आम्रपाली बायोटेकको मम्स ब्राण्डका नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा
काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाली बजारमा ८ वर्षदेखि बिक्रीवितरण भइरहेको भारतीय कम्पनी आम्रपाली बायोटेक इन्डिया प्रालिले मम्सका नयाँ ब्रेकफास्ट प्रडक्ट नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । राजधानीमा बिशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले मम्सका नयाँ प्रडक्ट चोकोफ्लेक्स, चोकोफिल्स, मुसली र पोरिज सार्वजनिक गरेको हो । आम्रापाली बायोटेक इन्डियाका चेयरमेन डाक्टर अनिल कुमार शर्मा, निर्देशकद्धय रितिक सिन्हा र डाक्टर स्वप्निल शिखा तथा सेल्स एण्ड मार्केटिक प्रमुख उपाध्यक्ष प्रभात कुमार सिंहले नयाँ प्रडक्टको संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । प्रडक्ट लञ्च कार्यक्रममार्फत् नयाँ प्रडक्टको बिक्री वितरणसमेत शुरु गरिएको जानकारी दिइएको हो । मम्सका अचार, जाम, कर्नफ्लेक्स, जुस, सस्लगायतका ७२ भन्दा बढी प्रडक्टको कारोबार भइरहेको छ । मम्स कम्पनीका उत्पादन नेपाली बजारमा निक्सोन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि, सन्तोष भेराइटीज र प्रथम ट्रेड लाइन प्रालिले बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । भारतमा फुड प्रडक्टमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गरिरहेको आम्रपाली ग्रुपले भुटान, बंगलादेश र मिडिलइस्टका बिभिन्न देशमा आफ्ना उत्पादन बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । निकट भविष्यमा नेपालमै प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्ने लक्ष्य मम्स ब्राण्डले लिएको छ । नेपालमा उत्पादन गरेर भारतका बिहार लगायतका प्रान्तमा कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको आम्रपाली ग्रुपका नेपालस्थित कन्ट्री हेड जनक ओलीले जानकारी दिए । ब्राण्ड एम्बासडरको रुपमा भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान महेन्द्रसिं धोनी रहेको मम्सका उत्पादनहरु नेपालका सबै जनरल स्टोर र सुपरस्टोरहरुमा उपलब्ध छन् । आम्रापाली बायोटेक इन्डियाका चेयरमेन डा. अनिल कुमार शर्माले नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध बिबिध कारणले नजिक भएकै कारण भारतमा भन्दा पहिले नेपालबाट आफ्नो प्रडक्ट लंच गरेको बताए ।
सुनको मुल्यमा भारी गिरावट, मंगलबार सम्म ५४ हजारमा झर्ने
काठमाडौं, २८ कात्तिक । विश्व बजारमा सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । विश्वकै शक्तिशाली अमेरिककाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि सुनको मुल्यमा ओरालो लाग्न थालेको हो । ट्रम्प निर्बाचित भएकै दिन नेपाली बजारमा एक्कासि १३ सय रुपैयाँले उकालो लागेको सुन भोलिपल्ट एकैदिन १४ सय रुपैयाँले ओरालो लागेको थियो । त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मुल्य आइतबार पनि पनि ओरालो लागेको छ । यसदिन सुन प्रतितोला ५५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सुरक्षित लगानीको ग्यारेन्टी नभएकाले लगानीकर्ताहरु सुनतर्फको लगानीमा त्यत्ति आकर्षित नभएका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प निर्माचित भएपछि सुनको मुल्य उकालो लाग्ने विष्लेषकहरुले दावी गरेका थिए । तर सो दावीलाई असत्य सावित गर्दै सुनको मुल्यमा गिरावट आएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औंस १२ सय ५० भन्दा तल नझर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर शुक्रबारको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रति औंस १२ सय २८ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सुनको मुल्य आगामी नोभेम्बर १५ सम्ममा एक हजार दुई सय अमेरिकी डलर सम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसरी हेर्दा नेपालमा मंगलबार सम्म सनुको भाउ ५४हजार सम्ममा पुग्ने छ । नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघका अनुसार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार तोलामा ५६ हजार चार सय रुपैयाँ सम्म पुगेको सुनको भाउ आइतबार ५५ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । ट्रम्पले दीर्घकालिन नाफामूलक कारोबारमा रोक लगाउने देखिएपछि विश्वमा लगानीकर्ताहरुले आफ्ना सम्पति बिक्री गर्न थालेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । भारतले एक हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएकोले पनि सुनको मुल्यमा गिरावट आएको अनुमान विष्लेषकहरुले गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार भारतमा सवैभन्दा बढी सुनको खपत हुने गरेको छ । आर्थिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि लगानीकर्ताले सुनमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
वायुसेवा निगमलाई विदेशी साझेदारको फेरि खोजी, विदेशी साझेदारै चाहिने पर्यटन सचिवको भनाई
काठमाडौं २८, कात्तिक । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनः विदेशी साझेदार ल्याउने विषयमाथि बहस सुरु भएको छ । वायुसेवा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वायुसेवा निगमलाई विदेशी साझेदारी विना अगाडि बढाउन तथा यसले सफलता हासिल गर्न नसक्ने बताएपछि फेरि निगमभित्र विदेशी साझेदारको बहस चल्न थालेको हो । सचिव अधिकारीका अनुसार निगले खरिद गर्न लागेको एयरवसको वाइडबडि जहाज भित्र्याएर उडान गन्तव्य बिस्तार गर्ने र यात्रु सेवामा सहजीकरण गर्ने भएको छ । निगमको समग्र व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने आफैंले विकास गर्ने र दीर्घकालिन सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वायुसेवा निगमको व्यपारिक योजना अनुसार काम गन दिन र लामो समयसम्म हवाई पहुँच बनाएर काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी ल्याउनै पर्छ ।’ सचिव अधिकारीले भने । पाँच १० वर्ष नाफा कमाएको विषयलाई मात्रै हेर्नु भएन । अहिलेको समय भनेको वायुसेवाको अहिलेको व्यस्थापन र क्षमता बढाउने हो । यसका लागि कुनै पनि विदेशी वायुसेवासँग साझेदारी ल्याएर विदेशीको सिस्टम र व्यवस्थापनको सिस्टममा जानुपर्ने पनि उनको बुझाई छ । निगमको अहिलेको क्षमता कमजोर भएकोले पनि यसलाई बलियो बनाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक हुन्छ । यस अघि करीब एक वर्ष पहिले निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिने विषयमा तत्कालि पर्यटन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले प्रस्ताव अगाडि बढाएको भएपनि त्यसले अन्तिम रुपम भने लिन सकेको थिएन । त्यतिबेला जर्मनी वायुसेवा कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले ७६ प्रतिशतको साझेदारीमा निगमभित्र प्रवेश गर्न चाहेको थियो । यो वायुसेवाले निगमका लागि ६ वटा जहाजको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको थियो । लुफ्थान्साले गरेको प्रस्तुतीकरणमा दुई वटा वाइडबडि र चारवटा न्यारोबडिका जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । लुफ्थान्साले ६ वटै जहाज थप गर्न ७६ प्रतिशतको रकम व्योहार्न तयार भएको छ भने बाँकी २४ प्रतिशत मात्रै निगमको दायित्व हुने जानकारी प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव निगमको हितको लाग उपयोगि भएको तर्क आएको भएपनि सरकारी निकायकै सहमति हुन नसक्दा र प्रतिस्पार्धा विना ल्याएको प्रस्ताव भनेर अगाडि बढेको थिएन । पर्यटन सचिव अधिकारीले भने पुनः नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने र निगमको दीर्घकालिन हित हेर्नुपर्र्ने तर्क राखेका छन् ।
युवालाई रोजगारी सरकारको प्राथमिकता : मन्त्री जोशी
पोखरा, २८ कात्तिक । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग धन्दाको विकास गरी युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बतएका छन् । पत्रकारसँग आइतबार भएको भेटघाटमा उनले देशमा उद्योग व्यवसायको अभावका कारण रोजगारीको खोजीमा युवा विदेशिनुपरेको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न उद्योग स्थापना गरेर उनीहरूलाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले कदम चालेको चर्चा गर्दै मन्त्री जोशीले साना घरेलु कुटिर उद्योगको विकास गर्दै ठूला उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले बन्द भएकामध्ये चल्नसक्ने उद्योगलाई चलाउने र नचल्ने उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्ने सोच अघि बढाएको छ,” उनले भने,“ उद्योगको विकासका साथै खनिज पदार्थको सम्भाव्यताका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।” हेटौँंडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याएर पहिलो चरणमा नेपाली सेना तथा प्रहरीका लागि कपडा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उनले बुटवल धागो कारखानालाई नीजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनेबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरे । गोरखकाली रबर उद्योगमा मासिक एक करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेका कारण त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकार गम्भीर बनेको बताए । उनले वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने सम्बन्धमा पनि गृहकार्य भएको जानकारी दिए ।
बन्दले छोएन साझा यातायातलाई, आइतबार पनि बस सञ्चालनमा
काठमाडौँ ,२८ कात्तिक । उपत्यकामा सर्वसाधारणको सुविधालाई ध्यानमा राखी साझा यातायातले बन्द आह्वानको पर्बाह नगरी आफ्नो सेवालाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएको छ । बन्दमा सर्वसाधारणलाई सेवा पु¥याउन नियमित जस्तै ११ बसबाट सेवा दिइएको साझा यातायात प्रालिले जनाएको छ । साझाका उपत्यकाका सबै मार्गमा बस निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको साझा यातायातका कामु कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । नेकपा (माओवादी)ले खाद्य सुरक्षाको माग गर्दै आज बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दले कामकाजी सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् भने उपत्यकामा पातलो सङख्यामा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । साझाले विगतका बन्द, हडताल, भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको छ । उसले तीन सय ६५ दिनै सेवा दिने घोषणा गरेअनुरुप महत्वपूर्ण चाड दसैँ, तिहार, छठ लगायत बेला पनि सेवा दिने गरेको जनाएको छ । नयाँ बस सञ्चालनको तयारी साझा यातायातले उपत्यकामा थप सेवा विस्तार गर्नका लागि नयाँ ३० बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । मार्ग इजाजतका लागि वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिइएको र इजाजत पाउनेबित्तिकै सेवा सुरु गरिने कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए । उनका अनुसार साझाका नयाँ बस साझाको परिसरभित्रै छन् । साझाले हाल ४६ बस मार्फत सेवा दिँदै आएको छ । तीमध्ये आठ वटा लामो दूरीमा चल्छन् । गत दसैँदेखि साझाले गोरखा, लुम्बिनी, वीरगन्ज र भैरहवामा साझाले सेवा दिँदै आएको छ । रासस
