शून्य लोडसेडिङ हुने भएपछि व्यवसायी उत्साहित, ३३ प्रतिशतसम्म उत्पादन बढ्ने
काठमाडौं ५, मंसिर । भारतबाट आगामी हिउँदमा थप २५० मेगावाट विजुली ल्याइने र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटाउने सरकारको तयारीले उद्योगी व्यवासायी उत्साहित भएका छन् । अहिले पनि उपत्यकामा लोडसेडिङ न्युन भएको सकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको बेला भारतबाट आउने विजुलीले हिउँदमा लोडसेडिङ नै नहुने भएपनि विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रलाई थप उत्साह दिएको उल्लेख छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ न्यून भएपनि उद्योगमा अहिले लोडसेडिङ भइरहेको छ । आगामी हिउँदबाट शून्य लोडसेडिङ हुने हो भने औद्योगिक उत्पादन बढ्नुका साथै लागत पनि थोरै हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । उनका अनुसार अहिले उत्पादनमुलक उद्योगमा लोडसेडिङ घटेको छैन । उद्योगमा लोडसेडिङ भएन भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव तत्कालै परिहाल्ने पनि उनको भनाइ छ । उद्योग व्यवसायको लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो लागत भनेकै जेनेरेटर संचालन गर्नु र उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्नु भएको गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार पूर्ण क्षमतामा संचलन हुन पाएको अवस्थामा लागत कम पर्नै र त्यसको प्रभाव बजारमा ती बस्तुको थोरै भएपनि मूल्य घट्नसक्ने बुझाइ गोल्छाको छ । अहिले लोडसेडिङका बेला काठमाडौंमा एकैपटक ३०/४० हजार जेटेरेटर संचालन हुन्छ । त्यसको कम प्रयोग नहुनासाथ उपत्यकाको हावा प्रदूषित नै कम भएको पनि उल्लेख छ । लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायले मात्रै नभएर समग्र देशले नै लाभ लिने पनि गोल्छाको बुझाई छ । लोडसेडिङको अन्त्य हुनासाथ उत्पादन लागत घट्ने र व्यवसायिक उत्पादन पनि बढी हुने कसमस सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक प्रवलजंघ पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार लोडसेडिङमा सबैभन्दा बढी संचलन गर्नुपर्ने साधन नै जेनेटर हो । यसले कस्ट मात्रै बढाउँछ । बत्ति नै औद्योगिक उत्पादनको मूल्यको अधार भएको पनि उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ सिमेन्टमा नै ५ देखि ७ प्रतिशतले मूल्य घट्न सक्छ भने उनको भनाइ छ । लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटेको अवस्था उद्योगभन्दा २४ सै घण्टा संचालन गर्न सकिन्छ । अहिले मुस्किलले २ सिफ्ट संचालन भएको उद्योग भन्दा तीन सिफ्ट हुन सक्छ । यसले गर्दा ३३ प्रतिशतसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने दाबी पाण्डेको छ । २४ सै घण्टा विजुली हुने हो भने होटल क्षेत्रको तीन गुणासम्मको लागत कम हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठूला होटलमा जेनेरेटर संचालन गर्दैमा ठूलो खर्च लाग्छ । नियमित विजुली आपूर्ति हुँदा जति खर्च लाग्छ त्यसको तीन गुणा बढी जेनेरेटर संचालन गर्दालागत बढ्ने दाबी श्रेष्ठको छ । पाँचतारे होटलमा कोठाको भाडा जेनेरेटर कस्टले कम्तिमा ७ देखि ८ सय रुपैयाँ सजिलै घटाउन सक्ने होटलको भनाइ छ ।
लगानी उठाईसकेका र मूल्य बढ्ने आशमा बसेका लगानीकर्ताहरुको लागि सेयर बेच्ने समय हो-प्रविणरमण पराजुली
प्रविणरमण पराजुली पुँजी बजारमा एकदमै परिचित नाम हो । निरन्तर करिव दुई दशकसम्म पुँजी बजारमा काम गरेको अनुभव छ उहाँसँग । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत रहनु भएका पराजुली नविल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुुुन्छ । पुँजी बजारको बारेमा अध्ययन सँगै लगानी सम्बन्धि निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा बस्नु भएका पराजुलीले सेयर बजारका बारेमा कस्तो विश्लेषण गर्नु भएको छ ? अब सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्ने हो वा बढ्छ ? प्रस्तुत छ पराजुलीसँग गरिएको विकास वहस । दशैंअघि नेप्सेपरिसूचक १९००को नजिक थियो । विहीबार १६५८मा झर्यो । किन यसरी सेयर बजार घटेको हो ? मैले