अख्तियारको निर्देशनप्रति आपत्ति, जलविद्यत् लाईसेन्स खारेज नगर्न माग
१६ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न दिएको निर्देशन विपक्षमा अर्थ मन्त्रात्रलय, उर्जा मन्त्रालय र व्यवस्थामिका संसद्को अर्थसमिति उभिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै आयोगले पटक–पटक गरी १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुपतिपत्र खारेजी गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका र लगानीसमेत भइसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद अन्तरगतको अर्थ समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आलोचना गरेको छ । अख्तियारले दिएको त्यस्तो निर्देशन दिएको बारेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । सभासद्हरुले आयोगको निर्देशनको विरोध गर्दा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले सभासद्हरुको भनाईप्रति सहमति जनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्नु जायज भएपनि काम सुरु भइसकेका र सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकालाई समेत कारबाही गर्नु र खारेजीको लागि निर्देशन दिनु कानुनीरुपमा गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ । नेपाली प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने ३७.५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै आयोगले केही समयपहिले अनुमतिपत्र खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आईतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसद्हरुले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सन्दर्भमा आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको तर्क गर्दै तत्काल निर्देशन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा काबेली नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको आह्वानअनुसार न्यून बोलकबोल गर्ने बुटवल पावरले उक्त आयोजना प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त सम्झौता समयमै हुन सकेको थिएन । सुरुमा ३० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउन खोजिएको उक्त आयोजना पछि परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा संशोधन गरी ३७.५ मेगावाट बनाइएको थियो । कुल १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनामा बुटवल पावरको २२ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने सन् २०१३ नोभेम्बरमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच चार करोड डलर वित्तीय लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यस्तै ३८ प्रतिशत आइएफसीले लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि भनेर बुटबल पावरले नागरिकबाट केही सेयरसमेत उठाइसकेको छ । आयोजना अगाडि बढाउन जग्गा खरिदको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने २४ किलोमिटर पहँच मार्ग समेत निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म रु ५४ करोड खर्च भइसकेको र आगामी माघबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोगले स्थलगत अवस्था र प्रगतिको अध्ययन नै नगरी आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै सांसदहरु दीपक कुईंकेल, कमला पन्त, जनार्दन ढकाल, जगदीशनरसिंह केसी, विदुर सापकोटा, गोगाल दहित, विक्रम पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्रकान्त भण्डारीले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । समितिको बैठकमा उपस्थित बुटवल पावरका कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ, लगानीकर्ता पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतले आयोगले आफूहरुको लगानी खतरामा पारिदिएको धारणा राखेका थिए । काबेली ‘ए’ जलविद्युत् लासेन्स खरेज हुँदैन– अर्थमन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा सो आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको आयोजनामा देखिएका बाधा तथा व्यवधान हटाएर सहज वातावरण बनाउन आयोगसँग पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको कथन थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रवद्र्धकको सुरक्षा गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको धारणा राखे ।
सीईओलाई नै बैंक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ
समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । संस्थागत सुशासनको विषयलाई नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि संस्थागत सुशासनलाई नै जोड दिएको छ । तैपनि बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम हुन सकेका छैनन् नि ? सबै क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन जरुरी छ । तर हामीले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी, त्यसमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन बढी हुनुपर्छ भनेर जोड दिँदै आएका छौं । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्था अरु व्यावसायिक कम्पनीभन्दा फरक छन् । यसमा लाखौं निक्षेपकर्ताको पैसा छ । यहाँ लाखौं सर्वसाधारण मानिसहरूको सेयर लगानी छ । एउटै संस्थामा पाँच सय÷एक हजार कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको परिवारको भविष्य जोडिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनु सरकारको प्रमुख दाहित्व पनि छ । बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन राम्रो भएन भने कुनै पनि समयमा संस्था संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको असर निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी, नियामक निकाय सबैलाई पर्छ । सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने अरु क्षेत्रमा सुशासन छ, बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छैन भन्ने होइन । