राष्ट्र बैंककै डेढ करोड खाएर भागे सहकारी
१८ मंसिर । ३८ सहकारी संस्थाका संचालक नेपाल राष्ट्र बैंककै डेढ करोड रुपैयाँ लिएर बेपत्ता भएका छन् । सर्वसाधारणको रकम लिएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाका संचालकहरुले राष्ट्र बैंककै पैसा खाएर बेपत्ता भएका हुन् । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रबद्र्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागवाट २०५३ सालदेखि २०६८ सालसम्म ऋण लिएका ३८ सहकारी संस्थाका संचालकहरु बेपत्ता भएका हुन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकको १ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सो ऋणको सावा ब्याज पनि भुक्तानी नगरेको र संस्थाका संचालकहरु सम्पर्कमा पनि नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसरी ऋण खाएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाहरु खोज्न राष्ट्र बैंकले सहकारी विभाग मार्फत डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत २८ कात्तिकमा पत्र पठाउदै आफूसँग ऋण लिएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाको अवस्थावारे जानकारी माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार ऋण लिएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाहरुमा सितागंज सुनसरीको प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी, मालिका दैलेखको कालिकादेबी जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी, नारेश्वर गोरखाको नारेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी, र खुर्काेट पर्वतको खूर्काेट युवा क्लब बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । ऋण खाएर बेपत्ता हुने अन्य सहकारी संस्थाहरुमा समुन्द्रटार नुवाकोटको समुन्द्रेश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी, रालुकादेबी नुवाकोटको नवबुद्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी, राउतबेशी नुवाकोटको दुप्चेश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी, राउतवेशी नुवाकोटकै भुमिस्थान महिला बचत तथा ऋण सहकारी, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी, गौरादह झापाको ग्रामीण विकास बचत तथा ऋण सहकारी, पिपलाडी कञ्चनपुरको नमुना बचत तथा ऋण सहकारी, जोशीपूर कैलालीको श्रृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी, पर्सा चितवनको महिला बहुउदेश्यीय सहकारी, भारपा पाँचथरको पाथिभरा दुग्ध उत्पादक सहकारी र बागेश्वरी नुवाकोटको सूर्यगढी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । समयमै ऋण नतिर्ने अन्य सहकारी संस्थाहरुमा खादबारी संखुवासभाको अरुण बहुउदेश्यीय सहकारी, भण्डारा चितवनको सिकारा वहुमुखी सहकारी, बुखेल ललितपूरको प्रगतिशील बचत तथा ऋण सहकारी, नेटा लम्जुङको आदिवासी आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, बनेपा काभ्रेको बागमति बहुउदेश्यीय सहकारी, मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको जागेश्वरी नारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी, र रुपनगर सप्तरीको सगरमाथा बहुमुखी सहकारी संस्था रहेका छन् । अन्य सहकारी संस्थाहरुमा दुराडाडा लम्जुङको जनता दुग्ध उत्पादक सहकारी, गैडाकोट नवलपरासीको किसान बचत तथा ऋण, चारपाने झापाको सूर्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी, नयाँपाटी काठमाडौंको रेडियन्ट सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी,थानसिंह नुवाकोटको सचेतना महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी, ताघ्रिङ लमजुङको कालिका आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, घोराही दाङको नवपालुवा बचत तथा ऋण सहकारी र सिम्पानी मकवानपुरको विश्वज्योति स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । राष्ट्र बैंककै पैसा खाएर बेपत्ता हुने अन्य सहकारीहरुमा फोक्सिङ्गटार काभ्रेको डाडापारी बहुउदेश्यीय सहकारी, भुजहवा नवलपरासीको जनकल्याण आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, बन्दीपूर तनहूको तीनधारा बहुउदेश्यीय सहकारी, बुधवारे झापाको ओम शिव बचत तथा ऋण सहकारी र बेलुवा वर्दियाको नवप्रभात स्वावलम्बन कृषक बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । यस्तै मुडली पर्साको न्यू जिबनज्योति बचत तथा ऋण सहकारी, बसेरी धादिङ्गको महालक्ष्मी कृषि बहुउदेश्यीय सहकारी, सिर्सिया पर्साको दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी र सुनावली जाजरकोटको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालक पनि र पैसा खाएर बेपत्ता भएका राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
गरिवको वनभोज
गाउँघरमा हिउँद महिनामा टोलका सबै सदस्य मिलेर वनभोज जाने प्रचलन हुन्छ । वर्षभरि बोलचाल नभएका वा कुनै सहकार्य र सहयोग आदानप्रदान नभएका कतिपय घरपरिवार पनि यस्तो भोजमा सहभागी हुन्छन् । बाँकी छिमेकीसँग राम्रो देखिनको लागि त्यस्ता घरपरिवारले आपसी वैमनस्यतालाई वनभोजमा सकेसम्म लुकाउँछन् । औपचारिक भेटघाट समेत गर्दछन् । कहिलेकाही त्यस्तो भेटबाट नयाँ सम्बन्ध बन्न सक्छ र नबन्न पनि सक्छ । सार्क शिखर सम्मेलनको १८ औं श्रृंखला त्यस्तै भयो । भारत र पाकिस्तानबीच चिसोपना लुकाउन खोज्दाखोज्दै पनि सार्वजनिक वहसमा आयो । अन्तिम दिन नवाज सरिफ र नरेन्द्र मोदीले लामो हस्त मिलन गरेर औपचारिकता प्रदर्शन गरे । यही नै सार्कको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानियो । वनभोजमा रमाइलोको साथै टोल र समुदायको विकासका कुरा पनि हुन्छन् । टोलको विकास यसरी गर्ने भन्ने सहमति हुन्छ । तर, अर्को वर्षको वनभोजमा भेट हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन्छन् । टोलवासीलाई जोड्न सामूहिक भोजले केही न केही सहयोग त गर्छ । तर, आधुनिक युगमा यस्तो अनौपचारिक संयन्त्रले समयको मागअनुसार विकास प्राप्त गर्न सक्दैन । नयाँ सीप, प्रविधि, सोच, व्यवस्थापनको विकास भइरहेको हुन्छ । औपचारिक साझा संगठनको निर्माण र त्यसको व्यावसायिक कार्यसम्पादनबाट मात्र टोल विकासमा उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) देख्दा औपचारिक साझा संगठन भए पनि यसको संरचना, अधिकार र कार्यशैली अनौपचारिक संगठनको हैसियतमा छ । शिखर सम्मेलन गर्नैपर्ने बाध्यता र निश्चित मिति छैन, कुनै सदस्यलाई मन नलागे सम्मेलन हुँदैन । भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, कार्यान्वयन गराउने कुनै संयन्त्र पनि छैन । अति कम विकसित अवस्थामा रहेको दक्षिण एसियाको विकासलाई दु्रत गर्ने उदेश्यले सन् १९८५ मा स्थापित सार्कले तीन दशक अवधिसम्म उदेश्य प्राप्तिमा शून्य उपलब्धि हासिल गरेको भन्न सकिन्छ । केही उपलब्धी भए पनि यसका लागि गरिएको लागतअनुसार न्यून प्रतिफल भएकाले वास्तविक प्रतिफल शून्य नै मान्नुपर्छ । सार्क सम्मेलन आयोजना, बैठकहरु आयोजना, सचिवालय व्यवस्थापन र क्षेत्रीय केन्द्र सञ्चालनको लागि ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । काठमाडौं शिखर सम्मेलनलाई हेरौं, चार दिन नेपाल बन्द हुँदा अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने बराबर क्षति व्यहोर्नुपर्यो । उपलब्धिको मापन सहमति, घोषणा संख्या र कार्यालय स्थापनाबाट गरिदैन । नतिजाको प्रभाव मूल्यांकनबाट उपलब्धि मापन गरिन्छ । क्षेत्रीय संगठनको उपलब्धि मापन गर्ने मूल आधार आपसी व्यापार, आवातजावतको अवस्था र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन हो । सार्क मुलुकबीच आपसी व्यापार उनीहरुको कूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ५ प्रतिशत छ । अर्को मुलुकबीच प्रवेशाज्ञारहित यात्राको त कुरै छोडौं, सीधा हवाइ उडान सेवा समेत छैनन् । यस क्षेत्रमा गरिबी २५ प्रतिशत कायम छ । सार्कका शिखर सम्मेलनको विकासक्रम अध्ययन विश्लेषण गर्दा झनपपिछ झन असफल हुँदै आएको प्रष्ट देखिन्छ । सार्कको स्थापना र पहिलो शिखर सम्मेलन गर्दा निकै उत्साह, अपेक्षा र जाँगर देखिएको थियो । त्यो क्रमशः कम हुँदै अहिले त झण्डै कुनै सहमतिबिना टुंगिएको थियो । यो सम्मेलनले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई खुला गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यो सहमति पनि नहुने स्थिति आएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले आप्mनो प्रतिष्ठाको लागि सहमति गरिदिन आग्रह गरेपछि पाकिस्तान सहमतिको लागि तयार भएको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले सार्वजनिक गरे । यूरोपियन युनियन र आसियानले फड्को मारेको तर सार्कले केही प्रगति नगरेको भनेर तुलना गरिन्छ । तर, सार्कले उपलब्धि हासिल नगर्नुका पछाडि रहेका कारणको पहिचान र त्यसलाई सुल्झाउने प्रयत्न यस पटकको शिखर सम्मेलनले पनि गर्न सकेन । अब सार्कको औचित्य र महत्व अर्को सम्मेलनसम्म धेरै हदसम्म घटेर जानेछ किनकि आधुनिक विश्व ग्राम समाज अधिकतम प्रतिफल नदिने कुनै पनि प्रयासलाई चासो दिन तयार छैन । क्षेत्रीय संगठन स्थापना गर्दैमा आपसी सहयोग प्रवद्र्धन भएर विकासले गति लिइहाल्ने होइन । यसमा विभिन्न पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । यूरोपियन युनियन जति सफल छ, आसियान त्यसको तुलनामा कम छ । यूरोपियन मुलुकको पृष्ठभूमि नै फरक छ । यूरोपियन युनियनका सदस्य मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्थामा एकरुपता छ । सबै सदस्यले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छन् । जनतामा चेतनास्तर उच्च छ, राजनीतिकर्मीमा राजनीतिक संस्कार विकसित छ । आसियान सदस्यमा ती गुण तुलनात्मक कम छ भने दक्षिण एसियामा शून्यकै नजिक छन् । दक्षिण एसियामा केही मुलुकमा अझै निरंकुश राजतन्त्र र केहीमा मुस्लिम सरिया कानुनको शासन बाँकी छ । लोकतन्त्र घोषणा गरिएका मुलुकमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा कम लोकतन्त्र रहेको छ । विश्व सर्वेक्षणअनुसार युरोपियन मुलुकका सदस्यमा लोकतन्त्रको अभ्यास ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको छ । राजनीतिक संस्कारको बारेमा सर्वेक्षण त भएको छैन तर कानुन र संविधानको आफू अनुकूल ब्याख्या गर्ने यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीको व्यवहारबाट उनीहरुमा संस्कार विकास नभएको प्रष्टै हुन्छ । क्षेत्रीय संगठनको संरचना र प्रदान गरिएको अधिकार पनि सार्कमा फरक छ । ईयू राजनीतिकर्मी नेतृत्वको संगठन हो भने सार्क कर्मचारी नेतृत्वको संगठन हो । ईयू सचिवालयलाई महासभाबाट पारित घोषणा कार्यान्वयन गराउने अधिकार छ । सार्कमा सचिवालयलाई अभिलेख व्यवस्थापनको मात्र अधिकार दिइएको छ । क्षेत्रीय संगठनहरु स्थापना मात्र गरिएका छन्, अनुगमन र प्रगति समीक्षा नै गरिंदैन । सार्कले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यपार संचालन गर्न २००६ मा साप्mटा लागू गर्ने घोषणा गर्यो तर त्यसको कार्यान्वयनमा त्यस पछिल्ला सम्मेलनले क्रमशः कम महत्व दिंदै आए । अहिले साप्mटा चर्चाबाट पनि हराउन थालेको छ । क्षेत्रीय विकासको मूल आधार नै आपसी व्यापारको सहजीकरण र वृद्धि हो । सार्कले त्यसलाई बेवास्ता गरी अन्य जति मुद्दालाई समेटे पनि विकासले गति लिन नसक्ने निश्चित छ । आतंकवाद नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन, गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, मानव बेचबिखन, जनस्वास्थ्यमा सुधार, साक्षरता अभिवृद्धि, सञ्चारको सञ्जाल, यातायातको