पहिलेदेखि नै केहि कुरा भन्दै आएको कि सेयर बजार तरलताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । मार्केट फ्याक्टर र तरलतालाई तुलनात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ । तरलता खुकुलो हुँदा बजारलाई सर्पोट गर्छ, तरलता टाइट हुँदा बजारमा नेगेटिभ असर पर्छ । यतिबेला वित्तीय बजारमा तरलता अभाव हुँदा सेयर बजारमा अलि ठूलो असर गर्दै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेपछि सेयर बजार घट्न थालेको हो । बाणिज्य बैंकले नै पनि ८ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन् । छोटो अवधीको योजना मार्फत ब्याज दर अघि सारेको देखिन्छ । ३ महिना वा १२० दिनको निक्षेप योजना ल्याइएको छ । यसको अर्थ भनेको तरलता लामो समयसम्म चल्दैन भन्ने पूर्वानुमान नै हो । दोस्रो बजार केही तल जाने वित्तीकै बजार होल्ड गर्न नसक्नेहरुले धमाधम बेच्न थाल्छन् । बिक्री प्रसेर बढको छ । तेस्रो कारण भनेको बजारमा हकप्रद सेयरको बहार आएको छ । धेरै जसो बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद सेयर दिएका छन् । बोनस सेयर पनि आईरहेको छ । पुरानो लगानीको प्रतिफल पनि क्यास आएको छैन, बोनस सेयर नै आइरहेको छ । बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी वा इन्स्योरेन्स कम्पनीकै सबैले नाफा सबै बोनस सेयरमार्फत पुँजीकरण गरिरहेका छ । यसले बजारमा सेयरको सप्लाई बढेको देखिन्छ । हकप्रद सेयरका लागि ठूलो रकम गैरहेको छ । पैसा हुनेले यतै लगानी गरिरहेका छन् । कतिले आफूसँग भएको केही सेयर बेचेर हकप्रद सेयर किनीरहेका छन् । क्यापिटल प्लान अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर ठूलै साइजमा आईरहेका छन् । निकट भविष्यमा सेयर बजार कस्तो रहला ? अबको एक डेढ बर्षसम्म सेलिङ प्रेसर बढ्छ नै भन्ने लाग्छ । पुँजी वृद्धिको योजनाले अझै एक ढेड बर्षसम्म हकप्रद र बोनस सेयर आइरहन्छ । यसले बजारमा सेलिङ प्रेसर बढाउँछ । बोनस पाउनु भनेको सप्लाई बढ्नु पनि हो । अर्काे भनेको तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हो । यति पुनर्निर्माणको कामले तिब्र गति लियो भने तरलताको अभाव पनि समाप्त हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजार उकालो चढ्न पनि सक्छ । तर पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन, पुस मसान्त आउँदै छ, करको माध्यमबाट सरकारी खातामा पैसा थप पैसा जम्मा हुन गया भने बजारमा तरलताको समस्या झन बढ्न सक्छ । त्यो अवस्थामा बजार ओरालो लाग्न पनि समय लाग्दैन । बैंकहरुले हप्तैपिच्त व्याजदर बढाएर ऋणीलाई एसएमएस गर्न थाले, त्यसले पनि ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरु धमाधम बेच्न थाले भनिन्छ नि ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । पहिला ८ प्रतिशतमा कर्जा लिनेलाई अहिले ९ प्रतिशत त पक्क भयो होला । उनीहरुले निक्षेपमा व्याजदर निकै बढाईसके । तर हप्तैपिच्छे व्याजदर बढाउने काम भएको मेरो जानकारीमा छैन । तर बाणिज्य बैंकहरुले ८ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी व्याज निक्षेपकर्तालाई दिन थालेपछि सेयर बजारका केही लगानीकर्ताले सेयर बेचेर बैंकमा जम्मा गर्न थाल्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । बैंकको डिपोजिट रेट बढेसँगै सेयर बजारमा असर गर्छ नै । पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणले बैंक तथा फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको प्रगति राम्रो छ तर यसको सकारात्मक असर बजारमा किन परेन ? आइसोलेसनमा हेरियो भने ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म ग्रोथ देखिन्छ । पुँजी कति बढ्यो भनेर पनि हेर्नु पर्यो नि । छोटो समयमै ठूलो मात्रामा पुँजी बढेको छ । रिटर्न इन इक्विटीमा हेर्ने हो भने ग्रोथ साह्रै थोरै देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको आधारमा ग्रोथ साह्रै कम हो । दुई बर्षमा जति पुँजी वृद्धि हुन्छ त्यति ग्रोथ प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने कुरा पक्का थियो र छ पनि । नेप्से परिसूचक कति विन्दुमा