अस्तित्वको लडाईमा नेपाल टेलिकम
२३ माघ । नेपाल टेलिकमले ११ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा विहीबार साँझ कम्पनीको मुख्य कार्यलय बत्तीले झिलिमिलि भएको थियो । ती बत्ती राख्न कम्पनीले कति खर्च ग-यो, कति मिहेनत गरियो, त्यो टेलिकमलाई नै थाहा छ । तर उक्त खर्च पुरै वालुवामा पानी हाले सरह छ । प्रयासको सार कम्पनीलाई चिनाउँनु, ब्राण्डिङ गर्नु हो । भवनमा लाखौ बत्ती बालिएता पनि न नेपाल टेलिकमको नाम देखिन्थ्यो, न लोगो नै देखिन्थ्यो । तस्बिर आफै बोल्छ । यही हो सरकारी पारा र अस्थित्व जोगाउने चुनौतिको एउटा रुप । तत्कालिन मेरो मोवाईल अर्थात हालको एनसेलले सेवा शुरु गर्दा नै बुढापाका भन्थे,–‘अब नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना झै धरासाही हुँदै जानेछ, मेरो मोवाईल सूर्य नेपाल झै फस्टाउनेछ ।’ टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग स्तम्भकारले बुढापाकाको भनाई सुनाउँदै नेपाल टेलिकमको भविष्यबार प्रश्न गरेको थिए । कंसाकारको जवाफ थियो–सूर्य नेपालको चुरोट ग्राहकले किन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार खोसिन्थ्यो । तर मेरो मोवाईलको ग्राहकले एनटीसीका ग्राहकलाई फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले पैसा कमाउँछ । मेरो मोवाईलले २ रुपैयाँ कमाउँदा नेपाल टेलिकमले ३ रुपैयाँ स्वत कमाउँछ ।’ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग नगरी अरु कुनै पनि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल टेलिकम कहिल्यै पछि नपर्ने उनको तर्क थियो । कंसाकारपछि करिव ८ वर्ष अमरनाथ सिंह कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक भए । उनले प्रया एकमहिनाको अन्तरमा पत्रकार सम्मेलन गर्थे । हरेक पत्रकार सम्मेलनमा भन्थे–‘हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौ । ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सरकारलाई बुझाउने राजश्व, देशभरको सञ्जाल, सेयरपुँजी, टेलिकम्यूनिकेशनको भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा हामी नम्बर वान हौं, सधैं नम्वर वान नै रहिरहनेछौं ।’ त्यसो भन्दाभन्दै उनी पनि पदमुक्त भए, कम्पनी पनि दोस्रो स्थानमा झ-यो । आर्थिक वर्ष २०६९७० मा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी आएकर एनसेलले तिरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई असैह्य भयो । सबै दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर समाचारको खण्डन गरे । र भने ‘हामी नै हौ सबैभन्दा ठूलो करदाता’ । उक्त नौटक्की लामो समय टिक्न सक्दैन थियो र टिकेन पनि । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल टेलिकमले १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दा एनसेलले २१ अर्ब राजश्व रुपैयाँ ति-यो । टेलिकमले ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रतिस्प्रर्धी एनसेलले ४८ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा एनसेलले करिव २२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । पक्का छ–नेपाल टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले यसलाई खण्डन गर्ने छैनन् । टेलिकमको ग्राहक संख्या एक करोड १५ लाख ५२ हजार पुर्याएको छ । मोवाईल, ल्याण्डलाईन, इन्टरेनेट सेवासहित सबै सेवा ग्राहीको संख्या हो । जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या ९६ लाख १२ हजार छ । एनसेलको जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र १ करोड २० लाख ७८ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा भन्छन्–‘टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन् । यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र एसटीएमले बजारमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेनन् । कुल बजारको ६० प्रतिशत एनसेलले लिईसक्यो, नेपाल टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चियो ।’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यका अनुसार टेलिघनत्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा छ । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले ४ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्यमा न अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दावी गरे, न भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भन्ने योजना सुनाए । नेपाल टेलिकम चार दशक पुरानो कम्पनी हो । २०२८ सालमा दूरसञ्चार संस्थान ऐन आएपछि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा यो कम्पनी २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । तर २०६१ साल १ बैशाखदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा कार्यरत यस कम्पनीको पछिल्लो प्रारुपमा काम गरेकै पनि ११ वर्ष भएको छ । तीन दशकसम्म पूर्ण सरकारी संस्थान रुपमा चलेको यो संस्था ११ वर्षअघि कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भएको हो । पब्लिक कम्पनी भनिए पनि यस कम्पनीमा करिव ५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको सेयर छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले सञ्चार मन्त्री र उनी आवद्ध पार्टीको गैरप्रोफेशन हस्तक्षेपबाट यो कम्पनी कहिल्यै पनि मुक्त छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमलाई मामा–भान्जा कम्पनी पनि भनिन्छ । सञ्चार मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको सम्बन्ध मामा–भान्जा हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हुदै लामो समयसम्म एकाधिकार बजार पाएको टेलिकम पछिल्लो १ दशकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी खुलेसँगै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्भर झा सरकारी कम्पनीले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन । ‘संसारमा कही पनि निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थाले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेको देखिदैन’–उनी भन्छन्–नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ उनी एनसेलसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले चाहे जस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी स्थापना गर्दा नेपाल टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा झन् पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक नियुक्ति बारे सचिवको सुझाव, नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण अधिकार हुनु प¥यो
२३ माघ । मन्त्रीको हस्तक्षेपले काम गर्न अप्ठेरो भएको सार्वजनिक गुनासो गर्ने सचिवहरुकै एउटा समितिले राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने आशयको सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोकजत्वमा ‘राजनीतिक नियुक्तिवाट समग्र सुशासनमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधारको लागि सुझाव दिन’ गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा गत ७ पुसमा बसेको सचिव बैठकले सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की सदस्य थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव जगनन्नाथ देवकोटा सदस्य सचिव थिए । समितिले २१ माघमा मुख्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझावमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका सवै राजनीतिक नियुक्ति स्वत खारेज हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पुरानो सरकारको समयमा नियुक्ति पाएकाले ३० दिन भित्रमा पुन नियुक्ति नलिए उनीहरु स्वत पदमुक्त भएको मानिने कानुनी ब्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, विकास समिति र परिषद जस्ता निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको सम्बन्धमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । समितिको सुझाव आफैमा अस्पष्ट र बाझिएको छ । सुझावमा एकातिर राजनीतिक नियक्तिमा कार्यकारिणी (मन्त्री) को पूर्ण अधिकार हुनु पर्छ भनिएको छ भने सँगै राजनीतिक नियुक्ति हुदा पेशागत दक्षता, विशिष्ठता एबं संस्थाको हितमा समर्पित हुने किसिमको नभै तदर्थ र हचुवा किसिमको हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । समितिले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारी सरकार परिवर्तन हुँदा पनि निरन्तर रुपमा राजिनामा नगरी वहालमै रहने प्रवृत्ति रहनु र नयाँ सरकार, विभागीय मन्त्री, सचिव र संस्थाप्रति उत्तरदायी नभई द्धन्द्धको परिस्थिति रहेपनि पदमा टिकिरहने हिसावले संस्था संचालन गर्ने परम्परा स्थापित हुदै गएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारीहरुलाई कार्यकारिणी (मन्त्री) ले हटाए वा अवकाश प्रदान गरे पनि अदालतद्धारा पुर्नवहाली हुने प्रचलन बढेको र यसबाट मन्त्रालय र संस्था वीचको दुरी झन बढी संस्थाको हितमा काम हुन नसक्ने अवस्था रहेको, कार्यकारीणीबाट नियुक्त हुने तर कार्यकारीणीका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारकै आलोचनामा अभ्यस्त हुने प्रवृक्ति रहेको र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभाव हुने गरेको, सार्वजनिक स्रोतको अनुचित रुपमा प्रयोग गर्ने तर कसैप्रति पनि उत्तरदायि नहुने अवस्था रहेको पनि पाइएको भनिएको छ । समितिले भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य तथा अनुशासनहिनताले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्रय पाएको, संस्थागत अनुशासनको सर्वथा अभाव रहने गरेको तथा समन्वयको समेत समस्या रहने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तो बेथिति पाउदा पनि समितिले पुन यस्तो