हामीसँग साझेदारी गर्न विदेशी कम्पनीको प्रस्ताव आइसक्यो
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको संरचना कस्तो छ ? विगतको आकस्मिक बीमा कोष नै अहिलेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको हो । पहिलेको भन्दा अहिलेको सरंचना केही फरक छ । आकस्मिक बीमा कोषको सञ्चालक समिति पाँच सदस्य थियो, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुईजना निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट, एकजना जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट, एकजना विज्ञ र अध्यक्षसहित तीनजना सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । कोषमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको मात्र लगानी र प्रतिनिधित्व थियो । पुनर्बीमा कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई पनि भित्र्याइएको छ । यस कम्पनीमा ४३ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको, ३९ प्रतिशत सेयर निर्जीवन बीमा कम्पनीको र १८ प्रतिशत सेयर जीवन बीमा कम्पनी सेयर लगानी रहने हाम्रो प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब १० करोड भनिएको छ । आकस्मिक बीमा कोषको २०६९/७० को अन्तिमसम्मको डिडिए गर्दा यसको नेटवर्थ एक अर्ब ९६ करोड देखिएको थियो । ७०/७१ मा पनि ५० करोड नाफा हुन्छ भनेर त्यस्तो गरिएको थियो । ४३ प्रतिशत लगानी गर्ने सरकारले अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्नु भनेको अरू लगानीकर्ता प्रति अन्याय गर्नुभएन र ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर छ । अरू २७ कम्पनीको जम्मा ५७ प्रतिशत सेयर छ । यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो लगानी कर्ता सरकार नै हो । सरकार एक्लैको ४३ प्रतिशत र अरू २७ वटा कम्पनीको ५७ प्रतिशत सेयर भएपछि ठूलो लगानीकर्ता सरकार नै हो । त्यसैले यो ठिकै पनि हो । हामी स्थापनाकालमै छौं, सरकारबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायको प्रमुख हुँदा काममा सहज हुन्छ । सरकारी प्रमुखले सहजीकरणको काम गर्छ । त्यसैले यो ठिकै पनि हो । भोलि १० अर्ब लगानी गर्ने समय आउँदा यसको संरचना नै बदलिन सक्छ । त्यतिबेला अध्यक्षको चयन पनि नयाँ बिधिबाट गर्न सकिन्छ । त्यतिबेला कुरा आउला , तर यतिबेला यो ठिक छ । नयाँ कम्पनीको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? सबैभन्दा पहिले पायक ठाउँ नयाँ कार्यालय राख्न गइरहेका छौं । अहिले १०/१२ जना कर्मचारीका भरमा काम गर्दैछौं । आवश्यकताअनुसार नयाँ कर्मचारी पनि थप्छौ । कति कर्मचारी आवश्यक छ र कति राख्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी नै छ । कम्पनीलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने छ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? नेपालमा बीमा बुझेकै मान्छेहरूको कमी भइरहँदा पुनर्बीमा कम्पनीका लागि जनशक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । फेरि हामी भर्खर जन्मेका छौं । यस्तो अवश्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव त हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर बाहिर हल्ला गरिएअनुसार पुनर्बीमाका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष मान्छे नै छैनन् भन्ने होइन । हामी आफैं पनि त्यस्तो जनशक्तिको व्यवस्था गर्न केही हदसम्म सक्षम छौं । प्रबन्ध पत्रमै विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीलाई पनि संकेत गरिएको छ । त्यसले पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी तथा जनशक्ति आपूर्तिका लागि केही सहयोग गर्नेछ । साझेदारका रुपमा विदेशी कम्पनीलाई पनि ल्याउने तयारी हो ? प्रबन्धपत्र नियमावलीमा विदेशी कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ, तर अहिल्यै त्यस्तो तयारी गरिसकेको अवस्था होइन । त्यो काम सञ्चालक समितिले गर्छ । दक्ष जनशक्तिको परिपूर्तिका लागि पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ । तर कसैलाई बोलाई सकिएको भने पनि होइन । पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ ? नेपालमा अहिललेसम्म पुनर्बीमा कम्पनी थिएनन् । नेपालका २६ वटै कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्थे । सुरुका दिनमा पुनर्बीमाबापत विदेशिने पुनर्बीमा प्रिमियम रकमको १५/२० प्रतिशतसम्म रोक्ने र पछि सबै रोक्ने हाम्रो योजना हो । यो साल दुई अर्ब रोक्न सकियो भने अर्काे वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रोक्न सकिन्छ । हाम्रो दीर्घकालीन सोच भनेको पुनर्बीमामार्फत विदेशिने पूरै रकम रोक्ने र विदेशी रकम पनि तान्ने हो । यसका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरू धेरैजसो घाटामा गएका हुन्छन्, यस कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई कति लाभांश दिने व्यावसायिक योजना बनाएको छ ? सेयर होल्डरले प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रा सेयर होल्डर इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्, जो यसका ग्राहक पनि हुन् । अर्काेतर्फ यसमा सरकारको पनि सेयर छ । हाम्रा सेयर होल्डर र ग्राहक दुवै इन्स्योरेन्स कम्पनी नै हुन् । हामी सुुरुवाती चरणमा छौं । सबै योजना बनिसकेकै छैन । तर सेयर होल्डरहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ । राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भनेर नै होला, केही विदेशी कम्पनीहरूले समेत सेयर हाल्छौं भनिरहेका छन् । भारतको जीआइसी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर हाल्ने इच्छा जनाइसकेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका रुपमा विदेशमा पनि बजार विस्तार गर्नुपर्ला नि ? हामीले तीन प्रकारको योजना बनाउनुपर्छ । पहिलो दुई वर्षमा अल्पकालीन योजनासहित आन्तरिक बजार सम्हाल्ने, दोस्रो मध्यकालीन चरणमा तीन वर्षको हुनसक्छ । त्यसमा सार्क राष्ट्र र सकियो भने एसियाभर बजार विस्तार गर्ने । अनि तेस्रो चरण भनेको दीर्घकालीन योजना हो जसमा हामी विश्व बजारमा पुग्नेछौं । कम्बोडिया, भुटान, युगाण्डालगायतका देशले आन्तरिक सानो बजारकै आधारमा पनि पुनर्बीमा कम्पनी चलाइरहेका छन् । भुटानमा नन ाइफ कम्पनी एउटा र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दुईवटा मात्रै छन् । त्यहाँ पनि पुनर्बीमा कम्पनी नाफामै चलिरहेका छन् । हामी पनि छिट्टै स्वदेशी बजार ओगटेर विदेशी बजारसम्म पुग्छौं । यस कम्पनीमा नेसनल र ओरियन्टलले पनि यहाँ पुनर्बीमा गर्छन् ? बीमा पुलको काम गर्दा सँगै काम गरेका हौ । यस कम्पनीमा नेसनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेपछि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नमिल्ने रहेछ । ती कम्पनीहरूका पनि भारतमा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । हामीले बाध्यात्मक अवस्था लगाउन सक्दैनौं । तर बीमा कम्पनीहरूले हामी गर्छाै भन्न सक्छन् । बीमक संघको बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेर काम अघि बढ्न सकिन्छ । यति प्रतिशत चाहिँ नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गराउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा ती कम्पनीले पनि यहाँ पुनर्बीमा गराउँछन्, तर गर्नै पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं । अब बीमा पुलले गर्दैआएको काम कसले गर्छ ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नै गर्छ । आकस्मिक बीमा कोष नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको एउटा महाशाखाका रुपमा रहन्छ ।
एनसेलको लगानी १० करोड, नाफा ५० अर्ब
६ पुस । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । कम्पनीले लगानी गरेको ६ वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिसकेको छ । एनसेल २०६५ सालमा स्पाइस नेपालको नाममा सञ्चालमा आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको संचित नाफा ३९ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । सेयरधनीले नाफा सटही सुविधा नपाएकोले कम्पनीको सञ्चित नाफा बढ्दै गएको छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको नाफाबाट १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्न छुट्याएको छ । २०६९ साल पुस ६ गते भएको कम्पनीको साधारणसभाले सेयरधनीलाई ११ अर्ब रुपैयाँ (लगानीको १ सय १० गुणा) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लाभांश वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा नदिएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लाभांस फिर्ता लान सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले तीन वर्षपहिलेको लाभांश नै लिन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो दुई वर्षको लाभांस वितरणबारे निर्णय हुन नसकेको कम्पनीका कर्पोरेट कम्युनिकेसन अफिसर मिलनमणि शर्माले बताए । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न छुट्याएको ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये विदेशी लगानीकर्ताले पाउने ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरी विदेश लैजाना पाउनुपर्ने माग कम्पनीको छ । त्यसबाहेक कम्पनीसँग ३९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संचित नाफा छ । कम्पनीले सबै संचित नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेमा नेपालबाट तत्काल ३१ अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ (संचित नाफाको ८० प्रतिशत) बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशीने छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सबैभन्दा बढी राजश्व तिरेको एनसेल प्राइभेट कम्पनीले ७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार रकमका आधारमा, मुनाफाका आधारमा र आयकर भुक्तानीका आधारमा एनसेल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । यो कम्पनी स्थिर सम्पत्ति २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनी अहिलेसम्म ऋणमा नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । कम्पनीको बैंक व्यालेन्स, सापटी र उठाउन बाँकी रकम ४९ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । लाभांश रोकिनुको कारण यति धेरै नाफा गरेर पनि एनसेलमा लगानी गर्ने रिनोल्ड होल्डिङ कम्पनीले गत तीन आर्थिक वर्षको नाफा लैजान सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीले २०६८ चैत २२ गते १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा विदेश लाने प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रामा सटही गरेको छ । उक्त रकम पनि रिनोल्ड होल्डिङ कम्पनीले लगेको हो । पछि किन समस्या भयो ? एनसेलले राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठ एनसेलको आरोम गलत भएको बताउ“छन् । उनका अनुसार एनसेल नाफा सटही सुविधा माग गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्न र भुक्तानी विवाद उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सहमति माग गरेको छ । तर प्राधिकरणले सहमति दिएको छैन । एनसेलले प्रक्रिया पूरा गरेमा मुनाफा वितरणमा रोक्ने अधिकार प्राधिकरणमा नभएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश लान पाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैशाल न्यौपानेले बताए । ‘कुनै पनि कम्पनीको लाभांस सदर वा बदर गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा छैन’ उनले भने । स्रोतका अनुसार एनसेलले ‘बैदेशिक लगानी प्रक्रिया कार्यविधि’ पूरा नगरी लाभांश सटही सुविधा माग गरेकोले फाइल अड्केको हो । उक्त प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश लैजान प्राधिकरणले एनसेललाई २ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । नाफा लैजानका लागि प्राधिकरणले २०७१ असोज २ मा कम्पनीको ‘वित्तीय अवस्था र संगठनात्मक ढाँचा’ सहित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र बैदेशिक लगानी प्रशासनबाट ‘स्पष्ट र किटान’ सिफारिस पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सिफारिस ल्याउन प्राधिकरणले एनसेललाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर एनसेलले असोज १४ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेखि १५ दिन समय थप गर्न माग गरेको थियो । एनसेलले आपैmले माग गरेका समयमा पनि प्राधिकरणले मागेको कागजपत्र पेश गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले मंसिर १९ गते फेरी एनसेललाई पत्र लेख्दै लाभांश फिर्ता लग्न रजिष्ट्रार कार्यालय र बैदेशिक लगानी प्रशासन ‘स्पष्ट र किटान’ सिफारिस पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । एनसेलले प्राधिकरणको पत्रसहित गत साता मात्र उद्योग विभागको बैदेशिक लगानी शाखामा सिफारिस माग गरेको छ ।
कम्तीमा पनि २७ अर्बमा भ्रष्टाचार
रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव नेपालको राजस्व परिचालनको क्षमता मापन गर्दा अझै पनि हामी एउटा उत्कृष्ट स्तरमा पुग्न सकेका छैनौं । दसौं योजनाभरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने भनेर योजनामा लक्ष्य राखियो । तर योजनाको अन्तिमसम्म ११ प्रतिशत नाघ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि राजस्वको वृद्धिदर राम्रो हुँदै गयो । त्यो हुनुमा एउटा प्रशासकीय सुधार भयो र दोस्रो करका दरलाई पनि वैज्ञानिक गराइयो । जसले गर्दा करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरियो । चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरियो । त्यसका कारण राजस्वको वृद्धिदर बढ्दै बढ्दै जान थालेर अहिले कुल राजस्व संकलन जीडीपी १७ प्रतिशत पुगेको छ । यो पनि उत्कृष्ट राजस्व संकलनको दर भने होइन । किनभने राजस्वमा अझै पनि कर राजस्वको अंश सन्तोषप्रद छैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार दरलाई हामीले कुल आर्थिक कारोबारको परिमाणस“ग तुलना गरेर हेर्दा हामीले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । तर अहिले यो अंक १२÷१३ प्रतिशतमात्र छ । बा“की ४ देखि ५ प्रतिशत गैरकर राजस्व हो । जसमा प्रशासकीय सेवा, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, ब्याज, आम्दानी, सा“वा फिर्ता रकमहरू पर्छन् । अझै पनि हामीले प्रचलित दरमै रहेर राजस्व वृद्धि गर्ने गुञ्जाइस छ । अर्कोतिर संकलन गरिएको राजस्व पनि सही तरिकाले प्रयोग गरियो कि गरिएन भनेर पनि हेर्नुपछ । नेपालको कर राजस्वमा योगदान गर्ने समूहलाई वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने बहुसंख्यक गरिबहरू नै छन् । किनभने कर राजस्वको मूल स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, त्यसपछिको दोस्रो मूल स्रोत भन्सार र तेस्रो अन्तशुल्क भएकाले यी तीनवटा करहरू प्रत्येक नेपालीले तिर्छन् । यदि आयातित वस्तु हो भने त्यसमा भन्सार अभिवृद्धि कर तिरिएको हुन्छ । उत्पादित गरिएको हो भने त्यसमा अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिएको हन्छ । त्यो प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा उपभोग गरेको हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग नगरेको रहेछ भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो कर चाहि“ तिरिरहेको हुन्छ । जस्तै, विद्यालय भवन निर्माण गर्न जुन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको छ, त्यो विद्यालय निर्माणको निमित्त स्थानीय जनसमुदायले केही रकम सहयोग गरेको हुन्छ । त्यो रकम पनि सिमेन्ट किन्न प्रयोग गरिएको हुन्छ । सिमेन्टमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्वाभाविक रूपमा गाउ“का गरिब विपन्नहरूले पनि तिरे । उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कर त तिरेनन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरे । त्यसकारण बहुसंख्यक करदाता नेपालका हकमा ठूला उद्यमी, ठूला व्यवसायी र धनी भने होइनन् । बहुसंख्यक करदाता भनेको विपन्न वर्ग नै हुन्, साना करदाता नै हुन् । र, आमरुपमा पारिश्रमिक आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले नै आयकर तिरिरहेका हुन्छन् । विपन्न वर्गले तिरेको, आमनागरिकले तिरेको कर आम–नागरिकको हितमा सही तरिकाले प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । सार्वजनिक खर्चको वर्तमान प्रवृत्ति कस्तो छ ? र, त्यो प्रवृत्तिलाई गहिरिएर विश्लेषण ग¥यौ भने साना–तिना झिना–मसिना कुराहरू दुरुपयोग भएको देख्दा कहिलेकाही“ करको सही सदुपयोग भएन, आमकरदाताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन कि भन्ने पनि लाग्छ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चको करिब करिब ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै राजस्वबाट थेग्ने गरिएको छ । कुल खर्चको २७ देखि ३१ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता रहेको छ । बजेटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने राजस्वको योगदान अझै कम छ । किनभने बजेट ठूलो आकारको बन्छ, खर्च हामीले कम गर्छौं । बजेटको हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कुल प्रस्तावित बजेटको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायता हुन्छ । कुल प्रस्तावित खर्चको करिब ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणले उठ्छ । ६१ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट खर्च हुन्छ । तर यथार्थमा वैदेशिक सहायताको रकम कम खर्च हुन्छ । जसले गर्दा यथार्थ खर्चको तुलनामा राजस्वको योगदान ६९ देखि ७१ प्रतिशतसम्म भएका आ“कडाले देखाउँछ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चमध्ये करिब २५ प्रतिशत त ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानी मात्रै दुरुपयोग भए पनि मिल्ने अवस्था छैन । तर त्यसमा पनि दुरुपयोग कहा“निर भएको हुन्छ भने त्यो ऋण ल्याउ“दाको बेलामा जुन खर्च भएको हुन्छ, त्यो खर्च सही तरिकाले गरिएको थिएन कि ? सही तरिकाले नगरेको खर्चबापत पनि सरकारले ऋण तिर्न आमकरदाताले तिरेको रकम प्रयोग ग¥यो कि भन्ने प्रश्न त्यहा“ आउ“छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका केही आयोजनाहरू उत्पात खर्च भएको, चाहिनेभन्दा बढी खर्च भएको, त्यो खर्च उपल्लो श्रेणीमा भएको, भ्रष्टाचार भएको भन्ने पनि छ । जस्तै, मध्यमस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीको लागत र खर्च उच्च रह्यो । यो दुवै आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजना हुन् । त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि धेरै वर्षदेखि ऋण लिइरहेका छौं । ऋण तिरिरहेका छौं, तर आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भेरियसन अर्डरको कारणले