पुग्ला त ? ठ्याक्कै कतिमा पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै पनि हामीले सोचे भन्दा केही तल बजार गैसकेको छ । सामान्यतय बोनस सेयर घोषणाले सेयरको मूल्य बढाउँथ्यो । तर एभरेष्ट बैंकले ७० प्रतिशत बोनस घोषणा गर्दा पनि मूल्य किन घट्यो ? यो सिद्धान्त र हाम्रो अभ्यास भन्दा फरक घट्ना हो । यसको कारण सेलिङ प्रेसर नै हो । कस्तो संस्थाले किन सेलिङ प्रेसर गरे भन्ने कुरा हो । वास्तवमा यतिबेला किन्ने अवस्थामा बजार हुनुपर्ने एभरेष्ट बैंकको सेयर । गत विहीबार नेप्से ४० अंकले घट्यो, त्यो दिने तपाईको कम्पनीले सेयर बेच्यो कि किन्यो ? हामी बिहीबार कुनै पनि सेयर बेचेनौं । बजारको सेन्टिमेन्टलाई ध्यान दिएर किनेकै थियौं । हामीले बेच्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था थियोे । संस्थागत लगानी कर्ताको अहिलेको सेन्टिमेन्ट के हो ? हामी अहिले बेचिरहेका छैनौं । हाम्रो खुट्टा दुई वटा डुंगामा छ । मंसिर, पुसको समयसम्म बजारमा एक खाले स्थिरता हुनुपर्छ । सामान्य लगानीकर्ताका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ ? कस्ता लगानी कर्ताले अहिले लगानी गर्ने हो ? केहि समय अघि नै बजारमा प्रवेश गरेका लगानी कर्ताले अहिले बेच्ने समय हो । आफ्नो लगानी उठाईसकेका र मूल्य बढ्ने आशमा बसेका लगानीकर्ताहरुले अहिले बेचे हुन्छ । नयाँ लगानी कर्ता आउने हो भने तरलता, ब्याजदर र बजारको राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्नु ठिक हुन्छ । बजार अझै केहि ओरालो लाग्ने अवस्था छ भने भोली नयाँ लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था नबनोस् । त्यसैले केहि समय पर्खेर किन्दा राम्रो होला । सामान्य लगानीकर्ताले कुन कम्पनीको सेयर किन्न सुझाव दिनुहुन्छ ? यस्तो कुरा मैले भन्न मिल्दैन् । तर सेयर किन्नु भन्दा पहिले केहि कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । रेगुलर रिटर्न दिईरहेको, बजार तलमाथि हुँदा पनि मूल्य खासै घटबढ नहुने इतिहास भएको कम्पनीको सेयर किन्नुपर्छ । केहि टेक्निकल एनालाइसिस गरिनु आवश्यक पर्छ । कम्पनीको विगतको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, उर्जा वा अन्य कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठिक होला ? इन्स्योरेन्सको मुल्य बढी छ । नन लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य अलि ठिकै छ । बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य पनि राम्रै छ । नेप्से ७/८ सयमा झर्ला वा फेरी उकालो चढ्ला ? हामीलाई बजार त्यसरी घट्छ भन्ने लागेको छैन । बजार केही परिपक्क हुँदै गैरहेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता पनि आईरहेका छन् । हामी पनि एक अर्ब २५ करोडको नयाँ स्किम ल्याउँदैछौं । अरु केही संस्था पनि तयारी अवस्थामा छन् । तीन अर्बको लगानी पाइपलाइनमा छ । यसले पनि बजारमा केहि सकारात्मक सन्देश दिन्छ । बजार त्यसरी घट्दैन् । बजार ओरालो लागि रह्यो भने संस्थागत लगानीकर्ताले कति दिन बजार थेग्लान ? संस्थागत लगानी कर्ताले ८ देखि १० अर्ब लगानी गरिहरेका छन् । दैनिक एक अर्बको कारोबार हुँदा एक हप्ताको बजार थेग्ने हो । फेरी एकै दिन सबै किन्ने वा बेच्ने भन्ने पनि हुन्न । संस्थागत लगानीकर्ताको रकम भनेको त्यति ठूलो आकारको कारोबार पनि होइन । यद्यपी संस्थागत लगानी कर्ताको होल्डिङ क्यापसिटी अलि बढि नै हुन्छ । र, हामीले केहि टेक्निकल एनालाइसिस गरेर मात्रै लगानी गर्छाै । हामीले बजारमा सेन्टिमेन्ट क्रियट गर्ने हो । हामीले बिना आधार र तर्क सेयर बेच्दैनौं । सबै संस्थागत लगानीकर्ताले एकै दिन सेयर किनेको र बेचेको अवस्था पनि छैन् । यतिबेला संस्थागत लगानी कर्ताले सेयर बेचिरहेका छन, किनेका छैनन भन्ने बजार हल्ला छ, वास्तविकता के हो ? त्यस्तो हुँदैन । निरन्तर किन्ने वा निरन्तर सबै बेच्ने भन्ने हुँदैन । किनबेच निरन्तर हुन्छ । बजार बजार भनेर मात्रै हुन्न हामीले । बजारलाई पनि स्थायी बनाउने र रिटर्न पनि दिने गरि कारोबार गर्नुपर्छ । संस्थागत लागनीकर्ता आएपछि नै बजार परिपक्क बन्दै गएको छ । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।