सञ्जाललगायत जल्दाबल्दा सबै मुद्दालाई सार्क घोषणाले समेटेका छन् । शिखर सम्मेलनले समस्या साझा प्रयत्नबाट हल गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ, फलानो वर्ष, फलनो दशक, फलानो नारा र फलानो दिवस भनेर घोषणा गरिन्छ । तर त्यसपछि त्यसको अनुगमन नै हुँदैन । सार्कमा महत्व पाउने विषय भनेको सार्क सम्मेलनको मिति र भौतिक तयारी हो । आठ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको अनुकूल मिति तय गर्न र सार्क सम्मेलनको मिति तय भए पछि भौतिक संरचना निर्माण र सरसफाई गर्न सबै आयोजक राष्ट्रले उल्लेख्य समय र श्रम खर्च गर्दछन् । अनि यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सकियो, त्यो नै उपलब्धि हो भनेर हर्षित हुने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन तीन दशकमा १८ मात्र हुन सकेका छन् । घोषणाहरु कार्यान्वयन गर्न कसैले चासो र पहल लिएको पाइदैन । सार्कबाट सरकारी तहभन्दा अनौपचारिक तहले बरु केही लाभ लिएको पाइन्छ । सार्क स्तरीय उद्योगी व्यवसायीका संगठन, पेशाकर्मीका संगठन, अनुसन्धानदाताका संगठन, सामाजिक अभियानकर्ताका संगठनहरुले आपसी छलफलबाट उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन् । समस्याको सही पहिचान गर्ने र निधानका उपायहरु पत्ता लगाई आपसी सहकार्य र समन्वय गर्ने परिपाटी अनौपचारिक क्षेत्रमा देखिएको छ । उनीहरुले विश्व स्तरीय फोरमहरुमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने र सहयोग परिचालनमा सहयोग प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सार्कले सफलता पाउन नसक्नुका कमीकमजोरीबारे सबै सदस्य राष्ट्र जानकार छन् र कहिलेकाहीं चासो पनि व्यक्त गर्दछन् । तथापि १८ औं सम्मेलनमा पनि त्यसमा सुधार गर्ने एजेण्डा प्रस्ताव गरिएन । सचिवालयलाई घोषणा कार्यान्वयनको अनुगमन र निर्देशन दिने अधिकार दिने विषय सम्मेलनमा प्रवेश गराइएन । रेलवे र सडकमार्फत सार्कलाई जोड्ने सहमति गर्ने भनी भएको तयारी पनि काम लागेन । यदि त्यसमा सहमति नै भएको भए पनि उपलब्धि हुने थिएन । किनकि, यसअघिका कमीकमजोरी मूल्यांकन नगरी नयाँ जतिसुकै राम्रा एजेण्डा पारित गरे पनि उपलब्धी शून्य नै हुनेछ । सार्कले एजेण्डा प्रस्ताव गर्दा कुनै विषय नछुटोस् भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । धेरै उदेश्य राख्नु भनेकै कुनै पनि उदेश्य प्राप्त नगर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो । आफूले कार्यान्वयन गर्न र उपलब्धि हासिल गर्ने विशिष्ट उदेश्य क्रमशः राख्दै जानुपर्छ । सीमा जोडिएका नजिकका मुलुक मिलेर सहजै प्राप्त गर्नसक्ने सफलता भनेको आपसी व्यापार सहजीकरण र वृद्धि हो । जनताबीच आवातजावतको सहजता हो । श्रमिक र पुँजीको खुलापन हो । सार्क भने प्राथमिक विषयमा केन्द्रित नभई सबै विषयमा चासो व्यक्त गर्ने संगठन बनेको छ । कार्य क्षेत्रलाई विशिष्टिकरण नगर्नुले कुनै पनि काम पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र गृहकार्यका साथ नतिजा प्राप्तीको सुनिश्चितता भएर गरिएको होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सार्कले संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठनजस्ता विश्वस्तरीय संस्थाले उठाएका मुद्दासँग तालमेल हुने गरी क्षेत्रीय मुद्दाको उठान गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिंदैन । कहिले क्षेत्रीय संगठनले महत्व दिनु नपर्ने विषय पनि सार्कले समावेश गरेको हुन्छ भने कहिले बढी महत्व दिने विषयलाई पनि समान महत्वमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । दक्षिण एसियाली मुलकका अधिकांश आर्थिक सामाजिक समस्या साझा छन् । गरिबी, बेरोजगार, पोषणको अभाव, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमनता, कमजोर मानवस्रोत आदि साझा समस्या हुन् । सीमित साधन स्रोत रहेको यस क्षेत्रका मुलुकका लागि यस्ता समस्यासँग जुँध्ने प्रभावकारी उपाय भनेको सामूहिक प्रयत्न हो । यसबाट सही नीतिको तर्जुमा भई कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सक्छ । विश्व समुदायले गर्ने सहयोग र समन्वयको लागि त्यसबाट आधार प्राप्त हुन्छ । यदि सार्कलाई गतिवान बनाउने हो भने सुधारको सुरुवात सचिवालयलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाई सक्षम तुल्याएर गर्नुपर्छ । सचिवालयले अध्ययन, अनुसन्धान, विज्ञको सेवा लिने, अन्य क्षेत्रीय संगठन र विश्व संगठनसँग समन्वय र सूचना÷जानकारी आदान प्रदान गरेर आफूलाई थप सशक्त बनाउन सक्छ । सचिवालय र सार्कले गठन गर्ने विषयगत समितिहरु मिलेर योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा प्रस्तावहरु तयार गर्न सक्छन् । कार्यान्वयनमा घच्घचाउने संयन्त्र भएपछि आम सञ्चार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तहमा पनि चासो वृद्धि हुन्छ र क्रमशः सार्कले गति लिन थाल्नेछ । यूरोपियन युनियनले सफलता पाउनुको पछाडि फ्रान्स र जर्मनीले देखाएको उदारता र त्याग सराहनीय छ । आफू शक्तिशाली र परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी भए पनि उनीहरुले आफ्ना क्षेत्रको जनताको हितका लागि उदारता देखाए, कमजोर मुलुकलाई पनि समान सम्मान दिन तयार भए । दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान त्यस्तै अवस्थामा रहँदै आएका छन् । त्यसमध्ये पनि भारतले बढी उदारता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । सार्क साँच्चै क्षेत्रीय स्तरमा जनताको जीवनस्तर उकास्न चाहन्छ भने चीनलाई सदस्य बन्नबाट छेकबार लगाउनुको कुनै औचित्य देखिंदैन । ईयू ६ मुलुकबाट सुरु भएर २८ मुलुक पुगेको छ । तर, सार्क ७ बाट बल्लतल्ल ८ पुगेको छ, तैपनि ७ मुलुकमात्रै समेटिएको बडापत्रमा अझै संशोधन गरिएको छैन । ईयूमा सदस्यता सधैं खुला रहन्छ र मापदण्ड भित्र रहने मुलुकको संख्या बढाउन ईयू प्रयत्नशील छ । सार्कमा यदि चीन सहभागी हुने हो भने पाकिस्तान र भारतबीचको समस्या स्वतः कम भएर जान्छ । अहिले सार्कमा पाकिस्तानबाहेक भारतको त्वम् शरणम् गर्ने कमजोर मुलुक मात्र छन् । यहाँ तेस्रो शक्ति मिसियो भने सोच्ने स्तरमै गुणात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ । प्रविधि, आविश्कार, उत्पादन, व्यापार र समृद्धिको मुद्दाले चेप्न थालेपछि राजनीतिक मतभेद र वैमनस्यता स्वतः ओझेल पर्दै जान्छन् । तर, विडम्बनाको कुरा यस्तो सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न यो सम्मेलनले सदस्यता थप गर्ने विषयमा छलफलसम्म गर्न सकेन । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहणमा सार्कका सबै समकक्षीलाई आमन्त्रण गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने मोदीले सार्क सम्मेलनको क्रममा थप राजनीतिक उदारता देखाउलान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनले त्यसो गरेनन् । सायद भारतभित्र जारी राजनीतिक चुनावको कारण उनले संयमता र कुटनीतिक कार्यशैली अवलम्बन गरेका हुन सक्छन् । त्यसो हो भने छिट्टै उनले पाकिस्तान र चीनसँग सामिप्यताको हात बढाउने छन् । मोदीबाट त्यस्तो प्रयास देखियो भने सार्कले गति लिनेमा धेरै आशा गर्न सकिने छ । [email protected]
मौलिक घर बनाऔं, १० प्रतिशत कर छुट, स्वास्थ्यलाई फाइदा
१७ मंसिर । “नेपालमा पहिला रुसमा पढेका इञ्जिनियर आए, उनीहरूले जाडो हुने र हिउँ पर्ने रुसको नक्कल गर्दै साना झ््याल भएका घर बनाए, अहिले बेलायत पढेर आउनेले घाम छिर्ने तातो बाहिर नजाने घरको नक्कल गरे सिसासिसाका घर बनेका छन्, यो नेपाल सुहाउँदो छैन” नेपालमा हरित आवास गृहको प्रवद्र्धन गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था युएन ह्यावीट््याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन् । विदेशीको अन्धाधुन्ध नक्कलले नेपालका घरहरू वातावरणमैत्री नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नेपाली हावापानी र माटो सुहाउँदो निर्माणले मात्र वातावरणमैत्री घरहरू निर्माण हुनसक्ने तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली परम्परागत घरहरू नै स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त भएकाले सोही प्रकारका आधुनिक घरहरू निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा श्रेष्ठ जोड दिन्छन् । नेपाली साझेदारसँग मिली संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोवास कार्यक्रम युएन ह्यावीट््याटले नेपालमा डेढ वर्षअघि हरित आवास ( ग्रिन होम्स) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरी पानी, बिजुली जस्ता दीर्घ जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तुको किफायती प्रयोग तथा फोहोरको कम उत्सर्जन गर्ने आवासलाई हरितगृह आवास नाम दिइएको छ । यसअन्तर्गत उपयुक्त निर्माण सामग्री, घाम सदुपयोगी डिजाइन, ऊर्जा किफायती व्यवस्था, पानी सम्बद्र्धन र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूलाई प्रमुख रुपमा समेटिएको जनाइएको छ । युनेस्को अवार्ड पाएको भक्तपुरस्थित नेपाली घर स्वस्थकर जीवन, वातवरणमैत्री जीवन पद्धति र धरतीप्रतिको जिम्मेवारीलाई अभिप्रेरित गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अनियन्त्रित दोहन कम गर्ने र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमले लिएको छ । यसबाट रोजगारीसमेत सिर्जना गरी प्रकृतिसँग नजिक रहँदै मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरण मैत्री जीवनयापनमा जोड दिइएको छ । दिगो आवाससम्बन्धी यस्तो कार्यक्रम नेपालका ललितपुर उपमहानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका र धरान नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । पोखरा उपमहानगरपालिकाले पनि हरित आवासलाई जोड दिएर लागू गर्न नगरवासीसँग आग्रह गरेको कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले बताए । यस प्रकारका वातावरण मैत्री घर बनाउनेलाई पोखरा उपमहानगरपालिकाले समेत राजस्व र घरभाडा करमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने पोखरा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए । घर निर्माणको योजना बनाउँदा नै मोहडा, झ््यालको आकार, कोठाको भेन्टिलेसन र निर्माण सामग्रीमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नेपालमा हरित आवासका निम्ति हेलो ब्लक, सिएसई ब्लक, स्ट्रबेल, अर्थर्याम वाल, कङ्क्रिट चौकोस जस्ता हरित निर्माण सामग्रीको उत्पादन भइरहेको छ । यस्ता सामग्रीले हरित आवासको प्रवद्र्धन भई कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने र मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने दाबी गरिएको छ । युएन ह््यावीट््याटले संसारका थुप्रै सहरमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्न र अनुकूलन गर्न सहरी जलवायु परिवर्तनका विषयलाई बढी चासो दिएर काम गरिरहेको जनाएको छ । दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने, साना मझौला व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धिमा हरितप्रविधिमार्फत टेवा दिने, दिगो आवासका लागि उपभोक्तालाई सुसूचित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्य पनि कार्यक्रमले लिएको जनाइएको छ । सहरी जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत जनताको रोजगारी निर्माण व्यवसायमा रहेको दाबी पनि कार्यक्रमले गर्दै आगामी एक दशकमा थप १० लाख घर आवश्यक पर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्यक्रमले यसका लागि हरित आवास कार्यक्रमलाई झनै सशक्त बनाएर लैजान जरुरी भएको बताइएको छ । सहरी गरिब, युवा र महिलालाई कार्यक्रमले मुख्य लक्षित समूह भनेको छ । नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घजस्ता संस्था यो कार्यक्रमका साझेदार संस्था रहेका छन् । हरित आवाससम्बन्धी घरहरू काठमाडौँलगायतका ठाउँमा निर्माण पनि भइरहेको संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन होम्स नाम दिएर युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस्तो परियोजनाले जलवायु परिवर्तन (ग्लोवल वार्मिङ) विरुद्ध जुध्नसमेत सहयोग पुग्ने युएन ह्यावीट्याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठले दाबी गरे । रासस
