२ खर्ब लगानी र सवा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विदेशीको प्रतिवद्धता, उपलब्धिबारे सरकार अनविज्ञ
काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग विभागमार्फत भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानीको मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको विभागमार्फत हालसम्म १ खर्ब ९७ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कति भित्रियो भन्ने एकिन छैन । यससँगै २ लाख १७ हजारलाई रोजगारी दिने गरी परियोजना स्विकृत भएका छन् । तर, विदेशी लगानीका उद्योगमा कतिले रोजगारी पाए भन्नेसमेत कुनै आँकडा छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नाममा उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एफडीआई प्रतिवद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । चालू वर्षमा पनि नेपाल लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बभन्दा विदेशी लगानीको आशय प्राप्त भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता बढे पनि यति नै लगानी आयो भन्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । “उद्योग विभागमा विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता आए पनि वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको छैन, हामी ठूला उद्योगमा भएका एफडीआईको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दैछौं,” उनले भने, “विदेशी मात्र नभएर नेपाली उद्योगहरू पनि दर्ता गरेर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।” प्रतिवद्धताको करिब ४८ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भित्रने उनको अनुभव छ । उद्योग विभाग अब अनलाइन सिस्टममा गए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन सिस्टम नहुँदा तथ्यांक आउन सकेको छैन । कतिपय लगानीकर्ता प्रतिवद्धता पछि नेपाल आउने अध्ययन गर्ने र जाने गरेका छन् । कतिपय उद्योगहरू नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने कतिपय व्यवहारमा बन्द भए पनि कानुनी रूपमा बन्द हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी अनुमगन गर्न नसक्दा उद्योग दर्ताको लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । उद्योगमा विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ । गत आवमा कुल १५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा एफडीआईका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई सबैभन्दा राम्रो वर्ष मानिएको छ । उद्योग विभागमार्फत नै सो वर्ष ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको थियो । प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्रियो या भित्रन सकेन भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्दा वास्तविक लगानी अन्योलमा छ । विभागले सरकारले कृषि तथा बन्यजन्तु, निर्माण, उर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भि-याउँदै आएको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
मेयर पदमा महिला उम्मेदवार जम्मा २१ जना मात्र, वडा अध्यक्षमा २८ जना
काठमाडाैं । स्थानीय तहसम्वन्धि निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारी दिंदा दलले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेपनि ठूला दलले अधिकांशमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा सीमित गरेका छन् । महिलाको समान हैसियत निर्माण गर्न यो प्रावधान राखिए पनि दलहरूले ‘करकापले अवसर’ दिएजस्तो देखाएका छन् । चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगर र १ सय ८६ गाउँपालिका गरी २ सय ८३ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मंगलवार उम्मेदवारी दिंदा सबैजसो दलले प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उभ्याएका हुन् । ऐनको दफा (४) उपदफा (१) मा मनोनयनपत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले दुई ठाउँमा मात्र महिलालाई मेयरका रूपमा उठाएको छ । उसले कान्तिका सेजुवाललाई जुम्लाको चन्दननाथ र सिन्धुलीको दुधौली नगरको मेयरमा गंगा दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको हो । एमालेले चितवनको राप्तीमा प्रभा बराल, स्याङ्जाको पुतलीबजारमा सीमा क्षेत्री, तनहुँको भानुमा भगवती न्यौपाने र नवलपरासीको कावासोती नगरमा चन्द्रा पुन गरी ४ जनालाई मेयरमा उठाएको हो । मेयरमा कसले कति उठाए ? कांग्रेस- २ एमाले- ४ माओवादी- ११ राप्रपा- ३ नेमकिपा- १ माओवादी केन्द्रले तुलनात्मक केही बढी ११ जनालाई मेयरमा मौका दिएको हो । उसले चार महानगरमध्ये भरतपुरमा रेणु दाहाललाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । रेणु पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी हुन् । त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरमा कुमारी मोक्तान, काठमाडौं टोखा कल्पना शर्मा, पवित्रा महत विष्ट मकवानपुरको थाहा, प्रतिभा श्रेष्ठ भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी, सरस्वती लामा धुलिखेल, रीता ढकाल मण्डन काभ्रे देउपुर, सावित्रीदेवी पाण्डे सिन्धुली कमलामाईलगायत छन् । राप्रपाले तीन महिलालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । तिनमा रुपा डंगोललाई टोखा, गौमाया श्रेष्ठलाई तनहुँको ब्यास र देबकी बुढाथोकीलाई दोखलाको भीमेश्वर छन् । नेमकिपाले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरमा शोभा त्वातीलाई मेयर उठाएको छ । २ सय ८३ स्थानिय निकायमध्ये २३ गाउपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार महिला छन् । एमाले १२, माओवादीले ९, कांग्रेसले ४, राप्रपाले २ र नयाँ शक्तिले १ जनालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका हुन् । कतिपय स्थानीय तममा दल–दलबीच तालमेल गर्दा एक मात्र पदमा दिइएका उम्मेदवारीमा सबैजसो पुरुष छानिएका छन् । