उत्कृष्ट करदाताहरु सम्मानित, सबैभन्दा बढी आय कर बुझाउने व्यक्ति सिद्धार्थ शम्शेर जबरा
सिद्धार्थ शम्शेर जबरा काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले पाँचौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदाताहरुलाई समान गरेको छ । त्यसक्रममा व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सिद्धार्थ शम्शेर जबरा सम्मानित भएका छन् । उनी सिप्रदी ट्रेडिङ ग्रुप, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, तारागाउँ इन्भेन्टमेन्ट लगायत कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । यसअघि पनि उनी उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्पमानित भएका थिए । उनको कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ पनि उत्कृष्ट करदाताबाट समानित भएको छ । व्यापारीक कम्पनीहरु मध्ये सिप्रदीले सबैभन्दा बढी कर तिरेको राजश्व विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, प्राइभेट कम्पनीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भएको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यात कर्ता डाबर नेपाल र सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा युनिलिभर प्रालि समानित भएका छन् । त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा ओम फिड इन्ट्रष्ट्रिज पनि उत्कृष्ट करदाताबाट समानित भएको छ । यसैगरी सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंक, लघुवित्ततर्फ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र बैंकतर्फ नबिल बैंक पनि उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् । यसैगरी बीमातर्फ लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन, रेमिटेन्सतर्फ आइएमइ र पर्यटन तर्फ तारागाउँ होटल लिमिडेट समानित भएका छन् । सेवातर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपाल टेलिकम पनि सम्मानित भएको छ । ५ करोडसम्मका साना करदातामा साङ्ग्रिला इनर्जी लिमिटेड र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला करदाताको रुपमा शिवेक हस्पिटल समानित भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उत्कृष्ट करदाताहरुलाई समान गरेका छन् ।
लेन्टो ब्राण्डका सोलार इन्भटर र सोलार लाईट नेपाली बजारमा
काठमाडौं, १ मंसिर । त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रालिले लेन्टो इन्डष्ट्रीज प्रालि इन्डियाबाट उत्पादिन लेन्टो ब्राण्डका सोलार इन्भटर र सोलार लाईटको आधिकारिक बिक्रेता भई नेपालमा बिक्री थालेको छ । लेन्टो सोलार इन्भटर ५५० भीएदेखि ५००० भीएसम्म र स्ट्रीट लाईट २०, ४० र ६० वाटमा उपलब्ध रहेको छ । दुबै प्रडक्ट रिन्युवल इनर्जी टेष्ट स्टेशनबाट क्वालिटी सर्टिफाइड भएको त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्गले जनाएको छ । त्रिथुङ्गा कम्पनी बतास अर्गनाईजसन भातृ संस्था हो । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बतास अर्गनाईजेसनका सिईओ शान्तराज बतास, त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज सुवेदी, लेन्टे इन्डस्ट्रीजका इन्टरनेशनल सेल्स एण्ड मार्केटिङ हेड्सले कम्पनीका उत्पादन र गुणस्तरबार जानकारी दिएका थिए ।
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन भारतकाे तकेता, चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालकाे प्रयास थन्कियाे
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपालको इन्धन बजारमा एकाधिकार कायम राख्दै आएको इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण चाँडो अघि बढाउन दबाव दिएको छ । इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पाइपलाइन निर्माणको काम यथासिघ्र अघि बढाउन लगातार ताकेता गरेकाे अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘आइओसीले आफ्नो तर्फको सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ, हामीलाई पनि चाँडो गर्नुस भनेर भनिरहेक छन्, हामी तयारी गरिरहेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले विकासन्युजँसग भने । त्यस्तै, चीनबाट इन्धन ल्याउने तर्फ देखिने ठाेस काम नभएकाे उनले बताए । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । १५ वर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ? निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ वर्षसम्म आफूसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबीचको लामो छलफलपछि २५ वर्षलाई घटाएर १५ वर्ष बनाइएको निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले बताए । पाइपलाइन बनाउन भारतलाई हतारो किन ? भारतले १५ वर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्ने सर्त अनुसार पाइपलाइन बनाइदिने भनेको छ । यसले आगामी समयमा चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने नेपाली योजनालाई थाँती राख्न दबाब पुग्नेछ । पाइपलाइन निर्माण भएपछि भारतबाट इन्धन आयातमा केहि सहजता आउनेछ जसले गर्दा इन्धन आयातको बैकल्पिक माध्यमका रुपमा अघि बढेको चीनसँगको खरिद प्रक्रियामा ओझेलमा पर्नेछ । त्यस्तै, भारतले आफुले पाइपलाइन बनाइदिएर इन्धन आयात गर्ने बाटो सहज बनाइदिएकाले चीनसँग इन्धन खरिद नगर्न नेपाल माथि कुटनीतिक दबाव बढाउने आशंका गर्न थालिएको छ । चाइनिज इन्धन रोकिन्नः मन्त्रालय १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतासहित अघि बढ्ने पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने बाटो बन्द हुने आरोप लागेको छ । यस अघि नै निगमका प्रमुख खड्काले चीनमा पुगेर ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने प्रक्रियामा कुनै अवरोध गर्दैन, हामी भारतसँग पनि इन्धन किन्छौं र चीनसँग पनि किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ’, आपुर्ति मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन, २० प्रतिशत बाेनस सेयर प्रस्ताव
काठमाडौं, १ मंसिर । माछापुच्छ्रे बैंकले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । बैंकले प्रति सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित एक करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन गरेको छ । उक्त हकप्रद सेयरका लागि मंसिर १९ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म आवेदन र पैसा बुझाउन बैंकले सेयरधनीलाई आह्वान गरेको छ । कात्तिक १२ गते बुक क्लोजहुनुपूर्व सेयरधारण गरेको सेयरधनीले मात्र हकप्रद सेयर लिन पाउनेछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका सबै शाखा कार्यालय र यस बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट् लिमिटेडबाट हकप्रद सेयरका लागि आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । हाल तीन अर्ब ८६ करोड ४५ लाख ४० हजार चुक्ता पूँजी रहेको यो बैंकले दुई सेयर बराबार एक सेयर अर्थात विद्यमान सेयरको ५० प्रतिशत सेयर निश्काशन गरेको हो । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७९ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशतका अर्थात ८० करोड १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त बोनस सेयर थपिदा बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिव ८० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिने र अपुग पुँजी एक्विजिशनबाट जुटाउने योजना बनाएको छ ।
खुला नभएको हिमाल अनुमति बिनानै आरोहण, ३३ हजार डलरसहित कारवाही हुने
काठमाडौं १, मंसिर ।सरकारले आरोहणका लागि खुला नगरेको हिमालमा अमेरिकी नागरिक सेन ब्रुचले अनुमति विना नै अरोहण गरेका छन् । ब्रुचले नेपालका विभिन्न ३१ वटा हिमाल २१ दिनमै आरोहण गरेको दाबी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी नागरिकले आरोहण दाबी गरेका हुम्ला जिल्लाका तीन हिमालमध्ये एउटाको आरोहण खुला नै भएको छैन । ब्रुचले हुम्ला जिल्लामा रहेको हालसम्म नै मानव पाइल नपरेको चण्डी हिमाल(६१४२ मि), चाङ्ला हिमाल (६५६३ मि)को आरोहण गरेको दाबी गरेका छन् । यस बाहेक हुम्ला भ्याली रिजनको काङ्गुँ हिमाल, आरोहण गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो हिमाल आरोहणको लागि खुला नै नभएको छैन । ब्रुचले आरोहण दाबी गरेको अन्य दुई हिमाल पनि ६ हजार मिटर माथिका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यी हिमालमा पर्यटन मन्त्रालयको अनुमति विना नेपाली मात्रै चढ्न पाउँछन् । विदेशीले आरोहण गर्न चाहो तीन जना नेपाली अनिवार्य चाहिने, गार्वेज डिपोटिज, नेपाली कामदारको विमा, हिमाल आरोहणको अनुमतिसमेत चाहिन्छ । सुदुरपश्चिम र मध्य पश्चिमका हिमाल आरोहण गर्न सरकारले पाँच वर्षका निम्ति अनुमति शुल्क मिनाहा गरेको भएपनि आरोहण अनुमति भने अनिवार्य भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा १३ सय १० हिमाल रहेको भएपनि सरकारले भने ४१४ वटाको मात्रै आरोहण लागि अनुमति दिने गरेको छ । सरकारले आरोहण खुला नगरेको हिमाल आरोहण गर्ने नपाईने पन मन्त्रालयको भनाइ छ । अनुमति विनाका हिमाल आरोहण गरेका ती अमेरिकी नागरिकलाई पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३८ बमोजिम ३३ हजार डलर नगदसिहत कारवाही हुने भएको छ । यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले आरोहणका लागि खुला नगरेको हिमाल आरोहण गरेमा सर्वोच्च शिखर आरोहणमा लाग्ने दस्तुरको तीन गुण शुल्क जरीवानावापत दिर्नुपर्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण अनुमति शुल्क ११ हजार डलर रहेकोले कम्तिमा ३३ हजार डलर शुल्क जरीवाना लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । २१ दिनमा ३१ हिमाल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान राखेको दाबी गर्दै हिडेका ब्रुच द नेपाल ट्रस्टमार्फ आरोहणमा गएका हुन । ट्रस्टले भने उनको दाबीलाई