भारु प्रतिबन्धले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर, आर्थिक ससंकुचनले आर्थिक वृद्धिमा धक्का दिने
काठमाडौं ६, पुस । भारतमा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्ने भएको छ । फिच रेटिङ एजेन्सीको एक अध्ययनमा भारतमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर नेपालको आर्थिक विकासमा पर्ने उल्लेख छ । अध्ययनले भारतको निर्णयले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत कायम हुने उल्लेख गरेको छ । यसअघि सोही संस्थाले गरेको अध्ययनमा २.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरेको थियो । ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भारतमा रोजगारीमा रहेका, धेरै नेपालीहरु उपचारका लागि भारतमा जाने गरेका, पर्यटनमा ठूलो हिस्सा भारतीय पक्षको रहने र उनीहरुले ठूला दरका भारु लिएर जाने गरेको जस्ता तथ्यहरु केलाउँदै अध्ययनले समग्रमा यी गतिविधिमा संकुचन आउँदा आर्थिक वृद्धिमा धक्का दिने उल्लेख गरेको छ । नेपालका सरकारी अधिकारी तथा अर्थशास्त्रीले पनि भारुका ठूला नोट नचल्दा आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने स्वीकारेका छन् । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि घट्ने र यसले मूल्य वृद्धि बढाउने दावी गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
निक्षेप तान्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव
काठमाडौं ६, पुस । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)अभाव भएपछि एउटा बैंकमा भएको निक्षेप अर्कोमा तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पछिल्लो तीन महिनादेखि तरलता अभाव चर्किएसँगै निक्षेप तान्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । गत असोज महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप नलिने भद्र सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले पुस मसान्तसम्ममा अहिलेको अवस्था कायम रहेमा निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको बताए । “सरकारले विकास खर्च गरेको छैन, रेमिट्यान्स प्रवाह पनि घटेको हुँदा तरलता अभाव भएको छ,” उनले भने । नागरिक लगानी कोषले ५ अर्ब निक्षेपका लागि आह्वान गर्दा नाम चलेको एक वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । माघपछि विकास खर्च बढ्ने भएकाले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले निक्षेप बढाउनका लागि अल्पकालीन प्रकृतिको ब्याजदरका ‘स्किम’ ल्याएका छन् । जसमा सय दिनेदेखि एक वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा आठदेखि साढे ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदरको योजनाको प्रस्ताव बैंक तथा वित्तीय संस्थो गरेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म वाणिज्य बैंकको तुलनामा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढी थियो । तर, अहिले कतिपय वाणिज्य बैंकले विकास बैंकले भन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेको अवस्था छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र विकास बैंकका राम्रा निक्षेपकर्ता वाणिज्य बैंकले तानेर लग्ने गरेको बताए । “अघिल्लो वर्ष राम्रा ऋणीहरूलाई विकास बैंकबाट तानेर वाणिज्य बैंकले लग्ने गरेका थिए,” उनले भने, “यो पटक निक्षेपकर्तालाई तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।” सरकारको विकास खर्च नबढेको तथा पुस मसान्तमा कर चुक्ता गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय प्रणालीमा अझै तरलता अभाव बढ्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुस मसान्तमा बासलात सुधार गर्नुपर्ने दबाब र करको लागि जाने ठूलो रकमले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेपमा ९।५ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेले बैंकहरूले निक्षेप पाएका थिएनन् । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाललाई थप एयर रुट दिन भारत सहमत, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज अवतरण गर्न सहज
काठमाडौं ६, पुस । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप एयर रुट दिन भारत सरकार सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ। दुवै देशका नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीबीच मंगलबार नयाँदिल्लीमा सुरु भएको वार्तामा भारतले नेपाललाई थप एयर रुट दिन सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको हो। दुई देशबीच थप एयर रुट तथा अन्य उड्डयन विषयमा छलफल भइरहेको छ। वार्ताको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र भारतका तर्फबाट उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव अरुण कुमारले गरेका थिए। वार्ता बुधबारसमेत चल्ने छ। हाल सिमराको रुटबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू नेपाल भित्रिने गरेका छन्, जसका कारण नेपालले एयर ट्राफिकको समस्या झेलिरहनु परेको छ। नेपाली टोलीले जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय एयर रुटहरू दिन भारतलाई आग्रह गरेको छ। वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार भारतले जनकपुरबाट तत्काल एयर रुट दिन सकिने सकिने जनाए पनि अन्य रुटका सम्बन्धमा भने थप