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ, पारदर्शिता छ, कर्पोरेट कल्चरको विकास हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रका लागि नियमहरू कडा हुँदै गएको छ । र, समग्रमा बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा सुधार पनि हुँदै गएको छ । संस्थागत सुशासनमा सुधार भएको भए किन एक पछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाएको, किन खारेज गर्नुपरेको ? विगत तीन/चार वर्षमा केही वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक, केही फाइनान्स कम्पनीमा समस्या आयो । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग पनि संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । त्यसमा पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र उच्च व्यवस्थापकहरूको नियत खराब भएको पाइन्छ । उनीहरूले संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गरेनन् । जसको परिणाम, लाखौं निक्षेपकर्ता, लाखौं सेयरधनी समस्यामा परेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू, जसले आजीवन कमाएको पैसा सेयरमा लगानी गरेका थिए, उनीहरूको बिचल्ली भएको मैले नै पाएको छु । केही मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् । कति मानिसहरू हर्टअट्याक भएर मरेका छन् । जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले संस्था चलाउन नजानेर नै संस्था संकटमा परेका हुन् कि नियतवश संस्था डुबाएका हुन् ? जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । कुनै पनि संस्था अञ्जानमा समस्यामा परेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यहाँ सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूले नियतवश बदमासी गरेका छन् । उनीहरूले छिटो कमाउने महत्वाकांक्षा बोकेर काम गरेका छन् । नियामक निकाय, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, लगानीकर्ता सबैले गल्ती गरेका छन् । देशको जीडीपी मात्र २० अर्ब डलर भएको समयमा २ सय ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिनु नै गल्ती थियो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक पूरै नयाँ आए । व्यवस्थापनमा प्रोफेसनल जनशक्ति ल्याएर बैंक चलाउने प्रयास गरेको देखिएन । एक÷दुईजना टाठाबाठाले सबैलाई घुमाई दिएर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गरे । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । यो अवस्थामा अध्यक्षको नियत ठिक भएको संस्था राम्रो भयो, अध्यक्षको नियत खराब भएको संस्था समस्यामा प¥यो । उच्च व्यवस्थापकहरू चाहिँ चोखा छन् ? व्यवस्थापक पनि जिम्मेवार छन् । तर संस्थागत सुशासनको मुख्य जिम्मेवार सञ्चालक नै हुनुपर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सञ्चालक समिति नै पहिले चोखो हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ए लेबलको बुझेको छ भने सञ्चालक समितिले ए प्लस वान लेबलको बुझेको हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ल्याएको प्रस्ताव ठिक छ कि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि गलत नै छ भनेर बुझ्ने र निर्णय गर्ने क्षमता सञ्चालक समितिमा हुनैपर्छ । सीईओको क्षमताले नभ्याएको, सीईओलाई दिएको अख्तियारीभन्दा माथिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा हुन्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने पनि सञ्चालक समिति हो । त्यसैले सञ्चालक समितिसँग बैंक सञ्चालन गर्ने टेक्निकल ज्ञान हुनुपर्छ । ए प्लस वान लेबलको सञ्चालक समिति बन्न जनशिक्त छ नेपालमा ? हो, त्यो लेबलको जनशक्ति छैन । छैन भनेर मात्र भएन, त्यो लेबलको जनशक्ति कसरी बोर्डमा पु¥याउने भनेर बैंकका सबै स्टेक होल्डरबीच बहस जरुरी छ । खासगरी राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताबीच यो विषयमा बढी छलफल हुनुपर्छ । जनशक्ति नै छैन भने किन लाइसेन्स बाँडियो ? बैकिङ बिजनेस बुझेकै छैन भने लगानीकर्ताले किन लगानी गरे ? त्यतिबेला सबै अन्धधुन्ध थिए भने अब कसरी सम्हाल्ने भनेर छलफल हुनुपर्छ । बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति बैंकको सञ्चालक छ । यस्तो अवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । धेरै देशमा निक्षेपकर्ताबाट एकजनालाई बैंकको सञ्चालक बनाउने अभ्यास छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि बैंक सञ्चालकले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन पाइन्न भन्ने पक्षमा छ । तपाईले पनि बैकिङ नबुझेकाले बैंक चलाउँदा समस्या आएको औंल्याउनु भयो । त्यसो भए बैंकमा लगानी चाहिँ कसले गर्ने हो ? लगानी गर्ने व्यवसायीले नै हो । तर बैंकिङ व्यवसाय अरु व्यवसायभन्दा फरक छ । बैंकको कच्चा पदार्थ भनेको निक्षेप हो । निक्षेपको मालिक निक्षेपकर्ता हो । बैंकको ब्यालेन्स सिटमा लगानीकर्ताको पुँजी २ अर्ब छ भने बैंकको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्छ । बैंक लगानीकर्ताले मात्र चलाउने होइन । बैंक सिस्टममा चलाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ सिस्टम बुझेकाले मात्र बैंकमा लगानी गर्ने हो । बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको चरित्र र क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ? सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरू जस्ता दीर्घकालीन पुँजी लिएका संस्थालाई बैंकको प्रवद्र्धक सेयर लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले बैकिङ सिस्टम बुझेको हुनुपर्छ । लगानीकर्ता आफै सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिले बैंकमा लगानी गर्नुहुँदैन । बोर्डमा बस्न प्रोफेसनल मान्छे नै चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैठक भत्ता पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ, यसरी प्रोफेसनल मान्छे बोर्डमा केका लागि जाने ? बैठक भत्ता त विकृति नै हो । लगानीकर्ता कम्पनीको बोनस पनि खाने, सञ्चालक समितिमा भत्ता पनि खाने । यो लगानीकर्ताका लागि सुहाउने अभ्यास होइन । विज्ञ सञ्चालक, सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक, निक्षेपकर्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूले मात्र बैठक भत्ता लिन सुहाउँछ । