भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लामा ८०० खानेपानीका योजना निर्माण सुरु
हेटौँडा, २ मङ्सिर । मकवानपुरमा भूकम्पबाट भत्किएका खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको छ । भूकम्पका कारण पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति पुगेका १४ जिल्लामा ८०० वटा खानेपानी योजना निर्माणअन्तर्गत मकवानपुरमा पनि काम सुरु भएको हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लालाई लक्षित गरेर खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा क्षति पुगेका सबै संरचना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा समितिले ४६८ वटा खानेपानी योजना सुरु गरिसकिएको र केही समयपछि अरु बाँकी योजनाको काम सुरु गर्ने ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डको आयोजनामा मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाका इन्जिनियरलाई हेटाँैडामा पाँच दिनसम्म खटाइएको छ । खानेपानीका योजनासँगै समितिले सबै घरमा शौचालय, खानेपानीका धारा, सार्वजनिक निकाय गाविस, नगरपालिका, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सामुदायिक भवन सबैमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा काम गर्न सुरु गरिसकिएको कार्यकारी निर्देशक अर्यालले बताए । भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण, प्रत्येक घरमा धारा निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरिएको हो । यसैगरी देशका ७४ वटा जिल्लामा समितिले एक घर एक धारा, एक घर एक चर्पी भन्ने अवधारणाका साथ काम सुरु गरिएको फन्डबोडका मानव संशाधन महाशाखाका प्रमुख टीका अधिकारीले जानकारी दिए । पहिले गाउँका एकवटा टोलमा एउटा धारा निर्माण गरेर केही चर्पी निर्माण गरिए पनि अबको समयमा प्रत्येक घरमा धारा जडान गर्ने नीतिका साथ काम सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने “हामी अब टोलमा हैन सबै नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा सुविधा दिने गरी प्रत्येक घरघरमा यो सुविधा दिन लागेका छौ ।” हेटौँडामा प्राविधिकलाई तालिम दिएर यो काम सुरु गर्न लागिएको उनले बताए । यसको मुख्य अभियान भनेको खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा सबै जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने नै हो ।” समितिले सिधै आफैँ गएर गाउँमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्नुभन्दा पनि रकम स्थानीय उपभोक्ता समितिको खातामा हाली दिने र समितिमार्फत गैरसरकारी संस्थाबाट प्राविधिक सहयोगको काम मात्र गर्दै आएको छ । सिधै स्थानीय उपभोक्ता समितिको खातामा रकम जाँदा उनीहरुलाई काम गर्नका लागि पनि सजिलो हुने र प्राविधिक रुपमा कसरी काम गर्ने भनेर सहयोग पु¥याउँदा सजिलो हुने भएकाले यसरी नै काम गरिएको उनले बताए । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डले यो दुई वर्षको अवधिमा आफ्नो कार्य क्षेत्रका ४०० वटा गाविसलाई खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइयुक्त गाविस तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । जहाँ खानेपानीको काम सुरु भएका छन् त्यहाँ सरसफाइका लागि पनि बोर्डले काम गरेको छ । सन् २०२० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा खानेपानीमा १५ लाख र सरसफाइमा १० लाख जनतालाई लाभान्वित हुनेगरी काम गर्ने तयारी भएको छ । मकवानपुरमा हालसम्ममा यसअघि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्टबोर्डले ११९ वटा खानेपानीका योजना सकिसकेको छ । जिल्लाको सबै गाविसमा सञ्चालन भएका योजनाबाट एक लाख एक हजार १५० जना नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको बोर्डको काममा प्राविधिक रुपमा सहयोग गरेको सल्भ नेपालका कार्यक्रम संयोजक सरोज पोख्रेलले बताए । खानेपानीको ठूलो समस्या भोगिरहेका अति प्रभावित गाउँलाई लक्षित गरेर खानेपानीका योजना सञ्चालन गरिएको थियो । यो योजना सञ्चालन भएपछि मर्मत सम्भार गर्ने निर्माण गर्ने काममा स्थानीय उपभोक्ता नै अग्रसर भएर काम गरेका थिए । रासस
बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, विजय शाहले जिम्मेवारी सम्हाले
काठमाडौं, २ मंसिर । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा विजयबहादुर शाहलाई नियुक्त गर्ने कम्पनीको सञ्चालन समितिको निर्णय बदर गर्ने बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कम्पनीले गत असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी थप चार वर्षको लागि शाहलाई पुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर बीमा समितिले असोज ३० गते एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पत्र लेखेर बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार शाहलाई पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने जनाउँदै कम्पनीको निर्णय उल्ट्याइ दिएको थियो । तर बीमा समितिको निर्णय कानुनी रुपमा गलत भएको भन्दै कम्पनीले न्यायको उच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो । उच्च अदालतले बीमा समितिको निर्णय तत्काल लागू नगर्न नगराउने अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो । अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा शाहले बुधबारदेखि कार्यालयमा हाजिर भई नियमित काम थालेका छन् । यो पनि पढ्नुहुोस् ः बीमा समितिमा प्रतिगमन, विजय शाहकाे नियुक्ती बदर, संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या
पृथ्वीराजमार्गमा दुई हजार ५० वटा गाडीमा व्यवसायीहरुको पाँच अर्व लगानी
पोखरा, २ मङ्सिर । मुलुकको मेचीदेखि महाकालीसम्मका सडकमा बस सञ्चालन गरेर यात्रुलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समितिमा हालसम्म व्यवसायीको पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढी लगानी भइसकेको छ । विसं २०२९ मा सीमित सवारीसाधनलाई लिएर स्थापित समितिमा हाल मिनीबस, माइक्रोबस, नर्मल तथा डिलक्स एसी सेवासहित एक हजार दुई सय ५० वटा गाडीमा व्यवसायीको उक्त रकम लगानी भएको पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिका महासचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले जानकारीदिए । पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिअन्तर्गतको सेवा प्रवाहका क्रममा तीन हजार ६ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो समयमा अत्यधिक सेवा सुविधासहितका यातायात सेवा पनि सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले समितिअन्तर्गत शुभ अधिकारी ट्राभल्स प्रालिले यही मङ्सिर ६ गतेदेखि पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–काठमाडौँका लागि सुविधासम्पन्न दुईवटा बस सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । काठमाडौँको गौशाला र पोखराको हल्लनचोकबाट दैनिक सञ्चालन हुने ३१ सिट क्षमताको उक्त बसमा पत्रपत्रिका, मिनरल वाटर, निःशुल्क वाइफाइ, टेलिभिजन लगायतको सुविधा रहने र भाडादर जम्मा पाँच सय रुपैयाँ कायम गरिएको पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । महासचिव केसीका अनुसार वातावरणीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न समितिले २००३ मोडल भन्दा अघिका सम्पूर्ण गाडी विस्थापित गरिसकेको छ भने गाडी विस्थापन गराउनका लागि व्यवसायीलाई पर्ने मर्कालाई दृष्टिगत गरी प्रतिगाडी रु ६ लाख ५० हजार आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको छ । समितिले स्थानीय कृषि र विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कास्की, लम्जुङ, गोरखा, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाका ग्रामीण सडकमा एक सयवटा गाडीबाट सुविधा दिइरहेको र समितिअन्तर्गत नै पोखरा–दिल्लीका लागि २२ वटा सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालन गरिएको महासचिव केसीको भनाइ छ । रासस
रामशरण महतले बन्द गराएका उद्योग र संस्थान व्यूँताउदै नविन्द्रराज जोशी, वार्षिक रू ४० अर्ब खर्च
