अस्पताल क्षेत्रमा ३ अर्ब लगानी, ११ अर्बको प्रतिफल
२७ भदौ । अस्पताल क्षेत्रले लगानीको दोब्बरभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । विभागले सन् २०१३ मा गरेको निजी अस्पतालहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले अस्पताल क्षेत्रको प्रतिफल दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । नेपालका निजी अस्पतालहरुमा ३ अर्ब ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लगानीले ११ अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको पाइएको छ । यस्तो लगानीवाट ७ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि भएको पाइएको हो । नेपालमा अहिले निजी सामुदायिक र अन्य गरी ३ सय १ अस्पताल रहेका छन् । यसमध्ये निजी अस्पतालको संख्या २ सय १४, सामुदायिक अस्पतालको संख्या ५४ र अन्यको ३३ छ । सरकारी वाहेकका अस्पतालहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा ६७ र उपत्यका वाहिर २ सय ३४ अस्पताल छन् । यी सबै अस्पतालमा गरी १९ हजार ८ सय ५६ बेड रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा २ हजार ६ सय ६३, मध्यमाञ्चलमा १० हजार ५ सय ५४, पश्चिमाञ्चलमा ४ हजार ७ सय ४१, मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ हजार ५ सय ३२ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा ३ सय ६६ बेड भएका अस्पतालहरु रहेका छन् । यस्तै भौगोलिक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा १ सय ७५ बेड, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार ४ सय २१ र तराइ क्षेत्रमा ९ हजार ४ सय २० बेड छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार २४ र उपत्यका वाहिर १३ हजार ८ सय ३२ बेड छन् । यसमध्ये निजी अस्पतालको बेड संख्या १५ हजार २ सय ३, सामुदायिक अस्पतालको २ हजार ५ सय ७७ र अन्य अस्पतालको २ हजार ९९ रहेका छन् । जनसंख्या तराइमा बढी भएपनि निजी अस्पतालहरुको बढी उपस्थिति पहाडमा देखिएका छ । प्रतिवेदनले पहाडी क्षेत्रमा १ सय ४८, हिमाली क्षेत्रमा ९ र तराइमा १ सय ४४ अस्पताल भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि निजी अस्पतालको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको देखाएको छ । सो समयदेखि हालसम्म १ सय ९० निजी अस्पताल खुलेका छन् । यस्तै विसं २०४७ देखि २०६२ सम्ममा ९५ अस्पताल खुलेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा अस्पतालको संख्या १६ थियो । अहिले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ६८, मध्यमाञ्चलमा १ सय ४३, पश्चिमाञ्चलमा ५९, मध्यपश्चिमाञ्चलमा २१ र सुदरपश्चिममा १० अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरुमा २४ हजार ३१ जना आवद्ध भएका छन् । यसमध्ये संचालक वा सक्रिय साझेदारको संख्या १ हजार ४ सय ५०, प्राविधिक १५ हजार ८ सय ९० र प्रशासनिक तहमा ६ हजार ६ सय ९१ जना आवद्ध भएका छन् । यसरी अवद्ध हुने मध्येमा महिलाको संख्या १२ हजार ४ सय १३ र पुरुषको संख्या ११ हजार ६ सय १८ रहेको छ । निजी, सामुदायिक र अन्य अस्पतालले यी कर्मचारीलाई तलब तथा ज्याला गरी वार्षिक ४ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेको तथ्यांमा उल्लेख छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनले १ अर्बको साधारण सेयर गर्नु पर्ने
काठमाडौं, २६ भदौ । अहिले संचालमा रहेका तीन वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नै सर्वसाधारणलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर दिइसक्नु पर्ने भएको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले साधारण सेयर प्रदान गर्नुपर्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर प्रदान नगरका कारण उनीहरुले सेयर दिनुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिइसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्वस्था गरेको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सर्वसाधारणलाई २२ दशमलब ९७ प्रतिशत मात्रै सेयर दिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार उसले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत पु¥याउन ७ दशमलब ०३ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको अहिले चुक्ता पूजी २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भएको कारण उसले सो परिमाणको साधारण सेयर प्रदान गर्दा पनि १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने भएको छ । इन्भेष्टमेन्टको चुक्ता पूजी ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भएको र उसकोमा सर्बसाधारणको सेयर हिस्सा २० प्रतिशत मात्रै भएकोले सो परिमाण बराबरको सेयर दिनुपर्ने भएको हो । हिमालय बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिएको छैन । उसको अहिले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँ भएकोमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ । उसले थप १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्दा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सयर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी बैंकहरुले दुई विकल्पमा सर्वसाधारणलाई सेयर प्रदान गर्न सक्ने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकल्प दिएको कारण उनीहरुले उक्त विकल्पहरु प्रयोग गर्न सक्ने भएका हुन् । ती विकल्पहरुमा अहिले संस्थापकसँग रहेको सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने वा थप सेयर नै जारी गर्ने भन्ने हो । थप सेयर जारी गर्दा उनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा पनि सेयर जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
भन्सार घटाउने हो भने सडकले सवारी धान्दैन
