सांसदको सुविधा चारगुणा बढ्दै, सुविधा बढाउन प्रमुख तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव
काठमाडौं ३, मंसिर । व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा’सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चारगुणासम्म सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् ।तीन दलका ११ सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरसहित बिहीबार दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा सांसदको सुविधा चारगुणासम्म थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । सांसदहरूको तलब र सुविधा वृद्धि गर्न संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । सो विधेयकमा संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टे समय सकिने अन्तिम दिन उनीहरूले सुविधा थप वृद्धि हुनेगरी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित भए अब एकजना सांसदले पारिश्रमिकबापत मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछन् । हाल सांसदले मासिक ६५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । बिहीबार अपरान्ह कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । संशोधन प्रस्ताव गर्ने सदस्यहरूको संसद्मा बहुमत पुग्ने भएकाले उनीको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित हुने निश्चित प्रायः छ । विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधनमा कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव, प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली, एमालेका तारादेवी राई, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसद् बैठकको प्रतिदिनको भत्ता प्रस्तावित विधेयकले ५ सय रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेकोे थियो । संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा १ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदसहित पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्तावलाई तीन गुणाभन्दा बढी बढाएर उनीहरूले ५० हजार पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यात्रा बिमाबापतको रकम १० लाख प्रस्ताव गरिएकामा संशोधनमा दुईगुणा बढाएर २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा साढे दुईगुणा बढाएर एकमुष्ट रूपमा ५ लाख रुपैंया दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो रकम २ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसैगरी, अशक्त भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने विधेयकको प्रस्तावमाथि संशोधन राख्दै त्यसलाई चारगुणा बढाएर २ लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, हाल विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेत र सभापतिका सदस्यहरूलाई अंगरक्षकको व्यवस्था नरहेकामा ‘हेड प्रहरी कन्स्टेबल’ तहको एकजना अंगरक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ ।सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल हुनुपर्नेछ । तर, नभएमा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको सत्ता पक्षको संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भई काम गर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संसद्का सदस्यलाई कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर र साइकलसमेत उपलब्ध हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संसोधन प्रस्तावमा विधेयकमा उल्लेख भएको पैदल भ्रमणबापत पाइने भत्ताको व्यवस्था हटाइएर भ्रमण मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद तथा पदाधिकारीले प्रतिमहिना पाउने पारिश्रमिकमा भने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन । विधेयकमा सांसदको पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । सांसदहरूको विशेष भत्ता प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिमहिना १ हजार हुने उल्लेख छ । त्यसमा संशोधन परेको छैन । बैठक भत्तामा विधेयकले ५ सय प्रस्ताव गरेकामा त्यसलाई दुईगुणा बढाएर हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार सुविधाबापत प्रस्तावित विधेयकमा ३ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । आवास सुविधा पनि विधेयकको प्रस्तावबमोजिम १८ हजार हुनेछ यसलाई संशोधन गरिएको छैन । यसअघि आवास सुविधाका लागि सांसदले प्रतिमहिना ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे । राजधानी दैनिकबाट ।
