मोटो धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार नौ सय ५०
धनगढी, १ मङ्सिर । धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाएको गुनासो कृषकले गरिरहेको बेला नेपाल खाद्य संस्थान सेती अञ्चल कार्यालयले धानको खरिद मूल्य निर्धारण गरेको छ । प्राथमिक खरिद समिति कैलालीको मङ्गलबार बसेको बैठकले मोटो धानको खरिद मूल्य प्रति क्वीन्टल रु एक हजार ९५० निर्धारण गरेको संस्थानका कार्यालय प्रमुख डिल्लीराज लम्सालले जानकारी दिए । खेती गर्दा लाग्ने लागत खर्च, उत्पादन परिमाण, र स्थानीय बजार मूल्यलाई आधार बनाई खरिद समितिले धानको खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । संस्थानको अत्तरिया नगरपालिकाको मोहनपुरमा रहेको गोदाममा आजैबाट काँटा सञ्चालन गरी किसानको धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको लम्सालले बताए । यस्तै जिल्लाका टीकापुर, सत्ती, भजनी र जोशीपुरमासमेत संस्थानले काँटा सञ्चालन गर्न लागेको छ । यस वर्ष नेपाल खाद्य संस्थान सेती अञ्चल कार्यालयलाई ५० हजार क्वीन्टल धान खरिद गर्न केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । विगतका वर्षमा संस्थानले मोटो, मध्यम र मसिनो धानको खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने गरेकामा विगत दुई वर्षदेखि मोटो धानको मात्र खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । रासस
मन्त्रालयहरूबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तानबीचकाे सम्बन्ध जस्ताे ‘सत्रुता साँध्ने’
विकास समितिले निरन्तर रुपमा विकास र पूर्वाधारका आयोजनाहरुको द्रुतत्तर निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ । हाम्रो मुलध्येय भनेको विकास निर्माणमा सहजीकरण हो । हामीले विकासे आयोजनाहरुमा कहाँ कहाँ के के समस्या छ र तीनको समाधानका उपाय के के हुन भन्ने पत्ता लगाएर निर्देशन तथा सुझाव समेत दिने गरेका छौं । वर्षिक रुपमा प्रतिवेदन पनि पेश गर्दै आएका छौं । तर हाम्रा प्रतिवेदनहरु रद्दिकाे टोकरीमा फ्याक्ने गरिएको छ । सरकारले संसदका समितिहरुलाई टेरिरहेको छैन । यदि संसद र समितिको काम छैन भने सरकारको पनि काम छैन्, त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको पनि काम हुन्न । हामीले दिएका निर्देशनहरु के के कार्यान्वयन भएका छैनन्, तिनलाई समेटेर छुट्टै पुरक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दैछौं । त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र सरकारसँग माग्छौं । फूल हाउसमा हाम्रो पूरक प्रतिवेदन माथि छलफल गराउँछौं । हामी विकास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउँन चाहान्छौं । विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न खोज्छौं । तर हाम्रा मन्त्रालयहरुबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तान जस्ताे छ, जो सधैं एक अर्काप्रति सत्रुता साँध्छन् । प्रत्येक सरकारी निकायले एकले अर्कालाई सक्दो असहयोग गर्छन् । वन मन्त्रालयले वन काट्न नदिएर अवरोध गर्छ । भूमिसुधारले जमिन नदिएर अवरोध गर्छ । वातावरण मन्त्रालयले इआइएको रिपोर्टमा अवरोध गर्छ । कानुनले पनि कुनै दफा देखाएर रोकिदिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीमा हलो अड्काउँछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएर अड्काउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो खल्तिको योजना नभए अख्तियारी र स्विकृति नै दिँदैन । भौतिक मन्त्रालयका प्राबिधिकले आफू अनुकुल व्यक्तिले नबनाएको डिजाइन स्विकृत नै गर्दैनन् । अनि कसरी सम्भव हुन्छ हाम्रो विकास ? मेरो विचारमा विकास निर्माणका अवरोधकहरु यस्ता छन् । १) अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव २) योजना आयोगले समयमै अख्तियारी नदिनु ३) बेमौसमी सरुवा आतंक ४) वन र वातावरण मन्त्रालयको असहयोग ५) स्थानिय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीको आपुर्तिमा सहयोग नगर्नु ६) ठेकेदारको लापरवाही ७) तयारी बिना हचुवाका भरमा बनाइएका योजना हुनु ८) साइड समेत स्पष्ट नगरि ठेक्का पट्टा लगाउनु ९) काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटीको अभाव १०) क्षमता र दक्षताको पनि अभाव ११) जवाफदेहिता बिहिन जनप्रतिनिधी हुनु कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अदालत पनि विकास मैत्री नभएर विकास बिरोधीका रुपमा उभिँदै आएको छ । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङगा सडकमा हाम्रो अदालत पनि विकास बिरोधीका रुपमा खडा भएको छ । यो सडकमा अदालतले अवरोध गर्नु भएन र सरकारले स्थानिय जनतालाई उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । २०७१ साल बैशाख ३० गतेपछि समितिको १०२ वटा बैठक बसिसकेको छ । हामीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बोलाएर दर्जनौं पटक छलफल गरेका छौं । तर हाम्रा छलफलबाट निष्किएका निष्कर्ष र निर्देशनहरुको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा गरिएका छैनन् । यसको अर्थ हो हाम्रो प्रशासनिक संरचना विकास मैत्री छैन र हामी जनप्रतिनिधि पनि विकासका लागि जवाफदेहि छैनौं । (विकास समितिले आफ्नो कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति अधिकारीले व्यक्त गरेको धारणा)
