नेशनल टे«डिङगले बेच्ने ग्यासमा पनि झेल
१२ माघ । नेसनल ट्रेडिङ्गले उपभोक्तालाई विक्री गरिरहेको भनिएको ग्यासमा गैरकानुनी कमिसन दिइएको छ । खुद्रा विक्रेताले पाउने प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ कमिसन नेसनल ट्रेडिङ्ग, एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास विक्रेता महासंघले गैरकानुनी रुपमा कमिसन खाएका हुन् । आयाल निगमले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ खुद्रा विक्रेताको लागि कमिसन छुट्टयाएको छ । यस्तो कमिसनमा नेसनल ट्रेडिङ्गबाट विक्री गर्दा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ नेसनल ट्रेडिङ्गले कमिसन पाउने गरेको छ । यस्तै सो ठाउमा विक्रीमा सहभागी हुने विक्रेताले १२ रुपैयाँ, ग्यास उद्योग संघले ५ रुपैयाँ र ग्यास विक्रेता महासंघले ५ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ । कसरी भयो यस्तो ? ग्यासको चरम अभाव भएपनि गत विहिवार ग्यास उद्योग, विक्रेता र आयाल निगमका अधिकारीविच निगममा लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उद्योगले सोझै नेसनल ट्रेडिङ्गलाई प्रतिसिलिण्डर १४ सय ३९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने र उसले उपभोक्तालाई १४ सय ७० मा बेच्ने सहमती भएको थियो । उद्योगले विक्रेतालाई जसरी वितरण गरिरहेको थियो सोही अनुसार नेसनल ट्रेडिङ्गको टेकु कम्पाउन्डसम्म ल्याइदिने सहमति भएको थियो । यसमा काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने ग्यासको ५ प्रतिशत खरिद गरेर विक्री गर्नको लागि उद्योगी पनि सहमत भएका थिए । तर विहिवार रात परेपछि सहमतीले अर्कै मोड लियो । नेसनल ट्रेडिङ्गले ग्यास खरिद नगर्ने, उसको परिसरवाट उद्योगले आफै विक्रेता लिएर आउने र सोही विक्रेतले ग्यास विक्री गर्ने प्रश्ताव उद्योग र विक्रेता दुबैको तर्फवाट आयो । निगमले यस्तो प्रश्ताव सुरुमा अस्वीकार गरेपनि मन्त्रालयको तर्फवाट थप दबाब आएपछि सोही मोडालिटीमा सहमति भएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो सहमती पछि खुद्रा बिक्रेताले पाउने कमिसन सवैले भाग लगाएका लिएका हुन् । ‘ग्यास नेसनल ट्रेडिङ्गले विक्री गरेको होइन, विक्रेताले नै सो ठाउवाट विक्री गरेका हुन्’ नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने । ग्यास विक्रीमा खटिने महासंघ पदाधिकारी र कर्मचारी खर्चको लागि उद्योग र विक्रेता महासंघले कमिसन लिएको उनको भनाइ छ ।
ओबामाको सुरक्षामा भारतको पाँच सर्तकता, ओबामाकै लागि होटलको ४३८ कोठा बुक
भारतको तीन दिने भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामाको सुरक्षाको लागि भारतले पाँच सर्तकता पद्धती अपनाएको छ । १५००० हजार सुरक्षा क्यामेरा रिपोर्टहरुको अनुसार भारतको राजधानी दिल्लीमा ओबामाको सुरक्षाको लागि करिब १५ हजार सेक्युरिटी क्यामेरा जडान गरिएको छ । सामेवार भारतले मनाउन लागेको ६६ औं गणतन्त्र दिवसमा उपस्थिती जनाउन आएका अमेरिकी राष्ट्रपती ओबामाले सैनिक परेड हेर्ने स्थल (राजपथ) मा मात्रै एक सय ६५ क्यामेरा जडान गरेको छ । ४३८ कोठा बुक दिल्लीको एक मुख्य होटल द मौरिया सेराटनमा रहेका ४३८ कोठा नै बाराक ओबामा र उनको दलको लागि भनेर बुक गरिएको छ । अन्य बाहिरी आगन्तुकलाई होटेलमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । सन् २०१० मा ओबामा आउदा पनि यही होटलमा उनलाई राखिएको थियो । ओबामाअघिका राष्ट्रपती जर्ज डब्लु बुस देखि बिल क्लिनटन समेतले यो होटलमा बास बसिसकेका छन । ओबामाका सुरक्षार्थ उनीसंग आएका सुरक्षकर्मीले नै होटलको डोकाका ह्याण्डिल लगायतको सुरक्षा जाँच गरिसकेका छन । द बिस्ट् नेपालको भ्रमणको क्रममा मोदीले आफै देशबाट आफ्नो सवारीको व्यवस्था गरेजस्तै ओबामाले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेका छन । उनको लागि आफ्नै गाडी जसलाई बिस्ट् भन्निछ, भारत आइपुगेको छ । परम्परा अनुसार गणतन्त्र दिवसका मुख्य अतिथी भारतीय प्रधानमन्त्रीसंगै उनको गाडीमा सैनिक परेड हुने स्थानसम्म जाने चलन छ । तर ओबामा भने बिस्ट्मै चढेर त्यो स्थानसम्म जाने बुझिएको छ । उडान निषेध