कर्मचारी पदपूर्ति दुई वर्ष रोक्न प्रस्ताव, खटाएको ठाँउमा नजाने कर्मचारीलाई सिधै अवकाश
काठमाडौं १४, पुस । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक मस्यौदामा पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यका कानुन उपसचिव भागवत खनालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको ३ असोज ०७२ पछि निजामती सेवामा झन्डै चार हजार कर्मचारी भर्ना भएका छन् । समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव तथा सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश प्रस्तावित समायोजन ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नगएमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनिवार्य एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । बढुवा नगरिए खटाएको ठाउँमा नजाने र आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ । नयाँ पत्रिकाबाट ।
अर्थले १० करोड नदिएपछि कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी भएन, सरकारी वेवास्थाले दुर्गमक्षेत्रलाई सास्ती
काठमाडौं १४, पुस । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न ढिलाइ गर्दा कर्णालीका सुक्खा प्रभावित जिल्लामा साउनदेखि खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको छ । सरकारले गत वर्ष कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्लामा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ वितरण कार्यक्रमका लागि १० करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो रकम निकासा नहुँदा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित भएको हो । नेपाल खाद्य संस्थानका अनुसार रकम निकासा नहुँदा गत साउनदेखि प्रभावित जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको हो ।आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद श्रेष्ठले भने खाद्यान्न ढुवानीका लागि अर्थ मन्त्रालय ३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न सहमत भएको जानकारी दिए । “रकम निकासा गर्नका लागि केही समय लाग्छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “पहिलो चरणमा ३ करोड रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकाले बाँकी क्रमशः निकासा हुँदै जान्छ ।” नेपाल खाद्य संस्थानका वितरण विभाग प्रमुख शंकर सापकोटाले समयमा रकम निकासा नहुँदा ढुवानीमा समस्या भएको बताए । गत वर्ष विभिन्न जिल्लामा १३ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको रकम निकासा हुन सकेको छैन । संस्थानले प्रभावित जिल्लामा केही परिणाममा चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको ढुवानी रकम निकासा नहुँदा थप खाद्यान्न ढुवानीमा प्रभावित भएको जनाएको छ । कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा ३० हजार क्विन्टल र बझाङका केही गाविसमा चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी अर्थमन्त्रालयमार्फत चामल ढुवानी गरेको परिणामको आधारमा रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि रकम निकासा नहुँदा चामल ढुवानीमा रोकिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
टिचिङ भित्र औषधि पसलको भाडा अधिक महंगो, एउटै फार्मेसिका मासिक भाडा २८ लाख रुपियाँ
काठमाडौं १४, पुस । एउटा अस्पतालले निजी फार्मेसीलाई सटर भाडामा दिएबापत कति रुपियाँ लिन सक्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– १५ हजार, २० हजार वा बढीमा ३० हजारसम्म। तर होइन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा रहेको औषधि पसलको भाडा सुन्दा यस्तो अनुमान गलत सावित मात्र हुँदैन, आश्चर्य नै बनाउँछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको सटर मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँमा निजी फार्मेसीलाई भाडामा लगाउन लागिएको छ, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत। सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल असार १३ गतेका दिन सरकारी अस्पतालको हाताभित्र निजी औषधि व्यवसायीलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु वा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु आम सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने ठहर गर्दै अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्दले सर्वोच्चको आदेशविपरीत अस्पतालको हाताभित्रै निजी संस्थालाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएर मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँ लिँदै आएको छ। निजी फार्मेसीलाई सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिँदा औषधिको गुणस्तरीयता कायम नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केही