बैंकर्स संघको अध्यक्षमा पौडेल, उपाध्यक्षमा शाह
१७ मंसिर । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा उपेन्द्र पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । संघको शुक्रबार बस्ने साधारणसभाले एनएमबी बैंकका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) पौडेललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने भएको छ । पौडेल हाल उपाध्यक्ष छन् । नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबारसम्म उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकिएकोमा पौडेलबाहेक कसैले पनि मनोनयन नगरेपछि पौडेल अध्यक्ष हुने निश्चित भएको छ । हालका अध्यक्ष सीटीजन बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारी रहेका छन् । उनले अर्को कार्यकालका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छैनन् । अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । यसैगरी, दुई उपाध्यक्षमध्ये एकका लागि मेगा बैंकका सीईओ अनिल शाहले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । हाल संघमा एउटा उपाध्यक्ष पद खाली छ । ग्रान्ड बैंकका सीईओ सुधिर खत्री बाहिरिएपछि उनको पद रिक्त छ । सबैको कार्यकाल दुई दुई वर्ष हुने भएकाले रिक्त हुने पद संघको कार्यकारिणी सभा बसेर पूर्ति गर्ने गरिन्छ । संघको आठ सदस्यमा ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्य, नबिल बैंकका सीईओ अनिल ज्ञवाली, बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओ अजय श्रेष्ठ, सनराइज बैंकका सुरेन्द्रमान प्रधान (हालै राजीनामा दिएका), सिभिल बैंकका किशोर महर्जन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कृष्णप्रसाद शर्मा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका पीजे सिलभानुस र सानिमा बैंकका भुवन दाहाल रहेका छन् ।
नगरपालिकामा सोलार जडान गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाइने
१६ मंसिर । देशभरीका नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सोलार बत्ती जडान गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । १८ औं सार्क सम्मेलनको समयमा काठमाडौंका सडकमा जडान गरिएका सोलार बत्तीले राम्रो नतिजा दिए पछि सरकारले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । सोलार बत्ती जडान गर्दा दिइने अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्त कृष्णप्रसाद देबकोटाले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयले गत आइतवार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र जस्ता सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको थियो । काठमाडौंको बबरमहलमा रातीको समयमा सोलार बत्तीले झिलिमिली देखिएको सडक । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गत आईवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि नगरपालिकाले सोलार जडान गर्न चाहेमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने बताएका थिए । जलविद्युतले घरायसी र ब्यवसायिक माग धान्न नसकिरहेको समयमा सोलार बत्तीको प्रयोग गरेर अध्यारो हटाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘सोलार बत्तीले काठमाडौंका सडक उज्याला भएका छन’,– मन्त्री महतले भने– देशका अन्य नगरपालिकाले पनि सोलार जडान गर्ने प्रश्ताव ल्याए सरकारले लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकमको लागि नगरपालिकाले आफै र जनसहभागितामा जुटाउन उनले सुझाए । सरकारले पहिलो चरणमा पर्यटकीय क्षेत्र रहेका र ठूला नगरपालिकामा मात्रै यस्तो अनुदानको ब्यवस्था गर्न लागेको छ । सवै नगरपालिकामा यस्तो अनुदान दिन तत्काल नसकिने भन्दै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले छानिएका क्षेत्रका नगरपालिकालाई मात्रै अनुदान दिने ब्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘अहिले नै सवै नगरपालिकालाई यस्तो अनुदान दिन सकिदैन कि भन्ने कुरा आएको छ’,– अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देबकोटाले भने– पहिलो चरणमा पर्यटकीय क्षेत्र भएका र ठूला नगरपालिकालाई भने अनुदान दिने ब्यवस्था गरिदैछ । केहि नगरपालिकाहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै सोलार जडान गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । मूल सडकमा जडान हुने सोलारको अनुदान सरकारले दिने र भित्री सडकमा जडान हुने सोलारको खर्च समुदाय आफैले गर्नुपर्ने देबकोटाको भनाइ छ । जलविद्युत उत्पादनले घरायसी र ब्यवसायिक माग पनि धान्न नसकेको समयमा सार्वजनिक स्थल र सडकमा सोलार बत्तीलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा जडान गरिएका सोलार बत्तीले राम्रो नतिजा दिएपछि सरकारले यस्तो विकल्प रोजेको हो ।
मेगा बैंकका डाइरेक्टरलाई जनता बैंकले कालोसूचीमा राख्दै