मापदण्ड विना नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने तयारी, सर्वोच्च अदालतबाटै अन्याय भएको वकिलहरुको गुनासो
काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष रहेको समयमा ७२ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाए । त्यो विवादमा पर्यो । विवादका बीच चार जनालाई तत्कालै वरिष्ठ उपाधि दिईयो । तीमध्येका हुन सुभाष नेम्बाङ, अमर राज पन्त, वेदप्रकास शिवाकोटी र जगन्नाथ पौडेल हुन् । त्यस बखत बच्चुसिंह खड्का, पुण्य अर्याल लगायत जेन्युयन अवकिलहरुले धेरै गुनासो गरे तर उनीहरुको गुनासो सुनवाई भएन । ‘जसरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीलाई काठमाडौं विश्व विद्यालयले विद्यावारिधीको उपाधि दियो, त्यसरी नै सर्बोच्च अदालतको हचुवाको भरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको निकट वकिलहरुलाई वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि दिइन्छ’ अधिवक्त अबदेश कुमार सिंह भन्छन्–‘वकालत कहिल्यै नगरेको, अदालतमा कहिल्यै पाइलो नटेकेका व्यक्तिले समेत वरिष्ठ अधिवक्ता पाएको उदाहरण छन्, मापदण्डविना प्रदान गरिने वरिष्ठको उपाधि जहिले पनि विवादमा पर्ने गरेको छ ।’ यतिबेला न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेरसहितको उपसमितिले गरेको सिफारिलाई आधार बनाएर करिव सय जना वकिलहरुलाई वरिष्ठ उपाधि दिने तयारी भैरहेको देखिन्छ । अहिले पनि विभिन्न सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक वा उच्च व्यवस्थापक भएर काम गरेका गोपालकृष्ण घिमिरे, अदालतबाट निवृत श्रीप्रसाद पण्डित, यदुनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिलाई उपाधि दिने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राजनीतिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशिल वकिलहरुको संगठनमा काम गरेका, पार्टीका भक्तहरुलाई उपाधी दिने तयारी देखिन्छ । वकिल कम पोलिटिकल एक्टर बढी भएकाहरुले यो उपाधी पाउने सम्भावना बढी छ । जानकार वकिल भन्छन्–‘यस वर्ष राजनीतिक वकिल भिमार्जुन आचार्य, हरि फुयाल, टिकाराम भट्टराई, गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, रिटायर्ड कर्मचारी नरेन्द्र पाठक, श्रीप्रसाद पण्डित जस्ता व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने सम्भावना बढी छ ।’ अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय मागिदिने वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीशीको नेतृत्वमा पूर्ण बैठकबाट अन्याय भईरहेको छ । यसले वास्तविक र कर्मसिल वकिलको मनोबल गिरेको पाइन्छ । उनी थप्छन्–यसभन्दा अघि पनि यस्तै भएको थियो । वरिष्ठ अधिबक्ता चुडामणि राजसिंह मल्ल वितेर गए । सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोली पल्टै उनलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त भएका सिताराम तिवारी, नेपाल बैंकबाट निवृत्त कोमल घिमिरे, ल क्याम्पसका रिटायर्ड प्राध्यापकहरु, सरकारी वकिलबाट, सचिवस्तरको पदबाट अवकास पाएकाहरु, सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारी, रजिष्ट्रारहरु आदीले वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । राज्यको राजश्वबाट तलब खाएका वा पेन्सन खाईरहेकाहरुले मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था संसारमा कहि पनि छैन । अनुभवी वकिलहरुका अनुसार कुनै कम्पनी, बैंक वा संस्थानका कम्पनी सचिव वा कानुन अधिकृतको जागिर खाएपछि त्यस्तो व्यक्तिले आफू संलग्न कम्पनी वा संस्थाको पक्षमा वाहेक अरु कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा अदालतमा वहसमा भाग लिन पाउँदैन । कि उसले जागिर छोड्नुपर्छ, कि वकालत छोड्नुपर्छ । क्याम्पसमा पढाउने र अदालतमा वहस पनि गर्ने, बैंकको कम्पनी सचिव पनि खाने र वकिलको लाईसेन्स बोकेर बेला वखत अदालत वकालत गर्न पनि पुग्ने अभ्यास र संस्कार दुबै गलत हुन् । अदालतमा रजिष्ट्रार बन्ने, सरकारी जागिर पनि खाने, मौका मिल्दा व्यक्ति वा कम्पनीको पक्ष विपक्षमा वकालत गर्न पनि पुग्ने ? यस्तो