वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ५९ प्रतिशतले बढ्यो, राइटव्याक र गैर सञ्चालन आम्दानी बढी
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २० प्रतिशत, कर्जा २७ प्रतिशत, सेयरपुँजी १८ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा नाफा ५९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर साँघुरो हुँदै जाँदा पनि नाफा फराकिलो हुनुको मुख्य कारण बिग्रेका कर्जा असुलीमा सुधार र सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आम्दानी बढ्नु हो । [divider] चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा करिब ५९ प्रतिशतले बढेको छ । माघ मसान्तसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्तसम्ममा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ती बैंकहरुको नाफा ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकहरुको चुक्तापूँजी १८ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप २० प्रतिशत र कर्जा २७.२२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको निक्षेप १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा नौं खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । माघ मसान्तसम्म पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेकाले यस समाचारमा ग्राण्ड बैंक र लक्ष्मी बैंकको वित्तीय विवरण समावेश छैन । निक्षेप, कर्जा, सेयर पुँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा वृद्धि दर उच्च रहेता पनि नाफामा भएको वृद्धि सामान्य बैंकिङ व्यवसाय विस्तारको आधारमा भएको छैन । पहिला कर्जा असुली नियमित नहुँदा गरिएको प्रोभिजल राईट व्याक भएर तथा गैर सञ्चालन आम्दानी बढेकोले खुद नाफामा उल्लेख्य टेवा मिलेको हो । बैंकहरुले तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ त राइट ब्याक (यसअघि खराब कर्जा जोखिमको लागि छुट्याएका रकम फिर्ता) गरेका छन । बैंकहरुको राइट ब्याकको हिस्सा नाफा रकममा २४.६७ प्रतिशत हुन आउँछ । बैंकहरुले अघिल्लो पटकभन्दा राइट ब्याक रकम पनि ४१ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन । बैंकर्सहरुको अनुसार यसरी उल्लेख्य मात्रामा राईट व्याक हुनु भएको समस्यामा परेका कर्जाको असुलीमा उल्लेख्य सुधार हुनु हो । बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि घटेको छ । गत वर्ष पुससम्ममा बैंकहरुको खराब कर्जा औसतमा ३.४५ रहेकोमा यसपटकको पुससम्ममा भने यस्तो कर्जा औसतमा २.२६ मा झरेको छ । बैंकले सम्भावित जोखिम वापत यसपटक हर्जाना रकम पनि १४.७० प्रतिशतले घटाएका छन । यो रकम चार अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसपटक बैंकहरुको गरै सञ्चालन आम्दानी (सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट हुने आम्दानी) मा भएको वृद्धिले पनि बैंकहरुको कुल नाफामा उच्च वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । बैंकहरुको गैर सञ्चालन आम्दानी तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ, यो रकम कुल नाफाको २३ दशलमव ६२ प्रतिशत हिस्सा हो । हुनतः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक्लैको गैर सञ्चालन आम्दानी दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सको संस्थापक सेयर बिक्रीबाट कमाएको यो आम्दानीले नै बैंकको नाफा रकममा पनि ४०१ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण अलग्याएर बाँकी बैंकको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भनेपनि बाँकी बैंकहरुको नाफा जम्मा २९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै, बाँकी बैंकहरुको राइट ब्याकको हिस्सापनि नाफामा २५.६ प्रतिशत देखिन आएको छ । बैंकहरुको खुद व्याज आम्दानी र सम्भावित जोखिम अघिको सञ्चालन नाफा दुवैमा करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन नसकेकोले यसको प्रभाव नाफामा परेको बैंकर्सहरु बताएका छन । ‘हाम्रै बैंकले अघिल्लो बर्षको पुसको तुलनामा छ अर्ब रुपैयाँले कर्जालगानी बढाएको छ, तर हाम्रो नाफा जम्मा चार करोड रुपैयाँले बढेको छ, उच्च प्रतिफल पाउँनु चुनौती भएको छ,’ बैकर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने । बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र सम्भावित जोखिमअघिको नाफा १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा भने २७ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रभु बैंक भने १५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, मेगा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र एनआइसी एसियाको सञ्चालन नाफा भने घटेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पाँच अर्ब पुर्याउने, संस्थागत लगानी खोज्दै
