लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्नेमा मन्त्री जोशीको जोड
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री एवं लगानी बोर्डका नव नियूक्त उपाध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीले लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बोर्डले विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरि ठुला पुर्वाधार परियोजनाहरु प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन एउटा सशक्त निकायको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । जोशीले लगानीबोर्डले आफ्नो विज्ञता र विशिष्टतालाई परियोजना पहिचान एवं तिनीहरुले रोजगारी, राजश्व तथा समग्र अर्थ व्यवस्थामादिने योगदानबारे अनुसन्धानएवं लगानी सहजीकरणको काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने मा जोड दिंदै बोर्डको काममा आईपर्ने समस्या समाधानगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सँग छलफल गरी अगाडि बढ्न समेत सुझाव दिएका छन् । उनले लगानीबोर्डको कामलाई अझ सहज बनाउन लगानीबोर्ड ऐनमा आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने बताएका छन् । उक्त अवसरमा उद्योग सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले पुँजीगत खर्चकमहुनु सबै मन्त्रालयको समस्या रहेको बताउँदै लगानीबोर्डले अगाडि बढाएका परियोजनाको सहज कार्यान्वयनमा उद्योग मन्त्रालयको सहयोेग सदैव रहने बताए । सरकारले मन्त्री जोशीलाई बोर्डको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेको छ ।
ब्रोकरको पुँजी १० गुणा बढेर २ करोड पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजी १० गुणा वृद्धि गरेको छ । हालसम्म २० लाख रुपैंयाँ चुक्ता पुँजीमा काम गर्दै आएका ब्रोकरहरुले अब आफ्नो पुँजी २ करोड पुर्याउनुपर्नेछ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता नियमावली), २०६४ मा संसोधन गरि ब्रोकरको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य शर्तहरु बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि थपेको छ । त्यस्तै, ब्रोकरको मुख्य कार्यालयमा कम्तीमा बाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन विषयमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको व्यक्ति प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थपेको छ । कम्पनीको परिपालन अधिकृत तथा सूचना प्रविधि सहित पाँच कर्मचारी हुनुपर्ने, शाखा कार्यालयको लागि बोर्डले यस्ता कर्मचारी तोक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको शाखा व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै लाने बताएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथसँगै प्रशिक्षण, ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषयविज्ञको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र दोस्रो चरणमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । तत्काल काम गर्न कानुनी अड्चन नहुने मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट तत्काल स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानुनी अड्चन नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिलाई संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव थपलियाले भने, “ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन । ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने मात्र हो ।” नेपालको संविधानले तीन तहका (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) संरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले ७४४ तहलाई स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज बनाउन सबै तहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको छ । जनप्रतिनिधिले ६४ प्रकारका सिफारिस गर्नसक्ने जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ । सचिव थपलियाले सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको हुने जानकारी दिँदै स्थानीय निकायमा सिधै जाने बजेट जाने र धेरै वृद्धि हुने बताए । साथै मन्त्रालयले सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । रासस
एकैदिन दुई कम्पनीले पाए हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति, क-कसले पाए?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकै दिन दुई कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले जेठ ४ गते पुर्णिमा विकास बैंक र स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । पुर्णिमा विकास बैंकले २५ प्रतिशत(४ः१ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बोर्डको अनुमति अनुसार कम्पनीले ८ लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकले ५० प्रतिशत(२ः१ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
पुरानो कम्पनी खारेज गर्दै हुनुहुन्छ ? जम्मा गर्नुस् यी कागज पत्र
काठमाडौं । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पुराना कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर खारेजीमा जाने सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । संसोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर समेत लगाईसकेकी छिन् । करिब ८० हजार पुराना कम्पनी दर्ता मात्रै भएर बसेका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अब यी ८० हजार कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफ्नो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर कम्पनी बन्द गर्न सक्नेछन् । तर त्यसरी कम्पनी बन्द गर्नु अघि केहि कागजात भने अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठका अनुसार पुराना कम्पनी बन्द गर्न चाहनेहरुले जम्मा गर्नुपर्ने कागजातहरु यस्ता छन् । १) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी बन्द गराउन चाहनेहरुका लागि तयार पारेको आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ । हाल आवेदन फारमको नमुना उद्योग मन्त्रालय पुगेको छ र मन्त्रि परिषदले पास गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । २) कम्पनी खारेजी सम्बन्धी साधारण सभाले गरेको निर्णयको माइन्युट ३) लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ४) कर चुक्ताको प्रमाण पत्र ५) अन्य निकायबाट अनुमति लिएका भए त्यस्तो निकायबाट अनुमति लिएको प्रमाणपत्र रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले पनि शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत शुल्क तिरेर खारेजी