सावधानमा कार्यक्रम गर्न नपाइने, सडकमा कार्यक्रम गरे तीन बर्ष जेल
काठमाडौं । सडक ढाकेर जुलुस, र्याली वा अन्य कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छरुसावधान, जेल पर्नुहोला । सरकारले सडक आवागमन अवरोध पुर्याउनेलाई कारबाहीका लागि ऐन निर्माण तयारी अघि बढाएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले तयार पारेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७१’ मा सडक अवरोध वा आवागमन बाधा पुर्याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधायन समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक संसदको विधायन उपसमितिबाट पास भइ समितिमा आइसकेको छ। विधेयक २०७१ को दफा ६४ मा सार्वजनिक सडक अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएसँगै पैदल यात्रु, सवारीसाधन र पशुको आवागमन नै बाधा पुर्याउन पाइँदैन । नागरिक दैनिकबाट ।
सवा सात खर्बको रेमिट्यान्स, ३७ देशबाट आउने यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च
काठमाडौं । नेपालमा विश्वका करिब ३७ देशबाट भित्रने रेमिट्यान्सको परिमाण ७ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स रिपोर्ट–२०१६’को पछिल्लो अद्यावधिक स्थितिअनुसार गत वर्ष नेपालमा ६ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत हो । बैंकका अनुसार सन् २०१५ मा ६ अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा सन् २०१४ मा ५ अर्ब ८८ करोड ९० लाख डलरबराबरको रेमिट्यान्समात्र भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएको र विदेशस्थित श्रम गन्तव्यमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा भएको वृद्धिसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको अनुपात बढेको हो । बैंकको आप्रवासन तथा रेमिट्यान्स विभागको विश्लेषणअनुसार नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा ७० प्रतिशत मात्र रकम औपचारिक अर्थात बैंकिङ च्यानलबाट भित्रन्छ भने ३० प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यम, हुन्डी, ह्यान्डक्यारी आदिबाट भित्रन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने हाल करिब १० प्रतिशत रकममात्र अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने गरेको जनाएको छ । हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले वार्षिक औसत ६ पटक रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ९१ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट एजेन्सीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने गरेको दाबी राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंककै अनुमानलाई आधार मान्दा पनि नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स ८ खर्ब नाघ्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकको दाबी र वास्तविक रेमिट्यान्स प्राप्तिबीच निकै ठूलो अन्तर देखिन्छ । नेपालको आकर्षक श्रमगन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियाबाट वार्षिक ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रनुपर्नेमा केबल २ अर्बमात्र औपचारिक माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । इजरायल, बेलायत, हङकङ र अष्ट्रेलियाबाट वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स हुन्डीबाट भित्रने गरेको वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकारहरूको अनुमान छ । सरकारद्वारा औपचारिकरूपमा काममा जान प्रतिबन्ध लगाइएका अफगानिस्तान, इराक मात्र होइन, बहराइनबाट भित्रने ठूलो रकमसमेत हुन्डीबाटै भित्रन्छ । एसियाली विकास बैंकले गरेको अर्को अध्ययनअनुसार करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम नेपालीहरूले बिदामा आफै आउँदा वा साथीभाइ घर आउँदा ‘ह्यान्डक्यारी’ मार्फत पठाउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ, त्यहाँबाट वार्षिक २५ अर्ब रूपैयाँ भित्रने गरेको अनुमान छ । माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स रिपोर्ट–२०१६ अनुसार नेपालमा सर्वाधिक रेमिट्यान्स पठाउने पहिलो १० मुलुकको सूचीमा कतार पहिलो स्थानमा, साउदी अरब दोस्रो, भारत तेस्रो, यूएई चौथो, अमेरिका पाँचौ, कुवेत छैटौं, मलेसिया सातौ, बेलायत आठौं, अष्ट्रेलिया नवौ र बंगलादेश दशौं स्थानमा छन् । बैंकको अध्ययनलाई आधार मान्दा विकसित राष्ट्रहरूबाट मात्र नभइ भुटान, बंगलादेश, भियतनामजस्ता देशबाट समेत रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको पाइएको छ। कारोबार दैनिकबाट ।