२९ माघ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने भएको छ । कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग पूँजीवृद्धिको लागि लगानी माग गर्ने भएको स्रोतले बताए । बिहीवार डा. रमेश कुमार भट्टराईको संयोजकात्वमा बनेको पूँजी पुनर्संरचना समितिले चुक्तापूँजी बढाउन संस्थागत लगानीकर्तालाई आवहान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले छिट्टै नै लगानी माग गर्दै सुचना सार्वजनिक गर्ने भएका छौं,’ कम्पनी स्रोतले भने । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा जीवन बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी , बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा लगानी गर्न सक्ने ती स्रोतले जानकारी दिए । कम्पनीमा नीजि क्षेत्रका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् । लगानीको लागि सिमा भने तोकिएको छैन । ‘कम्पनीमा हाल १७ निर्जीवन बीमा कम्पनी र सरकारको लगानी रहेको छ , निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि चाँहेमा लगानी बढाउँन सक्छन,’ ती स्रोतले स्पष्ट पारे । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र जारी पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा पुर्नबीमाको काम गर्ने एक मात्र कम्पनीको रुपमा यस कम्पनी सञ्चालनमा छ । १० करोड रुपैयाँको बीज पूँजीबाट शुरु भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई गत कात्तिक २१ गतेबाट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शुरुवाती दिनमा कम्पनीका सरकार र १४ नीर्जीवन बीमा कम्पनीको लगानी रहेको थियो । कम्पनीको उद्घाटन गत पुस सात गते अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । कम्पनीको अध्यक्षता अर्थमन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले गरिरहेका छन । बीमा गरिएका क्षेत्रको जोखिमभार कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा सारिन्छ । हालसम्म नेपालमा सञ्चालीत बीमा कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमाको सुविधा लिदै आएका छन ।
बैंकर्सको कार्यकाल तोकिदै, भीआईपी सिईओहरुको जागिर जाँदै
२८ माघ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो संचालक समितिलाई छल्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल तोक्ने तयारी थालेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव संचालक समितिले पारित नगरेपछि गभर्नर डा. खतिवडाले आफू अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर दुई कार्यकालसम्म काम गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी स्वतः हट्ने गरी नयाँ निर्देशन ल्याउने तयारी गरेका हुन् । संचालक समितिले यस्तो निर्देशन ल्याउदा अहिलेको कार्यकाललाई पहिलो मान्नुपर्ने भन्दै गभर्नरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । तर गभर्नर डा. खतिवडाले बैकल्पिक उपाय निकाल्दै अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने र सोको जानकारी आफ्नो संचालक समितिलाई गराउने भएका हुन् । ‘अहिलेसम्म एकै संस्थामा काम गरेको सबै कार्यकाल गणना हुने र २ कार्यकाल पुगेका सबै अध्यक्ष, संचालक, प्रबन्ध संचालक र सिइओ हट्नु पर्ने निर्देशन जारी गर्ने तयारी भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने –संचालक समितिलाई जानकारी गराएर निर्देशन जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापन समितिले आफ्नो निर्णय संचालक समितिलाई जानकारी गराउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन समितिले संचालक समितिलाई जानकारी गराएर पनि यस्तो निर्देशन जारी गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यस्तो ब्यवस्था ल्याउने वा तत्कालै निर्देशन जारी गरिहाल्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन । अहिले गभर्नर डा. खतिवडा एक औपचारिक कार्यक्रमको लागि फिलिपिन्समा रहेका छन् । उनले आफू नेपाल नआउदै यस्तो निर्देशन जारी गर्न आफू मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका भएपनि यस्तो विवादित विषयमा आफूहरु अपजस लिन नसक्ने भन्दै गभर्नर आउन्जेलसम्म पर्खिने सोच बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थामा रहेको अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने र २ कार्यकालभन्दा बढी पदमा बहाल हुन नसक्ने ब्यवस्था गरेमा केहि नाम चलेका सिइओको पनि जागिर जानेछ । यस्तो ब्यवस्था तत्कालै लागू भएमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि सल्लाहकारसम्मको जागिर जानेछ । बाणिज्य बैंकका सिइओमध्यै सबैभन्दा लामो सयमदेखि एउटै संस्थामा रहेका व्यक्ति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिइओ उपेन्द्र पौडेल हुन् । उनी करिब १५ बर्षदेखि सो संस्थामा कार्यरत छन् । उनको पछिल्लो कार्यकाल अब करिब २ वर्ष बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने व्यवस्था लागू गरेमा अबको एक वर्षपछि पौडेलको कार्यकाल थप गर्न पाइने छैन । यस्तै एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका मेगा बैंकका सिइओ अनिल शाहको पनि पदावधि थप हुने छैन । शाह पनि मेगा बैंकमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल काम गरिरहेका छन् । यस्तै एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु अशोक राणा र सशीन जोशीको पनि आफूहरुले काम गरेका बैंकबाट जागिर जानेछ । राणाले हिमालयन बैंकमा सिइओ भएर काम गरेको २ कार्यकाल भन्दा बढी भैसकेको छ । जोशीले एनआइसी एशियामा सिइओको रुपमा काम गरेको पनि २ कार्यकालभन्दा बढी भएको छ । यी दुबै सिइओले आ–आफ्नो बैंकमा पछिल्लो कार्यकालको बाँकी अवधि मात्रै काम गर्न पाउने छन् । एकै संस्थामा काम गरेको २ कार्यकाल वा सोभन्दा बढी समय भएका अन्य सिइओहरुमा प्राइम कमर्शियल बैंकका नारायणदास मानन्धर, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका राजनसिंह भण्डारी, सिभिल बैंकका किशोर महर्जन, बैंक अफ काठमाडौंका अजय श्रेष्ठ, सिद्धार्थ बैंकका सुरेन्द्र भण्डारी र लुम्बिनी बैंकका शोभनदेब पन्त रहेका छन् ।
पारित लाभांश लगानीकर्ताले पाएनन्