एरिया बढाइयो यसअघिको गणतन्त्र दिवसमा दिल्ली आसपासको ३०० किलोमिटर क्षेत्रलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोमा यसपटक यो क्षेत्र वृद्धि गरिएको छ । यस पटक यस्तो क्षेत्र ४०० किमि तोकिएको छ । यसको अर्थ दिल्ली, जयपुर र आग्रा कतैपनि बिमान उडान भर्ने वा अवतरण गर्न पाइने छैन । कुकर परिचालन करिब दुई दर्जन तालिम प्राप्त कुकुरहरु ओबामा भारत आउनु अघि नै अमेरिकाबाट ल्याइएका थिए । यी चारखुट्टे अफिसर्स (फोर लेग्ड अफिसर्स) को बासको व्यवस्था पनि पाँच तारे होटलमा उनीहरुलाई डोर्याउने सैनिकहरुसंगै रहने छन । हरिकेन, जोर्डन, रक, फेडरिक लगायतका यी कुकुरहरु बिभिन्न सैनिक ओहदाका हुन् । यी कुकुरहरु प्रतिघण्टा ४०,५० माइल सम्म दौडन सक्ने क्षमता राख्छन । प्रज्जवलनशील बिष्फोटकको निकै सुक्ष्म किसिमको गन्ध समेत यी कुकुरहरुल पत्ता लगाउँन सक्छन ।
विदेशमा नेपाली लगानी खुला गर्नुपर्छ
उद्योग मन्त्री बनेपछि के के गर्नु भयो ? उद्योग मन्त्रालय सरकारको कम महत्वमा पर्ने मन्त्रालयका रुपमा रहेको थियो । अब प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिलाई नीति निर्माण गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुस गराउन सफल भएका छौं । यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड छ, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस बाहेक उद्योगी व्यवसायीलाई सहज ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी नीति, स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका जस्ता नीतिगत कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएका छौं । चार महिनामा हामीले निकै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले नेपालको औद्योगीक बिकासमा नयाँ उचाई प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम के के हुँदैछन् ? मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनालाई पनि व्यापक सुधार गरिँदैछ । हामीसँग नेपालको औद्योगीक सूचना नै छैन । केन्द्रीय स्तरको औद्योगीक प्रोफाईल बनाउँदै छौं । पाँच जिल्लामा नमूनाका रुपमा काम सुरु भैसकेको छ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालय निरीह छन् । तिनलाई शसक्त बनाउँदै छौं । दश करोडसम्मका उद्योगहरुको सम्पूर्ण नियमन गर्ने अख्तियारीसहित दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम हुँदैछ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम बन्दैछ । बिराटनगर, सुनसरी, बिरगञ्ज, सिमरा, लुम्बिनी, नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपुरमा औद्योगीक करिडोर बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्द रहेका आठ वटा उद्योगलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । नयाँ अविकाष्कारक युवालाई काम गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ५० करोड रकम रहने नविन विचार कोष बनाउदैछौं । पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिनेछौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई एकद्धार प्रणालीका रुपमा एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र उद्योग बिभागको प्रांगणमा अध्यागमन कार्यालयको इकाइ स्थापना गरिसकिएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्टकार कार्यालयको विस्तार अभियान अन्तर्गत विराटनगरबाट काम सुरु भैसकेको छ । डिजिटल सर्भिसका लागि कानुनी अड्चन हटाउने प्रयास भैसकेको छ । उर्जाको समस्या टार्न भन्दै उखु मिलले तत्काल ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन सक्ने देखियो । सो विद्युत हामीले ऐन संसोधन गरेर काम थाल्दैछौं । टे«लर उद्योग, ग्रील उद्योग, क्यासिनो लगायतका समस्याहरु समाधानका बाटोमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा दुई सय जनालाई रोजगारीको तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी स्थायी संयन्त्र छैन । यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन ? अहिले हामीले अर्गनाईजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे गर्दै छौं । हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै छौं । आठ कक्षा पढेपछि शिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । नेपालका उद्योगहरुमा प्रविधिक काम गर्नेमा नेपाली भन्दा विदेशी नै बढि पाईन्छन् । हाईड्रो पावर, घर, सडक बन्दैछन् । त्यहा नेपाली भन्दा भारतीयले बढि काम गर्छन् । जुटमिल, छाला जुत्ता क्षेत्रका कामदार पनि नेपाली भन्दा भारतीय धेरै छन् । हाम्रा उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गर्ने अनि हामी चाँही विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई शिपमुलक तालिम दिन नसकिएकाले स्वयं नेपालमा सिर्जित रोजगारीका अवसर समेत सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । औपचारिक शिक्षामै शिपमुलक शिक्षा दिने र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा दिने विश्व विद्यालय पनि खोल्ने सोच छ । मदन भण्डारीको नाममा बहु प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट एउटा क्षेत्रका दुई सय युवालाई तीन चार महिने तालिम दिने हो भने बर्षमा ५० हजारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालमै पनि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न सक्छ र विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाई हुन सक्छ । ठूला उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव र उच्च लागत मूल्य भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । यसतर्फ तपाईले कुनै प्रयास थाल्नुभएको छ ? यसका दुई वटा मोडलहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका जमिन उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन ‘जमिन लिज’ सम्बन्धी कार्य नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । तर निजी व्यक्तिका जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्न सकिन्छ । सदरमुकामभन्दा टाढाका जमिन सस्तो हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले कनेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छ । त्यस क्षेत्रको लागि आवश्यक बाटो, पानी, ढलसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । भारत, चीन लगायत धेरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जमिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्, नेपालमा किन्नु पर्ने देखिन्छ । जमिन किन्न नै ठूलो लगानी गर्नु परेपछि कसरी नेपाली उद्योग प्रतिपष्र्धी हुन सक्छन् ? हाम्रा कतिपय ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनै पर्ने देखिन्छ । वन ऐनले देशको कुल भुभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुनैपर्छ भनेको छ । त्यसको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालको औद्योगीक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । हामीले माओवादी लडाकुका पूर्वशिविरहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव सारेका थियौं । कैलालीको तालवन, कञ्चनपुरको दैजीलाई अघि सारेका थियौं तर वन ऐनले अड्कायो । यसमा ठूला उद्योगका लागि जमिन दिन सरकार अलि नरम हुनु पर्छ । सरकारी जमिन र वनको जमिन खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि लिजमा जग्गा मिलाउन सक्छन् । अमेरिकीहरु उद्योग लगाउनुपूर्व पूर्वाधार विकास गर्छन रे तर जापनिज, चाइनिज पहिले नै मेसिन राखेर उत्पादन गर्छन रे । त्यसैले चिनियाँ र जापनिज इकोनोमि इमर्जिङ बन्दै छ । सरकारले सबै पूर्वाधार बनाईसकेपछि मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने भनियो भने विकास निकै पछि धकेलिन्छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने बहस जारी छ, तपाईको विचार के हो ? हामीले फरेन इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल(फिफ्कन)को संरचना तयार गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्छ र विदेशमा लगानी गराउन चाहने नेपालीलाई पनि सहजीकरण गर्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रले चासो नदिएको हो वा सरकारीले वातावरण नबनाएको हो ? नेपालको औद्योगिक विकासका