मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर राहत र पुननिर्माण गरिने
विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । सरकारले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको केहि बजेट कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । विनासकारी भुकम्पपछि राहत, उद्धार र पुन निर्माणमा धेरै रकम चाहिने भएकोले बजेट कटौतीको तयारी भएको हो । चालु आर्थिक बर्षकै लागि छुट्याइएको बजेट कटौतिको तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको हो । यसरी बजेट कटौति गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसँग पनि समन्वय गरिने अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘बिनासकारी भुकम्पको कारण भएको क्षतिको राहत, उद्धार र पुननिर्माणको लागि ठूलो परिमाणमा रकमको अभाव भएको छ, पहिला विनियोजन गरिएको बजेटबाट केहि रकम कटौति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल हुदैछ,’ सचिव शर्माले भने । पहिलो चरणमा सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुलाई आफैले फिर्ता गर्न सकिने बजेटको विवरण दिन भनिएको र समयमै विवरण प्राप्त नभए अर्थमन्त्रालय आफैले बजेट कटौती योजना बनाएको छ । विनियोजन गरिएको तर अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको विकास बजेट पनि कटौती गर्ने कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको पुन निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आफूले राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । कोषमा बाकी रहेको १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायवाट प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको विनियोजित बजेट रकम मध्ये २० करोड रुपैयाँ रुपैया फिर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट महाभूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरुको खर्च, उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने र सो रकम सम्भव भएसम्म चालु वर्षको विनियोजित बजेटबाटै गर्न सबै मन्त्रालयलाई के कति रकम वचत हुन सक्दछ भनी सार्वजनिक परिपत्र गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले देशमा भएको यस्तो गम्भिर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई प्राप्त आ.व. २०७१/०७२ को विनियोजित बजेटको चालु खर्चतर्फ कटौती गर्दै २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
पौने तीन लाख घर ध्वस्त, दुई लाख ६० हजार टेन्ट र ९९ हजार क्विन्टल खाद्यान्न बाँडियो
२३ बैशाख । महाभूकम्पका कारण मुलुकमा दुई लाख ८९ हजार नौ सय ९५ घर ध्वस्त भएका छन । गृहमन्त्रालयले गरेको प्रथम चरणको अध्ययनबाट यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । महाभूकम्पको प्रथम चरणको अध्ययन अनुसार सर्वसाधारणको दुई लाख ७९ हजार दुई सय ३४ वटा घर ध्वस्त भएका छन् भने सरकारी भवनहरु १० हजार सात सय ६१ वटा ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारणको दुई लाख ३७ हजार ६८ घरमा क्षति पुगेको छ भने १४ हजार आठ सय ६८ वटा सरकारी भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । नेपालको कुल घरधुरीको ९.८९ प्रतिशत घरहरुमा क्षति पुगेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ५४ लाख ७७ हजार दुई सय २४ घरधुरी रहेका छन् । दुई लाख त्रिपाल महाभूकम्प पछि सरकारी तथा अन्य क्षेत्रले हालसम्म दुई लाख ६० हजार सात सय ९९ सय वटा त्रिपाल वितरण गरेका छन । त्यस्तै चार हजार पाँच सय २३ वटा ब्ल्याङकेट वितरण गरिएको छ । ९९ हजार क्विन्टल खाद्यान्न वितरण महाभूकम्पका पीडितलाई हालसम्म ९९ हजार चार सय ८५ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिसकिएको छ । सरकारी र अन्य क्षेत्रका तर्फबाट भूकम्प पीडितलाई सो मात्रामा चामल र चिउरा वितरण गरिएको हो । त्यसैगरि, हालसम्म दुई लाख १० हजार छ सय ९९ कार्टुन चाउ चाउ र बिस्कुट उपलब्ध गराईएको छ । मर्नेको संख्या साढे सात हजार महाभूकम्पका कारण सात हजार चार ६ सय ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बैशाख २३ गते बिहान सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढि सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार नौ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने काठमाडौंमा १२ सय नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै नुवाकोटमा मर्नेहरुको संख्या नौ सय नौ पुगेको छ भने धादिङमा सात सय दुई जनाको मृत्यु भएको छ । रसुवामा चार सय ५६ जना र गोरखामा चार सय १२ जनाले ज्यान गुमाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, भक्तपुरमा तीन सय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने काभ्रेमा तीन सय १६ जनाको ज्यान गएको छ । सरकारले हालसम्म सात हजार तीन सय ६९ जनाको शव हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । १४ हजार तीन सय ७१ जना घाईते भएका मध्ये छ हजार ८२ जनाको उपचार भैरहेको छ । अझै तीन सय ३२ जना हराईरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । महाभूकम्पमा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले एक लाख ३१ हजार पाँच सय ६७ जना सुरक्षा कर्मी तथा २२ हजार पाँच सय निजामति कर्मचारी खटाईरहेको छ ।
चौधरी ग्रुपले २५ करोड सहयोग दिने
विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपले विनासकारी भुकम्पवाट क्षति भएकाहरुको लागि २५ करोड रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ग्रुपका अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीले यस्तो राहतको घोषणा गरेका हुन् । यस्तै ग्रुपले १० हजार ओटा घर तथा सयवटा विद्यालय भबन पुननिर्माण गर्न सहयोग गर्ने पनि जानकारी दिइएको छ ।
पार्क होराइजनमा बस्नै नमिल्ने, छ वटा अपार्टमेन्टलाई पहेँलो र पाँच वटालाई निलो स्टिकर
२२ वैशाख । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धापासीको पार्क भ्यु होराईजन अपार्टमेन्टलाई बसोबास गर्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टिकर टाँसेको छ । बिभागको अनुगमन टोलीले महाभूकम्पका कारण होराईजनका पिलर तथा विममा समेत क्षति पुगेको भन्दै बसोबासका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित रातो स्टिकर टाँसेको हो । बिभागको अनुगमन टोलीले उपत्यकाभित्रका अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवास भवनमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी भवनको वास्तविक अवस्थाका बारेमा अहिले विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी संयोजकत्वको टोलीले स्थलगत रुपमा द्रुत लेखाजोखा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भूकम्पले धापासीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा संरचनागत क्षति पुर्याए पनि अन्य अपार्टमेन्टमा भने घरभित्रका भित्ता मात्र चर्किएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट गएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । टोलीले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी अपार्टमेन्टको स्थलगत अध्ययन गरी रातो (बस्न नमिल्ने), पहेँलो (सामान झिक्न तथा मर्मत गरेर बस्न मिल्ने) र हरियो (बस्न मिल्ने) तीन भागमा वर्गीकरण गरी सोही किसिमका स्टिकर टाँस्ने कामसमेत सुरु गरेको छ । बुधबारदेखि अनुगमन थालेको टोलीले सर्वसाधारणको जानकारी र सावधानीका लागि धापासीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा रातो स्टिकर टाँसेको हो भने अनुगमन गरिसकेका अन्य छ अपार्टमेन्टमा पहेँलो र पाँच अपार्टमेन्टमा हरियो स्टिकर टाँसेको छ । अनुगमनपछि टोलीले चण्डोलको प्रेस्टिज, बालुवाटारको विनायक, धुम्बाराहीको ग्य्रान्ड, टोखाको ग्य्रान्डी–१, टोखाको ग्य्रान्डी–२ र हात्तिबनको सिटिस्क्याप अपार्टमेन्टमा पहेँलो स्टिकर टाँसेको छ भने भाटभटेनीको इन्दे्रणी–१, भाटभटेनीको इन्दे्रणी–२, भाटभटेनीस्थित भाटभटेनी, लाजिम्पाटको टिसिएच र धुम्बाराहीस्थित धुम्बाराही अपार्टमेन्टमा हरियो स्टिकर टाँसिसकेको छ । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीले विभागबाट ७० अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति लिएको र त्यसमध्ये निर्माण कार्य सम्पन्न भएकामध्ये ३० भवनमा मानिस बसिसकेको विभागको तथ्याङ्क छ । भूकम्पले राजधानीका अपार्टमेन्ट चर्किएपछि अधिकांश मानिस कि घर छोडेर बाहिर आफन्तको शरणमा बसेका छन् कि सोही घरमा डराएर बस्न बाध्य छन् ।
राहत वितरणमा शिर्ष नेताको दौडधुप(फोटो फिचरसहित)