१५ मंसिर । जनता बैंकले मेगा बैंकका डाइरेक्टर डा. दुमन थापालाई ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे कालोसुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । डा. थापाले जनता बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै नतिरेपछि एउटा वाणिज्य बैंकले अर्काे वाणिज्य बैंकका संचालकलाई धितो लिलामी गर्ने र कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा समेत राख्ने चेतावनी सहित सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको हो । जनता बैंकले सोमवार एक दैनिक पत्रिकासमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिन भित्रमा कर्जा चुक्ता गर्न भनेको छ । डा. थापाले लिएको हायर पर्चेज कर्जाको शर्त अनुसार सावा ब्याज भुक्तानी नगरेकोले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको बैंकले उल्लेख गरको छ । मेगा बैंकका डाइरेक्टर डा. थापा गत संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फवाट अर्घाखाची क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित सभासद पनि हुन् । उनले आफू संचालक भएको अर्घाखाचीको हाइल्याण्ड माइनिङ्ग प्रालिको नाममा जनता बैंकवाट हायर पर्चेज कर्जा लिएका थिए । डा. थापासँगै सो प्रालिमा पदमबहादुर शाह पनि संचालक रहेका छन् । डा. थापा र शाहले ब्यक्तिगत जमानी दिएर कर्जा लिएको र कर्जाको सावा ब्याज आउन नसेपछि ब्यक्तिगत जमानीकर्ताको तिनपुस्ते सहित कर्जा तिर्नको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको हो । डा. थापाको फोटो सहित तिनपुस्ते विवरण लेखेर कर्जा तिर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने जनता बैंकका अधिकांश डाइरेक्टर पनि नेकपा एमाले सम्बद्ध नै छन् ।पूर्ण सूचना
रेमिट्यान्स लिन बैंक खाता अनिवार्य, बैकर्सको विरोध, रेमिट कम्पनी खुशी
१५ मंसिर/बैंकमार्फत रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सोही बैंकमा खाता अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १४ गते वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै ‘विदेशबाट विदेशबाट प्राप्त रेमिटान्स ग्राहकको खातामा नै जम्मा गर्नु’ भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आइरहेको विप्रेषणको कारोवारलाई व्यवस्थित खाता अनिवार्य गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेमिट्यान्स कारोबार खर्च बढाउने छ भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई खाता खोल्न वाध्य गराउँनेछ । खाता मार्पmत भुक्तानी दिने व्यवस्था १ वर्ष भित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह गरेको रकम वितरण गर्दा बैंकमा रकम प्राप्त भइ सकेपछि मात्र भुक्तानी दिन, पूर्व भक्तानी रोक्न, बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्वन्धमा जारी गरिएका निर्देशनको पालना गर्न, ग्राहकहरुको पूर्ण जानकारी राख्न नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफूले पाउने कमिशन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विप्रेषण आप्रवाहबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनिलाउण्डरिङ्ग) प्रयोजनका लागि रेमिट नभएको कुरामा यकीन गर्नु पर्नेछ । विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । प्रति ग्राहक रु. १० लाख वा शंकास्पद कारोवारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी ईकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बाणिज्य र विकास बैंकहरुले रेमिटयन्स कारोबार गर्नका लागि विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ बमोजिम राष्ट्र वैंक स्वीकृति लिनु पर्नेछ । हाल विप्रेषण कारोवार गरिरहेका बैंकहरुले यो परिपत्र जारी भएको मितिले ९० दिन भित्र पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर इजाजत लिन सक्नेछन् । तोकिएको शुल्क तिरी पाँच वर्षसम्मका लागि एकैपटक अनुमति लिन सक्नेछन् । बैंकले विप्रेषण कार्यका लागि विदेशस्थित बैंक, कम्पनी वा संस्थासँग सम्झौता गरी यस बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । विप्रेषण कारोवारलाई नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्नका लागि बैंक आपैmले कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने ।बैंकले विदेशवाट विप्रेषण संकलन र आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानी गर्दा स्वदेशमा बैंक आफैले सबैका लागि हुने गरी तोकेको प्रचलित विनिमयदर अनुसार गर्नु पर्नेछ । बैंकले विदेशमा प्रदान गरेको विनिमय दर र स्वदेशको कारोवारमा प्रयोग गरेको विनिमय दरको दैनिक विवरण मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । बैंकले विदेशी रेमिटान्स कम्पनीबाट अग्रिम भुक्तानीको रुपमा रकम प्राप्त गरेको भएमा सो रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै नेपालमा ल्याउनु पर्नेछ । बैंकले हालसम्म नेपालमा वेनिफिसियरीलाई भुक्तानी गरेको÷दिएको रकम कुनै बांकी भए अविलम्ब विदेशी कम्पनीसंग शोधभर्ना लिनु पर्नेछ । । बैंकले विदेशी बैंक÷कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी कारोवारको लागि विदेशमा छुट्टै खाता खोल्नु पर्नेछ र सो खाताबाट भएको कारोवारको बैंक स्टेटमेण्ट मासिक रुपमा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । बैंकले कुल विप्रेषण आप्रवाह र भुक्तानीको विवरण मासिक रुपमा र आम्दानी, खर्च, कमिशन आदिको विवरण छुट्टै तयार गरी सो कारोवारको अर्धवार्षिक हिसाब किताब तयार गरी सोको एक प्रति राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको यस परिपत्रको बैंकहरुले विरोध गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई यस नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरुले बताएका छन् । यसअघि रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा रेमिट कम्पनीलाई नियम कडा बनाएको तर बैंकहरुलाई खुला छोडेको भन्दै रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