मन्त्रालयले समयसापेक्ष यातायातसम्बन्धी नीति नियम परिमार्जन गर्दैआएको छ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिरहेका पनि छौं । हालसालै पनि दिगो वातावरणसम्बन्धी यातायात नीति ल्याएका छौं । यसैगरी, यातायात व्यवस्थापन नीति पनि कार्यान्यवनको चरणमा छ । अहिले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ अन्तर्गत सवारीसाधन व्यवस्थापन भइरहेको छ । हालको अवस्थाको उक्त नीति पर्याप्त छैन । यातायात व्यवस्थाको लागि हाल मन्त्रालयले २ वटा नीति ल्याउन लागेको छ । जसमध्ये एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसहेको छ भने अर्को स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । ती नीतिहरू कार्यान्वयमा आएपछि वातावरण मैत्री सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै यातायात व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ । नीतिमा यातायात व्यवस्थापनमा के–कस्ता समस्या छन् र ती समस्यालाई कसरी कार्यान्वयमा ल्याउने भन्ने विषयमा बढी जोड दिइएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न समितिको अवधारण ल्याइएको छ । सोही समितिले नै विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरेर सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ । यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन–नियम नै पुरानो भएको छ । हामी २०४९ सालमा बनेको ऐन–नियमबाट गाइडेट छौं । त्यो ऐन–नियमले हालको यातायात व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, यातायात सहजीकरणको लागि सवारीचालक अनुमति–पत्र दिने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेका छौं । हाल दिगो शहरी यातायात विकास आयोजनाअन्तर्गत उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । सो आयोजनाले मास ट्रान्स्पोटशनलाई पनि समेट्ने छ । नेपालमा सवारीसाधन निर्माण हु“दैन । सवै सवारीसाधन भारत लगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । केही समय यता देशमा दिनानुदिन सवारीसाधन भित्रने क्रम बढेको छ । सोही तुलनमा सडक विस्तार हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले सवारीसाधनमा लाग्दैआएको भन्सार महशुल घटाउन माग गर्दैआएका छन् । यदि हालको भन्सार महसुल घटाउने हो भने देशमा सवारीसाधन भित्रने क्रम ह्वात्तै बढ्नेछ । जुन नेपालको सडकले धान्न सक्दैन । सवारीसाधन कम गर्न राज्यले कुनै नीति लिनुपर्ने हुन्छ । जसअनुरुप सवारीसाधनमा बढी भन्सार दर लगाइएको हो । नेपालमा जस्तै, श्रीलंकामा पनि भन्सार महसुल लगाइएको छ । हाल सवारी धनीले जथाभावी पार्किङ गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा पार्किङको एकदमै समस्या छ । आगामी दिनमा सवारीसाधन किन्ने व्यक्तिले पार्किङको पनि व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले भर्खर सडक सुविधा पुगेका जनताको लागि सहुलियत दरमा सवारीसाधन किन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दैआएका छन् । त्यो एकदमै गलत छ । गाउ“का मान्छेले कार किनेपनि सञ्चालन गर्ने शहरमै हो । व्यवसायीहरूबाट मोटरसाइकलमा लाग्दैआएको भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने माग आइरहेको छ । तर, देशमा अहिले नै मोटरसाइकलको संख्या बढी भइसकेको छ । नेपालमा चल्ने सवारीसाधनमा मोटरसाइकलको हिस्सा ७९ प्रतिशत रहेको छ । जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको विद्यमान भन्सार महसुल घटाउने हो भने नेपालको सडकले धान्ने नसक्नेगरी मोटरसाइकल भित्रनेछ । त्यसो गर्नु उचित हु“दैन । मोटरसाइकलले मानिसहरूलाई कुनै ठाउ“मा छिटो–छरितो रुपमा पुग्न सहयोग गरेको छ । तर, त्यस्ता साना खालका सवारीसाधनले यातायात व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दैन । दिगो रुपमा यातायात व्यवस्थापनका लागि बढीभन्दा बढी ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । हाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सडक चौडा पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यस्ता सडकमा साना सवारीसाधन विस्तापित गरी यात्रुवाहक ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई पनि ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दैआएको छ । त्यसका लागि छुट्टै सडक दिनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले पनि ४० भन्दा बढी सिट भएको गाडी यातायात गर्ने तथा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवसायीका लागि छुटको व्यवस्था गरेको छ । संसारका आºनो सवारीसाधन नभएको कमैमात्र मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । जहा“ सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सरकार आपैm“ले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा वहस सुरु भएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले आºनै यात्रुवाहक सवारीसाधन नराख्ने हो भने एकाधिकार बढ्न जान्छ । जसले गर्दा अनिमियतता बढ्छ । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पनि सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यातायातको भविष्य भनेको मास ट्रान्सपोटेशन नै हो । सो कार्यका लागि सरकारलको पनि संलग्नता आवश्यक रहन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकार आपैm“ले तत्काल सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, दीर्घकालमा भने सरकारले आफैले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालमा ट्रलीबस राम्रो यातायातको साधन थियो तर, त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौं । आगामी दिनमा विस्तारित चक्रपथमा ट्रलीबस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यसलाई पनि सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । तसर्थ, सरकारले तत्कालका लागि प्रोत्साहनको नीति लिए पनि दिर्घकालमा नीति क्षेत्रस“ग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । (सिटौला भौतिक पूर्वाधार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।)
अटो उद्योग स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यकता पर्छ
नेपालको अटो मार्केटको अवस्था कस्तो छ ? नेपालको अटोमार्केटमा प्रचुर सम्भावना र थुप्रै अवसरहरू छन् । त्यसका साथै चुनौती पनि उत्तिकै छ । विश्वका जुन–जुन मुलुकमा अटोमोवाइको विकास भएको छ, ती देशहरू विकसित पनि भएका छन् । तसर्थ अटो व्यवसाय विकासको सम्वाहक हो । अटो मार्केटले एक व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्नुका साथै इफेक्टीफनेश, इफीसेन्सी र कम्पीटेटिभनेश बढाउन सहयोग गरेको छ । नेपालको हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगेको छ । हामीस“ग विभिन्न खालका गरी झन्डै ८० हजार किलोमिटर सडक छन् । पछिल्लो समय पूर्वाधारको विकास बढिरहेको छ । जति पूर्वाधारको विकास हुन्छ उति नै अटो क्षेत्रको विकास हन्छ । तर, नेपालमा त्यसमध्ये ८ हजार किमी जति सडकमात्र राम्रोखालको छ । यसले गर्दा केही समस्या भने उत्पन्न भएको छ । नेपालमा वार्षिकरुपमा अटो मार्केट बढिरहेको छ तर किन व्यवसायीहरूले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ? नेपालको अटो मार्केटको बजार बढे पनि धेरै वटा ब्राण्डका सवारीसाधनको बिक्री भइरहेको छ । धेरै वटा ब्राण्डका गाडीहरू बिक्री हु“दा ठूलो भोलूममा बिक्री भएको देखिएको हो । एउटै मोडलका गाडी यसअनुसार बिक्री हु“दैन । यस्तै, अटो उद्योग स्थापना गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । यो उद्योगका लागि पर्याप्त मात्रामा बिजुलीको आवश्यकता पर्छ । तर, हामीकहा“ दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ छ । यस्तैगरी, जग्गा पनि प्रशस्त चाहिन्छ । जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय अवरोध छ । नेपालमा सवारीसाधनमा निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । यस्तै, अटोमोवाइल उद्योग एसम्बलिङ उद्योग हो । एउटा गाडी निर्माणका लागि ६ देखि ७ हजार पार्टपूर्जाहरू जोड्नुपर्छ । तर, नेपालमा एसम्बलिङ उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन । सरकारले अटो उद्योगलाई स्थापित हुनेगरी नीतिगतरुपमै छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा स्वदेशमै बन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । उदाहरणका लागि टर्कीमा हुण्डाईले उद्योग स्थापना गर्दा त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री कोरियाबाट लैजान्थ्यो । तर, अहिले ६० प्रतिशत पार्टपूर्जा टर्कीमै बन्न थालेका छन् । यसले देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा ठूलो सहयोग पु¥याएको हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै वातावरण भएमा मात्र अटो उद्योग खुल्नसक्छ । यस्तै, अटो क्षेत्रमा सरकारले ठूलो मात्रामा कर लगाएको छ । यदि विद्यमान करको दरलाई घटाउने हो भने पनि बिक्रीदर दोब्बरले बढ्नेछ र अटो उद्योग खुल्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अहिलेको जस्तै व्यवस्था रहेसम्म नेपालमा अटो उद्योग खुल्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको अटो मार्केटमा व्यवसायीका लागि के–कस्ता नीतिगत समस्याहरू रहेका छन् ? मुख्य कुरा सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । सरकारले अटो मार्केटलाई बिलाशिताको सूचीमा राखेको छ । यो विलाशिताको साधन हो वा होइन छुट्याउनु जरुरी छ । अटो क्षेत्रलाई विलाशिताको सूचीबाट हटाएर मध्यम बर्गमा पु¥याउनु पर्छ । सरकारले सवारीसाधनलाई राजस्वमुखी बनाएर बढी भन्सारदर लगाएको छ । विद्यमान भन्सारदर घटाउनु पर्छ । भन्सारदर घटाउने हो भने मध्यमवर्गमा सवारीसाधनको पहु“च पुग्नुका साथै राजस्व उठौतीदर पनि बढ्नेछ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)मा गएपछि भन्सारदर घटाउनुपर्नेमा घटाईएको छैन, यसलाई घटाउन नाडाले कसरी लिएको छ ? नेपालको अटो क्षेत्रमा लगाएको भन्सारदर विश्वको सबैभन्दा बढी हो । अन्य देशले सवारीसाधन आयात गर्दा यति धेरै भन्सार लगाएका छैनन् । यसमा सरकार आपैm“ले सोच्नुपर्ने विषय हो । नेपाल डब्लूटीओमा गएपछि अन्य उद्योगलाई सुविधा दि“दैआएको छ । तर, अटो उद्योगलाई चासो दिएको छैन । अरू उद्योगले पाउनुपर्ने सुविधा अटो उद्योगले पनि पाउनुपर्छ । सरकारले सवारीसाधन पूर्णरुपमा आयातित बस्तु भएको र यसमा लाग्दै आएको भन्सारदर घटाउ“दा आयात झन् बढ्ने भएकाले नघटाएको बताउ“दै आएको छ । यसमा नाडाको के धारणा छ ? पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा सवारीसाधन दर्ता हुने क्रम ८ सय गुणभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । तर, सोहीअनुरुप सडक सञ्जाल बृद्धि भएको छैन । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको न्यून व्यवस्था भएकाले निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढीरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्व दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस्तै, सवारीसाधनले कुनै पनि व्यक्तिको इफेक्टीफनेश, इफीसेन्सी र कम्पीटेटिभनेश बढेको छ । जसले गर्दा निजी सवारीसाधन किन्ने क्रम बढीरहेको छ । राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधनको बा“डफा“ड गर्नुपर्छ । अहिलेले अवस्थामा द्रूत गतिमा सडक विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक विस्तार गर्ने हो भने सवारीसाधन बिक्री अझै बढ्छ । नेपालका कति प्रतिशत जनसंख्याले निजी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् ? सम्पूर्ण निजी सवारीसाधनको प्रयोग हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको तुलनमा ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हिस्सा जेरो दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ । अन्य सबै मोटरसाइकल छन् । नेपालको निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको संख्या एकदमै न्यून छ । यति न्यून निजी सवारीसाधको प्रयोगकर्ताको संख्या अन्य देशमा छैन होला । कि यस्तो भएको ? सरकारले जुनरुपमा उच्च भन्सारदर लगाउ“दै आएको त्यसअनुसार नेपाली जनताले सवारीसाधन नै किन्न सक्दैनन् । यस्तै, सवारीसाधन किनेर चलाउने ठाउ“ पनि छैन । आगामी दिनमा निजी सावारीसाधन प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउन विद्यमान भन्सार महसुल घटाउनुका साथै सडक सञ्जाल बृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालमा स्पेयर पार्ट चोरी पैठारी भइरहेको आरोप छ । यसमा नाडाको के धारणा छ ? नाडा जहिले पनि फ्री एण्ड फेयर ट्रेडमा विश्वास राख्छ । सरकारले व्यवसायीलाई फ्रीरुपमा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । केही वर्षअघि गाडीहरूमा विकृति छ भन्ने गुनासो आएपछि नाडाले सरकारस“ग सहकार्य गरेर सवारीसाधनको एमआरपी प्रकाशित गर्दैआएको छ । उक्त व्यवस्था सफल पनि भएको छ । स्पेयर पार्टमा