मैलुङ् खोला जलविद्युत र रैराङ हाइड्रोलाई आइपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैदिन मैलुङ् खोला जलविद्युत कम्पनी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति दिएको छ । बोर्डको अनुमति अनुसार मैलुङ् खोलाले ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि सिदार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । त्यस्तै, रैराङ हाइड्रोपावरले पनि ५ करोड ६० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एसिई क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
उर्जा मन्त्रीले भने-२०१ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने ४० अर्ब जोगाउँदा कमिसन खोरले बिरोध गरे
काठमाडौं । ‘के २०१ मेगावाट विद्युतको खपत घटाउनु भ्रष्टाचार हो, के जनताको ४० अर्ब रुपैंयाँ जोगाउनु भ्रष्टाचार हो ?’, मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे । उनले २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको देख्नेहरु आफैँ कमिसनको एजेण्ट भएको आरोप पनि लगाए । ‘उज्यालो नेपाल बनाऔं, जनताले राहत दिऔं भन्दा कमिसनमा बाँचेकाहरुले बिरोध गरिरहेका छन’, उर्जा मन्त्री शर्माले आक्रोश पोखे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी इएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न लाागेको छ । सो खरिद सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय भएको भन्दै आलोचना सुरुभएपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै खण्डन गरेका हुन् । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित मन्त्री शर्माले अनियमितता भएको देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २ करोड एलइडी बल्बको खरिद गर्दा ४० अर्ब रुपैंयाँ बचत हुने बताएका थिए । ‘बल्ब खरिदबाट २०१ मेगावाट विद्युत बचत हुन्छ, त्यति विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैंयाँ लाग्छ’, घिसिङले भने । अहिले प्राधिकरणका करिव ३५ लाख ग्राहकले वत्तिका लागि साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन् । औसतमा प्रति घरधुरी १८ वाटको सिएफएल र ६० वाटको साधारण बल्ब प्रयोग गरेको गर्दा ३८१ मेगावाट पिक लोड थपिन्छ । यसको सट्टा ९ वाटको लिड बल्ब प्रयोग गर्दा २०१ मेगावाट पिक लोडमा बचत हुने प्राधिकरणको दावी छ । त्यस्तो लिड बल्ब ४ घण्टा बाल्दा वार्षिकरुपमा २९३.४६ गिगावाट आवर ऊर्जा बचत हुने देखिन्छ । २ करोड बल्बको भारतीय सीमामा ६५ भारु (१०४नेरु) पर्छ । भन्सार, मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल पूरै छुट तथा प्राधिकरणलेको सेवा शुल्कलाई १० प्रतिशतले हिसाव गर्दा लागत खर्च २ अर्ब ३२ करोड हुन आउछ । २ अर्ब २२ करोडको एलइडी बल्ब खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन छलिएको भन्दै उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको आलोचना भैरहेको छ ।
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो, ६९ करोड माथीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । आइतबार पनि नेप्से परिसूचक २४ दशमलब २० अंकले ओरालो लागेर १६२८ दशमलब ९ड अंकमा झरेको छ । बजारमा परिसचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । सो दिन बजारमा जम्मा ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४१ कम्पनीको ९ लाख ९९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार दुई समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ५ र ०.२९ अंकले उकालो लागेका हुन् । त्यस्तै, कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ११२ अंकले ओरालो लागेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एटिएम सेवा नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आफ्नो नयाँ एटिएम सेवा थप गरेको छ । नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका ग्राहकलाई लक्षित गरि बैंकले नयाँ बानेश्वरको एटिएम लउन्जिमा आफ्नो एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ एटिएम सेवा थप भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम संख्या १०७ पुगेको छ । हालसम्म बैंकले ९४ वटा शाखा ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १० वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १०७ वटा एटिएम, ४४ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहक माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको दुलेगौडा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले दुलेगौडा शाखालाई शुक्लगण्डकी नगरपालिका वडा नं ४ दुलेगौडा बजारस्थित मेनरोडमा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले वैशाख २४ गते आईतबारका दिन देखि संचालनमा आउने गरि उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष रोशन केसीले गरेका छन् । स्तान्तरित शाखाबाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाइ कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैंकिङ सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटिएमको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ । ६ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैकले २०७३ साल चैत्र मसान्तसम्म ५८ अर्व ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५३ अर्व ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ ।
नाम संसदीय सर्वोच्चता, अभ्यास अदालती सर्वोच्चता