प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनेछन् । करिब ८० हजार पुराना कम्पनी खारेजीमा जान सक्ने अनुमान गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल टेलिकमद्धारा दोलखा च्छोरोल्पामा जिएसएम सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दोलखा जिल्लाको बेदिङ्गमा विटिएस स्थापना गरी हालै जिएसएम मोबाइल सेवा संचालनमा ल्याएको छ । यो सेवाबाट गौरीशंकर, नागुन तथा खेल्चाका करिव ८४ घरधुरीका करिव पाँच सय बासिन्दाहरु तथा यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरु लाभान्वित हुनेछन् । अव यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले पनि जिएसएम मोवाइल मार्फत सहजै अन्य क्षेत्र तथा विश्व समुदायसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्नेछन् । बेदिङ्गको च्छोरोल्पा हिमताल सदरमुकाम चरिकोटबाट लगभग ६५ किलोमिटर सडक मार्ग र दुई दिनको पैदल मार्गको दुरीमा रहेको छ । सेवा सुचारु भएपछि यस क्षेत्रका जनता निकै उत्साहित भएको पाइएको छ । स्थानीय वासिन्दाहरुले अव त्यस क्षेत्रमा पनि पर्यटन विकासका लागि सहयोग पुग्ने बताएका छन् । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार कम्पनीले सो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको हो । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी हुने स्थानहरुमा समेत समान रुपमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सो स्थानमा हालै उपकरण जडान गरी नेपाल टेलिकमले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
साउन १ बाट विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल बनाउन सरकारको तयारी, नेपालको विज्ञापनको बजार फराकिलो हुने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरू विज्ञापन रहित हुनुपर्ने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । नीति कार्यान्वयनको तिथि नजिकिदै जाँदा क्लीन फिल्ड नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार भने सरकारले हालसम्म तयार पार्न सकेको छैन । नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य धेरै प्राविधिक र कानुनी प्रावधानहरू मिलाउनु पर्ने भएपनि सरकारले हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली समेत संशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । शुल्क तथा निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने गरी सार्वजनिक गरिएको सो नीति लागू हुने अवधि नजिकिँदै जाँदा कार्यान्वयन भने चुनौती देखिएको छ । पैसा तिरेर हेरिने विदेशी च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनले नेपालले कुनै फाइदा लिन नसक्ने भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापनरहित व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेकोे हो । विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने कतिपय विज्ञापनले उल्टो नेपालको धर्म, संस्कृति र कानुनी व्यवस्थामा समेत खलल् पु¥याएको सरकारको ठहर छ । केही सशुल्क च्यानल विज्ञापनरहित भए पनि बाँकी अधिकांश विदेशी च्यानल भने विज्ञापनसहित प्रसारण हुँदै आएका छन् । हाल नेपालमा करीब १ सय ५० भनदा बढी विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदै आएका छन् । यी मध्ये धेरै जसो च्यानलहरू विज्ञापनसहित प्रसारण गरिँदै आएको छ । स्वदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने भए पनि विदेशी च्यानलहरूका लागि भने राजस्व लाग्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा राज्यले स्वदेशी विज्ञापन बजारसँग ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । नीति कार्यान्वयन आए बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापनलाई स्वदेशी च्यानलहरूबाटै प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन च्यानलहरूको विज्ञापन बजार फराकिलो बनाउने छ र राज्यले पनि स्वदेशी च्यानलबाट गरिने विज्ञापनबाट राजस्व प्राप्त गर्ने छ । उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत फागुन २ मा सुझाव समिति गठन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिले नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा कानूनी सल्लाह तथा व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रियाको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ । तर, तीनसातामा सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन भएपनि तीन महिना वित्दा समेत समितिले यस सम्बन्धमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समितिका अनुसार उक्त प्रतिवेदन बुझाउन अझै एक साता लाग्ने देखिएको छ । हाल प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको छ । विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण हुँदा त्यस्ता च्यानलको प्रसारण समय नेपालको स्थानीय समयअनुकूल नहुन सक्ने समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय विदेशी प्रसारकहरूले वितरण गर्ने च्यानलमा विज्ञापनरहित नेपाल फिड तयार पार्न सकिरहेका छैनन् । सो कारणले त्यस्ता च्यानलको प्रसारण रोकिन सक्ने र यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
एनबी इन्सुरेन्स र सगरमाथा फाइनान्स बिच बैंकाएसुरेन्स सेवा सम्झौता
काठमाडौं । एनबी ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड बिच बैंकाएसुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिटिमेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत मन बहादुर राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात फाइनान्सका ग्राहकहरुले फाइनान्स कम्पनीका सम्पुर्ण शाखाहरु मार्फत एनबी इन्सुरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सोही अवसरमा एनबी इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले फाइनान्ससंगको सम्झौताबाट कम्पनीले फाइनान्सका ग्राहकहरुलाई सरल, सहज र चुस्त सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन् । साथै, श्रेष्ठले कम्पनीले चालु आ.ब.को तेश्रोे त्रैमाससम्ममा करिब ५० करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन गरी रु. ६ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सक्षम भएको बताएका छन् । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेपश्चात ५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुग्ने श्रेष्ठल बताए । उक्त अवसरमा फाइनान्सका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत मन बहादुर राईले कम्पनीसंगको सहकार्यमा दुवै कम्पनीका ग्राहकहरुलाई सहज सेवा प्रदान हुने बताएका छन् ।
