अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न मोदीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निम्ताे
काठमाडाैं । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना आगामी दसँैपछि शिलान्याश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा पनि लगानी बोर्डले केही समय पहिले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउन २९ गते जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सोही अनुसार व्यवहार गर्न ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशका क्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए । यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरुण तेस्रो शिलान्याश समारोहमा नेपाल आउन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले निमन्त्रणा दिएको पत्रकारसम्मेलनमा उल्लेख गरे। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको प्रवद्र्धकले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो पटक सरकारले भारतीय लगानीका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइने लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिइने भएको छ । भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका समकक्षी मोदीबीचको भेटका क्रममा सो आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने समझदारी भएको हो । भारतीय कम्पनी वापकोषले लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको डिपिआरका विषयमा दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले अन्तिम रुप दिने भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको प्रतिबद्धतापछि डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको र सोही अनुसार काम भइरहेको छ । प्राधिकरणको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना गरिएको छ । रासस
भदौ १६गतेदेखि ललितपुर मोबाइल एक्स्पो सुरु हुँदै, ७० प्रतिशतसम्मको छुट
ललितपुर । ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले दसैं तिहारको अवसरमा विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल फोनहरुको ललितपुरकै सबैभन्दा ठूलो चौथो एक्स्पो आयोजना गर्ने भएको छ । भदौ १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म चल्ने ललितपुर मोबाइल एक्स्पोसँगै कम्प्लेक्समा नै रहेको टेलि इनोभेसन प्रालिको शोरुमको पनि ग्राण्ड ओपनिङ हुनेछ । ललितपुर मोबाइल एक्स्पोमा ७० प्रतिशतसम्मको छुट दिईने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ग्राहकले कुनैपनि मोबाइल फोनको खरिदमा ५ देखि ७० प्रतिशतसम्मको छुट तत्काल प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरि हात खालि नजाने उपहारहरु पनि प्रत्येक मोबाइल खरिदमा राखिएको छ । जसअन्तर्गत हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने योजनामा पावर ब्यांक, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ हेडफोन, प्रिन्टेड कप, सेल्फी स्टिक, हेडफोन, स्पीकर प्राप्त गर्नसक्नेछन् । मोबाइल कम्प्लेक्समा नौ सय रुपैयाँदेखि १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्मको विभिन्न ब्राण्डका फोनहरु रहेका छन् । एक्स्पोको बेलामा दिने अफरहरु सँगै विभिन्न मोबाइल कम्पनीहरुले ल्याएका अफरहरु पनि साथमा लागू हुने कम्प्लेक्सले जानकारी दिएको छ । जसमा स्क्रयाच अफर, एसएमएस योजना, बम्पर पुरस्कारमा बाईक उपहार, क्यासब्याक, विभिन्न देशको टूरलगायतका मोबाइल खरिदमा लागू भएका योजना पनि छन् । कम्प्लेक्सका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले भने, ‘यहाँ गुणस्तरीय र ब्राण्डेड मोबाइल मात्र उपलब्ध हुन्छन भन्ने ग्राहकहरुलाई थाहा भईसकेको छ । अब हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई आकर्षक उपहारसहित खुशी बनाउन चाहन्छौं ।’
सुजुकीको ‘दशैं तिहार चक्कामा चक्का नगद पक्का’ योजना, एक लाख रुपैयाँसम्मको छुट, उपहारमा रिनाल्ट कार