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाली कांग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा धेरै सरकारी संस्थान बेचियो, निजीकरण गरियो । सरकार उद्योग व्यापार गरेर बस्ने होइन भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै उनले निजीकरण गराएका थिए । काँग्रेस कै नेतृत्वमा २९ वटा संस्थान बेचिए, निजी कराण भए । घाटामा रहेका उद्योग बन्द गर्ने नीति लिए । पछिल्लो समयमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी तिनै बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग र संस्थानहरु व्यूताउन निकै प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल औषधि उद्योग, हेटौडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग राज्यको लगानीमा चलाउने भनेर लागी परेका छन् । जाेशी पनि नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । २०४६ सालपछि २६ वटा सरकार बने र विगठन भने । हरेक सरकारले सार्वजनिक संस्थान आफ्नै सोच र तरिकामा चलाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म यस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुले राम्रै स्थान पाएको हुन्छन् र अर्बौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्छन । तर जब सरकार फेरिन्छ, तब पुराना नीति फेरिन्छ । एउटा सरकार पुँजीबादी र उदारबादी अर्थनीतिको कुरा गर्छ । अर्को सरकार माजवाद्मुखी र साम्यबाद मुखी अर्थनीतिको कुरा गर्छ । सरकारले ठोस र दीर्घकालिन नीति लिन नसकेकै कारण सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने तालुक मन्त्रालयहरुले आ–आफै मुरली बजाइ रहेका छन् । र, यस्ता प्रतिष्ठानले दिनप्रतिदिन राज्यको दायित्व बढाउँदै लगेको छन् । जनतालाई लक्षित सेवा पनि दिन नसक्ने र राज्यको दायित्व मात्र बढाउने यस्ता संस्थान तत्काल खारेल गर्नु बताउँछन् सरकारी संस्थानहरु सुधारका बारेमा विभिन्न जिम्मेवारीमा लिएर काम गरिसकेका पूर्व सचिव तथा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले । एउटै प्रकृति काम गर्ने संस्थानहरुलाई मर्ज गरिने नीति चालु बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता प्रतिष्ठानलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यापारिक, वित्तीय, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार निर्माण र सेवामूलक गरी ५ वर्गमा विभाजन गर्न बताएको छ । समान प्रकृतिका संस्थानहरूलाई एउटै छातामुनि राखेर सञ्चालन गर्दा खर्च कम लाग्नुका साथै व्यापारमा पनि सहजता आउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थानलगायत ६ ओटा सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य व्यापार गर्ने भए पनि ती फरकफरक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘यी सबैलाई एउटै छातामुनि राखेर सञ्चालन गर्दा राज्यको व्ययभार कम लाग्छ ।’ राज्यको कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सन् १९६० को दशकपछि नेपालमा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकाबारे ९० को दशकपछि व्यापक प्रश्न उब्जँदै आएको छ । २०४७ सालसम्म देशभरी ६६ वटा यस्ता प्रतिष्ठान थिए । ३७ वटामा सार्वजनिक संस्थानहरु छन् । २९ वटा संस्थान निजीकरण भए । निजीकरण गरिएका संस्थानहरुले पनि उदेश्य अनुसार काम नगरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘निजीकरण गर्दाका सर्तहरु कुनै पनि कम्पनीले पालना गरेका छैनन्, अधिकांश बन्द छन्, केही बेचिएका छन्, केही बन्द छन्, केहीको अस्थित्व समेत छैन’ वाग्लेले भने । भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रभावकारी नहुनु वा घाटामा जानु वा लक्षित सेवा प्रदान गर्न नसक्नुको मुख्य कारण २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रायः सबै संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु हो । उचित मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन नीतिबिना नै व्यापक कर्मचारीहरू भर्ती गरिएका कारण ती कर्मचारीको नियमित तलब भत्ताबाहेक सेवानिवृत्त भएपछि उपदान, औषधि उपचार, बीमा, बिदाको रकमजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाले सरकारको दायित्व बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुको निष्कर्ष छ । आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेका कारण सरकारमाथि संस्थानहरूले वर्षेनी साढे २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्मको व्ययभार थपिदै आएका छ । अहिले ३७ संस्थानहरूमा कुल कर्मचारी संख्या २६ हजार ८९ छ । ती मध्ये अधिकांश घाटामा छन् । सरकारी अनुदानले समेत नपुगेर कतिपय संस्थानहरूले त आफ्ना कर्मचारीलाई तलबभत्ता ख्वाउन, कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि समेत सरकारबाट ऋण लिइरहेका छन् । नेशलन ट्रेडिङ लगातय केहीले सरकारी संम्पत्ति धितो राखेर निजी बैंकबाट कर्जा लिएर तलव भत्ता खाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले करिब ३ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले संस्थानहरूमा यही अवस्था रहेमा केही वर्षमै संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि रू.४० अर्ब खर्च हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राज्यलाई भार थप्ने संस्थानलाई ‘सेतो हात्ती’का संज्ञा दिदै वाग्ले भन्छन्–जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर यस्था संस्थान चलाउनु नै राज्यको गम्भिर गल्ती हो । निजीकरण, विघटन वा सेयर विनिवेश माध्यमबाट संस्थानलाई व्यवस्थित दिईएको सुझावहरु जिम्मेवार निकायले थन्याएको उनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण ठेकेदारबीचको विवादका कारण अलपत्र
बैतडी, २ मङ्सिर । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीमा दुई वर्षअघि सुरु भएको सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दशरथचन्द क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारबीचको विवादका कारण करोडौँको काम अलपत्र परेको हो । सुदूरपश्चिममै पहिलोपटक करिब रु ११ करोडको लागत अनुमानसहित बैतडी सदरमुकाम नजिकै सुन्दरखालीमा दशरथचन्द क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण एक वर्षअघि देखि रोकिएको छ । दुई वर्षअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बहुउद्देश्यीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि काम सुरु गर्दा चन्द्रा एन्ड वसन्त कन्सट्रक्सनले निर्माण जिम्मा पाएको थियो । “सम्झौताअनुसार हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ”, चन्द्रा एन्ड वसन्त कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक गणेश चन्दले भने , “खाल्डाखुल्डी छ मैदानमा भन्ने राखेपले आरोप लगाएको छ ।” गत वर्ष नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको र हामीलाई जानकारी नदिईकनै रङ्गशाला निर्माणको अनुगमन गरेको समेत उहाँको आरोप रहेको छ । “निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेका छौँ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, ” निर्माण कम्पनीका ठेकेदार सुरेश चन्दले, भने “६३ हजार घनमिटर माटो काट्ने सम्झौता भएको हो ।” ठेकेदारले स्वीकृत ठेक्का रु एक करोड १९ लाख बरारबको काम गरेपनि खेलकुद परिषद्ले पूरै रकम भुक्तानी नदिएको दाबी गरेको छ भने खेलकुद परिषद्ले कामको मूल्याङ्कनका आधारमा रकम भुक्तानी दिइसकेको बताएकाले विवाद बढेको बताइएको छ । खेलमैदानको अभाव काम रोकिएर निर्माण कार्य अनिश्चित भएसँगै स्थानीय खेलाडीका लागि खेलमैदान अभाव भएको छ । डेढ दशकअघि बाट क्रिकेटको सुरुवात भएसँगै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको सुन्दरखालीमा क्रिकेट फिल्ड निर्माण गरिएको थियो । यही फिल्डमा अभ्यास गर्दागर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बैतडीमा हाल आएर खेलमैदानको नै अभाव भएको क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए । “सुविधासम्पन्न स्टेडियम निर्माण सुरु हुँदा उत्साहित बनेका क्रिकेटप्रेमी तथा प्रतिभावान् खेलाडी अहिले चिन्तित भएका छन्”,उनले भने , “निर्माण कार्य जुनसुकै हालतमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढ्नुपर्छ ।” दुवै पक्षबीचको टकरावका कारण क्रिकेट खेलाडी भने मर्कामा पर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथचन्द क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य