इन्धनमा अब भारतको मात्र भर पर्नु परेन, भारतले तेल दिन नसक्दा चीनबाट ल्याउन पाइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले अब तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न पाउने भएको छ । भारतबाट मात्रै इन्धन आयात गर्दै आएको निगमलाई तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन ल्याउन इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले सहमति दिएको छ । सहमतिअनुसार आइओसीले भनेजति परिमाणमा तेल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । इन्धन खरिद सम्झौता नविकरण गर्ने विषयमा एनओसी र आईओसीका उच्च अधिकारीबीच हालै भएको छलफलपछि नेपालले यो अधिकार पाएको छ । यसअघिको सम्झौतामा नेपालले आईओसीसँग मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपालीको टेलिफोन कुराकानीमै वार्षिक ८४ अर्ब खर्च, इन्टरनेटमा पनि वार्षिक१५ अर्ब
काठमाडौ । नेपालीले टेलिफोनमा कुराकानी गर्न मात्रै वार्षिक ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालीको टेलिफोनमा गर्ने कुराकानी (भ्वाइस) मा भएको यो खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को छ। भ्वाइसमा ठूलो रकम एनसेलका ग्राहकले खर्च गरेका छन् । एनसेलले आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा गरेको कुल ५५ अर्ब ४२ करोडको आम्दानीमा ४७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भ्वाइस सेवाबाट मात्रै आर्जन गरेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि यो वर्ष गरेको ३९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको आम्दानीमा भ्वाइस सेवाबाट मात्रै ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । दूरसञ्चार सेवाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी टेलिकम र एनसेलको प्रमुख बजार छ । यी दुई कम्पनीको सेवा प्रयोग गरी टेलिफोनमा हुने खर्च मात्रै वार्षिक ८२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । भ्वाइस सेवाको कुल ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजारमा अन्य सेवाप्रदायकको हिस्सा भने एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमा एनसेल र टेलिकम, युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट छन् । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिएका यी ६ वटा कम्पनीको टेलिफोन तथा सिमकार्ड वितरण गरेको आधारमा ग्राहक संख्या भने ३ करोड ३० लाख छ । यो संख्यामा मोबाइल सेवाका ग्राहक मात्रै ३ करोड १३ लाख छन् । पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको प्रयोग बढेको र नेपालीको खर्च पनि मोबाइलकै कारण टेलिफोनमा बढिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार नेपालमा यो क्षेत्रबाट हुने वार्षिक आम्दानीको आकार करिब १ खर्ब रुपैयाँको छ । यो रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भ्वाइसकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने भ्वाइसभन्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढी हुन्छन् । विकसित मुलुकमा धेरै सेवा इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने भएकाले पनि डाटामा बढी खर्च गर्छन् । नेपालमा डाटा प्रयोगकर्ता विस्तारै बढ्न थाले पनि अझै भ्वाइसकै बजार हिस्सा प्रमुख छ । इ–गभर्नेन्सको प्रयोग बढ्ने, सबै सेवा इन्टरनेटबाटै हुने र सेवाप्रदायकले