बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा पुगेन, स्थानीय बासिन्दालाई खुसी नपारे आयोजना रोक्ने सम्मको चेतावनी
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन् । गोरखाका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई एघार भाग लगाएर मुआब्जा तोकेपछि बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत विरोध सुरु भएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १४ गाविसमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजारबाहेक अन्यको प्रजिअ भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्म मुआब्जा दिने गरी निर्धारण गरिए पनि सो रकम कम भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै सरोकार समितिले आन्दोलन सुरु गरेको छ । “मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिँदै आए पनि माग सम्बोधन भएन”, समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने – ‘‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खुसी पारे मात्रै आयोजना छिटो बन्छ ।” सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको दर न्यून भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले कार्यालय स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको मूल्यमा बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्ने नाममा स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राखेर मुआब्जाको सामान्य रुपरेखा तयार पारेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । “राजनीतिक नेतृत्वको काम गरौँ भन्ने भावनालाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर गरेको छ । त्यसबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ,” मन्त्री शर्माले भने । बूढीगण्डकी प्रभावितले जग्गाको उचित मुआब्जासँगै पुनर्वासका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आयोजना विकास समिति र जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीयवासीलाई सेयर लगानीका लागि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भए पनि मुआब्जा समितिले १० लाखमध्ये पाँच लाख रुपैयाा मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिउरेनीटारमा दुई वर्षअघि आयोजनाको कार्यालय राख्न प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गालाई सात प्रकृतिमा बाँडेर मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्यत्र बनेका आयोजनाको तुलनामा बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जा अत्यधिक भएको बताउछन् । “नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,” उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर लगानी र क्षमतानुसारको रोजगारीमा प्राथमिकता दिने देवकोटाले बताए । यस्तै आयोजनाले गोरखा र धादिङलाई छुने गरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सो चक्रपथमा विस्थापितलाई योजनाबद्ध ढङ्गले राखिने बताइएको छ । रासस
यस कारण हुँदैछ स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको बूक क्लोज
काठमाडौं, १४ मंसिर। स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेडको मंसिर २२ गतेदेखि ३० गतेसम्म बुक क्लोज रहने भएको छ । बैंकले मंसिर ३० गते हुन लागेको साधारण सभा प्रयोजनका लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब २८०६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
भारतमा ५०० र १००० नोटको प्रतिबन्ध विरुद्ध प्रदशन, दैनिक आवश्यकता खरिद गर्न नोटको अभाव
कोलकाता, १४ मंसिर । भारत सरकारले उच्च मूल्यका बैंकनोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति देशव्यापी विरोधमा सोमबार दशौँ हजार भेला भए भने विरोधका आयोजक प्रतिपक्षी दलले यस प्रतिबन्धका कारण वित्तीय आपत्काल उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन् । भारतको अर्थतन्त्र प्रायः नगदमा सञ्चालन हुने गर्छ भने प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत मुद्रालाई करिब तीन साता अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अकस्मात् फिर्ता लिएको थियो । यस निर्णयका कारण त्यहाँ नोटको अभाव देखिएको छ भने भारत अझै पनि यस निर्णयको प्रभाव भोगिरहेको छ । पश्चिम बङ्गाल राज्यको केन्द्र कोलकात्ताका सडकमा करिब २५ हजार जनता भेला भए । यस राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यो प्रतिबन्ध कायम रहे दङ्गा तथा महामारी फैलने चेतावनी दिएका छन् । भारतको पश्चिमी व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा करिब छ हजार व्यक्तिले विरोधमा भाग लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सामान्य भारतीयले यस पाइलाले धनीका घोषणा नगरिएका आय बैंकमा जम्मा गर्न बाध्य पारी कर तिर्न लगाइएमा यसको समर्थन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको यो विरोध केही राज्यमा मात्र देखिएको छ । प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका मनिष तिवारीले सरकारले अघोषित तथा गैरकानुनी रूपमा आपत्काल लागू गरेको र यसका कारण मुलुकभर जनताले कठिनाइ भोगेकोले आफूहरूले विरोध गरेको बताए । पाँच सय तथा एक हजार रूपैयाँका नोट भएका व्यक्तिले यस वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई बैङ्कमा बुझाउनु पर्छ र उनीहरूले त्यसको सानो भाग मात्र सटही गर्न पाउँछन् । माग अनुसार नयाँ नोट पर्याप्त रूपमा छपाइ गर्न अधिकारीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले नगदको कमीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने बताएका छन् । सम्मानित अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसले आर्थिक वृद्धि कम्तीमा दुई प्रतिशतले घटाउने दाबी गत साता गरेका थिए । यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत देखिएको छ । कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद सिंहले संसदमा आफूले यस कार्यको उद्देश्यलाई अस्वीकार नगर्ने तर यो व्यापक अव्यवस्थापन भएको दाबी गरेका छन् । भारतका गरिब जनतासँग बैङ्को पहुँच नभएकाले यहाँको ९० प्रतिशत कारोबार नगदमा हुनेगर्छ । धेरैसँग खाद्यान्न तथा दैनिक आवश्यकता खरिद गर्ने पैसा छैन र किसानले बीउ खरिद गर्न पाएका छैनन् । साना व्यापारीले आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले यस कार्यको प्रतिरक्षा गरेका छन् र कर छल्ने व्यक्तिले यसको विरोध गरेको बताउँदै नगद प्रयोग नहुने अन्य विधिमा कारोबार गर्न आग्रह गरेका छन् । रासस/एएफपी
बेनी-दरबाङ सडक बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति, १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लगानी
म्याग्दी, १४ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकखण्डको कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेनी–दरवाङ सडकखण्डलाई रणनीतिक सडकमा समावेश गरी बहुवर्षीय ठेक्का तथा आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार बेनी–दरबाङ २९ किलोमिटर कालोपत्रे, स्तरोन्नतिका लागि सडकको लागत इस्टमेट अनुसार रु १८ करोड ५५ लाखको निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत नै निर्माण गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय योजनामा पश्चिम म्याग्दी जोड्ने सडक परेपछि म्याग्देली उत्साहित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले म्याग्दीवासीलाई उत्साहित बनाएको छ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले कालोपत्रेसँगै सडक स्तरान्नति भए त्यसले व्यापारिक, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग हुने बताए । विसं २०५५ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको सोे सडकले २०६४ सालमा पूर्णता पाएको थियो । गत वर्ष बेनीबाट कालोपत्रेको कार्य सुरू भएपनि बहुवर्षीय ठेक्काको अन्योलताले म्याग्देली निरास थिए । अब सो अन्योल हटेपछि म्याग्देलीमा उत्साह छाएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताएका छन्। कच्ची र साँघुरो सडकका कारण ट्र्याक खोलिएपछि पनि बेनी–दरवाङ सडकमा भयानक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । निजी र सार्वजनिक यातायातमा करिब साढे दुई घन्टा लाग्ने सडक फराकिलो र कालोपत्र गरिए आधा घन्टाको दूरी रहेको प्राविधिकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
व्यापार तथा लगानीबारे पाकिस्तानमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, नेपालमा लगानी गर्न पाकिस्तानी तयार
काठमाडौं, १४ मंसिर । पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले पाकिस्तानको रावलपिण्डीमा एक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।रावलपिण्डी उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा भएको उक्त कार्यक्रम सङ्घको सहयोगमा नेपालको व्यापार, पर्यटन तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको दूतावासले सोमबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाएको छ । कार्यक्रममा रावलपिण्डी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजा अमर इक्वालले दुई देशबीच हाल भएका व्यापार, उद्योग, पर्यटन र लगानीका अवसरलाई उपयोग गर्ने हो भने दुवै देशले फाइदा लिनसक्ने बताए । पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्साल अधिकारीले नेपालको उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा लगानी नीतिको जानकारी दिँदै पाकिस्तानको व्यापारिक समुदायलाई नेपालसंग व्यापारमा सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् । उनले पाकिस्तानीलाई नेपालमा लगानी गर्न र नेपाल भ्रमण गर्न पनि आह्वान गरे । उनले चाँडै पाकिस्तानमा नेपालमा बनेका वस्तुको प्रदर्शनी गरिने पनि जानकारी दिए । कार्यक्रममा नियोगका उपप्रमुख तीर्थराज अर्याल, संघका पदाधिकारी, पाकिस्तानका व्यापारिक समुदायलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
