बैंकहरुलाई घरेलु उद्योगमा लगानी अनिवार्य गरिँदै, लागनीको क्षेत्र निर्धारण राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार
काठमाडौं ५, मंसिर । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा अनिवार्य लागनीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य लागानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । अर्थको सकारात्कम संकेतपछि उद्योग मन्त्रालयले यसको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति लागनी गर्ने भन्ने समबन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नै अन्तिम हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि केन्द्रीय बैंकले लगानीको ३ प्रतिशत सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयकमा ल्याउनेछ । कारोबार दैनिकबाट ।
सरकारी अस्पतालका फार्मेसी करोडौं नाफामा, एकै वर्षमा आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी नाफा
काठमाडौं ५, मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने ताकेता गरिरहेको बेला सरकार मातहत रहेका अस्पतालले भने फार्मेसीबाट करोडौँ कमाउन सफल भएका छन् । १५ वर्षअघि स्थापना भएको गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीले एकै वर्षमा आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम कमाएको छ भने तीन वर्षअघि मात्र स्थापना भएको भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको फार्र्मेसीले ५० लाख रुपियाँ कमाउन सफल भएको छ । गङ्गालाल अस्पतालको फार्मेसी खर्च कटाएरै उक्त रकम कमाउन सफल भएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा। ज्योतिन्द्र शर्माले केन्द्रको फार्मेसीले मासिक औसत ६७ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेको जानकारी दिए। यस अस्पतालको खुद नाफा मात्र हो, कार्यकारी निर्देशक डा. शर्माले भने, ‘फार्मेसीमा मात्र अस्पतालले ३५ देखि ४० करोडसम्मको कारोबार गर्ने गरेको छ।’ मानव अङ्ग प्रत्यारोपणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अस्पताल स्थापना भएको केही वर्षमै फार्मेसीबाट लाखौँ आम्दानी गर्न सफल भएको बताए। हामीले निजी फार्मेसीभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधि बिक्री गरिरहेका छौँ, निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्षमात्र चार करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएकोमा ५० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । डा। श्रेष्ठले अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि किनेर बाहिर लगि निजी फार्मेसीबाट नाफा लिई बेचेको पाइएको जानकारी दिए। यसैगरी गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले फार्मेसीबाट गत आर्थिक वर्ष ३८ करोड ८० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको जानकारी दिँदै त्यसबाट आठ करोड रुपियाँ नाफा भएको बताए। यसैगरी गत वर्षमात्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको कान्ति बाल अस्पतालले पनि मासिक ३० लाख रुपियाँको कारोबार गर्दै आएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा। अजित रायमाझीले सुरु वर्षमै फार्मेसीबाट अस्पतालले १० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको जानकारी दिए। अस्पतालकै फार्मेसी हुँदा बिरामीलाई सहुलियतदरमा औषधि पाउन सकेको भन्दै निजी फार्मेसीमा भन्दा अस्पतालको फार्मेसीबाट २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधि पाउनसक्ने जानकारी दिए। यस्तै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरमा पनि वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी मुनाफा कमाउन सफल भएका छन् । स्थापना कालदेखि नै आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरेको केन्द्रको मुख्य आम्दानी फार्मेसी नै हो, निर्देशक डा। शर्माले भने, यस रकमले हामीलाई वार्षिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, बिजुली, पानी लगायतमा खर्चेका छौँ । कर्मचारीको तलब, भत्तामा मात्र २५ देखि २७ करोडसम्म खर्च हुने जानकारी दिँदै डा। शर्माले फार्मेसीको आम्दानीले गर्दा अस्पताललाई ठूलो राहत मिलेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
भारु प्रतिबन्धले नेपाललाई फाइदा, २५ हजारसम्म्का भारु साटिनेमा विश्वस हुन आग्रह