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
सेयर बजारमा ‘कर्नरिङ’ बढ्यो, सामान्य लगानीकर्ता उच्च जाेखिममा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय सेयरको कर्नरिङ गर्ने प्रचलन बढेको छ । समूहगत रुपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता सानो पुँजी भएका कम्पनीको सेयर कर्नरिङ गरी सेयर मूल्य बढाउने खेलमा लागिपरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ । पछिल्लो समयमा लघुवित्त तथा बीमा कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ भएको देखिन्छ । न्यून पुँजी भएका कम्पनीको संख्या बढेसँगै कर्नरिङको अभ्यास पनि बढेको हो । १/२ करोड मात्रै चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्य ‘ब्लु चिप’ कम्पनीको सेयर मूल्यकै हाराहारीमा पुग्नुले पनि कर्नरिङ बढेको पुष्टि हुन्छ । कर्नरिङ बढ्नु भनेको नयाँ र सानो बचत परिचालन गर्ने लगानीकर्ताका लागि ठूलो जोखिम पनि हो । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ३ हजार २ सय रुपैयाँमा बुधबार कारोबार भएको छ । यो लघुवित्तको सेयर मूल्य कुनै पनि वाणिज्य बैंकको मूल्यभन्दा बढी हो । तर, मिर्मिरेको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख कित्ता मात्रै सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा सूचीकृत छ । यसमध्ये कम्पनीको पब्लिकमा बिक्री गरेको र नियमित कारोबार हुने सेयर झनै न्यून छ। के हो कर्नरिङ ? पुँजी बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर कुनै संस्था वा समूहले खरिद गरी नियन्त्रणमा लिने र समूहभित्र नै रहने गरी कारोबार गर्ने र आफू अनुकुल सेयरमूल्य बढाउने प्रचलन नै कर्नरिङ हो । अधिकांश सेयर आफ्नै समूहसँग राखेपछि बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले यसबाट नयाँ लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तै, बुधबार रिलायबल माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता सेयर २ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसको जम्मा ५ लाख ६५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ । रिलायबलको पनि पब्लिकमा भएको र नियमित कारोबार हुने सेयर न्यून नै छ । यसको सेयर मूल्य पनि वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा धेरै हो । सेयर बजारमा नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक तथा एभरेष्ट बैंकको सेयरलाई ब्लु चिप सेयर मानिन्छ । २ करोडका कम्पनीको ३० प्रतिशत पब्लिकमा भए पनि ६० हजार कित्ता हुन्छ । त्यसमा १० देखि १५ हजार सेयर उठाएमा सजिलै कर्नरिङ हुन्छ । यसमा आफ्नो समूहअन्तर्गत सेयरमूल्य वढाएर कारोबार गर्ने गरिएको पाइन्छ । सेयर बजारको विस्तार हुदा सेयर धेरैसँग गए पनि बिक्री गरिहाल्ने स्वभाव सबैमा नहुँदा बजारमा माग बढ्ने गरेको लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन् । थोरै सेयर भएका कम्पनीको माग सिर्जना हुने भएकाले सेयर मूल्य उच्च भएको बताउने पौडेल पनि कर्नरिङ भएको स्वीकार्छन् । बजारको विस्तार हुँदा सेयर किनेर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता बढेकोले सबै कर्नरिङ भएको नहुने उनको जिकिर छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी भने केही लघुवित्त कम्पनीहरूमा कर्नरिङ हुनसक्ने भए पनि प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिने बताउँछन् । यसरी कर्नरिङ बढेको पाइएमा सम्बन्धित कम्पनीले सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको सेयरको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने गिरीले सुझाव दिए । “साना कम्पनीको सेयर आपूर्ति नै थोरै हुन्छ त्यसैले यसमा कम्पनी तथा लगानीकर्ता दुवै सचेत हुनुपर्छ,” गिरी भन्छन् । (काराेबार दैनिकबाट)
राष्ट्रिय गौरवका ५ वटा आयोजनामा लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न, ५० देखि ७९ प्रतिशत काम गर्ने आयोजना नौ वटा