जिल्लामा कुनै पनि क्रिकेट प्रतियोगिता हँुदासमेत समस्या हुने गरेको छ । खेलाडी निराश जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण हँुदा हर्षित भएका स्थानीय खेलाडीमा भने केही निराशा छाएको छ । नियमित अभ्यासका साथै स्थानीय टुर्नामेन्ट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएकाले खेलमैदानको निर्माण सुरु हुनुपर्ने स्थानीय क्रिकेट खेलाडी मोहित भण्डारीले बताए । बैतडीमा क्रिकेटप्रति आकर्षण बढ्दै गएपनि उचित खेलमैदान भने बन्न सकेका छैनन् । वर्षमा विभिन्न टुर्नामेन्ट गर्दा स्थानीय खेलाडी उत्पादन हुने भएपनि दुईवर्ष यता आफूले कुनै टुर्नामेन्ट गर्न नसकेको अर्का क्रिकेट खेलाडी खेमराज भट्टको भनाइ छ । दशरथचन्द क्रिकेट मैदान भत्काइएपछि स्थानीय खेलाडी सदरमुकामभन्दा १० किलोमिटर टाढाको देहिमाडौँ र बुड्ढामा रहेको धुलाम्मे मैदानमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । टाढाको खेलमैदान एकतिर सानो आकारको धुलाम्मे रहेको र अर्कातिर त्यहाँसम्म जान खर्चिलो हुँदा समस्या भएको छ । करिब रु ११ करोडमा निर्माण हुने भनिएको क्रिकेट स्टेडियममा ५५ गेजभन्दा बढीको खेलमैदान, डे«सिङ रुम, पेभेलियन, प्रशासकीय भवन, जिम हल र प्राक्टिस हलसहितको सुविधासम्पन्न खेलमैदान बनाउने तयारी अलपत्र परेको छ । रङ्गशालाको निर्माण कार्य तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने गरी रु ११ करोड अनुमानित बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । रङ्गशाला निर्माणपछि भारतसँग सीमा जोडिएको सो ठाउँमा भारतका खेलाडी आउन सक्ने र खेलको स्तरसमेत बढ्न सक्ने आँकलनसमेत गरिएको छ । बैतडीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला र पुरुष गरी दर्जनौँ क्रिकेटर जन्माइसकेकाले रङ्गशाला निर्माण भएपछि थप सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । रासस
भक्तपुरमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण विषेष अभियान सुरु, ३३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट
भक्तपुर, २ मङ्सिर । उपत्यकालाई विद्युत् भार कटौती मुक्त गर्ने अभियानलाई सफल पार्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर शाखाले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण विशेष अभियान सुरु गरेको छ । अभियान सुरु गरेकै दिन प्राधिकरणले बुधबार भक्तपुर नगरपालिका–२ लिवालीमा १२ वटा घरमा विद्युत् चोरी गरेर सञ्चालन गरेका लाखौँ मूल्य बराबरको विभिन्न मेसिन नियन्त्रणमा लिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी र प्रहरीको टोलीले लिवाली क्षेत्रमा आकस्मिक विद्युत् चुहावट निरीक्षण गर्दा घरघरमा विद्युत् चुहावट गरेको पाइएको छ । भूकम्पपीडित बसेको टहरा, नयाँ बन्दै गरेको अधिकांश घरमा विद्युत् चुहावट गरेको पाइएको बताउँदै प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका प्रमुख विक्रम अमात्यले भने – “विद्युत् चोरी गर्दै गरेका घरबाट चोरीमा प्रयोग भएका केबल (तार), पानी तान्ने पम्प, पानीको पाइप, ब्याट्री, इन्भटर, काठ चिरानमा प्रयोग गरिने मेसिनलगायतका सामान नियन्त्रणमा लिएका छौँ ।” नियन्त्रणमा लिएका सामान प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई नियमानुसार जरिवाना लिइने बताउँदै उनले जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । मिटर नराखी विद्युत् चोरी गरेको, हुकिङ गरेर चोरी गरेको, नयाँ बन्दै गरेको अधिकांश घरमा चोरी कै विद्युत्बाट काठ चिरान गर्ने, मेसिन लगाएर पानी तान्ने, मार्बल काट्नेलगायतका काम भइरहेको पाइएको उनले बताए । भक्तपुरमा अझै पनि ३३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको बताउँदै शाखा प्रमुख अमात्यले चुहावटलाई शून्यमा झार्न विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए । उपत्यकामा भक्तपुर जिल्ला सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने जिल्ला भएकाले विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिने अमात्यले बताए । प्राधिकरणका अनुसार विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढी विद्युत् चुहावट भएको पाइएको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले माइकिङ गर्ने, सूचना तथा सन्देश प्रवाह गर्ने कामलाई समेत तीव्रता दिएको छ । रासस
