नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुवान पीडितले बीमा क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने
काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका धेरै बीमितहरुले बीमा दावी नै गर्न नपाउने भएका छन् । गत साउनमा गएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तराई क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, गोदाम गृह, कृषि भण्डार डुवानमा पर्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । उद्योग, गोदाम गृह, व्यवसायिक कृषि फार्ममध्ये धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् र बीमा पनि गरेका छन् । तर यसरी बीमा गर्ने मध्ये धेरैले बीमा बापत क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । भूकम्प जस्तै बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगाबाट हुने क्षतिको बीमा ‘अग्नी बीमा’ समूहमा पर्छ । तर सामान्यतय अग्नी बीमा लेखमा आगलागी, चट्याङ र भूकम्प मात्र कभर गरिएको हुनछ । बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगा लगायतको बीमा अग्नी बीमा समूह भित्र पनि स्वेच्छिक समूहमा पर्छन । यी बीमा ग्राहकको चाहाना र मन्जुरीमा थप प्रिमियम तिरेर गरिन्छ । धेरै बीमितहरुले स्वेच्छिक समूहको सूचिमा रहेको जोखिमको बीमा नगर्ने गरेकोले बाढी, पहिरो, डुवानको कारण क्षति बोहोरे पनि बीमा दावी गर्न नसक्ने भएको छन् । बाढी र डुबानलाई बीमा लेखको अतिरिक्त (ऐच्छिक समूह)मा राख्ने नीतिगत कमजोरीका कारण बीमितहरु यतिबेला मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अग्नि बीमा गरेका तर बाढी, पहिरो र डुबानको बीमा बीमा लेखको अतिरिक्त प्रिमियम नतिरेका बीमितहरु बीमा दावी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् । ‘बाढी वा डुबानलाई बीमालेखको ऐच्छिक समूहका राखिएको छ, त्यसको पनि प्रिमियम तिरेका बीमितहरुले बीमा दावी गर्न पाउँछन अरुले पाउँदैनन्’, सगरमाथा इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी कुँवर क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हालसम्म ७० वटा भन्दा बढीको बीमा दावी परेको छ । कम्पनीले बाढी वा डुबानको प्रिमियम नतिरेकाहरुको दावी स्वीकार गरेको छैन् । ‘हामीले प्रिमियम लिए अनुसार दायित्व वहन गर्ने हो, अहिलेसम्म बाढी वा डुबानलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ, यसले गर्दा धेरै बीमितले दावी नै गर्न नपाउने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने । तराईमा डुबानमा परेका बीमितहरु मध्ये सबैले बीमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘डुबानको बीमा कभर नगरेकाले धेरैले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आएको छ, विभिन्न कम्पनीहरुले पनि त्यस्तै रिपोर्ट गरेका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले भने । नेपाल बाढी/पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो प्रकोपले बर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान लिने तथा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि बीमा समितिले बाढी र डुबानलाई बीमालेखको अनिवार्य सूचिमा राख्न आवश्यक ठानेन् । ‘भूकम्प जानु भन्दा २ बर्षअघि देखि भूकम्पको बीमा अनिवार्य गरेका थियौं, तर बाढी र डुबानलाई अझै अनिवार्य गरिएको छैन्, अब भने अनिवार्य गर्नेबारे सोच्नुपर्ने महशुस भएको छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । अग्नि बीमा गर्दा बाढी वा डुबानको जोखिम समेट्नका लागि कुल प्रीमियमको प्रति हजार ४० पैसा प्रिमियम तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने पहिरोका कुल प्रतिहजार थप ५० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फूल इन्स्योरेन्स कभरको अभ्यास गर्न सकेमा यस्तो सबै बीमितलाई लाभ पुग्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्री बताउँछन् । फूल इन्स्योरेन्स कभर पोलिसी लिने हो भने बीमाको प्रिमियम दर तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्ने र बीमा बजार पनि विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकको सम्पतिको जोखिम पनि वहन गरौं र आफ्नो व्यवसाय पनि बढाऔं भन्ने लाग्छ’ क्षेत्री भन्छन्–‘नीतिगत रुपमा नै यो समस्या समाधान गर्न बीमा समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा पायो, काम सुरु हुने