काठमाडौं ५, मंसिर । भारू प्रतिबन्धले तत्काल केही व्यक्ति मर्कामा परे पनि त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रतिबन्धित भारतीय रूपैयाँको विषयमा अन्नपूर्णले आयोजना गरेको राउण्ड टेबलमा बोल्ने बक्ताले भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने अवैध व्यापार निरूत्साहित हुने बताए । छलफलमा सहभागीले वैधानिक रूपमा राखिएको भारू पाँच सय र १ हजारका नोट साटिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। नेपालमा प्रतिबन्धित भारू अर्बौ रहेको अनुमान छ। सीमावर्ती तराई तथा पहाडमा भारु प्रचलनमा छ । भारतको निर्णयपछि प्रतिबन्धित भारू राख्ने ब्यापारी र सर्वसाधारण अन्यौलमा परेका छन् । भारतले प्रतिब्यक्ति २५ हजारसम्म भारू साट्न दिनसक्ने अधिकारीले बताए । अहिले धेरै आत्तिहाल्नुनपर्ने अवस्था रहेको पनि राष्टबैंकका अधिकारीले बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट।
क्यासिनोबाट पहिलोपटक आकस्मिक लाभकर, तीन क्यासिनोले तिरे ५५ लाखको आकस्मिक लाभकर
काठमाडौं ४, मंसिर । नेपालमा संचालनमा रहेको क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालनमा नै समस्या देखिएको भएपनि पछिल्लो समय संचालनमा आएका तीन क्यासिनोले भने आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेका छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना गर्न नसकिने र व्यवहारिक नभएको भन्दै सबै क्यासिनोले विरोध स्वरूप संचलानमा रहेको व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरे । सरकारले नियमावलीको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यानिसो नयाँ व्यवस्थापन खोज्दै संचलान हुन थाले । क्यासिनो नियमावली संचालमा आएका यी क्यासिनोले पहिलोपटक आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । क्यासिनो नियमावली पालन गरेर क्यासिनो संचालन हुन थालेपछि सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो माजोङ, सांग्रीला होटको क्यासिनो मिलेनियर्स क्लव र तारागाँउ रिजेन्सी होटलको क्यासिनो प्राइडले गरी ५५ लाख रुपैयाँ आकस्मिक लाभकर तिरेको जानकारी पर्यटन विभागलाई प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार क्यासिनो मिलेनियर्स क्लबले २० लाख, क्यासिनो माजोङले २५ लाख र क्यासिनो प्राइडले १५ लाख रुपैयाँ गरी करीब ५५ लाख रुपैयाँको आकस्मिक लाभकर आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको यो रकमको जानकारी सम्बन्धित क्यासिनोले क्यासिनोको नवीकरण गर्दा पर्यटन विभागमा जानकारी गराएको प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार क्यासिनो नियमावली पूर्व सरकारलाई कुनै पनि शुल्क नतिर्ने क्यासिनोबाट इजाजत शुल्क, नवीकरण शुल्क, आकस्मिक लाभकर, जरीवानासहितका शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीमा रकम आउन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा क्यासिनो नवीकरण, पर्वतीय पयटनको अनुमति, ट्राभल टे«किङको शुल्क गरेर २४ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको पनि ढकालले बताए । यो रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चार वटा क्यासिनोबाट १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस मध्ये क्यासिनो र्याडले पुरानो तीन करोडको वक्यौता तिरेको हो भने माजोङ, प्राइड र मिलेनियर्स क्लवले चालू आवको लागि नवीकरण शुल्क ३/३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेका हुन । विभागका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालन हुन थालेका र सरकारी राजस्व पनि तिर्न थालेका छन् । सरकारी मापदण्डको विरोध गरेका अन्य क्यासिनोले पनि एकपछि अर्को गर्दै संचलनको तयारी गरिरहेका छन् । क्यासिनो भेनस पुनः बन्द सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना नगरेर बन्द भएको मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस पुनः तीन महिना अगाडि मात्रै अदालतको अन्तरिम आदेशले खुला भएको थियो । क्यासिनो संचलानको तयारी भइरहेको समयमा होटल र क्यासिनो व्यवस्थापनबीच विवाद देखियो । त्यसपछि अदालत पुगेको यो मुद्दामा सरकारी नियम पालन गरेर र राजस्व तिरेरै मात्र संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि पुनः बन्द भएको ढकालले बताए । उनका अनुसार अब यो क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार नै संचालन हुन पाउँछ, अन्यथा बन्द नै गर्नुुपर्ने ढकालले बताए ।
जनकपुर जयनगर रेल्वे बन्द भएको तीन वर्ष हुँदै, रेल्वेका अमूल्य सामग्री जीर्ण अवस्थामा