काठमाडौं । भिजि अटोमोबाइल्स प्रालिले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘सुजुकी दशैं तिहार चक्कामा चक्का नगद पक्का’ उपहार योजना ल्याएको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत ग्राहकले सुजुकीको कुनै पनि मोटरसाईकलको खरिदमा सात हजार रुपैयाँ र स्कुटरमा नौ हजार रुपैयाँ नगद छुट तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यसका साथै ग्राहकले स्क्र्याच कार्ड मार्फत एक लाख रुपैयाँसम्मको थप नगद छुट र बम्पर उपहारमा रिनाल्ट क्वीड कार जित्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो योजना सुजुकीको देशभरमा रहेका सबै शोरुमहरुमा विहीबारदेखि लागु गरिएको छ । यो योजनाका अतिरिक्त कम्पनीले सबै प्रकारका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पाँच वर्षको वारेन्टी पनि प्रदान गरेको छ । यसैगरी योजना अवधिभर कम्पनीले सबै शोरुमहरुमाएक्सचेन्ज र फाईनान्सको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सुजुकी जापानीज बाइकहरु निर्माण गर्ने विश्वव्यापी रुपमा ख्याति प्राप्त एक प्रमुख बाइक निर्माता कम्पनी हो ।
पञ्चेश्वरमा आ-आफ्नै अडानः नेपालको जोड बिजुलीमा, भारतको आँखा पानीमा
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्धेशिय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच बिजुली र पानीको उपयोग गर्ने विषयमा विवाद आएको छ । नेपालले परियोजनाको पानीको पर्याप्त उपयोग गरी बढी बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । भारतले बिजुली उत्पादन क्षमता घटाएर पानीको प्रयोगमा जोड दिएको छ । नेपालले पहिलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको छ । आयोजनाको क्षमता घटाएर सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट लाभ नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ । भारतीय पक्षले शारदा व्यारेजको पानी गणना गरेर सोहीअनुसार जलप्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालले महाकाली सन्धीअनुसार त्यसलाई गणना गर्न नमिल्ने अडान लिएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल र भारतको प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले पानी भन्दा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको हो । परामर्शदाता वापकोर्स इन्डिया लिमिटेडले आयोजनाको जडित क्षमता घटाएर ५ हजार ४० मेगावाट बनाएको छ । नेपालले पहिलाको डीपीआरअनुसार बिजुली उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । उनकाअनुसार २४ सै घण्टा बिजुली (फर्म पावर) उत्पादनमा नेपालको जोड छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा शक्ति आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमारले नेतृत्व गरेका थिए । प्राविधिक समूहको बैठकमा १०६ विषय मध्ये ९९ वटामा सहमति जुटाएको छ । पञ्चेश्वरका विषयमा दुई मुलुकबीच ५७५ विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकोमा अब ४७६ विषय बाँकी रहेको गुरुङले जानकारी दिए । जलवायु, भौर्गभिक, वातावरण, सिभिल डिजाइन, सामाजिक प्रभाव र निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । डीपीआरमा सहमति जुपटेपछि पुर्वनिर्माणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । वापकोर्सले तयार पारेको डीपीआरमा सहमति जुट्न बाँकी छ । बैठकमा डीपीआरको विषयमा केन्द्रीत भई पञ्चेश्वरको जलवायु, पानीको बाँटफाँट तथा उपयोग, लाभको साझेदारी र लगानी साझेदारी गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । बैठक सकरात्मक ढंगले अघि बढेको उनको भनाई छ । अर्को बैठक छिट्टै गर्ने सहमति भएको छ । ४ वटा विषयमा सहमति जुटाउन अब न्युनतम ४ पटक बैठक बस्नुपर्ने निश्कर्ष गुरुङको छ । वापकोर्सले तयार गरेको पछिल्लो डीपीआरमा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाडमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ । आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र वार्षिक १२ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । डीपीआरले आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने र वार्षिक वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो । सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार पानी र बिजुली दुबै देशले आधाआधा पाउने छन् । महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । एकिकृत डीपीआर दुबै मुलुकले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाले गति लिने छ । परियोजनाको काम सुरु गर्न दुबै देशको सहमति आवश्यक पर्छ । आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा पर्छ । विद्युतका अतिरिक्त सिंचाई, जलपरिवहन र माछा पालनबाट वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले पानीको उपयोग गर्न नसक्ने नेपालले पञ्चेश्वरबाट बाँध