नयाँ सिईओ आएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अधोगतिमा , नाफा १७ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं, ३ मंसिर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा १७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । सबै वाणिज्य बैंकहरुको नाफा उच्चदरले बढेको समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा भने उच्च दरले घटेको छ । नाफा घटेपछि यस बैंकमा केही महिनाअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेका किरण श्रेष्ठको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको सरकारले श्रेष्ठलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरको थियो । क्षमताको आधारमा नभई राजनीतिक शक्तिको आडमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको त्यति बेलामा नै आरोप लागेको थियो । यस बैंकमा १०० प्रतिशत लगानी सरकारको छ । २०५० को दशकमा राजनीतिक चलखेलले गम्भिर संकटमा परेको यो बैंक विश्व बैंक लगायत विदेशी संस्थाबाट ऋण लिएर सुधार गरिएको थियो । विदेशी व्यवस्थापनले समालेपछि सुधारको क्रममा रहेको यस बैंकले विगत करिव १० वर्ष पछाडि फर्कन परेको थिएन । यस बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले करिव ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ भने ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ ।
चारहजार एटीएमका डाटा र पिन चोरी, प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले थप विवरण खोज्दै
काठमाडौं ३, मंसिर । जासुसी उपकरण बोकेर नेपाल आएका टर्किस, रोमानियन र बुल्गेरियन नागरिकले विभिन्न बैंकका ४ हजार ग्राहकको पिन नम्बर चोरी गरेको खुलेको छ । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार एटिएम बुथमा गोप्य क्यामरा लगायतका उपकरण जडान गरी उनीहरुले नेपाली ग्राहकको पिन नम्बर चोरी गरेका हुन् । चोरी गरिएका पिन नम्बर सोही समूहका अन्य सदस्यलाई इमेल गरेर पठाएको पनि खुलेको छ । ‘तर, ती पिन नम्बर कुन कुन बैंकका हुन् र त्यसबाट पैसा निकालिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ब्युरोका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवालले कान्तिपुरसँग भने । ब्युरोले कात्तिकमा बुल्गेरिया, रोमानिया र टर्किका गरि ८ जना पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरुको साथबाट नक्कली एटिएम कार्ड, नेपाली बैंकका कार्डको विवरण र पिनसँगै त्यसको चोरीमा प्रयोग हुने उपकरण फेला परेको थियो । उनीहरुको साथबाट प्रहरीले गोप्य क्यामरा फिस आई, एटिएम मेसिनबाट अर्काको पिन नम्बर चोर्न सघाउने कार्ड स्किमिङ मेसिन, रित्तो कार्डमा पिन नम्बर राख्ने कार्ड पर्सनलाइजेसन मेसिन, एटिएम बुथको नम्बर दवाउन प्रयोग हुने किप्याड, कार्ड काट्ने र घोट्ने मेसिन लगायतका उपकरण र पिन नम्बर संग्रह गरिएको ल्यापटप फेला परेको थियो । उनीहरुको ल्यापटप र इमेल हेर्दा उनीहरुले नेपाली एटिएम बुथबाट संकलन गरेको पिन विवरण र पासवर्ड फेला परेका हुन् । पक्राउ परेकाहरुले पिन नम्बर चोरी गर्न दरबारमार्ग, ठमेल, कान्तिपथमा रहेका विभिन्न बैंकका एटिएम बुथ प्रयोग गरेको खुलेको थियो । प्रहरीले २०७१ देखि हालसम्म चोरी भएको २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ फेला पारेको छ । टर्किस नागरिक मेहेमेत गुलेन र बुल्गेरियन नागरिक पेट्रोस्लाभ रिस्तोवबाट प्रहरीले एक करोड ६८ लाख रुपैया फेला पारेको थियो । रोमानियाली नागरिक पेड्रा ओरिलियन, बुल्गेरियन नागरिक डिमा एनातासोव स्टेफानोव र रोमानियाली गिता हुजुम, लोसिफ मोरारु र एलेक्स क्रिष्टियान लगायतबाट प्रहरीले ६६ लाख रुपैंया फेला परे पनि ती रकम कुन कुन बैंकका ग्राहकको हो भने खुलिसकेको छैन । कुन कुन बैंकका कुन कुन ग्राहकको पिन चोरी भएको हो भन्ने विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिए पनि जानकारी नआइसकेको ब्युरोका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