गर्दा आयोजनाको लागि मह“गो पर्दै जाने, ऋण चाहि“ पूरै प्रयोग हुने भोलि गएर आम करदाताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा केही हिस्सामा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ । खर्चको दोस्रो ठूलो हिस्सा भनेको करिब करिब कुल खर्चको ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पर्न सक्छ । तर कुल राजस्वको निश्चित रूपमा ५६ प्रतिशत पर्न सक्छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले तलब दिनुपर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारी हुन्, तलबभत्ता र सेवासम्बन्धी सुविधा खर्चहरू । नेपाल सरकारले तलबभत्ता र सुविधा सेवासम्बन्धी अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने करिब ४ लाख २० हजार व्यक्तिहरू छन् । जसमा शिक्षक, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र मन्त्रीहरू । उनीहरूलाई जाने तलब, सुविधा, निवृत्तिभरण, पोसाक, औषधि उपचार खर्चलगायतको रकमको कुल आ“कडा निकाल्ने हो भने कुल राजस्वको ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढी भएको वर्षमा ६० प्रतिशत हुन्छ, कम भएको वर्षमा ५५ प्रतिशत हुन्छ । कुल राजस्वको ५५÷५६ प्रतिशत यस्तो ठाउँमा खर्च भएर गयो, जहा“ भ्रष्टाचार भयो भन्न नमिल्ला । किनभने आखिर कर्मचारी त कुनै स्थायी दरबन्दीमा काम गरेको छ । उसले काम गतिलोस“ग गरेन, उसले जनतालाई दुःख दियो, उसले जनताबाट लिएको करबाट तलब खा“दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिएन, उसले न्यायोचित ढंगले काम गरेन, इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भन्ने प्रश्न अर्को हो । उसले पाएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हुन्न । झोले विद्यालय भए, खेताला शिक्षकमा केही रकम दुरुपयोग भएको छ । यस्तोमा कुनै वर्ष २० देखि ३० करोड भ्रष्टाचार भएको होला, कुनै वर्ष त्यो भन्दा कम भएको होला । तलबमा जाने खर्च दुरुपयोग नै भयो भन्ने होइन । कुल खर्चको २५ देखि २६ प्रतिशत सा“वा र ब्याजमा जाने, कुल राजस्वको ५५ देखि ६० प्रतिशत तलबभत्ता भुक्तानीमा जाने गरेको छ । कुल खर्चको ६५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भयो भन्न सकिने ग्राउन्ड चाहिँ छैन । नेपाल सरकारले सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय खर्चहरू यस्ता हुन्छन्, त्यो केही काम नगर्दा पनि सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालभरि करिब १५ हजार सरकारका स्थायी निकायहरू छन् । १५ हजार ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालित छन् । ती सबै ठाउँमा सरकारको आफ्नै भवन छैन, कतिपय ठाउँमा भाडामा बसेका छन् । सरकारी कार्यालय खडा गरेपछि भाडा स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने टेलिफोन, पानी, मसलन्दमा खर्च नगरी हुन्न । कि कार्यालय नराख्नु प¥यो, कि खर्च गरिरहनुप¥यो । त्यो खर्च कुल खर्चको १८ देखि २० प्रतिशतसम्म छ । कुल खर्चको ८५ प्रतिशत यसरी सकिन्छ । राजस्वले थेग्ने कुल खर्चको ७० देखि ७१ प्रतिशतमात्रै हो । राजस्वबाट व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर समष्टीगत विश्लेषण गर्दा देख्न सकिन्न । समष्टीगत रूपमा ज्यादै ठूलो स्केलमा अत्तालिने गरी राजस्वको दुरुपयोग भयो भन्ने देख्न सकिन्न । यति हु“दाहु“दै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकाससम्बन्धी खर्चको ठूलो हिस्सा त्यो १५ प्रतिशतमा छ । यस्तै, तलबभत्ता चालू खर्चमा पनि पर्छ । किनभने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कृषिमा काम गर्ने जेटिए र प्राविधिकलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कुल खर्चको १५ प्रतिशत भनेको खुद विकास खर्च र खुद पु“जीगत खर्च हो । त्यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हो । तर ६ सय अर्बको बजेटको १५ प्रतिशत भनेको ९० अर्ब हुन्छ । ९० अर्बमा आ“कडाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत भनेको २७ अर्ब बराबरको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ । क्रमशः
दरबार मार्गको नाङलो रेष्टुरेन्ट बन्द