डाटाकै माध्यमबाट विश्वास जित्न सक्दैनन् तबसम्म भ्वाइसको डोमिनेट रहने प्राधिकरणको भनाइ छ । भ्वाइस सेवामा टेलिकम र एनसेलपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ९युटिएल० मा भएको खर्च ४ करोड ८८ लाख छ भने स्मार्ट टेलिकममा भएको खर्च ८८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । स्मार्ट टेलिकमले गत वर्ष ०७२र७३ मा भ्वाइस र डेटामा गरी कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्मार्टका सेवाग्राहीको संख्या १४ लाख ४३ हजार छन् । स्मार्टको १ लाख १७ हजार डाटा प्रयोगकर्ता छन् । स्मार्टको डाटा सेवा भने ग्रामीण क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रयोगमा आएको छ । स्मार्ट टेलिकमले गर्त वर्ष गरेको कुल आम्दानीको २० प्रतिशत डाटामा रहेको अनुमानका आधारमा यसको भ्वाइस र डाटाको आम्दानी अनुमान गरिएको छ । इन्टरनेटमा मात्रै १५ अर्ब विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) र दूरसञ्चार कम्पनीले दिएको डाटा सेवाको प्रयोग गरी नेपालीले इन्टरनेटमा वार्षिक १५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो खर्चमा पनि स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा दिएको डाटा सेवामा उसको कुल एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको आम्दानीको २० प्रतिशतका दर अनुमान गरिएको छ । इन्टरनेट सेवामा नेपालीले सबैभन्दा बढी एनसेलकै लागि खर्च गरेका छन् । एनसेलमार्फत लिएको डाटामा नेपालीले गत वर्ष ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तो खर्च नेपाल टेलिकमका लागि भने जम्मा ४ अर्ब ७९ करोड मात्रै छ । टेलिकमले मोबाइल इन्टरनेट, फाइवर, वाइम्याक्स तथा इभिडोसहितबाट सेवा दिए पनि यसको डाटामा एनसेलको तुलनामा करिब आधा रकम मात्रै बजार हिस्सा छ । प्राधिकरणबाट ६५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अनुमति पाएका भए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाएको रकमका आधारमा हेर्दा ३७ वटा आइएसपी मात्रै सक्रिय छन् । यी सेवाप्रदायकका लागि नेपालीले एक वर्षमा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ३७ वटा सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिएबापत यो आम्दानी गरेका हुन् । डाटा सेवामा युटिएलका लागि पनि नेपालीले ४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । हाल डाटा सेवाको प्रयोगकर्ता १ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको पहुँच ५४ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार डाटाको बजार बढ्दै गए पनि भ्वाइसको तुलनामा गति भने सुस्त नै छ । अन्नपूर्ण पास्टबाट ।
‘मस्र्याङ्दी ए’ ले किन पूँजी बृद्धि गर्यो, कम्पनीले डेढ अर्ब बढाएर कुल पूँजी १९ अर्ब ५५ करोड पुर्यायो
काठमाडौं। गत हप्ता उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवद्धन बोर्डले लमजुङ जिल्लाको भुलभुले गाविसमा निर्माणाधिन मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाटको जनविद्युत आयोजनाको पूँजी वृद्धि स्विकृत गरेको छ। कम्पनीले बोर्डमा प्रस्ताव गरेको पूँजी बृद्धिका लागि दिएको निवेदनमा ‘सर्ट ट्रम लोन’ तिर्न नसक्दा पूँजी बृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ। दुई बर्ष अगाडि गएको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसको केहि महिनापछि भारतले गरेको नाकावन्दिका कारण बैङ्कहरुको लोन तिर्न नसक्दा पूँजी बृद्धि अनिवार्य गर्नुपरेको जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत र नेपाली कम्पनी सरगमाथा पावरको १० प्रतिशत लगानी रहने गरी संयुक्त लगानीमा लमजुङमा अवस्थित मस्र्याङ्दी नदिमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना संचालन गरी विद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो। सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीले तोकिएको समयमा अर्को कारण पनि दिएको छ। उसले डलरको भाउ बृद्धि भई