जेसीबीको आधिकारिक आउटलेट अब गल्छीमा पनि
काठमाडौं । नेपालको लागि जेसीबी अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले धादिङको गल्छीमा अथराइज्ड रिटेल आउटलेट (एआरओ) सुरु गरेको छ । ‘एआरओ’ बाट जेसीबीका ग्राहकले विश्वस्तरीय एफ्टर सेल्स सर्भिस र स्पेयरको सुविधा पाउनेछन् । धादिङ, रसुवा, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा जेसीबी मेसिनको संख्या बढेसँगै एमएडब्लु अर्थमुभर्सले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर आधिकारिक आउटलेट सुरु गरेको हो । नयाँ ‘एआरओ’को उद्घाटन जेसीबी इन्डिया लिमिटेडका रिजनल सर्भिस म्यानेजर विशाल बन्धु र एआरओका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मुरारी आचार्यले संयुक्त रुपमा भएको थियो । यसअघि एमएडब्लु अर्थमुभर्सले बनेपा, दोलखा र लहानमा ‘एआरओ’ स्थापना गरिसकेको छ । जेसीबी मेसिनको संख्या बढिरहेका स्थान जस्तै हेटौडा र डडेलधुरामा पनि एआरओ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विक्रीपछिको सेवामा बढी विश्वास गर्ने भएका कारण नेपालमा जेसीबीको सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल रहेको छ । हाल जेसीबीले काठमाडौं, पोखरा, बुटबल, धनगढी, इटहरी, वीरगञ्ज, चितवन, दाङ, सुर्खेत र जनकरपुरबाट सेल्स, सर्भिस र स्पेयरको सेवा दिइरहेको छ । नेपालको नम्बर १ ब्रान्ड जेसीबीका एस्काभेटर, ब्याकहो, रोलर, कम्प्याक्टर र लोडअल लगायत उत्पादन बजारमा छन् । इन्धन कम खपत हुने, मर्मत खर्च कम लाग्ने र उत्कृष्ट काम गर्ने भएका कारण यी मेसिनहरु लोकप्रिय छन् । पर्याप्त जनशक्ति र स्पेयर्सका कारण जेसीबीप्रतिको जनविश्वास बढ्दै गएको छ । अझ टाढैबाट मेसिनबारे जानकारी दिने लाइभलिंक प्रविधिले गर्दा जेसीबी मेसिनको उत्पादकत्व अझ बढेको छ । नेपालमा जेसीबी मेसिनको बजार हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । एमएडब्लु अर्थमुभर्सले काठमाडौं, पोखरा, बुटबल, धनगढी, इटहरी, वीरगञ्ज, चितवन, दाङ, सुर्खेत र जनकपुरबाट सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस्को सेवा दिइरहेको छ । जेसीबीले विक्रीलाई होइन विक्रीपछिको सेवालाई जोड दिन्छ र यसकै कारण यो नेपालको हेभि इक्विपमेन्ट क्षेत्रमा नम्बर १ ब्रान्ड बनेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भदौ २१ को सेयर कारोबार खारेज
काठमाडौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भदौ २१ गतेको सेयर कारोबार रद्ध भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले भदौ २१ गतेको सेयर कारोबार रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले बोनस सेयर र नगद लाभांश सम्बन्धी गलत सूचना दिएर लगानी कर्तालाई झुक्याएको भन्दै सो दिनको सेयर कारोबार रद्ध गरिएको हो । बैंकले टाइपिष्टले भुल गरेको भन्दै केहि समयपछि नै १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने स्पष्ट पारेको थियो ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद र १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर आउदौ ११ औं वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने भएको छ ।
बेनी–जोमसोम सडक स्तरवृद्धि,०७६ साल असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
बाबियाचौर । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हँुदै हिमाली पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङलाई जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको स्तरवृद्धि हुन थालेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले बेनीदेखि जोमसोमसम्मको ७६ किमी दूरीको सडकमा कालोपत्र गर्न थालेको हो । आगामी २०७६ साल असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट कालोपत्रेका साथै विभिन्न ठाउँमा रहेका बेली ब्रिजलाई विस्थापित गरेर मोटर चल्ने पुल निर्माण गरिने भएको छ । बेनी–घाँसा खण्डका दुईवटा खण्ड र घाँसा–जोमसोमको एउटा खण्डको ठेक्का शर्मायुनाइटेड जेभीले लिएको छ । घाँसा–जोमसोम एउटा खण्ड र अर्को एउटा खण्डको काम गर्ने ठेक्का पप्पुतामाङकोशीन्यौपाने जेभीले लिएको छ । चारवटै खण्डमा प्रारम्भिक चरणमा सडक फराकिलो बनाउने काम शुरु गभएको आयोजनाका इञ्जिनियर प्रदीप निरौलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नालीसहित ११ मिटर चौडाइ रहने सडकको सात मिटर चौडाइमा कालोपत्र गरिने भएको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गतको म्याग्दी र मुस्ताङ क्षेत्रमा काम गर्न सञ्चालित आयोजनामार्फत गत पुसदेखि शुरु भएको ११० किमी दूरीको जोमसोम–कोरला सडक स्तरवृद्धि योजनाको हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । जोमसोमदेखि कोरलासम्मको सडकलाई सातवटा प्याकेजमा बाँडेर ११ मिटर फराकिलो र नाली बनाउने तथा विभिन्न ठाउँमा पुल र पर्खाल बनाउने काम तीव्र बनाइएको छ । यो सडकलाई प्रदेश नं ४ को ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ । सडकका कारण पूर्वाधार विकासका साथै आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताए । कोरला नाका सञ्चालनबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं तीर्थयात्रीको आगमन बढ्ने, स्थानीयवासीलाई सुविधा पुग्ने, कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा जलविद्युत्को विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