सरकारी अस्पतालले अझै पनि निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन्। वर्तमान सरकारले समेत अस्पताललाई आफैँले औषधि पसल राख्न निर्देशन गर्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। ५२ वर्षदेखि सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी कक्ष सञ्चालन गर्दै आइरहेको साझा स्वास्थ्य सेवा भने २०४६ सालपछि अस्पताल हातामा निजी फार्मेसीले प्रवेश पाएपछि बाहिरिँदै गएको छ। औषधिमा तीन सय प्रतिशतसम्म कमिसन खाने निजी फार्मेसीलाई सरकारी अस्पतालहरूले भित्र्याउँदै लगेको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लीलाकण्ठ दाहालले बताए। सरकारबाट नियुक्त तथा सेयर सदस्यबाट मनोनीत तत्कालीन सदस्यको अदूरदर्शिताका कारण जनसाधारणलाई सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि तथा औजार बिक्रीवितरण गर्दै आएको साझा स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी आक्रमण भएको उनले दुखेसो पोखे। सरकारी स्वामित्वमा रहेर पनि सरकारको सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदातलतको आदेशसमेत उल्लङ्घन गरेर अस्पताल हाताभित्रै निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्दा साझाको भविष्य झनै खतरामा पुगेको सङ्गठनका सचिव नीरप्रसाद काफ्लेले बताए। शिक्षण अस्पताल परिसरभित्रै रहेको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रले पानारोमा मेडिकललाई मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने गरी सटर भाडामा दिएको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। आनन्द शर्माले केन्द्रको छुट्टै फार्मेसी भएको जानकारी दिँदै विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको बताउनुभयो। शर्माले भने, “पुरानो फार्मेसीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो। टुङ्गो लागिसकेको छैन, यसलाई महत्वव दिनु जरुरी छैन। ” यता शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले २८ लाख रुपियाँ भाडा लिएर फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘शिक्षण अस्पताल हाताभित्र तीनवटा छुट्टाछुट्टै अस्पताल छन्”, डा. महराले भने, ‘जुन विषय आएको छ, त्यो मसँग सम्बन्धित होइन। ” उनले बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र अन्तर्गतको सटरमा उक्त फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइएकाले त्यस विषयमा केही भन्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र र मनमोहन कार्डियोभास्कुलर केन्द्र छुट्टाछुट्टै भएको उनको भनाइ छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मेलम्ची खानेपानीको ‘मेलम्ची-सिन्धु खण्डको ब्रेक थ्रु’, तर २०७४ असोजभित्रै पानी आउने सम्भावना न्युन
काठमाडौंः बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तिनमध्ये दुई खण्डको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ। सुन्दरीजलदेखि सिन्धु खण्ड जोडिएको करिब ९ दशमलब ४ किलोमिटर सुरुङ बुधबार ब्रेकथ्रु भएको छ। सुन्दरीजल साइटले काम सम्पन गरी सिन्धुसँग जोडिएपछि औपचारिक रूपमा ब्रेक–थ्रु भएको हो। आयोजनालाई आर्थिक रुपमा सहयोग गरिरहेको एसियाली विकास बैङ्क (एडिवी)कि सिनियर प्रोजेक्ट अफिसर लक्ष्मी शर्माका अनुसार अब मेलम्चीको सुरुङ खन्न ५ दशमलव ५ किमिमात्र बाँकी रहेको छ। मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरीजलसम्मको करिब २७ किमि लामो सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये हालसम्म करिव २२ किमि सुरुङ निर्माण भइसकेको छ। मेलम्चीको सुरुङ निर्माण कार्यका लागि सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथानबाट गरी ५ स्थानबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ।मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सुरुङमार्ग करिब २७ किमि लामो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सन् २००९ देखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । सुन्दरीजलको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई ब्रेक थ्रु भएपछि सरकारले घोषणा गरेको तालिकामा पानी आउने प्रसस्त आधार देखिएको छ तर पुराना औजार र उपकरणका कारण अाउँदो दशैंसम्म राजधानीवासीले पिउने पानी पाउन भने समस्या पर्ने देखिएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर दिवश श्रेष्ठले काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको तर हेभी लोडर र बुमर लगायतका केहि मेसिनहरु पुराना भएका कारण २०७४ असोजभित्र काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी सप्लाई गर्न समस्या रहेको बताए।
नेपाल टेलिभिजनमा महाप्रबन्धक नियुक्ती विवादमा, निजी क्षेत्रमा काम गरेका पत्रकारलाई पाेस्ने मापदण्डकाे विराेध