२६ माघ । धेरैजसो कम्पनीहरुले असोज/कात्तिकमै लाभांश घोषणा गरेपनि लगानीकर्ताले त्यो लाभांश मुख्यगरि बोनस सेयर हात पार्न भने समय लागि रहेको छ । पुरानो प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरुले बोनस सेयर हात पार्न समेत महिना बढि समय लाग्दै आएकोमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को सञ्चालनसंगै थपिएको नयाँ प्रक्रियाले यो अवधि लम्बिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ‘बोनस सेयर निष्कासन निर्देशिका, २०६७’ को परिच्छेद ४ को दफा ७ ले कम्पनीहरुको साधारण सभाले बोनस दिने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सुचीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश कम्पनीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बोनस सूचीकरण गराउन समय लगाएका छन् । कतिपय मर्चेन्ट बैंकर धितोपत्र बोर्डमा नै बोनस सेयरको दर्ता प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले पनि ढिला हुन गएको बताउँछन । ‘बोर्डले दर्ता गर्न समय लगाउने गरेकोले पनि यस्तो भएको हो, ’ एक मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले बताए । सूचीकरणमा भएको ढिलाईको कारण लगानीकर्ताले बोनस सेयरको खरिद बिक्री गर्न सकेका छैनन । कतिपय कम्पनीले बोनस सेयरको प्रमाण पत्र वितरण गरेकै महिना दिन बितीसक्दा पनि यता बजारमा भने ती सेयर सूचीकरण भएका छैनन । चाँडो अवधिमा लाभांश पाउँने अपेक्षामा देखिएका लगानीकर्ता यसबाट निराश हुन पुगेका हुन् । सीडीएससीको निर्देशनले पनि लम्ब्यायो असोज २० गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरुको सेयर नामसारीमा पठाएको खण्डमा सेयर किन्नेले प्रमाण पत्रको सट्टा डिम्याटको रुपमा (अभौतिक/ विद्युतीय अभिलेख गरिएको ) सेयर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था सीडीएससीले गरेको छ । यही व्यवस्था कात्तिक २ गतेपछि अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा पनि लागु हुने बताएको छ । सीडीएससीको यो निर्देशन अनुसार यी दुई मितीपछि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाएका लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेपछि सेयर पाउँछन । असोज २० गतेपछि पनि अधिकांश कम्पनीको बुक क्लोज भएकोले लगानीकर्ताहरुले लाभांश पाउँन सेयर नामसारीमा पठाएका छन । यो अवधिपछि बोनस दिएका कम्पनीहरुले प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यौलमा परेपछि यो प्रक्रिया केही लम्बिएको थियो । तर अहिले धेरैजसो कम्पनीहरुले पहिले देखिनै सेयर आफ्नो नाममा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई बोनस सेयरको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेका छन । डिम्याट हुनेले झन् ढिलो पाउने तोकिएको मितीपछि नामसारीमा पठाएका वा डिम्याट खाता खोलिसकेका लगानीकर्ताहरुको टिपोट सूचकिृत कम्पनीहरुको सेयर रजिष्ट्रार कार्यालयहरुले निकालिरहेको छन् । ‘सेयर रजिष्ट्रार कम्पनीले पठाएको नामको सुची सीडीएससीको प्रणालीमा हालेपछि प्रणालीले नै त्यसअनुसार व्यक्तिको नाममा सेयर राखिदिन्छ, ’ सीडीएससीका प्राविधिक योगराज जोशीले भने । सेयर रजिष्ट्रारले लगानीकर्ताको नामको सुची पठाए मात्रै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा बोनस सेयर भने पाउँदैनन । ‘कम्पनीहरुले नेप्सेमा बोनस सेयर सूचीकरण गरेपछि हामी (सीडीएससी) कहा पनि आएर सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीहरुले यहा सुचीकरण गरेपछि बल्ल डिम्याट खाता भएका लगानीकर्ताहरुकोमा सेयर जान्छ, ’ सीडीएससीका प्रवक्ता सबिना पुजारीले भनिन । कतिपय कम्पनीले पुराना सेयर लगानीकर्तालाई बोनस प्रमाणपत्र जारी गरिसकेका छन । तर डिम्याट खातामा सेयर पाउनुपर्नेले भने कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा दर्ता नभइ सेयर पाउन सकेका छैनन । बानेस सेयर जारी गरेपछि कम्पनीहरुको चुक्तापुँजीमा समेत वृद्धि हुने भएकोले सीडीएससीमा सुचीकरण हुन जाँदा उनीहरुले चुक्तापुँजीमा भएको वृद्धि अनुसार थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश कम्पनीले नेप्सेमा नै बोनस सेयर सूचीकरण नगराएकोले सीडीएससमा पनि निकै कम कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकरण भएको छ । सीडीएससीको अनुसार हाल बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक, गण्डकी बिकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, सिभिल बैंकले बोनस सेयर दर्ता गरेका छन । यता सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गरिसकेको भनिएको सिभिल बैंकले भने पुराना लगानीकर्तालाई समेत प्रमाणपत्र दिएको छैन । डिम्याट खाता खोल्न ढिला नगरौ असोज २० गतेयता वाणिज्य बैंकहरुको र कात्तिक दुई गतेयता अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा लगानीले डिम्याटको रुपमा सेयर पाउँने व्यवस्था सीडीएससीले गरेपनि कतिपय लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेका छैैनन । आफुले नामसारीमा पठाएको सेयर र कम्पनीले दिएको बोनस सेयर दुवै पाउँन लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा डिम्याट खाता खोल्नै पर्र्ने हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गराउन बाँकी छ । ढिलो चाँडो सबै कम्पनी दर्ता हुने भएकोले आफ्नो सेयर र बोनस लाभांश पाउन लगानीकर्ताले छिट्टै खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ ।
कामदारसँग बैंकमार्फत कारोबार गर्न मेनपावरले मानेनन्, श्रम राज्यमन्त्री र विभागका महानिर्देशकको सहमति
