बीमा कम्पनीको प्रमोटर सेयरमा अंकुश, सेयरधितो र खरिदबिक्रीमा नयाँ व्यवस्था
२१ माघ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक सेयरधनीको अधिकारमा थप अंकुश लगाएको छ । सेयर खरिदबिक्री र सेयर धितो कर्जामा समितिले बिभिन्न अंकुश लगाएको हो । समितिले बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढि संस्थापक सेयर हुनेले अंकित मुल्यको आधारमा आफुसंग भएको सेयरको ५० प्रतिशतभन्दा बढि रकमको सेयर धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुल्यांकन तथा कर्जा लगानी सिमाको कुनै मापदण्ड रहेको थिएन । बैंकहरुले आफ्नो कर्जा नीति अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अब भने यसरी धितो राख्न लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीसंग पनि स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले यस्तो कर्जा एक बर्षभन्दा बढि समयको लागि समेत धितो राख्न पाउँदैन भने यसरी लिइएको कर्जाको पुनरसंरचना र नविकरण समेत गराउन पाउँने छैन । यदी संस्थापकले कर्जा नतिरेर कालो सुचीमा परेमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई १५ दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहको एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर बिक्री गर्नु परेमा बीमा समितिको स्वीकृती लिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार संस्थापक समुहको सेयर बिक्री गर्दा पहिले त्यही समुहको लागि बिक्री गर्न सुचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सुचना गरेपछि पनि सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा बोलकबोल मार्फत् सर्वसाधारणमा सेयर बिक्रीको लागि सुचना जारी गर्नुपर्छ । केही कम्पनीहरुले यस्तो अभ्यास नगरेर सेयर बिक्री गर्नथालेपछि बीमा समितिले यसअघि नै पनि आफुसंग स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सानासाना परिमाणको संस्थापक सेयरको बिक्रीमा समेत समितिको स्वीकृती लिन व्यवहारिक नदेखिएपछि समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेर एक प्रतिशतभन्दा बढिको सेयर बिक्रीमा स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गभर्नर युबराज खतिवडाको कार्यकाल समीक्षा–१
विश्लेषण २१ माघ । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि शुभकामना दिन उनको कार्यकक्ष पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले औपचारिकतापछि केहि सुझाव राख्न खोजे । उनीहरुले कुरा सुरु गर्ने वित्तीकै गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘समस्या भए राख्नुस्, सुझाव दिनु पर्दैन, केन्द्रीय बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न बैंक नेतृत्व सक्षम छ,’ भन्ने जवाफ दिएर बोल्न रोके । गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो प्रतिक्रिया संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । चेम्बर पदाधिकारीले ‘अफ द रेकर्ड’ भनेर भएपनि पत्रकारसँग गभर्नरको यस्तो भनाइको असन्तुष्टि जनाए । त्यो समयमा चेम्बर पदाधिकारीको असन्तुष्टि सानो मात्रामा थियो । डा. युवराज खतिवडा २०६६ साल चैत ६ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले गभर्नर बनेका थिए । सो समयमा घरजग्गा क्षेत्रको अस्वभाविक कारोवार थियो । विहान बैना गरिएको जग्गा बेलुकी पास गर्ने समयसम्ममा तीन÷चार चरणमा बैना भएर ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री भैसकेको हुन्थ्यो । यो क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी अत्याधिक थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरु १५ प्रतिशतसम्मको व्याजमा निक्षेप लिएर पनि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दै थिए । तर उनीहरु अत्याधिक तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए । सो समयमा साना, ठूला, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, पेशाकर्मी, सबैको प्रत्यक्ष परोक्ष व्यवसाय घरजग्गा नै भएको थियो । व्यवसायिक बातावरण छदैथिएन । भर्खर शान्ति प्रक्रियामा अएको तत्कालिन माओवादीका भातृ संगठनहरुको कारण व्यवसायिक बातावरण तहसनहस भएको थियो । कर्मचारी राख्नु नपर्ने र धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने भएकोले अधिकांशको ध्यान घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । व्यापारको लागि लिइएको कर्जा पनि घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । एउटा जग्गा बैना गर्ने, बैनाबाट त्यो जग्गा बेच्ने, अनि अर्काे जग्गा बैना गर्ने र त्यो पनि बेचेर अर्काे बैना गर्ने काम हुदै थियो । केहि व्यवसायीले त आफैले विहान बैनामा बेचेको जग्गा बेलुकी आफैले निकै गुणा बढी मूल्यमा पास गरेका उदाहरण पनि थिए । भन्नुको अर्थ घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्नेहरुले पनि पैसा नराखी घरजग्गा खरिद बिक्री मात्रै गरिरहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसाले यो चक्र घुमिरहेको थियो । मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. खतिवडाले आफ्नो पहिलो कदम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित गरे । उनी अघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सुरु गरेको कूल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्थालाई उनले झन कठाइका साथ कार्यान्वयन गरे । यति मात्र होइन खतिवडा गभर्नर बनेपछि रियलस्टेट कर्जालाई २५ हुदै २० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन समेत निर्देशन दिइयो । घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिए पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा झन कठिाइना उत्पन्न भयो । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेका थिए । त्यसैले एकातिर उनीहरु कर्जा थप गर्न सक्ने अवस्थामा छदैथिएनन् भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलताको ठूलो संकटमा प¥यो । यसले पनि कर्जा थप हुन सक्ने अवस्था झनै थिएन । चाहिनेभन्दा बढी गतिमा चलिरहेको घरजग्गा कारोवारको चक्र गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो निर्णयपछि एकै पटकमा रोकियो । बैना गरिएका घरजग्गा बैनाकै अवस्थामा रहे । प्लटिङ्ग गर्न गएका डोजरहरु काम आधामै छोडेर फर्किए । आफूले बैना गरेको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना बनाएका ब्यवसायीको घरजग्गा विक्री हुन छोड्यो । अनि सुरु भयो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दुर्दशाका दिन र मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. युवराज खतिवडाको परीक्षाको वास्तविक घढी । घरजग्गा क्षेत्रमा लगाइएको अनपेक्षित र आकस्मिक ‘ब्रेक’ पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विषेशत दुई प्रमुख समस्या देखिए । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमित हुन सकेन । उनीहरुको खराब कर्जाको अंश बढ्दै गयो र पूँजीकोष नै ऋणात्मक बनेर सुपरिबेक्षीय मापदण्ड (रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट) पुगेन । दोस्रोः कर्जाको चक्र रोकिदा बैंक वित्तीय संस्था आफै समस्यामा फसे । आफ्नो समस्या समाधान गर्न बैंक वित्तीय संस्था नसक्ने अवस्थाका भए । यी दुबै समस्याले बैंकिङ्ग क्षेत्र खतराको अवस्थामा पुग्यो र नियामक निकायको लागि स्वबिबेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्रमा जसरी बैंक वित्तीय संस्थाले गैरजिम्मेवार भएर लगानी गरेका थिए त्यसको नियमन गर्ने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार बन्यो । चेम्बर पदाधिकारीलाई गभर्नर डा. खतिवडाले दिएको प्रतिक्रियालाई ‘आँट, हिम्मत र योजना भएको गभर्नर पाएका छौं भनेर गर्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि’ भन्ने एनबी बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दबाबु तिवारीको जस्तो तर्क पनि गलत सावित भयो । फलतः धेरै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बने । सयौंको संख्यामा व्यवसायीहरु जेल पुगे । व्यवसाय गर्न भनेर कर्जा लिने र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेर तत्काल नाफा गर्न खोज्ने ब्यबसायीको गुह्य कुरा पनि गभर्नर डा. खतिवडाले पत्ता लाए । अनि उनी बैंकर र व्यवसायी माथि चोकमा उभिएर जथाभाबी ढुंगा हान्ने शैलीमा कारवाही गर्न थाले । बैंक वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर चाढ्यो र धेरै नाफा चाहिएको भए बैंक बन्द गरेर खासाका व्यापारमा लाग्न चेतावनी पनि दिन लागे । परिणामतः कयौं विषयमा निर्णय गर्दै पछि सच्याउदै गर्नुपर्नै अवस्थामा गभर्नर नै पुगे । डा. खतिवडा मौद्रिक विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा ज्ञाता भए पनि व्यवहारिक रुपमा असफलताको शुरुवात यहिबाट भएको थियो ।
नयाँ गभर्नर कुर्दै राष्ट्र बैंक, दौडधुपमा को–को छन् ?
२० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । आगामी ६ चैतदेखि पद खाली हुने भएपनि राष्ट्र बैंक ऐनले एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुल्ला गरेकोले यस्तो दौडधुप बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतवाट सकिदैछ । उनले एक महिना अघि अर्थात ६ फागुनवाट घरविदा बस्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले पनि गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी हुदै सरकारले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । गभर्नरका आकांक्षी धेरै भएपनि अहिले करिब आधा दर्जन ब्यक्तिको नाम भने चर्चामा रहेको छ । यसरी चर्चामा रहेका नामहरुमा बर्तमान डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकरनाथ शर्मा र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका बर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी रहेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपाल र पूर्व सचिवहरु युवराज भुसाल र कृष्ण ज्ञवालीको नाम पनि गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेको छ । गभर्नर नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर अर्थमन्त्रालयले यस्तो समिति भने गठन गरिसकेको छैन । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा एक जना पूर्व गभर्नर र एक जना अर्थशास्त्री समावेश गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । सो समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सोही मध्येवाट मन्त्रीपरिषले एकजनालाई ५ बर्ष कार्यकालको लागि गभर्नर नियुक्त गर्ने छ । तर अर्थमन्त्री माघ २४ गते जापान जादैछन् । आफ्नै अध्यक्षतामा आफैले समिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री नभएको समय यस्तो समिति गठन हुने अवस्था छैन । अर्थमन्त्री माघको मसान्तमा मात्रै नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेकोले उनी फर्केपछि समिति गठन गर्न पनि ढिलाइ हुने हुदा उनी जापान जानु अघि नै सिफारिस समिति गठन हुने सम्भावना बलियो रहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
माछापुच्छ्रेको नाफा ६८ प्रतिशतले वृद्धि
१९ माघ । गत बर्ष पुसको तुलनामा माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा यो बर्षको पुसमा ६८.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको व्याज तथा अन्य आम्दानी बढेपछि नाफा वृद्धि भएको हो । अघिल्लो पुसमा २० करोड ४० लाख रुपैयाँ कमाएको बैंकले यो पटक भने ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि ३६ प्रतिशतले बढेर ६६ करोड ९३ लाख पुगेको छ । बैंकले फि कमिसनबाट नौं करोड, अन्य आम्दानी र बैदेशिक विनिमयबाट चार करोडको दरले नाफा कमाएको छ । बैंकले १३ प्रतिशतले राइटब्याक बढाएर पाँच करोड चार लाख पुरेयाएको छ । बैंकको खराब कर्जाको अनुपात १.७३ छ भने यस्तो कर्जा बापत कुल कर्जाको १०३ प्रतिशत प्रावधान राखेको छ । बैंकले खराब कर्जाको लागि ६५ प्रतिशतले रकम बढाएर १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको कोषको लागत घटेर ४.५९ मा सिमित भएको छ । बैंकसंग ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । बैंकको ५६ प्रतिशतले सञ्चालन नाफा बढेर ३९ करोड पुगेको छ । बैंकको यो अवधिमा कर्जा लगानी ३३ प्रतिशतले र निक्षेप २७ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप वृद्धिको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी बढाउन सकेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर ७८ प्रतिशत छ । बैंकले रियल इस्टेट कर्जा दुई अर्ब ४८ करोड रहेको छ । यो कुल कर्जाको ७.३७ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २४ रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर ५८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अटेरी ऋणी नै बैंकको अध्यक्ष, कसरी सुरक्षित हुन्छ सर्वसाधारणको निक्षेप ?