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पाँच वटा आयोजनाको मात्र लक्ष्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म लक्ष्यका आधारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनाहरूमा तीन वटा सिचाइ आयोजना, एक जलविद्युत् र एउटा लोकमार्ग रहेको छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया तथा बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चौमाससम्म शतप्रतिशत भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने भेरी उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको ९१ प्रतिशत र बबई ड्राइभर्सन आयोजना ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । उक्त आयोजनाले गरेको प्रगति कुल आयोजनाको २३.८ प्रतिशतमात्र हो । निर्माणधिन सिक्टा सिंचाइ आयोजना त्यसरी नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३९ औँ बैठकले ५० देखि ७९ प्रतिशत प्रगति गर्ने ९ वटा आयोजनाहरु रहेका रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । बबई सिचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पुष्पलाल (मध्ये पहाडी)लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण–काली गण्डकी कोरिडोर), कर्णाली लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेका छन् । अन्य ६ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । चालु आवको यस अवधिमा काठमाडौं तराई जोड्न दु्रतमार्गको भौतिक र वित्तीय प्रगति भने जम्मा ६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको भने कुनै प्रगति आएको छैन । बबई ड्राइभर्सन आयोजना आयोजना पिच्छेका समस्याले गर्दा लक्षित प्रगति हुन नसकेको बैठकमा बताइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन तथा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज, समयमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा रेखांकनमा हुने विवाद तथा निर्माणको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा निर्धारित समयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यस्ता आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर, जनशक्ति तथा ठेकेदारहरूको कार्य दक्षता कम भएकोले पनि प्रगति पछि पर्न गएको हो,’ उनले भने ‘२२ वटा मन्त्रालयबाट ६० भन्दा बढी समस्याहरू आएका छन् ।’ पुल डिजाइ गर्दा नेपाली इन्जिनियरको क्षमता कम पाइएको बैठकमा बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संविधान कार्यान्वयनका लािग राष्ट्रिय एकतासहित मुलुक अगाडि बढेको बताए । सरकारले लिएको नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहने र मुद्रास्फीति औसतमा लक्ष्यभन्दा कम रहने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । वैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्नका लागि आवश्यक आधार र ती आयोजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पाउने विशेष प्राथमिकता दुई महिनाभित्र बनाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । साथै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका विकासे आयोजनाहरुको आयोगबाट प्राथमिकता तथा स्थलगत अनुगमन गरी प्रभाकारी कार्यान्वयमा जोड दिइएको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा कुसुम लामा नियुक्त, इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षमा पहिलो महिला
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्षमा कुसुम लामा नियुक्त भएकी छिन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष हुने सम्भवत उनी पहिलो महिला हुन् । अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर लामा सोही कम्पनीको विगत चार वर्षदेखि सञ्चालक थिइन् । प्रभु बैंकमा करिब चार वर्ष सञ्चालक भएर काम गरेको उनको अनुभव छ । बैशाख २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लामालाई कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्ष चयन गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संचित बज्राचार्यले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लागू भएपछि कम्पनीको अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचनले पदबाट राजीनामा गरेको थिए । नयाँ ऐनमा एउटै व्यक्ति बैंक र बीमा दुबै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भट्टचन प्रभु बैंकमा अध्यक्ष छन् ।
शरद भेषावकर यामाहा एफजीएस एफआईका ब्रान्ड एम्बेसेडरमा नियुक्त
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका चर्चित मध्य क्रम ब्याट्सम्यान शरण भेषावकरलाई यामाहा एफजीएस एफआईका ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवाल र शरद भेषावकरले ‘एमओयु’मा हस्ताक्षर गरे । अब उप्रान्त छापा, टिभी, अनलाइन विज्ञापन र शोरुम डिस्प्ले लगायत यामाहा एफजीएस एफआईका सबै सञ्चार अभियानमा भेषावकर सहभागी हुनेछन् । २८ वर्षीय दायाहाते ब्याट्सम्यानले सन् २००४ मा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि युएईविरुद्ध पहिलो पटक डेब्यु गरेका थिए । ‘यामाहा जस्तो विश्वव्यापी ब्रान्डसँग आबद्ध हुन पाउँदा म निकै हर्षित र रोमाञ्चित भएको छु,’ भेषवकरले भने, ‘यामाहा मोटरसाइकल म जस्ता युवाको ढुकढुकी बनेको छ । स्पोर्टी, स्टाइलिस र पावरफुल मोटरसाइकल ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा मैले गर्व महसुस गरिरहेको छु ।’ भेषावकर हाल विश्वको ट्वान्टी२० ब्याट्सम्यानको सूचीमा ८० औं स्थानमा छन् । उनले सन् २०१५ को जुलाईमा २५० रेटिङको उपलब्धी हासिल गरेका थिए । सन् २०१४ को आईसीसी विश्वकप ट्वान्टी२० मा नेपाललाई पु¥याउनुमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यसैगरी, विष्णु कुमार अग्रवालले शरद भेषावकरसँगको नयाँ साझेदारीप्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीसँग आबद्ध हुनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । हामीलाई विश्वास छ हाम्रो यात्राले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो साझेदारीमार्फत हामी हाम्रा ग्राहकलाई यो सन्देश दिन चाहन्छौं कि शरद भेषावकर क्रिजमा रहँदा जस्तो शक्तिशाली, विश्वसनीय र भर्सटायल हुनुहुन्छ त्यस्तै यामाहाका मोटरसाइकल छन् ।’ ‘एफआई प्रविधि जडित मोटरसाइकलका धेरै फाइदा हुन्छन्,’ उनले अगाडि थपे, ‘उत्कृष्ट माइलेज, उच्च पिक अप, सहज स्टार्ट, कम खर्चिलो मर्मत, उत्कृष्ट पर्फमेन्स आदि यसका फाइदा हुन् ।’ यसैबीच, एमएडब्लुले काठमाडौंको रातोपुलमा नयाँ सोरुम सुरु गरेको छ । यामाहाको नयाँ डिलर गोर्खा मनकामना अटो इन्टरप्राइजेजले एकै छानामुनिबाट ‘थ्रिएस’ (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स)को सुविधा दिनेछ । ‘विश्वमै चर्चित मोटरसाइकल ब्रान्डको डिलरसिप पाएकोमा हामी निकै खुसी छौं,’ गोर्खा मनकामना अटो इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव न्यौपानेले भने, ‘हामी यहाँबाट एक्सचेन्ज र फाइनान्सको सुविधा पनि दिनेछौं ।’ नयाँ सोरुमबाट यामाहा ग्राहकले तालिमप्राप्त टेक्निसियनहरुबाट विश्वस्तरीय सर्भिसिङ सुविधा पाउनेछन् ।
तनहुँजलविद्युतको आधाभन्दा बढी मुआब्जा बितरण, सरोकार समितिका अध्यक्षले नै बुझे मुआब्जा ७५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलशायबाट डुवानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि आधाभन्दा बढी मुआब्जा बितरण गरिएको छ । डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ,टहरा फलफुल तथा रुख विरुवाको क्षतिपूर्ति वापत बुधबारसम्ममा ३२ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको आयोजनाले बताएको छ । जलशयबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने करिव तीन सय ३० घरधुरीको एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि करिव ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तीनसय ३० घरधुरीको जग्गामध्ये बुधबारसम्ममा एक सय ६२ घरधुरीले जग्गाको मुआब्जा बुझेका हुन् । आयोजनाको बा“ध बनेपछि बन्ने जलशायले तनहु“का भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुवानमा पर्ने छन् डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ,टहरा फलफुल तथा रुखविरुवाको क्षतिपूर्ति बितरण गरिएको हो । आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनबाट मुआब्जा बितरण सुरु गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा मुआब्जा वितरणका लागि ४२ करोड रुपैया“ बिनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये बुधबारसम्ममा ३२ करोड रुपैया“ बितरण गरिएको हो । जलशायबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने करिव एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि करिव ६० करोड रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको बा“ध बनेपछि बन्ने जलशायले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुवानमा पर्ने छन् । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४मा भएको व्यवस्था अनुसार तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत २३ माघमा २०७३मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजनको डुवान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालास“ग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थिति, उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । डुवानमा पर्ने जग्गाको प्रति रोपनी दुई लाख देखि आठ लाख रुपैया“सम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । सरोकार समितिका अध्यक्षले नै बुझे मुआब्जा ७५ लाख रुपैयाँ तनहुँ हाइड्रो प्रत्यक्ष क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष गोवद्र्धन थालो बुधबार मुआब्जा बुझेका छन् । थापले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको जग्गाको करिव ७५ लाख रुपैयाँ बुझेका हुन् । थापा अध्यक्ष रहेको सरोकार समितिले निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझाउ“दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेको थियो । टेण्डरको म्याद थप आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका लागि गरिएको टेण्डरको म्याद थपिएको छ । पहिलो प्याकेजका लागि ३ जेठ (१७ मे) र दोस्रोका लागि १७ जेठ (३१ मे)सम्मका लागि थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले गत १९ माघमा ९० दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न टेण्डर आह्न गरेको थियो । प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम म्याद विहीबार थियो । प्रतिश्पर्धामा रहेका कम्पनीले प्रंस्ताप पेश गर्न थप समय माग गरेपछि म्याद थपिएको आयोजनाले बताएको छ । पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बा“ध लगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । यो काम गर्न पूर्व योग्यतामा ५ कम्पनी छनौट भएका थिए । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका काम राखिएका छन् । यसको पूर्व योग्यतामा तीन कम्पनी छनौट भएका थिए । आयोजनाको १४० मिटर अग्लो बा“ध व्यास नगरपालिकमा पर्ने छ । आयोजनाको जलशाय बा“धको माथिल्लो तटमा करिव २५ किलोमिटर फैलने छ । काहु“शिवपुरको कुनौटेमा भूमिगत विद्युत गृह रहने छ । सेती नदीको दाया“ किनार हु“दै ७.४ मीटर व्यासको १२०३ मीटर सुरुङमार्फत बा“धभन्दा करिव ५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहने भूमिगत विद्युत गृहमा पानी पु¥याएर विद्युत उत्पादन गरिने छ । विद्युत गृहमा ७०/७० मेगावाटका दुईवटा फ्रान्सिस टर्वाइन रहनेछन् । विद्युत उत्पादनपछि १९० मिटर लामो निकास सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः सेती नदीमा खसालिने छ । ठेक्कापट्टका सम्पूर्ण काम०७४ को असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण ०७९ पुसको दोस्रो साता (२०२२ को डिसेम्बर अन्तिम)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्ट (केभी)को डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ । यसका लागि विद्युत गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सव स्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन ५८ करोड ७७ लाख र त्यसपछि ४८करोड ९९ लाख युनिट उत्पादन हुने छ । बढी विजुली माग हुने हिउ“दमा आयोजना ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा अर्थात १४० मेगावाटमा सञ्चालन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैकको १५ करोड, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८ करोड ४० लाख र युरोपेली लगानी बैकको लगानी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहने छ । लगानीकर्तास“ग ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।
क्यान महासंघले रजत जयन्ती मनायो, समृद्धिमा सवैभन्दा बढी योगदान सूचना र प्रविधिको रहने
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो उद्धेश्य अनुरुप क्यान महासंघको रजत जयन्ती र राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस २०१७ को अवसरमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवसलाई सार्थक र व्यवहारिक बनाउने क्रममा राजधानीमा चेतनामूलक प्रभातफेरी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । सो कार्यक्रम क्यान महासंघको २५ भन्दा जिल्ला शाखाहरुमा ५० भन्दा बढी कार्यक्रमहरु एकै दिन सम्पन्न गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल सरकार, क्यान महासंघ लगायतका विभिन्न संघसस्थाहरुको समन्वयमा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रम भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएर शहिदगेट, एनएसी, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क हुँदै भृकुटीमण्डप पुगेर समापन गरिएको छ । कार्यक्रममा सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्था, शिक्षण संस्था र सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धी व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यस्तै क्यान महासंघ र सूचना प्रविधि विभागको आयोजनामा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार २०१७ वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै माननीय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेम बहादुर सिंहले सूचना प्रविधिको पंहुच पुगेका र नपुगेका नागरिकहरु बीचको दुरी घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अब स्मार्ट सिटीको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष ई. विनोद ढकालले मे २ लाई सरकारले राष्ट्रियताको मान्यता दिनुपर्ने वताए । सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने प्रविधि क्षेत्र न्यून प्राथमिकतामा परेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धिमा सवैभन्दा बढी योगदान पुग्ने बताए । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक विरेन्द्रकुमार मिश्र, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका प्रथम उपाध्यक्ष, ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधरज्यू लगायत क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु सहभागि थिए । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार २०१७ वितर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा बेस्ट आईसीटी युजर ईन पब्लिक सेक्टर अवार्ड २०१७ सर्वोच्च अदालत नेपाललाई प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै बेस्ट आईसीटी युजर ईन प्राईभेट सेक्टर अवार्ड २०१७ इन्फो डेभलपर्स प्रा लि लाई प्रदान गरिएको छ भने नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०१७ मनोहर कुमार भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ । भट्टराईलाई अवार्ड र ५१ हजार राशि समेत प्रदान गरिएको छ । नेपालमा सूचना तथा प्रविधिको विकास र विस्तारमा उहाँहरुले पु¥याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै आगामी दिनहरुमा थप प्रोत्साहनका लागि यो अवार्ड वितरण गरेका हो ।