घरजग्गामा वित्तीय क्षेत्रको २ खर्ब ६५ अर्ब लगानी, घडेरीको मूल्यमा गुणात्मक वृद्धि
काठमाडौं, १४ मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गा (रियलस्टेट) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीे २ खर्ब ६५ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी प्रति ग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ५२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आवासीय घरकर्जा समेत गरी लगानी त्यति पुगेको हो । उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ । गएको असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड रहेको थियो । उक्त कर्जा प्रति ग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ४२ अर्ब ८१ करोडको आवासीय घरकर्जा समेतको हो । केही समय सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार भूकम्पयता पुनः फस्टाउन थालेपछि कर्जा लिने बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी पनि बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा राष्ट्र बैंकले रियल स्टेटको लगानीमा कडाइ गरेकाले यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी घटेको थियो । तर, पछिल्ला एक डेढ वर्षयता यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दो क्रममा छ । विगतमा कडाइ गरिएका केही व्यवस्थाहरूमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै गएकाले यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको हो । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि केही समय घरजग्गा कारोबार केही सुस्ताए पनि पछिल्ला केही महिनायता फेरि बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गामा प्रवाह ऋण बढी हुन थालेको संकेत दिएको बताएका छन् । पछिल्लो समय विशेषत काठमाडौं तथा देशका अन्य सुविधा सम्पन्न स्थानमा ऋण काटेरै भएपनि आवास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा अघि छ । घरजग्गामा गरिएको लगानीले आकर्षक प्रतिफल दिने ऋणीहरुले सहजै ऋण तिर्ने भएकाले पनि वित्तीय संस्था घरजग्गा कारोबारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित भएका हुन् । पछिल्लो समय देशका प्रया सबै स्थानमा घरजग्गाको भाउमा वृद्धि भएको छ । बैंकले दिएको ऋणका कारण नै घरजग्गाको भाउ बढेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंकहरुले घरजग्गा, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन, सेयर लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव हुन थालेको छ । गत वर्षको भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन् । वातावरणमा सुधार आएपछि उनीहरुले बढी ऋण प्रवाह गर्न थालेका हुन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियलस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको थियो । नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ । रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था छ । रियलस्टेट कर्जामा यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर आवासीय रियलस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति छ । पछिल्लो समय घडेरीयोग्य जमिनको मूल्य उच्चदरले वृद्धि भईरहेकोले बैंकहरुले पनि यस्तो जग्गा धितोमा सजिलै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।
जगदम्बा सिमेन्टद्धारा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको लागि जानकारी
काठमाडौं, १४ मंसिर । जगदम्बा सिमेन्टले दिगो तथा भूकम्प प्रतिरोेधात्मक संरचना निर्माणमा अवलम्वन गर्नुपर्ने विविध प्राविधिक जानकारी प्रदान गरेको छ । जगदम्बा सिमेन्टले मंसिर १० गते शुक्रबार दोलखाको चरिकोटस्थित राजमिस्त्रीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा १०० भन्दा बढी राजमिस्त्री तथा डिलरवर्गहरुको सहभागिता रहेको थियो । जगदम्बा सिमेन्टले उपभोक्ता तथा समाजप्रति उत्तरदायी रही विविध उपभोक्तामुखी कार्यक्रम गरिरहेको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक वर्षमा ‘आऔ सबै मिलि देश बनाऔ भन्दै सारा नेपालीलाई देश निर्माणको लागि अपिल गरिरहेको छ । कम्पनीले आफ्नै स्तरबाट सरकारले अघि सारेको पुनः निर्माणको कार्यलाई सघाउने उद्देश्यले सुरक्षित र मजबुत निर्माण गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सार्दै देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी एक अर्ब २४ करोड पुग्ने
काठमाडौं, १४ मंसिर । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई १६ दशमलब ०७ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलब ८५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सोमबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । मंगलबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ३६८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