एभरेष्ट बैंकले ७० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, बोनसपछि ३३ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, १ मंसिर । एभरेष्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ७० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको २४७ औ बैठकले ७० प्रतिशत बोनस दिएपछि करिव ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारणसभाको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाको साथै विगतका वर्षको संचितिबाट उक्त नाफा वितरण गर्न लागेको हो । बैंकको सेयर बुधबार प्रति कित्ता ३७ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकले हरेक वर्ष नाफाको कम्तिमा २० प्रतिशत संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा बैंकले गत वर्षको नाफाबाट बढीमा ५० प्रतिशत नाफा बोनस सेयर दिन सक्थ्यो । तर एभरेष्ट बैंकले अघिल्ला वर्षहरुको नाफाबाट केही फ्रि रिर्जभ राख्दै आएकोले सोही कोषबाट यस वर्ष बढी बोनस दिने निर्णय गरेको बैंक उच्च स्रोतले बतायो । हाल यस बैंकको संचित कोषमा ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ । ७० प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेपछि पनि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र हुनेछ । बोनस सेयर निश्काशनपछि ३ बराबर १ अर्थात करिव ३३ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा चालु अावकाे नाफाले बैंककाे सेयर पुँजी ८ अर्बभन्दा बढी हुनेछ । बैंककाे याे निर्णयसँगै मर्जर तथा एक्विजशनकाे सम्भावना टरेर गएकाे छ ।
२९ लाख ८१ हजार मोवाइल सेटहरुकाे आइएमआइ नम्वर दर्ता, व्यक्तिगत रूपमा माेवाइल भित्र्याउने पनि उल्लेख्य
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा कात्तिक १८ गते सम्म २९ लाख ८१ हजार ३६९ वटा मोवाइल सेटहरुको युनिक कोड आइएमआइ नम्वर दर्ता भएको छ । ति मध्ये २९ लाख ७९ हजार ६५३ वटा सेट मोवाइल आयात कर्ता कम्पनीले दर्ता गराएका छन् भने एक हजार ७१६ वटा सेटहरु व्यक्तिगत रुपमा ल्याएका मोवाइल सेटहरुको दर्ता भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मोवाइल सेटहरु मध्ये एक हजार २४३ वटा मोडलका सेटहरुले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् भने ४ हजार ३९३ वटा मोडलका मोवाइल सेटहरुले भने ६ महिना परिक्षणको लागि स्वीकृति पाएका छन् । आइएमआइ दर्ता भएका सेटहरु मध्ये जिएसएम मोवाइलको ७१० मोडलका सेटले पाँच वर्षको अनुमति पाएको छ भने ३ हजार ३८७ वटा सेटले भने ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तै सर्ट रेन्ज डिभाइसको ४ सय ६४ वटा मोडलले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् भने ७४४ वटा मोडेलले ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमसे डिभाइसको ४ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएको भने जिएसएम डिभाइसका २१ वटा मोडलले पाँच वर्षको र ६३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तैगरी सिडिएमए मोवाइल ह्यान्ड सेटको ५१ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र २ वटाले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमए फिक्स सेटको ३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र एक वटा मोडलले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्यावलेट १२३ वटा मोडलले ६ महिना, ३६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट मोवाइल ह्यान्ड सेटका ११ वटा मोडलले ६ महिना, ६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट टर्मिनलको १ प्रकारको मात्र मोडलले ६ महिनाको रवाइम्याक्सको ६ वटा मोडलले ६ महिनाको र ३ वटाले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इमएआइ नम्वर २०७३ बैशाख १ गते देखि नयाँ निर्देशिका लागु गरी दर्ता गर्न थालेको हो । अबैध तरिकाले नेपालमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा दर्ता नहुने र नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा सहि रुपमा प्रयोग गर्न पनि कठिन हुने भएकोले यस्तो फोनहरुको दर्ता अनिवार्य गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
असुरक्षीत एटीएम मेसिन, सर्बसाधारणको निक्षेप चोरी र डलरको अभाव, जिम्मेवार काे ?
