८ अर्ब लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै
काठमाडौंमा ‘शेराटन काठमाडौं होटल’को निर्माण कार्य सुरु भएको छ । एमआईटी ग्रुप होल्डिङसको लगानीमा निर्माण शुरु भएको पाँचतारे होटलको सिलान्यास शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका छन् । करिव ८ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने होटलमा शत् प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहने कम्पनीका सिइओ शेष घलेले जानकारी दिए । होटलको प्रर्वद्धक अष्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङस रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्ने छ । होटल काठमाडौंको मुख्य केन्द्र कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिव १४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने छ । कम्पनीका अुनसार १७ तलाको होटलमा दुई तला पाकिर्ङ, बेसमेन्ट, लवीसहित १३ वटा तलामा गेष्टरुम रहनेछन् । होटल निर्माणका क्रममा करिव ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल संचालनपछि ४५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने छन् । ‘होटलको डिजाइन र नक्सा पास भइसकेको छ, अहिले सिंगापुरमा डकुमेन्टेसन गर्ने काम भइरहेको छ, अबको २÷३ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु हुनेछ’ सिइओ घलेले भने– ‘सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा होटलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल संचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ होटलको मूख्य लक्ष्य गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल भित्राउनु रहेको छ । होटल म्यानेजमेन्टमा विश्वभर प्रख्याती कमाएको स्टारवुड होटल एण्ड रिसोर्ट वल्डवाइड इंकले गुण्ँस्तरीय पर्यटक भित्राउन अन्तर्राष्ट«िय सञ्जालमार्फत विश्वभर मार्केटिङ गर्ने छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष समेत रहेका घलेले नेपालमा गुणस्तरिय पर्यटक भित्राएर अर्थतन्त्रमा सहयोग पुराउने उद्देश्यसहित शेराटन होटल निर्माण गर्न लागेको बताए । कम्तिमा ६० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटलले सञ्चालनमा आएको १५ वर्र्षभित्रमा लगानी उठाउने अपेक्षा राखेको उनको भनाई थियो । करिव एक सय मुलुकमा रहेका सेराटन होटल र यसको सञ्जालमार्फत नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रर्वद्धन हुने र नेपालमा स्तरीय पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने छ । होटलमा रहने विशेषताहरु पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडौंमा २१८ वटा गेष्टरुम तथा सुइट रुम रहने छन् । हेल्थ क्लव, स्पा, वातानुकुलित स्वीमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा यस होटलमा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुबिधा हुने छ भने स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिव एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष रहने छ । जुन सभाकक्ष काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुने दाबी गरिएको छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम रहनेछन् । भवनको निर्माण आधुनिक ‘पोष्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ बिधिमार्फत् गरिने छ, जुन काठमाडौंमा पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको हो । यसले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ ।
१३ अर्ब ८३ करोडको हिसाव मिलेन
२२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले आयात निर्यात र व्यापार घाटाको तथ्यांक फरक फरक सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई सरकारी निकायको तथ्यांक फरक भएपछि आधिकारिक रुपमा कुन तथ्यांक मान्ने भन्ने समस्या पनि भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको नेपालको कूल बस्तु व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने भन्सार विभागले भने गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको तथ्यांक दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ भनेर महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु प्रकाशित गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंककै तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय भन्सार विभागकै तथ्यांकसँग मेल नखानुले कुन निकायको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरु आफ्नो विभागले तयार पारेको तथ्यांक नै सही भएको दाबी गर्छन । आयात निर्यातको तथ्यांकको मुख्य स्रोत भन्सार विभाग नै भएकोले विभागकै तथ्यांक सही भएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा बैंकिङ्ग च्यानलभन्दा बाहिरवाट भएको आयात निर्यातको तथ्यांक समावेश नगरिएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले विभागको तथ्यांक