केही विकृति भने छ । यसो हुनुको मुख्य कारण भारतस“गको खुला सिमाना हो । यस्तै, सरकारले पार्टपूर्जामा पनि उच्च भन्सारदर लगाउ“दै आएको छ । जसले गर्दा चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । स्पेयर पार्टको चोरी–पैठारी कम गर्न नाडाले सरकारलाई भन्सारदर घटाउन आग्रह गर्दैआएको छ । तर, यसमा सुनुवाई भएको छैन । नेपालमा जेन्यूयन, ओरजिनल र नक्कली गरी तीन प्रकारको स्पेयर्स पार्ट भित्रिरहेका छन् । सरकारको गलत नीतिका कारण नक्कली स्पेयर्स पार्टको बिक्री बढी भइरहेको छ । यदि स्पेयर पार्टस्मा लाग्दैआएको भन्सार दर घटाउने हो भने नक्कली स्पेयर्स पार्टको चोरी–पैठारी घट्नुका साथै सरकारको राजस्व उठौतीमा पनि बृद्धि हुनेछ । यसले दुर्घटना न्यूनिकरणमा सहयोग गर्छ । स्पयेर्स पार्ट बिक्री गर्ने प्रायः व्यवसायीहरू नाडामा आवद्ध छन् र उनीहरूले नै चोरी–पैठारीका नक्कली पार्टसहरू बिक्री गर्दैआएका छन् । नाडाले यसलाई रोक्न सक्दैन ? नाडास“ग रेगुलेटरी अथोरिटी छैन । नाडाले राम्रो कामको प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ । नक्कली तथा चोरी पैठारी भएर आउने सवारीसाधनको आयात रोक्ने काम सरकारको हो । पछिल्लो समय सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ आएको छ । यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाही“ कस्तो छ ? मापदण्ड निर्माणपछि आयातमा एकदमै कडाइका साथ कार्यान्वयन भएको छ । तर, मापदण्ड आउनुभन्दा अघिका एकदमै पुराना सवारीसाधन हटाउनेजस्ता विषयमा भने कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन । २०५६ सालको सवारी प्रदूषण मापदण्डले यूरो १ को मात्र सवारीसाधन आयात गर्न मिल्थ्यो । तर, नेपालमा यूरो १ मापदण्ड नै नभएका झन्डै ३ लाख सवारीसाधन चलिरहेका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नेपालमा सावारीसाधले प्रदूषण ग¥यो भन्ने आरोपछ । तर, त्यसमा प्रयोग हुने उपयुक्त खालका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छैन । यसले गर्दा प्रदूषण बढेको छ । नेपालको लुब्रिकेन्ट्स उद्योग हेर्दा ३ अर्बभन्दा बढी लगानी भइरहेको छ । ती उद्योगहरू पूmल फेजमा सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालका लागि आवश्यक लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, बजार हिस्सा हेर्दा नेपाली उत्पादनको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशतमात्र छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? पछिल्लो समय नेपाली लुब्रिकेन्ट्स उद्योगको बजार क्रमशः बढीरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि उत्साहित छन् । तर, सरकारले लुब्रिकेन्ट्स उत्पादका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बेस आयल आयातमा बढी भन्सारदर लगाएको छ । जसले गर्दा विदेशी उत्पादनस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा वर्षोदेखि विभिन्न विदेशी ब्राण्डका लुब्रिकेन्टसको वर्सच्व छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न केही समय लाग्छ ।
विदेशी राजदूतहरुको प्राथमिकतामा विनोद चौधरी
काठमाडौं । गत दुई साताभित्रै नेपालस्थीत तीन देशका राजदूतहरु चौधरी ग्रुपको कार्यालय सानेपा पुगे । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा, इजरायलका राजदूत यारोन मायेर र साउदी अरेवीयाका राजदूत अब्दुलनसिर एच अल हारथीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीलाई भेटे । र, ती देशका राजदूतहरुले आ–आफ्नो देशमा लगानी गर्न चौधरीलाई आग्रह गरे । केही समयअघि बेलायती राजदूत र डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरू समेत विनोद चौधरीलाई भेट्न चौधरी गु्रप पुगेको थिए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडे पनि नवलपरासीस्थित चौधरी ग्राममा पुगेका थिए । नेपालको औद्योगिक घराना चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी अमेरिकाको फोब्र्स पत्रिकामा विश्वका अर्बपतिको सूचीमा समावेश भएपछि चर्चामा छन् । फोब्र्सले चौधरीलाई १४६५ औं अर्बपतिमा सूचीकृत गरेपछि देश÷विदेशमा चौधरी समूह र उनीप्रति चासो बढ्दै गएको छ । फोब्र्सले उनको सम्पत्ति १ अर्ब १० करोड डलर बराबर भएको उल्लेख गरेकोे छ । फोब्र्सको सूचिमा परेपछि अन्तराष्ट्रिय जगतका महत्वपूर्ण मञ्चहरुमा चौधरी देखिन थालेका छन् । गत मार्च ६ तारिकमा बेलायतको माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लड्र्स’ले अन्तराष्ट्रियस्तरमा ख्यातीप्राप्त लगानीकर्ताको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चौधरीले विश्वको धनाढ्यहरुबीच नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भारत र नेपालमा गरि दुई पटक भेट गरिसकेका छन् । चौधरी ग्रुपको भारतमा धेरै ठूलो लगानी छ । सोही कारण भारतले उनलाई निकै महत्व दिदै आएको देखिन्छ । चौधरीले भारत, अफ्रिका, कम्बोडिया लगायत २५ देशमा लगानी गरेका छन् । उनीसँग भेट्नुको मुख्य उदेश्य आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्नु नै भएको देखिन्छ । चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मदुसूदन पौडेलका अनुसार विदेशी राजदूत र कूटनीतिकसँगको भेटमा विनोद चौधरीले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य भएको जनाउँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, राजदूतहरुले भने आ–आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आफ्नो कार्यलयमा आएका जापानी राजदूत मासाशी ओगावालाई चौधरीले नेपालमा लगानीका लागि जापानका लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु नेपालको लगानीको वातावरणका बारेमा पक्कै पनि निश्चिन्त हुन सकिरहेका छैनन् । तर, जसले यहाँं लगानी गरेका छन् उनीहरुले अपेक्षाभन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्’ चौधरीको भनाइ थियो, ‘जापानी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि यो निकै आकर्षक अवसर हो । उनीहरुलाई यस बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक छ ।’ चौधरीले जापान र सिंगापुर जस्ता विकसित मुलुकमा गरिने लगानीको तुलनामा पनि नेपालमा गरिने लगानीबाट आकर्षक प्रतिफल प्राप्त हुने बारेमा राजदूत ओगावाको ध्यानाकर्षण गराए । चौधरीको यो सुझावपछि राजदूत ओगावाले विश्वमै चर्चित चौधरी ग्रुपको उत्पादन जापान पठाउन र आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गरे । इजरायलमा यतिखेर चर्को द्वन्द्व छ । इजरायलले कृषि क्षेत्रमा गरेको विकासबारे विश्वमै चर्चा हुन्छ । इजरायल सरकारले नेपालीका लागि कामदार खुला गरेको छ । सरकारले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि टे«निङ लिनका लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने जानकारी गराइसकेको छ । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत यारोन मायेरले अघिल्लो साता चौधरी ग्रुपको अवलोकन भ्रमण गरे । सो अवसरमा ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले इजरायलले त्यहाँको अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहे पनि व्यावसायिक कृषिमा नेपाल पछाडि परेको जानकारी गराउँदै चौधरीले व्यावसायिक कृषिमा इजरायलको विशेषज्ञता नेपालका लागि प्रभावकारी सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत मायेरले नेपालको कृषि क्षेत्रलगायतमा लगानी विस्तारका लागि इजरायली लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने बचन दिए । चौधरी ग्रुपले नेपालमा गरिरहेको लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको धारणा उनको थियो । यस्तै, नेपालका लागि साउदी अरेवीयाका राजदूत अब्दुलनसिर एच अल हारथीले पनि चौधरी ग्रुपको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । सो अवसरमा आफ्नो समूहले ल्याएको सिजी नेपाल सोसल बिजनेसका बारेमा चौधरीले अवगत गराएका थिए । नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिजी नेपाल सोसल बिजनेसको अवधारणाबाट आफू प्रभावित भएको राजदूत हारथीले बताए । उनंले नेपाल र साउदी अरेबियाका लगानीकर्ताहरुको साझेदारीका लागि आफूले पहल गर्ने धारणा पनि राखे । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानले समेत आफ्नो देशमा नेपाली लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्दै नेपाली उद्यमीको कार्यालयमा पुगिरहदा विश्वका विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूत के गरिरहेको छन् ? नेपाल सरकार र नेपाली राजदूतहरुले काठमाडौंमा विदेशी राजूतहरुले चौधरीसँग गरिरहेको भेटसँग धेरै सिक्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न बोलाइरहेका छ । सार्वजनिक रुपमा गरिने आह्वान मात्र प्रभावकारी हुँदैन । नेपालले भोगेको पनि त्यहि हो । जसरी नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरु चौधरी ग्रुप पुगेर आफ्नो देशमा लगानी गर्न अग्रह गरिरहेका छन्, त्यसरी नै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतले आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताको ढोकासम्म पुग्नु जरुरी छ । आर्थिक कुटनीति समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नु गरिनु जरुरी छ । विश्वमा भईरहेको अभ्यास पनि यहि हो ।
आर्थिक सवलताको आधारमा संघीयता
नेपाल संघीय व्यवस्थामा जाने भन्ने करिब निश्चित भैसकेको अवस्थामा हाल विद्यमान वित्तीय संरचनामा परिवर्तन हुनु अति आवश्यक छ । यसै सन्र्दभमा अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा भएको संघीयताको विश्लेषण गर्दा, संसारभरीका १९६ वटा देशहरु मध्ये २७ वटा देशहरु मात्रै संघीयतामा गएका छन् । यी २७ देशहरु मध्ये संघीयतामा जाने विकसित देशहरुको संख्या ९ छ भने १४ वटा विकासशिल देश र ४ वटा अति कम विकसित देश संघीयता गएका छन् । अरु देशको र छिमेकी भारतको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा संघीयतामा तीनवटा महत्वपूर्ण आधारहरुलाई दृष्टिगत गरेर अर्थ राजनीतिमा केन्द्र र प्रान्तको सम्बन्ध सवल र मजवुद् बनाउन सकिन्छ । अन्यथा केन्द्रबाट शासित हुने वा छुट्टिएर अलग्गै बस्ने वातावरण सृजना हुन्छ । पहिलो आधार, संघीय प्रजातन्त्र ः केन्द्र र प्रान्तबीचको, केन्द्र र स्थानीय निकायबीचको प्रजातान्त्रिक अधिकार स्पष्ट रुपमा किटान हुन जरुरी देखिन्छ । दोस्रो भूगोल र जनसंख्याको आकार ः कति जनसंख्यालाई प्रदेशमा राख्ने वा कति जनसंख्या भएकोमा प्रदेश दिने, यो अति महत्वपूर्ण हुदोरहेछ किनभने उदाहरणको लागि भारतको ३५ वटा राज्य मध्ये १० वटा राज्यमा ७५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछ । त्यसमा पनि विहार, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेश तथा उडिसा राज्यहरुको सांसदको प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत छ जसले गर्दा यी राज्यबाट जाने सांसदहरुको माग अनुसार आर्थिक नीति, निर्देशन तथा नियमहरु निर्धारणमा बहुमत हुन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय विकासको रणनीतिमा यी कम विकसित राज्यहरुको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप महाराष्ट्र लगायत गोवा, हैदरवाद, केरला राज्यहरुको प्राथमिकता र उत्तर प्रदेश, विहार, उडिसा, मध्य प्रदेश राज्यहरुको प्राथमिकता विकासको सन्र्दभमा नितान्त फरक देखिएको छ । भारतमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने राज्य महाराष्ट्रको केन्द्रीय सरकारसंग औद्योगिक विकासका लागि सूचना प्रविधिको लागि, राम्रो पूर्वाधार लगायतका लागि सशक्त माग हुन्छ भने विहार, उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यहरुको अनूदान, गरिबी निवारण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत ग्रामिण विकास कार्यक्रमका लागि सशक्त माग हुन्छ । फलस्वरुप हरेक वर्ष बजेटको बेलामा केन्द्रमा महाराष्ट्रले ‘हामीले सबैभन्दा धेरै राजस्व कमाउने, कम राजस्व कमाउने राज्यहरुलाई हाम्रो पैसा किन दिने’ भन्ने सधै विवाद भइरहन्छ । त्यस्तै राज्यको आर्थिक पक्ष तेस्रो आधार ः राजस्वको कुन स्रोतमा कसको अधिकार भन्ने विवाद संसारमा यी २७ संघीय देशहरुमा आजपनि यथावतै छ । ठ्याक्क यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मोडालिटि छैन । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, ब्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व र गैर कर राजस्व केन्द्रीय सरकार, प्रान्तिय सरकार र स्थानीय सरकारको आयका मुख्य आधारहरु हुन् । यसमा विश्लेषण नगरिकन हचुवाको भरमा बाँडफाँट गरिएमा केन्द्र र राज्यबीच मनमुटाव तथा बढी साधन र स्रोत हुने राज्य छुट्टिन सक्ने शतप्रतिशत संभावना हुन्छ । तसर्थ सम्वृद्धि र सन्तुलित नेपाल निर्माण गर्न राज्यको स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण गर्न, उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ । नेपालमा साधन स्रोतको बाँडफाँडलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म आउदा शिर्षकगत राजस्वको विश्लेषण गर्दा अझै पनि अप्रत्यक्ष करको योगदान वढी छ भने प्रत्यक्ष कर राजस्वको अंशमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । अप्रत्यक्ष कर रास्वको मुल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको योगदान ४८ प्रतिशत जुन आयातमा वढी निर्भर छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा आन्तरिक योगदान ३७ र पैठारी योगदान ६३ प्रतिशत रहेको छ । सो अनुपात गत बर्ष ३५ः६५ रहेको थियो । हामीकहाँ कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको योगदान १७ प्रतिशत छ । देशभर उठ्ने कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सातवटा जिल्ला (काठमाडौं, पर्सा, मोरग, झापा, रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरबाट उठ्छन् जसमा काठमाडौंबाट ४२ प्रतिशत, पर्साबाट २४ प्रतिशत, मोरङ, रुपन्देही, झापाबाट १४ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरबाट ५ प्रतिशत उठ्छ । बाँकी रहेका ६८ जिल्लाले १५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउछन् । संघीयतामा जाँदा राज्यको पुनसंरचना गर्दाखेरी अर्को अति महत्वपुर्ण कुरा थाहा पाइरहनु पर्ने मुल भन्सार नाकाहरुको विद्यमान स्थिति जरुरी छ । नेपालमा मुल भन्सार उत्तरतिरको सिमानामा जम्मा नौ वटा छन् । दक्षिणमा मुल भन्सार २२ वटा छन् । त्यस्तै छोटी भन्सारको संख्या उत्तर तिर ६ वटा छन् भने दक्षिणमा १३७ वटा छन् । उत्तरी सीमनामा आयात निर्यात गर्ने कुल नाकाहरु जम्मा १५ वटा रहेका छन् भने दक्षिणमा १५९ वटा छन् । नेपालभरी मुल भन्सार र छोटी भन्सार मिलाएर जम्माजम्मी १७४ वटा नाका रहेका छन् नेपालको भौगोलिक कारणले गर्दा दक्षिणका नाकाहरु नै मजवुद् र सवल देखिन्छन् भने आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतबाट ६६ प्रतिशत आयात गरिन्छ । यसैमा आश्रीत रहेर राजस्वको अरु क्षेत्र अन्तशुल्क, मुअकर लगायत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । राज्य पुनसंरचना गर्दा दक्षिणका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य र उत्तरका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य बनाउदा नेपाल राज्यबीच आर्थिक असमानता चरम रुपमा बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरुको कुल व्यापारमा ८७ प्रतिशत योगदान आयातबाट भएको छ भने १३ प्रतिशत मात्रै निर्यातबाट भएको छ । आयातबाट भएको ८७ प्रतिशत योगदानमा दक्षिणका नाकाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा वा भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ९९ प्रतिशत दक्षिणको नाका प्रयोग हुन्छ । उदाहरणको लागि भारतबाट सामान आयात गर्दा तराई हुदै गन्तब्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुपर्छ । यसरी ढुवानी गर्ने क्रममा राज्य राज्यबीच सेवा कर, बिक्री कर, विकास कर लगायत अनेक नामका कर ती सामानहरुमा लगाउने निश्चित छ जसको फलस्वरुप गन्तव्यसम्म पुगुन्जेलसम्म बस्तुको मुल्य दोब्बर, तेब्बर, चौबर तथा अझ बढी हुने निश्चित छ । त्यस्तै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मुद्रास्फितिलाई समान दरमा राख्न पनि उत्तर र दक्षिणलाई नछुट्टाईकन राज्य निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । संघीयतामा जानु भनेको मुख्यत यो देखिएको असमानता हटाउनको लागि हो । यदि यो असमानता कायमै रहेमा संघीयताको कुनै अर्थ नहुने राज्यहरु अझै विभाजित हुदै जाने स्थिति हुन्छ । भारतमा १९५६ मा जम्मा १२ वटा संघीय राज्यहरु थिए तर आज भारतमा यस्ता राज्यहरु ३५ वटा भइसके । अरु पनि हुने स्थिति देखिएको छ । हामीकहाँ धेरै राज्य बनाएर पछि एक आपसमा गाभिन्छन् भन्ने सोच नराखे हुन्छ । राज्य एक आपसमा गाभिने भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । भविष्यको संकटलाई आउन नदिन राजनीतिक दलका नेताहरुले दूरदर्शी भएर सोच्नुपर्छ र संसारमा अरु देशमा संघीयताबाट आएको समस्यालाई कुनैपनि हालतमा हामीकहाँ आउने वातावरण दिनु हुदैन । सहज र सरल नाका हुँदा प्रान्तको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतकै प्रान्तहरुबाट लिन सकिन्छ । भारतको सबैजसो समुन्द्री तटवन्दी प्रान्तहरु गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तामिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदिले राजस्व पनि राज्यको लागि धेरै उठाउछन् । साथै टुक्रिने क्रम पनि अत्याधिक न्यून छ । यसमा पनि महाराष्ट्रले सवैभन्दा वढी राजस्व उठाउछ । अर्को राज्यसंग सिमाना जोडिएका हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरान्चल, विहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, झारखन्ड, मेघालय, आसाम, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश आदिको मानव सूचांक पनि करिव करिव अरु राज्यको भन्दा आधाले नै कम छ भने आयात गरिएका बस्तु र सेवाहरु समुन्द्री तटवन्दसंग जोडिएका प्रान्तमा भन्दा धेरै महंगो छ । भारतीय सरकारले मुद्रास्फितिलाई सम्पूर्ण भारतभरि नै एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय बैंकबाट बेलाबखत अनेक उपायहरु गरेको देखिन्छ तर पनि गाहे भएको हामीले देख्न सक्छौं । नेपालमा आफ्नो जातीय र क्षेत्रीय प्रान्तको लागि संघर्ष गरिरहेका वर्ग र समूदायले हामी आफ्नै सामाथ्र्यमा राज्य सम्पन्न बनाउछौं भनेको सुनिन्छ । ‘राज्य व्यक्ति हैन केही बर्ष विदेशमा बसेर कमाएर ल्याउने’ राज्य अमूर्त चिज हो, स्थिर हुन्छ । राज्यलाई कमाउन विदेश पठाउन सकिदैन । त्यसको उत्थानको लागि शुरु शुरुमा केही नभए पनि कम्तिमा पाँच बर्षसम्मको लागि आधुनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च उठाउनै पर्छ । त्यसमा प्रशासनिक खर्च