लागि धेरै काम गर्नुछ । जनतामै पनि औद्योगीक चेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाबुआमाले पनि सन्तानहरु उद्यमी बनाउन भन्दा पनि अड्डाका हाकिम बनुन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा पनि प्राबिधिक बिषय कमको रोजाईमा पर्दै आएको छ । जिल्लाहरुमा पनि सरकारी भवन र प्रहरी चौकीका लागि जमिन छु्टयाउन तयार हुन्छन् तर उद्योगका लागि जमिन भेटिँदैन । यसको मतलब हामी कहाँ औद्योगीक चेतनाकै अभाव छ । त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत समस्या पनि हो । औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा पनि आयकर र एकिकृत सम्पति करका नाममा नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ । एउटा खानी सञ्चालन गराउँदा खानीमा पनि कर तिर्नुपर्छ र वनलाई पनि कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण ऐन विकास मैत्री भएन । अहिले क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ । त्यसमा वन मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयले नै ६ महिना समय थपिदिने तयारी थालेको छ । सरकारी निकायमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा परेका छैन । निजी क्षेत्र पनि नेपालको औद्योगीक विकासमा ध्यान दिएका छैनन । सरकारले भन्सार बढि उठायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । आयकरको दायरा बढाउनु प¥यो भन्छन् । तर आय लुकाउँछन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् तर अडिट रिपोर्टमा भने नोक्सानी देखाउँछन् । के नेपालका सबै उद्योगी नोक्सानीमा छन त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योगी व्यवसायी धेरै दायाँ बायाँ गर्छन । पेटेन्ट राईट दर्ता गर्ने अनि उत्पादन नगर्ने चलन छ । उत्पादन गर्छु भन्नेसँग बार्गेनिङ गर्छन । कतिपय व्यवसायीले प्रशासन र राजनीतिक दलसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्नै नदिने गरिरहेका छन् । यस्ता मोनोपोली गर्ने काममा दल र कर्मचारीलाई उद्योगीले उक्साईरहेका छन् । खानी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्नेहरु पनि छन् । हामी खारेजीको प्रक्रियामा छौं । औद्योगीक क्षेत्रको जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग नच तपाईले अर्थमन्त्रालयलाई छुच्ची सासुको संज्ञा दिनु भयो, किन ? मैले अर्थ मन्त्रालयलाई छुच्ची सासु भने, एक जना साथीले लोभी श्रीमती भन्दै थिए । तलब राख्न दियो पछि माग्दा किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने । हामीले अर्थमन्त्रालयलाई अलि बढि नै शक्ति दियौं । संसारको कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो शक्ति हुँदैन । अर्थमन्त्रालयलाई फुटाएर दुईटा बनाउनुपर्छ । एउटा राजश्वा मन्त्रालय जसले कर राजश्व संकलन गर्छ । अर्को अर्थमन्त्रालय जसले उद्योग सञ्चालन, निर्यात बढाउने, बिकास निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ । अर्थमन्त्रालयमा आफूलाई सबै मन्त्रालयको माउ मन्त्रालयका रुपमा लिने संस्कार छ । एउटै क्याबिनेटका मन्त्रालयमा एउटा दिने अनि अर्काे लिने भन्ने त हुन्न नि । साना साना बिषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने अवस्था छ । अर्थले हुन्छ भन्यो भने काम अघि बढ्ने नत्र चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । तपाईको कर्यकालमा कुन कुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत ग¥यो ? पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने योजना बनेका आठ वटा उद्योग मध्ये नेपाल औषधी लिमिटेड र बिरगञ्ज चिनी उद्योग सरकारले नै चलाउनु पर्छ भनेका थियौं । तराईका किसान उखुको मूल्य नपाएर समस्यामा छन् । किसान पुरानै मूल्य माग्छन् । उद्योगी भन्छन चिनीको मूल्य घटेकाले पुरानो मूल्य दिन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई मर्का पर्दैन । कर्मचारीलाई विदा दिई सकिएको भएपनि परफेक्ट कर्मचारीलाई कामको मात्रै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्थ्यो । ३० पैसामा पाईने सिटामोल आज तीन रुपैंयाँ पर्छ । दुई अर्बको औषधि आयात भैरहेको छ । औषधि लिमिटेडका कर्मचारीलाई विदाई गर्न ३७ करोड तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २० करोड थपियो भने त्यसलाई आफैं चलाउन सक्छौ तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन । औषधि लिमिटेडलाई चाँही हामी आफैंले चलाउनुपर्छ भनेका छौं । अरु आठ वटालाई भने लिजमा चलाउन दिने तयारी भैरहेको छ । सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि सरकारले मासिक भाडा उठाउने गरि अघि बढ्ने तयारी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको धारा २२ देखि २९ सम्म हामीले उद्योगीलाई अनुदान दिने भनेका छौ । ठूला, साना र नयाँ उद्योगीलाई दिने भनिएको अनुदानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले अवरोध ग¥यो । बल्ल बल्ल मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै भैरहेका छैनन् । हामीले तीनलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच बर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेका छौं । अर्थमन्त्रालय मान्दैन । तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने, पाँच सयलाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनेका छौं । कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रडक्ट ल्याँउदा भन्सार दर फरक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखेका छौं । नबिन बिचार कोष सञ्चालन गर्ने भनेका छौं तर पनि अर्थ मन्त्रालयले मानिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयललाई सबै मै हुँ भन्ने दम्भ रहेको छ । सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नुपर्छ वा सरकारले नै चलाउँनु पर्छ ? संसारमा यसका दुई/तीन वटा मोडलहरु रहेका छन् । समाजवादी मुलुकहरुले उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छन् । पुँजीवादी मुलुकहरुले पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्छन् । हाम्रा लागि यी दुबै मोडल उपयुक्त भएनन । सरकारले मात्रै चलाउँदा कर्मचारीको बोझ लगायतका कुराले कठिन अवस्था छ । पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि उपयुक्त छैन । यसमा बीचको मोडल भनेको निश्चित दायित्व सहितको सरकार र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको मोडल नै हाम्रो बिकल्प हो । पिपिपि अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप नै हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो । ५१ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर हामी नयाँ मोडलका साथमा अघि बढ्नु पर्छ ।
बैंक अफ काठमाण्डुको नाफा ३२ प्रतिशत बढ्यो, व्याज आम्दानी नाफाको आधार
९ माघ । बैंक अफ काठमाण्डुको गत बर्षको पुसको तुलनामा यो बर्षको पुसमा नाफा ३२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी बढेपछि नाफा बढेको हो । अघिल्लो पुसमा २५ करोड चार लाख नाफा कमाएको बैंकले यो पटक भने ३३ं करोड सात लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि २० प्रतिशतले बढेर ७० करोड १९ लाख पुगेको छ । बैंकले बैदेशिक बिनिमयबाट आठ करोड ३१ लाख, फि कमिसनबाट १२ करोड १७ लाख र अन्य आम्दानी तीन करोड ५६ लाख गरेको छ । बैंकको कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च बढेको छ । बैंकको कोषको लागत घटेर ३.९ मा सिमित भएको छ । बैंकसंग एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सञ्चिती छ । बैंकको कुल सञ्चालन नाफा भने ४२ प्रतिशतले बढेर ५१ करोड भएको छ । बैंकको यो अवधिमा कर्जा लगानी २३ प्रतिशतले र निक्षेप १६ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप वृद्धिको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी बढाउन सकेको देखिन्छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर ७९.८८ प्रतिशत छ । बैंकले रियल इस्टेट कर्जा नौं प्रतिशतले घटेको छ । यो कुल कर्जाको जम्मा तीन प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने
१० माघ/राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । यसमा सतप्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको छ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भईरहेको सेयर बिक्री गरेमा २ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर सेयर सर्वसाधारणमा आउनेछ । सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री नगरी बैंकको सेयर पुँजी पनि बढाउने उदेश्यले नयाँ सेयर जारी गरेमा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए । तर कुन मोडलमा सेयर जारी गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्छ भनेर तीन हप्ताअघि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसबारे सरकारले निर्णय गरेपछि सरकारले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने वा नयाँ सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछ’ उनले भने । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले वाणिज्य बैंकको उक्त प्रस्तावबारे चाँडै नै निर्णय गर्ने बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वर्ण जयन्ती वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै छिट्टै बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिने बताए ।
नेपाल र भुटानमा पाँच सय र हजारको भारु नोट चालु, प्रत्तिव्यक्ति २५ हजार भारु सिमा
९ माघ । भारतले नेपाल र भुटानमा पाँच सय र एक हजार भारु नोट चलन चल्तिमा ल्याउन खुला गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक) ले विहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो । तर एक भारतीयले भुटान तथा नेपालमा आउँदा भने २५ हजार भारुसम्म ल्याउन पाउँने व्यवस्था गरेको हो । करिब ६ महिना अघि नेपाल भ्रमणमा रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै पाँच सय र एक हजार भारु नोटको प्रचलनमा लागेको प्रतिबन्ध फुक्वा गर्ने घोषणा गरेको थिए । मोदीले गत नोभेम्बर २५ मा बीर हस्पिटल अन्र्तगतको नेशनल ट्रमा सेन्टर उदघाटनको क्रममा पाँच सय र एक हजार भारु नोटमा लागेको प्रतिबन्ध त्यही दिनबाट हटेको समेत घोषणा गरेका थिए । तर विहीवारबाट भने व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ । विहीवारदेखि भारतीय रिर्जभ बैंकले यसको कार्यान्वयन गरेको छ । यसअघि भने भारतिय नागरिकले आफुसाथ एक सय भारु सम्मका मुद्रा ल्याउन सक्थे । उनीहरुको लागि रकमको कुनै सिमा तोकिएको थिएन । नेपालमा करिब सन् २००० देखि पाँच सय र एक हजार भारु नोटको प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाइएका थियो ।
सिभिल बैंकको नाफा पाँच गुणा बढ्यो
९ माघ । गत त्रैमाशमा नोक्सानमा देखिएको सिभिल बैंकले नाफामा गुणात्मक वृद्धि गरेको छ । बैंकको गत आवको दोस्रो त्रैमाशको तुलनामा चालु आवको यो अवधिमा नाफा ५.२ गुणा अर्थात् ४२० प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी वृद्धिभएपछि नाफा बढेको हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा तीन करोड ३९ लाख नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको यो अवधिमा भने १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि ७८ प्रतिशतले बढेर ४२ करोड ३५ लाख पुगेको छ । बैंकले बैदेशिक बिनिमयबाट तीन करोड १२ लाख, फि कमिसनबाट दुई करोड ९४ लाख र अन्य आम्दानी तीन करोड २१ लाख गरेको छ । बैंकले राइट व्याक गरेको छैन । यसपाली बैंकको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात केही बढेर १.९३ मा भएको छ । तर बैंकले गत बर्षको भन्दा यो पटक ७२ प्रतिशतले घटाएर सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा तीन करोड २२ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकले कुल खराब कर्जाको लागि यो पटक रकम केही घटाएरु एक सय आठ प्रतिशत रकम व्यवस्था गरेको हो । बैंकको कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च बढेको छ । यी दुवै खर्च गरेर प्रशासनिक खर्च ४१ प्रतिशतले बढेर २१ करोड पुगेको छ । तरपनि बैंकको कोषको लागत घटेर ५.