रसुवागढी नाका सञ्चालनमा ढिलाइ, व्यवसायी समस्यामा
काठमाडौं ३, मंसिर । नेपाल र चीनबीच सञ्चालनमा रहेको एक मात्र व्यापारिक नाका रसुवागढी सञ्चालनमा ढिलाई भएको छ । आइतबारदेखि चार दिनका लागि केरुङ प्रवेशमा रोक लागइएको भए पनि अझै गाडी सञ्चालन नहुँदा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । गत वर्षको वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुगेको सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्न तथा हटाउनुपर्ने ढुंगालाई बिस्फोट गराउन चिनियाँ पक्षले आइतबारदेखि यातायात बन्द गरी काम गर्न थालेको छ। त्यो काम सकन अझै केही दिन लाग्ने संकेत दिएको रसुवागढी भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरुले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ८५ दिने मुद्दतीमा ८.५५ ब्याज दिने, १०० दिनपछि फिर्ता
काठमाडाैं, २ मंसिर । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ८५ दिने मुद्दतीमा ८.५५ वार्षिक ब्याजदर प्रदान गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । १०० दिन पुरा भए पश्चात साँवा र ब्याज स्वत बचत खातामा जम्मा हुने र सो बचत खातामा रकम आए पश्चात एससीटि नेटवर्क अन्तर्गतका देशभरि रहेका ११०० भन्दा बढी एटिएमहरुबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै यस बैंकले १ वर्षे मुद्दतीमा ८.७५५ सम्म तथा बचत खातामा ५.५५ सम्म ब्याज प्रदान गर्ने जनाएको छ । यो सेवा बैंकको सबै १७ शाखाहरुबाट उपलब्ध हुने छ ।
वीर अस्पताल, कान्ति र प्रशुति गृहमा टोकन प्रणाली, विरामी लाईनमा बस्नु नपर्ने
काठमाडौ । वीर अस्पताल महाराजगञ्जमा जचाउनको लागि आउने विरामीले अब लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ । वीर अस्पतालले ंमंसिर १ गतेबाट लागु हुने गरि टोकन प्रणाली लागु गरेपछि लाइन लाग्ने झन्झन्टबाट विरामीहरुले मूक्ति पाउने भएका हुन । अस्पतालका नवनियुक्त निर्देशक डा.भूपेन्द्र बस्नेतले लाइन व्यवस्थापनको लागि टोकन सिस्टम लागु गरेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई जचाँउन घण्टौं लाइन बस्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न सबै सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएका थिए । अस्पतालका निर्देशक डा. बस्नेतका अनुसार वीर अस्पतालले टोकन प्रणालीसँगै १५ दिन भित्र डिजिटल नागरिक वडापत्र समेत राखने भएको छ । वीरको डिजिटल नागरिक बडापत्रमा अस्पतालबाट पाउने सेवा सुविधाहरुको जानकारी दिइने छ । अस्पतालमा आउने विरामीले कुन रोगको लागि कुन डाक्टरलाई भेट्ने, डाक्टर आउने समय, कहाँ पैसा तिर्र्ने, कहाँ भिडियो एक्सरे, एक्सर कहाँ गर्ने, रिर्पोट लिने, ओपीडीमा कहाँ गएर जचाउने लगायतको सेवालाई डिजिटल डिस्प्लेमा देखाइने भएको छ । डिस्प्लेमा अस्पतालको इतिहास देखि हालसम्म अस्पतलले गरेका काम तथा थप सेवाको बारेमा समेत देखाइ छ । अस्पतालले डाक्टरको नामवाली र उपलब्ध हुने समयका बारेमा समेत जानकारी दिने गरि डिस्प्ले बनाउने योजना पनि बनाएको छ । डिजिटल वडापत्रले अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सेवागाह्रीलाई सजिलो हुने डा बस्नेतले विश्वास व्यक्त गरे । वीर अस्पताल बाहेक परोपकार तथा प्रसुति गृह थापाथली, कान्ति अस्पताल महाराजगञ्ज लगायतले समेत लाईन व्यवस्थापन गर्न टोकन प्रणाली लागू गरेका छन् । मन्त्री थापाले देशभरका सबै सरकारी अस्पताललाई लाइन व्यवस्थिापन गर्न मन्त्रालय मताहतका निकायलाई समेत निर्देशन दिइ सकेका छन् ।
