आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशत मात्र, बैदेशिक सहायता वचन आयो, पैसा आएन
११ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रतिकूल मौसमका कारण बजेटको लक्ष्यअनुसर आर्थिक वृद्धि आसिल गर्न नसकिने बताए । असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । मुख्य बाली धानको उत्पादन ६ प्रतिशतले कम भएको र गहुँको उत्पादन ५ प्रतिशतले कम भएकाले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर परेको उनले बताए । तर मन्त्री महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि सकारात्मक रुपमा चित्रण गरे । ‘गत वर्ष पनि पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो, चालु वर्षमा पनि पाँच प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ’ उनले भने– गएको छ वर्षयता पहिलो पटक लगातार पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’ मन्त्री महतले समग्रमा आर्थिक परिसूचकहरु केही राम्रा र केही खराव रहेको बताए । ‘मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत भन्दा कम हुने सम्भावना छ । शोधनान्तर बचत छ । विदेशी मुद्राको संचिति प्रयाप्त छ’ मन्त्री महतले भने–‘तर व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्यो । आधावर्षमा ३३४ अर्ब ८३ करोड घाटा भईसक्यो, वर्षभरीमा ७०० अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।’ उनले बढदो बैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ‘वार पुट’ जरुरी भएको बताए । तर तत्काल सरकारले कुनै कार्यक्रमको तयारी गरेको सकेत पनि उनले दिएनन् । सरकारको लागि दोस्रो ठूलो चुनौति विकास खर्च गर्नु रहेको उनले बताए । छ महिनमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ करिव ३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा १६१ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २६ दशमलव ४ प्रतिशत हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो भएकाले खर्च थोरै देखिएको तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । बैकिङ प्रणालीबाट भएको भुक्तानी रकमका आधारमा पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाई छ । पुँजीगत खर्च नहुनुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु दोषी रहेको उनले औल्याए । ‘स्रोतमा कमी हुन दिन्नौं भनेका छौं, तीन वर्षे ठेक्का लगाएर भटाभट काम गर्न निर्देशन दिएका छौं’ अर्थमन्त्रीले भने–‘बजेट विनियोजन हुनुपूर्व योजना बनाउनु पर्ने हो, बजेट विनियोजनपछि पनि योजना बनाएर निकासा लिन आउँदैनन् ।’ खर्च गर्न नसके पनि राजश्व परिचालनमा सरकारलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । पुस मसान्तसम्ममा १८५ अर्ब ४८ करोड राजश्व उठेको र यो रकम लक्ष्यको १०२ प्रतिशत हो । छ महिनामा बैदेशिक सहायता २१७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यरमा भारतले दिने भनिएको एक अर्व डलर (एक खर्ब रुपैयाँ) समेत समावेश गरिएको छ । बैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धतामा ऐतिहासिक सफलता मिलेको डा महतले बताए । तर बैदेशिक सहायततर्फको खर्च भने सर्वाधिक निराशाजनक छ । यसतर्फ ११२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत र ऋणतर्फ ४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘बैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धताअनुसार खर्च हुन सकेको छैन तर सरकारी स्रोतमाथि ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ’ मन्त्री महतले दुखेसे व्यक्त गरे । बजेटमा प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई सहयोग गर्ने ऐनहरु बनाउन नसकेकोमा मन्त्री महतले निराशा व्यक्त गरे । औद्योगिक विकास ऐन, बैंकिङ कसुर सम्वन्धि ऐन, सार्वजनिक खरिद सुधार ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पगेको र नौ वटा विधेयकहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको बताए ।
कृषि बीमामा गुणात्मक वृद्धि, बीमा गर्न कुन जिल्ला कुन निर्जीवन बीमा कम्पनीको भागमा
११ फागुन । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यसबर्ष बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने क्रममा गुणात्मक भएको छ । ‘गत आर्थिक बर्षमा जम्मा छ करोड रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बीमा भएको थियो, यसबर्ष यो आंकडा उल्लेख बढेको छ,’ बीमा समिति उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । बीमा समितिले दिएको चालु आवको मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । यो अवधिसम्ममा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क (मूल्य अभिवृद्धि कर सहित) तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ भएको छ । सरकारले यो बीमा शुल्कमा दिनुपर्ने ७५ प्रतिशत अनुदान बापत दुई करोड ७० लाख रुपैया रहेको देखिन्छ । कुन जिल्ला कुन कम्पनीलाई ? बीमा समितिले १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्न ७३ जिल्ला तोकेर भागवण्डा गरेको छ । ‘कम्पनीहरुलाई पुसको पहिलो साता अलग्गै कृषि शाखा खोल्न एक महिनाको अवधि तोकेर निर्देशन दिएका थियौं, पछि त्यो निर्देशनलाई सच्चाउदै जिल्ला नै तोकिदिएका हौं, ’ समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । बीमा कम्पनीहरुले भागबण्डा अनुसार आफुले पाएको जिल्लामा अनिवार्य शाखा खोल्ने बाध्यता भने गरिएको छैन । तर बीमा गर्न चाहनेहरुको बीमा गरिदिने कामलाई तोकिएको कम्पनीले प्राथमिकता राख्नुपर्ने सापकोटाले बताए । एक कम्पनीलाई तोकिएको क्षेत्रमा अर्काे कम्पनीले पनि बीमा जारी गर्न भने सक्नेछन । बीमा कम्पनीहरुले एक महिनाभित्रमा शाखा खोलेर वा प्रतिनिधी राखेर भएपनि तोकिएको जिल्लामा बाली तथा पशुपन्छी बीमा शुरु गनु पर्ने निर्देशन समितिले दिएको छ । बाँडफाँट अनुसार कम्पनीहरुलाई तीन देखि पाँच जिल्ला परेका छन । कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई बीमा प्रति आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै समितिले नयाँ तरिका अपनाएको हो ।
निक्षेपको लागि भौतारिन थाले बैंकहरु, संस्थागत निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढ्यो
११ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कम हुन थालेपछि उनीहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको घरघर धाउन थालेका छन् । अधिकांश बैंकहरुले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढाइ सकेका छन् । केहि अघिसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने बैंकले पनि अहिले ६ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सवै भन्दा बढी निक्षेप दिने संस्थागत निक्षेपकर्तामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना जस्ता निकाय हुन् । ‘केहि अघिसम्म ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले अहिले ६.५ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन,’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामहरी पोख्रेलले भने– थप रकम राखिदिनु प¥यो भन्ने प्रश्ताव पनि आउन थालेको छ । नागरिक लगानी कोषले गत पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न बैंकमा २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढ्न लागेको कर्मचारी संचयकोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढेको छ,’ आचार्यले भने– संकेत राम्रो देखिएकोले ब्याज अझै बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं । गत पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी संचयकोषले विभिन्न बैंकमा गरी ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ८ प्रतिशत अर्थात ९५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ९ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तथा लगानी ७ दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
निर्णायक सेयर होल्डरलाई मात्र कालोसूचिमा राख्नुपर्छ-रामेश्वर खनाल
नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा भएको सेयर लगानीलाई दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ, प्रवद्र्धक सेयर र साधारण सेयर । कम्पनी स्थापनाको क्रममा गरिएको लगानीलाई प्रवद्र्धक सेयर र कम्पनी सञ्चालनमा आईसकेपछि सार्वजनिक आह्वान गरी जुटाईएको लगानीलाई साधारण सेयरको रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ । कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा आईसकेपछिको अवस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धेरै जोखिम लिनु पर्दैन जति जोखिम कम्पनी स्थापनाको पहल गर्नेले लिएका हुन्छन् । कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म लगानीकर्ताको धेरै मिहेनत परेको हुन्छ । सञ्चालनमा आईसकेको कम्पनीले एउटा महत्वपूर्ण चरणको जोखिम पार गरिसकेको हुन्छ । अर्थात प्रसव बेदना पुरै हटेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा प्रवद्र्धक सेयरधनीको भन्दा साधारण सेयरधनीले बढी लाभ पाएको देखिन्छ । आज पनि नविल बैंकको प्रवद्र्धक सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १३६५ रुपैयाँ साधारण सेयर मुल्य १९८५सय रुपैयाँ छ । सामान्यतय दोस्रो बजारमा साधारण सेयर प्रतिकत्ता जतिमा कारोबार हुन्छ प्रवद्र्धक सेयर आधा मूल्य जतिमा किनबेच हुन्छ । जवकी दुबै सेयरको कानुनी मूल्य एउटै हहो । मात्र प्रमाणपत्रमा प्रवद्र्धक सेयर वा साधारण सेयर भनेर बर्गिकरण गरिएको हुन्छ । प्रवद्र्धक सेयरको बजार मूल्य कम हुनुमा अरु कुनै कारण भन्दा पनि केही नीतिगत कारण प्रमुख छ । पहिलो, प्रवद्र्धक सेयर कम्पनी स्थापना भईसकेपछि निश्चित अवधि बिक्री गर्न पाईदैन । दोस्रो, खासगरी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयर धितो राखेर कर्जा लिन कडाई गरिएको छ । केही सीमाहरु तोकिएको छ । तेस्रो, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ, नियामक निकायहरुबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यिनै सीमाहरुको कारण प्रवद्र्धक सेयर फ्रिज जस्तै भएर बस्छ, कम कारोबार हुन्छ, र स्वाभाविक रुपमा मूल्य पनि कम हुन्छ । कम्पनीको प्रकृति हेरेर कुनैमा ३/५ वर्ष, कुनैमा लामो समयसम्म पनि प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रचलन विश्वभरमा नै पाईन्छ । नेपालमा खासगरी बैक र बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयरमा यसका नियामकहरुले कडिकडाउ नै गरेका छन् । यो एक हदसम्म जायज हो । तर समस्या नेपालमा के हो