डिन नियुक्त गर्न डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम
कात्तिक, २७ काठमाडौं । पटक पटक स्वस्थ्य शिक्षा सुधारको लागि भन्दै आमरण अनसन बसिसकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. गोविन्द केसी पुन आमरण अनसन बस्ने भएका छन् । यसपटक केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गनुपर्ने माग राख्दै अनसन बस्ने भएका हुन् । उनले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र डिन नियुक्त गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार २ बजेसम्म आईओएमको डिन नियुक्त गर्न र एमबीबीएस र बीडीएसको शूल्क गत वर्षकै कायम गर्न माग गरेका छन् । उनले विज्ञप्तीमा वरिष्ठता नभई दलीय भागवण्डाका आधारमा तथा माफियको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आइओमको डिन पद ९ महिनादेखि रिक्त छ भने चार सहायक डिनको कार्यकाल पनि हालै मात्र सकिएको छ र आईओम पूर्ण रुपमा नेतृत्वविहीन भएको छ । केसीले विज्ञप्तीमार्फतआइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने, संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने, सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिशत निःशुल्क भर्ना सुनिश्चित र प्रत्येक प्रदेशरक्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
आईएमई लिमिटेड ‘रेमिटेन्स कम्पनी अफ द इयर–२०१६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं, २७ कार्तिक । आईएमई लिमिटेड‘ सर्वोत्कृष्ट रेमिटेन्स कम्पनी २०१६’ बाट सम्मानित भएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दाता संस्था फ्रोस्ट एण्ड सुलिभानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आईएमई लिमिटेडका तर्फबाट प्रवन्धनिर्देशक हेमराज ढकाल उक्त सम्मानबाट सम्मान गरेको छ । सम्मान ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसादढकाल र प्रमुखकार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो । ‘विकास, अन्वेषण र नेतृत्व सम्मेलन–२०१६’ को समापनको अवसरमा गएको बुधबार काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको थियो । व्यावसायीक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेवापत फ्रोस्र्ट एण्ड सुलिभानले विश्वका उत्कृष्ट कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मलाई यस्तो सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आएको छ । सम्मान ग्रहणपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवन्धनिर्देश कढकालले भने ‘यो सम्मानबाट आईएमईलाई रेमिटेन्सको संस्थागत विकासमा अझै बढी जिम्मेवार बनाएको छ ।’ आफ्नो स्थापना देखिनैे रेमिटेन्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचसम्म पु¥याउन प्रतिबद्व यस कम्पनीले विगत १६ वर्षदेखि ७५ जिल्लाका ५,२०० सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मार्फत् रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनतासँग भारतीय रूपैया किन साट्दैन सरकार ? आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको होइन ?
काठमाडौं, २७ कात्तिक । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले भारतमा मात्र नभएर भारतसँग जोडिएका अन्य मुलुकले पनि यसको असर खेपी रहेका छन् । भारतको यो निर्णयले नेपाल जस्तो दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापार सम्बन्ध रहेको मुलकमा यस्तो असर बढी देखिनु स्वभाविक पनि हो । भारतमा जाली नोट र कालोधन अत्यधिक प्रयोगमा आएको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको निर्णय गरिएको भनिएको छ । यो विषय भारतको मुद्रा व्यवस्थापन भित्रको गम्भिर विषय हो । समस्याको समाधान गर्न भारत सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट सघाउनुपर्छ । तर भारतको उक्त निर्णयका कारण कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्ज भारु साटन नपाएपछि निरास नेपाली मोदी सरकारको यो निर्णयले नेपाल, भुटान जस्तो मुलुकमा ठूलो विपद् आईलागेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (पेगिङ) को आधिकारिक तथा औपचारिक व्यवस्था रहेको नेपालको सीमावर्ती सहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुला रूपमा चलन चल्तीमा रहेको छ । आफ्नो देशले लगाएको प्रतिवन्ध खेप्ने साहस भारती आम जनतामा भएपनि नेपालीमा भने त्यो साहस र धैर्यता नहुन सक्छ । किनकी आम नेपालीसँग भएको भारतीय मुद्रा विदेशी हो र विदेशमा गएर साट्न उनीहरुलाई गाह्रो छ । राज्यले