राजेन्द्रराज तिमिल्सिना काठमाडौँ, १३ पुस । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकको पदपूर्तिको प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । सो इजलासले यही पुस १९ गते दुवै पक्षलाई राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएकोे छ । नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी समाचार सम्पादक राजेन्द्रराज तिमिल्सिनाले सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइबाट महाप्रबन्धकको पदपूर्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । रिट निवेदनमा निजी क्षेत्रका आमसञ्चारमा सात वर्ष काम गरेका व्यक्तिले दरखास्त हाल्न पाउने तर नेपाल टेलिभिजनमा सोभन्दा लामो अवधि काम गरेका वरिष्ठ अधिकृतले आवेदन गर्न नपाउने गरी बनाइएको मापदण्ड खारेज गरी लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । यसअघिको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको आफूलाई नयाँ मापदण्डले विभेद गरेको निवेदक तिमिल्सिनाको जिकिर छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३ र त्यसको पहिलो संशोधनले नेपाल टेलिभिजनका अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृतलाई आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको रिट निवदेनमा उल्लेख छ । रासस
काठमाडौंको न्यूरोडमा मोबाइल महोत्सव शुरु, आयोजक भन्छन्-महोत्सवमा हात खाली नहुने उपहारहरु छन्
काठमाडौं, १३ पुस । नेपालको आर्थिक केन्द्र तथा मोबाइल हबको रुपमा चिनिने पाको, न्यूरोड क्षेत्रमा आजदेखि भव्यरुपमा न्यूरोड मोबाइल महोत्सव २०७३ शुरु भएको छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले यहि पुस १३ गतेदेखि पुस १९ गतेसम्म आयोजना गरिरहेको मोबाइल महोत्सवको औपचारिक रुपमा सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले उद्घाटन गरेका छन् । सूचना तथा संचार मन्त्री कार्कीले सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकराण तथा नेपाल टेलिकममार्फत स्टार्टअप फण्ड बनाएर युवाहरुलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आकर्षित गराउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी न्यूरोडमा रहेको गोरखापत्र संस्थानलाई भैसेपाटिमा सूचना ग्राम बनाएर सार्ने र त्यस स्थानलाई पार्कको रुपमा विकास गर्ने आफ्नो योजना रहेको सूचना तथा संचार मन्त्री कार्कीले बताए । कार्यक्रममा न्यूरोड मोबाइल महोत्सवका संयोजक पुरुषोत्तम बस्नेतले यो महोत्सवले मोबाइल व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने र ग्राहकहरुलाई सूपथ मूल्यमा उपहारसहित मोबाइल किन्ने वातावरण तयार पार्ने बताए । उनले भने “हामीले ग्राहकहरुका लागि विभिन्न स्कीमहरु ल्याएका छौं भने महोत्सवमा न्यूरोड आउने प्रत्येक व्यक्तिले उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।” नेपालको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको प्रायोजनमा आयोजना भईरहेको न्यूरोड मोबाइल महोत्सव २०७३ मोबाइलको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो इभेन्टको रुपमा आयोजना गरिएको छ । महोत्सव अवधिभर स्मार्टफोन खरिदकर्तालाई एनसेलको सिम तथा १०० एमबीको डाटा अफरमा दिनेछ । संघले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो मोबाइल केन्द्र–पाको, न्यूरोड, ताम्राकार कम्प्लेस, पिपुल्स प्लाजा–लगायतका क्षेत्रहरुमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल महोत्सव आयोजना गरिएको हो । महोत्सवको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल ब्राण्ड जोप्पो र लिएगो मोबाइल ब्राण्डहरुले औपचारिकरुपमा बिक्री शुरु गरेका छन् । मोबाइल महोत्सवको अवसर पारेर न्यूरोड भूगोल पार्कमा दैनिकरुपमा विभिन्न किसिमका मोबाइल गेमहरुको प्रतिस्पर्धा भईरहेको छ, जहाँ ५ हजार भन्दा बढि युवाहरुको सहभागीता रहेको छ । त्यसैगरी महोत्सव क्षेत्रमा विभिन्न मोबाइल कम्पनीहरुले मनोरन्जनात्मक खेलहरु खेलाईरहेका छन भने विभिन्न स्थानमा फुड स्टल, बालबालिकाहरुको लागि किड्स जोनको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महोत्सव अवधिभर हरेक अवलोकनकर्ताहरुले हात खाली नजाने गरि खेलमार्फत विभिन्न उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन भने माइक्रोसफ्टको एउटा स्मार्टफोन किन्दा अर्को स्मार्टफोन अफर पनि राखिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकहरुले मोबाइल खरिदमा विभिन्न ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु दैनिकरुपमा लक्की ड्रमार्फत प्राप्त गर्नेछन् भने अन्य विभिन्न उपहारहरु पनि दैनिकरुपमा बितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
हाउजिंग व्यवसायी सुधीर बस्नेत प्रहरीको हिरासतमा, कसरी उठ्न सक्छ गुमेको १२ अर्ब रुपैयाँ ?