भने प्रवद्र्धक सेयरधनीहरुको हामीले वर्गिकरण गर्दैनौ । नेपालमा लिमिटेड कम्पनी खोल्दा सबै लगानीकर्ता निर्णायक (डोमिनेन्ट) हुँदैनन् । एकाध वा बढीमा पाँच सात जना डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छन् भने अरु नातागोवा वा परिस्थितिजन्य वा रणनैतिक सेयरधनीका रुपमा हुनसक्छन् । कि त उनीहरुको लगानी सानो रकममा हुन्छ । वा ठूलो भयो भने उनीहरु भेन्चर पुँजीका रुपमा वा पछी लगानी फिर्ता लाने उदेश्यले वा प्राइभेट इक्विटी फण्डबाट लगानी गरेका हुनसक्छन् । यदि साना लगानीकर्ता हुन् भने कम्पनीमा तिनको खासै भूमिका हुँदैन । प्रमोटर सेयरहोल्डर भित्र डोमिनेन्ट सेयर होल्डार छुट्टाउन पनि धेरै गाह्रो छैन । जस्तै जनता बैंंकमा ८३७ जना प्रमोटर सेयरहोल्डर छन् । शुरुमा लगानी गरेका कारणले मात्र उनीहरु प्रमोटर शेयर होल्डर भएका हुन् । तर डोमिनेन्ट सेयर होल्डर ८/१० जना मात्र रहेका हुनसक्छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा प्रमोटर सेयरहोल्डर १२/१५ जना छन् । तर डोमिनेन्ट प्रमोटर एक व्यक्ति हुनसक्छन् । तर नेपालमा यस्ता परिस्थितिजन्य तथा रणनीतिक सेयरधनी बारे कुनै व्यवस्था पनि छैन । रणनीतिक सेयर होल्डर भनेको एक प्रकारले प्रवद्र्धक सेयर जस्तै शुरुकै चरणमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता हुन् । रणनीतिक सेयर होल्डरको स्वाभाव भनेको ठूलो पुँजी लगानी गर्ने, कम्पनी स्थापित गर्ने, कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालनमा आएपछि वृद्धि भएको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने हो । यस्ता लगानीकर्तासँग प्रविधि पनि हुँदैन । यिनीहरु कम्पनीको व्यवस्थापनमा सहभागी हुने रुची पनि राख्दैनन् । यी आफैले कम्पनी प्रवद्र्धन पनि गर्दैनन् । यिनीहरु उद्यमीहरुको उद्यममा पुँजी दाउमा राखेर नाफा कमाउन चाहान्छन् । र, यिनले पुँजी लगाएको कारणले कम पुँजी भएको उद्यमी पनि ठूलो व्यवसाय शुरु गर्न सक्छन् । कम्पनीको जिम्मा र दाहित्व निर्णायक प्रवद्र्धकको हुन्छ । रणनैतिक प्रवद्र्धकको होइन । नेपालमा रणनीतिक सेयर होल्डलको परिभाषा पनि गरिएको छैन । नीति नियममा रणनीतिक सेयर होल्डरबारे उल्लेख भएको पनि छैन । रणनीतिक प्रमोटरलाई सेयर वितरण गर्ने कुरा पनि गरिएको छैन । त्यसले गर्दा नेपालमा भेन्चर क्यपिटलिस्टहरु, प्राइभेट इक्विटी फण्डहरु, ठूला अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनेको पनि छैन । जहाँ रणनीतिक साझेदारलाई लगानीको वातावरण बनाईदैन त्यहाँ ठूला विदेशी लगानीको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अझै केहीगरी कम्पनी समस्यामा गयो, बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचिमा प¥यो भने रणनैतिक सेयरधनी पनि कालोसूचिमा पर्ने देखेर विदेशी रणनैनिक प्रवद्र्धक हुन चाहने ठूला लगानीकर्ता शुरुमै तर्सने गरेका छन् । जोसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशलता छ, ख्याती छ भने ऊ डोमिनेन्ट सेयरधनी हुन चाहान्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्री निश्चित समय रोक्नु ठिक हो । किनकी उसको वहिगमर्नले कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा जटिलता आउनसक्छ । कम्पनी जोखिममा पर्न सक्छ । अझै बैंकहरुको, बीमा कम्पनीहरुको हकमा त सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले कस्ता कस्ता उद्योग व्यवसायमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक गर्ने, कस्ता कस्तमा फरक नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नेपालमा छैन । यसले गर्दा बेलाबेलामा जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि प्रवद्र्धकले बेच्न पाउँदैन । यस्तो सेयरको पनि मुल्य अलग्गै हुनुपर्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम, विनियममा छन् । तर कम्पनी ऐनमा यस्तो बेन्देज लगाइएको छैन । प्रवद्र्धकको ख्याती आवश्यक नपर्ने, प्रविधिमा पकड आवश्यक नपर्ने जलविद्युत, व्यापार वा सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक नीति जरुरी छैन । कम्पनी स्थापना भएर, सञ्चालनमा नआएसम्म वा उत्पादन तथा व्यापार शुरु नभएसम्म मात्र प्रवद्र्धकको सेयरमा लक–इन समय राख्दा हुन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयर बजार मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्छ भने त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । यसरी सेयर बिक्री गर्दा सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्दैन । यस्तो सेयर कारोबार खुकुलो बनाउँदा बजार गतिशित हुनुको साथै नयाँ उद्योग आउनलाई बाटो फराकिलो नै हुन्छ । चलिराखेको कम्पनीले सेयर किन्न चाहानेको लागि पनि अवसर हुन्छ । एउटा कम्पनी बनाउने, चलाउने बेच्ने, फेरी नयाँ कम्पनी खोल्ने, चलाउने र बेच्ने प्रवृतिका लगानीकर्ताको लागि पनि बतावरण बन्छ । त्यस कारण कस्तो प्रकृतिको कम्पनीको सेयरमा कस्तो किसिमको प्रतिबन्द लगाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नहुनु पनि एउटा ठूलो समस्या हो । बास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुमो डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको महत्व हुन्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको ख्यातीका आधारमा सर्बसाधारणले सेयर लगानी गरेका हुन्छन्, निक्षेप राखेका हुन्छन्, बीमा गराएका हुन्छन् । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्रीमा कडिकडाउ गर्नुपर्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरले सेयर बिक्री गर्नु छ भने पुरानो सेयर होल्डर जस्तै ख्याती भएको, व्यवसायिक आचारण भएको लगानीकर्ता खोजिनुपर्छ । यस्तो सेयर कारोबार गर्दा प्रवद्र्धक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको सरह नै राख्न हुँदा केही फरक पर्दैन । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरलाई बढी बन्देज लगाईदा उनीहरुको लगानी एक ठाउँमा फसेको हुन्छ । लगानीकर्ताको पुँजीलाई लिक्विड गराउनेतर्फ सरकारको नीति केन्द्रीत हुनुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई पनि धेरै बन्देज लगाई राख्नु आवश्यक हुँदैन । किनकी रणनीतिक प्रमोटरको उदेश्य नै डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई आवश्यक पुँजीमा साझेदारी गर्नु हो । पश्चितसेतीमा डोमिनेन्ट प्रोटर थ्री गर्जेज भयो । उसँग प्रयाप्त पुँजी भएन भने नयाँ साझेदार ल्याउनसक्छ । त्यो नयाँ प्रमोटर भनेको स्टाटेजिक प्रमोटर हो । पश्चिमसेती बनिसकेपछि, बजारमा विजुली बिक्री हुन थालेपछि, सेयर मुल्य बढेपछि रणनीतिक साझेदारले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर जान्छ । रणनीतिक साझेदार कस्तो हुने भन्ने वहस अर्को हो । यस्तो साझेदार बैंक हुने हो की, इन्भेष्टभन्ट कम्पनी हुने हो कि । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष कहिल्लै पनि डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन सक्दैनन् । उनीहरु रणनीतिक प्रमोटर हुन् । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर नेपालमा रणनीतिक प्रमोटरको बारेमा वहस समेत भएन । रणनीतिक प्रमोटरलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि वहस भएको छैन । नीति नियम सबै मौन छन् । त्यसैले विभिन्न कम्पनीहरुले, बैंकहरुले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनेर प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफलता मिलिरहेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने भोलि कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन, कालो सूचिमा प¥यो भने डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई मात्र कालोसूचिमा राख्नुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनुपर्दैन । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । सबै प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिन्छ । जस्तै केही नेपाली आईटी इन्जिनियर युवाहरुले एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी खोले उनीहरुसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशतला छ तर पुँजी प्रयाप्त भएन र नेपालकै कुनै धनीमानीलाई ठुलो पुँजी लगाउन आग्रह गरे । पैसावाल नेपालीले लगानी गरिदिएर कम्पनी शुरु भयो भने युवा इन्जिनियरहरु डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छ भने पैसावाल लगानीकर्ता रणनीतिक प्रमोटर हुन्छ । कम्पनी राम्रोसँग चलेपछि पैसावाल लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्न सक्छ । यसमा युवा इन्जिनियरहरुलाई शेयर बिक्री गर्न केही बन्देज लगाउन पर्छ भने पैसावाल लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । किनभने कम्पनी पैसावालको लगानीले भन्दा पनि इन्जिनियरहरुको निष्ठा र इमानदारीताले चल्ने हो । यस्तो व्यवस्था भएमा प्रविधि विकास गर्न सक्ने तर पुँजी प्रयाप्त नहुनेहरुले पनि नयाँ नयाँ काम गर्न पाउँछन् । पुँजी प्रशस्तै भएका व्यक्तिलाई लगानीको वातावरण बन्छ । भविष्यमा एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन भने डोमिनेन्ट प्रमोटर मात्र कालोसूचिमा राखिनुपर्छ, रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युतमा रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुले मसँग यो कुरा गरेका छन् । ‘कुनै कम्पनीमा हामी ५/६ अर्ब लगानी गर्न इच्छुक हो । तर भोली प्रोजेक्ट फेल भयो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन भने हामीलाई पनि बैंकले कालोसूचिमा राख्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन नभई लगानी गर्न सकिदैन’–भन्छन् । व्यवस्थापनमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भएकोले कालोसूचिमा नपर्ने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । यो कुरा राष्ट्र बैंकमा पनि यो कुरा पुगेको छ । तर प्राथमिकताको सूचिमा परेन कि जस्तो लाग्छ । (रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बजारको प्रवृत्ती र तीनमा अपनाउनु पर्ने रणनीति