गत विहीबार मात्र नमस्ते वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको तीन पुस्ते विवरणसहित कर्जा चुक्ता गर्न कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित ग¥यो । शनिबार तिनै व्याक्ति सिन्धु विकास बैंकको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बैंकको पाँचौं बार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक भएका उनी सर्वसहमतिमा अध्यक्ष भए । उक्त सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएको सहकारी स्रोतले बतायो । श्रेष्ठले झापा र ललितपुरमा रहेको विभिन्न १३ कित्तामा रहेको जग्गा धितो राखी कर्जा लिएका छन् । २०७० असोजमा लिएको कर्जाको अहिलेसम्म सावाँ व्याज कुनै किस्ता पनि नतिरेको सहकारीले बताएको छ । कर्जा तिर्न पटक पटक मौखिक, लिखित र फोनबाट आग्रह गर्दा पनि श्रेष्ठले साँवा तथा व्याज भुक्तानी नगरेको सहकारीले जनाएको छ । बैंकको अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ आर्थिक मामिलामा विवादी व्यक्ति हुन् । उनले विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिरेका छैनन् । उनले भुक्तानी दिएका चेकसमेत वाउन्स भएको पाइएको छ । तिनै विवादीत व्याक्तिलाई स्टेक होल्डरहरुले बैंकको अध्यक्ष बनाए । जो अरु वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दैनन् ? अरु व्यक्तिसँग सापटी तिएर तिर्दैनन् ? तिनै व्यक्तिलाई बैंकको सञ्चालक बनाउने उक्त बैंकको सेयरधनी कस्ता होलान् ? तिनै व्यक्तिलाई सर्वसहमतिमा अध्यक्ष स्वीकार गर्ने बैंकका अरु सञ्चालक कस्ता होलान् ? अरु वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने अध्यक्षको आज्ञाकारी भएर काम गर्ने सिन्धु विकास बैंकका कर्मचारी कति प्रोफेशनल होलान् ? यस्ता अटेरी ऋणीलाई बैंकको अध्यक्षको रुपमा स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने र बैंकका प्रस्तावहरुमा सदर गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु कति प्रोफेशनल होलान् ? उनीहरु सबैको नाकमा कालो लागेको छ । उनीहरु त्यो कालो बोकेर निरन्तर अघि बढ्छन् वा पखाल्न तयार हुन्छन् ? समयले नै बताउने छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको खतरा बढ्यो-दिगम्बर झा
दिगम्बर झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे तपाईको आफ्नै बुझाई र मूल्यांकन कस्तो छ ? दूरसञ्चार क्षेत्र निकै ठूलो छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा ठूलो लगानी छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी आईसकेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाईट नेपाल टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि ४५ वटा छन् । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडर (आईएसपी) कम्पनीहरु पनि छन् । यिनले विदेशबाट इन्टरनेटको सुबिधा ल्याउँछन् । यिनीहरुको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भनेकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । तर औषत नेपालीले यसलाई अझै पनि चिनेका छैनन् । प्राधिकरण स्थापनाको १५ बर्ष भईसक्यो, पढेलेखेका र अगुवाहरुले यस संस्थालाई चिनेका रहेनछन् । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि धेरैले नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको भन्दै बधाई दिए, त्यसमा सभासद्हरु पनि थिए । जनप्रतिनिधिलाई पनि यो संस्था चिनाउन नसक्नु पूर्व अध्यक्षहरुको कमजोरी होे भन्छु म । उपभोक्ताले पैसा तिरेवापत सेवा प्राप्त नगरेपछि सेवाप्रदायक संस्था विरुद्ध उजुरी निकायलाई सर्वसाधारणले नचिन्नु ठूलो भूल हो । उपभोक्ता माथि अन्याय भईराखेको छ । प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलो कुरा यो अफिस ठिक ठाउँमा छैन । यो कर्पाेरेट हाउसको अफिस जस्तो देखिन्छ । यसका लागि सिंहदरबार वा अनामनगर क्षेत्रमा भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसपछि जनता माझ यसको प्रचार प्रसार गराउनु पनि मेरो योजना हो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मैले आफ्नो उदेश्यका रुपमा ग्रहण गरेको छु । टेलिकम कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्प्रर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालमा टेलिकमका सुबिधा दिने छ वटा संस्था छन् तर जनताले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै चिन्दछन् । आश्चर्यको कुरा भनौं छ वटा कम्पनीको लाईसेन्स छ प्रकारकै