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब नै दिनुपर्छ । सीईओभन्दा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो । डाइरेक्टरलाई तलब दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । सीईओभन्दा ट्यालेन्ट व्यक्तिलाई डारेक्टर बनाउँदा कति पैसा तिर्ने नि ? सीईओभन्दा एउटा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको होइन । सीईओ धेरै विषयमा दक्ष हुन्छ । तर बोर्डमा आउने सञ्चालकहरू एउटा एउटा विधामा अनुभवी हुनुपर्छ । फरक फरक क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको ७ जनाको सञ्चालक समितिको निर्णय क्षमता एउटा सीईओको भन्दा परिपक्व हुनुपर्छ भनेको हुँ । तर मैले भनेजस्तो विज्ञ सञ्चालक बैठक भत्ता लिएर बोर्डमा जाँदैनन् । उनीहरूको लागि मासिक पारिश्रमिक नै चाहिन्छ । अहिले पनि बैंकको सञ्चालक हुन योग्य धेरै व्यक्तिहरू मैले देखेको छु । तर उनीहरू भत्ताको भरमा सञ्चालक हुन चाहँदैनन् र बोर्डमा गएका पनि छैनन् । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब कसले दिने ? विदेशमा त सञ्चालन खर्च शीर्षकबाटै विज्ञ सञ्चालकलाई पारिश्रमिक दिइन्छ । तर नेपालमा राम्रो मानिँदैन । त्यसैले सञ्चालकको संख्या घटाएर ७ जनाभन्दा बढी राख्नु भएन । लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको एक वा दुई प्रतिशत रकम एउटा कोषमा जम्मा गर्ने । र, त्यसबाट विज्ञ सञ्चालकलाई तलब दिँदा राम्रो हुन्छ । बोर्डमा बस्नेले पारिश्रमिक लिने भनेपछि त दैनिक सञ्चालनको काममा नै संलग्न हुने जस्तो देखियो नि ? यो त कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रणाली जस्तै भएन ? अरुलाई मेरो विचार पाच्य नहुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ, भारतमा भइरहेको अभ्यास जस्तै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई नै दिनुपर्छ । नेपालमा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसमा सञ्चालकहरूको भूमिका अध्यक्षलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ । अध्यक्षले गलत प्रस्ताव ल्याए भने रोक्ने क्षमता सञ्चालकहरूमा हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा पनि हावी भएको बैंकहरू नै समस्यामा परेका छन्, यो मोडल त असफल होइन र ? जुन जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे, ती संस्थामा अरु सञ्चालक विज्ञ थिएनन् । सीईओले जे प्रस्ताव ल्याए पनि पास गरे । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख निरंकुश भए । विज्ञ सञ्चालक भएको ठाउँमा सीईओ निरंकुश हुन सक्दैन । सीईओको प्रस्ताव सञ्चालकले परिमार्जन वा रोक्न सक्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालकहरू दक्ष छैनन्, सञ्चालक हुन योग्य दक्ष जनशक्ति बजारमा पनि छैन, निष्कर्ष यही हो ? हो । ‘म लगानीकर्ता हुँ, मैले बोर्डमा पनि बस्न पाउनुपर्छ, कर्जा जोखिम समितिमा पनि बस्न पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच र अभ्यास दुवै हट्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । विज्ञ सञ्चालकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सञ्चालक हुनलाई एउटा तालिम नै लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो अभ्यास छ भने सञ्चालक समितिले जसलाई सञ्चालक नियुक्त गर्छ, उसले ‘इन्स्टिच्युट अफ डाइरेक्टर’ मा गएर केही हप्ताको कोर्ष पढ्नुपर्छ । लिडरसिप, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र स्टार्टेजी विषयमा तालिम लिएपछि मात्र उसले सफलता ग्रहण गर्छ । सञ्चालक बन्ने हैसियत भएको मान्छेहरू त्यस्तो तालिम लिन जान्छन् ? जानै पर्छ । विदेशमा यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । अहिले भएका सञ्चालकलाई ‘तिमीहरू अयोग्य छौं, घर जाओ’ भन्ने होइन, उनीहरूलाई तालिम दिनुप¥यो । तालिम दिने संस्था सञ्चालन गर्नुप¥यो । एनबीआईले सुशासनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ, त्यसले कस्तो नतिजा दिएको छ ? सन् २०११ देखि हामीले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी १०÷१२ वटा सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पहिलाभन्दा अहिले धेरै चेत खुलेको छ । सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न थालेका छन् । उनीहरू पहिला ‘मेरो बैंक’ भन्ने सोचमा थिए । बैंक सेयरधनीको मात्र होइन भनेर हामीले धेरैलाई बुझाउन सफल भएका छौं । अहिले बैंक लगानीकर्ताको मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको पनि हो, कर्मचारीको पनि, साना सेयरधनीको पनि हो भनेर बुझ्न थालेका छन् । केही सञ्चालकहरूले आफ्नै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन (ब्यालेन्स सिट) पनि नबुझेको अवस्थामा काम गरिरहेको पाइयो । राष्ट्र बैंकले पनि सेल्फ रेगुलेसनको अवधारणलाई अगाडि ल्यायो । अहिले त धेरै सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ, आन्तरिक अडिटर छ, बाहिरी अडिटर छ । सेल्फ रेगुलेसनलाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई झुक्याएर काम गर्न सजिलो छैन । गएको पाँच वर्षमा सूर्य नेपाल गार्मेन्ट वाहेक एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनी बन्द भएको छैन । तर यसैअवधिमा दुईवटा विकास बैंक खारेजी भयो । दुई वटा फाइनान्स खारेजी भयो । झण्डै आधा दर्जन बैंक फाइनान्स निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसक्नेगरी समस्याग्रस्थ भए । यस पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुधार भयो, अरु क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जसरी बैकिङ क्षेत्र पारदर्शी र रेगुलेटेट छ, त्यसरी नै अरु क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि पारदर्शी र रेगुलेटेट बनाउने भने अरु क्षेत्रबाट पनि धेरै समस्या आउने थिए । हस्पिटल, स्कुल, कलेज, डेरी उद्योग वा सिमेन्ट उद्योगको नै कुरा गरौं । त्यहाँभित्र धेरै संस्थागत सुशासनका समस्या होलान्, बाहिर नआएका मात्र हुन् । यदि बैंकिङ क्षेत्र अपारदर्शी भएको भए, नियमन, अनुगमन नभएको भए आज नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स पनि नाफामा चलेको देखिन्थ्यो, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स पनि चलिरहेको हुन्थ्यो, नेपाल विकास बैंक पनि खारेज हुँदैन थियो, गोर्खा विकास बैंकले पनि नाफा गरिरहेको हुन सक्थ्यो । र, कुनै समय यसरी समस्याको विस्फोटन हुने थियो कि बैंकिङ क्षेत्र पूरै तहसनहस हुनसक्थ्यो । त्यसलाई नियमित बनाउन अमेरिकामा जस्तै नेपाल सरकारले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो
राष्ट्रघात हुने गरी खेतानलाई म्याग्नेसाइट दिन सकिनः उद्योगमन्त्री
१२ कात्तिक । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले पुरानै शर्त अनुसार नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट खेतान ग्रुपलाई संचालन गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । खेतान ग्रुपले प्रश्ताव गरेको भन्दा पनि बढी सुविधा राखेर मन्त्रालयले कम्पनी संचालनको अनुमति दिन लागेकोले आफूले रोकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । मंगलवार साँझ आफ्नै निवासमा आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । आफू मन्त्री हुनु अघि मन्त्रालयले गरेको सहमतिले राष्ट्रघात हुने भन्दै उनले खेतान ग्रुपसँग थप छलफल गरेर मात्र उद्योग संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रष्ट पारे । ‘कम्पनी चलाउन गरेको प्रश्तावभन्दा बढी सुविधा प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको रहेछ’,– मन्त्री बस्नेतले भने– यस्तो राष्ट्रघात हुन दिनु भन्दा बरु तत्कालको लागि आफूलाई केहि आरोप लागे पनि रोक्न आवश्यक देखेर रोक्यौं । कम्पनी संचालनको लागि खेतान ग्रुपलाई नदिएकोमा कमिसनमा कुरा नमिलेको भन्ने आरोपप्रति संकेत गर्दै उनले दिएको भए झन बढी खायो भन्ने आरोप लाग्ने र राष्ट्रघात पनि हुने बताए । मन्त्री बस्नेतले आफू नीजीकरण र उदारिकण विरोधी नभएको पनि बताए । ‘म ब्यक्तिगत रुपमा र पार्टी पनि निजीकरण र उदारिकणको विपक्षमा छैन,’– मन्त्री बस्नेतले भने– सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरण हुनुपर्छ । तत्काल १२/१३ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरे सो कम्पनी संचालन हुने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीमा सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी भएपनि केहि रकम थप लगानी गरेकै भरमा नीजी कम्पनीले १२ बर्षसम्म नाफा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले खेतान ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । के थिए शर्तमा ? उद्योग संचालनको लागि मन्त्रालय, कम्पनी र खेतान समूहबाट सहमति भएका शर्तहरु –उद्योग व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि दुई वर्षसम्म ५ प्रतिशत, अर्को दुई वर्षसम्म १० प्रतिशत र अर्को तीन वार्षसम्म १५ प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने । –लगानी उठेपछि ५ वर्ष सम्म नाफाको ५० प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने । –बजार उपलब्ध भएमा उत्पादन क्षमता बृद्धि गरी सोही अनुसार Recovery Period पनि छोट्याउनु पर्ने । –पाएसम्म योग्य स्थानीय व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको मौका दिने । –प्रचलित ऐनले यस्तो उद्योगलाई तोकिएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धित प्रावधानको पालना गर्ने । –उपारोक्त अनुसार तोकिएको समयपछि कम्पनीको संचालन कुन किसिमले गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको साधारण सभाले तय गर्ने । –उद्योग संचालन गर्ने नीतिगत निर्णभ भएपछि प्रस्तुत प्रस्तवको अधारमा तयार गरेको सम्झौतामा कम्पनी र खेतान समूह हस्ताक्षर गर्ने । –खेतान समूहले माग गरेका थप सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने संचालन समितिले प्रयास गर्ने । –प्रविधि सफल नभएमा लागेको खर्च खेतान समूहले बेहोर्ने र व्यवस्थापन नेपाल सरकारलाई बुझाउने । –यस बाहेकका अन्य कुरा कम्पनीसँग हुने सम्झौतामा समावेश गर्नेछ । (कम्पनीमा ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार को र १२ दशमलब ५ प्रतिशत खेतान समुहको शेयर रहेको छ ।) उद्योग संचालनको लागि खेतान समूहबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावका मुख्य बुंदाहरु –आफ्नो खर्चमा नर्या प्रविधि भित्र्याउने –सो प्रविधि सुहाउंदो औजार तथा उपकरण उपलब्ध गर्ने । –परिक्षण उत्पादन गर्ने र विभिन्न प्यारामीटर निर्धारण गरी परिक्षण उत्पादन स्थिरता ल्याउने । –व्यापारिक उत्पादन गर्ने । –उत्पादन विविधीकरण वारे अध्ययन गर्ने । –व्यापारिक उत्पादन भएपछि तोकिएको समयसम्म नाफा आर्जन गरेको आधारमा तोकिएको रकम कम्पनीलाई बुझाई बांकी रकमबाट आफ्नो लगानी उठाउंदै जाने । –हालको प्रक्षेपण Recovery Period अनुसार भएमा आफ्नो लगानी ७ वर्षभित्र उठाउने । –लगानी उठेपछि ५ वर्षम्म नाफाको ५० प्रतिशत कम्पनीलाई बुझाउने ।
६ प्रतिशतमा कृषि कर्जा, ४ प्रतिशत बैंकलाई अनुदान