६ पुस । दरबार मार्गको नाङलो रेष्टुरेन्ट बन्द भएको छ । नाङ्लो प्रा.लि ले आईतबार सूचना प्रकाशित गरी पुस ६ गतेदेखि नै रेष्टुरेन्ट बन्द गरेको जनाएको छ । ‘दुभाग्यभस प्रतिकूल बातावरणका कारण आजैको मितिदेखि हामीले हाम्रो सेवाबाट अवकाश लिएको घोषणा गर्दछौं’ कम्पनीले जनाएको छ । के कति कारणले व्यवसाय गर्न प्रतिकूल बातावरण भयो भन्नेबारे सूचना उल्लेख गरिएको छैन । केहि समय पहिले नाङलोका प्रबन्ध निर्देशक गोपालसुन्दर कक्षपतिले विदेशमा समेत शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । सन १९७६ मा एक लाख रुपैंयाँको लगानीबाट सुरु गरिएको नाङलो र यसका सिस्टर कम्पनी द वेकरी क्याफेका देशभर १८ शाखा विस्तार भैसकेका छन् भने करोडौंको लगानी रहेको छ । नाङलोमा हाल करिब पाँच सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने झण्डै ५० जना अपाङगहरुले समेत काम गरिरहेका छन् । नाङलोले सार्वजनिक गरेको सुचना अनुसार केहि समय भित्रै उपभोक्ताहरुको चाहनालाई ख्याल गर्दै पुनः सञ्चालनमा आउने समेत उल्लेख छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, जग्गाको मालिक, व्यवसायका पार्टनर, बैकर्स, आपूर्तिकर्ता सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।नेपालमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई प्रवेश गराउनेदेखि लामो समय यो क्षेत्रको रोलमोडल रेष्टुरेन्ट रुपमा चल्दै आएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीमा आइएफसीले लगानी गर्ने
५ पुस । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्ने पूजीको स्रोत विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था आइएफसीले जुटाउने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र आइएफसी विच पुजी जुटाउने सम्बन्धमा संयुक्त विकास सम्झौता (ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) हुन लागेको हो । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआर र आइएफसीविच पूजी जुटाउने सम्बन्धि ३ सय पेज लामो ड्राफ्ट तयार भएको छ’, समाचार स्रोतले भन्यो । सम्भवत आगामी सोमवार सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हनेछ । शुक्रवार आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग पनि भेट गरेको छ । सो भेटमा आइएफसीको प्रतिनिधिले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको अर्थमन्त्रलय स्रोतको भनाइ छ । सहमति अनुसार कूल लागतको १० प्रतिशत सेयर लगानी आइएफसीले गर्ने भएको छ । बाँकी आवश्यक रकको कर्जाको पनि आइएफ्सीले नै ब्यवस्था पर्ने भएको छ । १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागतको सो आयोजनामा करिब ३० रुपैयाँ सेयर लगानी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अधिकांश ऋण विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट लिने तयारी गरिएको छ । लगानी वोर्डले जिएमआरसँग असोज पहिलो साता आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिएमआरले आयोजना बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्दा आयोजनाको भविष्यको बारेमै टिकाटिप्पणी हुन थालेको थियो । आयोजनाले आगामी सन् २०२२ सम्ममा विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सुरुङमार्ग बनाउन थप एक वर्ष समय माग, निर्माण अझै शुरु भएन
४ पुस । निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको काठमाडौं–कुलेखानी– हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने म्याद थप गर्न लागिएको छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएकोले म्याद थप गर्न लागिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको पहलमा बन्न लागेको सो सडक मार्ग सन् २०१६ डिसेम्बरसम्ममा बनाइ सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माण सुरु हुन नसकेकोले म्याद थप गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गर्न लागेको हो । कम्पनीको तर्फबाट म्याद थप गर्ने प्रस्ताव आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको निर्माण महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव तथा रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राविधिक विभाग प्रमुख लालकृष्ण केसीले सन् २०१७ को डिसेम्बर भित्र सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौं भनेर संसोधित ड्राफ्ट पठाई सकेको बताए । ‘सम्झौतामा सन् २०१६ को डिसेम्बरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ’ सहसचिव श्रेष्ठले भने–केहि समस्याको कारण एक बर्ष समय थप गरिदिनु प¥यो भनेर भन्न आउनुभएको छ ।’ कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन ढिला भएको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ तर्क गरेको छ । उपाध्यक्ष केसीका अनुसार परियोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै छ महिना लाग्न सक्छ । ‘फाईनान्सियल क्लोजर अप्रिल÷मे महिना भित्र तयार हुन्छ’– केसीले भने– त्यसपछि हाम्रो काम निर्माणको काम शुरु हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग ऋण लिएर पुँजी जुटाउने काम भएको, क्यानडाबाट तीन सदस्यीय विज्ञ तथा व्यवस्थापक सम्मिलित टोलीले प्रोजेक्टको डिटेल रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ । केसीका अनुसार कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा, ईआइए लगायतको अन्तिम प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाएको छ र अन्तिम रिपोर्ट बनाउने काम गरिरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको भौतिक निर्माण शुरु नभए पनि तयारीका काम भईरहेको छ’ उनले भने । सरकारसँग उक्त मार्ग निर्माणको अनुमति लिँदा सन २०१६ को डिसेम्बरमा सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौ प्रतिवद्धता जनाएपनि तोकिएको कार्यतालिकामा काम नभएको उनी बताउँछन् । ‘ठूलो लगानी, त्यो पनि विदेशीसँग ऋण लिनु पर्ने भएपछि अब प्रोजेक्ट एक बर्ष लम्बिने भएको छ’ उनीले भने । सो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने २०६८ भदौं २० गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको कम्पनीले २०६९ सालकै माघ महिनामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग एनआरएनहरु मार्फत लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । कम्पनीले गरेको पिपिएका आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुल ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले एनआरएनका उपाध्यक्ष भुवन भट्ट तथा क्यानाडेली लगानी कर्ताहरुसँग लगानीको सम्झौता समेत गरिसकेको छ । कम्पनी र टीबीआई होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेड जापानका बीचमा २०७१ बैशाख तीन गते शेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार टिबिआईले काठमाडौ–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ्गमार्गको निर्माण कर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गर्नेछ । क्यानेडियन कम्पनीले २८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्यानेडियन कम्पनीहरुले २०७१ साल भाद्र सात गने नेपाल पुर्वाधार बिकास कम्पनीसँग ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीले यो परियोजनाका लगानीकर्तालाई लागि बार्षिक १७ दशमलब ३५ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेको छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको सिल्यान्यास भएको थियो । तर वित्तीय स्रोत नजुटेका कारण निर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । सुरुङ मार्ग निर्माण भएमा काठमाडौं र तराईको यात्रालाई छोटो बनाउने छ । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरमा छोट्याउने छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । चार लेनको यो मार्ग निर्माण भएमा एक घण्टामै काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न सकिने छ । यो सडकबाट आवत जावत गर्नेहरुसँग यात्रा दुरी घट्दा बचत हुनेछ । हाल २ सय २८ किलो मिटर दुरीको नौबिसे–मुग्लिन–हेटौडा तथा १ सय ३३ किलोमिटरेको नौबिसे–दामन सडक खण्डलाईजम्मा इन्धनको एक तिहाई रकम शुल्कका रुपमा उठाइनेछ । यो मार्गको निर्माणसँगै पश्चिम तराईको विकासको ढोका खुल्नुका साथै राजधानीको जनघनत्वले समेत राहत पाउने दावी गरिएको छ । सडकको निर्माणसँगै विकासका अन्य सम्भावनाहरुको समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले मार्ग आसपासमा विकासको नयाँ आयाम थपिने छ ।
व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले वृद्धि, दैनिक ५७ करोड घाटा
४ पुस । नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा २७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालले बैदेशिक व्यापारमा दैनिक ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घुमाउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महनिामा २२७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । बैदेशिक व्यापारमा निर्यात–आयात अनुपात ११.५ प्रतिशतमा झरेको छ । ११ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको बस्तु निर्यात गर्दा ८८ रुपैयाँ ५० पैसाको आयात भएको छ । बैदेशिक व्यापारमा व्यापारमा यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था भए पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे कुनै छलफल समेत गरेको छैन । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा क्रमशः २४.७ प्रतिशत र ४८.५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । कुल वस्तु निर्यात ०.२ प्रतिशतको सीमान्त दरले ह्रास आई रु. २९ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । कार्तिक महिनामा कुल वस्तु निर्यात असोज महिनाको तुलनामा १३.