कलर्र होम एप्लाईन्सको दशैं अफर, एउटा समान किन्दा अर्को सित्तैमा
काठमाडौं । कलर्र होम एप्लाईन्सले दशैं र तिहार लक्षित गर्दै “खुशीको प्रारम्भ कलर्ससगँ” योजना बजारमा ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक कलर्स ब्राण्डका रेफ्रिजेनेरेटर र सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिनको खरिदमा कलर्स ड्राई आईरन र चेष्ट फिजर, अटोमेटिक वासिङ मेसिनको खरिदमा कलर्स स्टीम आईरन प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरि ग्राहकहरुले ४२इन्चको स्मार्ट लिड टीभीको खरिदमा कलर्स १.८ लिटरको राईज कुकर, ३२ इन्चको खरिदमा कलर्स बार फोन र २४ इन्च लिड टीभीको खरिदमा ८ जीबी पेन्न ड्राईभ उपहार प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कलर्स एक यस्तो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड हो जसको उत्पादनहरु घरायसी प्रायोजनका लागि उपयुक्त हुने वाईड प्रडक्ट रेन्जमा उपलब्ध छन् । कलर्स अत्याधुनिक प्रविधि युक्त र छोटो समयमा नै लोकप्रिय ब्राण्ड भएको यूनिभर्सल इलेक्ट्रोकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ललित मिश्रले बताए । “हाम्रो लक्ष्य भनेको अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको ब्राण्ड स्थापना गर्नु हो जसले ग्राहकवर्गको पैसाको सहि मूल्य प्रदान गर्दछ’’ उनले भने ।
काठमाडौं-हेटौँडा सुरुङमार्गः चिनियाँ कम्पनीसँग लगानी सम्झौता अन्तिम चरणमा, इआईए प्रतिवेदन माथी सुझाव मागियो
काठमाडौं । काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लाइसेन्स खारेज हुने चर्चा सुरु भएसँगै जनसंख्या मन्त्रालयले भने वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन(इआईए) माथी राय सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै इआईए प्रतिवेदन माथी ३० दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन आव्हान गरेको हो । ललितपुर महानगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौडाँ उप महानगरपालिकामा जोडिने काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लम्बाई ५७.३७५ किलोमिटरको हुनेछ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने यो सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १०८ हेक्टर वन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा बागमति किनारका ७ वटा दाहसंस्कार स्थल प्रभावित हुनेछ । चिनियाँ कम्पनीसँग लगानी सम्झौता अन्तिम चरणमा नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले चाइना रेल वे ग्रुप र पावर चाइना कम्पनीसँँग लगानी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरे । उनले ३० बर्षका लागि लाइसेन्स लिएको दवी गर्दै सरकारले खारेज गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले ३० बर्षका लागि लाइसेन्स लिएका हौं, फाइनान्सियल क्लोजर गर्न केहि ढिला भएकै हो । मन्त्रालयले कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्न मात्रै लागेको हो’, अध्यक्ष केसीले विकासन्युजसँग भने । उनले तीनवटा चिनियाँ कम्पनीसँग काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गमा लगानी गर्ने सम्बन्धी दुई चरणका सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भैसकेको जानकारी दिए । कम्पनीको डिडिए सम्पन्न भएको र अब फाइनान्सियल क्लोजरका लागि नयाँ मिति तोकेर नयाँ कार्यतालिकामा मन्त्रालयसँग सहमति नजिक पुगिएको दावी पनि गरे । उता, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले पनि अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकता प्राप्त ८ आयोजनामध्ये दोश्रो नम्बरमा राखिएको सडक आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेबारे मन्त्रालयले सोच्नै नसक्ने दावी समेत गरे । ‘हामी लगानी जुटाउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं, एक्कासी लाइसेन्स खारेजीको सवाल कहाँबाट उठ्यो, बुझ्न सकिएको छैन’, मकवानपुरका सांसद समेत रहेको सञ्चालक ठकुरीले भने ।
चिलिमे–त्रिशुली प्रसारणलाइनको जिम्मा चीनको पिङगाओ ग्रुपले पायो, डेढ वर्षमा सम्पन्न हुने
काठमाडौं । चिलिमेदेखि त्रिशुलीसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने पिङगाओ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । उसले १ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । जसअनुसार ४४ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ५९ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलरमा भुत्तानी हुने छ । पहिलो प्याकेजअनुसार चिलिमे हवदेखि त्रिशुली ३ बी हवसम्म २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको हुने छ । यो प्रसारणलाइन बनेपछि १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाट क्षमताको सान्जेनलगायत एक दर्जन साना ठुला आयोजनाको बिजुली त्रिशुली ३ बी हवमा जोडिएर राजधानीमा आपूर्ति हुनेछ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतको कलपतरु ट्रान्सिमिसन लाईन लिमिटेड र केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले भाग लिएका थिए । यी दुई कम्पनीभन्दा चिनियाँले सस्तो प्रस्ताव गरेपछि विद्युत प्राधिकरणले उसलाई जिम्मेबारी दिएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको डेढ वर्षमा पिङाओले सो प्रसारणलाइनको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । प्रसारणलाइनको काम सुरु नहुदा रसुवागढी र सान्जेनलगायत अन्य निर्माणधिन आयोजनाको बिजुली खेर जाने अवस्था आएको थियो । प्रसारणलाइन आउदो सन् २०१९ मा सम्पन्न हुने छ ।