बजार मूल्य व्याज बृद्धि हन गएका कारण पनि पूँजीगत सामान तथा ज्यालामा थप भुक्तानी गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि स्थिर पूँजी १६ अर्ब १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चालु पूँजी चार करोड ५० लाख रहेको थियो भने कुल पूँजी १६ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो। कम्पनीले बोर्डसँग चालु पूँजी एक अर्ब ५३ करोड, चालु पूँजी एक अर्ब ८७ करोड गरी कुल तीन अर्ब ४० करोड तीनलाख रुपैयाँ थप पूँजी बृद्धि गर्न माग गरेको थियो। पूँजी थप भएपछि कम्पनीको स्थिर पूँजी थप भएर १७ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, चालु पूँजी एक अर्ब ९१ करोड ५० लाख र कूल पूँजी १९ अर्ब ५५ करोड दुई लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अब कम्पनीको थप भएको पूँजीपश्चात अधिकृत पूँजी १२ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ११ हजार र जारी पूँजी चार अर्ब ८४ लाख ४९ हजार ६७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। के छ कानुनी प्रावधान विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ को उपदफा ३ को व्यवस्थाअनुसार तथा औद्योगिक प्रवद्धन बोर्डको १८० औं बैठकवाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार स्थिर पूँजी २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने उद्योगमा विदेशी लगानी भत्र्याउने स्वीकृति विभागले गर्न सक्ने र सो भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी हुने उद्योगमो हकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने स्वीकृति उद्योग तथा लगानी बोर्डवाट हुनुपर्ने प्रावधान रहको कारणले बोर्डले स्विकृति दिएको हो। पूँजी बृद्धि थपका लागि स्वीकृत ज्वाइन्ट भन्चर अग्रिमेन्टमा फरक पर्ने भए तदअनुरप संसोधन गरी जेभिए स्वीकृतिको लागी उद्योग विभागमा पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) सम्वन्धि पनि फरक पर्नेहुँदा त्यसलाई पनि पुन हेरफेर गरी पेश गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
बुद्ध धर्मको विकासमा श्रीलङ्काले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत डब्लु एस परेराले सभ्य समाज निर्माणका लागि नारीप्रति हुँदै आएका विभेद्लाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। किमडोलस्थित निर्वाणमूर्ति बिहारले १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा बुधबार आयोजित ‘बुद्ध र नारी मुक्ति’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले बुद्वकालीन समयमा नारीप्रति रहेको विभेद्लाई न्यूनीकरण गर्न प्रजापति गौतमीको नेतृत्वमा ५०० नारीलाई बुद्ध शिक्षाको दिक्षा दिइएको बताए । राजदूत परेराले नेपालमा बुद्ध धर्मको पुनरुत्थानमा श्रीलङ्काको ठूलो सहयोग रहेको स्मरण गर्दै नेपाल र श्रीलङ्काबीचको सम्बन्धलाई बौद्ध धर्म, साहित्य तथा दर्शनको माध्यमबाट बलियो र सद्भावयुक्त बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निर्वाणमूर्ति बिहारका महासचिव अमृतमान ताम्राकारले बुद्वको समयमा नारी स्वतन्त्र भई धर्म अभ्यास गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै तत्कालीन समाज परिवर्तनका लागि प्रजापति गौतमीलाई बुद्वले भिक्षुणी बन्ने अनुमति दिएको विचार व्यक्त गरे। आनन्दकुटी बिहारका प्रमुख भिक्षु धम्ममूर्तिले नेपाल र श्रीलङ्बीच रहेको पुरानो सम्बन्धलाई जनस्तरमा पनि प्रबद्र्धन गनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । धम्मावती भिक्षुणी कुसुमले ‘भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमीको ऋद्धि प्रतिहार्य’ भिक्षुणी वीर्यावतीले ‘नारी जातिको उत्थानका लागि महाप्रजापति गौतमीको योगदान’ र उर्मिला तम्राकारले ‘बुद्व, प्रजापति गौतमी र नारी स्वतन्त्रता’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
