एभरेष्ट बैंकले तीन महिनामै कमायो ५१ करोड
काठमाडौं, २९ कात्तिक । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामै ५१ करोड ३४ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा कमाएको भन्दा १४ करोड ९७ लाखले बढि हो । बैंकले गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ३६ करोड ३७ लाख नाफा कमाएको थियो । एभरेष्ट बैंकले पहिलो त्रैमासिकमा ८९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने ६९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ७७ रुपैंयाँ १३ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ३३९ रुपैंयाँ ७३ पैसा रहेको छ । बैंकको सेयर ३६६६ रुपैँयामा कारोबार भैरहेको छ ।
मेगा बैंकले तीन महिनामा कमायो १४ करोड, गत वर्षको तुलनामा ७४ प्रतिशतले नाफा बढ्यो
काठमाडौं २९, कात्तिक । मेगा बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा कमाएको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा यो बैंकको यस्तो नाफा ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यो बैंकले कर र बोनस अगाडिको नाफा भने २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकले ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको चुत्ता पूँजी ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संचित कोषमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राखेको छ । मेगा बैंकको खराब कर्जाको अनुपात १ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको छ । यो खराब कर्जाको अनुपान गत वर्ष १ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको थियो । बैंको कर्जा निक्षेप अनुपात ७९ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत वर्ष ७४ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको थियो । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी चालू आवको प्रथम त्रैमाससम्को ४ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ भने एक वर्षको प्रति सेयर आम्दानी भने १७ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ । मोगाको प्रतिशेयर बजारमा ४ सय ९९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
एनसीसी बैंकको नाफा १२ करोड ९० लाख, गत वर्षको तुलामा एक प्रतिशत मात्रै नाफा
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने जम्मा एक दशमलव ४९ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । यो बैंकले कर र बोनस अगाडि २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको भएपनि गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा भने जम्मा १२ करोड ७१ लाखबाट १२ करोड ९० लाख मात्रै हुन सकेको छ । बैंकको निक्षेत्र ३० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंको चुत्ता पूँजी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जाको अनुपात शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । यो खराव कर्जाको अनुपान गत वर्ष १ दशमलव ८१ प्रतिशतच रहेको थियो । बैंको कर्जा निक्षेप अनुपात ७५ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । एनसीसीको प्रतिशेयर बजारमा ३ सय ६३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सेयर कारोबार रद्द गर्ने क्रम रोकियो, कारोबार राफसाफको झन्झट हटाउन सहयोगी
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सेयर कारोबार रद्द हुने क्रम न्यून भएको छ । नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा सेयर कारोबारको आदेश दिएपछि त्यसको राफसाफ हुनै पर्ने व्यवस्थाले रद्द गर्ने क्रम रोकिएको हो । सेयर कारोबारमा खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताको कमजोरीका कारण कारोबार राफसाफ हुन नसकेमा २० प्रतिशतसम्म जरिवाना शुल्क बुझाउनु पर्ने भएकाले यसअघि कारोबारै रद्द गर्ने प्रचलन थियो । कारोबार नै रद्द गरेको अवस्थामा भने जरिवाना पनि तिर्नु पर्दैनथ्यो । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकाससँगै आदेश दिएको कारोबारको राफसाफ अनिवार्य सरह भएपछि रद्द गर्ने क्रम न्यून भएको हो । यस्तै, सेयर तथा पैसाका कारण कारोबार रद्द गर्न नपरोस् भनेर नेप्सेले ‘ट्रेड ग्यारेन्टी फण्ड’ र ‘अक्सन मार्केट’ समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेप्सेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार रद्द भएको छ । सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा नेप्सेले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार रद्द गरेको थियो । चालू आवको असोजसम्ममा विगतको तुलनामा निकै न्यून कारोबार रद्द गर्नु परेको नेप्सेका उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयाँलले जानकारी दिए । “पछिल्लो समयमा कुनै पनि कारोबार रद्द गरिएको छैन,” फुयाँलले भने, “चालू आवदेखि नगन्य रूपमा रद्द भएको छ ।” अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि कारोबार रद्द गर्ने चलन नरहेको फुयाँल बताउँछन् । नेप्सेले कारोबार रद्द गर्नुपर्ने कारणलाई विस्तृत अध्ययन गरेर काम गर्न थालेकाले रद्द गर्ने क्रम रोकिएको हो । “म्यानुअल इन्ट्री इररलाई मात्र क्षमा दिने गरिएकाले कम भएको हो,” उनले भने, “अर्डर पेस गरेपछि त्यो कारोबार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नेप्सेको मान्यता हो ।” पछिल्लो सातादेखि नेप्सेले सेयर कारोबार रद्द गर्न छाडेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । “यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा प्रचलनमा छैन,” उनले भने, “कारोबार राफसाफको झन्झट हटाउन सहयोग गर्छ ।” कारोबार दैनिक ।
काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने, नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज भए उपत्यका लोडसेडिङमुक्त
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी हिउँदभित्र भारतसँग प्राविधिक रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके योजना कार्यान्वयन असम्भव हुनेछ । तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसा कमाएको प्राधिकरणले भारतको प्रणालीसँग नेपालको प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके आगामी पुसपछि लोडसेडिङमुक्त उपत्यका हुन असम्भव देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनसहितको सामूहिक सक्रियताले लोडसेडिङमुक्त भएकोमा उपत्यकावासीमा उत्साह देखिन्छ । तर, ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा नेपाल र भारतबीचमा हुनुपर्ने प्रणाली सिंक्रोनाइजमा कठिनाइ देखिएकोले लोडसेडिङमुक्त काठमाडौं बनाउन समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ९२ मेगावाटमात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको तथा अन्य आयोजनाहरूबाट हिउँदको समयमा एक तिहाई बिजुली उत्पादन हुने भएकोले उपत्यकाको तीन सय मेगावाट माग पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न सकिएमा आगामी हिउँदमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताउँछन् । “प्रणाली सिंक्रोनाइज गरेर भारतबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकियो भने आगामी हिउँदमा उपत्यकामा हुने तीन सय मेगावाटको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सिंक्रोनाइज नभए पनि कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर वैकल्पिक स्रोतहरूबारे समेत अध्ययन गरिरहेका छौं ।” खिम्ती ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं र ढल्केबर–हेटौंडा–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन सकिन्छ । खिम्ती–ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडा–मातातीर्थ सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि विवादको कारण चार्ज भएको छैन । हिउँदअघि नै दुवै प्रसारणलाइन चार्ज भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणाली सिंक्रोनाइज भएर भारतबाट थप ५० मेगावाट आएमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट।
महानगरमा शौचालय अभाव, सर्वसाधारणलाई शौचालन नहुँदा सास्ती
काठमाडौं २९, कात्तिक । काम विशेषले न्युरोड आउनु भएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता अर्जुन सुवेदी पिसाब गर्न सार्वजनिक शौचालयको खोजीमा निकै बेर तड्पिनुभयो । केही उपाय नलागेपछि खुलामञ्च नजिकको सडक छेउमा बसेर पिसाब फेर्नुभयो तर उहाँलाई निकै लज्जाबोध भयो । रत्नपार्क पुग्नसक्दा त्यहाँ चारवटा सार्वजनिक शौचालय त छन् तर सुवेदीले ह्विलचियर प्रयोग गर्ने भएकाले ती शौचालय उहाँका लागि उपयुक्त भएनन् । सडक छेउमा लाजै पचाएर पिसाब गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताउँदै सुवेदीले भन्नुभयो– ‘यस्तो व्यस्त ठाउँमा धेरै नभए पनि एउटा शौचालय त मजस्ता व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ नि । ’ उहाँ त केटा मान्छे हुनुभयो, सडक छेउमा पिसाब गर्नुभयो, उहाँजस्ता शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलालाई यस्तो समस्या अझ बढी छ । कीर्तिपुर नगाउँ बस्ने ह्विलचियर प्रयोगकर्ता कमला नगरकोटी त घरबाहिर निस्किन पर्योभने बिहानदेखि पानी नपिई हिड्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पानी पियो भने पिसाब लाग्छ, ठाउँ छैन, त्यसैले तिर्खा लागे पनि सहनुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय नहुँदाको पीडा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको त छँदैछ, अन्य व्यक्तिका लागि पनि पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोग गर्न नसकिने फोहोर, पानी नभएको र ढोकाको चुकुलसमेत नलाग्ने खालका छन् । नयाँसडक, रत्नपार्क, नेपाल एयरलाइन्स, इन्द्रचोक, जमल, असनलगायत ठाउँमा प्रतिघण्टा दुई लाख मानिस सवारी वा पैदलै विभिन्न काम विशेषले ओहोरदोहोर गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ तर त्यस क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्नेका लागि अति आवश्यक सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या छवटा मात्रै छन् । ती पनि प्रयोग गर्न लायका छैनन् । निजीस्तरबाट सञ्चालित एउटा मोबाइल शौचालय छ, त्यो