११ कात्तिक । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने युवाले बाणिज्य बैंकहरुवाट नै ६ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१ मा कृषि ब्यवसाय गर्नको लागि युवाहरुले लिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाले सस्तो व्याजदरमा बाणिज्य बैंकहरुवाट सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्ने छन् । तर सस्तो दरको कर्जा पाउनको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । कार्यविधिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र तोकिएको छ । यस्तो कर्जा लिनको लागि २१ बर्ष उमेर पुगेर ४५ बर्ष नकटेका ब्यक्तिले मात्र सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले युवा कृषकलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने र बैंकहरुलाई सरकारले थप ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसो हुदा बैंकहरुले कृषि कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज लिन पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा बीमा शुल्क र कर्जा सुचनासम्बन्धि शुल्क वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले एक जना कृषकलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने शर्त तोकिएको छ । यस्तो कर्जाको सावा ब्याजको भुक्तानी अवधि ३ महिनाभन्दा बढी हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँसम्म युवा किसानलाई अनुदानको व्याज लिन पाउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । सो भन्दा बढी लगानी गर्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा बढीमा ५ वर्षको लागि हुनेछ । बैंकहरुले सरकारबाट पाउने ४ प्रतिशत व्याज अनुदान बैंकको खातामा नै शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सय अर्ब डलरको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक
९ कात्तिक । एशिया क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना गर्न यस क्षेत्रका २१ राष्ट्र सहमत भएका छन् । आगामी २०१५ भित्रै उक्त बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले गत शुक्रबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहका बीच समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका छन । चीनको अगुवाईमा स्थापना हुन लागेको यस बैंकमा कुल पुँजी करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बनाउने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ । बैंकको प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति पनि भैसकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको उपस्थितिमा यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले उक्त बैंक स्थापनाका लागि नेपाल लगायत यस क्षेत्रका २१ मुलुकहरुले समझदारी पत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन । इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियनबाहेक अन्य देशका अर्थमन्त्रीहरु कार्यक्रममा उपस्थित थिए । अनुपस्थित मुलुकहरुले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न बाँकी रहेकोले हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ । हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान, भूटान, मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर रहेका छन । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले हस्ताक्षर गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई यस बैंकले पनि प्रयोगमा ल्याउने पनि बताए । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले प्रतिनिधिमण्डका सदस्यहरुलाई बेग्लै भेटेर पनि बैंकलाई यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा अपुग स्रोत परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको छन् । उनले चीनको अगुवाईमा भएको यस बैंकको स्थापनामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सबै देशहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
खारेखोला जलविद्युत आयोजना ३ अर्ब कर्जा लगानी
४ कात्तिक । खारेखोला जलविद्युत आयोजनामा १० वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । २४ दशमलव १ मेघावाट जडित क्षमताको यस आयोजनामा उक्त कर्जा लगानी गर्ने सम्वन्धमा प्रवर्धक कम्पनी कन्सोर्सियम पावर डेभलपर्स (सिपिडि) प्रालि र बैंकहरुबीच कात्तिक आज काठमाण्डौंमा सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतामा सिपिडिका अध्यक्ष लालकृष्ण केसी र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा एवं नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकको सह–नेतृत्वमा अन्य बैंकहरु ग्लोवलआईएमई, नेपाल एसबींआई, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले सह वित्तियकरणमा लगानी गरेका छन् । यस आयोजना निर्माण कुल लागत ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंकको र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धक सिपिडिको लगानी रहने छ । खारेखोला जलविद्युत आयोजना, दोलखा जिल्ला मार्वू तथा चंखु गाविसमा अवस्थित छ । २ मिटर अग्लो बाँध बाँधी प्रचलनअनुसार छाडनु पर्ने पानी नदीमा छोडी ८.४३ क्युसेक पानी (डिजाइन डिस्चार्ज) बालुवा थेग्रायाईए पछि करिब ४८ सय मिटर लामो सुरुङ तथा ७८० मिटर लामो पेन स्टक पाईपको माध्यमद्धारा चंखु गाबिस चमार भन्ने ठाउंँमा रहेको सतही पावर हाउसबाट विद्युतिय उर्जा उत्पादन गरेपछि सम्पूर्ण पानी पुनःखारे खोलामा फिर्ता छोडिने छ । अध्ययन अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख २२ हजार युनिट विद्युतीय उर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युतखरिद बिक्री सम्झौता(पिपिए) अनुसार सिंगटीमा अवस्थित सव स्टेशनसम्म आयोजनाले प्रसारण लाईन निर्माण गरी त्यहाबाट राष्ट्यि प्रसारण प्रणाली मार्फत आन्तरिक खपतको लागि वितरण गरिने छ । सिंगटीमा निर्माण हुने सब स्टेसन तथा सिंगटी देखीलामोसांगु सम्मको मुख्य प्रसारण लाईन समयमै निर्माण हुने बारे नेपाल विद्युतप्राधिकरण र नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको अवस्था सिपिडिका अध्यक्ष ई. लाल कृष्ण केसीले व्यक्त गरे । यस सहवित्तियकरण सम्झौता भएको केही महिनाभित्रै आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु निर्माण प्रारम्भ गरी सन् २०१७ भित्रै विद्युत उत्पादन गरिने कम्पनीका अध्यक्ष केसीले बताए । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने सिपिडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकनाथ चालिसेले बताए । संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत आयोजना डिजाईन जस्ता आवश्यक सम्पूर्ण अध्यनहरु सम्पन्न भएको छ । सिपिडिले २०७० कात्तिक १६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हालको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो । २०७१ जेठ ४ गते उर्जा मन्त्रालयबाट निर्माण अबधि समेत गरी ३५ बर्षको लागि उत्पादन अनूमतिपत्र प्राप्त गरेको हो ।आयोजना समयमै सम्पन्नगर्न प्रवर्धक कम्पनिले सरकारलाई “परफमेन्स सेक्युरिटी” बुझाएको छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरण र सडकको विकास
काशीराज दाहाल महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग सडकमा हुने विभिन्न किसिममा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुलाई ‘रोड सेफ्टी’ भनिन्छ । जसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् र केही कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । रोड सेफ्टीकै लागि सहरी क्षेत्रका साँघुरा सडकलाई फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ । तर, केही समययता देशमा जति सडक सुरक्षालाई महत्व दिइएको छ, त्यति नै मात्रामा दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ । सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटना सँगसँगै अघि बढिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सडकको अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा दिनहुँजसो दुर्घटना हुनुमा मुख्य गरी चालकको लापरबाही भएको देखिन्छ । कम उमेरको चालक, बढी गति, लेन अनुशासन पालना नगर्नु, जथाभावी ओभरटेकजस्ता कारणले नेपालमा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । यसैगरी, कच्ची सडक र कन्डिसनमा नभएका सवारीसाधन पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को कारण बन्ने गरेको छ । चालकबाट हुने सवारी दुर्घटना रोक्न नेपालमा निजी र व्यवसायी गरी दुईथरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि अनुभवका साथै उमेरहद तोक्नु पर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन सक्नेलाई मात्र यस्तो अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । केही समयअघि डोटीमा भएको सडक दुर्घटनामा दुई दर्जन बढी यात्रुको ज्यान गयो । यसैगरी, काठमाडौंको बबरमहलस्थित सुविधा सम्पन्न ६ लेनको सडकमा समेत यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुन पुग्यो । जसमा ३ जनाको ज्यान गयो भने दर्जनौं घाइते हुन पुगे । यसको मतलव सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकको हातमा सयौं यात्रुको जीवन अडिएको हुन्छ । उसले सामान्य गल्ती ग¥यो भने उनीहरू सबैको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने चालकलाई जथाभावी लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अनुभव र उमेरहदको आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सडक सुरक्षा हुनुका साथै दुर्घटना हुने क्रम घटाउन मद्दत गर्नेछ । सडकको विकास र सुरक्षाको विषयलाई लिएर केही समयअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले फिलिपिन्सको मनिलामा ‘चौथौं एडीबी ट्रान्सपोर्ट फोरम’ आयोजना गरेको थियो । प्रत्येक २÷२ वर्षमा अयोजना गरिने उक्त फोरममा विशेषगरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका यातायातमा भएका अभ्यास र अनुभवको बारेमा छलफल भयो । जसमा यातायात क्षेत्रका मुख्य घटना, च्यालेन्जेजहरूको बारेमा बहस भएको थियो । उक्त बहससँगै एसियामा कसरी दिगो यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय खोजिएको छ । ४७ देशका ५ सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सहरी, दुर्गमलगायत अन्य क्षेत्रको यातायात विकासबारे गहन छलफल भएको थियो । सन् २००८ देखि एडीबीले यस्ता खालका सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसपटक भएकोे सम्मेलनले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समेट्ने गरी ‘ट्रान्सपोर्ट इन द एसिया कन्ट्री’ भन्ने मूल नारालाई अघि सारेको छ । आगामी दिनमा नेपालले उक्त नाराबाट यथासक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ । एसियामा विश्वको मध्यमवर्गीय जनताको बाहुल्यता रहेको छ । सामान र सेवा उत्पादन गर्ने ठूलो क्षेत्रको साथै बढी उपभोक्ता रहेको महादेश पनि हो । यसो हुँदा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका कयौं राष्ट्रहरूको यातायात क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न समस्या विद्यमान रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तारका लागि अझै ठूलो चुनौती रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोत र साधनको गुण, परिचालन, सीमाको समस्या, अत्याधिक ट्राफिक समस्या, सडक दुर्घटना, वायु प्रदूषण, हरितगृह ग्याँसका कारण वातावरणीय र सामाजिक चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । यसैले यस वर्षको ट्रान्सपोर्ट फोरमको मुख्य एजेन्डा पनि ती विषयलाई बनाइएको थियो । उक्त फोरममा विज्ञहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुतसमेत गरेका थिए । जसमा एसिया क्षेत्रको यातायात क्षेत्रलाई कसरी द्रुत गतिमा सुरिक्षत रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । उक्त ट्रान्सपोर्ट फोरममा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सहभागितामा नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेर छलफल चलाइएको थियो । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी उच्च पदाधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । खासगरी नेपालको बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने, विद्यमान सडक यातायात विस्तार, यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी दक्षिण कोरिया, हङकङ, जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको यातायातको नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनु पर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा भइरहेको प्राविधिक जनशक्तिको ब्रेन ड्रेनलाई कम गर्नुपर्छ । जसले विकासोन्मुख देशमा नयाँ कन्सेप्ट भित्र्याएर यातायात क्षेत्र विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पुगेको योगदानको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्म एसिया क्षेत्रको यातायात विकासका लागि प्रत्येक वर्ष थप २ सय ५० विलियन रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यातायात क्षेत्रमा यसअघि सरकार र डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट मात्रै लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी मात्र यातायात क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको समहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अन्य मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइएको फ्लाई ओभरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उक्त फ्लाई ओभर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलबाट यातायात क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । उक्त मोडलबाट साँघुरा तथा गुणस्तरहीन सडकबाट सहुने सवारी दुर्घटना रोक्नलाई सहज हुनेछ ।
नयाँ श्रम ऐनपछि औद्योगिक लगानी बढ्छ
व्यवसायीले उठाउदै आएका ‘हायर एण्ड फाएर’ र ‘नो वर्क नो पे’ मा त अहिले पनि सहमति भएन । यी विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बुझाउनु भएको छ । यसमा सरकारले श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्यायो भने उद्योगी व्यवसायीलाई मान्य हुन्छ ? अहिलेको श्रम ऐनको मस्यौदामा आवश्यक कारण देखाएर कुनै पनि निकायको स्वीकृति विना कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछौं । विनियम बनाउनेजस्ता अधिकार रोजगारदातालाई नै रहेको छ । सरकारले नो ओर्क नो पे र सामूहिक सौदावाजीका विषयमा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएपनि अन्य विषयमा रोजगारदातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तसर्थ, अहिले तयार पारिएको श्रम ऐनको मस्यौदा वीन–वीन (सबैको जीत)को अवस्थामा छ । श्रम ऐनमा श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा चाहेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता चाहेका थिए । हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको श्रम ऐनको मस्यौदामा यी दुवै विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले आपूmले चाहेर श्रमिक कटौती गर्न सक्दैन्थे । जसका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउ“दा पनि असम्भव जस्तै थियो । तर, हाल सम्झौता गरेर बुझाएको मस्यौदामा रोजगारदाताले विभिन्न कारणले श्रमिक कटौती गर्नुैपर्ने अवस्था आएमा श्रम विभागजस्ता सरकारी निकायमा जानकारी नदिइकनै कटौती गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारदाताले पनि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जग्मा गर्न सहमत भएका छन् । महासंघ र ट्रेड युनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । आगामी दिनमा हुने सौदाबाजीमा यस्ता खालका समस्या आउछन् कि आउदैनन् ? श्रमिकलाई अहिले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार छ । हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले हरेक २/२ वर्षम सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । तर, महासंघले सबै उद्योगका लागि सामूहिक मागवादी (सेक्टोरियल बार्गेनिङ्ग) गर्न पाईदैन भन्ने अडान लिएको हो । चिया वगान तथा जुट मिलमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा सबैलाई एउटै वाकसमा हाल्नु हुदैन भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तैः एउटा चिया बगान सयौं विगाहा जमिनमा फैलिएको हुन्छ, उसले श्रमिकलाई राम्रो तलब दिनसक्छ । तर, साना खालका चिया बगानले त सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै ज्याला निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । यदि यसो भएमा सबैखालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल सहमति भएको श्रम ऐनको मस्यौदाले उनीहरूलाई कसरी समेटेको छ ? श्रम ऐनमा कुनै विशेष क्षेत्रको लागि पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । तर, हामी सामूहिक मागदावीको पक्षमा छैनौं । हरेक चिया बगानमा त्यही कार्यरत श्रमिकस“ग सम्झौता गरी न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै चिया बगानका लागि एउटैखालको तलब निर्धारण गरिनु हु“दैन । श्रम ऐनमा आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । के यो सम्भव छ ? आगामी दिनमा बन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका हकहितका विषय समेट्नेछ । उक्त कोषका लागि रोजगारदाताले योगदान गरेका हुन्छन् । कोषमा गरिने योगदानमा २ तिहाइ हिस्सा रोजगारदाताको हुन्छ भने १ भाग श्रमिकले योगदान गरेका हुन्छन् । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेछ । त्यस बाहेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले थप दायित्व लिनेछैन । यीबाहेक नया“ सम्झौता के के सहमति भएका छन् ? रोजगारीको परिभाषा तथा प्रकार परिवर्तन भएको छ । यसअघिको श्रम ऐनले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका श्रमिकलाई स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी चार भागमा वर्गिकरण गरेको थियो । तर, हाल सम्झौता भएको श्रम ऐनको मस्यौदामा नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी हुने छैनन् । आगामी दिनमा स्थायीको सट्टा परीक्षण कालपछि सबै श्रमिक नियमित हुनेछन् । कुनै पनि श्रमिक नियमित भएस“गै सामाजिक सुरक्षा लागू हुनेछ । जसमा रोजगारदाताले तलवको २० प्रति र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान दिनेछन् । यसैगरी कार्यगत भन्नाले कुनै एउटा प्रोजेक्टका लागि लगाइने श्रमिक भए भने समयगत भन्नाले निश्चित समयका लागि कन्ट्याक्टमा राखिएको श्रमिकलाई बुझाउ“छ । आकस्मिकमा १÷२ दिनमा सकिने काममा लगाउने श्रमिकलाई बुझाउ“छ । ती कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक चाही“ कुन आधारमा गरिनेछ ? न्यूनतम बेतन निर्धारण गर्न हरेक वर्ष छुट्टै समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम वेतनलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकले मान्नेछ । तपाईहरू श्रम लचकताको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउ“दा अवरोध भइरहेका छन् र रोजगारदाताले हटाउन सकेका छैनन् । के आगामी दिनमा यो सम्भव छ ? ऐन एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । ऐन आउ“दैमा सबै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, श्रमिक तथा रोजगारदाताले ऐनको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसभन्दा अघिको ऐन पनि नराम्रो थिएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता भएको थियो । अहिलेको श्रम लतकतामा के– कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ? उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक कठिनाई भएमा, कम्पनी गाभिन गएमा वा आंशिक अथवा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आपूmखुशी कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारी निकाय तथा श्रमिकस“ग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । यसैगरी खराब आचरण भएमा, कार्यक्षमता नभएमा, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई हटाउन सक्नेछ । यसले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आस्था राखेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू एकै ठाउ“मा आएर सम्झौता गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो । श्रम ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति एक भएर अघि बढेको छ ? नया“ श्रम ऐन बनाउने सम्बन्धमा महासंघ एक भएर लागेको छ । सबै जनाको इफोर्टले नै हामी मस्यौदा बनाउन सक्षम भएका हौं । श्रम ऐन ल्याउने विषयमा कसैको पनि दुइमत छैन । नया“ श्रम ऐन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउ“छ ? यो कार्यान्वनमा आउन कानुन मन्त्रालयले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो । यस्तै, यसस“ग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीको विषयमा पनि केही छलफल गर्न बा“की छ । जसले गर्दा यो ऐन आउन केही समय लाग्छ । यसभन्दा अघि उद्योगीहरू श्रम ऐनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो प-यो, श्रमिकलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने गुनासो गर्दैआएका थिए । यस पटक भने श्रम ऐनले उद्योगीलाई सहयोग पुग्न लागेको हो ? मुख्य सुविधा भनेको श्रम लचकता नै हो । यसअघि श्रमिक हायर गर्न सजिलो तर, फायर गर्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो । यो ऐनले श्रमिक फायर गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा उद्योगीले आवश्यक कारण देखाएर श्रमिकलाई फायर गर्न सक्नेछन् । अहिले एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पार्टीपिच्छे धेरैवटा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । उनीहरू नै एकआपसमा मिलेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ ? पक्कै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा केही ट्रेड युनियनका विकृतिहरू छन् । यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । यदि यस्ता समस्या आएमा उद्योगीले फेस गर्नुपर्छ । नया श्रम ऐनको मस्यौदाले मर्म र भावना देखाएको छ । यसलाई पालना गर्न रोजगारदाता र श्रमिक एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो श्रम ऐनले रोजगारदाताई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नया“ अवसर दिनेछ । नया“ श्रम आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने आश कत्तिको गरिएको छ ? श्रम ऐन बनाउ“दा हाल नेपालमा लगानी गरिहेको विदेशी लगानीकर्तास“ग पनि छलफल गरिएको छ । यसमा उनीहरूको भावनाको कदर गरिएको छ । तसर्थ, यो श्रम ऐन आएपछि विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्नेछ । नया“ श्रम आएपछि आन्तरिक रुपमा नया“ उद्योग खुल्ने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूलो सम्भावना छ । कुनै समय औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १४÷१५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, अहिले घटेर ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल ऐनमा व्यवस्था गरिएको श्रम लचकताका कारण नेपालमा नया“ उद्योग खुल्नुका साथै थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । उद्योगी र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानमा च्याउसरी ट्रेड युनियन खुलिरहेका छन् । नया“ श्रम ऐनले यसलाई कसरी समेटेको छ ? त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको लागि छुट्टै कानुन आउ“छ । पहिलो १० जना श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । तर, आगामी दिनमा कुनै व्यवसायीले १ जना श्रमिक राखेपनि श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ ।
