सदन र सडकमा प्रतिवादको तयारीमा एमाले, संविधान संशोधनमा अर्गेल्याई
काठमाडौंं ८, मंसिर । सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने भएको छ । एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनका लागि तयार गरिसकेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताले एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन अघि बढाइए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सोमबार राति सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव आए ‘प्रतिपक्षको भूमिका’ देखाउने बताइसकेका छन् । संशोधन प्रक्रिया अघि बढे सडकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी अनेरास्ववियु र युवा संघले गरिसकेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आए आन्दोलन गर्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल बुटवलमा खटिएका छन् । एमाले ५ नम्बर प्रदेशको केही दिनअघिको भेलाले सीमांकनमा सो प्रदेश हेरफेरको प्रस्ताव अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । सो प्रदेशका संयोजकसमेत रहेका पौडेलले सीमांकन हेरफेर गरिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदामा दलहरूबीच समझदारी भए पनि सीमांकनको बुँदामा एमाले र सत्तारुढ दलबीच विमति छ । मुख्य विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोगबाट मिलाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई बाहुल्य क्षेत्रको मात्रै प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमत भए पनि मधेसी दल र एमाले यसमा सहमत छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।
भारू प्रतिबन्धले नेपाली भान्सा महँगो, बजारमा सामानको भाउँ नै बढेकोले गृहणीलाई व्यवहार धान्ने गाह्रो
काठमाडौं ८, मंसिर । भारतले भारू पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबबन्ध लगाएपछि महोत्तरीको सीमावर्ती गाउँका गृहिणीको भान्सा एक सातादेखि महँगिएको छ। महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने सम्सी, मठियानी, जलेश्वरलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रकाहजारौं बासिन्दाको जीवन महँगिएको हो । उनीहरु महँगीको मारमा छन् । भारतीय बजारमा बढेको महँगीले गरिब तथा विपन्न समुदायको जनजीवन यतिखेर थप प्रभावित बनेको छ। यहाँका सर्वसाधारणलाई एक किलो चिनी लिन पनि भारतीय बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा सीमावर्ती भारतीय बजार भिट्ठामोड, कन्माबेला,मधुवापुर लगायतका बजारमा नुन, तेल, चामल, दाम , चियापत्ति जस्ता दैनिक उपभोग्य समाग्रीहरु खरिद गर्न जाने गरेका छन् । तर, भारु पाँच सय र हाजरको नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । ३९ रुपैयाँ भारुमा पाइने चीनी अहिले ५० रुपैयाँ भारुमा बिक्री भइरहेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
रामदेवले नेपालमा १० हजारलाई रोजगारी दिने, पतंजलिले नेपालमा अर्बौ लगानी गर्दै
काठमाडौं ८, मंसिर । बाबा रामदेवले १० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिने बताएका छन् । उनले पतंजलि आयुर्वेद प्रालि मार्फत उक्त संख्यामा रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘पतंजलि आयुर्वेद मार्फत नेपालमा करिब डेढ अर्ब लगानी छ । एक हजारले सिधै रोजगारी पाएका छन् । अब लगानी बढाएर ५ अर्ब पुर्याउने योजना छ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रामदेवले भने, ‘लगानी बढेपनि रोजगारीको संख्या १० हजार पुग्ने छ ।’ उनका अनुसार भारतबाट वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँको आयुर्वेद औषधि आयात हुन्छ । सर्वसाधरणलाई सहज उपलब्ध गराउन अब नेपालमै उत्पादन गरिने उनले बताए । सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन पतंजलि आयुर्वेदको उत्पादन युनिट वीरगन्जमा स्थापना गरेको उनले बताए । उक्त युनिटको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने उनले बताए । ‘अर्गानिक वस्तुको उत्पादन तथा जडिबुटीको प्रयोगबाट आयुर्वेद औषधि निमार्ण गर्ने उद्देश्यले भारतपछि पहिलोपटक वीरगन्जमा उत्पादन युनिट स्थापना गरेका छौं । त्यसको उदघाटन मंसिर ९ गते आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णको उपस्थितीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘युनिटबाट भएको नाफा नेपालकै सेवामा बिस्तार गर्नेछौ ।’ नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले सम्बृद्ध बनाउन पतंजलि योगपिठ अघि बढाइएको जनाएको छ । वार्षिक एक हजार करोड रुपैयाँको उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘प्राकृतिक उत्पादन, घरायसी प्रयोग र पेय प्रदार्थ सहित सबै क्षेत्रमा पतंजतिले हात हालेको जनाएको छ । पतंजलिले आफ्नो ५ सय वटा उत्पादन रहेको जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
