बैंंक ५ दशमलव ८, वित्त १२ दशमलव २९ अंकले, होटल ५७ दशमलव ८८, उत्पादनमूलक समूह १३ दशमलब ९१ अंकले ओरालो लागेका छन् । जलविद्युत २७ दशमलव ८, बीमा १७ दशमलव ५६ र अन्य समूह ५ दशमलव ४९ अंकले बढेका छन् । व्यापार समूह भने स्थिर रहेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २.१६ अंकले घटेर ३८९.२४ अंकमा आईपुगेको छ ।
ज्योति विकास बैंकले ११ प्रतिशत बोनसका साथै सतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, ५ कात्तिक । ज्योति विकास बैंकले सेयरधनीलाई ११ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले सतप्रतिशत (१००) हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गर्नु पर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । शुक्रबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ४१८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कुमारी बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, लगातार चारवटा साधारण सभा
काठमाडौं, ५ कात्तिक । कुमारी बैंक लिमिटेडले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंककको कात्तिक ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले दुई कित्ता बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्दै कात्तिक २९ गतेका लागि बिशेष साधारण सभा बोलाएको हो । बैंकले हाल कायम रहेको पुँजी २ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रुपैंयाँको ५० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ३४ करोड ९५ लाख रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीको आधार पुर्याउन कुमारी बैंकले लगातार चारवटा साधारण सभा गर्ने भएको छ । बैंकले गत असार ३१ गते एनसीसी लगायतका बैंकसँग मर्ज गर्नका लागि बिशेष साधारण सभा गरेको थियो । तर सो साधारण सभाले मर्जमा नजाने निर्णय गर्यो । कात्तिक २९ गते आयोजना हुने बिशेष साधारण सभाले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । त्यस्तै, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकसहितका अन्य वित्तिय संस्थासँग मर्जका लागि पनि कुमारी बैंकले अर्काे बिशेष साधारण सभाको आयोजना गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक बैंकको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गराउनका लागि पनि अर्काे नियमित साधारण सभा आयोजना गर्नेछ ।
अफगानस्थानमा नेपाली जाँदा खुला गरिदै, कामदार पठाउने बारेमा सरकारी गृहकाय हुँदै
काठमाडौं ५, कात्तिक । अफगानस्थाको राजधानी काबुलामा चार महिना अगाडि १३ जना नेपाली कामदार तालिवानीको आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिपछि बन्द भएको गन्तव्य पुनः खुला हुने भएको छ । सरकारले सोही आक्रमणपछि अफगानमा नेपाली कामदार जान रोक लगाएको भएपनि पुनः कामदार पठाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले कामदारलाई काम गर्ने अनुमति पुनः दिने तयारी गरिहेकोे छ । सरकारका अनुसार सुरक्षित हुन सक्ने ग्रीन साइटमा काम गर्न वर्क परमिट दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । समाचार स्रोतः द हिमालय टाइम्स ।
पाँच वर्षमा पनि टुङ्गो लागेन विश्वविद्यालय छाता ऐन, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद
काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नबिल बैंकमा ११० जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, ५ कात्तिक । नबिल बैंकमा ११० जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै मेनेजमेन्ट ट्रेनी १० जना र एसिसटेन्ट ट्रेनी एक सय जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । उनीहरुको उमेतर २८ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । अर्थ, बाणिज्य, लेखा लगायतका बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्णहरुले मेनेजमेन्ट ट्रेनीमा आवेदन दिन सक्नेछन् भने न्युनतम दोश्रो श्रेणीमा स्नातक तह उतिर्ण गरेकाहरुले एसिसटेन्ट ट्रेनीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ४ नोभेम्बरसम्म २५ बर्ष ननाघेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । नबिल बैंकले कम्पनीको नियमानुसार सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने बताएको छ । अन्य बैंकको तुलनामा नबिल बैंकको सेवा सुबिधालाई राम्रो मानिन्छ । पछिल्लो समय खुलेका बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीहरुको आकर्षण नबिल, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक लगायत हुने गरेका छन् ।
