अदालतको निर्णयसँगै विजय शाहले दिए राजीनामा, एक दर्जन बीमा कम्पनीका सीईओले पुन: नियुक्ती नपाउने
सुनिल बल्लभ पन्त काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले राजीनामा दिएका छन् । उच्च अदालतमा विचाराधिन उनको मुद्दा विहीबार खारेज भएपछि उनले तत्काल पदबाट राजीनमा दिएका हुन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले विहीबार नै उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सुनिल बल्लभ पन्तलाई दिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको कम्पनीका सञ्चलक भरत बस्नेतले विकासन्युजलाई बताए । यसअघि उपमहाप्रबन्धक पन्त पदमा कार्यरत पन्त सोही कम्पनीमा विगत २६ वर्षदेखि कार्यरत छन् । यसअघि कम्पनीले २०७३ असोज १ देखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विजयवहदुर शाहलाई नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको सो निर्णय संस्थागत सुशासन निर्देशिका विपरित भएको भन्दै बीमा समितिले कार्यान्वयन नर्गन निर्देशन दिएको थियो । तर संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि आफूले एक कार्यकाल मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको भन्दै शाहले समितिको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तत्काल अदालतले अन्तरिम आदेश दिदै बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि शाहले कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । तर अदालतले विहीबार शाहको रिट खारेज गरिदिएपछि उनी राजीनामा गर्न वाध्य भएका हुन् । अदालतको नयाँ निर्णयसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई कार्यकालको गणना संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी भएको भन्दा अघिदेखि नै हुने भएको छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी हुनुपूर्व काम गरिरहेका सिईओहरु अब सोही कम्पनीमा पुनःनियुक्ती नपाउने भएको छन् । अदालतको यो निर्णयसँगै पुराना इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु परिवर्तनको लहर देखिने छ । कम्तिमा एक दर्जन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अव सोही कम्पनीमा पुनः नियुक्ती नपाउने भएका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो । सो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चुनावी प्रचार सामाग्री हटाउन उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राजनीतिक दल र उम्मेदवार चुनाव अगाडीको प्रतिबद्धताबाट बिमुख भएका छन् । स्थानिय तह चुनावको पहिलो चरणको चुनाव सकिएको पाँच दिन पुराभएपनि उपत्यकामा जताततै पर्चा, पोष्टर,भित्ते लेखन, तुल ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्ले हटाइएको छैन । चुनाव अगाडी शहरलाई स्वच्छ र हराभरा राख्ने प्रतिबद्धता देखाएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारका सामग्री समेत हटाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पर्चा, पोष्टर,भित्ते लेखन, तुल ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्ले हटाउन अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछिपनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारका सामाग्री नहटाएपछि आयोगले आग्रह गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा तथा चुनावी प्रचारका बखत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले गाउँ शहरको वातावरणलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता चुनावपछि व्यवहारमा पुरागरेको देखिएको छैन ।विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘चुनाव अगाडी गर्नुभएको प्रतिबद्धता आफैंले राखेका प्रचारका सामग्री हटाएर पूरा गरी राम्रो अभ्यासको सुरुवात गर्न समेत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग आयोग अनुरोध गर्दछ ।’ चुनाव सकिएको चार दिन बितिसक्दापनि प्रचार सामग्री नहटाएपछि आयोगले हटाएर प्रतिबद्धता लागु गर्न आग्रह गरेको छ । ‘प्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले विभिन्न स्थानमा टाँग्नुभएका पर्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्लेलाई तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