बैशाख १२ गते आएको बिनासकारी भूकम्पबाट पिडितहरुलाई राहत वितरण गर्न शिर्ष नेताहरु आफैं दौडधुप गरिरहेको छ । नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल राहत वितरणमा जुटेको एक हप्ता नाघि सकेको छ भने अर्का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत राहत वितरण गरेका छन् । फोटोः नेताहरुको फेसबुकबाट एमाओवादीका अध्यक्ष एंव पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि राहत वितरणमा सक्रियता बढाएका छन् भने एमाओवादी कै बरिष्ठ नेता एंव पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राजधानी तथा गोरखामा राहत वितरण गरेका छन् । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि भूकम्प पिडितलाई साथ दिन भन्दै तनहुँ गएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले सरकार प्रमुखका रुपमा सोमबार सिन्धुपाल्चोक भ्रमण गरेका छन् । एमाले सचिव तथा युवा नेता योगेश भट्टराईले पनि गोंगबुमा राहत वितरण गरिरहेका छन् । काँग्रेस युवा नेता गगन थापाले राजधानीकै बिभिन्न स्थानमा राहत बाँढिरहेका छन् । तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत राहत वितरणमा आफुलाई सक्रिय बनाएका छन् । उपेन्द्र यादव र हृदयेश त्रिपाठीले भूकम्प पिडितलाई राहत वितरण गरेका हुन् । भूकम्प पिडितलाई राहत वितरणमा खटिएका नेताहरुले आफ्नै प्रयासमा संकलित समाग्री वितरण गरिरहेका छन् । हप्ता अघि देखि माधव नेपाल एमाले बरिष्ठ नेता एंव पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भूकम्प पिडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा एक हप्ता अघि देखि नै सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । उनले बैशाख १४ गते बिहानै देखि राजधानीका बिभिन्न क्षेत्रको भ्रमण, पिडितसँग भेटघाट तथा राहत वितरण गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नै पहलमा संकलित एक हजार बोरा चामल वितरण गरेका थिए । यसबिचमा उनले भुकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि बिभिन्न कुटनितिक नियोगका प्रमुखहरुसँग निरन्तर छलफल समेत गरिरहेका छन् । किर्तिपुर हुँदै सिन्धुपाल्चोकसम्म प्रचण्ड एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किर्तिपुरदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म पुगेर राहत वितरण गरेका छन् । किर्तिपुर प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो भने सिन्धुपाल्चोकमा उनी अग्नि सापकोटासँग राहत बाँढ्न गएका हुन् । झलनाथ र योगेशसँगसँगै एमालेकै बरिष्ठ नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गोंगबु क्षेत्रका पिडितलाई राहत वितरण गरेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको गोंगबुमा खनालले भट्टराईसँगै गएर राहत वितरण गरेका हुन् । गोरखामा बाबुराम एमाओवादीका बरिष्ठ नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भूकम्पबाट अति प्रभावित गृह जिल्ला गोरखामा राहत बाँढीरहेका छन् । उनले राहत वितरणमा दलगत र गुटगत प्रवृति नदेखाउन समेत आग्रह गरेका छन । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘मैले आफ्नो तथा पार्टीको पहलमा संकलित राहत सामाग्री प्रजिअको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप उद्धार समिति मार्फत नै पठाउँदै आएको छु र जेजति संकलित हुनेछ त्यही प्रक्रियाबाटै वितरण गर्नेछु !’ रामचन्द्रको तनहुँ अभियान रामचन्द्र पौडेलले बैशाख २० गते आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्– म महाभुकम्प पछिको अवस्थाका वारेमा जानकारी लिन तथा राहात तथा उद्धार एवं पुननिर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन आजवाट केही दिन तनहूँ लमजुङ्ग र गोर्खा रहनेछु । उनले तनहुँमा भूकम्प पिडितका लागि राहत वितरण गरिरहेका छन् भने पुनः निर्माणको खाकाबारे सकारोवाला निकायहरुसँग छलफल समेत गरिरहेका छन । दौडमा मधेशी नेता पनि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार भक्तपुर क्षेत्रका भूकम्प पिडितलाई राहत बाँढेका छन् । त्यस्तै, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले पनि शनिबारै गोरखा पुगेर राहत वितरण गरेका छन् ।
राजधानीका कर्पाेरेट बिल्डिङहरु भूकम्पबाट प्रभावित