गरेको नयाँ व्यवस्थाले दिने लाभ भारतीयलाई हो, नेपालीलाई होइन । तर यतिबेला नेपालीको लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ । भारतको निर्णयको भारमा भने आम नेपाली सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा सरकार समेतले यसको असर भोग्नु परेको छ । भारतीय नागरिकको लागि स्रोत खुलाएर जतिपनि र अन्य अवस्थामा प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले नोट साटिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सुविधा पनि नदिएर आफ्ना नागरिकसँग कत्ति भारतीय रुपैयाँ नलिने निर्णय गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सटही सुविधा बन्द गरिदियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नेपाली नागरिकमा भएको ५०० र १००० दरका सबै भारतीय रुपैयाँ खोस्टो बनाईदियो । बडो दुःखले आर्जन गरेको धन छिनभरमा नै खरानी सावित भएपछि हजारौ नोपालीहरु यतिबेला रोएर बसिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई सान्तोना बचन दिन पनि कन्ज्यूसाई गरिरहेका छन् । उल्टो सञ्चार माध्यममा भारतीय रुपैयाँ अब खोस्टो भएको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरै विर्सेर । अबैध रुपमा राखिएको सम्पत्तिको सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँ साथमा राख्न नेपाल सरकार र भारत सरकार दुबैको अनुमति थियो । कुनै पनि नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ साथमा राख्न पाउने कानुन सम्मत हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो, राष्ट्र बैंकको हो । तसर्थ कानुनसम्मत रहेको भारतीय नोट फिर्ता गाउँनै पर्छ । भारत सरकारको निर्णयका आधारमा कुनै पनि नेपालीको सम्पत्ति गुम्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दाहित्व हो । त्यो दाहित्वबाट सरकार चुक्न पाउँदैन । त्यसो हुन सकेन भने लाखौ नेपालीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छन् । साथै, भर्खरै तङ्रिने तरखरमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले छोटो समयमै ठूलो असर पार्छ । नेपालीसँग प्रति व्यक्ति २५ हजार भारु भन्दा बढी रकम हुन सक्छ । नेपालमा सहज तरिकाले भारतीय ठूला दरका नोट नपाइने भएको र अधिकांश व्यवसायीहरु बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुण्डी तथा अन्य माध्यमबाट आयातित वस्तुको रकम पठाउने कारणले पनि नेपाली व्यापारीसँग ४०/५० लाख रुपैयाँ पनि हुनु सक्छ । यस्तो रकम बोकेकासयौं व्यवसायी डुब्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सक्छ, सरकारले उनीहरुको समस्या पनि सल्ट्याउने विधि खोज्नुपर्छ । सक्दैन कम्तिमा कानुन सम्मत प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ भारु स्रोत खुलाएर साट्न दिनुपर्छ ।
धितोपत्र निष्काशन निमावली संशोधन, साधारण सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्न बाटो खुला
काठमाडौं, २७ कात्तिक । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निमावली २०६५ संशोधन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियावलीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने प्रावधानहरु राखिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । धितोपत्र बोर्डले प्रस्तावलाई शुक्रबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्वीकृत गरेका हुन् । संशोधित नियमावलीले नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीलाई आफ्नो सेयरको मूल्य तोक्ने स्वतन्त्रता प्रधान गरेको छ । यसरी मूल्य तोक्नको लागि बोर्डले निश्चित मापदण्ड बनाउने छ । नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, होटल लगायत सेवा मुलक क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पनि सेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । उत्पादन मुलक कम्पनीहरुले पुँजीबजारमा सेयर निश्काशन गर्ने प्रक्रिया र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरुले सेयर निश्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य राख्न पाउनु पर्ने, प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० भन्दा बढी राख्नु पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशनको लागत अधिक भएकोले कम लागत पर्ने गरी प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशन गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । संशोधित नियमावलीमा उच्च नाफा गरिरहेका र नेटवर्थ राम्रो भएका