जर्मनीमा विमान चालक हडताल, नौ सय उडान रद्द, १ लाख १५ हजार यात्रु मारमा
जर्मनी, ८ मंसिर । जर्मन ध्वजा वाहक लुफ्थान्साले विमान चालकको हडतालका कारण बिहीबारका लागि तय भएका ९१२ वटा उडान रद्द गरेको बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । बिहीबारका लागि तय भएका यी विमान उडान प्रभावित हुँदा करिब एक लाख १५ हजार हवाई यात्रु प्रभावित बन्ने लुफ्थान्साले जनाएको छ । लुफ्थान्सा विमान कम्पनीमा कार्यरत विमान चालकले आफ्ना पारिश्रमिक र काम गर्ने समयबारे विभिन्न सर्त राख्दै बुधबारका लागि हडतालको आयोजना गरिए पनि आफ्ना माग विमान कम्पनीले सम्बोधन नगरेको भन्दै थप एक दिन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । बुधबारको हडतालबाट एक लाख हवाई यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नबाट वञ्चित भएका थिए । एएफपी
सरकारी जागिरले डाक्टरलाई छोएन, मेडिकल जनरलिस्ट पदमा आवेदनै परेन, अरुमा पनि न्यून
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको १२ विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये मेडिकल जनरलिस्टमा एउटा पनि दरखास्त नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत कात्तिक १८ गते १२ विधामा १५० जना नौ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्न सूचना निकालेको थियो तर २५ जना मेडिकल जनरलिस्ट मागिएकामा एउटा पनि दरखास्त नपरेको मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले जानकारी दिए । अन्य विधामा पनि निकै कम निवेदन परेको छ । गत शुक्रबार अन्तिम समयसम्म १५० चिकित्सकको मागमा जम्मा १३१ चिकित्सकले मात्र दरखास्त दिएका छन् । उनीहरुको मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरिसकेको छ । उपसचिव खनालले मेडिकल जनरलिस्टमा एउटा पनि निवेदन नपर्नाका कारण यो विधाका विशेषज्ञ अत्यन्त कम हुने र भएका पनि निजीस्तरमा दुर्गमतिर रु दुई लाखसम्मको तलबमा काम पाउने हुनाले मन्त्रालयमा निवेदन नपरेको हुनसक्ने बताए । मेडिकल जनरलिस्टले खासगरी सुत्केरी शल्यक्रिया गर्नेलगायतका अन्य उपचार पनि गर्ने हुनाले माग बढेको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ । माग गरिएअनुसार मेडिकल जनरलिस्ट २५ पदमा शून्य, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलजिस्ट २२ पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट डर्माटोलजिस्ट सात पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन १२ पदमा नौ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलजिस्ट २० पदमा १५, कन्सल्टेन्ट प्याथोलजिष्ट आठ पदमा पाँच, कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन आठ पदमा आठ, कन्सल्टेन्ट अब्स एन्ड गाइनो १७ पदमा १९, कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन पाँच पदमा १२, कन्सल्टेन्ट सर्जन १० पदमा १३, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन आठ पदमा १३ र कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन १६ पदमा २७ जनाको दरखास्त परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आठौँ तहको पदका लागि भने ७९ माग भएकामा आज अन्तिम दिनसम्ममा ३७७ भन्दा बढी दरखास्त परेको छ । रासस
टीसीएलको नयाँ वासिङ मेसिन बजारमा, मूल्य ५६ हजार ५ सय
काठमाडौं, ७ मंसिर । अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विश्वकै तेस्रो ठूलो ब्राण्ड टीसीएलले उपभोक्ताहरु माझ नियमित विश्वस्तरीय उत्पादनहरु दिने क्रममा नेपाली बजारमा उत्पादनहरु थप्दै क्रममा फ्रण्ट लोड वासिङ मेसिन भित्र्याएको छ । १२ वासिङ प्रोग्रामर, १४ मिन क्वीक वास, ०–२४एच डिले स्टार्ट, ट्यूव क्लिन टेक्नोलोजी, फूजी कन्ट्रले जस्ता विशेषता भएको यो वासिङ मेसिन जर्मन टेक्नोलोजिमा निर्मित भएको कम्पनीले जनाएको छ । आईएफ डिजाईन अवार्ड जित्न सफल भएको यो मेसिनको अधिकतम मूल्य ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । टीसीएल ब्राण्डका लागि नेपालको एक मात्र आधिकारीक विक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गत इओएल प्रालिले यो मेसिन बजारमा ल्याएको हो ।
विद्यालय पनर्निर्माण गर्न नविल बैंक कर्मचारीको ४ लाख सहयोग, अध्यक्ष पौडेल भवन शिलान्यास