महेन्द्रनगर, ४ मंसिर । नेपालको एक मात्र रेल सेवा जनकपुर जयनगर रेल्वे ब्रोडगेज निर्माणको क्रममा बन्द भएको करिब तीन वर्ष पूरा हुन लागेको छ । तर नेपाल रेल्वेसँग अहिले रहेको रेल्वेका सामग्रीको संरक्षणमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । संसारमा नै कही नभएको न्यारोगेजका– पाँचवटा कोइला इन्जिनलाई सरकारको नेपाल रेल्वे कम्पनीले संरक्षण गर्न नसक्दा ती इन्जिन कबाडीमा जाने अवस्थामा परिणत हुन लागेका छन् । नेपाल रेल्वेको विघटन भएपछि सरकारले ती सम्पत्तिको संरक्षणका लागि १८ जना कर्मचारी खटाए पनि उनीहरुले संरक्षणमा चासो नदिँदा इन्जिनका पार्टपुर्जादेखि कारखानामा रहेका अन्य सामग्री समेत चोरी हुन थालेको छ । जनकपुरबाट करिब १५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको वैदेही स्टेसनस्थित नेपाल रेल्वेको कारखानामा थन्काइएका रामसीता, गोरखनाथ, पशुपतिनाथ, महावीरको नामले चिनिने ती इन्जिनलाई संरक्षण गरिए त्यसवाट पर्यटकीय फाइदा लिनसक्ने अवस्था रहे पनि त्यस तर्फ ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनकपुरवासीको भनाइ छ । संसारमै कतै नभएका इन्जिन नेपालसँग हुनु गौरवको विषय रहेको खजुरी निवासी विज्ञानका शिक्षक उपेन्द्र ठाकुर बताउछन् । वैदेही स्टेसनमा म्युजियमको निर्माण गरेर कोइला इन्जिनलाई संरक्षण गरिए ठूलै मात्रामा पर्यटक भित्र्याउनसकिने उनको भनाइ छ । सरकारलाई न्यारोगेज कोइला इन्जिन उपलब्ध गराउने बेलायतस्थित कम्पनीका मालिकका नाति २०३९ सालमा जनकपुर आएर ती इन्जिन आफूलाई दिन आग्रह गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । त्यति बेला एउटा इन्जिनको साटो तीनवटा डिजेल इन्जिन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समेत उनले गरेका थिए । आफनो कम्पनीमा म्युजियममा राख्ने उद्देश्यले उनले प्रस्ताव गरे पनि नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेबाट समेत ती इन्जिन अमूल्य रहेको प्रमाणित हुन्छ । त्यस बेला तत्कालीन सरकारले आफै म्युजियम बनाउने बताउँदै बेलायती कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । तर त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनका कारण म्युजियम निर्माण सम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयवासी चिन्तित छन् । संरक्षणका लागि खटाइएका १८ जनामध्ये कारखानामा एकजना पनि नभेटेपछि नेपाल रेल्वे तथा मेट्रो विभागका इन्जिनियर एवम् जनकपुर साइट कार्यालयका प्रमुख विनोद ओझासँग सम्पर्क गर्दा संरक्षणको काम आफूहरुको जिम्मा नरहेको बताए । प्रमुख झाले भने–‘संरक्षणको लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीले १८ जना कर्मचारी खटाएको र हाम्रो काम त निर्माणाधिन परियोजनाको रेखदेख मात्र रहेको छ ।’ पर्यटकीय तथा धार्मिक नगरीको रुपमा स्थापित जनकपुरधाम वा आसपासको क्षेत्रमा संसारमा कतै नभएको रेल इन्जिनका म्युजियम निर्माण गरिए जनकपुरको पर्यटकीय विकास थप टेवा पुग्ने प्रायः निश्चित छ । यसतर्फ सरोकारवालाले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रेस युनियन धनुषाका अध्यक्ष शैलेन्द्र झाले बताए । रासस
जनताको पसिनामा नेताको मोज
काठमाडौं, ४ मंसिर । दिनको १० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गराई सक्दा पनि विराटनगर मोरङ, कदमाहा–७ का शम्भु सिंहले १८ महिनाका छोराको ज्यान गुमाउनु परर्यो । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका सिंहले छोराको उपचारका लागि विराटनगरको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा आफ्नो सर्वस्व’ सके तर, पनि छोरालाई बचाउन सकेनन् । श्रीमानको कुटाईबाट घाइते भएकी रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको गत शनिबार निधन भएको छ । आार्थिक अभावका कारण सुरुमा उनको उपचार हुन सकेन । समयमा उपचार हुन नसकेका कारण पछि उपचार खर्च जुटे उनलाई बचाउन सकिएन । यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर ज्यान गुमाउनेको । देश भरिका धेरै ठाउँमा यस्तो उपचार नपाएर ज्यान मृत्युवरण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प नभएका धेरै नागरिक छन् । तर, सरकार भने राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अर्बपतिलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमा नाममा छुट्याएको रकम ठूला नेता तथा पहुँचवालामा लुटाइ रहेको छ । सरकारले गत साता गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय गर्यो । सर्वत्र त्यसको निन्दा भयो । यस अघि पनि सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारसँग एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि भिआइपीका लागि उपचार खर्च दिने विषयमा विवाद भएको छ । तर, उनले पनि ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएरै छाडे । सरकारबाट सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । उनले राज्य कोषकबाट उपचारका लागि १ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि कुल १ करोड २६ लाख ५३ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । तेस्रो धेरै रकम लिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह हुन् जसले ५० लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वमन्त्री चक्र