काठमाडौं । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा प्राप्त गरेको छ । वन विभाग, राष्ट्रि वन्यजन्तु तथा निकुन्ज विभाग र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच बुधबार त्रिपक्षिय सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाले ९६ रोपनी वनको जग्गा उपयोग गर्न पाएको छ । वनको जग्गा पाउन ढिलाइ भएका कारण आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन् । आयोजनाको काम अघि बढ्ने एसजेवीएनका देशिय निर्देशक हरिराम सुवेदीले बताए । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाको जग्गा पाएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जेपी कन्ट्रक्सन लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । जसअनुसार आउदो मे १२ तारिखमा बोलपत्र खोल्ने भएको छ । ४ प्याकेजमा आयोजनाको निर्माण हुनेछ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । भारत निकासीका लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने छ । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेभीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
गलत डिजाइनका कारण बर्दियाको पुल भत्किएको निर्माण व्यवसायीको दाबी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बर्दियाको बबई नदीमा रहेको जबदीघाट पुल सडक विभागको गलत डिजाइनका कारण क्षति ग्रस्त बनेको दाबी गरेको छ । महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ‘वेल फाउन्डेसन’ बनाउनुपर्ने लिखित सुझाव दिएकामा सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले नमानेको जानकारी गरायो । महासंघका कावा अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले ‘वेल फाउन्डेसन’ मा बनेका पुललगायत संरचनामा केही नभएको बताउँदै बर्दिया जबदीघाटको पुल ‘पाइल फाउन्डेसन’ मा बनाउने डिजाइन गरेकाले क्षतिग्रस्त बनेको सुनाए । कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर हरिनारायण रौनियारले पुलको संरचनामा केही नभई बाढीका कारण फाउन्डेसन भासिनुले निर्माणको गुणस्तरीयतमाथि प्रश्न गर्न नसकिने दाबी गरे । संरचनाबाट एउटै गिटी नखसेकाले गलत डिजाइनका कारण पुलमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । पन्ध्र महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको पुलको मर्मत सम्भार गर्ने म्याद पनि विसं २०७४ असार २० गते सकियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुलको क्षतिको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेकाले दोषी ठहरे असल नागरिकका नाताले पुलको क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रतिबद्धता उनले बताए । सो अवसरमा इन्जिनियर प्रा डा दीपक भट्टराई, महासंघका पूर्वअध्यक्षद्वय जयराम लामिछाने र यक्षध्वज कार्कीले ४२५ मिटरको नदीलाई १०० मिटरमा हिँडाउनु, निर्माण व्यवसायमा आइपर्ने समस्या समाधान नगरिनु नै पूर्वाधारमा क्षति हुने कारण बनेको बताए ।
रसुवागढी नाकाबाट सामान आउन थाले, एक दिन मै करिब साढे दुई करोड बराबरको राजश्व असुली
रसुवा। नेपाल–चीनबीचको रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मालसामानको भन्सार परीक्षण र राजश्व असुली कार्य शुरु भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार केही मालवस्तुमाथि लगाइएको परिमार्जित भन्सार शुल्कप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका कारण केही समय भन्सार जाँचमा अलमल भएपनि मंगलबारदेखि व्यापारीले आयात गरेका आफ्ना मालवस्तुको घोषणा कार्य शुरु गरेका र एक दिन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ राजश्व असुली भएको छ । मूल्याँकन र वर्गीकरण जस्ता विषयमा भन्सार प्रशासनले कडाइ गरेपछि भन्सार परीक्षण सहज भएको हो । नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँलाई ध्यानमा राखी व्यापारीले बढी मात्रामा यो नाकाबाट नास्पाती र स्याउ भित्र्याउन थालेको बताइएको छ । आज २० वटा कन्टेनरका सामानको भन्सार परीक्षण सम्पन्न भएको र भन्सार हाताभित्र प्रवेश गरिसकेका ४०० मालबाहक कन्टेनरका सामानको जाँच कार्य भइरहेको प्रमुख पनेरुले जानकारी दिए ।
भारतले दुई सय रुपैयाँको नोट सेप्टेम्बरदेखि ल्याउँदै
