दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा भूकम्पपीडित, जिविसको खातामा दुई अर्ब थन्कियो
गोरखा । गोरखाको गाँखु–९ गैरीगाउँका सुकमानसिं गुरुङले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले चिरिच्याट्ट परेको घर निर्माण गरिरहनुभएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण शुरु गरेका गुरुङले तालिम प्राप्त कामदार लगाएर भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनाइरहेका हुन् । “काठको अभाव झेल्नु नपरेको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्यो”, सामुदायिक वन समूहले घर बनाउने काठ उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै गुरुङले भने, “जेनतेन भत्किएको घरकै काठले धान्यो । नयाँ घरमा पुरानै काठ प्रयोग गर्नुपर्दा मन खिन्न भएको छ ।” एकतले दुईकोठे घरको धुरी मार्ने बेला भइसके पनि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको गुरुङको दुःखेसो छ । “डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ताको दाबी गरेको हुँ । इन्जिनियरसापहरु बेलाबेला आएर हाम्रो घर बनाएको मापदण्डअनुसार छ/छैन हेरिराख्नुभएकै छ । तर दोस्रो किस्ता आएन”, उनले भने, “ऋण खोजेको पैसा पनि सकियो । जस्ता किन्नुछ । खेतलालाई ज्याला दिनुपर्नेछ ।” मापदण्डअनुसार घर बनाइरहे पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै उनले घर बनाइरहेकालाई छिटो अनुदान रकम दिनुपर्नेमा जोड दिए । गैरीगाउँकै गोरे गुरुङको घर पनि धुरी मार्न बाँकी छ । उनले दोस्रो किस्ता माग गरेका भए पनि एक महिना भइसकेको छ । अनुदान दिन सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति आक्रोशित उनले भन, “घर बनोऊँ पैसा दिन्छु भन्ने अनि नदिने रु ढिला गर्ने रु घर बनाएकालाई खुरुखुरु पैसा दिए सकारको के जान्छ रु आखिर पैसा दिनुनै छ भने छिटो दिनुपर्यो ।” कामदारलाई ज्याला दिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । गोरखाका ७० हजार भूकम्पपीडितमध्ये अनुदान पाउने सूचीमा पहिलो चरणमा ५८ हजारको नाम प्रकाशित भएको थियो । तीमध्ये ५४ हजारले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम लगिसकेका छन् । अनुदान रकम पाउनुअघि नै बारपाकलगायत गाउँमा पूरानै शैलीमा घर बनिसकेका थिए । ऋण खोजेर घर बनाएका ती भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउने हो वा होइन भन्ने अन्यौल कायमै छ । अनुदान बुझेका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगर्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको भनाइ छ । जिविसको खातामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम थन्किएको भए पनि घर बनाइरहेका तथा दोस्रो किस्ता दाबी गरिरहेकाले अनुदान रकम पाएका छैनन् । आचार्यले भने, “अहिलेसम्म एक सय ५० जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।” पहिलो किस्ताकै २२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ । लाभग्राहीको सूचीमा नाम भए पनि घर बनाउन आफ्नो नाउँमा जग्गा नभएका सुकुम्वासी, भूमिहीनले अनुदान रकम पाएका छैनन् । उत्तरी भेगका सात गाविसका बासिन्दाको बैंक खातामा रकम पठाए पनि उनीहरुले झिकेका छैनन् । रासस
सल्यानमा ३० करोडको सुन्तला उत्पादन, गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि
सल्यान । सल्यानमा चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला सुदृढीकरण अभियान बगैँचा व्यवस्थापन, सुन्तलाको बोट तथा क्षेत्रफल वृद्धि, अनकूल मौसमका कारण यस वर्ष उत्पादन वृद्धि भएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सल्यानमा २९ करोड ८१ लाख ३२ हजार बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष १० प्रतिशतले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । एक हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट आठ हजार आठ सय ७३ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्रका कृषकले सहकारी समूह बनाएर काम गरिरहेका छन् । अन्य गाविसमा पनि केही कृषकले व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न थालेका छन् । उत्पादित सुन्तलाले सोचेभन्दा पनि राम्रो बजार पाउन थालेपछि सुन्तला खेतीतर्फ कृषको मोह बढेको हो । कार्यालयले कोटमौला, कोटबारा दमाचौर, पिपलनेटा, थारमारे, सिद्धेश्वरी, फलाबाङ, मार्के र घाजरीपिपल गाविसलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । रासस
प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै, चैत ६ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्नेे निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय फागुन २४ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । सो प्रयोजनको लागि चैत ६ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने सोही बैठकले निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सो मात्राको हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्तावलाई गत फागुन १२ गते नै धितापत्र बोर्डले अनुमति दिएको हो ।
