सुधारले स्वरुप परिवर्तन हुँदै वीर अस्पताल, आधुनिक प्रविधिबाट सेवा दिन नयाँ भवन
काठमाडौं । सेवा लिनै झन्झट। जताततै फोहोर, अँध्यारा, खिइएका र मैला भर्याङ। सानो प्वालबाट हात छिराएर टिकट लिनुपर्ने बाध्यता, लाममा घण्टौँ उभिनुपर्ने, केहीबेर टुसुक्क बस्ने ठाउँसमेत छैन। वीर अस्पताल सुन्नासाथ धेरैको मस्तिष्कमा आउने तस्बिर हो यो। मुलुककै पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरको अहिले देखिने ुब्ल्याक एण्ड ह्वाइट पिक्चरजस्तोु यो पहिचान अब रंगिन हुँदैछ। अस्पतालबाट प्राप्त हुने बहुविशेषज्ञ सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिसहित वीरको आँखाले देखिने तस्बिरसमेत बदल्ने कार्य सुरु भएको छ। अस्पतालले दिने सेवामा केही हदसम्म सुधार देखिन थालेको छ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख विकल्पका रुपमा रहेको वीरको इमेज बदल्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले वीर सुधारु लाई प्राथमिकतामा राखेर बृहत् योजना अगाडि बढाएका हुन्। थापाले वीरलाई तत्काल र दीर्घकालीन सुधार गर्न योजना बनाई त्यसैअनुरुप काम अघि बढाएका हुन्। वीरमा सेवा, सुविधा, प्रविधिमा काम गर्न थालिएको सुधारले ओपिडी र अन्तरंग सवा लिने संख्यामा वृद्धिसमेत देखिन थालेको छ। वरिष्ठ पूर्वाधार तथा योजना सल्लाहकार सुनिल खड्काको नेतृत्वमा इञ्जिनियर, चिकित्सकलगायतको टोलीले बाहिरका आकर्षक निजी अस्पतालसहित वीरको सेवाका विषयमा सेवाग्राही एवम् सेवा प्रदायकसँग चरणबद्ध छलफलपछि मन्त्रालयमा यस्तो योजना बनाएको हो। सुरुमा कम्तीमा तीन महिनाभित्रै सकिने गरी अस्पतालको अनुहार टिकट काउण्टर, प्रतिक्षालय, भर्याङ र सेवास्थल पहिचान गर्न सहज हुने गरी संकेत बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। यसका लागिमात्र मन्त्रालयले १ करोड २३ लाख बजेट दिएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार हालको ओपिडी भवनको पहिलो तलामा रहेको प्रवेशद्वार वरपरको क्षेत्र भत्काएर आधुनिक प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिँदैछ। अस्पताल फार्मेसी भएको ठाउँमा प्रतिक्षालय हल, बैंक भएको ठाउँमा क्यास काउण्टर र अर्थोपेडिक्स ओपिडी भएको ठाउँमा ओपिडी टिकट काउण्टर हुने गरी लबी निर्माण गर्न लागिएको अस्पतालले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
साढे २ करोडको भिसा शुल्क मिनाहा गर्दै गृह मन्त्रालय, ४४ अबैध आप्रवासीको भिसाशुल्क र विलम्ब सुल्क मिनाहा
काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को संरक्षणमा रहेका ४४ जना अवैध आप्रवासीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) र विलम्ब शुल्कबापतको करिब अढाई करोड (२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले कंगोका एकजना र ४३ पाकिस्तानीको प्रवेशाज्ञा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले उनीहरूको विलम्ब र भिसा शुल्क मिनाहा स्वीकृत गरेपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले पाकिस्तानी र कंगोका नागरिकको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिने बताए । प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ मन्त्रिपरिषद्ले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनेछ । डकुमेन्टअनुसार नेपालको अध्यागमन विभागले निःशुल्क भिसा दिएपछि उनीहरू वैध बन्नेछन् । नेपालको भिसा पाएपछि उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रको भिसा दिलाएर पठाउने गर्छ । राजनीतिक तथा अन्य कुनै कारणले विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इरानी, कंगोली, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीलगायत यूएनएचसीआरको संरक्षणमा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्थानीय निकायलाई ३ अर्बसम्म बजेट दिइने, नयाँ संरचाना बजेट ल्याउने तयारी सुरु
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी मंगलबारदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा बजेट छलफल सम्पन्न गरिदिएका कारण बजेट कुन ढाँचामा भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो । पुनः संरचनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय जेठको पहिलो सातादेखि नै सक्रिय हुने अवस्था भए पनि बजेटको निर्माणप्रक्रिया पुरानो ढाँचामा अघि बढेको थियो । कतिसम्म भने संविधानले अधिकारजति स्थानीय निकायलाई दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो रुचिका कार्यक्रम योजना आयोगको छलफलकै क्रममा बजेटमा समावेश गराएको थियो । योजना आयोगले छलफलको काम सकेपछि संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएको छ । आउने बजेट पुरानै ढाँचामा सम्भवै छैन भन्ने उठेपछि अर्थमा छलफल सुरु गर्नुअघि केही मन्थन गरिएको थियो । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायमा जाने गरी बजेट बनाउने कार्यक्रम छ । छलफल त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ’, बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आउने आर्थिक वर्षमा अहिलेभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने लक्ष्य छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्छ । तैपनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई नदिइनहुने अवस्था छ । अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले सिंहदरबारमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइनहुने अवस्था छ । बजेटको कार्यक्रम र विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक छुट्ट्याई केही रकम प्रदेश सरकारकै नाममा पनि विनियोजन गर्ने सोचाइ छ । संविधानले समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भनेको छ । यसमा समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठनको काम बाँकी भएकाले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भव छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सगरमाथा आरोहणको सिजन सुरु, अाराेहण रुट बनाउँदै अाइसफल डाक्टर
काठमाडौं । यसपटकको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा शिखर आरोहण गर्ने पर्वतारोहीका लागि आरोहणको याम सुरु भइसके पनि सगरमाथा शिखरतर्फको बाटो खुल्न अझै दुई साता लाग्ने भएको छ । फागुन २१ देखि आठजना आइसफल डाक्टरले बाटो निर्माण सुरु गरे पनि अप्ठ्यारो भएकाले समय लाग्ने भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का कार्यकारी निर्देशक कपीन्द्र राईले बताए । हिमाल आरोहणको मौसम सुरु भएसँगै दर्जनभन्दा बढी आरोहणदल सगरमाथा चढ्ने पर्खाइमा छन् । एसपीसीसीका अनुसार आधारशिविर (५,३३४ मिटर)देखि निर्माण सुरु गरिए पनि २१ दिनमा आधारशिविर र क्याम्प एकसम्म मात्र बाटो निर्माण भएको छ । पर्यटन विभागले क्याम्प दुईदेखि ६ हजार ४ सय मिटरसम्म सगरमाथा आरोहणको बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा समितिलाई दिएको छ । आइसफल डाक्टरले बाटो मर्मत गरिनसकुन्जेल जोखिम हुने भएकाले आरोहणदल सगरमाथा आरोहणमा जाँदैनन् । भूकम्प र हिमपहिरोपछि बाटो व्यवस्थित र नयाँ बाटो निर्माण गर्न लागिएकाले सहज भए मात्र दुई साता लाग्ने र असहज भए अझै बढी समय लाग्नसक्ने आइसफल डाक्टरका संयोजक आङकामी शेर्पाले बताए । सन् २०१४ मा लोलाबाट हिमपहिरो आएपछि २०१५ देखि बाटो परिवर्तन गरी नुप्त्से लोला हुँदै नयाँ बाटो प्रयोग गर्न थालिएको जानकारी शेर्पाले दिए । आरोहणका लागि उपयुक्त समय मानिने चैत, वैशाख र जेठ तथा असोज, कात्तिक र मंसिरमा हिमपात कम भएसँगै बाटो मर्मत गर्ने प्रचलन छ । पुस, माघ, फागुन तथा असार, साउन र भदौ हिमाल आरोहणको उपयुक्त समय नमानिने भएकाले अफ सिजन भनिन्छ ।
माटो र बालुवाको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित, काठ र फलामको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगा, क्रक्रिटलगायका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय पुनर्निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्र निर्माण कार्य बढेसँगै यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको हो । गएको आवमा निर्माण कार्यमा धेरै उपयोग हुने माटो तथा बालुवाको मूल्य सबैभन्दा धेरै बृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा माटोको मूल्य सबैभन्दा बढी ६०.६ प्रतिशतले बढेको छ । बालुवाको मूल्य पनि ५१.६ प्रतिशतले । सरकारले माटो र बालुवा उत्खननमा कडाइ गरेपछि मूल्य पनि बढ्दै गएको हो । ढुंगाको ३८.९ प्रतिशतले बढेको छ । इँटाको मूल्य २२.३, गिटीको १४.७ प्रतिशत र सिमेन्टको मूल्य १०.४ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय तथ्याङक विभागको तथ्याङ छ । आल्मुनियमको मूल्य ४.३ प्रतिशतले बढ्दा सिसाको २९.७ प्रतिशत, बिटुमिनको ३८.२ प्रतिशत, टायलको ९.४ प्रतिशत, जिंक सिटको १६.६ प्रतिशत, पोलिथिन पाइपको ३६ प्रतिशत, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङको ३४.७ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने बिटुमिनको मूल्य ३८.२ प्रतिशतले बढेको छ । लोडसेडिङ कम भएपछि पछिल्लो समय डिजेलबाट हुने अतिरिक्त लागत कम भएको छ । व्यवसायीका अनुसार मजदुरको ज्याला, कच्चा पदार्थ, ढुवानी शुल्कलगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्रीको मूल्य माथि उक्लिएको हो । उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि आकासिँदै गएको व्यवसायी बताएका छन् । यसअघि लोडसेडिङका कारण डिजेलबाट उद्योग चल्दा उत्पादन लागत बढाएको हो । सञ्चालित उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा थिए । प्रर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नु मूल्य वृद्धि पहिलो कारण हो । काठमाडौं उपत्यकमा गत तिहार र अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम हुँदै जाँदा अब भने लागत मूल्य घट्दा निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा पनि परिमार्जन हुन सक्ने सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिरहेको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेले पशुपतिबाट माटो ल्याउन नपाएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा–बुटवल ६ लेनको सडक निर्माणमा पनि गिटी, बालुवाकै अभाव खेप्नुपरेको छ । अरु थुप्रै परियोजनामा माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अभाव देखिँदै आएको छ । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा काठको मूल्य १८ प्रतिशतले घटेको छ भने फलामे छड र बिलेटको मूल्य सात प्रतिशतले घटेको छ । फलामे डन्डी, फलामे बिलेट, काठ, इलेक्ट्रिकल वस्तु, जीआई पाइप एन्ड फिटिङ, वायर, मार्बल, पेन्ट, इलेक्ट्रिकल वायरको मूल्य घटेको विभागको तथ्याङक छ । तथ्यांक विभागले हरेक तीन/तीन महिनामा निर्माण क्षेत्रको मूल्य सूचकांक संकलन गर्दै आएको छ । यसमा निर्माण सामग्रीको मूल्य र कर्मचारी/मजदुरको ज्याला वृद्धिदर समेटिएको हुन्छ । विभागका अनुसार गत आवमा समग्र निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सेजको पूर्वाधारमा लगानी गर्न चिनियाँ र भारतीय उद्योगीको प्रस्ताव
काठमाडौं । बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) बनाउन चिनियाँ र भारतीय उद्योगीले प्रस्ताव गरेका छन् । सेज विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार चीन र भारतका उद्योगीहरुले सेज बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका छन तर सेज नियमावलीको अभावमा अनुमति दिन सकिएको छैन् ।‘चीन र भारतका उद्योगीले हामी सेज बनाउँछौं, जमिन दिनुस भनेका छन, हामीसँग न नियमावली छ न त जमिन नै छ’, सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने । सेज ऐनले निजी क्षेत्रले सेजको स्थापना, सञ्चालन तथा पुर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर चिनियाँ र भारतीयले सेज बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर कार्यान्वयनका लागि सेज नियमावली आवश्यक हुन्छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको भएपनि हालसम्म नियमावली बनिसकेको छैन् । ‘विदेशीलाई सेज निर्माणका लागि अनुमति दिन सेज नियमावली आवश्यक पर्छ, हामी त्यसको मस्यौदा बनाईरहेका छौं’, भट्टले भने । उनले सेज नियमावलीको ८० प्रतिशत भन्दा बढि काम सम्पन्न भैसकेको पनि जानकारी दिए । भैरहवामा तयार भएको सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि १९ वटा उद्योगसँग सम्झौता भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । सिमरा सेज र पाँचखाल सेजका लागि जमिन प्राप्त गरेर पुर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको भट्टले बताए । पुर्व घोषित १४ सेजमध्ये अन्य क्षेत्रमा भने हालसम्म जमिन नै नपाएको गुनासो पनि उनको छ । सेजमा स्थापना हुने उद्योगमा विद्युत आपुर्ति सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सेज ऐनका अनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगहरुले उत्पादनको २५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक बजारमा बिक्रि गर्न पाउनेछन् । उत्पादनको ७५ प्रतिशत भने निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
इन्टरनेटले बिस्थापित हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस कल, ३२ अर्ब ९४ करोडमा खुम्चियो आम्दानी
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवमा भएको व्यापक विस्तारसँगै विदेशबाट आउने कलको आम्दनीमा व्यापक कटौती भएको छ । विदेशबाट आउने कलको आम्दानी ३२ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । यो आम्दानी टेलिकमको प्रमुख २ सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै हो । टेलिकम सेवामा ९४ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको यी दुई कम्पनीले दिएको सेवाका आधारमा हुने यस्तो आम्दानी अन्य कम्पनीले नगरेको पनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विदेशबाट आउने कलमा डाटाकै प्रयोग बढ्दै जादा भ्वाइस कलको शुल्क घट्न थालेको नेपाल दुुुुरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट आउने कलको शुल्कबापत एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७१/ ७२ मा २३ अर्ब ३९ करोड कमाएको थियो । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा घटेर २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । एक वर्षको अवधिमा एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घट्नु भनेको शुल्क इन्टरनेटतर्फ मोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । नेपाल टेलिकमको गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा यस्तो विदेशबाट आउने भ्वाइस कलको शुल्क ११ अर्ब ६८ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा घटेर ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल टेलिकमको पनि डाटा प्रयोगकर्ता बढेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । डाटा प्रयोगकर्ता र यसबाट हुने आम्दानी बढिरहेको टेलिकका सहायक प्रवक्ता सोभन आधिकारीले बताए । उनका अनुसार अझै इन्टरनेट सहज र सरल नहुँदा भ्वाइसकै डोमिनेट रहेको छ । अझै