छ । त्यसैले सरकारले दुई वर्षअघि सबैलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर दिन भन्दै एकिकृत लाईसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सफल रुपमा काम गरिसकेका कम्पनीहरुलाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आव्हान गरेको थियो । त्यतिबेला मेरो मुद्धा अदालतमा थियो । चार वटा मध्ये युटिएल, एसटिएम र स्मार्टले आवेदन दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेकाले स्मार्ट र युटिएललाई एकिकृत लाईसेन्स दिईयो । स्मार्टले एकिकृत लाईसेन्स लग्यो तर युटिएलले लगिसकेको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि युटिएलले लाइसेन्स नलगेको देखिन्छ । १० बर्षपछि लाईसेन्स नबिकरणकै लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । सायद युटिएलले त्यसरी बजारीकरण गर्न नसकिने देख्यो होला त्यसैले लाईसेन्स अझै लगेको छैन । मेरो मान्यता के हो भने चार वटा कम्पनी मर्ज हुनुपर्छ । अब थप दुईवटा कम्पनीको बजार छ । छ वटा कम्पनीको बजार पर्याप्त छैन् । जसरी बैंकहरु मर्जर हुन्छन् त्यसरी नै टेलिकमहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम, एउटा एनसेल छँदैछ । यूटीएल, स्मार्ट एसटिएम र नेपाल स्याटलाईट मिसिएर दुईवटा कम्पनी बन्दा राम्रो हुन्छ । कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावशाली कम्पनी तुरुन्तै आउनुपर्छ । नत्र बजारमा एनसेलको मोनोपोली चल्छ । सरकारी कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ प्राइभेट कम्पनी तत्काल आउनु पर्छ । सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुनै सक्दैन भन्नुभयो, अब नेपाल टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ र टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो जिएसएम मोबाइलको बजार हिस्सा हो । यो क्षेत्रमा प्रबिधिमा तिब्र परिवर्तन भैरहन्छ । त्यसलाई समात्न सकिएन भने लोप हुनुको विकल्पै हुन्न । टुजि थियो, थ्रीजि आयो, अब फोर जि आउला । यसका लागि एनसेलले तीन दिनमा निर्णय गर्छ तर टेलिकमका लागि कम्तिमा पनि छ महिना लाग्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ । अब नेपाल टेलिकमले आफूलाई बजारमा स्थापित गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । केही प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र उसकै प्रबिधिलाई प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेल भनेको १३ देशमा सेवा सञ्जाल रहेको कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा मात्रै सेवा दिईरहेको छ । समयलाई पछ्याउने हो भने नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन् । पहिले सिडिएमए ल्यायो, अहिले जिएसएममा आयो । बीचमा वाईम्याक्स ल्यायो । त्यो त असफल नै भयो । त्यसैले पनि उसले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन । टेलिकमसँग व्यापार गर्ने योजना नै भएन । ६ वटा कम्पनीको लागि बजार छैन भन्नुभयो, तर एनसेलको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ भने ७ वर्षपहिले १० करोड लगानी गरेर करिव ५० अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि बर्षमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ बजारमा प्रतिस्प्रर्धा कम छ मुनाफा अधिक छ भन्ने होइन ? एनसेलले मौकाको फाइदा उठाएको हो । जिएसएममा टेलिकम र एनसेल मात्रै हुन् । अरु कम्पनी आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि एनसेलले त्यसको फाइदा उठाएको हो । टेलिकमको असक्षमताको फाइदा उठाउँदै एनसेलले ग्राहक खोस्यो । त्यसैले पनि यहाँ तुरुन्तै नयाँ प्राईभेट कम्पनी आउनु प¥यो भनेको हुँ । तर छ वटा कम्पनीहरुको बजार छैन । दश वर्षपछि हामीले एउटा कम्पनीसँग २० अर्ब त नबिकरण शुल्क मात्रै उठाउँछौं । कारोबारको ४ प्रतिशत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लिन्छौं र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख असुल्छौं । यसरी हेदा ती छवटा कम्पनीका लागि बजार छैन । आज त नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै छन् नि । स्मार्ट टेलिकमले एकिकृत लाईसेन्स अनुसार किन सेवा सञ्चालन गरेन ? कम्पनीले डेढ बर्ष पहिले लाइसेन्स लगेको हो । एक बर्ष त अदालतमै बित्यो । एक महिना पहिले मात्रै अदालतबाट क्लिनचिट लिएको हो । अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनका लागि सीमा तोकिएको थिएन । अब सञ्चालनको सीमा