लगायत नयाँ संरचना निर्माण, केन्द्रमा देखिएका केही निकायहरु जस्तै पुुलिस लगायत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तव मात्र यदि राजनीतिक स्थिरता राज्यभित्र रहेमा सवल र सामाथ्र्य राज्य हुनसक्ने वातावरण सृजना हुनसक्छ । सिंगापुरमा पनि केही थिएन, हंगकंगमा पनि केही थिएन तर उनीहरुसंग खुला समुन्द्री नाकाहरु थिए जसले गर्दा आफ्नो क्षमतालाई राम्रैसंग अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा देखाउने मौका पाए । हाम्रा सुन्नमा आएका पहाडी र हिमाली प्रान्तहरुको सम्बन्ध राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा सरल र विना रोकतोक हुनको लागि पनि उत्तर दक्षिण विभाजन प्रान्तको लागि उत्तम हुने देखिन्छ । हामीसंग अहिले प्रष्ट देखिएको प्राकृतिक स्रोत जसको तुरुन्तै उपयोग गर्न सकिने जलस्रोत नै हो । हिमालबाट हिउ पग्लेर हुल्मा कर्णाली, मुगु कर्णाली, काली गण्डकी, मस्र्याङ्गदी, वुढी गण्डकी, त्रिशुली, इन्द्रावती, भोटेकोशी, तामाकोशी, लिखू, दुधकोशी, सुनकोशी, अरुण, तमोर नदीहरु उत्पत्ति भएका छन् र पहाड हुदै तराई झर्छन् । त्यस्तै महाकाली, सेती, वुढीगंगा, सानो भेरी, माडी, सेती, राप्ती, काली गण्डकी आदि उच्च पहाडी क्षेत्रमा मुहान भएका यी नदीहरु तराई आउदाँ महाकाली, कणाली, बबई, राप्ती, नारायणी, बागमती, कमला, सप्तकोशी, कन्काई र मेची हुन्छन् । नदीनाला सिधा बग्दैनन् । एउटै नदीले चारवटा प्रदेशलाई छोएर बग्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । यो स्थितिमा कुनै एउटा प्रान्तले जलविद्युत निकाल्न खोज्दा अर्को प्रान्तबाट अवरोध नआउला भन्ने छैन । यस्तो जटिल भौगोलिक स्थिति भएको र विभाजन गर्न सारै कठिन हुनेहुनाले तराईदेखि हिमालसम्म छुट्टाछुट्टै प्रदेश भएमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आयदिन समस्या आउछ आउछ । तसर्थ उत्तर दक्षिण सिमांकन गर्दा नै स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग भइ संघीयता दिगो रहन सक्ने सम्भावना छ । भारतमा दशकौ देखि मुख्य तीन वटा नदिहरुमा भएको पानी विवाद (क) , कृष्ण –कावेरी पानी विवाद (ख) कावेरी पानी विवाद (ग) रवी –व्यास पानी विवाद, हाम्रो लागी महत्तपूर्ण शिक्षा हुन सक्दछ । कृष्णा नदि महाराष्ट्र हुदै, कर्नाटक, आन्द्र प्रदेश, मध्ये प्रदेश भएर उडिसा राज्यमा पुग्दछ । त्यस्तै कावेरी नदि कर्नाटक तामिलनाडु, केरला हुदै पाण्डीचेरी राज्य पुग्दछ । यमुना– सतलज र रवी– व्यास नदिहरु पंजाब, हरियाणा हुदै बग्दछन् । यी नदिमा बनेको हन्सी –बुटाना नहर विवादमा हरेक साल दर्जनौ मानिस मर्दछन् । त्यस्तै गोदावरी नदिको बाबली बाँधमा पानी बाडफाँडको विवाद महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेश बीच दशकौं देखि छ । माथि देखिएका पानीका विवादहरु दशकौं देखि भारतको सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्न सकेको छैन । संघीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारहरु बीचको कार्य विभाजनलाई महत्वपुर्ण सूचकको रुपमा लिइन्छ । केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय निकाय बीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्दछ जसमा आर्थिक अधिकार, राजस्वको बाँडफाँट तथा ऋण र अनुदानको हस्तान्तरण सम्बन्धित दायित्व र अधिकार स्पष्ट विभाजित हुनुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली सिद्धान्तत् उत्तरदायित्वको प्रणाली हो जसमा स्वनियमन तथा सामुहिक नियमन मुख्य आधार हुन् । फलस्वरुप सार्वजनिक सेवाको दक्षतामा वृद्धि हुनु, आयको न्यायपूर्ण वितरण हुनु, समष्टिगत आर्थिक ब्यवस्थापन हुनु, आन्तरिक बजारको संरक्षण हुनु, साझा बजारको अवधारणमा सरकार सञ्चालित हुनु लगायत अर्ध–सार्वजनिक सेवाहरुको उचित ब्यवस्था हुनु संघीय शासन प्रणालीको उत्तम सुचक हुन् । यसमा आर्थिक उत्तरदायित्वको निर्धारण संविधानद्धारा ब्यवस्थित गरिएपनि थप ब्याख्या, स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी कानुन, ऐन, नियमबाट गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि भारतमा प्रान्त प्रान्त वीच करको प्रतिशत एक प्रतिशत भन्दा वढी नाध्न हुदैन भन्ने सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरेपनि कति राज्यहरुवीच दुई प्रतिशतसम्म बढी देखिन्छ । त्यस्तै मुद्रास्फितिलाई केन्द्रीय सरकारबाट नियन्त्रित रुपमा ब्यवस्थित गर्नु पर्छ अन्यथा यसले अर्थ ब्यवस्था नै बिगारिदिन्छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित देश जसबाट उठेको राजस्वले मात्र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ । विकास निर्माणको लागि दातृ निकायको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यमा जाँदा वढी राज्य बनाउनु आर्थिक भार वढी ब्यहोर्नु हो किनभने अहिले शासन पद्धतिमा नै हामीलाई हाम्रो राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैन भने भोली संघीय संरचनामा जाने वित्तिकै राज्यहरुको आ–आफ्नै प्रशासनिक संरचना हुन्छ जसमा प्रान्तको पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी लगायत राज्यलाई सहयोग गर्ने एकाईहरु गठन गर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ पुर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ । प्रान्तको राजधानी निर्माण गर्नु पर्यो आदि इत्यादि गर्दा प्रशस्त धनराशी खर्च हुन्छ । अहिलेको हाम्रो आम्दानी अनुसार धेरै राज्य हुँदा धान्नै सकिदैन । त्यसमा पनि राज्य छुट्टाउदा तराई पहाड र हिमाललाई एक अर्कोप्रति उत्तरदायित्व बनाउन सगै रहनेगरि विभाजन गर्नुपदर्छ । अहिले तराई पहाड र हिमालवीच अति सहिष्णु सम्बन्ध छ । उदाहरणको लागि तराईमा वाढी आई ढुवान हुँदा पहाडबाट राहतका सामानहरु वितरण गरेर त्यस्तै पहाडमा खाद्यान्य संकट हुँदा तराईबाट खाद्यान्य ल्याई वितरण गरिन्छ । यसले एउटा नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध गाढा बनाई राखेको छ । एकातिर जडीवुटीको प्रचुर सम्भावना भएको हिमाली र पहाडी भेग फलफूल लगायत बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदालाई एक आपसमा सम्मिश्रण गर्दा मात्र संघीयताबाट सम्मृद्धिमा जान सकिन्छ । यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताहरुले दिर्घकालिन सोच राखेर भिडको पछाडि नलागीकन साच्चै राजनेता हुन सक्नुपर्दछ । अन्यथा नेपाल नेपाल रहदैन । – See more at: http://bikasnews.com.np/index.php/component/content/article/46-2013-05-20-05-26-29/966-2014-07-24-08-54-26#sthash.O0ckNrv0.dpuf