आधिकारिकता दिन प्रयास भइरहेको बताएको छ । उनले एउटा हिमालको नाम भने आफ्नै हजुरआमाको नामबाट नामाकरण गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारले आरोहण खुला नगरेको हिमाल चढेको, एजेन्सी विना गएको, नेपाली अनिवार्य जानुपर्नेमा नेपाली नलगेको, पदयात्राको अनुमतिले पर्वतारोहणमा गएकोसहतिका कमजोरी भेटिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार ती अमेरिकी नागरिकले अपराध गरेको अनौपचारिक रुपमा जानकारी आइसकेको छ । उनलाई आवश्यक कारावही गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पत्रमार्फत नै मातहतका निकाय र अन्य निकासँग समन्वय गर्ने भएको जानकारी पनि दिए । मन्त्रालयका अनुसार २१ दिनमा ३१ हिमाल आरोहण संम्भव नभएको र ब्रुचले कुनकुन हिमाल आराहेण गरे भन्ने विवरण पनि नभएको बताएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एमबीबीएसका विदेशी छात्रवृत्ति परराष्टबाटै गायब, आफन्तलाई र आसेपासेलाई विदेशी छात्रबृत्ति
काठमाडौं १, मंसिर । नेपाललाई विभिन्न मुलुकले पठाउने शैक्षिक छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउने गरेको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयमा आउने छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउँदा सरकारले मनोनयन गरेका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । केही समयअघि इजिप्ट सरकारले नेपाललाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पाँचजनाको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको नाम मनोनयन गरी पठायो पनि । तर, तीमध्ये दुई विद्यार्थी अहिले अलपत्र परेका छन् । अध्ययनका लागि लाखौँ खर्च लाग्ने एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ विषयको छात्रवृत्तिमा यस्तै समस्या हुने गरेको छ । फाइल तस्बिर अलपत्र विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले इजिप्टमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि रमेशकुमार जोशी, विपिनकुमार पौडेल, रामवरण राउत, शिवानी सत्यम र इन्दिलाकुमारी यादवलाई छनोट गरी पठाएको थियो । तीमध्ये राउत र यादवले इजिप्टमा भर्ना पाएका छैनन् । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा बुझ्दा राउतलाई बिडिएस पढ्न दिने र यादवलाई ‘रिजेक्ट’ नै गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासका कारण कतिपय छात्रवृत्ति हराउने गरेका छन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेर पनि इजिप्ट जान नपाएका यादव नेपालस्थित इजिप्टको दूतावास पुगे । तर, दूतावासले उनको छात्रवृत्तिबारे आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिएको यादवले बताए । विद्यार्थीलाई अन्याय भयो: शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल मनोनयन भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । छात्रवृत्ति दिने निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयको सीधै सम्पर्क नहुने र ती निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षाले छात्रवृत्तिमा पठाउने गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको पत्रका आधारमा मनोनयन गर्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउँछ र मनोनयन भएपछि पनि परराष्ट्रमार्फत पठाउँछौँ,’ लम्सालले भने, ‘मनोनयन भएपछि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, कन्फर्मेसन नआएमा हामी परराष्ट्रमार्फत अनुरोध गर्छौँ, मनोनयनले पढ्न नपाउनु अन्याय हो ।’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छात्रवृत्तिको मनोनयनमा परेर अध्ययनका लागि जान नपाएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पीडित विद्यार्थी राउतले आफूहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेकाले मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको बताए । कि इजिप्टमा पढ्न पाउनुपर्ने, सो नभएमा नेपालमै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मंगलबार अदालतमा यस विषयमा छलफलसमेत भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लोकमानले सर्वोच्चमा भनेः ‘मेरो हैसियत उस्तै छ’, निलम्बनपछि पनि बहालवालाकै दाबी
काठमाडौं १, मंसिर । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता पछि निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीले आफू बहालवाला प्रमुख आयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्ने क्रममा कार्कीले आफूलाई ‘बहालवाला प्रमुख आयुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा आफ्नो परिचय प्रस्तुत गर्ने क्रममै बहालवाला प्रमुख आयुक्त भनि उल्लेख गरेका छन् । लिखित जवाफको दोस्रो बुँदामा पनि उनले आफुलाई पूर्वमुख्य सचिवका रूपमा मात्रै सम्बोधन गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै आफू अख्तियार प्रमुखसमेत रहेको दाबी गरेका छन् । ‘मेरो पदीय हैसियत विपक्षीले उल्लेख गरेजस्तो नेपाल सरकारको पूर्वमुख्य सचिव मात्रै नभइ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्त अख्तियारकको बहालवाला प्रमुख आयुक्त हुँ,’ कार्कीले भनेका छन्,‘म सो पदमा २०७० वैशाख २५ गतेदेखि ६ वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