कम्पनीहरूले सेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरेर सर्बसाधारणको लागि सेयर निश्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र दर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वतन्त्र मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । हाल उच्च नाफा आर्जन गर्दै आएका एनसेल, सूर्य नेपाल, सिजी फूड्स (वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी) गोर्खा ब्रुअरी, मनकामना केबुलकार, मर्कन्टाईल लगायत कम्पनी पुँजी बजारमा आउन सक्ने अपेक्ष धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । नियमावली संशोधनले अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरूले नेपाली मुद्रा (स्थानीय मुद्रा) मा बन्ड जारी गर्न पाउने कानुनी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । यसअघि बन्ड जारी गर्न कानुनी जटिलता रहँदै आएको थियो । विशेष गरी पैसा फिर्ता लैजाने कानुनी प्रावधानमा जटिलता थियो । नेपालमा लामो समयदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), आइएफसी लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय निकायले स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न तयारी गरिरहेका थिए । कानुनी प्रावधान सुधार गरिएकाले अब यी निकायले पनि छिट्टै बन्ड जारी गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
व्यवसायिक खेति गर्न लोकप्रिय बन्दै थोपा सिँचाइ
सल्यान, २७ कात्तिक । व्यावसायिक तरकारी खेतीसँगै किसानहरु थोपा सिँचाइतर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । सिँचाइ नभएका ठाउँमा थोपा सिँचाइ निकै प्रभावकारी देखिएको छ । सुक्खापन, वर्षा र शीतबाट बचाउन प्लास्टिक टनेल तयार गरी थोपा सिँचाइ गर्दा थोरै जग्गामा पनि मनग्य फाइदा लिन सकिने किसानको भनाइ छ । सल्यान जस्तो सुक्खा स्थानका लागि थोपा सिँचाइ प्रविधि निकै प्रभावकारी देखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानमा तरकारी खेतीका लागि पर्याप्त पानीको स्रोत नभएकाले पनि थोपा सिँचाइ प्रभावकारी बन्दै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कृषि अधिकृत तिलकबहादुर केसीले बताउनुभयो । प्लास्टिक टनेलभित्र थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएपछि आफ्नो उत्पादनमा दुई गुणाले वृद्धि भएको बागचौर नगरपालिका–३ शेरचौरका बमकृष्ण वलीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,“थोपा सिँचाइभन्दा पहिले पानी बोकेर सिँचाइ गर्न गाह्रो थियो भने दिनभर सिँचाइमै लाग्नुपथ्र्यो तर थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्न थालेदेखि समयको बचत हुुनुका साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ ।” व्यावसायिक कृषि खेती गर्दै आइरहेका कृषकले अहिले थोपा सिँचाइ प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सुरुमा लगानी गर्दा केही महँगो देखिए पनि धेरै समय काम गर्ने भएकाले धेरै सहज हुने गरेको सिद्धेश्वरी–७ ढोरचौरका कुलाराम रेउलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सुरुमा पाँच वटा प्लास्टिक टनेलभित्र थोपा सिँचाइ जोडेर राम्रै आम्दानी भयो, अहिले २५ वटा टनेलमै थोपा सिँचाइ जोडेको छु । थोपा सिँचाइमा लगानी भएको पैसा एक सिजनमा नै उठाइसकेको छु ।” रासस
दर्शक बटुल्दै ‘जात्रा’, समिक्षकबाट प्रशंसा, एक दिनमा नै लगानी उठेकाे निर्माताकाे भनाइ
काठमाडौं, २७ कात्तिक । शुक्रबारदेखि प्रर्दशनमा आएको फिल्म ‘जात्रा’ हेर्ने दर्शकको संख्या आज बढ्दै गएको छ । शुक्रबारको शो मा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म टिकट बिक्री भएको ‘जात्रा’ ले शनिबार हाउसफुल दर्शक पाएको छ । समिक्षकको प्रशंसा र माउथ पब्लीसिटीका कारण पनि र्दशकको संख्या बढ्दै गएको हुन सक्ने निर्देशक प्रदिप भट्टराईले बताएका छन् । “हामीले गरेको दुखले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिन सफल भएको महसुस भइरहेको छ, १३ वर्षदेखि मह सञ्चारसँग गरेको सहकार्यको प्रतिफललाई दर्शकले मनपराएको पाएको छु,” उनले भने । फिल्म समिक्षकबाट पनि ‘जात्रा’ ले गतिलो प्रतिक्रिया पाएको छ, फिल्म एकपटक हेरीसकेका कतिपयले दोहोर्याएर हेर्न आतुर रहेको समेत बताएका छन् त्यसले जोस जाँगर बढेको उनको भनाई छ । फिल्मको लगानी लगभग उठिसकेको निर्माता एवं कलाकार रविन्द्रसिंह बानीयाँले बताएका छन् । यद्यपी, ‘जात्रा’ को दर्शक बढ्दै गएका कारण धेरथोर फाइदा हुनेमा ढुक्क रहेको उनी