बास्तोलाको नाममा ५० लाख, एमालेका नेता स्व. रामनाथ ढकालको नाममा ३२ लाख, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख र स्व. साहना प्रधानले १३ लाख लगेको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले ७ लाख र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २ लाख ८३ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ राज्यकोषवाट उपचार खर्च लिएका छन् । गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाको २ अर्ब बरबरको जमिन रहेको जमिन रहेको छ । दोस्रो जनआन्दोन सरकारले प्रचलित नियम मिच्दै औषधिउपचार खर्चका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । यसरी राज्इ कोषबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा करोडदेखि लाखसम्म रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन् । पहुँचवाला र विशिष्ठ व्यक्तिबाट राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ आम नेपाली भने साधारण उपचार नपाएको ज्यान गुमाएकाहरुकोे समाचार पढेर बस्न वाध्य छ । सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने तथा दोहन गर्नेको यस पटक पनि विरोध नभएको हैन । सरकार हेपाय प्रवृत्तिबाट देशको नियम तथा कानुनलाई मिच्दै आइरहेको छ । के राज्यको ढुकुटी विशिष्ट ओहोदामा पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागिमात्र हो ? सरकारले गगन थापाको नेतृत्वमा औषधि उपचारको लागि प्रदान गर्ने खर्चको कार्यविधि बनायो । तर, त्यसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सुजतालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यदि सुजतालाई उपचार खर्च दिइएको भए उनले ५ लाखभन्दा बढी पाउने थिइनन् । आम जनताको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति जथाभावी बाड्ने अधिकार ती नेताहरुलाई पनि छैन । जनताले नेता बनाएर पठाएको देश विकास तथा आम नागरिकको हक हित एवम् समान न्यायिक अधिकारका लागि हो । जनताको पसिनामा नेताले मोज गर्ने यो कहाँको परिपाठी हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ र तुरन्तै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरी गरिब तथा आम निमुखामा यस्तो रकमको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । यदि सरकार आम जनताको कुरा सुन्दैन भने लोकतान्त्रिक परिपाठीको अभ्यास कसरी सिकाउँछ आम जनतालाई । ऊ कसरी भयो आम जनताको अभिभावक ?
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको फिल्म ‘ज्योति’ प्रदर्शन, बालमैत्री देश बनाउने घोषणा
काठमाडौं, ४ मंसिर । समाजसेवी तथा हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले देशलाई बालमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन् । रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी फिल्म ‘ज्योति’ प्रर्दशन समारोहमा बोल्दै उनीहरुले देशलाई बालमैत्री बनाउने घोषणा गरेका हुन् । बालमैत्री देश बनेमा मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि नयाँ अभियानको सुरुवात गरेको बताएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि युनिसेफ नेपालको सहयोगमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरेको फिल्म ‘ज्योति’ प्रर्दशन गर्दै उनीहरुले बालमैत्री देश बन्नका लागि जनचेतना आवश्यकता महसुस गरेर नयाँ अभियान सुरु गरेको जिकीर गरेका छन् । पुनर्निर्माणमा जुटेका धुर्मुस सुन्तलीले त्यसका साथमा भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता गराउन सके नेपालको भविष्य उज्जवल हुने उनीहरुको सोचाई छ । करिब ५ हजार जनाको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रमपछि अधिकाँसले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रामेछाप जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले ‘ज्योति’ फिल्मले आम नागरिकलाई बालमैत्री समाज निर्माणका लागि प्रेरित गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रामेछाप जिल्लालाई बालमैत्री जिल्ला घोषणाका लागि सुरु गरिएका कामलाई अब झन् तिव्रताका साथ अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । यस्तै, रामेछापका स्थानीय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तले सहज ढंगमा सबैले बुझ्ने गरी निर्माण भएको फिल्मले मानिसको सोचाई परिर्वतन गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एकैपटकमा समाजका अधिकाँस नागरिकलाई सुसुचित गराएर बालमैत्री समाज निर्माणमा फिल्म निकै सहयोगी हुने उनको भनाई छ । सदरमुकामसँगै गा.वि.स स्तरमा समेत बालमैत्री फिल्म ज्योति प्रदर्शन गरिने धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले जनाएको छ । रामेछापसँगै दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, सिन्धुलीलगायत अन्य १६ जिल्लाका ३२ ठाउँमा फिल्म प्रर्दशन गर्ने फाउण्डेशनको योजना छ । पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा बालमैत्री समाज निर्माणको अभियान सुरु गरिएको र त्यसपछि देशैभर पुग्ने उनीहरुको योजना छ ।