‘प्रतिबन्धित भारू नसाटिन सक्छ’: अर्थ मन्त्रालय, भारतीय मुद्राबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई नै
काठमाडौं १, मंसिर । नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका पाँच सय र हजारका भारु नोट सटही हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । आफ्नो मुद्राबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशमा मात्रै निहित हुने भन्दै उनीहरूले मुद्रा सटही हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरे । ‘भारतीय मुद्राबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई नै छ,’ अर्थका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्रा अपचलन रोक्न उनीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन्, नेपालले भनेअनुसार हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ नेपालमा रहेका पुराना भारतीय पाँच सय र हजार दरका नोट व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंक ९आरबिआई०लाई पठाएको पत्रको जवाफ नआउँदा नेपालमा रहेको मुद्रा के हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र हजारका नोट साटिने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ । तर, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर ९आर्थिक० कृष्णहरि पुष्कर भने नेपालीसँग रहेको वैधानिक रकम सटहीको व्यवस्था गरिदिन भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताउँछन् । मंगलबार बिहान भारतीय आरबिआईको हवाला दिँदै भारतीय मिडिया ‘आजतक’को अनलाइनले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भारतीय नोट रहेका नेपालीमा त्रास फैलिएको छ। पाँच सय र हजार दरका पुराना भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ती मुद्रा भएका नेपाली त्रासमा रहेका छन् । नेपालमा २५ हजार भारुबराबरको मात्रै ती दरका नोट ल्याउन तथा सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यही रकम पनि साट्न नपाइने हो कि भन्ने त्रास नेपालीमा छ । यस विषयमा नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्दा ती दरका नोटको मूल्यमा तीव्र कमी आएको छ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका सीमावर्ती ठूला सहरमा ती दरका भारु र नेरुको विनिमय दर बराबरीमा आइपुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन् । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख ९० हजार ५ सय र १ हजारका पुराना भारतीय नोट रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ । तर, भारतमा काम गरेर फर्कने तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनाका लागि भारु लिने सर्वसाधारणसँग त्यसभन्दा निकै ठूलो मात्रामा भारु भएको अनुमान छ। तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कोहीसँग पनि छैन । एकपटकमा २५ हजार भारुभन्दा बढी साट्न, ल्याउन तथा लैजान नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भएको भए यती ठूलो समस्या नहुने थियो । तर, त्यसभन्दा बढी भारु बोक्नेलाई पनि प्रशासनले आँखा चिम्लिदिने गरेको छ । त्यसो हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा १५ देखि २० अर्ब भारु रहेको अनुमान मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता प्रा। गुणनीधि शर्माको छ । भुटानको केन्द्रीय बैंक रोयल मनिटरी अथोरिटीले ३० नोभेम्बरभित्रमा प्रतिबन्धित नोट जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ । उसले भारतीय अधिकारीसँग आफ्नो छलफल पनि भइरहेको भन्दै वैध रकमको विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेको छ । भुटानले ५० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गर्न पाउने नियम बनाएको छ । तर, बैंकहरूले दुई लाख भारुसम्म स्वीकार गरिरहेको भुटानका स्थानीयवासी बताउँछन् । तर, एक व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी भारु जम्मा गर्न भने पाउँदैन । त्यसो हुँदा भुटानमा भारु सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन । बंगलादेशमा पनि व्यापारीसँग अवैधानिक च्यानलबाट पुगेको भारु रकम सञ्चित रहेको त्यहाँका मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी बंगलादेशी मसला व्यवसायीसँग त्यस्तो पैसा रहेको बताइन्छ । ती व्यवसायीले अधिकांश मसला भारतबाट आयात गर्ने गरेका छन् । त्यहाँका हुन्डी व्यवसायी पाँच सय र हजारका पुराना भारु प्रतिबन्धको मारमा परेको मिडियाहरूले जनाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