सुधीर बस्नेत हाउजिंग व्यवसायमा टाट पल्टिएपछि फरार रहेको व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीमाथि आमसर्वसाधारणको करिव १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लागेको छ । बस्नेतलाई प्रहरीले बुधबार उनकै घर धापासीबाट समातेको हो । सहकारीबाट सर्वसाधारणको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप अपचलन, बैंकहरुको ऋण र आफूसँग कारोबारमा जोडिएका झण्डै ८ हजार सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको उनीमाथि आरोप छ । अग्नी यातायातको लामो दुरीको बसबाट आफ्नो व्यससायीक यात्रा गरेका वस्नेतले आयुषा डेभलपर्स, ओरियन्टल विल्डर्स, कोहिनुर हिल हाउजिंग मार्फत सर्वसाधारणलाई आवस दिने सपना देखाएर ठगी गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतको दुई वटा फैसला र भक्तपुर जिल्ला अदालतको एक फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । सामान्य परिवारका उनले विभिन्न सहकारी खडा गर्दै आमसर्वरणमा संकलित निक्षेपलाई घरजग्गा लगानी गरेका बस्नेतले २०६५/६६ पछि रियलस्टेट कारोबार खस्किएपछि विभिन्न व्यक्तिसँग अपाटमेन्ट लिने आश्वासन दिँदै रकम असुल्दै गरेको थिए । दुई दशकअघि व्यवसायमा लागेको उनका घरजग्गा कारोबारबाटै व्यवसायिक सफलता चुम्दै गएका थिए । २०६० देखि २०६६ सालसम्म हाउजिङ व्यवसायमा उनी सबैभन्दा ठूलो कारोबारीको रुपमा चर्चामा थिए । २०६७ सालमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको घरजग्गा लगानी कर्जामा सीमा तोकेपछि उनको व्यवसाय ओरालो लाग्न शुुरु भयो । अपार्टमेन्ट र हाउजिङ प्रोजेक्टको निर्माकार्य सम्पन्न गर्न भनेर सर्वसाधारणबाट लिएको रकम र बैंक वित्तीय संस्थाबाट जग्गामा अन्धाधुन्दा लगानी गरेका उनलाई त्यसपछि तरलता अभावमा पर्न थाल्यो । घरजग्गाको मूल्य समेत घटेपछि बस्नेतले न जग्गा बिक्री गर्न सके न त हाउजिङ र अपार्टमेन्टको योजना निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारणसँग थप रकम उठाउँदै बैंकको ब्याज तिर्न आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप चलाउँन थाले । बैंकले ऋण दिन छोडेपछि घर बन्ने कुनै छनक नदेखे पछि सर्वसाधारणले समेत किस्ता तिर्न रोके । त्यसपछि चरम मन्दीमा फँसेका बस्नेतले सहकारीमा रकम डुबाउनेलाई फ्ल्याट दिने कागज गरेका छन् । पूर्व न्यायधीश गौरीवहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा उनी विरुद्ध सहकारी संस्थाको बचत र हाउजिंग निर्माणको लागि अग्रिम भुक्तानी लिई ठगी गरेको २२ हजार १ सय ७० उजुरी परेका छन् भने व्यक्तिगत उजुरी संख्या १२ हजार ९ सय ६२ रहेको छ । सहकारी उजुरीका ७ अर्ब ६० करोड र व्याज २ अर्ब ४० करोड गरी १० अर्बभन्दा बढी रकमको उजुरी परेको देखाएको छ । हाउजिंगतर्फ ४ सय ८४ उजुरीमध्येमा १ अर्ब ४० करोड रकम दावी परेको छ । बस्नेतको व्यवसाय ढुब्दा हजारौ सर्वसाधारणको उठबास भएको छ भने उनलाई गरेको लगानी डुब्दा ग्राण्ड बैंक, अग्नी एयरलाइन्स जस्ता ठूला कम्पनी डुबेका छन् । साथै, दर्जन भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था नराम्ररी