२३ माघ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र वैदिशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायिहरुलाई कामदारसंग गर्ने आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न दिएको निर्देशन विभागीय मन्त्रीका कारण रोकिएको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार ठगिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति र विभागले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने खोजेको भए पनि व्यवसायीको दवावका कारण श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । माघ २१ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङले राज्यमन्त्री गुरुङ र विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगित गर्न माग गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले बतायो । त्यसको पुष्टि गर्दै संघले सोही दिन सूचनासमेत प्रकाशन गरी व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् कारोबार गर्न जानकारी गराएको फेला परेको छ । छाता संगठनबाटै त्यस्तो सूचना पाएपछि व्यवसायिहरु निर्धक्क हाते कारोबार गरिरहेका छन् । उता विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले भने बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगत भएको जानकारी विभागलाई नभएको बताए । सोही दिन विभागले सूचना प्रकाशित गरि ‘विभागको पूर्व निर्णय स्थगत गर्न अनुरोध भए पनि विभागको पूर्व निर्णय कानुनसम्मत भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन’ भनेको थियो । एउटै मितिमा विभाग र संघले एउटै विषयमा विपरित व्यहोराका सूचना जारी गर्नुले ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति भएको प्रष्ट भएको छ । मेनपावरहरुले कामदारहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले माघ ६ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी माघ २२ गतेदखि श्रमिकसंग हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न मेनपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले करिब २ महिना अघि सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मेनपावरहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । सरकारले बैंकिङ प्रणलीमार्फत् श्रमिकसंग आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि लागत पुनरावलोकन नगरुन्जेल त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी नहुने जानकारीहरु बताउँछन् । मेनपावरहरुले विभागको निर्देशन पालना गरेको देखाउन तोकिएअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने र बाँकी नगदै लिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारी अनुगमन शुन्यप्राय भएकाले त्यसो गर्न मेनपावरहरुलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ ।
पाँच तारे होटलको रुम ४० डलरमा बेच्ने ?-प्रबेश अर्याल
होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । सन् २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । होटल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् ।सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । त्यो बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रबेश अर्याल[divider] होटल संघ नेपालको ५० बर्षे इतिहासमा १२ वटा च्याप्टर छन् । यी च्याप्टरहरुमा करिव ११ सय होटल सय जति छन् । फाईभस्टरदेखि ननस्टार सम्मा गरि यी होटलहरुमा झण्डै १३ हजार रुमहरु रहेका छन् । यसमा १७ हजारको हाराहारीमा बेड संख्या रहेको छ । अहिलेको पूर्वाधारका आधारमा बार्षिक नेपालमा झण्डै १३ लाख पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । तर नेपालमा पर्यटकहरुको आगमन बढिरेहको अवस्था भने छैन् । सन् २०१३ मा सात लाख ९५ हजार पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ । २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । प्रष्ट छ कि नेपाल आउने पर्यटकहरुको सख्या बढिरहेको छैन । १३ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन क्षमता छ तर जम्माजम्मी आठ लाख पर्यटक मात्रै आईरहेका छन् । अर्थात क्षमताको ६० प्रतिशत जति मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् । केही हिस्सा भने आन्तरिक पर्यटकले ओगटेका छन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले होटलहरुलाई केही मात्रामा काम उपलब्ध गराएको छ । अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुका कारण होटलहरुमा भिड देख्न थालिन्छ । नेपालको होटल क्षेत्रमा करिब तीन खर्बको लगानी रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पु¥याएको छ । यसका बहुआयामिक पक्षहरुको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १७÷१८ प्रतिशत पुग्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमै जोडिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । छुट र अनुदान दिनुपर्छ । ऐन कानुनलाई सुधार्नु पर्छ । त्यसका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गतिलो मार्केटिङमा अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि स्टार रुमहरु १५ सय वटा छन् । अब २०१८ मा २२ सय रुम थपिन्छन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रतिस्प्रर्धाकै कारण आज एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । अहिले राजधानीमा एउटा फाईभ स्टार रुमको निर्माण लागत जमिनसहित करिव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यति लगानी गरेर पनि पर्यटक आईदिएनन् भने लगानी कर्ताको हालत कस्तो होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । एउटा स्टार होटलले सेवा प्रारम्भ गरेको १० बर्षसम्म त लगानी उठाउनै लाग्छ । त्यसमा पनि पर्यटकको आगमन संख्या अपेक्षा गरेर अनुसारको हुनु पर्छ नत्र त लगानी उठाउनकै लागि पनि १५÷२० बर्ष कुर्नैपर्छ । पछिल्लो समय ठूला ठूला अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्रिरहेको छ । उनीहरुले अनुसन्धान बिनै नेपालमा लगानी गरेको पक्कै पनि होईन । शेष घलेको शेराटन होटल आउँदैछ । राजनीतिक वातावरण, बजारको अवस्थालाई हेरेर मात्रै नेपालमा लगानी गरेका हुन् । नयाँ मेगा प्रोजेक्ट नेपालमा आएका नयाँ र ठूला प्रोजेक्टहरु भनेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट होटल आएको छ । शेष घलेको शेराटन होटल, दुगड समूहले बिराटनगरमा नयाँ होटल खोल्दैछन् । सांग्रीलाले पनि मनिग्राममा नयाँ होटल खोल्दैछन । भारतको लिला प्यालेसले पनि समिट होटलसँग मिलेर कान्तिपथमा होटल खोल्दैछ । पुरानो फ्रेन्च राजदूतावासमा अजय सुमार्गीको होटल खुल्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने निष्कर्ष नै हो । कसैले पनि कमाईको सुनिश्चितता नपाउँदासम्म यत्ति धेरै पैसा खन्याउने हिम्मत गर्दैनन् । टेक्नोफ्रेन्डली पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालले पनि आफूलाई टेक्नोलोजी मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन । आज नेपालमा बसेर अन्टार्टिकामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउने अवश्था आईसकेको छ । हाम्रा अधिकांश विदेशी पर्यटकहरुले अनलाईन बुकिङ गर्छन् । तर पनि नेपाली पर्यटन गन्तब्यहरुको इ–ब्राडिङ गर्न सकिएको छैन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्ड लथालिङग छ । उसको सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त छैन् । वेभसाईट पनि अपडेट भएको देखिन्न । हाम्रा मन्त्रालयका वेभसाईटहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । होटल एसोसियन अफ नेपाल (हान)को वेभसाईट पनि निरन्तर अपडेट गर्न सकिएको छैन । यसको अर्थ हामीले आईटीबेस बिजनेश प्रोमोशन गर्न सकिएको छैन् । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमानको अवश्था त्यस्तै लथालिङग छ । पूर्वाधार विकासको खाँचो पर्यटकलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले दिक्क बनाउँछ । राजधानीका प्रदुषण, लोडसेडिङ लगायतका अभावले थप संकट पु¥याउँछ । खानेपानीको चरम अभाव छ । मेलम्ची अझै आईसकेको छैन । सगरमाथामा चीनले बाटो पु¥याउन लागि सक्यो तर हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ पुग्न एक हप्ता लाग्छ । नियती र नियमको धर्म संकट नेपाल बायुसेवा निगमले बल्लबल्ल चीनबाट जहाज ल्याएको छ तर त्यसको चरम बिरोध भैरहेको छ । राजधानीमा सडक विस्तार भयो । त्यहाँ नियम कानुनले छेकेन् न त नियतीले नै छेक्यो । नियती ठिक भयो भने नियमले छेक्दैन् । नेपालमा काम गर्नेहरुको अभाव छ । नियत नै बेठिक भएका मान्छेहरु धेरै छन् । उनीहरु नियमलाई देखाएर काम गर्दैनन् । तर नियम बदल्ने कुरा त सामान्य कुरा हो । गोरा मात्रै पर्यटक होईनन् गोरो छाला भएका युरोपियन अमेरिकनहरुलाई मात्रै पर्यटक सोच्ने प्रवृत्ति छ । यिनीहरु केहि खर्चिला पक्कै पनि हुन्छन् तर अब गोरो छाला भएकाहरु मात्रै पर्यटक रहेनन् । हाम्रा लागि चीन र भारत नै ठूलो बजार हो । भारतले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण अनिवार्य गरेको छ । त्यो गन्तब्यका रुपमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ६७ लाख सरकारी कर्मचारी भएको भारतबाट पाँच प्रतिशत मात्रै पर्यटक आए भने पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ । त्यस्तो पछिल्लो समय चिनियाँ मानिसहरु पनि विदेश घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । हामीले हामीले त्यसलाई पनि क्यास गर्न सक्नु पर्छ । पर्यटकको संख्या बढ्ने वित्तिकै लगानी आफैं आउँछ । भारत र चिन लक्षित प्रोमोशनका अभियान चलाउनु पर्ने देखिन्छ । हवाई सेवालाई पनि बढावा दिन सक्नु पर्छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन आवश्यक केहि समय पहिलेसम्म अफ सिजनमा पर्यटकिय क्षेत्रका होटलहरु सुनसान हुन्थे तर अहिले त्यहाँ अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन बढिरहेको छ । जनताको खर्च गर्न सक्ने क्रयशक्ति पनि बढेको छ । नेपालीहरुमा घुम्ने संस्कृति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको पनि बजार उल्लेख्य रहेको र त्यसको प्रवद्र्धन आवश्यक बनिसकेको देखाउँछ । सरकारी सहुलियत सरकारले दुर्गम पर्यटकिय क्षेत्रमा कर छुटको सुबिधा दिएको छ । तर त्यो मेगा प्रोजेक्टहरुका लागि मात्रै भयो । रारा तालमा होटल खोल्नेले छुट पाउने भनेको छ । तर के त्यसको नजिकै १० करोड वा ५० लाखकै लगानीमा होटल खोल्नेलाई सरकारले छुट दिनु पर्दैन ? खाली ठूला लगानीलाई मात्रै छुट दिएर पनि हुँदैन । साना लगानी कर्ता र प्रोजेक्टहरुले पनि छुट पाउनु पर्छ । सरकारले ठूला र साना लगानी कर्ताविच विभेद गर्नु हुँदैन् । अनि हाम्रा पर्यटन गन्तब्यहरुको मार्केटिङ तथा उत्कृष्ठ ब्राण्डिङ अत्यावश्यक देखिई सकिएको छ । (अर्याल होटल एसोसियन नेपाल(हान)का कार्यकारी निर्देशक हुन्)
दुई वर्षपछि २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ-अशोक शेरचन
हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । त्यसैले एक/ढेड वर्षमा १० देखि २० प्रतिशतबीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंक लिमिटेड[divider] संक्रमण कालिन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यस बैंकको व्यवस्थापनका मुख्य चुनौति के के हुन् ? बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स लगायत ६ वटा वित्तीय संस्था मर्ज भएर प्रभु बैंक अहिलेको अवस्थामा आएको छ । बैंकमा अहिले विभिन्न संस्कृति बोकेका, विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुसंग भिजेका, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिव एघार सय जना कर्मचारी छन् । उनीहरुसँग आ–आफ्नो किसिमको दक्षता, क्षमता र पहिचान छ । यो बैंकको लागि सामथ्र्य बनेको छ । तर यदि विचारपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यही पक्षले बैंकलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । त्यस्तै, मर्जरअघि अलगअलग बैंकसंग कारोवार गरिरहेका ग्राहकहरुको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । उनीहरु अलगअलग व्यवहार, अलग–अलग स्तरका सेवा लिइरहेका थिए भने उनीहरुको अपेक्षापनि अलग किसिमको हुनसक्छ । यसपक्षमा पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकका फरकफरक पृष्ठभूमि भएका संस्थापक सेयरधनीहरु अहिले एकै स्थानमा बस्नु परेको छ । फरक क्षेत्रका फरक संस्थापक हुनुलाई पनि अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यी अलगअलग स्थान तथा परिवेशबाट आएका संस्थापकहरुबाट विभिन्न किसिमका फाइदाहरु लिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल चाहेका छन्, प्रतिफल दिनु पर्ने चुनौति छ । व्यवसाय विस्तारको योजना कस्तो छ ? व्यवसाय र देशको समग्र अवस्था जोडिएको छ । नेपालमा भएका सबै बैंकहरुले यहीको आयात, उद्योग, साना तथा मध्यम कर्जा, उपभोग्य वा जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो गच्छ अनुसार साझेदारी गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीतिको कारण बैंकहरुले लगानी क्षमता हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा आफूलाई खुम्च्याएर राख्नु परेको छ । लगानी गर्नको लागि राम्रो आयोजनाहरु पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा व्यवसायको बिस्तारको लागि देशभित्रको अवस्था राम्रो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै क्षेत्र उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक, आयात निर्यात यी सबै क्षेत्र समान रुपमा चलायामान हुन सकेको अवस्थामा बैंकहरुलाई व्यवसायको कुनै खाँचो हुदैन । हाम्रो देश सानो भएकोले कुन बैंकको सम्बन्ध व्यवसायीहरुसंग, तल्लो बर्ग वा उद्योगीसंग राम्रो छ, यसले पनि महत्व राख्छ । हाम्रो बैंकको लागि व्यवसाय पाउन र बढाउन त्यति समस्या देखेको छैन । हाम्रो बैंकको सञ्जाल ठूलो छ । हामी रेमिट्यान्स व्यवसायमा अग्रस्थानमा छौं । कर्पाेरेट सेक्टरबाट ठूलाठूला व्यवसायी, उद्योगी हाम्रोमा नभएकोले हामीले उनीहरुसँग साझेदारी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यी वर्गलाई हाम्रो कारोबारको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र केही रुपमा शुरु गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु कम जोखिम मानिने साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जामा गइरहेका छन । तर तपाईहरु ठूलो कर्जामा बढी केन्द्रीत देखिनु भएको छ, किन ? मैले यसअघि पनि भने हामी हालसम्म ठूला ग्राहकहरु कहा पुगेका रहेनछौं । ठूला उद्योगी, व्यवसायी बैंकको प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि आवश्यक पर्ने रहेछ । उनीहरुले लिने सेवा निकै ठूलो परिमाणमा हुन्छ । यस्ता लगानीकर्तामा जाँदा हामीले हाम्रो समय र लागत बचाउन सक्छौं । कर्जा आकार बढाउन खोज्ने हो भने मध्यम तथा उपभोक्तामुखी कर्जामा जाँदा धेरै समय र लागत लाग्छ । एक जना ठूला ग्राहकले प्रयोग गर्ने वित्तीय सेवा बराबर एक सय जना साना ग्राहकले लिने बराबर हुन आउँछ । तर दुवै तरिकाबाट बैंकले पाउने आम्दानी बराबर नै हुन्छ । हामीले लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि यसपटक ठूला ग्राहकहरु रोजेका हौं । हामीले गरेको पहुँच अनुसार नै वहाँहरुबाट ‘रेसपोन्स’ पाएका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानीको आधारमा ठूला ग्राहकहरुको संख्या कूल कर्जाको २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । त्यहीअनुसार हामीले ठूला कर्जामा जोड दिएका छौं । मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय सूचकाङकमा कति परिवर्तन आयो ? मर्ज भएर प्रभु विकास बैंक वाणिज्य बैंक बन्दा सबैजसो सूचकहरु ऋणात्मक थियो । निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको वृद्धि, नाफा, सम्पत्तिको प्रतिफल, सेयरको प्रतिफल ऋणात्मक थियो । हाम्रो बैंक बिग्रन लागेको होकि भन्ने अवस्थामा थियो । तर मर्जरपछि परिर्वतन भएको छ । बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । अहिले हाम्रा ग्राहक, आम मानिसहरुमा आशा पलाएको देखिन्छ । हामीले बिग्रएका सम्पतिको होशियारीसंग व्यवस्थापन गर्याै । व्यवसायको आकार वृद्धि, कर्मचारीको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न सफल भयौं । ग्राहकहरुसंग सकारात्मक तरिकाले पहुँच बढाउँदै लग्यौं । यससंग जोडिएका सबै क्षेत्रका मानिसहरुसंग बिचार, सुझाव लिदै अगाडि बढेकै कारण मर्ज भएको करिब चार महिनाको अवधिमा हाम्रो तथ्यांकहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भयौं । यसको सम्पूर्ण जस हाम्रा कर्मचारी, सञ्चालक समिति, ग्राहक र सहयोग र समन्वय गर्ने शुभचिन्तकहरुलाई दिएका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने व्यवस्थापन, सञ्चालकले बैंकको जिम्मेवारी राम्रोसंग लिएमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ । ग्राहकहरुमा पनि बैंकमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । हामीले पाएको प्रतिफलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पुस मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यस