योग्य चिकित्सक विदेश पलायन, भएका चिकित्सक पनि आकर्षक सेवा सुविधाका कारण निजीतर्फ
काठमाडौं ८, मंसिर । विशेषज्ञता हासिल गरेका विभिन्न समूहका चिकित्सकको अभाव हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू नेपालमा भन्दा विदेशमा अवसर देखेर उतै पलायन हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा रिक्त रहेका दरबन्दी (नवौँ तह)मा दरखास्त आह्वान गर्दा कुनै समूहमा दरखास्त नै परेका छैनन् भने कुनै समूहमा माग गरेको भन्दा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरूले जागिरका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेतीले नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू विदेशिएकै कारण मन्त्रालयले माग गरेको चिकित्सकमा दरखास्त नपरेको बताए। नेपालमा बाहिर अवसर देख्छन्”, सचिव डा. उप्रेतीले भने, “त्यसकारण विशेषज्ञता हासिल गर्ने चिकित्सकहरू नेपालमा पाउन मुस्किल भएको हो । “नेपालमा बाँकी रहेका विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू पनि निजी अस्पतालहरूले तानेका छन्”, डा.उप्रेतीले भने, “निजी अस्पतालले चारपाँच लाख रुपियाँ दिएर राखेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू सरकारी सेवामा आउन नचाहनु स्वाभाविक हो । ” स्वास्थ्य मन्त्रालयले जम्मा ४० हजार रुपियाँ तलब दिने गरेको स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेतीले बताए। मन्त्रालयले कात्तिकमा नवौँ तहका लागि विभिन्न समूहमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक माग गरेको थियो । स्वास्थ्य सचिव उप्रेतीले नेपालबाट अवसरको खोजी गर्दै विदेशिने चिकित्सकको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको जानकारी पनि दिए। यसैगरी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा। केसीको आन्दोलनले डीएम, एमसीएचजस्ता विशेषज्ञ अध्ययन हटाइएको तथा पीजी ९पोस्ट ग्य्राजुएसन०को सङ्ख्यामा कटौती गरेका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव भएको जानकारी दिए। कार्कीले सरकारी सेवामा एमबीबीएस गरेका चिकित्सकहरू पनि टिक्न नसक्ने बताए। मागभन्दा उत्पादन कम र भएका चिकित्सक विदेशिएका कारण विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव हुन गएको डा. कार्कीको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिक्त रहेका दरबन्दीमा तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्न भन्दै दरखास्त माग गरेकोमा केही समूहमा दरखास्त नै परेन । यसले नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव भएको देखाएको छ । मन्त्रालयले १५० जना विशेषज्ञ चिकित्सक माग गरेकोमा हालसम्म १२७ जनाले मात्रै दरखास्त दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले २५ जना कन्सलटेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट माग गरेकोमा एकजनाले पनि दरखास्त दिएका छैनन् । यस्तै कन्सलटेन्ट डर्माटोलोजिस्टमा सात जना माग भएकोमा चार जनाले मात्र दरखास्त दिएका छन् । फिजिसियनमा १२ जना माग भएकोमा आठ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिस्टमा २० जना चिकित्सक माग गरेकोमा १५ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । यसैगरी प्याथोलोजिस्टमा आठ जना माग भएकोमा पाँचजनाको मात्र दरखास्त परेको छ । यस्तै ईएनटी सर्जनमा आठ जना माग भएकोमा आठ जनाले निवेदन दिएका छन् । अब्स एन्ड गाइनोमा १७ जना माग भएकोमा १९, डेन्टल सर्जन पाँच जनामा १२ चिकित्सकले निवेदन दिएका छन् । सर्जन १० मा १२, अर्थोपेडिक सर्जन आठ जना माग भएकोमा १३, पेडियाट्रिसियन १६ मा २६ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सरकारी भवनले लिँदैनन् भवन निर्माण स्वीकृति सिंहदरबार भित्रकै भवन विना अनुमति निर्माण