प्राविधिक आन्तरिक छलफल आवश्यक पर्ने अवगत गराएको छ। ‘हामीले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष लचक देखिएको छ। दुवै पक्षको प्राविधिक टोलीले आगामी फेब्रुअरीमा वार्ता गरेर सैद्धान्तिक सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने समझदारी भएको छ,’ आचार्यले भने। उनका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालले मागेका एयर रुटका सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक पर्ने बताएको छ। विशेषतस् भारतको रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल आवश्यक पर्ने भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ। भारतले चारवटै नाकाबाट दिन नसके पनि कम्तीमा २ अथवा ३ ठाउँबाट एयर रुट दिएमा नेपाललाई सहज हुने वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई वर्ष अगाडिको नेपाल भ्रमणको समयमा यो विषयलाई तत्काल समाधान गर्ने सहमति बनेको थियो। उच्च तहमा पटक पटक वार्ता भए पनि यस विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। त्यतिबेला भारतले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव अरुण कुमारको नेतृत्वमा एउटा समितिसमेत बनाएको थियो। भारतले थप एयर रुट दिएमा नेपालले निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाजस्ता क्षेत्रीय विमानस्थलहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सहज हुने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ। गत अगस्टमा भारतले नयाँ उड्डयन नीति ल्याएको छ। भारतले सार्क मुलुकबीचमा खुला आकाश नीति अपनाउने विषयमा सम्झौता गर्ने भएको छ। उक्त नीतिका अनुसार मंगलबारको वार्तामा भारतले खुला आकाश नीतिमा सम्झौताका लागि समेत आग्रह गरेको छ। नेपालले भने पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकास भइनसकेका कारण अहिले नै यो नीतिमा जान नसकिने बताएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। नेपालले अध्यागमनमा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एनसीसी बैंकले बुम रेमिट्यान्सको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने, बैंक र रमिट्यान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस (एनसीसी)बैंक र बुम रेमिट्यान्सबीच बुम रेमिट सफ्टवेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्येकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले माल्दिभ्स र खाडी मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडैनै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने जनाएको छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकबीच नाममा विवाद, पहुँच र पावरको पक्षमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, ५ पुस । नाम जुधेपछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकबीच नामको लडाई शुरु भएको छ । यो लडाईमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकलाई काखी च्यापेको छ भने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम परिवर्तन गर्न दवाव दिदै आएको छ । सिद्धार्थ बैंक नयाँ, ठूलो र काठमाडौंमा जन्मे/हुर्केको वाणिज्य बैंक हो भने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक पुरानो, सानो र मोफोसलमा जन्मेर विस्तार हुँदै राजधानीमा आएको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । नाम जुधेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम परिवर्तन गर्नको लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक गत महिना सम्पन्न १७ औ साधारणसभामा नाम परिवर्तनको लागि प्र्रस्ताव निणायर्थ पेश गरेको थियो । उसले पाँच वटा नयाँ नामहरु समेत प्रस्ताव समेत पेस गरेको थियो । नयाँ नामको रुपमा स्टेट डेभलपमेन्ट बैंक, बुद्ध डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, एकता डेभलपमेन्ट बैंक र ओजस्वी डेभलपमेन्ट बैंक प्रस्ताव गरिएकोमा साधारणसभाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । अन्य बैंकसँग नाम मिल्दोजुल्दो देखिएको र यसबाट सर्वसाधरणमा भ्रम उत्पन्न हुने हुनाले बैंकलाई स्वीकार्य हुनेगरी अन्य नाम परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्न नमानेको विषय जानकारीमा आएको छ । यस विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेका छौ, यस विषयमा उचित समय आएपछि उचित निर्णय गरिनेछ’ उनले भने । सबै प्रकारका कम्पनी दर्ता र अभिलेख राख्दै आएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख प्रेमकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस प्रकृतिको विवादमा कम्पनी ऐन अनुसार जुन कम्पनी पहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो सोही कम्पनीको नाम सदर हुन्छ । नाम मिल्दो जुल्दो भएको अवस्थामा पछि दर्ता हुने कम्पनीले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरी नामसहित ल्याएमा सोही नाम राख्ने र विवाद भएको खण्डमा जसको पहिला कम्पनी दर्ता भएको हो सोही कम्पनीले सो नाम पाउने छ,’उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक २०५६ सालमा दर्ता भएको छ भने सिद्धार्थ बैंक २०५९ सालमा दर्ता भएको अभिलेख छ । यो अवस्थामा उत्पन्न विवादमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको दावी कानुन सम्मत देखिने उनले बताए । यस विवादमा सिद्धार्थ बैंकका प्रवद्र्धकको पहुँच र पावरका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक उसको पक्षमा उभिएको र साना लगानीकर्ता रहेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनावश्यक दवाव दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अब गाईभैँसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता
पर्वत, ५ पुस । डेढ दशकदेखि व्यावसायिक रुपमा गाई पाल्दै आएका कटुवाचौपारीका रामचन्द्र लामिछानेले पहिलोपटक गाईले सुत्केरी भत्ता पाउने खबर पाए । आवश्यक कागजात पुर्याएर जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तुरुन्तै उनले पैसा पाए । “पहिलोपटक पाँचवटा सुत्केरी गाईको स्याहारका लागि भत्ता दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले भत्ता पाएका उनले भने – “अहिलेसम्म यस्तो सुनेकै थिइनँ । खुसी लागेको छ । त्यो पैसाले गाईको स्याहारमा लगानी गरेँ ।” विसं २०७२ को जिल्ला परिषद्ले गाईभैँसीपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक गाईभैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाको निर्णयलाई प्रशंसनीय भन्दै पशुसेवा निर्देशनालयले यो वर्ष एकसय पशुका लागि प्रतिपशु दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले सुत्केरी भत्ता दिन बजेट पठाएको छ । “हाम्रो निर्णयलाई विभागले राम्रो रेस्पोन्स गरेर यो वर्ष परीक्षणका रुपमा केही पैसा पठाएको छ”, पशु चिकित्सक विमलप्रसाद शर्माले भने – “यसबाट किसान निकै उत्साहित भएका छन् ।” सय पशुको कोटामा दोब्बर बढीको निवेदन परेपनि विभागको परिपत्रअनुसार पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । सुत्केरी खर्च दाबी गर्नका लागि दर्ता गरिएको पशु फार्म, सहकारीमार्फत दूध बिक्री गरेको प्रमाण र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा पशुपालक किसान कम हुँदै जाने जन्मिनेबित्तिकैका पाडाबाच्छा नपाल्नेजस्ता समस्या निराकरणका लागि गतवर्षदेखि ‘सुत्केरी भत्ता’ दिने निर्णय जिल्ला परिषद्ले गरेको थियो । यो सुरुवात मात्रै हो । अर्को वर्ष केन्द्रको कोटा पक्कै थपिन्छ” – वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुधीर थापाले भने । गाईभैँसी ब्याउनेबित्तिकै पौष्टिक आहार दिन सके छिटो बाली लाग्ने र किसानलाई पाडाबाच्छा हुर्काउन प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले यो योजना निरन्तर लागू गर्न सके पाँच वर्षभित्र जिल्ला पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने अधिकृत थापाले उल्लेख गरेका छन् । पशुपालक किसानले यो योजना आकर्षक भएकाले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन् । “कसैले पाउने कसैले नपाउने गर्दा अन्याय हुन्छ”, कटुवाचौपारीका गोपी शर्मा लामिछानेले भने – “निवेदन परेका सबैलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर रकम दिए सबैलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।” सुत्केरी भत्ता पाइने भएपछि सदरमुकामस्थित सहकारीमा सिफारिस बनाउनेको पनि भीड बढेको छ । सहकारीमा आबद्ध नभएका व्यक्ति पनि भत्ता पाइने भन्दै सिफारिस बनाउन आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । “सहकारीमार्फत कारोबार गर्नुस्भन्दा वास्ता गर्दैैनन । ” ग्रामीण कृषि सहकारीका अध्यक्ष राजु शर्माले भने – “अनुदान पाउने भएपछि सिफारिस माग्न धेरै आए ।” सहकारीले मापदण्ड पुगेका किसानका लागि मात्रै सिफारिस गरेको उनले बताए । रासस
ज्योति विकास बैंकको एटिएम सेवा तनहुँ र चितवनमा
चितवन, ५ पुस । ज्योति विकास बैंकले पहिलो पटक तनहुँ र चितवन जिल्लामा बैंकको नयाँ एटिएम सेवा सुरु गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई सहज रुपमा बैकिङ्ग कारोबार सेवा दिने उद्देश्यले बैंकको भरतपुर शाखाले देवघाटमा रहेको एक्टेसन काउन्टर मार्फत पहिलो पटक एटिम सेवा सुरु गरेको हो । बैंकले जेष्ठ नागरिकहरु र धार्मिक पर्यटकहरुको सहजताका लागि उक्त सेवा सुरु गरेको बैंकको भरतपुर शाखाका प्रमुख तपेन्द्र विष्टले बताएका छन् । एटिएम सेवाको एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कुवँर, महेश सस्कृति गुरुकुलका प्रचार्य डा.गुरुप्रसाद सुवेदी र देवघाट गाविसका सचिव बुद्धिप्रसाद भुषालले संयुक्त रुपमा रिबन काटेर शुभारम्भ गरेका थिए । बैंकले हाल देशभरका विभिन्न २९ वटा शाखा मार्फत सेवा दिदै आएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी नाघि सकेको बैंकले छिटै ६ वटा शाखा विस्तार गर्ने बैकका प्रमुख कुवँरले बताएका छन् ।
फागुन ८ र ९ गते पुर्वाधार सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं, ५ पुस । आगामी फागुन ८ र ९ गते पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाजसँग मिलेर पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा भारतको संघिय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले प्रमुख वक्ताका रुपमा पुर्वाधार विकासबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘निजी क्षेत्र अनिवार्य साँझेदार भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा ५ सय भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीले सहभागीता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