तोक्छौं । आगामी दिनमा कति दिन भित्र लाईसेन्स लिने, र सेवा सञ्चालनका लागि कडा निर्देशन दिन्छौ । नत्र लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कदम पनि चाल्छौ । एसटिएमले चाँही किन एकिकृत लाईसेन्स नपाएको नि ? चारवटालाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आवेदन गर्न आव्हान गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेलाको प्राधिकरणको निर्णय अनुसार एसटिएमले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ । जहाँ जहाँ सेवा पु¥याउँछु भनेको थियो त्यस्तो नदेखिए पछि लाईसेन्स नदिईएको हो । उसले काम नगरेकैले लाईसेन्स नपाएको हो । उसले भिस्याट प्रबिधिको प्रयोग गरेको थियो । त्यो पूरानो प्रविधि भैसक्यो । उसले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा लाने प्रतिवद्धता अनुसार एडिबीको प्रोजेक्टका रुपमा एक अर्ब रकम अनुदान पनि लगेको थियो । सरकारले नै एक अर्ब तिरेको कम्पनीले सर्त अनुसार काम नगरेको देखिएपछि लाईसेन्स नदिएको हो । उसले एक पटक मात्रै सेवा सञ्चालन ग¥यो त्यसपछि सेवा अवरुद्ध भयो । अब नयाँ प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले पुनः निवदेदन दिएका छन् । अहिलेको निवेदनमा के भनिएको छ ? अहिलेको निवेदनमा देशैभर सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिएको छ । तर हामीले पहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार काम पूरा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो सर्त पूरा गरेपछि एसटिएमले पनि एकिकृत लाईसेन्स पाउँछ । हामीले एक पटकका लागि सेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब दिएका होईनौं । सेवा त सुचारु हुनु प¥यो नि । ब्याण्डविथको अवस्था के हो ? यसमा अन्तराष्ट्रिय टेलिकम युनियनले ३५ गेगाहर्जको ब्याण्डविथ दिएको छ । प्राधिकरणसँग अहिले ०.६ ब्याण्डविथ मात्रै छ । नेपाल टेलिकमलाई ९.६ गेगाहर्ज दिएका छौं । ८ गेगाहर्ज एनसेल सँग छ । ४.४ नेपाल स्याटेलाईटलाई दिएका छौं । स्मार्ट र युटिएललाई ५/५ दिएका छौं र एसटिएमले २.४ पाएको छ । प्राधिकरणको पुरानो नेतृत्वको अदुरदर्शि निर्णयका कारण व्याण्डविथको असमान वितरण भएको हो । अब यसको पुुनरावलोकन गरेर पुनः वितरण गर्नु पर्छ । अब उपलब्धता र प्रयोगकर्ताहरुको अवस्थालाई हेरेर ब्याण्डविथको पूनः वितरण आवश्यक छ । सबै देशहरुमा व्याण्डविथ वितरणमा नविकरण हुने गरेको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलको ब्याण्डविथ घटाएर एसटिएमलाई दिनुपर्छ । सबै टेलिकमले कम्तिमा पनि ५/५ ब्याण्डविथ दिने योजना छ । असमान वितरणले हुने गरेको अवस्थतालाई रोक्न सहयोग गर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० औं अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ र त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईको योजना के छ ? नेपाल गाउँगाउँ भएको देश हो तर टेलिकमहरु नाफा नहुने गाउँगाउँमा पुगेनन् । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीका कारोबारबाट दुई प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । हाल त्यो कोषमा १० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यो खर्च भएकै छैन । हामीसँग त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छ, प्राधिकरण नै त्यसको संरक्षक हो । अहिलेसम्म त्यसलाई खर्च गर्ने कार्ययोजना नै ल्याईएको देखिएन । म अहिले देशभर कहाँ कहाँ अप्टिक फाईबर पुगेको छ भनेर डाटा खोज्दै छु । त्यसपछि यहि कोषको पैसाले गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर बिछ्याउने योजना छ । त्यसका लागि काम सुरु भैसकेको छ । त्यसपछि गाउँगाउँमा ई एजुकेशन देखि इ एग्रिकल्चरसम्मको अभियान सफल हुन्छ । अप्टिक फाईबर बिछ्याउने मोडल कस्तो हुनेछ ? सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबार बिछ्याईन्छ । हामीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको पैसा लगानी गर्दै गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर विस्तार गर्न टेण्डर आव्हान गर्छौ । केहि रकम हामी सहयोग गर्छाै केहि ती कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् । इच्छुक कम्पनीले कार्ययोजना पेश गर्छन् । जुन कम्पनीले सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ, त्यही कम्पनीले काम पाउँछन् । पछि आवश्यक शूल्क लिएर सो पूर्वाधार अन्य कम्पनीले पनि प्रयोग गर्छन् । सह–प्रयोगको