छ्याङ्दी हाइड्रो पावरको ५ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन, ५० देखि २७ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो जलविद्युत् कम्पनीको प्रति साधारण सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित उक्त सेयरको १० हजार ८ सय कित्ता कर्मचारीलाई र २७ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरेको छ । १३ हजार पाँच सय कित्ता बाहेक ५ लाख २६ हजार ५ सय कित्ताभने सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ । यसको सेयर आवेदन दिन कम्तिमा ५० कित्तादेखि अधिकतम २७ सय कित्ता सम्म पाइने उल्लेख छ । यो कम्पनीको सेयर आवेदन आगामी जेठ १४ गतेबाट विक्री खुला हुने भएको छ । सेयरको आवेदन बन्द छिटोमा जेठ १८ गते र ढिलोमा २८ गतेसम्म पुग्ने पनि छ्याङ्दीले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर आवेदन गर्न ग्लोवल आइएमई बैंक, छ्याङ्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड, काठमाडौं क्यापिटल, जनरल फाइनान्स, रिलायवल क्यापिटल, एनसएमसी मर्चेन्ट बैंक, क्यापिटल लिमिटेडहरु एनआई, सानिमा, भिबोर, सिभिल र आस्वा सेवा दिने बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड हो ।
दुई चुनावकोबीचमै पूर्ण बजेट, पपुलिष्ट कार्यक्रम नराखि साढे ११ खर्बकाे बजेट ल्याउँदै
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरणको जेठ ३१ मा तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखारु बजे ल्याउने नल्याउने विषयमा अन्योल थियो । तर, पनि सरकारले जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारे बार्षिक बजेट र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर बजेट आउने भएको छ । यो बजेट दुई चुनावको बीचमा भएकोले धेरे पपुपिलष्ट कार्यक्रम समावेश नगरी ल्याउन लागिएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
निजीलाई फेरि इन्धन आयात गर्न दिने तयारी, गृहकार्य तीब्र
काठमाडौं । अपूर्ति मन्त्रालयले फेरि निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलार्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विक्री वितरणको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निजी क्षेत्रलाई नेपाल आयल निगमको हैसियत सहर इन्धन कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने दबाब परेपछि आपूर्तिले अनुमति प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघी पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात र विक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रलाई यसअघि दिएको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको भएपनि फेरि निजी क्षेत्रसँग मिलेमतो गरी प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबामा आपूर्ति मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने गृहकार्यमा जुटेको हो । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
वाइडबडी खरिदको ऋण सम्झौता ढिलाई, पहिलो किस्ताको ८ अर्ब एक सातापछि पठाउने
काठमाडौ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा ठूला आकारको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न आवश्यक रकमको पहिलो किस्ता थप आठ दिनपछि पठाउने भएको छ । निगमलाई जहाज वेच्ने लागेको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनले पहिलो किस्तावपतको ८ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैयाँ) एक सातापछि पठाउने सुविधा दिएको पनि वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण सम्झौता हुन केही दिन लाग्ने भएपछि पहिलो किस्ता पठाउने समय थप आठ दिन थप गरिएको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केही सहजता प्रदान गर्ने गरी एक सातापछिको सयम तय गरिएको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्दै छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ । बाँकी रकम पहिलो किस्ताको पैसा बुझाउँ ऋण नपाएकोले ढिलो भएको उल्लेख छ ।
औषधिमा अधिक नाफा गरेर उपभोक्तामा लुट, २२ सय प्रतिशतसम्म महंगो