काठमाडौं, ८ मंसिर । नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले सिन्धुपाल्चोकको फाटकशिला माध्यमिक विद्मालयलाई भवन निर्माणको लागि ४ लाख १ हजार ७८३ रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । सो विद्यालयको भवन २०७२ साल बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले भत्किएको थियो । विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको लागि नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले आफ्नो तलबबाट कट्टा गरी उक्त सहयोग प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले फाटकशिला माध्यमिक विद्मालयको प्रधानाध्यापक ईश्वर चौलागा“ईलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै भवन निर्माणको लागि शिलान्यास समेत गरेका छन् । त्यस अवसरमा सहायक महा– प्रबन्धकहरु रमेशप्रसाद लोहनी र विनय कुमार रेगमीका साथै बैंकको कर्मचारी सघंका पदाधिकारीहरु लगायत अन्य कर्मचारीहरु सहभागि थिए । बैंकका कर्मचारीहरुको तर्फबाट भूकम्पबाट आफ्नो बास गुमाउन पुगेका पीडित परिवारहरुको अस्थायी बसोबासका लागि नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, भिमटार गा.बि.स. वडा नंं ९ तथा दोलखा जिल्ला, सुनखानी गा.वि.स. वडा नंं. ३ का भुकम्प पीडितहरुलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको बैंकका सहायक महाप्रबन्धक रमेशप्रसाद लोहनीले जानकारी दिएका छन् ।
लिएगो ब्राण्डको नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा आउँदै
काठमाडौं, ८ मंसिर । नेपाली बजारमा नयाँ नयाँ ब्राण्डका स्मार्ट फोनहरु भित्रिरहेको अवस्था अर्को ब्राण्डको स्मार्ट फोन थपिने भएको छ । चीनमा निर्माण गरिएको लियागो ब्राण्डको मोबाइल फोन नेपाली बजारमा थपिने भएको हो। नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता रहेकोजेएसएस ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरी लिएगो ब्राण्डको स्मार्ट फोन नेपाली बजारमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोबाइल चार सिरिजका ११ मोडल बजारमा आउनेछ। अव नेपाली बजारमा आउन लागेको लिएगो स्टाइलिस मोवाइल अन्य मोवाइल भन्दा सस्तो गुणस्तर र भरपर्दो रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मोहन वंशलले दावी गरे । उनले सवजै प्रकारका उपभोक्तालाइृ लक्षित गरी स्टाइलिस फोन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । दुई बर्ष अगाडीबाट निर्माण थालीएको यो फोन विश्व बजारमा २५ वटा देशमा मार्केट विस्तार गरिसकेको छ । वंशलले भने– ‘हामी फोन बेच्ने मात्र नभइ विक्रिपछि सेवा दिने गरी देशभरी ३८वटा सर्भिस सेन्टर खोल्न लागेका छौं। उनका अनुसार सवै प्रकारका मोवाइलहरु मंसिर १० गतेबाट नेपाली बजारमा सार्वजनीक गरिने छ ।
शिक्षा नियमावलीप्रति हिसानको २२ बुँदे असहमति, यस्ताे छ २२ बुँदा
काठमाडौं,८ मंसिर । प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली–२०७३को मस्यौदाप्रति उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)ले संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै २२ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालालार्ई जानकारी नै नदिइ एकतर्फिरुपमा नियमावली निर्माण गरी जारी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै हिसानले संसोधनको माग राख्दै २२ बुँदे सुझाव सहित असहमती प्रकट गरेको हो । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत र संसदको “महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण” समितिमा विचाराधीन “शिक्षा नियमावली २०७३” को प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति हिसानले आफ्नो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐनले समेट्न नसकेका, ध्यान पुर्याउन नसकेका र सच्याउनै पर्ने कमीकमजोरीहरुको वारेमा शिक्षा मन्त्री एवं शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको वारम्वार ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आफुहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई शिक्षा नियमावलीमा नसमेटिएकोे हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । उनले भने–‘विडम्वना शिक्षा मन्त्रालय एक हदसम्म अनुदार बन्यो र छलफल तथा विचार विमर्शमा सहमति गरिएका विषयहरुमा समेत वेवास्ता गर्दै पछि हट्ने कार्य गर्यो ।’ उनले प्रारम्भिक मस्यौदाको अधिकांश विषयहरुमा हिसानको समर्थन रहेको जानकारी दिंदै सच्याउनै पर्ने मूल विषयहरुमा बुँदागत रुपमा हिसानको अवधारणा सार्वजनीक गर्नुपरेको बताए । हिसानले जनाएकाे असहमतिका २२ बुँदाकाे पूर्ण पाठ १) नेपालका निजी शिक्षण संस्थाहरुले स्थापनाकाल देखिनै निजी वा संस्थागत् विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयको हकमा छुट्टै शिक्षा नियमावलीको माग गर्दै आइरहेको यहाँहरुलाई बिदितै छ । तसर्थ, निजी र सामुदायिकको छुट्टा–छुट्टै नियमावली बन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको मूल कारणमा निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रकृति र सञ्चालन पद्वति नै फरक छ । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरुमा मूलतः राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हुने र राज्य नियन्त्रित हुन्छ भने निजीमा व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । निजीमा राज्यको लगानी शून्य हुन्छ बरु राज्यले नै विविध सेवा सुविधाको नाममा वा कर मार्फत आफ्नो ढुकुटीमा आम्दानी गर्दछ । त्यसका लागी प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १४ को (८) को शुरुमा “कम्पनी ऐन वा निजी गुठी द्वारा सञ्चालित” भन्ने वाक्यांश शुरुमा थपिनु उचित देखिन्छ । २) कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरु (त्रि.वि. बाट २०६७ सालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति पाएका) को हकमा दफा (२०) मा निम्न अनुरुप हुने गरि संशोधन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । क) हाल सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरुको हकमा निर्वाध रुपले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने वा दफा २० मा कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित विद्यालय सम्बन्धमा भन्ने शीर्षकको (१) मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका सम्ममा साविकको कानुन वमोजिम कक्षा ११ र १२ मात्र रहेका विद्यालयहरुले सम्वत् २०७८ चैत्र मसान्त भित्र कक्षा ९ र १० को अनुमती लिइसक्नु पर्नेछ” हुनुपर्ने । ख) दफा २० को (२) हटाउनुपर्ने । ग) दफा २० को (३) मा निजी विद्यालयहरु थप्नुपर्ने । ३) शिक्षाको तहगत् संरचना सम्बन्धमा नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनमा मस्यौदा नियमावलीको दफा १३३ मा समेत विद्यालयको दुइ तह प्रष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ ः क) प्रारम्भिक वालशिक्षा देखि कक्षा आठसम्म आधारभूत तह । ख) कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म माध्यमिक तह । तसर्थ, शिक्षाको तीन तह “आधारभूत तह”, “माध्यमिक तह” र “विश्वविद्यालय तह” (उच्च शिक्षा) मा द्विविधा हुन नहुने र कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई एउटै टोकरीमा हाली भ्रम सृजना गर्न नहुने । ४) माध्यमिक तह(Secondary Education) भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म बुझाउने हुँदा हाल प्रस्तावित परीक्षा क) कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination Grade X, छोटकरीमा SEE) ख) कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate Exam Grade XII, छोटकारीमा SLC) को तह नेपालको संविधान र शिक्षा ऐन विपरीत छ र यो हास्यास्पद पनि छ । माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) कक्षा ९ देखि १२ सम्म भएकोमा कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक परीक्षा भनेर घोषणा गर्ने र कक्षा १२ को लागि पनि त्यस्तै नामाकरण गरि माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate) राख्नु वौद्विक दिवालियापन मात्र हो । तसर्थ कक्षा १० को परीक्षालाई SLC- Grade X र कक्षा १२ को परीक्षालाई HSLC-Grade XII वा Senior SLC-Grade XII राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ५) राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा अनिवार्य रुपले लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड आफैंले परीक्षा लिएर वा सम्बन्धित मा. वि./उ.