बजारमा बिभिन्न प्रवृत्तीहरु देखा पर्छन । भनिन्छ हरेक प्रवृत्ती तपाईको साथी हुनसक्छ अर्थात् इच ट्रेण्ड इज योर फ्रेण्ड । तल बजारका केही प्रवृत्ती बारे जानकारी दिने कोशिस गरेका छौ। यी प्रवृत्तीलाई बुझ्न सकेमा यी तपाईको साथी हुनसक्छ । बुझ्न नसके हरेक प्रवृत्तीमा जोखिम पनि व्यहोर्न पर्ने हुनसक्छ । ब्रेक आउट ब्रेक आउट्स बिन्दुले परिसुचक वा सेयरको मूल्य पुर्व निर्धारित तह बारे जानकारी दिन्छ । यसमा सुचक वा सेयरको मूल्यले निश्चित बिन्दुलाई तोड्न सक्छ र त्यसपछि निश्चित दिशामा अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । बे्रक आउट बिन्दुलाई सजिलोसंग बुझ्न सुचक वा मूल्यको रेखाचित्रले बनाउने टेवा र प्रतिरोध बिन्दु बारे जानकारी हुनुपर्दछ । सामन्यता ब्रेक आउट बिन्दु सुचक वा मूल्यले हालै बनाएको उच्च र न्युन बिन्दुलाई हेरेर यकिन गर्न सकिन्छ । उच्च वा न्युन बिन्दुलाई पार गर्नु नै ब्रेक आउट बिन्दु हो । लगानीकर्ताले यो ब्रेक आउट बिन्दु कट्नुभन्दा ठिक अगाडी वा कट्ने वित्तीकै लगानी गर्न सकेमा सुचक वा मूल्यमा स्वतस्फुर्त रुपमा हुने वृद्धिले लाभ पाउन सक्छन । तर कहिले कही यही उच्च बिन्दुलाई छोएर बजारले फर्किन वा घट्न सक्छ । न्युन विन्दुमा पुगेर पनि बजार नफर्कि , बढ्न नथालेर घट्ने क्रममा नै रहन सक्छ । त्यसैले बजारमा यी तहमा पुग्दा उत्साह देखिएको छैन, लगानी बढेको छैन भने यी बिन्दुलाई नपछ्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । रिट्रेसमेन्ट सुचक वा सेयर मूल्यले कति रिट्रेस गर्यो अर्थात् नजिकको उचाईबाट कति घट्यो वा नजिकको न्युन बिन्दुबाट कति बढ्यो भन्ने जानकारी दिन्छ । यो पत्ता लगाउनु सबै लगानीकर्ताहरुको लागि सम्भव नहसन सक्छ । यसले निश्चित दिशामा अगाडी बढेको सुचक वा सेयरको मूल्य केही समयको लागि फकिर्न सक्छ वा सरासर अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने जान्न सहयोग गर्छ । रिट्रेसमेन्ट बिन्दु पत्ता लागाउन सक्ने लगानीकर्ताले सुचक फर्किदा पहिलेदेखि गरेको लगानीबाट नाफा सुरक्षित गर्न वा नया लगानी थप्न तथा बजारमा पस्न सहयोग पुग्दछ । समन्यता रिटे«समेन्स निर्धारण गर्ने अलग गणितिय बिधि तथा तरिका पनि छन । तर सामन्य लगानीकर्ताले भने यसलाई समान्य तरिकाले पनि बुझ्न सक्छन । जस्तो कि कुनै आर्थिक गतिविधि वा निर्णयहरुको कारण बढिरहेको बजारमा लगानीकर्ताहरु अन्यौल वा डरको कारण सेयर बिक्री गर्न थालेमा बजार एकाएक घट्छ । यसले बजारमा रिटे«समेन्ट उत्पन्न गर्छ । यो अवधिमा यदी बजारमा आधारभुत पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भने लगानी बढाउदा फाइदा लिन सकिन्छ । तर यदी बजारको आधारभुत पक्षलाई हेर्दा बजार पुरानो अवस्थामा फर्किन पर्ने यथेष्ठ कारण देखिदैन भने यस्तो बेला कारोबार नगर्नु नै ठिक हुन्छ । प्रवृत्ती परिवर्तन एक दिशामा गइरहेको बजारले अर्काे दिशा समात्नुलाई प्रवृत्ति परिवर्तन गरेको भनेर बुझ्नु पर्छ । यसको लागि बजारको रेञ्ज (मूल्य वा सुचक घटबढ बीचको अन्तर) कस्तो छ, बजार साइडवेजमा (निश्चित अंक भित्र रहेर घटबढ हुनु, जस्तो निश्चित अवधिसम्म ८५० देखि ८७० मै सुचक तलमाथी गरिरहनु) छ कि वा कुनै स्पष्ट दिशा देखिएको छैन, ध्यान दिनु पर्दछ । यसक्रममा बाउन्स ( सुचक झेरर फर्किनु) लाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । बाउन्सले भने छोटो अवधिको लागि हुन्छ र यसमा अल्पकालिन लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्छन । बजारमा रेञ्ज साघुरिदै जान थाले बजारले प्रवृती परिवर्तन गर्छ । त्यस्तै, बजार साइडवेजमा रहदा यो प्रवृति बढेर टुगिंए बजार थप बढ्छ र घटेर टुगिंए थप घट्छ । पुरानो उच्च र न्युन बिन्दु, पिभट बिन्दुले निर्धारण गरेको टेवा र प्रतिरोध बिन्दुले पनि प्रवृत्ति परिवर्तनको संकेत दिन्छ । प्रस्तुती विजयराज खनाल बिभिन्न सन्दर्भ सामाग्रीको सहयोगमा
नयाँ पत्रिका प्रकाशन गर्ने विज्ञापन व्यवसायीहरुको तयारी, कान्तिपुरले रेट बढाएकोमा आक्रोशित
८ फागुन । विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) ले आवद्ध संस्थाहरुसँगको लगानीमा नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर चलाउने तयारी गरेको छ । नेपाली विज्ञापन बजारको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओघटेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विज्ञापनको मूल्य अत्याधिक बढाएपछि आक्रोशित बनेको आनले आफ्ना सवै सदस्यको सेयर पूँजी रहने गरी नयाँ कम्पनी खोलेर नयाँ पत्रिका संचालनको तयारी गरेको स्रोतले बतायो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले गत गत माघ १८ गते आनका नवनिर्बाचित कार्यसमितिसँग भेटघाट गरेका थिए । सो भेटको भोलिपल्ट अर्थात माघ १९ गनेको कान्तिपुरको २१ औं पेजमा आन प्रतिनिधिसँगको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको भेटको फोटो समाचार र २० औं पेजमा विज्ञापन दरमा ३३ प्रतिशतसम्म बढाइएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । ‘हिड्ने बेलामा सिरोहियाले हामी सवै पदाधिकारीसँग हात मिलाउनु भएको थियो,’– भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने–त्यो हात मिलाइ कति महंगो रहेछ भन्ने कुरा त भोलिपल्टको कान्तिपुर हेरेर मात्रै थाहा भयो । कान्तिपुरले एकै पटकमा विज्ञापनको मूल्य अत्याधिक बृद्धि गरेपछि एउटा नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर संचालन गर्ने गृहकार्यमा विज्ञापन व्यवसायी जुटेको उनले बताए । बजारमा कान्तिपुरको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको र उसको नजिकको प्रतिस्पर्धी नै नभएकोले सामुहिक पहलमा विकल्प खोजि भईरहेको उनले बताए । कान्तिपुरमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आफूहरुलाई कुनै फाइदा नभए पनि काम गरिरहेको