काठमाडौं, १ मंसिर । कात्तिक ११ मा बुल्गेरियन नागरिक डिमो एटान्सोभलाई सिआइवीले पक्राउ गर्यो । नक्कली एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर रकम चोरी गरेको अभियोगमा उनलाई सिआइवीले पक्राउ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेपछि अन्य व्यक्तिहरु पनि यस कार्यमा संलग्न छन् भन्ने कुरा सिआइवीले थाहा पायो र एटीएमबाट हुने चोरी रोक्नका लागि टोली खटायो । सोही टोलीले कात्तिक १९ गते फेरी पूर्वी युरोप रोमानीयाका तीन जना नागरिक घायटा हुजुम, आसिफ मोरारु र एलेक्स क्रिस्चियनलाई पक्राउ ग¥यो । उनीहरुलाई दरबारमार्ग, ठमेल लगायतका स्थानबाट एटीएम ह्याक गरी रकम चोरी गरेको आरोपमा सिआइवीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै कात्तिक २५ गते फेरी पूर्वी युरोप टर्कीका दुई नागरिक मुहरम आजन र सल्लहटिन यवरलाई सिआइवीले पक्राउ गर्यो । सोधपुछपछि सिआइवीले थाहा पायो एटीएम कार्डको डाटा र पिन नम्वर चोरीमा संलग्न यी ६ जना पूर्वी युरोपियन नागरिक एउटै अन्तराष्ट्रिय गिरोहका सदस्य रहेछन् । माथिका यी घटनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा एटीएम कार्डको प्रयोग सुरक्षित छैन । यसरी नेपालीहरुको पैसा कति चोरी भएको होला ? यहिलेसम्म एकिन भएकाे छैन । तर जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूकाे भनार्इ अनुसार स्थिति निकै डरलाग्दाे छ । गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँगको अन्तरवार्ता दी हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित भएकाे छ। नेपालका विदेशी मुद्र अभाव हुनुको कारणबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा गभर्नर नेपाल विभिन्न कारण बताएका छन् । त्यसको शुरुमा नै गभर्नर नेपालले भनेका छन्–एटीएमको प्रयोग गरी सर्ब साधारणको खाताबाट पैसा निकाल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । उनीहरुले सर्बसाधारण नेपालीका बैंक खातामा रहेको निक्षेप निकाल्ने र मनि एक्स्चेजञ्ज काउण्टरमा गएर साट्न र डलर लिएर विदेश जाने गरेको पाइयो । यसले बजारमा डलरकाे अभाव भयाे । एटीएमको प्रयोग गरी सर्ब साधारणको खाताबाट पैसा निकाल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । उनीहरुले सर्बसाधारण नेपालीका बैंक खातामा रहेको निक्षेप निकाल्ने र मनि एक्स्चेजञ्ज काउण्टरमा गएर साट्न र डलर लिएर विदेश जाने गरेको पाइयो । यसले बजारमा डलरकाे अभाव भयाे । गभर्नर नेपालले भनाईले के संकेत गरिरहेको छ भने सर्बसाधारणको पैसा यति ठूलो परिणाममा चारी भएको छ कि अर्थतन्त्र नै संकटमा परिरहेको छ । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई हम्मे हम्मे परेको छ । नेपालभित्र देखिएकाे डलर अभावकाे समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले यसै साता १ कराेड डलर सिंगापुरबाट २० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर ढुवानी गरी ल्याएकाे छ । कार्डको प्रयोग बढ्दो पछिल्लो दशकमा नेपालमा एटीएमको प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हजारभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ४६ लाखभन्दा बढी डेबिट कार्ड, ५२ हजार भन्दा बढी क्रेडिट कार्ड तथा ८२ हजारभन्दा बढी प्रिपेड कार्ड जारी गरिसकेका छन् । एकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी एटीएम कार्ड जारी गर्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ एटीएम कार्डको सुरक्षामा भने पटक्कै ध्यान दिएका नेपाल राष्ट्र बैंकको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने पटक पटक निर्देशन दिदै आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन अनुसार नेपालमा भित्र्याइएको एटीएम मेसिन पछिल्लो अत्याधुनिक मेसिन हो । जुनसुकै देशमा पनि यही टेक्नोलोजी भएको मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ । अन्य देशका नागरिक भन्दा नेपालका नागरिकले एटीएम कार्डको प्रयोग गर्दा लापरबाही अपनाएका कारण पनि एटीएमबाट सहजै रकम चोरी हुने गरेको महर्जनको भनाइ रहेको छ । “एटीएम कार्डको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले पहिले आफूले प्रयोग गर्ने एटीएम मेसिनमा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, कसैले नदेख्ने गरेर पिन कोड हान्नु पर्छ, पैसा आएपछि राम्रोसँग लगआउट नभएसम्म हिडनु हुदैन र रकम आएको स्लीप त्यत्तिकै फ्याक्नु हुदैन, त्यसलाई च्यात्नुपर्छ ।” एटीएम प्रयोगकर्तामा जनचेतना कम भएकोले समस्या देखिएको उनको तर्क छ । एटीएम प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँदै महर्जन भन्छन्–“एटीएम कार्डको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले पहिले आफूले प्रयोग गर्ने एटीएम मेसिनमा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, कसैले नदेख्ने गरेर पिन कोड हान्नु पर्छ, पैसा आएपछि राम्रोसँग लगआउट नभएसम्म हिडनु हुदैन र रकम आएको स्लीप त्यत्तिकै फ्याक्नु हुदैन, त्यसलाई च्यात्नुपर्छ ।” बैंकहरुले अहिले एटीएमबाट रकम चोरी हुन नदिनको लागि ग्राहकहरुलाई शिक्षित गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाई छ । नक्कली एटीएम कार्ड बनाएर रकम चोरी हुने क्रम बढेपछि बैंकहरुले आफ्ना आइटी विभागका कर्मचारीहरुलाई सतर्क भएर काम गर्न भनेका छन् । त्यस्तै बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक दिन विहान र बेलुका एटीएम मेसिन सफा छ कि छैन भनेर जाँच गर्न लगाएका छन् । प्रत्येक एटीएम मेसिनमा सीसी क्यामेरा हुने भएकोले त्यसको रेकर्ड रहेर शंका लागेको खण्डमा एटीएम प्रयोगकर्ता सोधपुछ समेत गर्ने गरिएको महर्जनले बताए । प्रहरी उपरिक्षक दीवेश लोहनी एटीएम प्रयोगकर्ता होसियार हुनुपर्ने बताउँछन् । एटीएम प्रयोगकर्ताले मेसिमा शंकास्पद बस्तुको प्रयोग भएको पाईएमा, आफ्नो पैसा चोरी भएको जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल बैंकलाई तथा प्रहरीलाई खबर गर्न उनी आग्रह गर्छन । एसएमएस एलर्ट लिने ग्राहकले पैसा चोरी भएको छिटो जानकारी पाउने भएकोले निक्षेपकर्ता सबैले एसएमएस एलर्ट प्रयोग गर्नु राम्रो भएको उनी बताउँछन् । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक्स) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ५२ अनुसार त्यसरी रकम चोरी गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ अनुसार एटीएमबाट रकम चोरी गर्नेलाई न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद तथा बिगो तिर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
तरुण दलको अध्यक्षमा बस्नेत, भागबण्डामा पदाधिकारी बाँडफाँड
काठमाडौँ, १ मङ्सिर । नेपाल तरुण दलको चौथो महाधिवेशनले अध्यक्षमा जितजङ्ग बस्नेतलाई सर्वसम्मतरुपमा चयन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलको पोखरामा जारी महाधिवशेनको आज पाँचौँ दिन सर्वसम्मतिका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको पार्टीको निर्देशन समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए । पार्टीले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिका कारण सर्वसम्मतरुपमा नेतृत्व चयन गरेको जनाए पनि नेताले भागबन्डा गरी पदाधिकारी चयन गरेका हुन् । उपाध्यक्षमा उत्तम चापागाइँ, महामन्त्रीमा भूपेन्द्रजङ्ग शाही र कोषाध्यक्षमा विद्वान गुरुङ चयन भएका छन् । अध्यक्ष बस्नेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् भने उपाध्यक्ष चापागाइँ पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन् । त्यस्तै महामन्त्री शाही वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर मानिन्छन् भने भने कोषाध्यक्ष पार्टी नेता खुमबहादुर खड्का निकट हुन् । संशोधित विधानअनुसार कुल ९५ सदस्य रहने समितिका अन्य सदस्यको नामावली निर्देशन समितिको अर्को बैठकले काठमाडौँमा तय गर्ने नेता यादवले बताए ।