सही हुने गरेको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने तथ्यांक फरक पर्नुको कारण आफूहरुले ‘हेर्ने’ बताउछन् । दुई निकायको तथ्याक फरक पर्नु नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले हेरेर के भएको हो भन्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ८९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक दिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कूल आयात ७ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देशगत ब्यापारको अवस्था पनि फरक फरक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतमा ५९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको थियो । तर भन्सार विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु मात्र निर्यात भएको छ । यस्तै दुबै निकायले भारतसँगको आयात पनि फरक फरक देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतवाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको थियो । भन्सार विभागले भने गत वर्ष भारतवाट ४ खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको देखाएको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रणको सवा २ अर्ब त्यसै थन्कियो
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको सवा २ अर्ब भन्दा बढी रकम बिना प्रयोजन थन्क्याएर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भन्दै उपभोक्तावाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा उठाएको सो रकम संचित कोषमा त्यसै राखिएको हो । आर्थिक ऐन २०६४ मा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको विक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने र सो रकम छुट्टै कोष स्थापना गरेर प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने उल्लेख थियो । यस्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नेपालभरबाट नै यसरी प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा रकम उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्म यस्तो शुल्क वापत १ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तावाट उठाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रदुषण शुल्क वापत ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बुझाएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । यो दुबै रकम जोड्दा सरकारले प्रदुषण शुल्क वापत मात्रै २ अर्ब २७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ । निगम प्रवक्ता घिमिरेले उपभोक्ताले नै तिरेको रकम जम्मा पारेर आफूहले सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार बर्सेनि हामीले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएका छौं,– प्रवक्ता घिमिरेले भने– मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले नै तिर्ने गरी उक्त शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्तावाट उठाइएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क विज्ञान प्रविधि तथा वाताबरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सोही मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदुषण नियन्त्रणका कुनै पनि काम गरेको छैन । उपभोक्तावाट उठेको रकम मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि नै नबनेको कारण यस्तो रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । कुन क्षेत्रमा कसरी के कस्ता कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेकोले रकम संचित कोषमा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहले जानकारी दिए । ‘पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने आधार नै तय भएको छैन,– साहले भने– प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि तयार हुदैछ, त्यो तयार भएपछि खर्च हुन्छ । उपभोक्तावाट उठेको रकम विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सो मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने सरकारले बताएको थियो । उक्त रकम अहिले मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेको छ । यस्तै सरकारले पट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने र ब्यापारीलाई फाइदा हुने गरी तय गरेको छ । सरकारले तय गरेको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । तर अहिले नेपालमा ५० पैसाको मुद्रा चलनचल्तीमा छैन । पेट्रोलिम पदार्थ खरिद गर्दा ब्यापारीले ५० पैसा कम नलिइ ५० पैसा बढी लिने गरेका छन् । विजोर संख्या जस्तै १, ३, ५ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रुपमा ५० पैसा बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
सञ्चय कोष र निजी क्षेत्रमा पेन्सनको अवधारणा