हुनुहुँदैन । अझ हामीकहाँ त दिनभरी इजलासमा बस्ने, विहान, बेलुका, विदाको दिनमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काममा जाने प्रचलन बार र बेच्च दुबैमा देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो । गलत अभ्यासको उदाहरण पेश गर्दै एक अधिवक्ताले देशविकाससँग भने ‘नेपाल ल क्याम्पसको शिक्षक शेरबहादर केसी अहिले नेपाल वार एशोसिएशनमा अध्यक्ष छन् । उनी अब वरिष्ठ अधिबक्ता हुँदैछन् । उनी ल क्याम्पसमा प्रोफेसर पनि हुँदैछन् । संसारमा एउटै व्यक्तिले तीन वा चार वटा स्ट्याटस प्रयोग गरेको मुलुक नेपाल मात्रै होला । ल क्याम्पसका प्राध्यापक प्रध्यापक संघको अध्यक्ष पनि हुने ? नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष पनि हुने ? वरिष्ठ अधिबक्ता पनि हुने ? मौका पर्दा महान्यायाधिबक्ता र न्यायाधिश पनि हुने ? कही नभएको चलन यही मात्र छ ।’ उनले पवनकुमार ओझाको उदाहरण पेस गरे । ‘ओझा ववगतमा ल क्याम्पसका प्राध्यापक पनि भए । क्याम्पस प्रमुख पनि भए । उनी डिन पनि भए । बरिष्ठ अधिवक्ता पनि भए, महान्यायधिवक्ता पनि भए र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश भए । एउटै व्यक्तिलाई राज्यले कतिवटा पद दिने, कति मान दिने ? कति सुविधा दिने ? अझ गुणनीति न्यौपाने त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरसम्म भए । त्यसपछि उपकुलपति हुन पनि दौडिए, सर्वोच्चको न्यायधिश हुन पनि दौडिए । यो भन्दा हास्यास्पद अरु के हुन सक्छ ?’ विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएको कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा पनि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि पनि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा मान सम्मान पनि उसैलाई दिने, अनि न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि उसैले प्राथमिकता पाउने ? ल क्याम्पसको प्राध्यापक पनि उही, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि उसैलाई ? न्यायाधिश पनि उसैलाई ? वकालत पेशामा निरन्तर लाग्ने, २५/३० वर्ष, ४० वर्षसम्म वकालत गर्ने वकिललाई खोई अवसर ? उसलाई मात्र सम्मान खोई, पेन्सन कस्ले दिने ? दविएका वकिलहरुको गुनासो भेटिन्छ । वकालत पेशामा निरन्तर लागेको, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान गरेका, बार काउन्सिल ऐनले तोकेका योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु पर्ने सर्वोच्च वार एशोसिएशनको अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहाल बताउँछन् । बार काउन्सिल ऐन समेत पुरानो भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने, ‘वान म्यान, वान जव’को अवधारणालाई स्वीकार गर्नु पर्ने, एउटै व्यक्तिलाई १० वटा स्ट्याटस दिने अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्ने दाहालको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हैसियत र सुविधा वकालत पेशाको सर्वोच्च उपाधि भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता हो । वकिलका रुपमा उसले पाउने पारिश्रमिक, उसले पाउने क्लाइन्ट, इमान हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको वकालत पेशाको सबै भन्दा ठूलो पद र सम्मान हो । यो उपाधि सम्मानित हुन्छ । एक वकिल भन्छन् ‘अधिवक्ता मात्र हुनु विमानमा इकोनामी क्लासको टिकटमा यात्रा गर्नु हो भने वरिष्ठ अधिवक्ता हुुन बिजनेश क्यासको टिकटमा विमानमा यात्रा गर्नु जस्तै हो ।’ सर्वाेच्च अदालतका कुनै पनि कार्यक्रममा अधिवक्तालाई बोलाईदैन, वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रै हुन्छ । सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरुमा प्रयाजसो वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मात्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीको लागि प्रायः योग्य हुन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्चको सबै न्यायाधिशको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण बैठकले दिन्छ । त्यसरी उपाधी दिँदा लाइसेन्स नम्बर र लाइसेन्स