एजेन्सी । भारतले दुई सय रुपैयाँ दरका भारतीय नोट जारी गर्ने भएको छ । बुधबार त्यहाको अर्थ मन्त्रालयले आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेगरी दुई सय रुपैयाँको नोट जारी गर्ने बताएको छ । भारतिय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ऐन १८३४ को धारा २४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै केन्द्रिय सरकारले नोट जारी गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले भारतको सरकारी अखवार ‘गजेट अफ ईण्डिया’ मार्फत सूचना जारी गरेको छ । पछिल्लो सातादेखि भारतीय बजारमा २ हजार रुपैयाँको भारतीय नोटको अभाव देखिन थालेको थियो । कालोधन लुकाउन साना दरका नोटको तुलनामा ठूला दरका नोट लुकाउन सजिलो पर्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । गत अगस्ट १८ तारिखमा भारतीय रिजर्भ बैंकले महात्मा गान्धीको तस्विर रहेको पचास रुपैयाँको नोट ल्याउने बताएको थियो । नयाँ नोटको आधारभुत रंग फ्लोरोसेन्ट ब्लू कलरको हुनेछ । नयाँ नोटको साइज ६६ बाइ १३५ एमएमको हुनेछ । यो नोटको पछाडी भारको कर्नाटका राज्यमा रहेको ढुंगाको रथको चित्र रहनेछ । गत नोभेम्बर ८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थिए । भारतमा गत नोभेम्बर महिनामा गरिएको विमुद्रीकरणपछि नयाँ मुद्राको व्यापक अभाव भएको थियो । यस वर्षको जुलाई ७ मा सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकले भने बजारमा करिब ८४ प्रतिशत नयाँ मुद्रा पुगेको देखाएकोे छ ।आरबीआई जाली नोटलाई नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसका लागि पहिलोपटक भारतीय रिजर्व बैंकले दुई सय रुपैयाँको नोट ल्याउने तयारी गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
एमआई ब्राण्डकाे ‘किन मान्छौ बोर दशैं तिहारमा एमआईको गिफ्ट स्योर’ योजना
काठमाडौं । नेपाली बजारमा अग्रता लिइरहेको एमआई ब्राण्डले ल्यायो ‘किन मान्छौ बोर दशै तिहारमा एमआईको गिफ्ट स्योर’ योजना ल्याएको छ । कम्पनीले यस योजना अन्तर्गत कम्पनीले हातखाली नजाने उपहार दिने भएको छ । साथै, दुबई कपल ट्रिप, ब्याङकक ट्रिप, पलसर बाइक, एमआई टिभी, एमआई ल्यापटप, एमआई स्कुटी, एमआई रोबट भ्याकुम, एमआई फोन, एमआई लुगेगज, एमआई वाटर प्यिूरिफाएर, एमआई हेडफोन, एमआई टिभी बक्स, एमआई एयर प्यिूरिफाएर, आदि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । वत्सल इम्पेक्सल एमआई ब्राण्डका स्मार्टफोनमामोवाइल क्षेत्रमै पहिलो पटक २ वर्षको वारेन्टी भित्र्याएको छ । कम्पनीले हालै ग्राहकको थप मोवाइलप्रतिको सुरक्षालाई मध्यनजर गदै १ वर्षको निशुल्क इन्सुरेन्स ल्याएको छ । उपहार योजनामा सहभागिताको लागि एमआई नेपाल एप्प डाउनलोड गरि अनि भेरिफाइएमा गई फारम फिलअप गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि रजिष्टार्ड गरि रजिष्टार्ड भएको जानकारीको साथै उपहार विजेताहरुको घोषणा तुरुन्तै एसएमए मार्पmत गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बीको पीपीए सम्पन्न, पुसदेखि निर्माण हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबीच पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमले पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार आयोजनाबाट सुख्खायाममा अर्थात मंसिर १६ देखि जेठ १५सम्म १३ करोड ४८ लाख ८० लाख गिगावाट र वर्षायाममा अर्थात जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । पीपीए दर वर्षायाम र सुख्खायाममा प्रति युनिट क्रमश: ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । आयोजनाको निर्माण आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक गौतमले जानकारी दिए । ‘अहिले आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटको काम गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘पुसबाट काम सुरु गरी ३ वर्ष भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ वित्तिय व्यवस्थापनका लागि नविल बैकको नेतृत्वमा सहवित्तियकरण मार्फत लगानी गर्न प्रारम्भिक सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । सहवित्तियकरणमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र नेपाल बैक रहने छन् । आयोजनामा प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीयको वित्तिय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । नुवाकोट र रसुवामा निर्माण हुने आयोजनामा प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्री एको क्यास्केड आयोजना हो ।
दोलखालीलाई माथिल्लो तामाकोसीको सेयर पुस भित्रै, चैतमा सर्वसाधारणलाई डेढ अर्बको आइपिओ पनि