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता र त्यसलाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी पछि धेरै विषय विवादमा आएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ । सँगै प्रश्न उठेको छ कि नेपालमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोज्दै छौं ? संसदीय सर्वोच्चता वा अदालती सर्बोच्चता ? नामले हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्बोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चताको अभ्यास जनप्रतिनिधि चुनेर गरिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चानल गर्ने अधिकार सुम्पनु हो । उनीहरुको निर्णय स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा हो । तर दुर्भाग्य यतिबेला नेपालमा जनताको सर्वोच्चताहरण भएको छ । र त्यो अदालतमा पुगेको छ । तपाई सहमत हुनुहोस् वा नहुनुहोस् नेपालको शाशन प्रणालीमा अदालती सर्वोच्चता हावी हुँदै गएको र अन्तिममा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । अदालत विरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउँदैन । लेख्न पाउँदैन । प्रर्दशन गर्न पाउँदैन । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले तत्कालिन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे । जेल हाल्न आदेश दिए । उनी जेल पनि बसे । फेरी अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो । सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन्, जसले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंकाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो र फेरी सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो, महासंघको अध्यक्ष पदबाट हट्न वाध्य बनायो । महासंघमा उनको कार्यकाल सकिएपछि अदालतले उनलाई सफाई दियो । उनी निर्दोश सावित भए । भट्टराई, कंकाकार र पाण्डेलाई जेल हाल्नु पर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायधिशको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन यो देशका नागरिकलाई । ती तीन वटा उदाहरण केही संकेत मात्र हुन् । अदालती इतिहास खोतल्ने हो भने यस्ता घट्ना धेरै पाइन्छन्, लेख्ने हो भने माहाभारतभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । ती सबै अदालती फैसला हामी सबैले मान्यौ, स्वीकार गर्यौ, अदालतलाई सम्मान नै गर्यौ । शिक्षित अन्धो भएर स्वतन्त्र अदालत, न्याय दिने अदालत, विवाद मुक्त अदालतको पक्षमा बोलिरह्यौ । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्यई दियो, संसद विगठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर व्याख्या भयो । हामीले स्वीकार गरेर आयौं । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर संसद् विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । हामी सबैले स्वीकार गर्यो । न्यायिक स्वातन्त्रता, कानुनको सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अदालती सर्वोच्तालाई स्वीकार गर्यौ र संसदीय सर्वोच्चतालाई विर्सियौं । न्यायधिशहरुको देवत्वकरण गर्ने तर जनप्रतिनिधिको पुरै बदनाम गर्ने काम निरन्तर भयो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जति गाली र बेइजति गरेपनि मान्दै गयौ तर अदालतले जे फैसला गरेपछि न्यायशिधको विषयमा प्रश्न गर्न पनि पाईदैन भन्ने संस्कारलाई मलजल गर्यौ । भूल त्यहि भयो । नबराज सिललालले कति राज्यको हितमा, नागरिकको हितमा काम गरे भन्ने धेरै कुरा जनतालाई थाहा छ । कार्यसम्पादन मूल्यङकनमा सरकारले सिललालमाथि अन्याय गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले पन्छाएको कुरा जनताले बोल्दै आएका छन् । सरकारले सिललावको पक्षमा निर्णय नदिला धेरै कर्मठ नागरिकको मनोवल गिरेकै छ । अदालतले सिललालकै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसको प्रतिशोधमा सत्तादारी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायशिध कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यो सत्ताधारी दलहरुले गरेको ठूलो गल्ती हो । सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकै हुन् । पछि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा प्रधानन्यायधिश कार्कीलाई फैसला भएकै मितिबाट आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यो अन्तिम फैसला होइन तर यो फैसलाले कार्कीलाई न्याय गरेको छ । यो अन्तिरिम आदेशले अन्तिम फैसलामा निरन्तरता पायो भने संसदको अधिकार फेरी अदालतबाट खोसिन्छ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायमालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद चर्काउँछ । विवाद बढ्दै जाँदा यो संविधान असफल नै हुन सक्छ ।
कर छलीमा सक्रिय बन्दै व्यवसायी, छलेको करबाटमात्रै एक अर्ब ३३ करोड उठ्यो राजस्व
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ५ सय १८ मुद्दाबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व असुली गरेको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा विभागले भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर र राजस्व भन्सार छलीका मुद्दाबाट ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । विभागको तथ्यांकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली ह्वात्तै बढेको देखाएको छ । चालू आर्थिक आवको ९ महीनामा विभागले भ्याट छलीका मुद्दाबाट ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिमा भ्याट छलीमा मुद्दाबाट १६ करोड २६ लाख रपैयाँ असुली भएको थियो । असुली भएको राजस्वमा भन्सार र भ्याट छलीबाहेक चार करोड ४१ लाख अन्तःशुल्क, १६ करोड २१ लाख आयकर र ३ करोड १६ लाख अन्य शीर्षकको रहेको बताइएको छ । चैत महीनामा मात्र भ्याट छली मुद्दाबाट ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्थिर राजनीति र राज्यको कमजोर कार्यप्रणालीले भ्याटलगायतका कर छली बढेको विभागले बताएको छ । चैत महीनासम्ममा भ्याट र भन्सार छलीबाहेक १६ करोड २१ लाख आयकर र ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा चालू आवमा दर्ता भएका पाँच सय सात र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ३६ भन्सारसम्बन्धी मुद्दा थिए । त्यसबाहेक विभाग आएका १ सय २५ ओटा भन्सारसम्बन्धी र २ सय २७ ओटा विदेशी विनिमयसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको छ । चालू आवको चैत महीनासम्ममा विभागमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी ४३ मुद्दा परेका छन् भने १ सय ८४ मुद्दा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको छ । उजुरी आएकामध्येका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ४३ मुद्दालाई भने विभागले अदालती प्रक्रियामा पठाएको छ ।
टुरिजम बैंकको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब ३ दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं । टुरिजम बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब ३ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । कम्पनीले गत १३ गतेका दिन देखि नै सो मात्राको सेयर निष्कासन गरिरहेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । बैंकका सेयरधनीले आजको तीन दिन अर्थात वैशाख २६ गतेसम्म हकप्रदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकेको छ ।