नियुक्तिमा मन्त्रीको पूर्ण नियन्त्रण रहनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनु आफैमा विरोधाभास हो । समितिका संयोजक सुवेदी भने राज्य संचालनको जिम्मेवारी बोक्ने कार्यकारिणीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन र उसले नियुक्त गरेका ब्यक्तिले गर्ने सकारात्मक नकारात्मक क्रियाकलापको पनि कार्यकारिणीलाई जवाफदेहि र जिम्मवार बनाउन यस्तो सुझाव दिइएको बताउछन् । समितिको सुझाव राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्थाको जस्तो छ । राष्ट्रपतिय शासन ब्यवस्था भएको अमेरिका र फ्रान्समा यस्तो प्रचलन रहेको छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान र नयाँ बन्ने संविधानमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलविच भएको सहमतिले संसदीय ब्यवस्था मान्ने टुंगो लागि सकेको छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा लिखित निर्णय नभएपनि मिश्रित ब्यवस्था लागू गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको दलहरुको भनाइ छ । यसले गर्दा सुवेदी संयोजक रहेको समितिको सुझाव आफैमा अहिलेको शासन ब्यवस्था अनुकुल देखिदैन । मुख्यसचिवले सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गर्नु आफैमा उचित नभएको प्रशासन विद्धहरुको भनाइ छ । प्रशासन विज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले सुझाव दिएको भए उचित हुने तर आफै राजनीतिक नियुक्तिका सचिवले राजनीतिक नियुक्तिकै विषयमा सुझाव दिन नमिल्ने विज्ञको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि घट्यो, कर्जामा सुधार, कर्जाको व्याजदर बढ्ने संकेत
२२ माघ । उच्च तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई माघको दोस्रो साता यसको व्यवस्थापनमा कम दबाब परेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा माघ दुई गतेको तुलनामा माघ नौं गते निक्षेप पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेर १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । यता बैंकहरुको कर्जा बिस्तारमा भने सुधार देखिएको छ । बैंकहरुको कर्जा यो अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँले बढेर १० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘अहिले बैंकहरुमा उच्च तरलता छैन, बरु कर्जा बिस्तार गर्न पुँजी कमी हुन थालेको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । सरकारी खर्च नभएको र रेमिट्यान्समा पनि खासै वृद्धि नदेखिएकोले अहिले बैंकहरुको तरलता संकुचन हुदै गएको छ । उनका अनुसार बैंकहरुसंग कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा रहेर कर्जा लगानी गर्न खासै रकम छैन । यही कारण पनि फागुन महिनामा बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर बढाउने सम्भावना रहेको उनी बताउछन । माघ नौं गतेको तथ्यांक अनुसार कुल निक्षेपको तुलनामा बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ८०.२४ प्रतिशत रहेको छ ।हाल बैंकहरुले करिब आठ देखि १७ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन । ‘हामीसंग कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेर बाँकी रहने २० प्रतिशत रकम पर्याप्त छ, तर त्यसको लागनीको औजार नहुँदा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रमा बढि रकमको आवेदन परिरहेको हो,’ उनले भने । बैंकहरुले आफ्नो पुँजीको करिब १३ प्रतिशत रकम ऋणपत्र लगायतका उपकरणमा लगानी गर्न पाउँछन । हालै माघ १३ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तीन अर्ब रुपैयाँको ९१ दिने टे«जरी बिल (ऋणपत्र)मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । ऋणपत्रको भारित औसत व्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.७७ प्रतिशत रहेको छ । यता राष्ट्र बैंकले गत १९ गते बैंक तथा वित्तिय संस्थामा करिब ५२ करोड रुपैयाँको निक्षेप राख्न आवहान मागेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा ४१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राख्न राष्ट्र बैंकले आवेदन मागेको हो । बिकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ राख्ने भएको हो । एक बर्षे मुद्दतीको रुपमा राख्न खोजेको यो रकमले बैंकहरुलाई लगानीको लागि केही रकम भने उपलब्ध हुने देखिन्छ । तरपनि यो रकम त्यति पर्याप्त नभएको बैंकर्सहरु बताउँछन ।
बीमा कम्पनीको प्रमोटर सेयरमा अंकुश, सेयरधितो र खरिदबिक्रीमा नयाँ व्यवस्था