पनि फोहोर र भीडभाड हुने । काम विशेषले कहिलेकाहीँ आउनेले त पानी नपिइ हिँडे पनि भयो तर सधैँ त्यही क्षेत्रको सडकमा व्यापार गर्नेका ठूलो समस्या छ । यस्तैमध्येका एक व्यापारी रञ्जना गुरुङको अनुभवमा सार्वजनिक शौचालय गई साध्य नहुने भए पनि जानैपर्ने हुन्छ । पैसा तिरिन्छ र पनि सफाइ छैन । थानकोटबाट वृद्धा हजुरआमालाई रत्नपार्क घुमाउन लिएर हिडेकी पुजा अमात्यले उहाँलाई शहरतिर ल्याउँदा डाइपर लगाएर हिँडाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बुढाबूढी मान्छे एकैछिन पनि पिसाब रोक्न सक्नुहुन्न्, सबैतिर सार्वजनिक शौचालय छैनन् । पसल वा घरमा गएर धेरै नै अनुरोध गरेपछि शौचालय प्रयोग गर्न दिए पनि निकै अप्ठयारो ठाउँमा हुन्छन् त्यसैले केही उपाय त सोच्नु पर्यो नि । गोरखापत्र दैनिकबाट।
बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाटै भित्रियो करोडौं भारु, ५ सय र हजारको भारु नभित्र्याएको राष्ट्र बैंककाे दाबी
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपालभित्र चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट बैंकिङ च्यानलबाट नभएर कामदार तथा अन्य स्रोतबाट भित्रिएको राष्ट्रबैंकले बताएको छ । राष्ट्रबैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले राष्ट्रबैंकले एक सय दरका नोट मात्रै ल्याउने गरेको जानकारी दिए । राष्ट्रबैंकले उक्त दरका नोट नभित्र्याए पनि करोडौं भारु नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा छन् ।नेपाल–भारत खुला सीमा व्यापार र कामदारमार्फत पहिलेदेखि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चल्ने गरेको ढुंगानाले बताए । दुई वर्षअघि भएको नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नेपाली बजारमा पाँच सय र हजार भारुले चलनचल्तीका लागि वैधता पाएका थिए । ठूला दरको नोट फुकुवा भएसँगै एकजनाले २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु बोक्न तथा घरमा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । भारु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साट्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपालीसँग एक अर्बभन्दा बढी पाँच सय र हजार दरका भारु नोट रहेको अनुमान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । विशेष गरी मारवाडी समुदायसँग यी दरका नोट रहेको र उनीहरू वैध तरिकाबाट भारु कसरी साट्न सकिन्छ भनी खोजिरहेका छन् । भारतले २०६७ सालमा पाँच सय दरको भारु निकालेपछि नेपालले त्यो नोट प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको हो । ०५७ सालतिर असीमित भारु नेपाल भित्रन थालेपछि सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतको अधिकांश स्थानमा नगदै चल्ने र निरन्तर भारत जानेसँग थुप्रै उक्त दरका भारतीय नोटहरू नेपाली व्यवसायीसँग भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । भारत सरकारले नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतलगायत यस देशसँग सिमाना जोडिएका नेपाल, भुटानलगायतका देशमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ । भारतले भारतीय रुपैयाँ आयात र निर्यात गर्ने विषयमा सूचना जारी गरेअनुसार नेपाल र भारतबाहेक अन्य ठाउँमा ल्याउन र लान पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले पनि कानुनअनुसार नै नेपाल र भुटानका लागि भारतले दिएको सीमाअनुसार पैसाको कारोबार भइरहेको छ । २५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले यी रकमलाई साट्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भए पनि मिलाउनुपर्छ,ु ढुंगानाले भने, सोभन्दा बढी रकम बोक्न र घरमा राख्नै पाइँदैन । त्यो पैसा जतिखेर पनि जफत गर्न सकिन्छ । कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साट्न राष्ट्रबैंकले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छु, उनी भन्छन्, ुत्यसैले सो रकमको क्षतिपूर्ति जसरी पनि नेपालले पाउनुपर्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
कारबाही हुनुपर्ने व्यक्ति डिन, सरकारी प्रक्रियाको विरोधमा डा. केसी अनसनमा
काठमाडौं २९, कात्तिक । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको उपकरण खरिद गर्दा विवादमा तानिएका डा. केशवप्रसाद सिंहलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओए)को डिन नियुक्ति गरेको छ। उपकरण खरिद गर्दा विवादमा तानिएका डा. केशवप्रसाद सिंह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रहँदा उनले एमआरआई मेसिनलगायत उपकरण खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनरनियम पालना नगरेको आरोपमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै डिनको जिम्मेवारी दिएको । डिन नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनपर्ने र सरकारले मापदण्ड विना नै नियुक्त गरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले पुनः अनसन थालेका छन् । केसीले सरकारको गलत प्रक्रियाको बारेमा र स्वस्थ्य क्षेत्र सुधारको विषयमा पटक पटक अनसनमार्फत सरकारलाई सचेत गराईरहेका छन् ।