बनेपछि प्राप्त हुने पानी पूरै उपयोग गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाकाली सन्धीले पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा भने पनि नेपालतर्फ सिँचाइ गर्ने भूमि कम भएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक पर्ने दखिँदैन । उता, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नभएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालले आधा पानी उपयोग गर्न नसक्ने प्राधिकरणका सीईओ गुरुङ बताउँछन् । पानीलगायत अन्य मुद्दा उठाउँदा परियोजना नै समस्यामा पर्ने भएकाले मिलाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । सिँचाइ हुने जमिन नै नभएपछि सन्धीअनुसार पाउने पानीको उपयोग नेपालले गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । आयोजनाबाट नेपालले २ हजार ५ सय २० मेगावाट बिजुली पाउनेछ ।
पुरातत्व र व्यापारको चेपुवामा धरहराः तीन बर्षसम्म टुंगो लागेन कसले बनाउने
काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माणमा अन्यौलता थपिँदै गएको छ । भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि धरहरा कसले बनाउने, कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे एकिन हुन सकिरहेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु नामको अभियान सञ्चालन गरे तर त्यसमा पर्याप्त रकम जुटेन । केहि निजीक्षेत्रका कम्पनीले बनाउने प्रस्ताव राखे तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भन्दै निजी क्षेत्रलाई बनाउन नदिने अडानमा सरकार देखियो । पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा बनाउने इच्छा देखायो । तर सरकारले धरहरा बनाउने जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमको काँधमा सुम्पिदियो । टेलिकमले अनिच्छा पुर्वक धरहरा बनाउने सरकारी निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य भयो । तर धरहरा यतिबेला यस्तो चंगुलमा फसेको छ की भूकम्पले ढलेको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन् । धरहरा बनाउन आधा दर्जन सरकारी निकायको संलग्नता रहेको देखिन्छ । मन्त्रि परिषदले टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । धरहराको डिजाइन, पुरातात्विक महत्व झल्काउने र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्व विभागको काँधमा छ । उता, डिजाइन स्वीकृत गर्ने अधिकार पुननिर्माण प्राधिकरणको हातमा छ । काठमाडौं महानगरपालिका पनि कुनै न कुनै रुपमा धरहरासँग जोडिएको छ । यस अघिसम्म धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी नै महानगरपालिकाले लिएको थियो । व्यापार कि पुरातात्विक सम्पदा धरहराको निर्माणमा व्यापारीक स्वार्थ प्रमुख रुपमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि व्यापारिक स्वार्थ राखेको थियो । नेपाल टेलिकमलाई दिँदा सिमित व्यापार गर्न पाउने भनिएको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको निर्माण लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । तर नेपाल टेलिकमले १० रोपनी जमिनमा ४ तले व्यवासयीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्यो । टेलिकमको प्रस्तावमा पुरात्व विभागले असहमति राख्यो र पर्यटन मन्त्रालयले पनि २ तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नदिने स्पष्ट अडान राख्यो । ‘टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्न नसक्ने आसयको पत्र सरकारलाई पठाईसकेको जानकारी पाएका छौं’, पुरातत्व विभागका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले करिब साढे ७ अर्बको लगानीमा धरहरा निर्माण गर्ने र ३० बर्षसम्म सञ्चालन गरेर फिर्ता गर्ने बताएको थियो । तर पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन भन्दा पनि व्यापार गर्ने उदेश्यले टेलिकमको प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई स्विकार नगरेको विभागका अधिकारीले बताए । तर टेलिकमले भने व्यापारीक उदेश्य रहेको पब्लिक कम्पनीका नाताले धरहरा निर्माण गर्दा नाफाको उदेश्य राख्नु स्वभाविक बताउँदै आएको छ । टेलिकमले ठुलो नाफा नखोजे पनि सञ्चालन अवधीभरमा निर्माण लागत र सञ्चालन खर्च उठाउन पाउनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले पनि धरहराको तीन वटा डिजाइन तयार भएको र जनताको रोजाईका आधारमा एउटा डिजाइन अनुसार निर्माण थाल्ने बताएका छन् ।‘धरहराको फरक फरक डिजाइन तयार भएको छ, धरहरा भएकै ठाउँमा तीन वटै डिजाइन राख्नै र नागरिकले अधिकतम रुचाएको डिजाइन अनुसार निर्माण गर्छाै’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भन्दै आएका छन् । उतिबेला भिमसेन थापाले पाँच बर्षमा धरहरा ठड्याएका थिए भने १९९० सालको भूकम्पपछि पनि धहराको निर्माण ५ देखि ८ बर्षको बिचमै सम्पन्न भएको थियो । तर आधुनिक प्रबिध र ज्ञान विज्ञानको अथाह विकास भैसक्दा पनि अहिले भने भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष पुग्दा पनि धरहरा निर्माणको सुरसार अझै भएको छैन् ।