मा.वि. हरुलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि पूर्ण जिम्मेवारी वा आंशिक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । दफा ५७ मा प्रष्टसाथ यस विषय उल्लेख हुनु जरुरी छ । ६) शिक्षासँग कम सरोकार भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुको विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा प्रतिनिधित्व रहेको, नजन्मेको संस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व भएको तर १०+२ र ०+२ शिक्षामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको एक किसिमले भन्ने हो भने शिक्षा जगत्को मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको र लामो समयदेखि सञ्चालित संस्था हिसानको प्रतिनिधित्व नहुनाले हिसान प्रति पूर्वाग्रही सोंच हावी भएको हामीले महसूस गरेकाछौँ र यस्तो गलत प्रवृत्तिको रवैयालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गरेकाछौँ । तसर्थ, हिसानको सम्बन्धित सरोकारवाला समिति÷ उपसमितिहरुमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । ७) दफा १६ मा विद्यालय गाभ्न दिइने आधारहरु र दफा १७ मा गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर २ वा २ भन्दा बढी विद्यालयहरुलाई गाभेर एउटै विद्यालय बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र विशेष अनुदान तथा सहुलियत बढाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले शिक्षामा संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक वृद्वि ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विद्यालय गाभिँदा गाभिन लालायित विद्यालयहरुको सम्पत्ति, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापनमा उचित रुपमा ध्यान दिनु पर्दछ । ८) दफा ४२ को (च) मा संस्थागत् विद्यालयहरुको रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई ६ महिना भित्र स्थायी बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आजका मितिसम्म यत्तिका वर्षहरुमा संस्थागत् विद्यालयहरु (उ.मा.वि. समेत) अस्थायी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । स्थायी सम्बन्धन वारेमा नियम कानूनमा उल्लेख भएता पनि यस सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरिएको छैन । तसर्थ कानून अनूरुप ऋचष्तभचष्ब पुगेका शिक्षण संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र छिटो स्थायी सम्बन्धन दिई ६ महिना भित्र शिक्षक/कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउन उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, विद्यालय अस्थायी तर शिक्षक/कर्मचारी स्थायी हुने व्यवस्था हास्यास्पद हुन्छ । ९) दफा ४८ मा शिक्षक–अभिभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई “विद्यालय अभिभावक परिवार” बनाउनुपर्दछ । शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउँदा विद्यालय व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी छुट्ने र बढी राजनीतिकरण भई अनावश्यक दवाव समूह बन्ने खतरा हुन्छ । विद्यालय भन्नाले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई बुझाउने हुँदा साझा फुलवारीको रुपमा “विद्यालय –अभिभावक परिवार” गठन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । १०) शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिएमा मात्र नेपालको शिक्षाले गति लिन्छ । एकातर्फ “शिक्षक युनियन” को अवधारणा आएको छ भने अर्को तर्फ विभिन्न शिक्षक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व विभिन्न समिति÷उपसमितिहरुमा देखिन्छ । सरोकारवाला र आधिकारिक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व वाहेक अन्य गैर सरोकार वा कम सरोकार भएका संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले राजनीतिकरण हावी हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुन्छ । ११) दफा १३० को (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ भनेर भनिएको छ । जुन कक्षा १० सम्म मात्र लागु हुन सम्भव छ कक्षा १० को पुरानो