आनका पदाधिकारीको भनाइ छ । कान्तिपुरले ग्राहकलाई कुनै छुट नदिने भएकोले आफूहरुले पाउने एजेन्सी छुट नै ग्राहकलाई दिने गरेको र कान्तिपुर वाहेकका अन्य पत्रिकामा छापेका विज्ञापनबाट आफ्नो रोजीरोटी चल्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरुले यस्तो सहयोग गर्दा पनि कान्तिपुरले बेवास्ता गरेको भन्दै आफै पत्रिका चलाउने निष्कर्षमा आन पुगेको बताईएको छ । आनले नयाँ पत्रिका दर्ता र पूजी जुँटाउनको लागि आफ्ना पदाधिकारीको कार्यविभाजन पनि गरिसकेको छ । आनले प्रत्येक सदस्यबाट कम्तिमा पाँच लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी राखी नयाँ नयाँ कम्पनी खोल्ने सोच बनाएका छन् । अहिले आनमा २ सय ९७ सदस्य रहेका छन् । यसमध्ये कम्तिमा २ सय सदस्यले लगानी गर्ने अनुमान गरिएको छ । १०÷१२ करोड पुँजी लगानी गरेर प्रकाशन शुरु गर्ने, सबै विज्ञापन एजेन्सीले आफ्ना ग्राहकसँग अरुलाई विज्ञापन दिँदा आफूहरुले प्रवद्र्धन गरेको पत्रिकालाई पनि विज्ञापन दिन आग्रह गर्ने र छोटो समयमा नै पत्रिका नाफामा लैजाने रणनीति बनाईएको उनले बताए । आनका प्रत्येक सदस्यले ५ लाख रुपैयाँका दरले सेयर पूजी हाल्ने प्रारम्भिक सहमति भएको र उक्त लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउने जिम्मेवारी आनका बर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलाई तोकिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । पत्रिका प्रकाशन नगरिरहेका तर टेलिभिजन, एफएम, न्यूजपोर्टल चलाएर स्थापित भएका मिडियाहरुलाई पनि सेयर होल्डर बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । पत्रिकामा इलेक्टिोनिक मिडिया सञ्चालकलाई सेयर होल्डर बनाउने विषयमा छलफल चलाउने जिम्मेवारी आनका पूर्व अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पाएका छन् । यस्तै पत्रिकाको नाम जुराउने र दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी भने आनका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईलाई दिइएको स्रोतले बतायो । नयाँ पत्रिका प्रकाशनको तयारी र दीर्घकालिन रणनीति बनाउन विज्ञापन व्यवसायीहरु विभिन्न समूहमा छलफलमा जुटेको उनले बताए । पत्रिकालाई लोकतन्त्रको पक्षमा र नीति क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशन गर्ने र यस्तो विचारमा प्रखररुपमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारलाई सम्पादकीय टिममा ल्याउने नीति बनाईएको छ ।[divider] आनको भनाई नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले फागुन १२ गते इमेल गर्दै यस समाचारप्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका कार्यकारी निर्देशक भरत लाल न्याछ्योँले यस समाचारमा सत्यता नभएको जनाएका छन् ।सम्पादक
इ–नेपाल: कल्पना र वास्तविकता
चार वर्षअघि एउटा सिमकार्ड पाउनु भनेको ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हुन्थ्यो तर आज ८६ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको संख्या पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले आम नेपालीको जनजीवन प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ । गाउँकी हजुरआमाले मोबाइलमा हेल्लो भन्न थाल्नु भएको छ । स्काईपमा विदेशमा बस्ने छोरो, छोरीसँग लामो कुराकानी गर्ने सामान्य भईसकेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेको संख्या अहिले निकै कम छ र त्यो घट्दै गैइरहेको छ । सूचना प्रविधि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । केहि समय पहिलेसम्म आईसीटीलाई बिलासिताको समाग्रीका रुपमा लिईन्थ्यो । तर अब यो अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यो सूचना, सञ्चार र प्रविधिको संसार हो । यसको अभावमा समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबै मान्छेले कुनै न कुनै रुपमा आईसीटीको प्रयोग पनि गरिनै रहेका हुन्छन् । विश्वलाई आइसीटीको विकासले सञ्चार ग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजका रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । तर पनि हामी भने अझै पनि केहि पछाडि नै परेका छौं । विश्वको आईटी लिटरेरसीमा नेपाल १५८ औं नम्बरमा परेको छ । यसरी हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं । तर पनि हामी कहाँ विश्वका अब्बल दर्जाका आइसीटी उपकरणहरु आईसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको विकास पनि क्रमश बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसको अधिकतम प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पनि इ–गभरनेन्सको प्रक्रियामा गइरहेको छ । अफिसियल रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इ–गभरनेन्सको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी अफिसहरु पनि क्रमश इ–सर्भिसमा गईरहेका छन् । नेपाललाई अब ई–नेपाल बनाउनु आत्यावश्यक भैसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि इ–ट्रान्सफरमेसशन आईसकेको छ । सूचनामा यी क्षेत्र र यी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अवधारणा आईसकेको छ । ‘लेट्स विल्ड इ नेपाल टुगेदर विक्यान’ भन्ने नारासहित क्यानले नै काम थालेको हो । पाँच सात वर्ष पहिले यो नारा हामीले ल्याउँदा मान्छेहरु जिब्रो टोक्थे तर अहिले यही