उपत्यकामा चार दिनमा ३० क्लिनीकमा तालाबन्दी, विहीबार बाँके र मोराङमा अनुगमन
काठमाडौं, २ मंसिर । काठमाडौ र ललितपुरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले चार दिन गरेको अनुगमनबाट अहिले सम्म ३० ओटा क्लिनीकहरु अवैध देखिएकाले तालाबन्दी गरेको छ । अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका उपसचिव भवनाथ कोईरालाको नेतृत्वमा ललितपुरमा खटिएको टोलीले ७ ओटामा र व्यवस्थापन महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा रामराज पन्थीको नेतृत्वमा काठमाडौमा खटिएको टोलीले ३ ओटामा तालाबन्दी गरिदिएको हो । ललितपुरको मानभवनमा रहेको रोयल आयुर्वेद प्राली, बञ्जारा आयुर्वेद क्लिनीक एण्ड फर्मा, शास्वत आयुर्वेद, आयुष्या पञ्चकर्मा हेल्थ होम एण्ड रिसर्च सेण्टर, कुमारीपाटीमा रहेको स्माईल प्लस डेण्टल केयर, बेटर स्माईल द डेण्टल केयर र एलाईट डेण्टल हस्पीटल प्रालीमा तालाबन्दी गरिएको उपसचिव कोईरालाले जानकारी दिए । ललितपुरमा बिहीबार कुल ११ ओटामा अनुगमन गरिएकोमा अरु तीन ओटालाई २४ घण्टे अल्टीमेटम सहितको पुर्जी दिइएको छ । अनुगमन गरेका मध्ये एउटामा मात्रै आधारभुत मापदण्डहरु पुरा भएको पाइएको कोईरालाले बताए । त्यस्तै काठमाडौको गंगोबुमा कुल १८ ओटामा अनुगमन गरिएकोमा तीन ओटामा तालाबन्दी भएको छ । अल स्माईल डेण्टल होम, एलाईट स्वास्थ्य क्लिनीक र अकुप्रेसर हेल्थ केयरमा तालाबन्दी गरिएको अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका डा पन्थीले जानकारी दिए । दुवै टोलीले अनुगमनका क्रममा क्लिनीक तथा फार्मेसीहरुको दर्ता कागजपत्र ठिक अवस्थामा रहेको वा नरहेको बारेमा अनुगमन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको विषेश चासोमा अनुगमनमा खटिएको टोलीहरुको अनुगमन जारी रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयलाई संवन्धीत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरणहरुका अनुसार काठमाडौमा ४१५ ओटा, ललितपुरमा १७१ ओटा र भक्तपुरमा २१ ओटा अस्पताल, क्लिनीक र पोलिक्लिनीक दर्ता भएका छन् । बिहीबारदेखि बाँके, मोरङ्ग लगायतका जिल्लाहरुमा पनि अनुगमन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिले जारी अनुगमन दुईहप्ता सम्म संचालन गर्ने, उजुरी तथा गुनासोका आधार छड्के जाँच गर्ने, स्थानीय स्तरमा स्वमसेवक परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । कुनै निजि स्वास्थ्य संस्था स्विकृति र नविकरण नगरी मापदण्ड पुरा नभई सञ्चालन भएको थाहा पाएमा मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखामा उजुरी दिएर सहयोग गर्न मन्त्रालयले सवैलाई आह्वान गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति विरुद्ध ८६० कम्पनीले राष्ट्र संघमा पत्र लेखे
मोरक्को, २ मङ्सिर । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको जलबायु नीतिको विरोध गर्दै अमेरिकाका ८६० कम्पनीहरुले संयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र बुझाएका छन् । अधिकांश अमेरिकी ठूला कम्पनीसहित विश्वका ३६० भन्दा बढी कम्पनी र करिब ५०० फर्मले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई १९६ राष्ट्रद्वारा सहमति जनाएको जलवायु सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले माराकेसमा भइरहेको उच्चस्तरीय जलवायु छलफलमा पठाइएको पत्रमा विश्वका ठूला कम्पनीद्वारा जलवायु सम्झौताबारे वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको अडानलाई कार्यान्वयन गर्न नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनीहरूले अनुरोध गरेको बताइएको छ । पत्रमा विश्व तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन दीर्घकालीन बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । अमेरिकी नेता ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबारे चर्चामा आएका मुद्दाहरु बेकारका गफ भएको भन्दै आफूले उक्त सहमतिलाई रद्द गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । रासस/एएफपी
