ओबिओआरः विश्व बजार पुग्ने अन्तराष्ट्रिय ढोका, यस्ता छन् सम्भावित पाँच उपलब्धि
काठमाडौं । ओबिओआर भनेको युरोपसँग व्यापार गर्ने चीनको प्राचिन शिल्क रोडको आधुनिक संस्करण हो । यसले चीन नेतृत्वको आर्थिक करिडोरलाई मध्य एसिया, दक्षिण एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म जोड्छ । नेपालले पनि ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर विश्व बजारमा आफ्नो सहज र सरल पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ । ओबिओआरको रुट चीनको सांघाई हुँदै सिगात्सेबाट नेपाल नजिक आइपुग्छ । नेपालले केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट अथवा तातोपानी नाकाबाट आफुलाई ओबिओआरमा जोड्न सक्छ । यो सञ्जालले युरोप, इरान, इण्डोनेसिया र रसियाको मस्कोसम्म सडक मार्गबाट नेपाललाई जोड्छ । ओबिओआरमा भारतको केहि संशय वा चासो देखिन्छ । ओबिओआरको मुल लाइन पाकिस्तान प्रशासित कास्मिरबाट भारत प्रवेश गर्ने भएकाले भारतले आफ्नो सुरक्षामा असर गर्ने बताउँदै आएको छ । भारतीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले कस्मिरबाट आउने बाटोको बिरोध गर्दै आएका छन् । साउथ चाइना सिका बिषयमा पनि अमेरिकाको समेत संलग्नतामा केहि विवाद रहँदै आएको छ । सन १८५० तिर विश्वको जिडिपीमा एसियाको हिस्सा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि थियो । युरोपमा आएको औद्योगीक क्रान्तिले एसिया पछि धकेलियो । अब फेरी सन २०४० सम्ममा विश्व अर्थ व्यवस्थामा एसियाको पुनः उदय हुनेछ । त्यतिबेला चीन १ नम्बर र भारत २ नम्बर तथा इण्डोनेसिया ३ नम्बर तिर आइपुग्नेछन् । एसियामा उपभोक्ता, उत्पादनका साधन र विकासको सम्भावना अत्याधिक छ । यहि सम्भावनामा टेकेर एसियाले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने समय नजिकिँदै गएको छ । ओबिओआरले त्यसको प्रारम्भिक खाताका तयार पारेको छ ।बेइजिङबाट सिगात्से आउने ओबिओआरलाई रसुवागढी ल्याउन सकियो भने नेपालले आफुलाई मस्कोसम्म बिशाल सडक सञ्जालद्धारा जोड्न सक्छ । यस्ता छन ओबिओआरका पाँच फाइदा १) नेपालमा चिनियाा लगानी बढ्छ । त्यससँगै विश्वको लगानी केन्द्रका रुपमा नेपाल स्थापित हुन सक्छ । २) विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको सरल र सहज पहुँच विस्तार हुन्छ । ३) नेपाली औद्योगीक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्छ । ४) विश्व अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख हिस्सेदार एसिया बन्दा नेपाल पनि सदस्यका रुपमा स्थापित हुन्छ । ५) नेपाल भुपरिवेष्ठित मात्रै नभएर स्वाधिन अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । (बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
फर्वाड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सको २० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । फर्वाड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको २० लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । मंगलबार मात्रै कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा तपाईको सेयर कति पर्यो ? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ सोमबार बाँडफाँड भएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार १० कित्ता देखि १४० कित्तासम्म सेयर आवेदन गर्नेलाई चिठ्ठा प्रणालीबाट बाँडफाँड गरिएको छ । उनीहरुमध्ये प्रति आवेदक १० कित्ता सेयर पाएका छन् । साना लगानीकर्ताबाट १ लाख ३३ हजार ३६६ जनाले १०/१० कित्ताको अनुपातमा सेयर पाएका छन् । १५० कित्ता भन्दा बढी आवदेन गर्नेले मागको ६.३८ प्रतिशत सेयर पाएको छन् । प्रक्रिया पुरा नगरी वा गलत प्रक्रियाबाट आवेदन गर्ने ४ हजार २९२ आवेदन रद्द गरिएको छ । पूर्ण विवरणका लागि यहाँ क्लिक गरी एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्न सकिने छ । यस फाइलबाट आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट नम्बरका आधारमा आफूलाई परेको सेयर हेर्न सकिन्छ । प्रक्रियामा रद्द भएको सेयर आवदकको पनि पूर्ण जानकारी लिन सकिनेछ ।
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको नाफा एक अर्ब नाघ्यो, खुद ब्याज आम्दानी मात्रै १ अर्ब ५५ करोड
काठमाडौं । स्ट्याण्ण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालले नौ महिनामा एक अर्ब ६ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा भन्दा १६ करोड बढि नाफा आर्जन गरेको हो । गत आवको तेश्रो त्रैमासिकमा बैंकले जम्मा ९० करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले नौ महिनामा खुद ब्याज आम्दानी मात्रै १ अर्ब ५५ करोड पुर्याएको छ । बैंकले २ अर्ब ६ करोड ब्याज आम्दानी गरेर ५० करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ । ३ अर्ब ७४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले खराब कर्जा पनि शुन्य दशमलब २९ प्रतिशतबाट घटाएर शुन्य दशमलब २३ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३७ रुपैंयाँ ८४ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २२९ रुपैंयाँ शुन्य ३ पैसा रहेको छ ।