२१ माघ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक सेयरधनीको अधिकारमा थप अंकुश लगाएको छ । सेयर खरिदबिक्री र सेयर धितो कर्जामा समितिले बिभिन्न अंकुश लगाएको हो । समितिले बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढि संस्थापक सेयर हुनेले अंकित मुल्यको आधारमा आफुसंग भएको सेयरको ५० प्रतिशतभन्दा बढि रकमको सेयर धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुल्यांकन तथा कर्जा लगानी सिमाको कुनै मापदण्ड रहेको थिएन । बैंकहरुले आफ्नो कर्जा नीति अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अब भने यसरी धितो राख्न लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीसंग पनि स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले यस्तो कर्जा एक बर्षभन्दा बढि समयको लागि समेत धितो राख्न पाउँदैन भने यसरी लिइएको कर्जाको पुनरसंरचना र नविकरण समेत गराउन पाउँने छैन । यदी संस्थापकले कर्जा नतिरेर कालो सुचीमा परेमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई १५ दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहको एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर बिक्री गर्नु परेमा बीमा समितिको स्वीकृती लिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार संस्थापक समुहको सेयर बिक्री गर्दा पहिले त्यही समुहको लागि बिक्री गर्न सुचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सुचना गरेपछि पनि सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा बोलकबोल मार्फत् सर्वसाधारणमा सेयर बिक्रीको लागि सुचना जारी गर्नुपर्छ । केही कम्पनीहरुले यस्तो अभ्यास नगरेर सेयर बिक्री गर्नथालेपछि बीमा समितिले यसअघि नै पनि आफुसंग स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सानासाना परिमाणको संस्थापक सेयरको बिक्रीमा समेत समितिको स्वीकृती लिन व्यवहारिक नदेखिएपछि समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेर एक प्रतिशतभन्दा बढिको सेयर बिक्रीमा स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गभर्नर युबराज खतिवडाको कार्यकाल समीक्षा–१
विश्लेषण २१ माघ । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि शुभकामना दिन उनको कार्यकक्ष पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले औपचारिकतापछि केहि सुझाव राख्न खोजे । उनीहरुले कुरा सुरु गर्ने वित्तीकै गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘समस्या भए राख्नुस्, सुझाव दिनु पर्दैन, केन्द्रीय बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न बैंक नेतृत्व सक्षम छ,’ भन्ने जवाफ दिएर बोल्न रोके । गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो प्रतिक्रिया संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । चेम्बर पदाधिकारीले ‘अफ द रेकर्ड’ भनेर भएपनि पत्रकारसँग गभर्नरको यस्तो भनाइको असन्तुष्टि जनाए । त्यो समयमा चेम्बर पदाधिकारीको असन्तुष्टि सानो मात्रामा थियो । डा. युवराज खतिवडा २०६६ साल चैत ६ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले गभर्नर बनेका थिए । सो समयमा घरजग्गा क्षेत्रको अस्वभाविक कारोवार थियो । विहान बैना गरिएको जग्गा बेलुकी पास गर्ने समयसम्ममा तीन÷चार चरणमा बैना भएर ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री भैसकेको हुन्थ्यो । यो क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी अत्याधिक थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरु १५ प्रतिशतसम्मको व्याजमा निक्षेप लिएर पनि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दै थिए । तर उनीहरु अत्याधिक तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए । सो समयमा साना, ठूला, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, पेशाकर्मी, सबैको प्रत्यक्ष परोक्ष व्यवसाय घरजग्गा नै भएको थियो । व्यवसायिक बातावरण छदैथिएन । भर्खर शान्ति प्रक्रियामा अएको तत्कालिन माओवादीका भातृ संगठनहरुको कारण व्यवसायिक बातावरण तहसनहस भएको थियो । कर्मचारी राख्नु नपर्ने र धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने भएकोले अधिकांशको ध्यान घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । व्यापारको लागि लिइएको कर्जा पनि घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । एउटा जग्गा बैना गर्ने, बैनाबाट त्यो जग्गा बेच्ने, अनि अर्काे जग्गा बैना गर्ने र त्यो पनि बेचेर अर्काे बैना गर्ने काम हुदै थियो । केहि व्यवसायीले त आफैले विहान बैनामा बेचेको जग्गा बेलुकी आफैले निकै गुणा बढी मूल्यमा पास गरेका उदाहरण पनि थिए । भन्नुको अर्थ घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्नेहरुले पनि पैसा नराखी घरजग्गा खरिद बिक्री मात्रै गरिरहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसाले यो चक्र घुमिरहेको थियो । मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. खतिवडाले आफ्नो पहिलो कदम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित गरे । उनी अघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सुरु गरेको कूल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्थालाई उनले झन कठाइका साथ कार्यान्वयन गरे । यति मात्र होइन खतिवडा गभर्नर बनेपछि रियलस्टेट कर्जालाई २५ हुदै २० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन समेत निर्देशन दिइयो । घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिए पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा झन कठिाइना उत्पन्न भयो । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेका थिए । त्यसैले एकातिर उनीहरु कर्जा थप गर्न सक्ने अवस्थामा छदैथिएनन् भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलताको ठूलो संकटमा प¥यो । यसले पनि कर्जा थप हुन सक्ने अवस्था झनै थिएन । चाहिनेभन्दा बढी गतिमा चलिरहेको घरजग्गा कारोवारको चक्र गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो निर्णयपछि एकै पटकमा रोकियो । बैना गरिएका घरजग्गा बैनाकै अवस्थामा रहे । प्लटिङ्ग गर्न गएका डोजरहरु काम आधामै छोडेर फर्किए । आफूले बैना गरेको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना बनाएका ब्यवसायीको घरजग्गा विक्री हुन छोड्यो । अनि सुरु भयो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दुर्दशाका दिन र मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. युवराज खतिवडाको परीक्षाको वास्तविक घढी । घरजग्गा क्षेत्रमा लगाइएको अनपेक्षित र आकस्मिक ‘ब्रेक’ पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विषेशत दुई प्रमुख समस्या देखिए । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमित हुन सकेन । उनीहरुको खराब कर्जाको अंश बढ्दै गयो र पूँजीकोष नै ऋणात्मक बनेर सुपरिबेक्षीय मापदण्ड (रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट) पुगेन । दोस्रोः कर्जाको चक्र रोकिदा बैंक वित्तीय संस्था आफै समस्यामा फसे । आफ्नो समस्या समाधान गर्न बैंक वित्तीय संस्था नसक्ने अवस्थाका भए । यी दुबै समस्याले बैंकिङ्ग क्षेत्र खतराको अवस्थामा पुग्यो र नियामक निकायको लागि स्वबिबेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्रमा जसरी बैंक वित्तीय संस्थाले गैरजिम्मेवार भएर लगानी गरेका थिए त्यसको नियमन गर्ने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार बन्यो । चेम्बर पदाधिकारीलाई गभर्नर डा. खतिवडाले दिएको प्रतिक्रियालाई ‘आँट, हिम्मत र योजना भएको गभर्नर पाएका छौं भनेर गर्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि’ भन्ने एनबी बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दबाबु तिवारीको जस्तो तर्क पनि गलत सावित भयो । फलतः धेरै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बने । सयौंको संख्यामा व्यवसायीहरु जेल पुगे । व्यवसाय गर्न भनेर कर्जा लिने र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेर तत्काल नाफा गर्न खोज्ने ब्यबसायीको गुह्य कुरा पनि गभर्नर डा. खतिवडाले पत्ता लाए । अनि उनी बैंकर र व्यवसायी माथि चोकमा उभिएर जथाभाबी ढुंगा हान्ने शैलीमा कारवाही गर्न थाले । बैंक वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर चाढ्यो र धेरै नाफा चाहिएको भए बैंक बन्द गरेर खासाका व्यापारमा लाग्न चेतावनी पनि दिन लागे । परिणामतः कयौं विषयमा निर्णय गर्दै पछि सच्याउदै गर्नुपर्नै अवस्थामा गभर्नर नै पुगे । डा. खतिवडा मौद्रिक विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा ज्ञाता भए पनि व्यवहारिक रुपमा असफलताको शुरुवात यहिबाट भएको थियो ।
नयाँ गभर्नर कुर्दै राष्ट्र बैंक, दौडधुपमा को–को छन् ?
२० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । आगामी ६ चैतदेखि पद खाली हुने भएपनि राष्ट्र बैंक ऐनले एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुल्ला गरेकोले यस्तो दौडधुप बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतवाट सकिदैछ । उनले एक महिना अघि अर्थात ६ फागुनवाट घरविदा बस्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले पनि गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी हुदै सरकारले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । गभर्नरका आकांक्षी धेरै भएपनि अहिले करिब आधा दर्जन ब्यक्तिको नाम भने चर्चामा रहेको छ । यसरी चर्चामा रहेका नामहरुमा बर्तमान डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकरनाथ शर्मा र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका बर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी रहेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपाल र पूर्व सचिवहरु युवराज भुसाल र कृष्ण ज्ञवालीको नाम पनि गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेको छ । गभर्नर नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर अर्थमन्त्रालयले यस्तो समिति भने गठन गरिसकेको छैन । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा एक जना पूर्व गभर्नर र एक जना अर्थशास्त्री समावेश गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । सो समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सोही मध्येवाट मन्त्रीपरिषले एकजनालाई ५ बर्ष कार्यकालको लागि गभर्नर नियुक्त गर्ने छ । तर अर्थमन्त्री माघ २४ गते जापान जादैछन् । आफ्नै अध्यक्षतामा आफैले समिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री नभएको समय यस्तो समिति गठन हुने अवस्था छैन । अर्थमन्त्री माघको मसान्तमा मात्रै नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेकोले उनी फर्केपछि समिति गठन गर्न पनि ढिलाइ हुने हुदा उनी जापान जानु अघि नै सिफारिस समिति गठन हुने सम्भावना बलियो रहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
माछापुच्छ्रेको नाफा ६८ प्रतिशतले वृद्धि
१९ माघ । गत बर्ष पुसको तुलनामा माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा यो बर्षको पुसमा ६८.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको व्याज तथा अन्य आम्दानी बढेपछि नाफा वृद्धि भएको हो । अघिल्लो पुसमा २० करोड ४० लाख रुपैयाँ कमाएको बैंकले यो पटक भने ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि ३६ प्रतिशतले बढेर ६६ करोड ९३ लाख पुगेको छ । बैंकले फि कमिसनबाट नौं करोड, अन्य आम्दानी र बैदेशिक विनिमयबाट चार करोडको दरले नाफा कमाएको छ । बैंकले १३ प्रतिशतले राइटब्याक बढाएर पाँच करोड चार लाख पुरेयाएको छ । बैंकको खराब कर्जाको अनुपात १.७३ छ भने यस्तो कर्जा बापत कुल कर्जाको १०३ प्रतिशत प्रावधान राखेको छ । बैंकले खराब कर्जाको लागि ६५ प्रतिशतले रकम बढाएर १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको कोषको लागत घटेर ४.५९ मा सिमित भएको छ । बैंकसंग ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । बैंकको ५६ प्रतिशतले सञ्चालन नाफा बढेर ३९ करोड पुगेको छ । बैंकको यो अवधिमा कर्जा लगानी ३३ प्रतिशतले र निक्षेप २७ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप वृद्धिको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी बढाउन सकेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर ७८ प्रतिशत छ । बैंकले रियल इस्टेट कर्जा दुई अर्ब ४८ करोड रहेको छ । यो कुल कर्जाको ७.३७ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २४ रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर ५८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अटेरी ऋणी नै बैंकको अध्यक्ष, कसरी सुरक्षित हुन्छ सर्वसाधारणको निक्षेप ?
गत विहीबार मात्र नमस्ते वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको तीन पुस्ते विवरणसहित कर्जा चुक्ता गर्न कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित ग¥यो । शनिबार तिनै व्याक्ति सिन्धु विकास बैंकको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बैंकको पाँचौं बार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक भएका उनी सर्वसहमतिमा अध्यक्ष भए । उक्त सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएको सहकारी स्रोतले बतायो । श्रेष्ठले झापा र ललितपुरमा रहेको विभिन्न १३ कित्तामा रहेको जग्गा धितो राखी कर्जा लिएका छन् । २०७० असोजमा लिएको कर्जाको अहिलेसम्म सावाँ व्याज कुनै किस्ता पनि नतिरेको सहकारीले बताएको छ । कर्जा तिर्न पटक पटक मौखिक, लिखित र फोनबाट आग्रह गर्दा पनि श्रेष्ठले साँवा तथा व्याज भुक्तानी नगरेको सहकारीले जनाएको छ । बैंकको अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ आर्थिक मामिलामा विवादी व्यक्ति हुन् । उनले विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिरेका छैनन् । उनले भुक्तानी दिएका चेकसमेत वाउन्स भएको पाइएको छ । तिनै विवादीत व्याक्तिलाई स्टेक होल्डरहरुले बैंकको अध्यक्ष बनाए । जो अरु वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दैनन् ? अरु व्यक्तिसँग सापटी तिएर तिर्दैनन् ? तिनै व्यक्तिलाई बैंकको सञ्चालक बनाउने उक्त बैंकको सेयरधनी कस्ता होलान् ? तिनै व्यक्तिलाई सर्वसहमतिमा अध्यक्ष स्वीकार गर्ने बैंकका अरु सञ्चालक कस्ता होलान् ? अरु वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने अध्यक्षको आज्ञाकारी भएर काम गर्ने सिन्धु विकास बैंकका कर्मचारी कति प्रोफेशनल होलान् ? यस्ता अटेरी ऋणीलाई बैंकको अध्यक्षको रुपमा स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने र बैंकका प्रस्तावहरुमा सदर गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु कति प्रोफेशनल होलान् ? उनीहरु सबैको नाकमा कालो लागेको छ । उनीहरु त्यो कालो बोकेर निरन्तर अघि बढ्छन् वा पखाल्न तयार हुन्छन् ? समयले नै बताउने छ ।