काठमाडौं । निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले दोलखावासी र साधारण सेयर (आईपीओ) निश्कासन गर्न लागेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित दोलखावासीलाई र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । आउदो पुससम्म आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई निष्कासन गर्न लागेको छ । दोलखावासीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर आउदो पुससम्म निश्कासन गर्ने अपरतामाकोसीका प्रवत्ता गणेश न्यौपाले बताए । जिल्लास समन्वय समितिमा सेयर बाँटफाँटको विषयमा सहमति भएको र त्यहाँबाट औपचारिक रुपमा पत्र आएपछि स्थानियलाई सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने उनले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिबाट आयोजनाबाट अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सेयर वितरण गर्ने समहमति भएको उनले जानकारी दिए । प्रवत्ता न्यौपानेका अनुसार दोलखावासीले न्युनतम ३० देखि बढीमा ३ सय कित्तासम्म सेयर पाउने भएका छन् । स्थानियबासिन्दालाई निश्कासन गरिसकेको १ सातापछि सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत आईपीओ निश्कासन गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार ढिलोमा चैतसम्म सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ निश्कासन हुने उनले जानकारी दिए । सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन हुने छ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँटफाट भइसकेको छ । बाँटफाँट भएको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत नहुदाँ कारोबार भएको छैन् । लगानीकर्ताले लाभ पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाले ०६३ सालमा दोलखावासीलाई सेयर निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तामाकोसीमा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको लगान छ । हाल आयोजनाको काम ९०.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अब साढे ९ प्रतिशत मात्र काम बाकी रहेको न्यौपानेले बताए । हाल विद्युतगृह, बाँध र सुरुङ, प्रसारणलाइनलगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ । डलरको भाउमा आएको उत्तारचढाव, वर्षा र लामोसाँघु जिरी सडकको स्तरोन्नतिका कारण भएको ढिलाइले आयोजनाको लागत झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको मूल्यमा उतारचढाव आउनु लक्ष्यअनुसार निर्माण कार्य अगाडि नबढ्नु र भूकम्पका कारण आयोजनाको समयसीमा लम्बिदै जानुका कारण ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत बढेर ४१ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको न्यौपानेले बताए । विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धि, बजार मूल्य, भूकम्पले क्षति पु¥याउँदाको दुई वर्ष ढिलाइलगायतका कारण आयोजनाको लागत बढेको हो । आयोजनाको काम सुरु गर्दा अमेरिकी डलरको भाउ ८० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर १०३ रुपैयाँ छ । आयोजनामा अहिलेसम्म रु ३४ अर्ब ६४ करोड खर्च भइसकेको छ । निर्माणाधीन लामोसाँघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गतको खाडिचौर चरिकोट खण्डमा सडक चौँडासहित स्तरोन्नतीको काम भइरहेकाले सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको हो । आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने ठूला उपकरण र पेनस्टक पाइप सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भण्डारण गरिएको छ । आयोजनाले मुख्य संरचना अन्तर्गत टेलरेस सुरुङ खन्ने कार्य, विद्युत गृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्न खन्ने कार्य भने गरिसकेको छ । योजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने काम ९३ प्रतिशत, हेडवक्स कंक्रिट कार्य ८९.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको छ । यस्तै, अडिटलगायत अन्य सुरुङ खन्ने कार्य ८५.३ प्रतिशत, विद्युत गृह र ट्रान्सफर्मर र कंक्रिटको काम ८४ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोजना ०७५ असार मसान्तभित्र विद्युत् युनिटबाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । सोही वर्षको मंसिरसम्म ५ वटै युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी कम्पनीको छ । यस्तै ४५६ मेगावाटको आयोजनाले २२ मेगावाटको अर्को आयोजना र रोल्वालिङ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । तामाकोसीबाट २ अर्ब २८ करोड र अन्य आयोजनाबाट गरी वार्षिक २ अर्ब ६२ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा लोडसेडिङको अन्त्य हुने छ ।