२१ बैशाख । महाभुकम्पबाट सिंगो मुलुक प्रताडित भएता पनि काठमाडौं उपत्यका भित्रका बस्तीहरुमा भने तुलनात्मक रुपमा प्रभाव कम देखिएको थियो । तर आर्थिक कारोबारका केन्द्रका रुपमा स्थापित चक्रपथ भित्रका ठुला कर्पाेरेड बिल्डिङहरुमा भने भूकम्पको प्रभाव देखिएको छ । चक्रपथ भित्रका अधिकांश कर्पाेरेट विल्डिङहरु चर्किएका छन् भने केहि ठुला अपार्टमेन्टमा चिरा समेत परेको छ । सुन्धारास्थित सिटिसी मलको सैयौं ठाउँमा चिरा परेको छ । मलको अघिल्लो तथा काठमाडौं महानगरपालिका पट्टीको भागमा ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको देख्न सकिन्छ । फाईभ स्टार सुबिधा सहितको सिनेमा हल तथा भर्खर मात्रै मोबाइल बजार सञ्चालनमा आएको सिटिसी मल पनि व्यवसायीक भवनका रुपमा स्थापित हुँदै थियो । तर महाभूकम्पका कारण चिरा परेसँगै यो मल बन्द गरिएको छ । उता, दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि चर्किएको छ । नबिलको केन्द्रिय कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्धारको दुबै पट्टीको भाग चर्किएको देखिन्छ । दरबारमार्गकै राईजिङ मललाई पनि महाभूकम्पले पिरोलेको छ । यो मलका पनि ठाउँ–ठाउँमा चर्किएका छन् । हात्तिसारको साखः स्टिलको भवन पनि चर्किएको देखिन्छ । भवनको मुल गेटको माथी चर्किएको छ भने केहि पिलरहरुका प्लाष्टर समेत उप्किएको छ । पुतलीसडकै स्टार मल पनि दर्जनौं ठाउँमा चिरा परेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि आन्तरिक किचलोका कारण लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको यो मल पनि भूकम्पको चपेटामा परेको हो । नेपालमा मलहरुमा सपिङको कल्चर विकास गरेको दावी गर्ने कमल पोखरीको सिटी सेन्टरमा पनि ठाउँ ठाउँमा धाँजा फाटेको छ । सेन्टरका सबै छेउहरु चर्किएपछि यो पनि अहिले बन्द भएको छ । दर्जनौं कर्पोरेट हाउसहरुको कार्यालय रहेको सनराईज बिज पार्कलाई पनि महाभूकम्पले प्रभावित पारेको छ । यस भवनको अगाडी देखि दाँया बायाँ सबै तिर चर्किएका छन् । कालिकास्थानको गगनचुम्बि सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टलाई त झन महाभूकम्पले चिरा चिरा पारेको छ । जोडेर बनाईएको यो भवन दुई चिरा बन्ने तयारीमा छ भने यसका भित्ताहरु हजारौं ठाउँमा चर्किएका छन् । चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरलाई पनि महाभूकम्पको चपेटाले छाडेन् । यसको पनि दायाँवायाँका भित्ताहरु चर्किएका छन् । राजधानीमा कर्पाेरेट बिल्डिङका रुपमा चिनिएका ठुला भवनहरुमा पुगेको क्षतिका कारण अब कर्पोेरेट हाउसहरुलाई कार्यालयको अभाव हुने देखिन्छ ।
विपद्लाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरौं, व्यवस्थित गाउँंको योजना बनाऔं
काठमाडौं/अघिल्लो शनिबार गएको ७.८ रेक्टर स्केलको महाभुकम्पले ध्वस्त भएका जिल्लाका वासिन्दालाई सरकारले आर्थिक सामाजिक तथा रणनीतिकरुपमा नै सहज हुनेगरी व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने अवसरको रुपमा लिनु पर्ने विज्ञको भनाई छ । हालै गएको महाविपत्तिलाई सरकारले शिक्षा तथा अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै ब्यवस्थित बसोबासका लागी भुकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई पुनः निर्माण गर्न सक्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापाले बताए । महासंकटको यस घडिमा सरकारले आफना नागरिकका लागि पुरा गर्नै पर्र्ने दायित्व भनेको उनीहरुको गाँंस बास तथा कपाासको सुनिश्चितता गर्नु हो । यसको लागि व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्दा सरकारलाई नै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विद्युत, बाटोघाटो र खानेपानी जस्ता अन्य आधारभुत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नपनि सहज हुने उनी बताउँंछन् । सरकारसंग पूरा बस्ती नै पुनः निर्माण गरेको अनुभव पनि रहेको उनले बताए । थापाका अनुसार म्यांगलुंग बजार आगलागीले ध्वस्त हुँंदा पुरा बस्ती नै पुनः निर्माण गरिएको थियो । म्यांगलुंग बजारकै अनुसारण गरेर सरकारले गोर्खाको बरपाकलाई पुनः निर्माण गर्न सक्ने उनको तर्क छ । हालको नेपालका बस्तीहरु अव्यवस्थित तथा अबैज्ञानिक रहेकोले पनि भुकम्पबाट धेरै क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यसैले अब बस्ती पुनः निर्माणका बखत सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि बैज्ञानिक तथा ब्यवहारिक सुबिधासम्पन्न गाउँंहरुको निर्माण गर्न सकिने उनी बताउँंछन् । तर यसका लागि सरकारले दुई चरणमा काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा बाटो, घाटो, बिजुली तथा मापदण्ड अनुसारको खुला चौर खानेपानी ब्यवस्था गर्ने, उनले भने । त्यसपछि दोस्रो चरणमा मापदण्ड अनुसारका घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने थापाले भने । बैशाख १२ गते शनिबारको भुकम्पले जनतालाई आफ्नो घरमात्र सुरक्षित भएर नहुने रहेछ भन्ने पनि सन्देश दिएको उनको भनाई छ । थापाका अनुसार यो महाभुकम्पले आप्mनो घर, छिमेकि तथा पुरा बस्ति नै सुरक्षित हुनु पर्ने सबैले महशुस गरेकाले यसलाई सरकारले अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, गोर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लालाई सरकारले भुकम्पबाट अति प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । यी जिल्लाका वासिन्दाहरु भुकम्पबाट प्रभावित भएर पुर्णरुपमा विस्थापित भएका हुँंदा उनीहरुलाई पुनः निर्माणमा संलग्न गर्दा ब्यवस्थित आवास बनाउन प्रेरित गर्दा सरकार आफैलाई पनि अस्पताल, विद्यालय, विद्युत, खानेपानी जस्ता अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ । त्यस्तै, सडकले बजार तथा वस्तिलाई जोड्नगरी योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । जसका कारण ब्यवसायिक कृषि तथा बजारको सम्बन्ध बढ्न गई आय उपार्जन तथा रोजगारीमुलक कामका लागी जनतालाई धेरै अवसर प्राप्त हुन्छ । तर, हाल पहाडि जिल्लामा एक घर तथा अर्को घरको दुरी र भौगोलिक कठिनाइका कारण सरकारले बाटो, विद्युत, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकि आदिजस्ता अत्यावस्यक सेवा प्रवाह गर्न असफल रहेको छ। यस्तै, बजार र बस्ति बिचको दुरी पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण टाढा पर्न गई ब्यवसायिक कृषिको लागी बजारको अभाव तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि बाधा पर्न गएको छ । सरकारले हाल पहाडको टुप्पामा रहेका बस्तिलाई समथर तथा राजमार्ग नजिक सारेर पुनः निर्माणमा जोड दिन सक्छ । जसका कारण नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा तथा सुबिधा पाउन सजिलो हुन्छ र बस्ती बरिपरि आर्थिक गतिबिधिमा पनि तिब्रता आउँंछ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी पनि सरकारले हालको महासंकटलाई शिक्षाको रुपमा लिदै जमिनको सहि प्रयोग गर्दै नयाँं बस्ती विकास गर्नुपर्ने धारण राख्दछन् । अघिल्लो शनिबार गएको प्रलयकारी भुकम्पले हामीलाई भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पुनः निर्माणको एउटा अवसर सिर्जना गरेकोले योजनाबद्ध तथा ब्यवस्थित बसोबासकोलागी सरकारले यसालाई पुनः निर्माणको लागी सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । यसरी सरकारलाई यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक प्रकोपमा मानवीय र भौतिक क्षतिकम हुने निर्मााण गर्ने र व्यवस्थित बसोबासको शुभारम्भ गरी सरकारी सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त पर्ने अवसर पनि हो यो । यसैले यसका लागी सरकारले भुकम्प पीडितलाई सहज रुपमा आवास निर्माण गर्न सहज तथा सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न आवस्यक छ । बैक तथा बित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैकले निर्देशन जारी गरेर ब्यवस्थित आवासको लागि सहज तथा सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले युवालाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेझैं संकटग्रस्त जिल्लाका तोकिएको ठाउँंमा सरकारको योजना अनुसार व्यवस्थित आवास बनाउनेलाई ब्याज अनुदान दिएर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सरकारले हालैमात्र जमिनको वर्गिकरण पनि गरेको हुनाले आवासीय क्षेत्रमा मात्र आवास बनाउन तथा भवन आचारसंहिता पालना गराउन अनुगमन प्रणालीे चुस्त बनाउन भने आवश्यक छ । तत्कालका लागी सरकारले संकटग्रस्त जिल्लाका ध्वंस भएका आवास तथा त्यसमा बस्ने नागरिकको लगत निकाली उनीहरुको लागी आवस्यक घर र त्यसको लागी लाग्ने जमिनको विवरण निकाली भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउन लाग्ने खर्चको हिसाब निकाल्नु पर्दछ । यदि कसैले आफै बनाउँंछ भने पनि ठिक छ नभए सरकारले ब्याज अनुदानमा श्रृण प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाए नागरिकहरु बैक तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आफनो आवासको पुनः निर्माणमा जुट्छन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाका श्रृण नागरिकहरुले किस्ताबन्दिमा तिर्दै जाने वातावरण भयो भने उनीहरु सरकारको ब्यवस्थित तथा सुबिधा सम्पन्न गाउँंहरु बनाउने योजनामा खुला हृदयले सहभागी हुन्छन् ।