स्थानिय चुनावको प्रभाव सुनबजारमा, विवाहको सिजनमै सुनको कारोबार सुस्त, ६० प्रतिशतले घट्यो माग
काठमाडौं । विवाहको सिजनमै सुनको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । गत वर्षको तुलनामा यसपाली बैशाखमा सुनको कारोबार ६० प्रतिशतले घटेको व्यवसायी बताउछन् । नेपालमा विवाहको लगन पर्ने सिजनमा अत्याधिक सुनको कारोबार हुनेगरेको छ । तर यसपाली वैवाहिक सिजन बैशाखमा नै सुनको कारोबार सुस्त भएको छ । विगतका वर्षहरुमा दैनिक ५० किलोसम्म सुनको माग भएकोमा यसपाली २० किलो सुनले बजार धानिरहेको सुन व्यवसायी बताउछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यका अनुसार गत वर्षको तुलनामा सुनको माग ६० प्रतिशतले घटेको छ। उनले भने, ‘गत वर्ष हामी बजारमा सुनको अभाव बढेर सरकारसँग कोटा बढाउन माग गरिरहेका थियौं । यसपाली सुनको अभाव भएको सुन्नुपरेको छैन ।’ चुनावले घटायो माग सबैजना बैशाख ३१ गते स्थानिय निकायको चुनावको तयारीमा जुटेकाले सुन बजार प्रभावित भएको शाक्यले बताए । ‘सधै बैशाखमा विवाह व्रतबन्धमा व्यस्त हुने नेपालीहरु यसपाली स्थानिय निकायको चुनावको तयारीमा व्यस्त छन्, ‘उनले भने, ‘पुरा देश नै स्थानिय निकायको चुनावमा व्यस्त हुँदा लगनमा पनि सुन बजार सुस्त भएको हो ।’ सुनको भाउ निरन्तर ओरालो बैशाख महिनाको सुरुवातदेखि सुनको भाउमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । सुरुवातदेखि हालसम्ममा सुनको भाउमा तोलामा २२०० रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबारसम्ममाको अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औंष १२२८ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रका अन्य लगानीका क्षेत्रमा सुधार आइरहेका कारणले सुनको भाउ सस्तिएको अनुमान गरिएको छ । सेयर बजार लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी असुरक्षित हुने स्थितिमा लगानीकर्ताले लगानी जोगाउन सुनमा लगानी गर्दछन् । जसकारण सुनलाई ‘सेफ हेभन’ का रुपमा लिइन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउमा गिरावट आएपछि नेपाली सुनबजारपनि प्रभावित भएको शाक्यले बताए । आइतबार फ्रान्समा नयाँ राजनीतिक शक्तिका प्रमुख इम्यानुअल मेक्रोनले राष्ट्रपतिय चुनाव जितेपछि आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । आगामी जुलाईसम्ममा सुनको भाउ प्रति औंष १२०० अमेरिकी डलर सम्ममा झर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा के हुन्छ ? नेपाली बजारमा साताभरमा सुनको भाउ प्रति तोला २०/३० रुपैयाँसम्मले गिरावट आउने सुन व्यवसायीको अनुमान छ । साताको सुरुवातदेखि सोमबारसम्ममा सुनको भाउ स्थिर नै छ । शाक्यले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुन बजार कता जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । मेरो विचारमा यो सातामा सुनको भाउमा धेरै ठुलो अन्तर आउदैन ।’
मेयरको तलव ६० हजार, वडा अध्यक्षको २० हजार, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्तामा मात्रै वार्षिक साढे ३ अर्ब
काठमाडौ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूलाई तलबवापत मासिक २० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिने प्रस्ताव गरिएको छ । चार महानगरपालिकामा १ सय २३ वडा छन् । मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई ५० हजार, उपमेयरलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकका १३ उपमहानगरपालिकामा २ सय ७८ वडा छन् । नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन् भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १० वडा छन् । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका मुख्य पदाधिकारीले पूर्णकालीन भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तलब दिन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलबभत्ता र संचालन खर्चवापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको छ । मुलुकका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८४ वटा वडा छन् र ती वडामा २६ हजार ७ सय ३६ जना सदस्य चुनिँदैछन् । ती सदस्यलाई प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । महिनामा ३ वटा बैठक बसे भत्तामा मात्रै वार्षिक ९६ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तलबभत्तासम्बन्धी मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन भने बाँकी छ । मन्त्रालयले तलब तथा भत्तावापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिनेगरी मस्यौदा बनाएको हो । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता प्रदेश सभाले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकामा हाल प्रदेश सभा नरहेका कारण मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयको दावी छ । यसअघिको स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५६ अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले ६ हजार ५ सय तथा उपमेयरको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो । २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन र यसबीचमा भएको मुल्यवृद्धिका कारण तलबमा वृद्धि भएको स्रोतको दावी छ । यसअघि नगरपालिकाका प्रमुखको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय तथा उपप्रमुकको पारिश्रमिक ४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् कृष्ण ज्ञवालीले स्तर हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । “पूर्णकालीन काम गर्नेलाई पारिश्रमिक तोक्नु स्वाभाविक हो तर स्तर र जिम्मेवारी हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्छ” उनले भने । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख र उपप्रमुखले तलब सुविधाका साथै अन्य सुविधा र सवारीसाधन पाउने छन् । तर वडाअध्यक्षका लागि भने यस्तो सुविधा छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहलाई वडा, जनसंख्या र तिनले गर्ने कामलाई आधार मानी ७ भागमा विभाजन गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने “संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले विगतका वर्षको तुलनामा धेरै बजेट आवश्यक देखिन्छ, निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू धेरै आउने भएकोले त्यसैलाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा भैरहेको छ ।” नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन् भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १० वडा छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा संचालन खर्च र पुँजीगत खर्चवापत ३ खर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताब गरेको छ । स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल र गरिबीका आधारमा पनि थप बजेट दिने तयारी भएको उनले बताए । “सामाजिक सुरक्षाको ३५ अर्ब रुपैयाँ दायित्वलाई हेर्दा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट सिधै स्थानीय तहमा जानुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने “यो प्रारम्भिक तयारी भएकोले यसमा केही अंक थपघट हुन सक्छ ।” (काराेबार दैनिकबाट)
चुनावी अर्थतन्त्र : झन्डा बनाउने कपडा बजारमा अभाव
बुटवल । राजनीतिक दलले अत्यधिक मात्रामा झन्डा बनाएपछि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनाव चिह्न र पार्टीको झन्डा छाप्ने कपडाको अभाव भएको छ । झन्डा बनाउँदै आएका व्यवसायीले कालोबजारीमा महँगो मूल्यमा कपडा किनेर आपूर्ति गरेका छन् । बुटवलमा झन्डा निर्माण गरिरहेको अप्टिकल डिजाइनका सञ्चालक शपनकुमार एन्जिलले झन्डा बनाउने रातो र सेतो कपडाको अभाव भएको बताए । ‘पसलमा सजिलै पाइने कपडा अहिले महँगो मूल्यमा भनसुन गरेपछि मात्र पाइन्छ’, उनले भने । कपडा व्यापारीले झन्डाका लागि कपडाको माग बढेपछि अभाव देखाएर मूल्य बढी लिएका छन् । बुटवलमा चितवनदेखि रोल्पासम्मका राजनीतिक दल झन्डा निर्माणका लागि आउने गरेका छन् ।स्क्रिन छपाइ गर्दै आएका व्यवसायीले झन्डा तथा टिसर्ट छपाइको शुल्क निर्धारणसमेत गरेका छन् । सामान्य साइजको एउटा झन्डा बनाउन ३५ रुपैयाँ लाग्छ । कांग्रेस चितवनले बुटवलबाट झन्डा र टिसर्ट छपाएर लगेको जीसी स्क्रिन प्रिन्टका सञ्चालक मामु जीसीले बताए । अहिले झन्डा र टिसर्टमा चुनाव चिह्न र झन्डा छपाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । एउटै उमेदवारले पाँच हजारभन्दा बढीको संख्यामा झन्डा बनाउने गरेको छपाइ व्यवसायीहरू बताउँछन् । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाका माओवादीबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहेका डासीराम बसेलले आफूले ६ सय टिसर्ट र चार हजार झन्डा छापेको जानकारी दिए । पसलमा सजिलै पाइने कपडा अहिले महँगो मूल्यमा त्यो पनि भनसुन गरेपछि मात्र पाइन्छ । – शपनकुमार एन्जिल, व्यवसायी नवलपरासीको कावासोती र गैंडाकोटमा झन्डा नपाएर बुटवलबाट लगिएको छ । बुटवलका छपाइ पसलमा अर्घाखाँची, पाल्पा, कपिलवस्तु र गुल्मीका राजनीतिक दलले झन्डाको बुकिङ गरेका छन् । प्रदेश नं ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भए पनि चुनावी प्रचार सुरु भएको छ । राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई टोपी, टिसर्ट वितरण गरेर आकर्षित गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले बढी मात्रामा झन्डा र टिसर्ट बनाउने गरेको अर्का व्यवसायी अर्जुन खत्रीले बताउनुभयो ।प्रदेश नं ५ मा हुने निर्वाचनका लागि व्यवसायीले महँगो मूल्य तिरेर भए पनि कपडा खरिद गरेका छन् । अन्य कपडा सिलाउन आएका कपडा पनि झन्डामा प्रयोग हुने गरेको छ । (अन्नपूर्ण पाेष्टबाट)