काठमाडौं ८, मंसिर । कुनै पनि निकायले बिनाअनुमति भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत सरकारी निकायले नै धमाधन भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म र सुरक्षा निकाय, सरकारी अस्पताल, शैक्षिक संस्थानदेखि विभिन्न सरकारी निकायले स्वीकृतिबिना नै धमाधम भवन निर्माण गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय भवन निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म एउटाले पनि निर्माण स्वीकृति नलिएको महानगरले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि दरखास्त दिँदा सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएका दरखास्तमा भवन लम्बाई, चौडाइ र उचाइ तला तथा जम्मा क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सामसुङको दाबी – ‘ग्यालेक्सी एस सेभेन सुरक्षित छ’, अब पड्किदैन
काठमाडौं, ७ मंसिर। सामसुङले उसको पछिल्लो स्मार्टफोन उत्पादन ग्यालेक्सी एस सेभेन सुरक्षित रहेको जनाएको छ। सामसुङले एक विज्ञप्ति निकाल्दै ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजका स्मार्टफोन पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेको हो। ब्याट्रीको समस्याका कारण ग्यालेक्सी नोट सेभेन उत्पादन बन्द गर्नुपर्दा करोडौँ डलर घाटा बेहोरेको सामसुङले अहिले आफ्नो ध्यान एस सेभेनमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तीमा ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजको गुणस्तर तथा सुरक्षाका लागि सामसुङ पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ । अमेरिकामा करीब १ करोड प्रयोगकर्ताले ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजका स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहेका छन् र आन्तरिक रुपमा ब्याट्री फेल भएको भन्ने कुनैपनि पुष्ट खबर अहिलेसम्म आएको छैन । बाहिरी कारणले स्मार्टफोनमा नोक्सानी भएका केही घटना बाहिर आएका छन् । जबसम्म सामसुङलाई त्यस्ता कुनैपनि डिभाइस प्राप्त हुँदैनन् र त्यसको जाँच हुँदैन तबसम्म यस्ता प्रकारका घटनाको सत्यता बुझ्नु असम्भव हुन्छ । अाफ्नो ब्राण्ड इमेजमा परेको नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि एस सेभेन पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको विषयमा उपभोक्तालाई विश्वस्त गराउन भरमजदुर काम गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। नोट सेभेनको उत्पादन बन्दसँगै सामसुङले ग्यालेक्सी एस सेभेन र एस सेभेन एज स्मार्टफोनका विज्ञापनमा जोड दिएर आर्थिक नोक्सानीबाट समेत माथि उत्रने कोसिस गरिरहेको छ । सामसुङ आफ्ना ग्राहकको विश्वास जित्नका लागि हरसम्भव कोसिस गरिरहेको छ । आगामी सिजन उसले एस सेभेन स्मार्टफोनको बिक्रि अझै बढाउने कोसिस गर्नेछ ।
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले चौथो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने
बर्लिन (जर्मनी) ७, मंसिर। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले आगामी कार्यकालका लागिसमेत उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहेको उनको दल क्रिस्चियन डेमोक्रेट्स युनियन (सीडीयू) ले जनाएको छ। बेलायतमा बेलायतको युरोपियन युनियबाट बहिर्गमन चाहने समूह र अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका नेताको हालैका विजयबाट पाठ सिक्दै जर्मनीमा स्थिरताका लागि मर्केलको दलले उहाँलाई नै उम्मेदवारी दिने सम्बन्धमा सहमत हुन लागेको सीडीयूका उपनेता जुलिया क्लोएकनरले बताए। मर्केलले यसै विषयमा आइतबार साँझ ६ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी यहीँबाट आफ्नो अर्को कार्यकालका लागि इच्छा प्रकट गरेकी छिन्। बैसठ्ठी वर्षीया मर्केलले सन् २००५ देखि जर्मन चान्सलरका रुपमा काम गर्दै आएकी छिन्। जर्मनीलाई युरोपको केही उच्च आर्थिक शक्ति केन्द्रमध्ये एक मुलुकका रुपमा लिइने गरिन्छ। यदि सन् २०१७ मा पनि मर्केलले विजय हासिल गरेर चार वर्षको पूरै कार्यकाल सम्पन्न गरेमा उनी नै जर्मनीको इतिहासमा युद्धपछि १६ वर्ष लामो कार्यकाल सम्हाल्ने हेलमट कोलजस्तै सफल व्यक्तित्व बन्नेछिन्। कम्युनिस्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पूर्व पूर्वी जर्मनीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकीकृत जर्मनीका उनी उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्।
औद्योगिक व्यवसाय विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण
काठमाडौं, ७ मंसिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३ प्रमाणिकरण गरेकी छन् । सो विधेयक गत असोज १३ गतेको संसद बैठकबाट पारित भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयकले औपचारिक रुपमा कानुनको रुप लिन्छ ।