सहायतामा उदार बन्दै निजी क्षेत्र
काठमाडौं । भुकम्प पीडितलाई सहायता गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रले निकै उदारता देखाएको छ । गैर आवासीय नेपाली, नेपाली, कर्पोरट क्षेत्रले उल्लेख्य सहयोगको शुरुवात गरेका छन् । शनिबारसम्म गैर आवासिय नेपाली उपेन्द्र महतोले १५ करोड रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । फुलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रस्टका अध्यक्ष महतोले ट्रस्टमार्फत राहत र विद्यालय पुनःनिर्माणमा उक्त रकम सहयोग गरिने घोषणा गर्नुभएको हो । रु तीन करोडको राहत सामग्री वितरण गरिने र रु १२ करोड भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गरिने उनले बताए । प्रति पीडित परिवारलाई छ जना अटाउने पारिवारिक पाल, दुई तन्ना, म्याट्रेस, कम्बल, तकिया, बर्षादी र खाद्यान्न उपलब्ध गराइने छ । सरोकार भएका निकायसँग सल्लाह गरेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराइने महतोले बताए । एनआरएनले पनि १० करोड दिने जनाएको छ । औद्योगिक घराना खेतान समूहले १० करोड दिने जनाएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि १० करोड नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । महासंघले भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न अपरेसन रिलिफ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अपरेसन रिलिफ नेपालले काठमाडौंको भृकटी मण्डपमा रहेर राहत सामाग्रीहरु वितरणका कार्यहरु गरिरहेको छ । त्यसमा अत्यावश्यक खाना, औषधि र सेनिटाइजरका साथै सयौं संख्यामा स्वास्थ्य तथा स्वयंसेवकहरुलाई काठमाडौं भित्र तथा बहिरका भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेको छ। व्यवसायी अजय सुमार्गीले पनि पाँच करोड दिने घोषणा गरिसकेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष र ग्लोबल आईएमइ समुहले दुई दुई करोड दिने भएका छन् भने प्रभु समूहले पनि एक करोडको सहयोग प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल बैँक लिमिटेडले बैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको महाविपत्तीबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई उद्धार तथा राहत सुविधा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा सहयोग स्वरुप १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैशाख १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणासहित सहायता कोष खडा गरेको छ । त्यस्तै, चौधरी ग्रुपले विभिन्न स्थानमा राहत सामग्री प्रदान गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ६ स्थानमा शिविर खडा गरेर भूकम्पपीडितलाई सघाउँदै आएकोे ग्रुपले राहत सामग्री वितरणमा आफूलाई केन्द्रित गरेर सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, रसुवा, काभ्रे, भक्तपुरलगायत प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र त्रिपाल वितरण गरिरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा उक्त ग्रुपले खाद्यान्न, त्रिपाल, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको, दोस्रो चरणमा पीडितहरूलाई व्यवस्थित आवासमा पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाएका जनाउँदै ग्रुपले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चौधरी ग्रुपका स्कुलकलेज र अरू भवनलाई आवासका रूपमा पीडितलाई प्रयोग गर्न दिइने उल्लेख छ । दर्जनौं संघ संस्थाहरुले एक लाखदेखि एक करोडसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गर्ने क्रम पनि जारी नै छ । सरकारले प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार तथा राहात कोष मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग रकम परिचालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सहयोग रकमको दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारले एकद्धार नीति लिएको दावी गरेको छ तर निजी क्षेत्रले पनि आफूहरु माथि शंका गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।