हिमालय फाइनान्स सञ्चालनमा ल्याउन आन्तरिक तयारी, असोज ३ गते साहुको भेला बोलाइयो
काठमाडौं । खारेजीको प्रक्रियामा रहेको हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विषयमा आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ । लिक्विडेटरको कार्यलयले खारेजीमा परेको कम्पनीलाई दामासाही सम्बन्धि ऐनअनुसार पुनरसंरचना गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसका लागि असोज ३ गते ठुला लगानीकर्ता (साहु) को भेला बोलाएको छ । यसअघि कार्यलयले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तासंग सुझाव मागिसकेको छ । राष्ट्र बैंकसंग छलफलपछि लिक्वडेटरको कार्यलयले फाइनान्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि र सञ्चालन योजना ल्याउन भनेपछि कार्यलयले अहिले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त आधार भएपछि कार्यलयले प्रक्रिया थालेको हो । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएर पुनः वित्तीय कारोबार गरेका वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी पुर्याउन २ वर्ष थप समय दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरी समस्याग्रस्तबाट मुत्त भई पुनः सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वि.सं २०७६ असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कर्जा, पुंजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को विषयमा र प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तोकिएको न्युनतम अनुपातमा औचित्य र आवश्यकताका आधार छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै केन्द्रीय बैंकले संकटग्रस्तबाट मुक्तभई सुधार गरेर पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको चुत्तापुँजीको न्युनतम् २५ प्रतिशत कल इन एडभान्स समेत पुरा र न्युनतम् पुँजीकोषको अनुपात समेत पुरा गरी समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको मितिबाट २ वर्षभित्र चुक्तापुंजी पुर्याउन समय दिएको छ । हाल हिमालयको निक्षेप रकम फिर्ता र अन्य गरी संस्थाको दाइत्व ५० करोड रुपैयाँ छ । फाइनान्सको तरल र स्थिर सम्पत्ति गरी कुल २५ करोड रुपैयाँ दाइत्व भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम सेयरमा परिणत गर्न योजना ल्याइएको हो । ५० करोड रुपैयाँ अहिले पुँजी छ । निक्षेपकर्ताको रकम सेयरमा परिणत गर्न सकरात्मक भएको कार्यलयको भनाई छ । २५ करोड रुपैयाँ दाइत्वलाई सेयरमा परिणत गर्न सके फाइनान्स सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने देखिएको लिक्विडेटरको ठहर छ । फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्न अहिले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी चाहिन्छ । वित्तीय संस्थाको अवस्था खराव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरी खारेजीका लागि तत्कालिन पुनरावेदन हालको उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । उसको निवेदनको सुनुवाई गर्दे पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ असोज २१ गते दामासाही ऐनअनुसार लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि हाल कार्यलयले खारेजीको काम गरिरहेको छ । वित्तीय अवस्था नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ मा जुलाइमा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खुद सम्पत्तिलगायत अन्य सुचक नियम भन्दा कमजोर भएपछि राष्ट्र बैंकले खारेजीको प्रक्रियामा लगेको हो । हिमालयको कुल सम्पत्ति १८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वित्तीय अवस्था खराब भएपछि दाइत्व बढेर ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । फाइनान्सका पुर्वअध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानाङ लगायत १६७ जनालाई बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार ५३ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ दावी माग गरिएको छ । सन. १९९४ मा स्थापना भएको फाइनान्सको चुक्तापुँजी १४ करोड रुपैयाँ छ । ११ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेड नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै ९ मध्ये केही संस्था पनि नयाँ लगानीकर्ताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको अझै ५ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली हुन बाँकी छ । यस्तै साढे २ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलताको अवस्था ५४ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । यी वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ९७.५९ प्रतिशत छ । चुक्तापुँजी २ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।