कृष्णप्रसाद आचार्य प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेरो नियुक्तिसँगसँगै कामदारका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न अवधारणा अघि बढाएको छु । नेपालमा निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । त्यस्ता क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनलगायत विभिन्न किसिममा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, सरकारी क्षेत्रको कर्मचारीमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो पाइएको छ । जसको तुलनामा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीले सुविधा नै पाएका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर स्थापना गरिएको संस्था हो । जसअन्तर्गत कोषले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नु जरुरत छ । दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था, विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाका स्किम ल्याउन लागिएको हो । सञ्चय कोषमा आउनेवित्तिकै हामीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सुरुवाती चरणमा कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले स्वास्थ बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले खासै चासो दिएनन् । उनीहरूले स्वास्थ्य बीमालाई व्यावसायिक रूपमा हेरे । तर, हामीले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि सामाजिक रूपमा अघि बढाउने अवधारणा ल्याएका छौं । यसलाई नेपाल सरकार र सञ्चयकोषले संयुक्त रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । बीमाको नियमावली निर्माणपूर्व अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि बीमाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबाट नियमावलीसमेत निर्माण गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएका थियौं । जसमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सुविधा आयोजना ल्याउन लागेको हो । तर, हालसम्म नियमावली पारित हुन सकेको छैन । कानुनतः स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा ल्याउँदा पनि सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ताभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याउन सकिँदैन । तर, नेपालमा सञ्चयकर्ताभन्दा पनि अन्य क्षेत्रका कर्मचारी बढी छन् । उनीहरूलाई समेट्नका लागि पनि मौजुदा ऐन परिमार्जन जरुरी छ । हाल कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिले ऐन परिमार्जनको निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौं । उक्त ऐन आएमा सबै क्षेत्रमा कर्मचारी तथा व्यक्तिगत श्रमिकलाई समेत समेट्न सकिनेछ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा बीमा, पेन्सनजस्ता सुविधा ल्याउन तीन वर्षभित्र छुट्टै एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । जुन संस्था व्यावसायिकभन्दा पनि सामाजिक उद्देश्य राखेर स्थापना गरिनुपर्छ । जसमा नेपाल सरकार र सञ्चयकोषको लगानी रहनुपर्छ । जसमार्फत राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सामाजिक सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धा भत्तालगायतका स्किम ल्याएको छ । यदि कोषमार्फत पेन्सका अवधारण अघि बढाउन सकियो भने राज्यलाई त्यस्ता खालका व्ययभार घट्नेछ । राज्यले नागरिकलाई वृद्धा अवस्थामा पेन्सन दिने एउटा नीति लिइसकेको छ । हाल एउटा उमेर समूहभन्दा पछि राज्यले नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउन सकिने अवस्था छैन । दिनानुदिन यसको भोलुम बढ्दै जाने छ । जसले राज्यलाई ठूलो भार पर्नेछ र राज्यले धान्न सक्ने छैन । जसका लागि ‘ब्याकअप’ को रूपमा कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । जसका लागि फन्ड वेशमा जानुपर्छ । अहिलेको जस्तो बजेजबाट खर्च गरेर धान्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा जाने हो भने दीर्घकालमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्षम युवा जनशक्ति धेरै छन् । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र, औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरू धेरै छन् । यदि उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै योगदानमा आधारित रहेर फन्ड सिर्जना गर्न सकियो भने सोही फन्डबाट उनीहरूलाई वृद्ध अवस्थामा पेन्सनलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । पेन्सनको अवधारणाबाट योगदानकर्ता तथा राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने छ । योगदानकर्ताको तर्फबाट हेर्ने हो भने हाल कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीले रिटायर लाइफपछि पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनेछ । हाल निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा ज्याला मजदुरी र व्यक्तिगत कर्मचारी दुर्घटना भएमा उनीहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् । यदि कोषमार्फत पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य अवधारणा ल्याउन सकेको खण्डमा उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिनेछ । यस्तै राज्यको लागि पनि विशेषगरी दुई किसिमबाट फाइदा पुग्नेछ । हाल निजी क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको पुँजी छरिएर रहेको छ । यदि उनीहरूलाई पेन्सन योजनामा ल्याउन सकिए राज्यमा ठूलो मात्रामा फन्ड जम्मा हुनेछ । उक्त फन्डमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्तालाई निश्चित समयपछि मात्र दिने हो । तर, उक्त समय अवधिसम्म फन्डमा जम्मा भएको रकमलाई मेघा प्रोजेक्टमा लगाउन सकिने छ र देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ । अहिले देशमा ठूला जलविद्युत्लगायत ठूला प्रोजक्ट अघि बढाउन विदेशी दातृनिकायहरूसँग सहयोगका लागि गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । यदि कोषमा पैसा जम्मा गर्न सकिए स्वदेशी पुँजीबाटै त्यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिनेछ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदान गर्दै आएको बृद्ध भत्तालाई यसले विस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ र राज्यको खर्च घट्नेछ ।
युवा उद्यमीको माग कर छुट हैन, नीतिगत सुधार
युवा उद्यमी मञ्चले महिला युवा उद्यमीलाई लक्षित गरि एक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलन कस्तो भयो ? हामीले युवा उद्यमीको लागि उपयोग सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछौं । त्यसमध्ये एउटा सम्मेलन महिला युवा उद्यमी सम्मेलन हो । यहा“ सफल महिला उद्यमीले गरेका संघर्षका कथाहरू उनीहरूबाटै प्रस्तुत गरेका छौं । यस सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टानले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो । त्यस्तै, नेपालका सफल महिला उद्यमीहरू छाया“ शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लक्की क्षेत्री, रितु बैद्य, सीमा गोल्छा, स्नेहा अग्रवाललगायतको प्रस्तुति थियो । उद्यमशीलता गर्न कति मिहेनत गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, अवरोधहरू के के हुन्छन्, अवसरहरू के के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा १५० महिला उद्यमी सहभागी थिए । उनीहरूबीच नेटवर्किङको काम भयो । सहभागी एक जनाले थप ६ जनालाई उद्योग व्यवसायमा आउन प्रेरित गर्न र यस सम्मलनले करिब ९ सय महिलालाई इन्टरप्रिनर बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको उद्योग व्यापारमा युवा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? महिलाको नाममा उद्योग त धेरै दर्ता हुन थालेका छन् । तर महिला आपैm“ उद्यमीको रुपमा काम गरिरहेकाको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामी कम्तीमा २० प्रतिशत महिला उद्यमी भएको देख्न चाहान्छौं । युवा महिलाहरू उद्यमी बन्न चाहान्छन् । तर, उनीहरूले विभिन्न समस्या सामाना गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य ज्ञानको अभाव छ । पु“जीमा पहु“च नहुनु, बजारको बारेमा जानकारी नहुनु, नेटवर्किङ नहुनु, यस्ता विषयमा जानकारी लिने प्लेटफर्म नहुनु उनीहरूको मुख्य समस्या हुन् । यस्ता विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्ने प्लेटफर्म हामी उपलब्ध गराउनु चाहान्छौं । त्यसैले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । बढीभन्दा बढी महिलालाई उद्योग व्यापारमा लाग्न प्रेरणा दिनु, उद्योग व्यापारमा लागेका महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु, उनीहरूबीच नलेज सेयर गर्नु र नेटकर्व विस्तारमा सहयोग गर्नु यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । महिलाहरू कस्तो उद्योग व्यापारमा आउन चाहान्छन् ? अहिले अधिकांश महिला उद्यमीहरू परम्परागत र घरेलु उद्योगमा क्रियाशील छन् । उनीहरूलाई ठूला र आधुनिक व्यापार व्यवसाय आउन हामीले प्रेरित गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टान रियलस्टेट व्यवसायमा सफल भएकी उद्यमी हुनुहुन्छ । लक्की क्षेत्रीले ३०० भन्दा बढी महिलालाई ट्रेकिङ गाईड गर्नुभयो र उनीहरूको लागि जव सिर्जना गरिदिनुभयो । उद्यमी लक्ष्मी शर्मा जसले पहिलो पटक टेम्पो चलाउनुभयो, पहिलो पटक बटम उद्योग खोल्नुभयो, अहिले हजारौलाई रोजगारी दिनुभएको छ । अरू पनि धेरै महिला अनसिन हिरोको रुपमा रहेका हुन सक्छन् । हामी उनीहरूलाई बाहिर ल्याउन चाहान्छौ र युवा महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्छौं । युवा उद्यमी भनेको को हो ? उद्यमी भनेको त्यो हो जसले अवसरहरूलाई ट्रयाप गर्छ, मान्छेको जीवनशैली सहज बनाउ“न मद्दत गर्छ र त्यसबाट मुनाफा पनि आर्जन गर्छ । मानौ, नया“ स्थानमा मोटर बाटो खुल्यो । त्यहा“ कसैले सवारीसाधान किन्यो र चलायो । उसले स्थानीयबासीलाई उपयुक्त यातायातको सेवा दियो । यात्रुलाई यात्रालाई सरल र सहज बनाइदियो । त्यसपछि उसले नाफा पनि कमायो । युवा उद्यमी भनेको निश्चित वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेमात्र होइन, उसले कुनै नया“ वस्तु तथा सेवालाई अगाडि पनि ल्याएको हुन्छ । इन्टरप्रिनरसिप भनेको व्यापारमात्र होइन, पैसा कमाउनुमात्र होइन । इनोभेशन पनि हो । नेपाली युवा उद्यमीहरूले के इनोभेशन गरिरहेका छन् ? उद्यमशीलताको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको इमिटेशन हो । दोस्रो चरण भनेको इनोभेशन हो र तेस्रो चरणमा इन्भेन्शन हुन्छ । नेपालमा उद्योग खुल्न थालेको करिब ४ दशक भयो । त्यो इमिटेशनको चरण हो । अहिले हामी इनोभेशनतिर जा“दैछांै । हामी नया“ तरिकामा जा“दैछौं । नया“ पन, नया“ स्वादको खोजीमा छौं । क्यस अन एड, किरण श्रेष्ठको आईडिया स्टूडियो जस्ता नया“ इनोभेशनसहितको व्यवसाय नेपालमा नभएको भन्ने होइन । तर उद्योग क्षेत्रमा हामी धेरै पछि परेका छौं । विकसित मुलुक इन्भेन्शनको चरणमा गइसके जहा“ नया“–नया“ आविस्कारहरू भइरहेको हुन्छ । नेपालको उद्योग व्यापारको आधुनिक इतिहास सुरु भएको ४ दशक मान्ने हो भने अहिले दोस्रो पुस्ताले उद्योग व्यापार चलाइरहेका छन् । पहिलो पुस्ताको उद्यमी र दोस्रो पुस्ताको उद्यमीमा के फरक छ ? दोस्रो पुस्ताका उद्यमी देश विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर व्यवसायमा आएका छन् । पहिला नेपालको भविष्य राम्रो छैन भन्ने आवाज धेरै सुनिन्थ्यो, अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्दा भविष्य राम्रो छ भन्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ । पहिलाका उद्यमीले कर छुटलगायत राज्यबाट अनेक सुविधा माग गर्थे भने नया“ पुस्ताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, सरकारले नीतिगत सुधार गरेर व्यवसाय गर्न उपयुक्त बातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । हरेक उद्योग तथा व्यापार समूहमा नया“ पुस्ता आएपछि उनीहरूको व्यापार विस्तार उच्च गतिमा भएको देखिन्छ । युवा उद्यमी मञ्चले युवाहरूलाई उद्योग व्यापारमा आउन प्रेरित गर्नेखालका काम के के गरिरहेको छ ? हामीले नलेज सेयरिङका सेरिजहरू चलाइरहेका छौं । स्कूल इन्टरप्रिनरसिप प्रोग्राम चलाउ“दै छौं । नेपालिज युथ विजनेश फाउन्डेशन छ, जसले नया“ व्यवसाय गर्नको लागि सिड मनिको रुपमा साना ऋण उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । मेड इन नेपाल क्याम्पियन चलाइरहेका छौं । नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । हामीले युवा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्न अन्तरक्रिया गर्दैआएका छौं ।
नाफाभन्दा बढी बोनस घोषणा, सेयरपूजी बढाउन बैंकहरूलाई दबाब
काठमाडौं, ५ असोज । कुमारी बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । बैंकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ९ लाख रुपैया खुद मुनाफा गरेको छ । त्यसको २० प्रतिशत संचित कोषमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । नाफाबाट ६ करोड ८१ लाख रुपैया“ संचित कोषमा जान्छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य मुनाफा २७ करोड २७ लाख रुपैया“ हुन्छ । बैंकको सेयर पु“जी १ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैया छ । गत वर्षको मुनाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई बढीमा १४ दशमवल ९१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । तर उसले ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश घोषणा ग¥यो । सेयरमा लगानी गर्नेहरूमध्ये धेरै मानिसहरू आश्चर्य परे । कुमारी बैंक मात्र होइन, अरू बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफा सेयरधनीलाई दिन सक्नेभन्दा बढी लाभांशको घोषणा गरेका छन् ।नविल बैंकले गत वर्षको नाफावाट बढीमा ६० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्ने थियो । तर ६५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बढीमा ३७ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्न सक्नेमा ४० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकले बढीमा १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्नेमा २५ प्रतिशत दिने घोषणा ग¥यो ।