पुसमसान्तमा हाम्रो बैंकको निक्षेप ३३ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । हाम्रो खुद नाफा ५४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । खराब कर्जाको अनुपात १६ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । सेयरमा र सम्पत्तिमा प्रतिफल धनात्मक भएको छ । हाम्रो सञ्चिती तथा जगेडा पनि ऋणात्मक थियो अहिले धनात्मक भएको छ । व्याज आम्दानी र अन्य आम्दानी हाम्रो असोजमसान्तको भन्दा दोब्बर भएको छ । कर्जा उठ्तीदर पनि राम्रो छ । यसअघि सम्भावित जोखिम अन्तर्गतको व्यवस्थामा राखेको करिब ८२ करोड रकम हामीले फिर्ता ल्याएका छौं । अब यो सुधार क्रमशः अगाडि बढ्ने आशा गर्न सक्दछौं । तपाईहरुले दुई चरणमा मर्ज गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्दा दिने भनेको सहुलियत कत्तिको पाउनु भयो ? केही लाभ भयो तपाइहरुलाई ? बैंकको नीति र निर्देशनले व्यवस्था गरेको सहुलियत पाएका छौं । तर ऐन संशोधन गरेपछि मात्र पाउन सकिने सहुलियत भने पाएका छैनौं । यसको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ । मुलतः करका प्रावधानहरु बैंकले मात्र चाहेर हुनसक्ने देखिदैन । ऐन संशोधनको क्रममा रहेकोले आशा गर्न सकिन्छ । अहिले फेरी ग्राण्ड बैंक एक्विजिशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ । यसको ठोस परिमाण कहिले आउँछ ? एक्विजिशनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने हो । अबका दिनहरुमा यसको प्रक्रिया कसरी जान्छ ? राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको अवस्थामा हामी यसमा केही बिस्तार गरेर भन सक्छौं । ग्राण्ड बैंक एक्विजिशन सम्वन्धि सम्झौतापछि कस्तो प्रतिक्रियाहरु पाउनु भएको छ ? हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । मर्जरपछिको बैंकको वित्तीय तथ्यांकहरु आइसकेपछि कतिपयले ग्राण्ड बैंकलाई समेत तिमीहरुले सम्हाल्न सक्छौं, यसबाट पनि सम्भावना निकाल्न सक्छौं भनेर सुझाए । कतिपयले समस्या मात्र देखेका थिए । उनीहरुले भर्खरै तंग्रिदै गरेको बैंकले फेरी अर्काे समस्याबाट गुज्रिरहेको बैंक बोक्नु भनेको भार मात्रै हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिए । यसले बैंकको सुचकहरुकमा ऋणात्मक मात्र बढाउने काम गर्छ कि भन्ने थिए । तर हामीले देख्दा कालन्तरमा यो एक्विजिशनले हामीलाई फाइदा नै पु-याउछ । तपाईले चार बर्षको लागि बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँनु भएको छ । चार वर्षपछि यो बैंकलाई कुन स्थानमा पु-याउनु हुनेछ ? चार बर्षभित्रमा हामीले प्रभु बैंकलाई नेपालको एउटा बलियो र सबल बैंक बनाउने छौं । पुँजी र सञ्जालको हिसाबले ठुलो । समग्रमा भन्दा मानिसहरुले बढि नाम लिने बैंकमा प्रभुलाई पनि बनाउने छौं । लगानीकर्ताले प्रतिफल कहिलेबाट पाउने छन् ? हामी लगानीको प्रतिफलका लागि एक/डेढ वर्ष पर्खनुपर्छ । अहिले कै दिनहरु हेर्दापनि यसमा दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिसन गरिसकेपछि प्रतिफल लिने समय अलिकति धकेलिन्छ कि भन्ने होला । नत्र अर्काे वर्षदेखि नै प्रतिफल दिन सकिने अवस्थामा छौं । बैंक संचित नाफामा गईसक्यो । खराब कर्जा घटेको छ । हामीले ग्राण्ड बैंकसंग एक्विजिसनमा नगएको भए अर्काे असोजसम्ममा नै खराब कर्जा पाँचभन्दा तल झारिसकेका हुने थियौं । यसरी यी सूचकहरुमा ल्याउन यो एक्विजिशनपछि केही समय भने लाग्ला । तर प्रतिफल ढिलोमा एक डेढ बर्षमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्विजिशनपछि बैंक त ठूलो बन्ने भयो, लगानीकर्ताले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? निश्चय नै पूँजीको धेरे भएकोले सोही अनुपातमा प्रतिफल आउन भने समय लाग्छ । फेरी हामीले उठाउन बाँकी रहेको खराब कर्जाबाट कसरी उठाउने भन्ने पक्ष पनि बाँकी छ । मुद्धा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय बढि लाग्न सक्छ । त्यसैले १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा पनि संस्था समेत संक्रमणकालिन आवस्थामा छ । कम्फर्टेबलको अवस्थामा कसरी ल्याउनु हुन्छ ? हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ । आजभन्दा १०/२० बर्ष अगाडिका सिद्धान्तभन्दा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेका छन । आजभन्दा पाँच वर्ष, १० वर्ष अगाडि निकै सफल भनेर चिनिएका मानिसहरु अहिले सफल नभएका वा नदेखिएका हुनसक्छन । हामीले देखेकै छौं । व्यवस्थापनको सिद्धान्त, रणनीति, परिणाम, उत्पादकत्व भन्ने पक्ष समयसंगै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव भएका मात्रै सफल हुन्छन, उनीहरुले मात्र गर्न सक्छन भन्न सकिदैन । सहकार्य कोसंग र कसरी हुन्छ ? समन्वय गर्नेको हुन्छ ? ग्राहक र आफ्ना कर्मचारीले कसरी सहयोग गर्छन भन्ने कुरा लगायत परिस्थिति र समयले पनि निर्धारण गर्छ । सफल हुन एक जनाको गुणले मात्र सम्भव छैन । एक जना आफैमा पूर्ण पनि हुदैन । उसका सहयोगीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दा कोही सफल हुने हो । यो समूहगत कार्य हो, हाम्रो व्यवस्थापन समुह, संस्थापक, सञ्चालक पनि सहयोगी हुनुहुन्छ । त्यसैले यो धेरै पक्षहरुको समान पहल, कार्यसम्पादनले निष्कने परिणम हो । हामीलाई व्यवस्थापनमा समस्या होला भन्ने लागेको छैन ।
नबन्ने नै भयो सुरुङमार्ग, वित्तीय व्यवस्था गर्नै सकेन
