एनसीसी बैंकका सेयरधनीले मर्जमा मर्जमा जान सहमति दिएका छन्-लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, संयोजक, एनसीसी बैंक, (निर्देशक नेपाल राष्ट बैंक) नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सर्वप्रथम सञ्चालक समितिबीच नै विवाद भयो । सञ्चालक समितिमा दुई पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो र लामो समयसम्म बैठक नै बस्न सकेन । कुनै पनि विजनेश डिसिजन हुन सकेन । धेरै समयसम्म संस्थालाई त्यो अवस्थामा राख्नुभएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पनि सञ्चालक समितिको बैंठक न्यूनतम १२ पटक बस्नुपर्ने र तर दुईवटा बैठकको बीचको फरक २ महिनाभन्दा कम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक विवाद मिलाउन लामो समयसम्म प्रयास ग¥यो तर दुई पक्ष अमिल्न सकेनन् । संस्थापक÷संस्थापकबीच झन् द्वन्द्व बढ्दै गयो । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न पनि राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर हस्तक्षेप गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुको उद्देश्य के–के थिए ? पहिलो उद्देश्य संस्थापक सेयरधनी सम्बद्ध कर्जा लगानी असुलउपर गर्नु हो । त्यस्तो कर्जा सा“वा र व्याज गरी करिब ४० करोड रुपैया“ जति थियो । दोस्रो, साधारण सभा हु“दा सेयर संरचना परिवर्तन नभई पुनः समस्या दोहोरिने हुनाले कमन सेयर धारण गरेका त्यस बैकका शेयरधनीको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खोजी गर्ने । तेस्स्रो, बैंकको साधारसभा गराई नया“ निर्वाचित हुने सन्चालक समितिलाई एक वर्षभित्र तोकिएको संस्थास“ग मर्ज गर्ने जिम्मेवारी सुम्पने । तोकिएको ६ महिनाको समयावधिमा ती काम सम्पन्न हुन्छन् ? तोकिएको काम विभिन्न कारणले गर्दा समयमै सकिएन भने समय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धेरै समय थप गर्नु पर्दैन । हालसम्म हामीले करिब १३ करोड रुपैया“भन्दा बढी संस्थापकस“ग सम्बद्ध कर्जा लगानी उठाएका छौं । संस्थापक सम्बध कर्जा उठाउन हरसम्भव लागि परेका छौं । कर्जा लिएका व्यक्तिले यथासक्दो छिटो कर्जा तिर्छौं भनेर कमिटमेन्ट गरेका छन् । यदि तिरेनन् भने बैंक तथा वित्तीय ऐनको दफा ५७ प्रयोग गरी उठाउने छौं । नेशनल हाइड्रो पावरमा रहेको सेयर बिक्रीमा केही ढिलाई भएको छ । अनेशनल हाइड्रो पावरमा रहेको सबै सेयर बिक्री भएपछि सबै कर्जा उठ्नेछ । संस्थापकहरू आफूले लिएको कर्जा तिर्ने मनस्थितिमा छन् कि धितो लिलामीबाट मात्र उठ्ने अवस्था छ ? हाम्रो पहिलो प्रयास ऋणी आपैm“ले धितो बेचेर कर्जा चुक्ता गरुन् भन्ने हो । त्यो प्रयासमा हामी ३५ प्रतिशत जति सफल भएका छौं । उनीहरूलाई त्यो मौका दिएका हौं । त्यसमा सोचेअनुरुप सफल हुन सकिएन । विशेषगरी नेशनल हाइड्रो पावरमा रहेको सेयर बेच्ने विषयमा हामीले सहयोग पाउन सकेनौं । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा पनि संस्थापकहरूले कर्जा तिर्न अटेर गरेको देखियो । किन यस्तो भइराखेको छ ? उनीहरूले कर्जा किन तिरेनन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा भएन । तर, हामीले यही बीचमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका सेयर धनीहरूको भेला गरेका थियौं । त्यसभेलाले कमन सेयर धारण गरेका संस्थास“ग मर्जमा जान सहमति दिएका छन् । यस्तै संस्थापक सम्बद्ध एक प्रभावशाली व्यक्तिले सार्वजनिक ठाउ“मा तत्काल सबै कर्जा चुक्ता गराउ“छु भन्ने