लिँदाको मितिलाई आधार बनाइन्छ । नम्बरको विवाद जानकार अधिवक्ताको अनुसार २०५१ सालमा नेपाल बार काउन्सिल ऐन आयो र बार काउन्सिलको परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । बार काउन्सिलको जाँच दिएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने व्यवस्था आउने थाहा पाएपछि २०५० सालमा २ हजार देखि २५ सय वकिलले लाइसेन्स लिए । एकै दिन ५ देखि ७ सय जनाले लाइसेन्स लिए । त्यो बेलामा बिहान लाइसेन्स लिनेको नम्बर ५ सय हुन्थ्यो भने बेलुका लिन जानेकोे लाइसेन्स नम्बर एक हजार हुन्थ्यो । बिहान लाइसेन्स लिएर ५०१ नम्बरको लाइसेन्स लिने सरकारी जागिरमा गयो । ९९९ नम्बर वाला वकालतमा गयो । ५० साल जागिरमा गएको मान्छे ७३ सालमा पेन्सन खाएर आयो । अब सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीबाट रिटायर्ड भएको कर्मचारीलाई लाइसेन्स नम्बरका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिइन्छ । तर लाइसेन्स नम्बर ९९९ भएको, निरन्तर वकालत मात्र गर्ने वास्तविक वकिलले वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि पाउँदैन । यसरी सर्वोच्चका न्यायकर्मीहरुबाटै वकिलमाथि अन्याय भएको छ । पीडित अधिवक्ताहरुको भनाई अनुसार ‘अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय मागिदिने वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीशीको नेतृत्वमा पूर्ण बैठकबाट अन्याय भईरहेको छ । यसले वास्तविक र कर्मसिल वकिलको मनोबल गिरेको पाइन्छ । यस्तो पद्दति र अभ्यासले वास्तविक वकिलहरु माथि अन्याय भएको छ ।’ ‘वकालत पेशमा निरन्तर रुपमा सहभागी, अदालतलाई नठाँट्ने, कानुनको राम्रो ज्ञान र प्रस्तुती भएका, राजनीतिक नियुक्ती नलिएका, तोकिएको निश्चित अवधि निरन्तर वकालत गरेका वकिलहरुलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्नुपर्छ’ अधिवक्त अबदेशकुमार सिंह भन्छन्–‘अन्यथा यसको कुनै मान्यता रहँदैन ।’ सरकारी जागिरबाट, विश्वविद्यालयको जागिरबाट अथावा सरकारी अनुदानमा चलेका संस्था, निगम, प्राधिकरण जस्ता निकायबाट निवृतहरुलाई लाइसेन्स लिएको मितिका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिनु भनेको वास्तविक वकिल माथि अन्याय भएको शैलन्द्र दाहालको भनाई छ ।
वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको १५ लाख ६९ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, पुस २६ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं ५, मंसिर । वेष्टर्नडेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित दरका १५ लाख ६९ हजार ६ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले यही मंसिर २२ गतेबाट खुला गरेको सेयर निष्कासन भने आगामी पुस २६ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने जानकारी दिएको छ । यो बैंकको हाल कायम रहेको १५ करोड ६९ लाख ६० हजारको चुक्ता पूँजीमा त्यति नै पूँजी बढाउने गरी सत् प्रतिशतको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । बैंकले एक सेयर बराबर एक (१ः१)को अनुपातमा एक सय रुपैयाँ अंकित १५ लाख कित्ता हकप्रद दिने भएको छ । यो बैंकको हकप्रद सेयरको आवदेन दिन भने गत कात्तिक १ गतेसम्म सेयर कारोबार गरेका सेयरधनीले मात्रै पाउँने बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
दुई महिनादेखि रोकिएको लाइसेन्सको परीक्षा मंसिर ८ गतेबाट, लाइसेन्स परीक्षा नयाँ नियमावली अनुसार
काठमाडौं ५, मंसिर । दुई महिनादेखि रोकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा ८ मंसिरदेखि सुचारु हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ प्रावधानसहित लाइसेन्स परीक्षा सुरु गर्न लागेको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन भएपछि असोजको पहिलो सातादेखि देशभर परीक्षा रोकिएको थियो । नयाँ नियमावलीअनुसार सबै तयारी पूरा भएकाले परीक्षा सुचारु गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए । ‘सफ्टवेयर अपडेट भएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभरि नै ८ गतेदेखि लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परीक्षा सुरु हुन्छ ।’ यसअघि विभागको सफ्टवेयरमा एकपटक ट्रायल दिएपछि तीन महिनासम्म दिन नपाइने सिस्टम बनाइएको थियो । कसैले तीन महिना नपुगी परीक्षा दिन गए सफ्टवेयरबाट थाहा हुन्थ्यो । संशोधित नियमावलीले एकपटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि ९० दिनभित्र तीनपटकसम्म ट्रायल दिन सकिनेछ । ९० दिनभित्र जुनसुकै तीन दिन ट्रायल परीक्षा दिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएकाले सोहीअनुसार सफ्टवेयर अपडेट गरिएको छ । एकपटक असफल भएपछि तीन महिना कुर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या भएकाले संशोधन गरिएको हो । पछिल्लो समय ट्रायल परीक्षामा आधाभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । नयाँ प्रावधानले परीक्षार्थीलाई फाइदा हुनेछ । तर, लिखित परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण भएको खण्डमा भने अर्को परीक्षा दिन तीन महिना नै कुर्नुपर्ने डा। पाण्डेले बताए । उपत्यकामा गाडी र मोटरसाइकलको ८ गतेबाट सुरु हुने र उपत्यकाबाहिर पनि अञ्चल प्रहरी कार्यालयले केही दिनभित्रै सूचना जारी गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उपत्यकामा मीनभवनमा मोटरसाइकल तथा भद्रकालीस्थित नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा विभागले गाडीको ट्रायल परीक्षा लिँदै आएको छ । विभागले गुर्जुधारामा आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाउन लागेको छ । तीन महिनापछि सोही स्थानबाट ट्रायल परीक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । ट्रायलका लागि गुर्जुधारामा संरचना निर्माणको काम भइरहेको प्रवक्ता डा। पाण्डेले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
२५० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइँदै, हिउँदमा लोडसेडिङ नगराउने तयारी
काठमाडौं ५, मंसिर । अबको तीन सातदेखि सुरू हुने नेपालको सुख्खायामको माग सम्बोधन हुने गरी भारत थप २५० मेगावाट बिजुली दिन तयार भएको छ। आन्तरिक उत्पादन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र भारतीय बिजुली आयात गरेर यसपालीको हिउँदयाममा सकेसम्म लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणको योजना छ। भारतबाट हाल शनिबार साँझसम्म २४८ मेगावाट बिजुली आयता भइरहेको छ। भारतीय सहमति कार्यान्वयन भएमा पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात हुनेछ। नेपाल र भारतका ऊर्जा अधिकारीहरूबीच शनिबार भारतमा सम्पन्न सहमति अनुसार भारतले तत्काल टनकपुरबाट तीस, यही साताभित्रै टनकपुरबाट अर्को चालिस, ढल्केबरबाट थप असी, रक्सौल(परवानीपुर र कटैयाँ कुसाहाबाट ५०र५० गरी थप दुई सय ५० मेगावाट बिजुली दिन भारत तयार भएको हो। बैठकमा सहभागी नेपाली पक्षका सदस्य एवम् विद्युत प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीका अनुसार टनकपुरबाट तत्काल चौविसै घन्टा तीस मेगावाट बिजुली ल्याउन दुबै देश सहमति भएका छन्। सम्झौतामा प्राधिकरणको योजना अनुगमनका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र पावर ट्रेडिङ इन्डियाका श्रीहरि शरणले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार टनकपुरको बिजुली प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ ४४ पैसा भारु ९पाँच रुपैयाँ पचास पैसा० मा नेपालले खरिद गर्नेछ । यसका अतिरिक्त टनकपुरबाटै नेपालले थप चालीस मेगावाट बिजुली ल्याउने अर्को सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले बताए । टनकपुरस्थित सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मरको क्षमतालाई पचास एमभीएबाट एक सय एमभीएमा वृद्धि गरी थप बिजुली ल्याउन सहमति भएको हो । यसका लागि आगामी बुधबार दुवै देशका प्राविधिक टोलीले टनकपुर सबस्टेसनको संयुक्त अवलोकन गरी आगामी डिसेम्बरको अन्तिम साता वा जनवरीको पहिलो साताभित्रै बिजुली आपूर्ति गरिने उनले बताए । टनकपुरबाट व्यापारिकका अतिरिक्त नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार सात करोड युनिट,बाह्रदेखि सोह्र मेगावाटसम्म निःशुल्क लिइरहेको छ । भारतसित