सेयर बजार हरियो, नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढ्दा ५२ करोडको सेयर करोबार
काठमाडौं । केही दिन राताम्मे भएको सेयर बजार बिहीबार हरियो भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ५ दशमलब ९७ अंकले बढेर १३४७ दशमलब ५३ अंकमा पुगेको छ । बजार सामान्य अंकले बढ्दा १३८ कम्पनीको ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । बजारमा कारोबार भएका दुई समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५९ दशमलब २५ अंकले उकालो लागेको छ । होटल र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः २४ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादन मूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १२ र ४ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् ।
सगरमाथा फाइनान्सद्धारा प्रस्तावित ३३ प्रतिशत बोनस सेयर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
काठमाडौं । सगरमाथा फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३२ दशमलव ९४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सको प्रस्तावित बोनस ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरेपछिको चुक्ता पूँजीमा १८ दशमलब ३ प्रतिशत हुन आउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले १८ प्रतिशत बोनस पाउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २२६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयलार्इ १ अर्ब १९ कराेड रकमान्तर
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मागेका आयोजनालाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । चुनाव आचारसंहिता लागू भएपछि रातो कितावमा परेका बाहेका आयोजनालाई रकम विनियोजन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर आचारसंहिता विपरित अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई १५ गते ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएकाे छ । यसै गरि फागुन १२ गते ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थले बजेट रकमान्तर गरेको सूचना पाएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बजेट कति परेको छ भनी कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ देखि १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयले जिविस मार्फत बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । यसरी वितरणा गरिएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे कुनै बजेट तालिका हुँदैन । यस्तो बजेट सिधै राजनीतिक कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । कतिपय दलीय कार्यकर्ताले एउटै योजनालाई दोहोरो बजेट पार्ने र एउटा काम गरेर अर्को बजेट खाने गरिरहेको पनि उक्त स्रोतको दावी छ । यसरी विनियोजित बजेट जिविसले पनि कहाँ कसरी खर्च गर्छ भनेर अनुगमन गर्न सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले रातो कितावमा पारेका आयोजनका लागि समेत बजेट अपुग भयो भनी प्राय सबै मन्त्रालयमा थप बजेट माग्नेको भिडमाड नै देखिन्छ । विहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मन्त्रालयमा घुमिरहेको देखिन्छ । यस्तो भिड खासगरि अन्य महाशाखामा भन्दा योजना महाशाखामा भिड छ । स्थानीय निकायले बजेट पाउन योजना छनोटको १४ चरण पार गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कार्यकर्ताले माग गरेको बजेटमा भने त्यतिकै बजेट विनियोजन गरिदै आएको छ । केही बर्षअघिसम्म स्थानीय निकायले १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिन पाउँथे । त्यसैलाई टेकेर मनपरी आर्थिक सहयोग दिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायलाई कडाई गरिरहेको मन्त्रालयले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यकर्ताका आयोजनालाई बाँडिरहेको छ । २ बर्षअघि यसरी नै कार्यकर्ताका आयोजनालाई बजेट बाँड्नै लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राेकेकाे थियो ।
गाबिस सचिवले दशै औँलाको छाप लगाएर एक सय जनाको वृद्ध भत्ता खाएका छन्