नेपाल र भारतबीच आठवटा समझदारी, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मेची पुल निर्माण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी आठवटा समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । दुवै मुलुकका सम्बद्ध अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि आज नयाँदिल्लीमा दुवै देशका अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । भारत भ्रमणमा जाने विदेशका उच्च पाहुनासँग भेटवार्ता हुने हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र सोही स्थानमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण र उच्च पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्बद्ध अधिकारीले आजै ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित चार र मेची पुल निर्माण, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रण, गुणस्तर मूल्याँकन र लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनःनिर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकरले एकापसमा आदानप्रदान गरेका छन् । मेची पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको सडक यातायात राजमार्ग सचिव युधवीर सिंह मल्लिक, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतका राजश्व सचिव हसमुख अधिया, गुणस्तर मूल्याँकनसम्बन्धी समझादारीमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतको नाप तौल विभागका महानिर्देशक सञ्जय सिंह तथा लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलेस बिकाम्सले हस्ताक्षर गरेका थिए । रासस
तीजको लहर आयो बरि लै ! बसन्तपुरमा महिला ब्रतालुहरुको भीड यस्तो देखियो (तस्विरसहित)
काठमाडौं । हरितालिका तीजका अवसरमा आज राजधानीको वसन्तपुरस्थित शिव मन्दिरमा व्रतालु महिलाहरुको भीड लागेको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीको शक्तिशाली देवताकारुपमा मानिने महादेवको वसन्तपुरस्थित मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो । यसलाई सानो पशुपतिनाथका रुपमा पनि चिनिन्छ । तीजको व्रत खासगरी विवाहिता महिलाहरुले आफ्ना श्रीमानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाहरुले असल पति पाउने अपेक्षका साथ व्रत बस्ने र भगवान शिवजीको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्दछन् । महिला दर्शनार्थीको भीडलाई व्यवस्थित राख्न सुरक्षादेखि स्वास्थ्य शिविरको समेत आयोजना गरिएको छ । भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर, डोलेश्वर मन्दिरमा महिलाको अत्यधिक घुइँचो लागेकाले सुरक्षा व्यवस्थाका साथै स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले स्वीच थिचेर १ सय मेगावाट बिजुली आयात शुरु गरे
काठमाडौं । नेपाल–भारत २ वटा अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संयुक्त रुपमा दुरनियन्त्रित यन्त्रबाट (स्वीच थिचेर) बिजुली आयातको शुभारम्भ गरेका छन् । बिहीबारदेखि कटैया–कुसाह अन्र्तगत १३२ केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारणलाइनबाट ५० र परवानीपुर– रक्सौल १३२ केभीबाट ५० गरी १ सय मेगावाट बिजुली आयात सुरुवात भएको छ । दुबै प्रसारणलाइन भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । दुबै लाईनको काम ६ महिनाअघि सम्पन्न भएपनि बिजुली प्रवाह भएको थिएन् । प्रसारणलाइन निर्माण भएपनि सञ्चालमा ल्याइएको छ्रैन् । कटैया–कुसाह अन्र्तगत अर्को प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन भारतको सहयोगमा निर्माण भएको हो । यो वर्ष विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्यका लागि भारतबाट थप गरी कुल ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्तिको तयारी छ । गत वर्ष ३८५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो ।