समस्या झलिरहेका छन् । उनको व्यवसायिक असफलतासँगै सर्वसाधारणले गुमाएको १२ अर्ब रुपैयाँ कसरी उठ्छ भन्ने अन्यौल अझै पनि कायम नै छ । कुन बैंकबाट कति कर्जा ? प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल सुधीर बस्नेत समूहमा प्राइम कमर्शियल बैंकको सबैभन्दा बढी लगानी फसेको छ । बस्नेत समूहलाई दिएको प्राइमको ३१ करोड ९६ रुपैयाँ उठेको छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २३ करोड ८७ लाख, कुमारी बैंकको २० करोड ३६ लाख, एनआइसी एसियाको २० करोड १ लाख, नबिल बैंकको १४ करोड ६ लाख, तत्कालिन किष्ट बैंकको १३ करोड, सिटिजन्स बैंकको ११ करोड ६९ लाख, ग्राण्ड बैंकको १० करोड ७४ लाख, लुम्बिीनी बैंकको ६ करोड ९३ लाख, सिद्धार्थ बैंकको ६ करोड १५ लाख, सिभिल बैंकको ३ करोड ७४ लाख, सेञ्चुरीको ३ करोड ३७ लाख, एनसीसी बैंकको १ करोड र नेपालइन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको प्रहरीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा केही बैंकहरुले भने धितो लिलामीबाट कर्जा असुलीमा सफलता हासिल गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । अग्नि एयरलाइन्स सिम्रिक एयरलाइन्सले लिजमा लिएपछि त्यसमा लगानी भएको ७० करोड रुपैयाँ भने सुरक्षित भएको छ । अग्नि एयरमा पाँच वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका थिए । अग्नि एयरमा तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको ३४ करोड ८४ लाख, सनराइज बैंकको २० करोड २ लाख, सिभिलको २ करोड ९९ लाख, कर्मज एण्ड ट्रष्टको २ करोड ४७ लाख र एनबी बैंकको २३ लाख रुपैयाँ गरी ७० करोड रुपैयाँ लगानी थियो । अग्नि एयर सहित सुधीर बस्नेत समूहलाई वाणिज्य बैंकले २ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । बस्नेतले आफूसँग अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको दावी गर्दै आए पनि नगद अभावका कारण उनका सबै व्यापार पाच बर्षदेखि बन्द भएका छन् । प्रहरीले संकलन गरेको विवरण अनुसार अनुसार वाणिज्य बैंकबाट मात्र अढाई अर्ब कर्जा लिएका सुधीर बस्नेतले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत औपचारिक क्षेत्रबाट सवाँ ४ अर्ब र अनौपचारिक क्षेत्रको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको पाईएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ३८ औं शाखा रुकुम जिल्लाको मुसिकोटमा
काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३८ औं शाखा रुकुम जिल्लाको मुसिकोट खलङ्गामा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको औपचारिक उद्घाटन बैंकका संचालक माधवप्रसाद न्यौपानेले गरेका छन् । हाल मुसिकोट शाखा सहित बैंकले ३८ शाखा, २ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित घरदैलो बैंकिङ्ग सेवा तथा ३६ वटा एटीएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले कुल निक्षेप ३९ अर्ब ६० करोड र कुल कर्जा ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । साथै सोहि अवधीमा बैंकको खुद नाफा २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