एस. एल. सी. वा सो सरहको परीक्षा चैत्रमा हुने र परिणाम जेष्ठ/असारमा आउने र दफा १२४ को (घ) मा कक्षा ११ अध्ययन गर्न चाहनेले कक्षा १० उत्तिर्ण हुनुपर्ने रहेको हुँदा यो वाझिएको छ । तसर्थ, कक्षा ११ को हकमा शैक्षिक सत्रको शुरुवात श्रावण १५ र कक्षा १२ को हकमा असार १५ राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । १२) दफा १३० को (५) मा विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा यो संभव छैन । श्रावणमा शैक्षिक सत्र शुरु भई बैशाखमा परीक्षा हुने हुँदा यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा १५० दिन राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । १३) दफा १३० को (७) मा कक्षा सञ्चालन गर्दा माध्यमिक तहको हकमा एक वा एकभन्दा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भनी सच्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । १४) दफा १३८ मा साविकको उच्च माध्यमिक दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञापनमा दरबन्दीको संख्या र कार्यरत शिक्षकको अवधि प्रष्ट सँग किटान हुनुपर्दछ । १५) दफा १४७ को शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति विषयको उपदफा “(ख) संस्थागत विद्यालयहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरिक्षक वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको प्रतिनिधि –सदस्य” भन्ने हटाउनु पर्ने । १६) दफा २१६ र २१७ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्यालयले दिएको सेवा र सुविधाको आधारमा गुणस्तरीय र परिणाममुखी शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै लागत पुरण ९ऋयकत च्भअयखभचथ० सिद्वान्त अनुरुप लिन पाउने व्यवस्था किटान रुपमा उल्लेख गरिनेपर्ने हुन्छ । १७) दफा २२२ को छात्रवृत्तिको व्यवस्था अन्र्तगत उप दफा (२) मा कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा साविककै ५% छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने । छात्रवृत्तिमा सामुदायिक र संस्थागत् विद्यालयबाट आउका विद्यार्थीहरुलाई विभेद गर्ने नहुने । १८) दफा २२५ को विद्यालयको चिन्ह ९ीयनय० मा अनिवार्य रुपमा षट्कोण राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । १९) दफा २३२ को विद्यालयको नामको जग्गा विक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने र दफा २३३ मा विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुनेमा कम्पनी ऐन अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुको हकमा कम्पनी ऐन मुताविक सञ्चालन गरिनेछ भनेर राख्ने र यससँग बाझिएका कुरा हटाउने । २०) दफा २३७ को विद्यालयलाई अनुदान दिने शीर्षक अन्र्तगत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि पुरस्कार वा प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक वा भौतिक सहायता राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने । राम्रो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालय बनाउनेहरुलाई कर तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर÷निर्माण सामाग्री÷उपकरण÷रसायन÷कम्प्युटर लगायत् प्रयोगशालाका सामानहरु÷ बस तथा अन्य गाडीमा भन्सार छुट आदि दिइनुपर्दछ । साथै चल्न गाह्रो भएका विद्यालयलाई र उत्कृष्ट वा सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनाउन प्रयत्नरत विद्यालयहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण वा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २१) ‘ए’ लेवल, ‘सि. वि. एस. इ /आइ. सि. एस. इ / आइ. वि. र सि. टि. इ. िभ. टि.’ अन्र्तगतको कक्षा ११, १२ र १३ को माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा तर्फ उँधो तिर सञ्चालन गर्ने वारेमा र भर्ना नीति वारेमा प्रष्ट हुनुपर्दछ । २२) कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेर किटान गरिनुपर्दछ । किनकि शिक्षा ऐनमा कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा भनिएता पनि र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भनिएता पनि प्रा. वि. र नि. मा. वि. शिक्षा लाई खारेज गरिएको छैन । उ. मा. शि. प. खारेज भएता पनि कक्षा ११ र १२ कायमै रहेकाले कक्षा ११ र १२ लाई पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा भनि भन्न अफ्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । रमेश सिलवाल अध्यक्ष हिसान केन्द्रीय कार्यसमिति