सेयरको आपूर्ति बढ्यो, चार महिनामा २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर निष्काशन, मूल्यमा दवाव
काठमाडौँ, ४ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको सेयरको आपूर्ति अधिक हुने देखिएको छ । चालु आर्थिकको प्रथम चार महिनामा मात्र १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रक्रियामा छिरेको पाईएको छ । हकप्रद सेयर रकमको हाराहारीमा नै कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरण गरेकोले सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर र म्यूचल फण्ड निश्काशनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस अवधिमा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न २५ कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एघार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बारबरको हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् । हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि अनुमति पाएका कम्पनी मध्ये सातवटा वाणिज्य बैकहरु रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले मात्र ६ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएका छन् । अनुमति पाएको हकप्रद सेयरको ५४ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुको मात्र छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३ः१ को अनुपातमा एक अर्व २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासको अनुमति पाएको छ । त्यस्तै सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले १०ः३ अनुपातमा ८५ करोड बराबरको हकप्रल सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको हो । त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकले ४ः१ अनुपातमा ७५ करोड ५५ लाख, कृषि विकास बैंकल २ः१ अनुपातमा एक अर्व ९६ करोड, हिमालय बैंकले ७ः१ अनुपातमा ६४ करोड २७ लाख, जनता बैंकले २ः१ को अनुपातमा एक अर्व ३ करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले २ः १ को अनुपातमा एक अर्व ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि अनुमति पाएका हुन् । त्यस्तै १० वटा विकास बैंकले पनि एक अर्व ८९ करोड बरबरको हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि अनुमति पाएका छन् भने ७ वटा फाइनान्स तथा वित्त कम्पनीहले पनि हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छन् । यस्तै तीन अर्व ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर पाइपलाईनमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । त्यसमा सेन्ट्रल फाइनान्सले ४ बराबर १, कामना विकास बैंकले ४ बराबर १, अपि पावर कम्पनीले १ बराबर २, ललितपुर फाइनान्सले १ बराबर १, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ बराबर १, कंचन डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेका छन् । त्यस्तै, कैलाश विकास बैंकले ५ बराबर १, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ बराबर १, देव विकास बैंकले २ बराबर १, नेरुडे लद्युवित्त विकास बैंकले २ बराबर १, र भार्गव विकास बैंकले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछन् । यसै आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन भएको छ । यूनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर, अरुण कावेली र नेपाल हाईड्रो डेभलपरले मात्र साधारण सेयर निष्काशन गरेका छन् । यसै आर्थिक वर्षमा ३३ वटा कम्पनीको ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर धितपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्यूचल फण्ड निष्काशन भए । नविल इक्वीटि फण्ड ए अर्ब २५ करोड, एनएमवी आईव्रिड फण्ड ८० करोड र एनआईबीए प्रगति फण्ड ६० करोड रुपैयाँको निष्काशन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको म्यूचल फण्ड आउँदैछ । १ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्मी भ्यालु फण्ड र १ अर्ब २० करोडको सिद्धर्थ इक्वीटी फण्ड निष्काशनको प्रक्रियामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निश्काशन भएको छ । हकप्रद सेयर ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको निष्काशन भयो । बोनस सेयर २१ अर्ब ५ करोडको वितरण भयो । र, एक अर्बको म्यूचल फण्ड निश्काशन भएको थियो । बजारमा अापूर्ति बढेसँगै सेयर मूल्यमा गिरावटकाे हुन थालेकाे छ