विकास मुलुकको साझा र सबैको प्रमुख एजेण्डाको विषय हो । गुणस्तरिय विकास र सुशासनको प्रत्याभूति जनतामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग सचेत छ । म सांसदज्युहरुका जिज्ञसाहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । मैले ३६ बर्षको निजामति सेवाको अवधीमा ६ बर्ष स्थानिय विकास मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको थिएँ । त्यहाँ कसरी काम हुन्छ भन्नेबारे म राम्रोसँग जानकार छु । हाम्रो चिन्ता स्थानिय विकासमा मेसिन प्रयोग वा नगर्नेसँग होइन् । हामीले नियम कानुनको पालना होस मात्रै भनेका हौं । संसद र सरकारले जुन नियम कानुन बनाएको छ, त्यसका आधारमा विकास निर्माण अघि बढ्नु पर्छ र गुणस्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य सरोकार हो । सरकारले जे नियम बनाएको छ त्यो पुर्णतः पालना हुनुपर्छ । हामी विकासका बिरोधी होइनौं र हुँदैन पनि । मैले गृह सचिव, रक्षा सचिव र वन सचिवको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएको थिए । मेरो निष्कर्ष के हो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता अन्त्यन्तै न्युन छ । उनीहरु बिभिन्न बहाना देखाएर फाइल अर्कै तिर पन्छाउँछन् । कर्मचारी काम गर्दैनन अनि अख्तियारलाई देखाउँछन् । अख्तियारलाई देखाएर काम नगर्ने छुट सरकारी कर्मचारीलाई छैन् । गाबिसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको छ तर त्यहि पैसाबाट विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाईएको छ । त्यसमा कागजी प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ । कासका काममा पनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको छ तर काम भएको छैन, त्यस्तो बाटो नै भेनिन्न । बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको छ । एउटै गाबिस सचिवले हातका सबै औँलाको छाप लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएको पनि फेला पारेका छौं । त्यस्तालाई आयोगले कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? टेण्डरमा पनि ठुलै घोटाला भैरहेको फेला पारेका छौं । प्रतिष्पर्धालाई सिमित पार्ने गरि टेण्डरको कागज पत्र बनाइन्छ । आफुले चाहेका कम्पनीले मात्रै आवेदन दिन मिल्ने गरि ठेक्काको मापदण्ड बनाउनेहरुलाई हामी छाड्ने वाला छैनौं । हामीले कार्यटोली बनाएरै अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । पूँजीगत खर्चबारे पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । एक सय जना जेष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा गाबिस सचिव र कार्यालय सहगोगीले १० वटै औँलाको छाप लगाएर आफैं खाएका छन् । हाम्रो अध्ययनले त्यस्तो अनियमितता प्रमाणित गरिसकेको छ । अब तीनलाई हामी छोड्दैनौं । साना साना खरिद प्रक्रियालाई पनि मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश गराउन थालिएको छ, अख्तियारको बाटो छल्न । किनकी मन्त्रि परिषदको निर्णयलाई नितीगत भनेर आयोगले हेर्न मिल्दैन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै छलेर मन्त्रि परिषदबाट निर्णय गराउँदै अनियमितता गर्नेहरुलाई के गर्ने ? हाम्रा लागि यस्ता काम सह्य हुँदैनन् । तर बिडम्बना काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हाम्रो अधिकार नयाँ संबिधानले खोसिदिएको छ । आयोगमा बर्षेनी ३५ हजार उजुर पर्छन, हामीले त्यसकै छानविन गर्दै आएका छौं । आधा अध्ययन गरेपछि मात्रै अनियमितता हो की होइन भन्ने यकिन हुन्छ ।(आयुक्त घिमिरले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
निजगढ विमानस्थल सरकारले आफैं बनाउन सक्दैनः पर्यटन मन्त्री शाही
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संसारभर ठुला विमानस्थल सरकारले नबनाएको बताउँदै निजगढ विमानस्थल पनि बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले निजगढ विमानस्थल बुट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने दावी गरे । ‘पहिले नै बुट मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो तर एउटा मन्त्री आउनु भयो सरकार आफैंले बनाउने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो, संसारमा कहिँ पनि एयरपोर्टहरु सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमै गर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमा गर्ने हो, कुनै निजी कम्पनीलाई दिनु पर्छ, सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले सरकारले कुनै काम गर्छ भनेर नागरिकले विश्वास गर्न समेत छोडिसकेको दावी पनि गरे ।‘आज व्यक्तिलाई पत्याउन थालिएको छ, सरकारलाई पत्याईँदैन् । कुनै व्यक्तिले म यो काम गर्छु भन्यो भने मानिसले विश्वास गर्छन तर सरकारले यो काम गर्छु भन्यो भने पत्याउने अवस्था छैन्, त्यसैले निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने होइन’, मन्त्री शाहीले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकिएको छैन् । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा छ । सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट स्विकार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।