लक्ष्मी बैंकले अधिकतम १८ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ४० प्रतिशत, कुमारी बैंकले अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ३५ प्रतिशत र लुम्बिनी बैंकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । कुमारी बैंकको रिर्जभ तथा संचित कोषमा १ अर्ब १६ करोड रुपैया“ छ । त्यसभित्र रहेको रिटर्न अर्निङ कोषमा रहेको रकमलाई उसले सेयरपु“जीमा परिणत गर्दैछ । यस्तै, केही बैंकहरूले भने आफूहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको भुक्तानी भैसकेकोले ऋणपत्र भुक्तानी कोषको रकमलाई यसवर्ष लाभांशको रुपमा वितरण गर्न लागेका छन् । एनसीसी बैंकले गत दुई आर्थिक वर्षको मुनाफा एकै पटक बा“ड्न लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्ला बर्षहरूमा गरेको नाफा मध्ये सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य रकमलाई रिर्टन अनिङ कोषमा राखेका हुन्छन् । उक्त रकम बैंकले आवश्यक ठानेको समयमा सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वासल–३ लाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने घोषणा गरेको छ । वासेल–३ ले कर्जा तथा लगानीको लागि कम्तिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर पु“जी नै हुनु पर्ने भनेको छ । वासल–२ ले बैंकको पु“जी कोष प्रयाप्तता कम्तिमा ९ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । त्यसमा सेयरपु“जी, संचित कोष, ऋणपत्र, डिबेन्चर लगायतको पु“जीको गणना हुन्छ । बासल–२ मा सेयर पु“जी यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले बैंकहरूले क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतको सीमामा सेयर पु“जी नबढाई संचित कोष बढाएका थिए । भविष्यमा सेयरधनीलाई उच्च दरको लाभांश दिने लक्ष्यका साथ बैंकहरू सेयर पु“जीको आकार बढाउन चाहादैनन् । बैंकहरूले आफ्नो सेयर पूजी कम राख्ने तर संचित कोषमा बढी रकम राख्ने गरेका छन् । चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैया“ पनि नपुगेको एभरेष्ट बैंकको कोर क्यापिटल साढे ५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस्तै चुक्ता पुजी २ अर्ब मात्रै भएको स्टाण्डर्ड चार्टरको पनि कोर क्यापिटल ५ अर्बकै हाराहारीमा छ । वासल –३ लागू भएपछि संचित कोषको आकार मात्र बढाएर भएन, सेयर पु“जीकै आकार बढाउनु पर्ने भएकाले बैंकहरूले बोनस सेयरमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउ“छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूले नियमसंगत रुपमा नाफाको २० प्रतिशत रिर्जभमा राख्न पर्ने रकम भने वितरण गर्न लागेका छैनन् । बैंकहरू विगतमा जस्तो क्यापिटल एडेक्वीसी न्यूनतम सीमामा रहेर कारोबार गर्ने पक्षमा पनि छैनन् । २०/३० करोडको कर्जा अनियमित हु“दैमा पु“जी प्रयाप्तता कम हुने, थप कर्जा लगानी गर्न नपाईने, राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने जस्ता डर बैंकर्सहरूलाई छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘यतिबेला बैंकरहरू बफर क्यापिटल लिएर काम गर्न चाहान्छन् र सेयरपु“जी बढाईरहेका छन्।’
मध्यपहाडी लोकमार्गबाट एक दिनमै काठमाडौं
काठमाडौं । सरकारको तीनवटा हाइवे बनाउने नीति छ । एउटा महेन्द्र राजमार्ग जुन बनिसकेको छ । अर्को हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन सुस्त गतिमा काम अघि बढेको छ । तेस्रो राजमार्गका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ । पूर्व इलामदेखि बैतडीको झुल्लाखाटसम्म १७ सय किलोमिटर लम्बाइको मध्यपहाडी सडक निर्माणाधीन छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ । यो लोकमार्ग सम्पन्न भएमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा राजधानी काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुग्न सकिने छ । विशेषगरी काठमाडौंबाट पूर्वका सबै पहाडी जिल्ला अब दुर्गम रहेनन् । पुल निर्माण तथा सडकमा पिच गरिएपछि पूर्वी पहाडका जिल्लाबाट एक दिनमै राजधानी काठमाडौं आएर फर्कन सक्ने गरी दूरी छोटिने छ । अहिले ट्रयाक खुले पनि कालोपत्रे नगरिएका कारण मेचीको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले राजधानी आवत–जावतका लागि तराईकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो बाटोबाट ताप्लेजुङका जनता राजधानी आउन २३ घन्टा लाग्ने गरेको छ । तर पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे बनेमा काठमाडौं र ताप्लेजुङको दूरी ११ घन्टामा सीमित हुनेछ । सरकारले लोकमार्ग आसपासका १० स्थानमा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसरी तराईको महेन्द्र राजमार्गमा दमक, इटहरी, लहान, बर्दिवास, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता सहरको विकास भएको छ, त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि १० वटा सहरको परिकल्पना गरिएको छ । पहाडबाट तराईमा तथा काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा बसाइँ सर्ने लहरलाई निरुत्साहित गर्न पनि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग सहायक सिद्ध हुनेछ । लोकमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार २०६७ सालदेखि सुरु भएको उक्त सडक निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति रकमबाट १७ सय किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी काठमाडौं पश्चिम र काठमाडौं पूर्व गरी दुई भाग लगाएर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत नुवाकोटको पाटी भञ्ज्याङदेखि बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्मको दूरी ११ सय ५ किमी रहेको छ । महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई छुने गरी सडकको रेखांकन गरिएका कारण केही लामो भएको छ । तर सवारी चाप बढेसँगै घुमाउरा ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेर सडकको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प पनि कायम राखिएको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार मध्यपहाडी लोक मार्गको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत काठमाडौंबाट टोखा छहरे हुँदै त्रिशूली निस्कने छ । त्रिशूलीबाट सल्यानटार, पालुङटार, भोर्लेटार हुँदै पोखरा पुग्ने छ । पोखराबाट बाग्लुङ, बुर्तिवाङ, लुकुमगाउँ, रुकुमकोट, मुसिकोट, चौरजहारी, जगतीपुर, पौर कार्कीगाउँ, झुप्रा, दशोरा, मर्पिङबेस्ताडा, लहरेखोला हुँदै दैलेख पुग्ने छ । त्यसैगरी, दैलेखबाट राकम, बेलखोला, साँफेबगर, डडेलधुरा, बैतडी हुँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र झुलाघाटमा पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग टुंगिनेछ । यसका लागि प्रायः पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् भने केही पुलहरू निर्माणाधीन छन् । झन्डै दुवैतिर मिलाएर ८०/९० वटा ठूल्ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । निर्माणाधीनमध्ये २ सय मिटर लामो कर्णाली पुल र ७८ मिटर लामो भेरी पुल विशेष खर्चिला मानिएका छन् । अन्य पुल भने सानातिना हुन् । काठमाडौं पश्चिम खण्डमा ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा २५ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने २३ वटा निर्माणाधीन छन् ।
सहुलियत दरको चिनी आयातमा विवाद
नेपालमै उत्पादित चिनी खपत भएको छैनः व्यवसायी मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि आयात गर्नुपर्छः सरकार काठमाडौं, २ असोज । दशै तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरको चिनी आयात गर्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योगीबीच विवाद भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाड पर्वमा अभाव हुने भन्दै चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने उद्योगीले नेपालमै उत्पादित चिनी खपत नभएका कारण आयात गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छन् । हाल नेपालका उद्योगहरुले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन (२० लाख क्वीनटल) भन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै नेपालका ११ वटा चिनी उद्योगले २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । यसरी उत्पादितमध्ये केही समय अघिसम्म ९५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा रहेको नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष सशीकान्त अग्रवालले बताए । नेपालमा जेठ महिनादेखि कात्तिकसम्म कुल १ लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्नेमा स्वदेशी उद्योग, साल्ट टे«डिङ र डिलर तथा डिष्ट्रीब्युटरसँग १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको संघको भनाइ छ । यस्तै, नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० मेट्रिक टन चिनी भारतीय खुला सिमानाबाट आयात हुने गरेको समेत संघको भनाइ छ । नेपालमै प्रशस्त चिनी उत्पाद भएको अवस्थामा नेपाली उद्योगहरु धराशयी हुने भन्दै भारतबाट चिनी आयात गर्न नहुने अग्रवाल बताउँछन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने देशमा वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको छ । नेपालका चिनी उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेपनि बाँकी आवश्यक चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले बताए । ‘दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुने सम्भावना भएकाले आयातका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने– अर्थले सहमति दिएमा अझै आवश्यक चिनी सहुलियत दरमा आयात हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि दशै तिहारलाई लक्षित गरी वाणिज्यले वार्षिक १५ देखि २० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत दरमा आयात गर्दै आएको थियो । हाल वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा उद्योगी व्यवसायीले चिनीको कृत्रिम अभाव गरी भाउ बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाली उद्योगीसँगै २१ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर राखेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग शुरुमा १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेकोमा केही समय अघि मात्र नेपालका व्यवसायीसँग ११ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेको सुवेदीले जानकारी दिए । चाडपर्वमा उद्योगीहरुले चिनी अभाव गरेपनि हाल किनेर राखेको चिनी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