उद्योग बाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा बस्तुगत तर्फबाट स्वतन्त्र प्यानलको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा बस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्षसहित १२ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । मंगलबार साँझ टंगालस्थित स्वार्णिम बुटिक होटलमा औपचारिक कार्यक्रम गरी उनीहरुले स्वतन्त्र प्यानलको नाममा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेपाल कार्पेट व्यवसायी संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले बस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने उनको समूहबाट १२ जनाले कार्यसमिति सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । फेल्ट एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट नरेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल फ्रेड फवार्ड एसोसिएसनको तर्फबाट प्रकाशसिंह कार्की, फिसिएरी एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट तुलसीलाल गिरि, नेपाल कपडा तथा सिलाई एसोसिएसनको तर्फबाट सुरज बज्राचार्य, नेपाल हस्तकला महासंघतर्फबाट हेमरत्न शाक्य, फुटवयर म्यानुफ्याक्चरर्स् एसोसिएसनको तर्फबाट रबिन श्रेष्ठ, नेपाल प्रिन्टर्स एसोसिएसनको तर्फबाट नरेश बहादुर मल्ल, कुरीयर एसोसिएसनको तर्फबाट खेम पन्त, नेपाल विज्ञापन संघको तर्फबाट सन्तोष श्रेष्ठ, टेशनरी एण्ड एजुकेशन मेटिरियल्स इन्डस्ट्रीज एसोसिएसनको तर्फबाट सुनिल गोपाल श्रेष्ठ र बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तर्फबाट एक जना गरि १२ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । बैदेशिक रोजगार संघको तर्फबाट विमल ढकाल वा पूर्व अध्यक्ष मध्ये एक जनाको उम्मेदवारी हुने मल्लले बताए । उम्मेदवारी घोषणा सभामा ३० वटा बस्तुगत संघको प्रतिनिधि उपस्थित रहेको उनले बताए । तर महासंघका पदाधिकारी वा पूर्वअध्यक्षहरु कोही पनि सो कार्यक्रममा सहभागी नभएको मल्लले बताए ।
ब्राजिल अझै आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिँदै, नतिजा सुधारोन्मुख
ब्राजिल । ब्राजिलको आर्थिक मन्दीले विगत दुई वर्षमा इतिहासमै मुलुकको गतिविधिमा नराम्रो प्रभाव पारेको ब्राजिलले जनाएको छ । मङ्गलबार आर्थिक मन्दीबाट मुलुक प्रताडित हुन थालेको ठिक दुई वर्ष पुग्दा दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मानिने ब्राजिलमा केही सुधारका सङ्केत भने देखिएका छन् । ब्राजिलको सरकारी तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार जारी गरेको रेकर्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र सन् २०१६ को अन्तिम तीन महिना (अन्तिम त्रैमासिक) अवधिमा ०.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको जनाइएको छ । सन् २०१६ मा औसत आर्थिक गिरावट ३.६ प्रतिशत कायम रहेको छ । सन् २०१५ मा औसत आर्थिक मन्दीदर ३.८ प्रतिशत रहेको थियो । ब्राजिलमा आर्थिक तथ्याङ्क अध्ययनलाई लिपिबद्ध गर्न थालिएपछि भएको यो सबैभन्दा ठूलो दरको गिरावट भएको उक्त कार्यालयले बताएको छ । तेलमा आएको भारी गिरावट, भटमास, धातु र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्यात घाटा तथा राजनीतिक अस्थिरता र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणले गर्दा ब्राजिलको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको हो । ब्राजिलमा देखिएको आर्थिक मन्दीसँगै यहाँको बेरोजगारी समस्या १२.६ प्रतिशत पुगेको छ । मन्दीका कारण यहाँका करिब एक करोड ३० लाख मानिस बेरोजगार छन् । सन् २०१६ देखि ब्राजिलमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको थियो । पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफमाथि सरकारी ढुकुटीलाई गैरकानुनी रूपमा चलाएको भन्दै महाअभियोग लगाइएपछि ब्राजिलमा राजनीतिक अन्योल देखा परेको थियो । रुसेफसँगै उनका केही सहयोगीलाई समेत उनलाई महाभियोग लगाइएपछि उत्तराधिकारी बनेका मिसेल टिमरले सुधारका कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ । रासस/एएफपी