५ प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्पmको निर्यात ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । अलैंची, जिङ्क शिट, जुटका सामान, तामाको तार लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा आएको ह्रासका कारण भारततर्फको निर्यात घट्न गएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी, चीनतर्फको निर्यात ८१.९ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ । प्रशोधित छाला, उनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण चीनतर्फको निर्यात बढेको हो । त्यस्तै, अन्य मुलुकतर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ५.१ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । विशेषतः दाल, तयारी पोशाक, चिया, नेपाली कागज तथा कागजका सामान लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात बढ्न गएको हो । अमेरिकी डलरमा भने अन्य मुलुकतर्फको वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.७ प्रतिशत ह्रासको विपरीत समीक्षा अवधिमा ५.५ प्रतिशतले बढी अमेरिकी डलर १० करोड ६० लाख पुगेको छ । कुल वस्तु आयात २३.५ प्रतिशतले बढेर रु. २५६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । मासिक रुपमा हेर्दा कार्तिक महिनामा कुल वस्तु आयात असोज महिनाको तुलनामा १.९ प्रतिशतले घटेको छ । कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २०.२ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २०.६ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतयाः एम.एस विलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, यातायात साधन तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यसतर्फको आयात बढेको हो । साथै, चीनबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.९ प्रतिशत ह्रासको विपरीत समीक्षा अवधिमा ४९.५ प्रतिशतको उच्च दरलेबढेको छ । चीनबाट मुख्यतयाः दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, रासायनिक मल, अन्य मेशिनरी तथा पाटपूर्जा, भिडियो टेलिभिजन र पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण सो मुलुकबाट भएको आयात उच्च दरले बढेको हो । त्यसैगरी, अन्य मुलुकबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १९.७ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २० प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकबाट विशेषगरी चाँदी, खानेतेल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, हवाईजहाजका पाटपूर्जा, कच्चा पाल्म तेल लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यस तर्फको आयात बढेको हो । अमेरिकी डलरमा अन्य मुलुकतर्फको वस्तु आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५.१ प्रतिशतले बढेको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २२.१ प्रतिशतले बढ्न गई अमेरिकी डलर ६१ करोड १६ लाख पुगेको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्ज यो बर्ष पनि ‘अबैध’ रुपमै चल्ने
३ पुस । कमोडिटी एक्सचेन्जहरु चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा पनि कानुनी दायरमा आउन नपाउने भएका छन् । कमोडिटीको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी धितोपत्र वोर्डलाई दिने भनिएपनि यससम्बन्धि कानुन नभएको कारण यस्ता एक्सचेन्जहरु कानुनी दायरामा आउन नपाउने भएका हुन् । कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालन सम्बन्धि ऐनको मस्यौदालाई धितोपत्र वोर्डले भर्खरै मात्र अन्तिम रुप दिएको छ । बोर्ड संचालक समितिले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी भएको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘वोर्डले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ’– प्रवक्ता गिरीले भने– चाढै नै अर्थमन्त्रालय पठाउछौं । अर्थमन्त्रालयले आवश्यक संसोधन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, कानुनले आवश्यक अध्ययन र संसोधन गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाउने र मन्त्री परिषदले पनि अध्ययन गरेर आवश्यक संसोधन गर्दै संसदमा पठाउने प्रक्रिया भएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा ऐन आउन सक्ने सम्भावना कम भएको हो । कमोडिटीको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय नहुदा उनीहरुको कारोवारको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कमोडिटी एक्सचेन्जहरुले कुनै पनि निकायवाट कारोवारको अनुमति नलिइ कारोवार संचालन गरिरहेका छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले कारोवार सुरु गर्नको लागि नियामक निकायवाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर कमोडिटी एक्सचेन्जले कारोवारको स्वीकृति प्रदान गर्ने नियामक निकाय नै पाएका छैनन् ।