प्रतिवद्धता जायर गर्नुभएको छ । त्यसले गर्दा पनि सबै कर्जा उठ्छ भन्नेमा आशावादी छौं । जसले प्रतिवद्धता गरे त्यो कत्तिको विश्वासयोग्य व्यक्ति हो ? त्यसको नतिजा हेर्न बा“की नै छ । प्रतिवद्धता जायर गरेपछि नेशनल हाइड्रोको १ लाख कित्ता सेयर बिक्री भइसकेको छ । अब १६ लाख जति कित्ता बिक्री गर्न बा“की छ । आशा गरौं, सबै कर्जा उठ्नेछ । ऋणीले नेशनल हाइड्रोको सेयर मूल्य बृद्धि भएका कारण बिक्री गर्न ढिलाई भइरहेको हो वा अन्य कारण पनि छन् ? त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन । त्यो सुरक्षण धनी उहा“हरूको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक व्यक्तिगत विषय भनेर चूप लागेर बस्छ वा कर्जा असुलीको प्रक्रियामा जान्छ ? यो प्रश्न स्वभाविक हो । तर, हामी ३५ प्रतिशत कर्जा असुल गर्न सफल भएका छौं । बा“की कर्जा ऋणीले कानुनतः नबुझाई ह“ुदैन । किनकि जति समय बढ्छ, उति नै व्याज बढ्दै जान्छ । पहिलो त संस्थापक सम्बद्ध एक प्रभावशाली व्यक्तिले सार्वजनिकरुपमा जुन बाचा गरेका छन्, त्यो पूरा गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।
लघु जलविद्युतले गाउँघर झलमल्ल, ६० घर परिवार लाभान्वित
रामेछाप ।रामेछाप दुरागाउँका स्थानीय समुदायले आफ्नै अग्रसरतामा लघु विद्युत आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । जसका कारण अहिले सिंगो गाविस नै झिलिमिली भएको भने कसैले पनि अध्यारोमा बस्नु परेको छैन । गाउँका स्थानीय अगुवा तिलक बहादुर पौडेलको नेतृत्वमा स्थानीय समूहको निर्माण गरी स्थानीयले गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा साब्राखोला लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । स्थानीयले प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाएका र गरिवी निवारण कोषको १० लाख गरी कुल १५ लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको हो । सो आयोजना निर्माणका लागी स्थानीयले ५० घरधुरीले पाँचलाख रुपैयाँजम्मा पारेका थिए भने आयोजनावाट कुल १५ किलोवाट विजुली निस्किएको थियो । पौडेलका अनुसार ५० घरधुरीले १५ किलोवाट विजुली सवै प्रयोग नभएको र करिव ९ किलोवाट विजुलि खेर गइरहेको बताए । त्यतिबेला १५ लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले ५ वर्ष पुरा गरिसकेको छ। विजुली अभावका कारण सँगैको सैपु गाविस पूरै अन्धकार छ तर पोल तथा तारको अभावका कारण पल्लो गाविससम्म खेर गएको विजुली पुर्याउन नसकिएको उनले बताए । स्थानीय जलविद्युत उत्पादन समितिका व्यवस्थापक खडेन्द्र सुनुवारका अनुसार टिभी हेर्न र मोबाईल चार्ज गर्न पाउँदा झन्डै ६० घर धुरी दंग भएको बताए। एउटा समिति बनाएर गाउँलेहरुले सञ्चालन गरिरहेको सो लघु जलविद्युत आयोजना अहिले नाफा कमाउनमा व्यस्त छ। व्यवस्थापक सुनुवार भन्छन, “पहिले १० हजारपनि ऋण लिएका थियौं । अहिले सबै तिरिसक्यौ र राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छौं।” बिजुली बालेबापत प्रतिमहहिना १ सय ५० रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने नियम समितिले बनाएको छ । सजिलोसँग विद्युत खपत गर्न पाएका कतिपय गाउँलेका टिन वा ढुगांले छाएका घर बाहिर दिउँसो नै बत्ति बलि रहेको भेटिन्छ। उनी भन्छन्, “कहिले कहिले मेसिन बिग्रिएको समयमा बाहेक हामी लोडसेडिंग मुक्त भएर बस्न पाएका छौं। बिजुलीका कारण सञ्चार लगायतका सुविधा उपभोग गर्न पाएकाले गाउँलेको चेतनास्तर पनि बढेको छ।”