भ्वाइसको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । एनसेलका सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्म डाटा प्रयोगकर्ता करिब ४२ प्रतिशत थिए । एनसेलका एक करोड ४३ लाख प्रयोगकर्तामध्येबाट संकलन भएको वार्षिक ५७ अर्बको कारोबारमा १७ प्रतिशत हिस्सा डाटा प्रयोगकर्ताको रहेको उल्लेख छ । नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटरडाटा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । मोबाइल फोनको प्रयोगले इन्टरनेटरडाटाको प्रयोग बढ्दै गएको हो । आधाभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले मोबाइल फोनबाटै इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म तीन करोड १३ लाखभन्दा बढी सिम वितरण भएको भए पनि मोबाइलमार्फत इन्टरनेट चलाउनेको संख्या मात्रै एक करोड ३८ लाख पुगेको छ । तीमध्ये पनि नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाउने ७५ लाख ८० हजार छन् भने एनसेलका प्रयोगकर्ता ६१ लाख १८ हजार छन् । अन्य प्रयोगकर्ताले अरु नै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको छ । अधिकारीका अनुसार मोबाइल डाटामार्फत सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य एप्स चलाउने ट्रेन्ड बढिरहेको छ । यस्तो ट्रेन्ड नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । टेलिकमको इन्टरनेटमा मोबाइल डाटाबाहेक एडीएसएल, इभिडो र वाइम्याक्स सेवा पनि छन् । तर, मोबाइल डाटा सेवाको हिस्सा नै सबैभन्दा बढी छ । एनसेलका अनुसार विभिन्न सेवासुविधासहित योजना आउनु, मूल्य समायोजन हुनुले डाटा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । डाटामा ल्याइने गरेका विभिन्न अफरले प्रयोगकर्ता बढेको उल्लेख । पछिल्लो समय भ्वाइस प्रयोगकर्ताको रफ्तार आफ्नै भए पनि डाटा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर उल्लेख्य हुँदै गएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकमले इन्टरनेट सेवा पनि दिइरहेका छन् । एसटीएम टेलिकमले भिस्याटबाट हालसम्म १३ वटा प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट सेवा दिएको छ । यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपीएस)ले दुई लाख दुई हजार ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा पुर्याएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा सुविसु केबलनेट, वल्डलिंक, भायोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क, वेव सफर, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेकलगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । प्राधिकरणबाट इन्टरनेटको सेवा लिएका संस्थामध्ये २३ वटा कम्पनीले सक्रिय रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
नेपालमा गरिवको संख्या ६१ लाख, डेढ अर्ब बजेट रहेको गरिवी निवायरण मन्त्रालयसँग जम्मा एउटामात्रै कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् । देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमविहीन भएपछि मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री हृदयराम थानीले गुनासो गरेका छन् । थानीको गुनासो छ, ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयको सञ्चालन गरौं भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्नेः खारेज गरे हुन्छ ।’ गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य विमाजस्ता कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । दातृनिकाय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने मन्त्री थानीले बताए । ६ महिनादेखि गरिबसम्बन्धी सबै कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्न विकास परिषद्को ३७ औं बैठकदेखि निरन्तर माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित छ । तर, मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मातहत राख्न माग गरेका छन् । कोषको ऐनमा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने उल्लेख भएकाले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लैजान नमिल्ने मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले बताए । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कर्मचारीको पनि कमी छ । ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोे यो मन्त्रालयमा ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय गठन भएको करिब साढे चार वर्षमा सातजना सचिव फेरिएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीका कार्यक्रम आफ्नो निर्णयमा सञ्चालन गर्न नपाएको मात्र होइन सहकारी तर्फको निर्णय पनि अर्को मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कृषिमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्ड ऐन २०४९ मा कार्यसञ्चालनका लागि गठित कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कृषिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय पनि कृषि मन्त्रालय नै तोकिएको छ । तर, बोर्डको अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