उर्जामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको ढोका खुल्यो
भारतसँग भएको पिटिए र सार्क राष्ट्रबीचको उर्जा सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको उर्जा बिकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ ? उर्जा र पर्यटन भनेको नेपालको उच्च प्रतिफल दिने लगानी योग्य क्षेत्र हुन् । तर यिनको विकास र प्रवद्र्धनमा राज्य असफल रहँदै आएको छ । सगरमाथा, गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देशमा बर्षेनी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन हामी असफल छौं तर त्यति सानो तिब्बतले बार्षिक करोड भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याईरहेको छ । उर्जामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । मुलतः बाह्य लगानी भित्र्याउन नेपाल असफल रहँदै आएको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा पनि अनेकौं दुबिधाहरु छन् । यद्यमी भारतसँग गरिएको पिटिए/पिडिए तथा सार्क राष्ट्रहरुबीचको उर्जा सम्झौताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय लगानीको बाटो खुल्यो । उर्जा व्यापारमा पनि तेश्रो मुलुकको बाटो खुलेको छ । नेपालको उर्जामा लगानी गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु माझ पुगेको छ । हाम्रो उर्जा क्षेत्र पनि अब अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा प्रवेश गरेको छ । भारतसँगको सम्झौताले भारतीय बजारमा खुल्ला गरेको थियो । सार्क सम्झौताले सार्कभर विद्युत बेच्ने मार्ग खोलेको छ । यसले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर सार्कभर बेच्न सकिन्छ भनेर विदेशी लगानी अब भित्रिने देखिन्छ । पहिला जलश्रोत फिजिबल थिएन, अब लगानी डुब्दैन् । भारतबाहेकका मुलुकमा पनि उर्जा बेच्ने अवस्था निश्चित भएको छ । अब कुन खोलामा कतिमा बनाउने भन्ने विवाद पनि टुङगीयो । भारतीय बाहेक अन्य मुलुकका लगानीकर्ता कत्तिको आकर्षित हुन सक्छन् ? भारतीय उत्पादकलाई पिटिए÷पिडिएको आवश्यकतै छैन् । भारतले विद्युत किनिदिन्छु भनेकै थियो । अब चिनियाँ कम्पनी, अमेरिकी कम्पनीलाई पनि बाटो खुलको हो । अब नेपाल भारत र चीनको मात्रै लगानी क्षेत्र रहेन् । अब अमेरिकी वा चिनियाँ उत्पादकको विद्यतु पनि बिक्छ र उनीहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । अब ठुला चिनियाँ÷अमेरिकी कम्पनीहरु पनि आकिर्षत हुन्छन् । तर नेपाल लगानी गन्तब्यका रुपमा चिनिएकै छैन् । अझै पनि नेपाल गरिब मुलुक, डोनर खोज्ने मुलुक, बुद्ध जन्मेको मुलुक, सगरमाथाको मुलुक भनेर चिनिएकै छैन् । अब नेपालको मार्केटिङ गर्नुपर्छ । हामी व्यापारका लागि तयार छौं भनेर प्रचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक वातावरण बनाउनु पर्छ । अख्तियार र संसदीय समितिको जुहारी छ । बन र उर्जा मन्त्रालय बीच एकअर्कालाई गर्ने सत्रु ठान्छन् । लगानी बोर्ड उर्जा मन्त्रालयको सत्रु जस्तो छ । यी सबै मन्त्रालय, समिति, आयोगलाई उर्जा मन्त्रालयमा एउटा एउटा डेस्क खोल्नुपर्छ र सबैले कसरी उर्जामा लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ । उर्जा मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयका बिशेषज्ञ राख्नु पर्छ । उर्जामा वन, वातावरण, लगायतका सबै मन्त्रालयका बिज्ञ समेट्नु पर्छ । नत्र पिटिए वा पिडिएको कुनै अर्थ नै हुन्न । त्यत्तिकै कोही पनि यहाँ लगानी गर्न आउनेवाला छैन् । यसको अर्थ अझै पनि नेपालले लगानी योग्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छैन ? अब मन्त्रालयहरुकै बीचमा एकमत छैन भने कस्तो सन्देश जाला विदेशी लगानी कर्तामा ? हाम्रा मन्त्रालयहरुले आपसमा झगडा गरेर बसिरहेका छन् । अनि कसरी विकास सम्भव छ ? यद्यपी अब केहि होला । आस गरौं यस्तो समयको छिट्टै अन्त्य हुनेछ । अख्तियार र संसदीय लेखा समितीका विवादलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? यो जुँगा नभएकाहरुको जुँगाको लडाई हो । कुनै प्रोजेक्ट बनेकै छैन भने त्यो प्राजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार कस्को ? त्यसलाई उर्जा मन्त्रालयले कारवाही गर्नु प¥यो । त्यसमा अख्तियार आउनै पर्दैन । नबन्ने प्राजेक्टलाई कारवाही गर्नु प¥यो । १४–१५ बर्षदेखि पश्चिम सेती जस्तो परियोजना अड्काउन पाईन्न । त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर बनिरहेका प्रोजेक्टहरुलाई कारवाही गर्न पाईन्न । सरकारी बाधा व्यवधानका कारण बन्न नसकेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । हो, पिपिए भाको छ, अरु काम पनि भएका छन् तर उत्पादकले थप काम गरेन भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी लापरवाहीले अघि नबढेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने छुट कसैलाई छैन् । प्राधिकरणले पिपिए नगर्ने, बन मन्त्रालयले अनुमति नदिने अनि अख्तियारले किन बनाईनस् भनेर कारवाही गर्ने ? कावेली जस्तो प्रोजेक्टमा अख्तियार लाग्नु गलत हो । विश्व बैंकले लगानी गर्दै गरेको आयोजनामा अख्तियारको हस्तक्षेप गलत भयो । ढिला भयो होला तर छिटो गर भन्नु पथ्र्यो । अख्तियारले गलत ग¥यो । आयोजनाको लाईसेन्स रद्ध गर्न निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । ढिला हुनुको पछाडी निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी कत्तिको देख्नु हुन्छ ? निजी क्षेत्रले कमजोरी नै गरेको छैन भन्ने होईन तर यो प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको कमजोरी देखिन्न । गलत काम रोक्न कानुन बनाएको हो । तर काम गर्नेलाई कानुन लाग्यो । काम नगर्नेलाई छुट दिन सकिन्न । नबनाउने मान्छेको लाईसेन्स थाँती राख्न सकिन्न । हामीकोमा नीतिगत कमजोरी पनि छ । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउनलाई पनि पाँच वर्ष सयम दिने, नौ सय मेगावाटलाई पनि पाँच बर्ष समय दिने नीति ठिक छैन । १९९३ को पोलिसीले काम गर्दैन् । विद्युत ऐन छैन्, २००६ मा ड्राफ्ट बन्या अझै आको छैन् । विद्यत बोर्ड छैन् । नियमन गर्ने आयोग छैन् । ट्रारिफ बोर्ड छैन् । राज्यको तयारी सुस्त छ । वास्तवमा जलविद्युतको विकासमा सबै भन्दा बाधक चाही राज्यको सुस्तता नै देखियो । दोश्रो, सरकारी निकायबीचको अन्तर कलह हो र तेश्रो स्थानीयले पाउने राहतबारे अस्पष्टता । यसको छिनोफानो सरकारले गर्नुपर्छ । जलविद्युत बनाउनेहरुसँग बसेर टुङग्याउनु प¥यो । भारतसँग पिडिए भएका दुई परियोजनाले नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्या भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ? एउटा परियोजनामा कति लगानी लाग्छ भनेर इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि भन्न सक्दैन् । कुन प्रोजेक्टमा कति लाग्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्न । विश्व बैंकको रिपोर्टले नै जलविद्युत परियोजनामा अनुमानित लागत ८७ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ भनेको छ । बैंकसँग ७०/७२ प्रतिशत ऋण लिएको हुन्छ । बैंकले पैसा दिएन भने के गर्ने ? त्यसैले प्रोजेक्टमा कति फ्लेक्जिबिलिटी राख्ने भन्ने कुरा निर्माणकर्ताको कुरा हो । त्यहाँ धेरै परिवर्तनका सम्भावनाहरु हुन्छन् । अनुमानभन्दा कममा बन्न पनि सक्छ र बढीमा बन्न पनि सक्छ । राज्यले यो डिजाईन न्युनतम मापदण्डमा छ भनेर राज्यले हेर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड राज्यले बनाउनु पर्छ । हामीले बनाउने प्राजेक्ट पनि राज्यकै सम्पति हो । ३५ बर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने हो । नेपालको निजी क्षेत्रले उर्जामा ठूलो लगानी गर्न सकेन नि ? १४ सय अर्बको बैंकिङ भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रले ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भनेर कसैले सोचेको छैन् होला । पहिला निजी क्षेत्रलाई नाफा ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । प्राधिकरणलाई २७ अर्ब नोक्सानी भयो भने राज्यले बेहो¥यो । तर निजी क्षेत्र घाटामा गयो भने आफ्नो सम्पति बेच्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नाफा सुरक्षित छैन् । २८ प्रोजेक्टको हालत हेर्नुस त । राज्यले ऋणको सीमा बढाएकाले मात्रै राहत मिलेको छ । नत्र बेहाल हुन्थ्यो । अहिले चलेका प्राजेक्टहरुमा नाफा/घाटाको अवस्था कस्तो छ ? खिम्ती, भोटोकोसी र बिपिसी यी बाहेक एकाधले मात्रै नाफा गरेका छन् । बाँकी सबै कम्पनी घाटामै छन् । किनकी पिपिए पोलिसि नै गलत छ । ब्याक लोडेड पिपिए भयो । उर्जामा पहिलो बर्ष समस्या हो । आठ बर्ष पछि त पैसाको अभाव हुन्न । सुरुका बर्षमा पिपिए रेट बढी र पछि त्यति नै घटाउँदै जानु पर्छ । संसारभरको नियम यस्तै छ । वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनामा नेपालीको सेयर साझेदारी कम देखिन्छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सरकारले निश्चित मेगावाटको प्रोजेक्टमा निश्चित प्रतिशत नेपाली लगानी अनिवार्य भनेर नीति ल्याउनुपर्छ । नत्र पुँजी, सीप, प्रविधि ट्रान्फर हुँदैन् । स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । नत्र भोटेकोशी जस्तो हुन्छ । विदेशी गएपछि केहीहुन्न । कालीगण्डकीबाट के टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भयो त ? भुटानमा ठूला योजना भारतले बनाउँछ तर पछि भुटानीले चलाउँछन् । तर हाम्रो राज्य यसबारे मौन छ । राज्यले उर्जाको समान मूल्य तोक्न समेत सकेको छैन् । हामीसँग विद्युत पाँच रुपैंयाँमा किन्छ तर सौर्य उर्जा १२ रुपैंयाँमा खरिदगर्छ । राज्यले समान नीति ल्याउनु प¥यो । तर हाम्रो राज्य सुतिरहेको छ । सरकारलाई गाली मात्र गर्ने, सरकारको तर्फबाट राम्रो प्रयास पनि भएका छन् नि ? राज्यले केहि सहुलियत दिएको छ । बैंकहरुलाई कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेको छ । यसले जलविद्युत्मा कर्जा लिन समस्या छैन । भ्याट आधा छुट दिएको छ, जमिन अधिग्रहण सहज बनाई दिएको छ । तर राज्यले गर्ने पर्ने काम पनि गरेन् । ठूला परियोजनाको लागि विदेशी सिमेन्ट र छडमा आधा भन्सार छुट दिएर राज्यले गलत गरेको छ । छुट दिने भए आन्तरिक उत्पादनमा पनि अन्तशुल्क वापत छुट दिनुपर्छ । अन्यथा यो राज्यको गलत कदम हो । अरुण थ्री लाई भ्याट छुट, अनुदान दिने सम्झौदा भएकोमा विरोध भईरहेको छ, यस विषयमा तपाईको विचार के हो ? अहिले पनि अरुण थ्रीको बिरोध गर्नु अध्यारोमा बसेर उज्यालेको सपना देख्नु हो । अरुणमा छुट दिएको छैन् । संसदीय समितिको रिपोर्टअनुसार एक मेगावाट बनाउँदा सरकारले एक करोड ५० लाखसम्म भ्याट उठाउँछ, त्यसबाट प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिएको हो । यसमा बिरोधको कुनै औचित्य छैन् । यो अनुदान भनेको लगानी गरेर रोजगारी तथा विद्युत उत्पादन गरेवापत दिने पुरस्कार हो । । ट्रान्समिसन लाईन विस्तारमा देखिएको समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? ट्रान्समिसन लाईनको विस्तारमा अब सेनाको प्रयोग अनिवार्य भैसक्यो । भोटेकोशीमा जनताको साथ नखोजिएकोले समस्या आएको हो । खाली सुरक्षा लादेर मात्रै पनि हुन्न । विकासमा जनताको साझेदारी र अपनत्व चाहिन्छ । भोटेकोशी र खिम्तीले समाजिक अधिकारको सम्मान गरेनन् । जनताले १५ प्रतिशत शेयर मागेका छन् । राज्यले १० प्रतिशत शेयर दिने भनेको छ । अनावश्यक अवरोधका लागि राज्य अनुदार बन्नुपर्छ तर जनताका आधारभुत माग पुरा गर्नुपर्छ ।