नारा सामान्य लाग्न थालेको छ । नीति नियमको सवाल नेपाललाई आइसीटीका क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि पहिला सरकारले नीति नियमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न/गराउन पहलकदमी लिनु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति २०५८, विद्युतिय कारोबार ऐन, टेलि कम्युनिकेशन एक्ट, कपिराईट एक्ट पनि छ । यिनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसमा देखिएका कमी कमजोरी र असजतालाई संसोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ । सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । २०६८ सालमा आएको औद्योगीक नीतिले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ तर काम भने केहि पनि अघि बढेको छैन । नेपालमा सूचना/प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्यसहित निजी क्षेत्रको साझा संस्थाका रुपमा सन १९९२ मा क्यानको स्थापना भएको हो । निजी क्षेत्रले क्यानको स्थापना गरेपछि मात्रै सन् १९९६ मा विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । अर्थात नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको मन्त्रालय बन्नु भन्दा पहिले देखि नै क्यानले काम गरिरहेको थियो । हामी सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाललाई इ–नेपाल बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि काउन्सिल छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । सूचना प्रविधि विकास समिति छ त्यसमा म आफैंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । नेपालको सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷नियममा क्यानको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केहि दिन भित्रै ब्रोडब्याण्ड नीति आउँदै छ । त्यसमा पनि क्यानले ठूलो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । विश्वका स्मार्ट सरकारहरुले नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँगै सधै जोडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरु गासँ, बाँस, कपाससँगै नागरिकका लागि आईसीटी पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा पुगिसकेका छन् । अब नेपालले पनि त्यसरी नै आईसीटीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास विश्वमा आईसीटी विकासले फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको भने राजधानीमै पनि गतिलो ब्याण्डविथ पुगिरहेको छैन् । अब हामीले गाउँगाउँमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासका लागि आइसीटी हाईवेको निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । सरकारले आईसटीको विकेन्द्रीकरणका लागि आईटी हाईवे बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ । दुबैले मिलेर काम गर्ने हो भने आईसटी हाईवे कठिन काम होईन । त्यसले मात्रै नेपालमा आईसीटीका दीर्घकालिन विकास सम्भव गराउँछ । कन्टेन्टको उत्पादन नेपालमा आईसीटीको दीर्घकालिन विकासका लागि कन्टेन्टको उत्पादन अति महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँका मान्छेहरुले अंग्रेजीमा लेखेको बुझ्दैन््न् । त्यसका लागि उनीहरुको लिटरेसी बढाउनु पर्छ भने उनीहरुले नै बुझ्ने भाषामा कन्टेन्टहरुको उत्पादनलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कन्टेन्टहरुको उत्पादन त्यति सहज नभए पनि असम्भव कुरा पनि होईन । कम्प्युटर, कनेक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति÷नियम भएर पनि कन्टेन्ट भएन भने त्यसको काम लाग्दैन । कन्टेन्ट उत्पादनका लागि केहि समय लाग्छ । तुरुन्तै बन्ने कुरा होईन कन्टेन्ट तर जब कन्टेन्ट बन्छ तब समाजमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ । अहिले निरक्षर नेपालीहरुले पनि मोबाइल चलाईरहेको देखिन्छ । जब उनीहरुलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसले सार्थक नतिजा दिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले कन्टेन्टको उत्पादनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार विकास र कन्टेन्टको निर्माणले नै नेपालमा द्रुत गतिमा आईसीटीको विकास सम्भव हुन्छ । सरकारी नीति मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले देशका सबै जसो क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका छन् । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास लगायतका सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ । तर पनि सरकारले केहि गरेको छैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । भर्खरै सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय पनि छ । राजपत्रका अनुसार आईसीटीलाई हेर्ने व्यवस्था सूचना मन्त्रालयमा छ तर काम भने विज्ञान मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यस्तो दुबिधाको अन्त्य आवश्यक छ । अब सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । आईटीसर्ट एनपी विश्वमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने समस्या खतराहरुलाई न्युनिकरणका लागि आईटीसर्ट एनपीको स्थापना गरिएको हो । इ–बैंक, इ–गभरनेन्स लगाएतका ई–ट्रान्सफरमेसन्सको अवधारणा आईरहेको छ । प्रत्येक दिन जसो हजारौं वेभसाईटहरु ह्याक भैरहेका