नेपालीसँग रहेको भारु ५०० र १००० साट्न सरकारलाई निर्देशन, भारत सकारात्मक: अर्थमन्त्री
काठमाडौं, २ मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले नेपाली नागरिकसँग रहेको ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैंयाँ साट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा र नेपाल राष्ट्रका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको उपस्थितीमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाली नागरिकसँग रहेको बैध भारतीय रुपैंयाँ साट्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । ‘नेपाली नागरिकले दुःख गरेर जोडेको पाँच सय र एक हजार दरका बैध नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो, जनताले आर्जन गरेको रकमको सुरक्षाका लागि सटहीको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइन्छ’, समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । समितिको बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली नागरिकसँग रहेको पाँच सय र एक हजार दरका बैध भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाई गरेको आरोप लगाएका थिए । पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नोट सटहीका लागि सरकारले आवश्यक लबिङ गर्न ढिलाई गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै, पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि भारु नोट सटहीका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दुबै जना पुर्व अर्थमन्त्रीले २५ हजारको सिमा नतोकी श्रोत खुलेको रकम सटहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले भारतीय अर्थमन्त्रीसँग आफुले फोनमा कुरा गरेको र नेपालको चाहना अनुसार नोट सटहीको सुबिधा दिन उनी तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।‘भारतीय अर्थमन्त्रीले नेपाली नागरिकको हितलाई मध्यनजर गर्दै ५०० र १०० दरका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन आफु तयार रहेको बताउनुभएको छ’, अर्थमन्त्री महराले बैठकमा भने । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरिहेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर अजित पटेलसँग दैनिक २/३ पटक कुरा गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । आरबिआईका गभर्नर पटेलले नेपालमा रहेका ५०० र १०० दरका भारतीय नोट साट्ने कुरा आफ्नो हातमा मात्रै नरहेकाले उच्चस्तरमा कुटनीतिक लबिङ गर्न सुझाएको पनि बताएका थिए । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सो दरका भारतीय नोट ३ करोड ६० लाख ९० हजार मात्रै रहेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए ।
चलचित्र जात्राले बुधबारसम्ममा एक करोड ५ लाख कमायो
काठमाडौं । चलचित्र जात्रा करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ । प्रर्दशनमा आएको एक साता नपुग्दै जात्रा करोड क्लबमा प्रवेश गरेको हो । चर्चा र लोकप्रियता कमाईरहेको जात्राले बुधबार बेलुकासम्म १ करोड ५ सय रुपैँया ग्रस कलेक्सन गरेको फिल्म वितरक माधव वाग्लेले जानकारी दिएका छन् । मल्टिप्लेक्स हलहरुमा जात्राको शो थपिएको पनि उनले बताएका छन् । थपिएका शोहरुमा पनि दर्शकको गतिलो उपस्थिति रहेको निर्माता एवं कलाकार रविन्द्र सिंह बानीयाँको भनाई छ । दोश्रो सातामा प्रवेश गर्न लागेको बेलामा शोहरु थपीनुका साथै दर्शकको उपस्थिति बाक्लीँदै गरेकाले फिल्म निर्माण टोली उत्सहित रहेको उनले बताएका छन् । समिक्षकहरुबाट समेत गतिलो प्रशंसा बटुलेको जात्रालाई मह सञ्चारमा लामो समय काम गरेका निर्देशक प्रदिप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् । विपिन कार्की, वर्षा राउत, रविन्द्र सिंह बानीयाँ, रविन्द्र झा, प्रेक्षा बज्राचार्यलगायतको अभिनय रहेको फिल्म विहिबारदेखि दोश्रो सातामा प्रवेश गर्दैछ ।