वोमी माइक्रोफाइनान्सको २१ प्रतिशत लाभांशलाई राष्ट्र बैंकको स्विकृति
काठमाडौं, २८ कात्तिक । वोमी माइक्रोफाइनान्सको २१ प्रतिशत लाभांशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिएको छ । वोमीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब ११ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि)लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिएको हो । कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर प्राप्त गर्नेछन् । ३ करोड ६० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा एक करोड ७७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
५ वर्षमा पेन्सनमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड खर्च, ८८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने पैसा पेन्सनमा
काठमाडौ २८, कात्तिक । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । ५ वर्षमा सरकारले पेन्सनका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । बर्सेनी बढ्दै जाने यस्तो पेन्सनले राज्यको ढुकुटीमा उल्लेख्य भार थप्दै आएको र केही वर्षपछि राज्यले सो भार थाम्नै नसक्ने देखिएको छ । सरकारले एक दशक अघिनै पेन्सन कोष स्थापना गर्ने भनिएपनि हालसम्म भएको छैन । सो कारण राज्य पेन्सन भारले थिचिन लागेको छ । सरकारले ९ वर्ष अघिनै सहभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर र ठोष निर्णय लिन नसक्ने सरकारको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरुले केही राजनीतिक उच्च अधिकारीको आडमा सो व्यवस्थालाई लागू नहुँदाको अवस्थामा नै लत्याएका कारण आज राज्यले ठूलो भार खेपीरहनु परेको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष पेन्सनका लागि छुट्याउँदै आएको रकमबाट ठूूला विद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा पेन्सन भएको तथा हुन लागेको खर्चबाट प्रतिमेगावाट रू. १८ करोडका दरले ८ सय ८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । चालू आवमा पेन्सनका लागि विनियोजित बजेटबाट पनि करिब २ सय ३४ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । सरकारले विगत लामो समयदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्ने भन्दै आएको र अघिल्ला केही वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा राम्रै स्थान पाए पनि हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्र्थिवज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ? सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व(निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । चालू आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउनेहरूको संख्या २ लाख २१ हजार पुगेको छ । पेन्सनर बढेसँगै सरकारको दायित्व बढ्न गई बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने वाध्यता सरकारलाई छ । बढ्दो पेन्सनको भार राज्यले थेग्न नसक्ने अर्का अर्र्थिवज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अन्य मुलुकले अपनाएका मोडेल हेरेर भएपनि जतिसक्दो छिटो नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि पेन्सन व्यवस्था कटौती गरेका थिए । पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘पेन्सन पाउने उमेरको पनि अब समय सीमा तोकिनुपर्छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर रू.४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब २५ प्रतिशतले बढाएकाले यो भार अझ थपिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै रू. ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू.३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि यस वर्ष पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । पेन्सन भार (रू. करोडमा) आव रकम २०७३/७४ ४२, १० २०७२/७३ ४१,०६ २०७१/७२ ३३,७५ २०७०/७१ २४,३८ २०६९/७० १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय
अपर बलेफी “ए”जलविद्युत आयोजनालाई चार बैंकद्धारा ४ खर्व ३६ अर्व ऋण
काठमाडौँ ,२८ कात्तिक । । छ खर्व आठ अर्व रुपैयाँको लागमा बन्न लागेको ३६ मेगावाटको अपर बलेफी “ए” जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पाँच वटा बैकहरुले ऋण प्रबाह गर्ने भएका छन् । ग्लोवल आइएमई सहित चार वटा बैंक र सो आयोजना निर्माण कम्पनी हुआनिङ्ग डेभलपमेन्ट प्रा.लि.वीच शनिवार सहवित्तियकरण ऋण सम्झौता भएको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकको नेतृत्वमा सानीमा बैंक, एभरेष्ट बैंक, एस.वि.आई बैंक र एनआईडिसि विकास बैंकले आयोजनाको लागि ऋण प्रदान गर्नेछन् । आयोजनाको कुल लागत मध्ये चार खर्व ३६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुले लगानी गर्ने छन् । सिन्धुपाल्चोकको गोल्छे र गुम्वा गा.विसमा अवस्थित सो आयोजनाको पावर हाउस गोल्छे गा.वि.समा निर्माण गरिनेछ । वि.स. २०७५ माघ महिना सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने अपेक्षा सहित सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनाबाट उत्पादित ३६ मेगावाट विजुली सोही जिल्लामा रहेको लामोसाँघु सवस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिने छ ।