३२० अर्ब खर्चेर काठमाडौं–पोखरा १६० किमी रेल मार्ग, कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म ७९ किमी हुने
काठमाडौं, ८ मंसिर । ३२० अर्ब लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको काठमाडौ–पोखरा रेल मार्ग विस्तार सम्बन्धि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस्तो सम्भावना औल्याएको हो । सिएएमसीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिना अघि रेल विभागलाई बुझाईसकेको छ । सो अध्ययनका अनुसार काठमाडौंदेखि पोखरासम्म १६० किलोमिटर दुरी पार गर्ने रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात करिब ५२ दशमलब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ तथा पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गको लागत औसतमा प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैंयाँ पर्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ३२० अर्ब रुपैंयाँ लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेल सेवा विस्तार सम्भव हुने सो अध्ययनले देखाएको हो । कहाँबाट गुड्छ रेल ? रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंको टोखाबाट रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गरिनेछ । टोखाबाट धादिङको ढुंगाना, हुग्दी खोला हुँदै बैरेनीमा त्रिशुली पारीबाट मार्ग अघि बढ्दै मलेखुबाट कुरिनटारसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा रेलमार्ग पोखरा तिर अघि बढ्नेछ भने अर्काे लुम्बिनी तर्फ जानेछ । पोखरा जाने रेलमार्ग कुरिनटारबाट आँबु खैरनी, डुब्रे, दमैली हुँदै १६० किलोमिटर दुरी पार गरेर पोखरा पुग्नेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म काठमाडौंबाट कुरिनटारसम्म रेलमार्गको दुरी ७९ किलोमिटर हुनेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्मको दुरी १६४ किलोमिटर हुनेछ । यसरी काठमाडौंदेखि २४३ किलोमिटर रेलमार्गद्धारा काठमाडौं र लुम्बिनी जोड्न सकिने छ । चाइना सिएएमसीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रेलमार्ग बनाउने तत्परता समेत देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘चिनियाँहरु रेल बनाउन तत्पर देखिन्छन तर हाम्रो सरकारले खासै चासो दिएको छैन, नेपालले निर्माणको मोडालिटी बनाउने हो भने यो रेलमार्ग निर्माण त्यति गाह्रो छैन’, महानिर्देशक आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
हिरोका नयाँ तीन वटा मोटरसाइकल नेपाली बजारमा
काठमाडौं, ८ मंसिर । हिरो मोटोकर्प लिमिटेडका तीन वटा नयाँ मोडलका मोटरसाइकल नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । हिरोले स्प्लेण्डर आइस्मार्ट ११०, न्यू अचिभर १५० र नयाँ सुपर स्प्लेण्डर १२५ ले मोटरसाइकल नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । केहि समय अघि मात्रै डुएट स्कुटर बजारमा ल्याइसकेको कम्पनीले थप तीन मोडलका मोटरसाइकल बजारमा ल्याएर नेपाली उपभोक्ता माझ आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन खोजेको जनाएको छ । स्प्लेण्डर आइस्मार्ट ११० भारतको जयपुर शहरस्थित हिरोको सेण्टर अभ इनोभेसन टेक्नोलजीमा डिजाइन गरिएको र बनाइएको पहिलो बाइक हो । ११० सिसी क्षमताको टर्क एण्ड डिमाण्ड इंजिनले। यो इंजिनमा आइ ३ एस (आइडल स्टप स्टार्ट सिष्टम) नामक प्याटेण्टेड प्रविधि यसमा जडान गरिएको छ ।नयाँ चेसिस र फ्रेम पनि यो बाइकका विशेषता हो । अचिभर १५० को इंजिन नयाँ बिएस–४ अनुसारको रहेको छ भने यसको निर्माण आइ ३ एस प्रविधिमा गरिएको छ । १२५ सिसिको सुपर स्प्लेण्डरमा पनि आइ ३ एस प्रबिधी जडान गरिएको छ । हिरोका एचएफ डिलक्स, स्प्लेण्डर प्रो, स्प्लेण्डर आइस्मार्ट र प्यासन प्रो, सुपर स्प्लेण्डर, ग्ल्यामर र अचिभर र उत्कृष्ट श्रेणीको एक्स्ट्रिम स्पोर्टस् लगायतका उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस बाहेक प्लेजर, ड्यास र डुएट लगायतका स्कुटर पनि नेपाली बजारमा लोकप्रिय मानिन्छन् ।