८५ मा सिमित भएको छ । बैंकसंग ५४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सञ्चिती छ । बैंकले प्रोभिजन अघि ५१ करोड सञ्चालन नाफा गरेको छ । बैंकको कुल सञ्चालन नाफा भने ४२० प्रतिशतले बढेर २७ करोड ८१ लाख भएको छ । बैंकको यो अवधिमा कर्जा लगानी ३८ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको निक्षेप भने करिब २७ प्रतिशतले बढेर २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेप वृद्धिको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी बढाउन सकेको देखिन्छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर ७९.७ प्रतिशत छ । बैंकको बेस रेट (व्याजको आधार दर) घटेर ८.६७ भएको छ । बैंकले कर्जा र निक्षेपको व्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ४.२७ कायम गरेको छ । बैंकले रियल इस्टेट कर्जा १५ प्रतिशतले घटाएर एक अर्ब ५२ करोड रुपैयामा सिमति पारेको छ । तर कुल कर्जामा यो कर्जाको अनुपात बढि नै छ । यो अनुपात करिब ७.२१ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १३.१५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २१.२२, प्रतिसेयर नेटवर्थ एक सय २० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ५.८५ रहेको छ ।
निर्जीबन बीमा ब्यवसायमा आधा हिस्सा मोटर बीमाको
८ माघ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु मोटर बीमामा नै बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । मोटर बीमा वापद उठेको रकम कूल बीमा शुल्कको झण्डै आधा रहेको छ । सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा उठाएको बीमा शुल्कको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । बीमा समितिका अनुसार निर्जीबन बीमा ब्यवसायको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा भने मोटर बीमा शुल्ककै रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क उठेकोमा मोटर बीमा शुल्क मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल बीमा शुल्का मोटर बीमा वापद उठेको शुल्कको हिस्सा ४२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत असोज महिनामा मात्रै निर्जीबन बीमा वापतको शुल्क ९५ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत भदौ महिनामा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनामा बढेर २ अर्ब ८६ करोड ८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा अग्नि बीमा वापत ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क उठेको छ । भदौ महिनामा यस्तो शुल्क ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । असोज महिनामा मात्रै अग्नि बीमा बापत ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ शुल्क उठेको छ । असोज महिनामा मोटर बीमा शुल्क ५१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । भदौमा ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मोटर बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनामा १ अर्ब २० करोड १० लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । असोज महिनामा सामुन्द्रिक बीमा बापत ६ करोठ ४० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सामुन्द्रिक बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनासम्ममा यस्तो शुल्क २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ उठेको तथ्यांकले देखाएको छ । असोज महिनामा मात्रै हवाइ बीमा वापत ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँको हवाइ बीमा शुल्क उठेकोमा असोजमा यस्तो शुल्क १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ उठेको छ । असोज महिनामा इन्जिनियरिङ बीमा शुल्क वापत ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ यस्तोबीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनासम्ममा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ उठेको छ । असोज महिनामा विविध बीमा शुल्क भने १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बीमा शु्ल्क उठेको छ । भदौ महिनासम्ममा २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विविध बीमा शुल्क उठेकोमा असोज महिनासम्ममा यस्तो शुल्क ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