निजी लगानीमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना
फलेवास, १ मङ्सिर । उत्तरी पर्वतको मल्लाज माझफाँटमा रहेको विद्याज्योति माविमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना भएको छ । धाइरिङ घर भई हाल बेलायतमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)का युरोप संयोजक कुल आचार्यले कम्प्युटरमा पढ्न र सुन्न सकिने पुस्तकालय स्थापना गरेका हुन् । आचार्यले आफूले माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन गरेको विद्यालयमा आफ्नो आमा चौरासी वर्ष पुगेको अवसरमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरेको बताए । कक्षा २ देखि १० सम्मका पाठ्यक्रमसहित विभिन्न विधाका १० हजार पुस्तकलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिएको पुस्तकालयमा २० वटा कम्प्युटर रहेका छन् । पुस्तकालय स्थापना गर्न आचार्यले करिब रु आठ लाख लगानी गरेको विद्यालयले जनाएको छ । कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा ३६२ जना बालबालिका अध्ययरत छन् । मङ्गलबार एक समारोहबीच आचार्यले पर्वत क्षेत्र नम्बर– १ का सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेललगायतको उपस्थितिमा विद्यालयलाई पुस्तकालय हस्तान्तरण गरे । आचार्यले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि होस् र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाले प्रविधियुक्त शिक्षा पाउन् भन्ने उद्देश्यले पुस्तकालय स्थापना गरेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सांसद जोशी, जिशिअ पौडेल, नेपाली काँग्रेसका मुरारी शर्मा र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेता बाबुराम कार्कीले सहयोगदाता आचार्यको प्रशंसा गर्दै पुस्तकालयको दिगो र व्यवस्थित प्रयोगमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहयोगदाता आचार्य र उनकी आमालाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
विजयी खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख नगद दिने खेलकुद मन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं , १ मंसिर । एएफसि सोलिडारिटी कप विजेता नेपाली टोलीलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख नगद दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार स्वरुप तीन लाख नगदले सम्मान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘हाम्रो खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो विजय हासिल गरेको छ,’ मन्त्री श्रीपालीले भने,‘यो विजयले हाम्रो सान र गरिमालाई उच्च बनाएको छ । नेपाल सरकारले विजयी खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख नगदले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ नगद सहितको सम्मानको लागि मन्त्री श्रीपालीले तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलार्इ निर्देशन दिएका छन् । मलेसियाको कुचिङमा सम्पन्न एएफसि सोलिडारिटी कपमा मकाउलाई १ शुन्यले हराउँदै नेपाली टोली विजेता बनेको थियो । यो विजयले नेपाली फूटबलमा ३७ वर्षदेखिको ईतिहास तोडेको बताइएको छ ।