२४ माघ । बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग नबन्ने भएको छ । बनाउछु भन्ने कम्पनीले समयमै पैसा जुटाउन नसकेको र बनाउन दिने सरकारी निकायले विश्वास गर्न नसकेको कारण परियोजना नै असफल हुने भएको हो । सो सडक पूर्वाधार विकास कम्पनीले बनाउने भनेको थियो । कम्पनीका अधिकांश डाइरेक्टरहरु अब परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भयो भन्ने मान्न भने तयार भएका छन् । कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यो मितिवाट निर्माण सुरु गर्छाैं भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । ‘परियोजना सफल हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन’– कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्य भन्छन्– ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कहिलेदेखि निर्माण सुरु गरिन्छ भनेर यकिन मिति पनि भन्न सकिएको छैन । पैसाको जोहो गर्न नसकेकैले ढिलाइ भएको डा. बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘हामीले काम सुरु गरेकै ७ महिना भैसक्नु पर्ने थियो’– बज्राचार्यले भने– पैसा नभएर काम सुरु भएन, अहिले पनि पैसा छैन, पैसाको बन्दोबस्त गरेर काम सुरु गर्न अझै ५÷६ महिना लाग्ला । कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा माघ १५ गतेसम्ममा वित्तीय ब्यवस्थापन गर्ने म्याद राखेको थियो । तर कम्पनीले आजका मितिसम्म पनि वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने वित्तीय ब्यवस्थापनको लागि अब धेरै कुर्न नसकिने बताउछन् । ‘उहाँहरुले मौखिक रुपमा त प्रगति गर्दैछौं भन्नु भएको छ तर देखिने उपलब्धी पाएका छैनौं,’ सचिव सिटौलाले भने – अबको दुई महिनामा पनि पैसाको ब्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने परियोजना अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । मौखिक रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । कम्पनी र सरकारी अधिकारीले पैसालाई प्रमुख विषय मानेर परियोजनाको भविष्यप्रति वहस गरेपनि परियोजनाको सम्भाब्यता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कम्पनीका केहि डाइरेक्टर र केहि सरकारी अधिकारी परियोजना बने पनि लगानी डुब्ने भएको कारण बरु अहिले नै असफल बनाउनु पर्ने तर्क गर्न लागेका छन् । केहि सरकारी अधिकारीले उठाएको प्रश्न परियोजना निर्माणको मोडालिटीमा हो । सो सरुङ मार्ग सरकार–नीजी–जनसहभागिता मोडालिटीमा बन्न लागेको हो । यस्तो मोडालिटीमा परियोजना निर्माण गर्दा डाइरेक्टरहरुको लगानी कम हुने र उनीहरुले परियोजनाको माया नगर्ने भएकोले समस्या देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो मोडालिटीमा परियोजना तयार हुदा डाइरेक्टरहरुको लगानी नै हुदो रहेनछ,’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने – परियोजनाको माया नगर्ने संचालक समिति भएको कम्पनीले राम्रो र आर्थिक सम्भाब्यता हेरेर परियोजना निर्माण गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउ कम हुदो रहेछ । केहि डाइरेक्टरहरु भने आर्थिक सम्भाब्यता नभएको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । काठमाडौ–नीजगढ द्रुतमार्ग बनेपछि सुरुङमार्गको औचित्य सकिने भएकोले परियोजना उपयुक्त नभएको उनीहरुको तर्क छ । ‘काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग नबन्ने हो भने सुरुङमार्ग राम्रो चल्छ,’– कम्पनीका एक डाइरेक्टरले भने– पूर्वका गाडी नीजगढबाट काठमाडौं आउने र पश्चिमका गाडी थप ७५ किलोमिटर हिडेर पैसा तिर्न हाम्रो सडकमा नआउने भएपछि दिनको डेढसय गाडी कुदाएर लगानी उठाउन सकिदैन । काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग बनाउनको लागि सरकार र भारतीय कम्पनीविच कुराकानी भैरहेको छ । सो द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । सरकार काठमाडौं– नीजगढ द्रुतमार्ग जसरी भएपनि बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तै मुग्लिन–नारायणघाट सडक चौडा पार्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयन भैरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्ममा गाडी गुड्ने सडक निर्माण गरिसक्ने गरी सरकारसँग अनुमति लिएको थियो । यसको लागि अहिलेसम्ममा निर्माणको काम करिब १ तिहाइ सम्पन्न भै सक्नु पथ्र्यो । आजसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । पुसको अन्तिम साता भएको कम्पनीको दोस्रो बार्षिक साधारणसभाले भने निर्माणकार्य चाढो सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाटो बनाउन चाहिने पैसाको ब्यवस्था गर्न नसकेपछि कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । ‘साधारण सभामा हाम्रा शेयर सदस्यहरुले छिट्टै काम थाल्न सुझाव दिनुभएको छ,’ साधारणसभाको निर्णय जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भनेका थिए– हामी पनि आङ्खनो सबै शक्ति लगाएतर सुरुङ मार्ग बनाउने अभियानमा छौं । काठमाडौँ । कम्पनीले गत ७ भदौमा क्यानेडियन कम्पनीहरुसँग परियोजनामा लगानी गर्ने बारे मास्टर एग्रिमेन्ट गरेको थियो । क्यानेडियन लगानीकर्ताले सो परियोजनाको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कम्पनीमा डाइरेक्टरहरुको तर्फवाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । क्यानेडियन कम्पनीका प्राविधिकहरुले काठमाण्डौ कुलेखानी हेटौडा सुरुमार्ग परियोजना क्षेत्रको हवाई निरिक्षण तथा परियोजनाको मुख्य सुरुङ् निर्माणस्थल कुलेखानीको स्थलगत भ्रमण गरी यसको भौगोलिक अवस्थाको समेत अध्ययन गरी सकेका छन् । परियोजनको प्रोजेक्ट एसिसमेन्ट रिभ्यु गर्न क्यानडियन कम्पनी इएक्सपी सभिर्स इन्कसँग गत २४ मंसिरमा परामर्श सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार रिभ्यू गरेको १२ करोड रुपैयाँ कम्पनीले परामर्शदातालाई दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