बाणिज्य बैंकहरू ९ अर्ब कर तिर्दै, २० अर्ब नाफा बाँड्दै
वाणिज्य बैंकहरूले एक आर्थिक वर्षको कारोबारबाट सरकारलाई करिव ९ अर्ब राजश्व तिरेका छन् भने सेयरधनीलाई करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिदैछन् । क्षेत्रगत रुपमा सरकारले सम्भवत बैकिङ क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ भने १० लाख भन्दा बढी सेयरधनीले यस क्षेत्रबाट लगानीको प्रतिफल पाउ“दैछन् । नेपालको सेयर बजारमा करिव १४ लाख लगानीकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ जसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ मा वाणिज्य बैंकले राज्यलाई ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेका छन् । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफावाट सो परिमाणको कर तिरेका हुन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सेवा मुलक व्यवसाय भन्ने गरिए पनि ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैले २५ देखि ३५ प्रतिशत आयकर पनि तिरेका हुन्छन् । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३० वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको पाइएको हो । बैंकिङ्ग क्षेत्र पूर्ण पारदर्शी भएको कारण नाफा प्रष्ट हुने र कर बढी तिर्ने गरेको बताइने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ बाणिज्य बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । नाफा बढी गरेका बैंकले नै बढी कर तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर नबिल बैंकले तिरेको छ । नविलले गत वर्ष ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिरेको हो । नविलले गत वर्ष कर तिरेपछिको खुद नाफा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । इन्भेष्टमेन्टले कर तिरेपछिको खुद नाफा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । एभरेष्टले ६६ करोड ६३ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । एभरेष्टको कर पछिको नाफा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । सो बैंकले गत वर्ष करपछिको नाफा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हिमालयन बैंकले ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । हिमालयनले गत आर्थिक वर्षमा कर पछिको नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैया“ गरेको थियो । कृषि विकास बैंकले ४८ करोड ९४ लाख कर तिरेको छ । कृषि विकासले गत वर्ष कर पछिको नाफा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ५० करोड ४२ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । नेपाल बैंकको गत वर्षको करपछिको नाफा १ अर्ब ३५ करोड रुपैया“ छ । एसबीआई बैंकले ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । एसविआइले गत बर्ष कर पछिको नाफा ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै गत वर्ष ग्लोबल आईएमईले ३८ करोड ३७ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ३४ करोड ५ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ करोड १० लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ म वाणिज्य बैंकहरूले २२ अर्ब, ४७ करोड, ५५ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको ६ अर्ब निव्र्याजी खातामा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले भनेजति व्याज नदिएपछि नागरिक लगानी कोषले आफूसँग भएको रकम बैंकहरुबाट झिकेर व्याज नआउने खातामा जम्मा गरेको छ । कोषले आफूसँग भएको ६ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झिकेर राष्ट्र बैंकमा भएको व्याज नआउने आफ्नो खातामा सारेको हो । कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्जुनलाल राजबंशीका अनुसार कोषले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नराख्ने निर्णय गरेको छ । तर बैंकहरुले न्यूनतम व्याज पनि दिन नमानेपछि रकम राष्ट्र बैंकमा थन्किएको हो । बैंकहरुले कोषको रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्ने प्रस्ताव माग्दा बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै प्रस्ताव गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ । बैंकले व्याज कम दिएको र दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्र कम भएकोले कोषमा रहेको तरल रकम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको पनि उनले बताए । कोषले अहिले पनि नागरिक एकांक योजना, कर्मचारी बचत वृद्धि योजनामा अहिले पनि ८ प्रतिशतसम्म व्याव दिदै आएको तर बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशत पनि व्याज नदिएको उनको भनाई छ । मुद्रास्फिति भन्दा बैंकले दिने व्याजदर धेरै कम भएकोले सबै प्रकारका निक्षेपकर्ता मर्कामा परिरहेको उनले बताए । कोषले गत जेठमा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट झिकेर राष्ट्र बैंकको खातामा सारेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बैशाखमा विभिन्न बैंकमा कोषको २८ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर जेठमा कोषको निक्षेप २२ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जेठमा कोषले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सारेपछि उसको रकम कम भएको हो । कोषको अहिले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र कोषले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा भने केहि भिन्नता पाइएको छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मासिक आम्दानीको निश्चित अंश कोषमा जम्मा गर्ने गरेमा त्यसमा कर छुट दिने सरकारी नीति छ । यहि ब्यवस्था अनुसार देशभरीका लाखौं कर्मचारीले कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । कोषमा रहेको रकम यस्तै सरकारी र नीजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले जम्मा गरेको बचत रकम हो ।