काठमाडौं । बजारमा पाईने उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महंगो तिर्नुपरेको खुलासा भएको छ ।उद्योग, उत्पादक वितरकसँग विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा उपभोक्ताले औषधिको वास्तविक मृल्यभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएको हो । केहि औषधि भने ५ हजार प्रतिशत सम्म बढी रकम असुल गरेको पनि भेटिएको छ । बजार मुल्यबारे स्वदेशी तथा विदेशी उधोग, आर्यतकर्ता उत्पादक र विदेशस्थित औषधि खरिद गर्ने रकारी निकायसंग विभिन्न माध्यममाार्फत मुल्य सुची लिएर मन्त्रालयले अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको हो । उक्त अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि ब्यवस्थापन हेर्ने निकायले भारतमा विभिन्न प्रान्तमा गई उधोग उद्योग आयातकर्ता र त्हाँको सरकारसँँग लिएको हो । नेपालमा औषधी कारोबार गरिरहेका आयातकर्ताहरुसँग मन्त्रालयको टोलीले अनौपचारिक रुपमा लिइएको सूचना पनि अध्ययनमा समावेश गरेर बढी मूल्य लिने तथ्य फेला परेको हो । न्युनतम १ सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई ४ सय देखि २२ सय प्रतिशतसम्म अशुल गरि रहेको फेला परेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एलईडी बत्ती नियमावली अनुसारै सोझै खरिद, २०० मेगावाट विजुली बचत हुने
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट कम ऊर्जा खपत गर्ने दुई करोड थान एलईडी बत्ती खरिदसम्बन्धी प्रक्रियालाई विवादित बनाइएका बेला स्थापित नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाइएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रदत्त गरेको प्रावधानअनुसार छोटो समयमा धेरै सामान आपूर्ति गर्न सरकारी तहमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘खरिद ऐन र नियमावलीले सरकारले अन्य देशको सरकारी निकायसित कुनै पनि मालसामान खरिद गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही प्रक्रियाअनुसार एलईडी खरिदसम्बन्धी बन्दोबस्ती भएको हो’, सुवेदीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को (५ ख)अनुरूप यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।’ उक्त नियमको नियम ८५ (५ ख) मा ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पनि सरकारी निकायसित सीधै खरिद गर्नु पर्दाको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही ऐनको प्रावधानअनुसार स्वीकृति दिएको हो’, सुवेदीले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा झन् प्रस्टै छ । तसर्थ यो कुनै विवादको विषय होइन । सरकारले विधिसम्मतै निर्णय गरेको छ ।’ मन्त्रालयको नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजारमा टेन्डर गर्दा त्यही मूल्य (ईईएसएलले प्रस्ताव गरेको प्रतिएलईडी ६५ भारु) मा त्यही गुणस्तरको पाइने ग्यारेन्टी नहुने बताउनुभयो । ‘ईईएसएलले पहिलोपटक आपूर्ति गरेको होइन । भारतमा त्यही प्रक्रियाबाट आपूर्ति भएको एलईडी (२३ करोड थानभन्दा बढी) को गुणस्तर स्थापित भइसकेको देखियो’, घिमिरेले भन्नुभयो, ‘बिडिङ गर्दा उक्त गुणस्तर ९तीन वर्षको ग्यारेन्टी, शून्य दशमलब ९ पावर फ्याक्टर आदि० निश्चय गर्न सकिँदैनथ्यो ।’ प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलईडी चिम एउटाको बजारमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ पर्छ । उसले उपभोक्तालाई प्रतिएलईडी एक सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने सार्वजनिक गरेको छ ।ईईएसएलले नौ वाटको प्रतिएलईडीमा उज्यालो धेरै दिने र ऊर्जा कम खाने अनुपात ९पावर फ्याक्टर० शून्य दशमलव ९ रहने ग्यारेन्टी गरेको छ । हाल बजारमा यस्तो पावर फ्याक्टर शून्य दशमलब ८ भन्दा मुनि रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एलईडी बत्तीमा पावर फ्याक्टर शून्य दशमलव ८ हुनुपर्छ । यसरी बच्नेछ २०० मेगावाट प्राधिकरणले इनक्यान्डीसेन्ट, फ्लोरेरेन्ट र सीएफएल बत्तीलाई एलईडीमा परिणत गर्दा प्रणालीमा दुई सय मेगावाट बिजुली बचत गर्नेछ । प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार गार्हस्थ्य उपभोक्ताका ६० प्रतिशत सीएफएल चिम ९एक करोड २० लाख थान० प्रतिस्थापन गरिनेछ । यसबाट एक सय दुई मेगावाट बिजुली बचत हुने अनुमान छ । त्यस्तै प्राधिकरणले ६० लाख थान फ्लोरोरेन्ट ट्युबलाइट ९हाल प्रचलनमा रहेको० लाई एलईडीमा प्रतिस्थापन गरेर एक सय ६२ मेगावाट ऊर्जा बचत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल तराई क्षेत्रमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेको २० लाख इन्क्यान्डिसेन्ट ९परम्परागत चिम० हटाएर त्यसको ठाउँमा एलईडी चिम राखी एक सय दुई मेगावाट ऊर्जा बचत गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ‘यी तीनवटै प्रकारका ऊर्जा खपत धेरै गर्ने उपकरणलाई एलईडीले प्रतिस्थापन गर्दा जम्मा ३६० मेगावाट हुन्छ’, अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘यसमध्ये हामीले यी सबै एकसाथ ५५ प्रतिशतले मात्र बल्ने अनुमान गर्दा एक सय ९८ मेगावाट बिजुली सोझै बचत हुने देखिन्छ ।’ अन्नर्पूण पोस्टबाट ।