समाचारहरु हामीले सुन्दै आएका छौं । नेपालमा यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि सर्टको स्थापना गरेका हौं । डिजिटल एक्टिभिटिजलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले सर्टको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा आउने सुचना प्रविधिको जोखिमलाई न्युनिकरणका लागि यसले काम गर्छ । फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आइटी कन्फेरेन्सको आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा पनि हामीले नेपालको साईबर कानुन, साईबर अपराध, साईबर सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल गर्नेछौं । हामी एसिया प्यासिफिक कम्प्युटर इमरजेन्सी सपोर्ट टिम अर्थात एपि सर्टको सदस्य भैसकेका छौं । एसियाको साईबर क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । डिजिटल सिक्नेचर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । हामीले दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता गरेका हौं । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । हामीले प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलेका हौं । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।
लघुवित्तको लाभांशमा लाग्यो राष्ट्र बैंकको आँखा
६ फागुन । लघुवित्त बिकास बैंकहरुको समग्र लाभांशदरमा नै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ । ‘नगद र बोनस सेयरमा अलगअलग मापदण्ड तयार गर्ने नभइ समग्र लाभांशको सीमा निर्धारण गर्ने भएको हौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । लघुवित्त बैंकहरुलाई पहिले लाभांश घटाउँन सम्झाउँने, त्यसपछि पनि नलागेमा अस्त्र प्रयोग गर्ने अर्थात् सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुसंगको छलफलपछि मात्रै निर्देशन जारी गरेर लाभांशको सीमा तोक्ने बताएको छ । बैंकले यस्तो सीमा तोकेपछि बाँकी हुने बाड्न योग्य रकम ग्राहकको हितमा नै लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गर्ने बताएको छ । कुनै समय लघुवित्त बैंकहरुले एक सय प्रतिशतसम्म लाभांशसम्म दिएका थिए । यसै बर्षपनि लघुवित्त बैंकहरुको लाभांश उच्च नै (७० प्रतिशतसम्म) रहेको देखिन्छ । हुनतः बैंकका प्रवद्र्धक संस्थापकले मात्र नभएर सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताले पनि बैंकको लाभांश पाउँछन । यसले गर्दा लाभांशको सीमा प्रति लगानीकर्ताहरुले निकै चासो देखाएका छन । यी बैंकहरुको लाभांशको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकहरुको स्प्रेड दरसंग रहेको छ । यी कम्पनीहरुको नाफा बढ्नुको मुख्य कारण मध्ये एक हो, स्प्रेड दर । राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल लघुवित्त बिकास बैंकहरुको स्पे्रड दर १५/१६ प्रतिशत रहेको छ । यी बैंकहरुले वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबाट सस्तो दरमा पूँजी पाउँछन । चालु आवको दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै यि बैंकले ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पाउँने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले विपन्न बर्ग कर्जा कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । बिकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्दछ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरु मार्फत नै विपन्न बर्ग कर्जा प्रवाह गर्छन । लघुवित्त बैंकले सस्तो दरमा पूँजी पाएपनि कर्जा लगानी गर्दाभने २४/२५ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिने गरेका छन । लघुवित्त बैंकको लक्ष्य विपन्न समुदायमा पुगेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन वा आर्थिक स्तर उकास्न रहेको हुन्छ , तर ती समुदायलाई उल्टो चर्काे व्याजदर लगाउनु ठिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो । शहरका बैंकिङ ग्राहकले आठ देखि १६/१७ प्रतिशतमा कर्जा पाइरहेका छन् । तर ग्रामिण भेगका बासिन्दाको लागि भने लघुवित्त बिकास बैंक नयाँ साहु महाजनको रुपमा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै आलोचना गर्ने गरेको छ । लाभांशमा सीमा लगाउने यो नीतिले सेयर लगानीकर्ता प्रति राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएपनि यसलाई लघुवित्तका विपन्न ग्राहकको हितमा पुँजी प्रयोगमा ल्याउने सोचको रुपमा हेर्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको थियो । ‘कम्पनीहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याजदर उच्च छ, तर लघुवित्त कम्पनीहरुको पृष्ठभुमी अलगअलग भएकोले व्यवस्थापन खर्चमा रहेको फरकपनाले गर्दा सबैलाई एकै मापदण्ड अपनाउन समस्या देखिएको छ, त्यसैले लाभांशमा कटौती गर्न सक्ने ठाँउ देखेर यसो गर्न लागेका हौं, ’ समिक्षाको क्रममा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए । हुनतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नै वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको स्पे्रडदर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) र आधार दरको मासिक अनुगमनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले स्प्रेड दर तोकिएको खण्डमा लाभांश माथीको अंकुश हट्ने छ ।