उद्योग विभाग र सेवाग्राहीबीच सम्पर्क ‘भर्चुअल’ मात्र, अनलाइनबाटै भुक्तानी र डिजिटल हस्ताक्षर
काठमाडौं । उद्योग विभागबाट प्रदान गरिने सेवालाई सम्पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाउने गरी विभागले अनलाइन भुक्तानी र डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । गएको माघदेखि लगानी स्वीकृति, उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिशसम्बन्धी सेवाका लागि अनलाइन सेवा शुरू गरेको विभागले अनलाइन सेवालाई आधिकारिकता दिने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै सो सेवा शुरू गर्ने भएको हो । हाल विभागले स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति, विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका उद्योग दर्ता विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिश सम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै दिँदै आएको छ । आवश्यक कागजात स्क्यानिङ गरी अनलाइनबाटै निवेदन पठाउन सकिने भए पनि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने कायमै रहेको छ । त्यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य गरी सो सेवासमेत अनलाइनबाटै गर्ने गरी विभागले डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइनको तयारी थालेको हो । विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सो सेवा शुरू गर्ने तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनलाइन भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग आवश्यक समझदारी भइसकेको छ । बाँकी रहेका व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधानपछि अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरू हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै विभागले डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनका लागि वेब सवाइनर, भ्यालिडेसन सर्भरलगायतका सामग्री खरीद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय ९सीए० ले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्नसक्ने विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था छ । हाल रेडियण्ट इन्फो टेक नेपाल एकमात्र विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गर्ने सीएको रूपमा देखिएको छ । अन्य कम्पनीले यस किसिमको अनुमतिका लागि निवेदन नदिएकाले अहिलेलाई सो कम्पनी मात्र प्रमाणीकरण निकायको रूपमा रहेको हो । के हो डिजिटल हस्ताक्षर ? प्रिण्ट गरिएका कागजातमा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग भएजस्तै समान प्रयोजनका लागि डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्रीमा हुने एक किसिमको हस्ताक्षर नै डिजिटल हस्ताक्षर हो । त्यसबाट वास्तविक निवेदकको पहिचान अथवा प्रामाणिकता हुन्छ । तर यस्तो हस्ताक्षरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भने सकिन्न । सूचनामूलक सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षर गोप्यरूपमा समावेश भएको हुन्छ । एउटा मात्र प्रमाणीकरण निकाय रहे पनि विभागले भने औपचारिकता पूरा गर्ने गरी सो कार्यका लागि अघिल्लो सातामात्र बोलपत्र आह्वान गरेको हो । १ महनिाको अवधि तोकेर आह्वान गरिएको बोलपत्र आगामी जेठ ८ गते खोलिने छ । त्यसपछि सीएसँग डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्झौता हुने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका सेवालाई अनलाइन गर्ने कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० ले सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले २०६३ मा नै विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याएको भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि अर्थात् अघिल्लो वर्षको मङ्सिरदेखि मात्र विद्युतीय डिजिटल हस्ताक्षरको शुरुआत भएको हो । विभागमा डिजिटल हस्ताक्षर लागू भएमा अनलाइनमार्फत नै आवश्यक कागजात आधिकारिक रूपमा नै पेश गर्न र प्रमाणित गर्न सकिने छ । कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरामा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने भनिएको ठाउँमा त्यस्ता विद्युतीय स्वरूपमा भएका सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षरले समेत कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछन् । विभागबाट प्रदान गरिने वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति, लगानी फिर्ता, उद्योगलाई सिफारिस गरिने सुविधालगातयका अन्य सेवाहरू पनि क्रमशः अनलाइनमार्फत प्रदान गर्दै लगिने बताइएको छ । (अभियानबाट)