नीतिअनुसार त्यो काम अघि बढ्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको साझा प्रयोग नीति लिइनेछ । राजधानीमा एक हजार टावर मात्रै हुनु पर्ने थियो तर तीन हजार भन्दा बढी टावर छन् । यिनले जोखिम र लगानी पनि बढाएका छन् । अब एउटै पूर्वाधारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति केहि दिन भित्रै आउँछ । कम्तीमा पनि एउटा टावरमा तीनवटा कम्पनीका टावर राख्नै पर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको अवधारणामा पनि छलफल गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण नै छैन । मैले भर्खरै त्यसको खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छु । अब त्यसरी शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्छु । नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो भएन र ? नेपाल टेलिकमले एक एमबिपिएस इन्टरनेट एक रुपैंयाँमा बेच्छ, एनसेलले ६ रुपैंयाँ लिन्छ र स्मार्टले दुई रुपैंयाँ लिईरहेको छ । न्युन शुल्कका सेवा प्रदायकले गुणस्तर नदिएकाले उपभोक्ता महँगोमा सेवा खरिद गरिरहेका छन् । तर पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने कुरा किन अड्किएको ? उहाँहरुले प्रिक्वेन्सी चाहियो भन्नु भएको थियो मैले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छु । अर्काे भ्वाईस टेलिफोनको कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनु भएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । मैले त्यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छु । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँमा नपु¥याउँदासम्म देशको विकास सम्भव छैन ।
वाणिज्य बैंकहरुको नाफा २२ प्रतिशत बढ्यो
१८ माघ । सञ्चालनमा रहेका ३० मध्ये शनिवारसम्ममा वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका १४ वाणिज्य बैंकहरुको पुससम्मको नाफा अघिल्लो बर्षको भन्दा २२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको कुल व्याज आम्दानी र राइट ब्याक रकम बढेपछि नाफामा पनि वृद्धि भएको हो । अघिल्लो बर्ष पुसमा कुल चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका यी बैंकले यसवर्ष भने नाफा पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको व्याज आम्दानी १९.६७ प्रतिशतले बढेर नौं अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर बैंकर्स एशोसिएसनका पुर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी भने बैंकहरुको नाफामा उल्लेख सुधार हुन नसकेको बताउँछन । ‘हाम्रौ बैंकले अघिल्लो बर्षको पुसको तुलनामा छ अर्ब रुपैयाँले कर्जालगानी बढाएका छौं, तर हाम्रो नाफा जम्मा चार करोड रुपैयाँले बढेको छ, उच्च प्रतिफल पाउँनु चुनौती भएको छ,’ भण्डारीले भने । बैकर्स एशोसिएसनमा अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंकहरु बीच कर्जा बिस्तारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकोले नाफामा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताउछन । ‘अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा १७ प्रतिशतको दरमा बढेको छ तर आम्दानी पाँच प्रतिशतले बढेको छ, ’ पौड्यालले भने । बैंकहरुमा अहिले कर्जाको व्याजदर घटाउन ग्राहकहरबाट दबाब परेको पौड्यालले बताए । यो अवधिमा सिभिल, कुमारी र सेञ्चुरी बैंकको नाफामा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । अर्काेतर्फ, ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लगायतको नाफा सुस्तिएको छ । एनआइसी एसिया बैंकको नाफा भने छ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरुले तरालता वृद्धिसंगै कर्जा वृद्धिमा पनि तीव्रता ल्याएका छन । कतिपय आफ्नो संस्थाको कुल निक्षेपको तुलनामा कर्जा ९० प्रतिशतसम्म बढाएका देखिन्छन । एभरेष्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बाहेक सबैको निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढि रकम कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरुको अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष राइटब्याक २४ प्रतिशतले बढ्यो । यो रकम एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छ । बैंकहरुको प्रोभिजनिङ पनि ६ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ६० करोडमा सिमित छ । बैंकहरुको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात औसतमा १.