बताउँछन् । “फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका कारण दर्शकको सख्या पनि हलहरुमा बढीरहेका छन्, यसले अर्को फिल्म बनाउन सजिलो पर्ने देखेको छु” उनले भने । पैसाको विषयलाई मनोरञ्जनात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको फिल्ममा विपीन कार्की (भष्मे डन) फरक भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । यस्तै, पशुपतिप्रसादका (हनुमान) र रविन्द्र झाको अभिनयले पनि दर्शकको मन तान्ने निश्चित छ । पछिल्लो समय क्युट नायिकाको रुपमा चर्चा बटुलेकी वर्षा राउत पनि यस फिल्ममा फरक रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । वर्षाको अभिनयलाई लिएर उनको बुवाआमाले भने मन खल्लो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फिल्मले निकै हँसाउँदो रहेछ, तर आफ्नी छोरी भने धरै रुँदी रहिछ, त्यसैले मनै खल्लो भयो, वर्षाको आमाले बताइन् । हेर्नुहोस् भिडियो ।
कार्कीको प्रहरी कनेक्सन, प्रहरीसँगको मिलेमतोमा देशैभर अख्तियारको दुरुपयोग
काठमाडौं २७, कात्तिक । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्नालगायतमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चल्यो। मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइयो। स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारी ‘झोला’ बाकेर काठमाडौं आए। प्रतिष्ठानका टोलीसँग अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खटाएका मानिसले होटल अन्नपूर्णमा भेट्ने तय भयो। प्रतिष्ठानको टोलीले आफूहरूको सुरक्षा र सम्भावित रंगेहात कारबाहीको डर हुने भनेपछि प्रहरी सुरक्षाका साथ दुवै पक्षबीच भेट भयो। अख्तियारकै स्रोत भन्छ, ‘उक्त भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत उपस्थित थिए।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी अख्तियारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भए। अनधिकृत कामका लागि धापासीमा ‘सेफ हाउस’ नै खुलेको स्रोतले बतायो। अख्तियारका एक सहसचिवका अनुसार कार्कीको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थापना गरेको ‘सेफ हाउस’ मा गम्भीर भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनका प्रमाणमाथि छलफल नभई व्यक्तिमाथिका जासुसीका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन थाले। ‘केही दिनमै यथार्थ क्रियाकलाप देखेपछि उहाँ (रेग्मी)ले कानुनी सल्लाहकारको पद छाड्नुभयो,’ ती सहसचिवले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही योगदान गरौं भनेर आएका सल्लाहकारहरू प्रहरी र गुप्तचरी निकायले जस्तो शैलीमा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको देखेर छक्क परेका थिए।’ सेफ हाउसबारे अख्तियारको निर्णय भएको छैन भने आयुक्तहरूलाई पनि जानकारी छैन। तर आयुक्त राजनारायण पाठक बारम्बार उक्त घरमा पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ। कार्कीका समर्थक, सचिवालयका कर्मचारीहरूसहित भेला हुने उक्त सेफ हाउसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र आईजीपी अर्याल पनि नियमित रूपमा पुग्ने गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार नेता तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेटिएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्ने अभियानमा अनुसन्धान विभागका एसपी कुमार खडका पनि संलग्न थिए। उक्त घरमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्नेदेखि धम्क्याउने, आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप हुन्थे। लोकमानको टिममा रहेका र सल्लाहकार तथा शुभचिन्तकको समूहका क्रियाकलापका लागि सञ्चालित अड्डा पछि भने बन्द भएको स्रोत बताउँछ। जासुसीमा प्रहरी ‘प्रधानन्यायाधीशदेखि आलोचक नेता, पत्रकार, कर्मचारीलगायतको व्यक्तिगत विवरण र अन्य जासुसीका लागि खडा गरिएको उक्त अखडामा विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिसम्म तय हुन्थ्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। कल डिटेल, व्यक्तिको बसाइ र आवतजावतको लोकेसनदेखि म्यासेजका विवरण हेर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाएको उपकरण र सफ्टवेयर आईजीपी अर्यालले अख्तियार पुर्याइदिएका थिए। ‘कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल खोलिदिने धम्की दिएर अर्याललाई आफ्नो काबुमा राखेका थिए, त्यसपछि कार्कीबाट जे आदेश आयो, उनले पालना गरे,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि कार्की प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग गरेर झनै शक्तिशाली र निरंकुश बने।’ अख्तियारमा १८ वर्षदेखि कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत एवं इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले अर्यालको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल हेरेर तामेलीको सिफारिस गरेका थिए। कार्कीले श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर त्यही फाइल फेरि ब्युँताउने त्रास देखाएको स्रोत बताउँछ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश र सभासदको जासुसीमा कार्कीले प्रहरी टोली प्रयोग गरेका थिए। आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्तलाई भेट्न जाँदा आईजीपीसँग मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर कार्कीका निजी सहायक एवं इन्सपेक्टर दानबहादुर थापाले दुई घण्टासम्म पर्खाउने गरेको स्रोत बताउँछ। अरू आयुक्तसँग भेटघाटै नगर्ने अर्यालले कार्कीमाथिको महाअभियोगपछि भने रणनीति परिवर्तन गरे। उनले आफ्नो इन्डोनेसिया भ्रमणअघि बारम्बार अन्य आयुक्तलाई भेट्ने र सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका थिए। ‘तपाईंहरूलाई भेट्ने त मन थियो, तर लोकमानले निगरानी गरेकाले सम्भव भएन,’ अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो। कार्कीले अघि सारेका माग सहजै पूरा गरेका कारण करिब ५० जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको अख्तियारमा ३ सय ५० भन्दा बढी पुगेका थिए। प्रहरी महाशाखामा सीमित प्रहरीहरू हरेक महाशाखामा अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए भने क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा एसएसपीकै कमान्डमा निजामती कर्मचारीहरू खटिएका हुन्थे। ‘लोकमानले अघि सारेका र महत्त्वपूर्णको सूचीमा राखेका हरेक फाइलको अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी अधिकारीहरू नै थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले जे आदेश हुन्थ्यो, त्यहीअनुसारको मुद्दा तयार हुन्थ्यो।’ कार्कीको आदेशमा नक्साल आईजीपी अर्यालले अडान लिन नसक्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चार तथा अन्य रणनीतिक उपकरणदेखि लत्ताकपडा र दंगा नियन्त्रणका सामग्री खरिद प्रक्रियामा कार्कीको सक्रियता बढदै गएको अख्तियार स्रोत बताउँछ। गत वर्ष सार्क सम्मेलनका क्रममा उपकरण खरिद गर्ने क्रममा आफ्ना सम्धी रोहिणी थपलियाको कम्पनीलाई कार्कीले छनोट गर्न आईजीपी अर्याललाई दबाब दिए। ‘करिब एक साताको सूचना निकालेर सामान खरिद गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो। कार्कीकी जेठी छोरीको थपलियाका छोरासँग विवाह भएको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपालसहित ६ मुलुकलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्न सूचना राजमार्ग, तीन वर्षपछि गति लियो
काठमाडौं २७, कात्तिक । निर्माण सकिने समय गुज्रिएको झन्डै तीन वर्षपछि मात्र सूचना राजमार्ग निर्माणले गति लिएको छ । नेपालसहित ६ मुलुकलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्न एक वर्षमै काम सक्ने गरी चार वर्षअघि सूचना राजमार्ग निर्माण थालिएको थियो । दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सामाजिक तथा आर्थिक समन्वय कार्यक्रम ९सासेक० अन्तर्गतको सूचना राजमार्ग निर्माण ०७० साल भित्र सकिनुपर्ने थियो । ०६९ माघमा १० महिनाभित्रै निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनी दक्षिण कोरियाको आइसिआरएफटीसँग सम्झौता भएको थियो । तर, विकास साझेदार एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) ले समयमै ठेकेदार कम्पनीलाई ‘कमिटमेन्ट लेटर’ नदिएको तथा वन मन्त्रालय र सडक विभागले कामका लागि समयमै स्वीकृत नदिँदा ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षसम्म पनि राजमार्ग निर्माण सुरु भएको छैन् । झन्डै एक वर्षपछि काम सुरु भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीले परियोजना प्रभावित भएको थियो । त्यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको म्याद सकिएपछि ०७२ मंसिरमा परियोजना अलपत्र परेको थियो । चार वर्षमा सूचना राजमार्ग निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकिएको परियोजनाका परामर्शदाता रामविक्रम दाहालले बताए । उनका अनुसार परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माण भइरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