भएको सहमतिअनुसार उसले ढल्केबर(मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ९व्यापारिक० बाट थप असी मेगावाट बिजुली नेपाललाई आपूर्ति गर्ने भएको छ । हाल सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था नभएकाले असी मेगावाटमात्र बिजुली आयात भइरहेकोमा सय एमभीएको ट्रान्सफर्मर भारतको पूर्णियाबाट ल्याएर बढीमा एक महिनाभित्र ढल्केरबरमा जडान गर्ने सहमति भएको छ । यसको बन्दोबस्तीका लागि भारतको पावर ग्रिडले उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दुईतीन दिनभित्रै प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र उसको सहमतिपछि थप असी मेगावाट बिजुली आयात हुने अधिकारीले बताए । नेपाल(भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति जेएससीबैठकले आगामी डिसेम्बरभित्र ढल्केबरको बिजुलीलाई दुई सय बीस केभीमा चार्ज गरी थप असी मेगावाट बिजुली ल्याउने निर्णय भएको थियो । तर नेपालतर्फ चिनियाँ ठेकेदारले ढल्केबरमा निर्धारित समय (डिसेम्बर)मै सबस्टेसन निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले तत्कालका लागि पूर्णियाबाट विस्थापन गरिएको ट्रान्सफर्मर जडान गर्न लागिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
२० वर्ष पुराना गाडी चलाउन प्रतिबन्ध, १९ फागुनपछि पुराना गाडी व्यवसायी आफैँले पत्रु बनाउनुपर्ने
काठमाडौं ५, मंसिर । सरकारले आगामी १९ फागुनदेखि २० वर्ष पुराना भाडाका गाडी सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ । प्रदूषण नियन्त्रण र बढ्दो सवारी चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । फाइल तस्बिर आगामी १९ फागुनपछि पुराना गाडी व्यवसायी आफैँले पत्रु बनाउनुपर्ने भएको छ । बस, ट्रक, माइक्रोबसलगायतका भाडाका सवारीसाधन कवाडीमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा २० वर्ष पुराना गाडी हटाउनुपर्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । तर, यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यकताअनुसार पुराना गाडी नियन्त्रण गर्न सकिने जनाएको छ । सोही आधारमा विभागले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउन लागेको हो । निजी गाडीमा पनि लाग्न सक्छ प्रतिबन्ध पहिलो चरणमा भाडाका सवारीसाधनमाथि २० वर्षको प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । क्रमशः निजी गाडी तथा मोटरसाइकलमा पनि लागू गरिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। पाण्डेले बताए । अटेर गरे ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिने २० वर्ष पुराना गाडीको विवरण संकलन भइरहेको र १९ फागुनदेखि ती गाडी सञ्चालन भएमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए । तर, व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । मिहिन ढंगले छलफल गरेर मात्र पुराना गाडी हटाउनुपर्छ, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, ‘व्यवसायीको ठूलो लगानी छ, त्यसलाई त्यत्तिकै फाल्न मिल्दैन, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ २० वर्षभन्दा पनि गाडी कुदेको किलोमिटरलाई आधार बनाएर पुराना गाडी हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
१० वर्षमा २ लाख अपराध, समाजलाई नकारात्मक असर पार्दै आपराधिक घटना बर्सेनि बढ्यो
काठमाडौं ५, मंसिर । आपराधिक घटना बर्सेनि बढ्दो देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३्६४ देखि १० वर्षको अवधिमा सामाजिक संगठित तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुपात बर्सेनि बढेको हो । प्रहरीका अनुसार उक्त अवधिमा दर्ता भएको करिब २ लाख १७ हजार मुद्दामा डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कारबाहीको दायरमा आएका छन् । अपराधमा संलग्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी अभियुक्त कारबाहीको दायरामा आएको प्रहरीले जनाएको छ । उपत्यका, पूर्व र मध्य क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्ला अपराधजन्य गतिविधी बढी हुने स्थानमा देखिएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