६१ प्रतिशत छ । कुमारी र ग्लोबल आइएमइको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात अन्यको भन्दा धेरै छ । त्यस्तै, खराब कर्जा वापत औसतमा तीन सय ३९ प्रतिशत रकमको व्यवस्था गरेका छन । बैंकहरुको चुक्तापूँजी २४ प्रतिशतले बढेर ३७ अर्ब रुपैयाँ र सञ्चिती १६ प्रतिशतले बढेर २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुको निक्षेप २३ प्रतिशत र कर्जा २९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको निक्षेप पाँच खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरुको रियल स्टेटमा कुल कर्जा लगानी चार प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको रियल स्टेटमा कुल २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । यो बैंकहरुले प्रदान गरेको कुल कर्जामा ६.४० प्रतिशत छ । त्यस्तै, सेयरको धितोमा दिइने कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) मा पनि एक सय ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर छ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा भने २५ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनआइसी एसियाको सञ्चालन नाफा भने घटेको छ । बैंकहरुको औसतमा पूँजी पर्याप्तता कोष अनुपात भने ११.७९ प्रतिशत छ । नेपाल बंगलादेश बैंक र एनएमबीको यस्तो अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको लागि दिने आधार व्याजदर औसतमा ७.३४ प्रतिशत छ । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप बीचको व्याज अन्तर दर (स्प्रेड दर ) औसतमा ४.५९ प्रतिशत छ । कुमारी बैंकको यस्तो दर सबैभन्दा बढि आठ प्रतिशत छ ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले ५० करोड लगानी थप्दै, मोलिक्युल बनाउने अनुसन्धानशाला बनाउने
१६ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले ५० करोड लगानी थपेर अनुसन्धानशाला बनाउने भएको छ । २४ औं बर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा कम्पनीले आयोजना गरेको कारर्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । ‘हामी रजत जयन्ती मनाउने बर्षमा आइपुगेका छौं, यो बर्ष हामीले बिविध नयाँ कामहरु गर्नेछौं जसमध्येको एक अनुसन्धानशाला निर्माण पनि हो,’ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । यस्तो प्रयोगशालामा औषधि बनाउन आवश्यक मोलिक्युल तयार पारिने र यसलाई निर्यात गर्ने उदेश्य कम्पनीको रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान आवश्यक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन र सहयोग दिन सरकार तयार रहेको बताए । ‘त्यस सहयोगको आवश्यकताको पुष्ट्याइ गर्नुभयो भने हामी तयार छौं,’ उनले भने । तर गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रयाक्टिस (असल उत्पादन अभ्यास/जीएमपी) सर्टिफिकेसन पाएका नेपाली औषधी कम्पनीहरु प्रति अन्तराष्ट्रय बजारमा विश्वास गर्ने वातावरण नबनेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शर्माले उल्लेख गरे । उनले यस्तो प्रमाणिकरण तथा कम्पनीहरुको कागजातको विश्वसनियता बढाउने वातावरण बनाउन औषधि व्यवस्था बिभागले भुमिका खेल्नु पर्ने बताए । रजत जयन्ती मनाउने बर्षको रुपमा लिदै कम्पनीले सरकारसंग बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न अनुमती मागेको छ । सरकारले कुनै एक जिल्ला तोकिदिए त्यहाका सबै नागरिकलाई दक्ष बनाउने आफ्नो सोच रहेको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै, दुई देखि पाँच मेगावाटका कुनै एक साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन, विश्वविधालय सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएमा कम्पनी इच्छुक रहेको समेत कार्यक्रममा बताइएको छ । हाल कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको औषधिको दैनिक प्रयोगकर्ता एक लाख २० हजार रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । कम्पनीले हाल २१० थरीका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले हालसम्म आफ्नो जडित क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले २०६० मंसिरमा आइएसओ प्रमाणिकरण पाएको थियो । डब्लुएचओ जीएमपी प्रमाणिकरण भएको कम्पनीले हालसम्म स्थिर र चालु सम्पत्तीमा गरि एक अर्ब एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीमा तीन सय ५० जनाले रोजगारी पाएका छन । हाल नेपालमा औषधी उत्पादन क्षेत्रमा कुल २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ ।
