सानिमा बैंकको अध्यक्ष बिनयकुमार श्रेष्ठद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । सानिमा बैंकको नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिनयकुमार श्रेष्ठले सपथ ग्रहण गरेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक समारोहका बीच का.मु.गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । बैंकको हालै सम्पन्न १३औँ वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको अध्यक्षमा पुनः श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो । सपथ ग्रहण समारोमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, सानिमा बैंकका सञ्चालकहरु तथा उच्च पदिय कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
देशको २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करार खेती सम्बन्धी कानुन ल्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । मुलुकभर २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण नहुँदा सो भुभाग बाँझो रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा करार खेती विषयक कानुन नहुँदा खेतीयोग्य जग्गाको सदुपयोग हुन सकेको छैन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढेपछि मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदुरको अभावले खेतियोग्य जमिन बाँझो भएको हो । बाँझोको प्रतिशत बढ्दै गएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जमिन बाँझो भएपछि मुलुकमा कृषि उपजको उत्पादनमा कमी आएको छ । कानुनी व्यवधानका कारण जग्गाधनीबाट सजिलै जग्गा भाडामा लिन नपाएको कृषि विज्ञहरु बताउछन् । जग्गाधनीले मोहियानी हक लाग्ने डरले कृषक वा जोताहालाई लामो समयका लागि जग्गा भाडामा दिदैनन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न करार खेती ऐन बनाउन कृषि विज्ञले सरकारलाई सुझाएका छन् । निर्वाहमुखि खेती प्रविधिलाई आधुनिक आत्मनिर्भर र भरपर्दो बनाउन करार खेती ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएको सरोकारवाला बताएका छन् । ’नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा कृषिमा आधारित रहेको पृष्ठभुमी छ । तर अधिकांश कृषिजन्य खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्था छ,’ कृषि अर्थशास्त्री कमल राज गौतमले भने, ’कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न पनि छुट्टै कृषिसँग सम्बन्धीत करार कानुन आवश्यक छ ।’ कृषिमा करार खेती सुरुवात संगठित तथा व्यवस्थित गर्न सकेका कृषक, उपभोक्ता र व्यवसायी प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने उनले बताए । करारको विषयमा नेपालमा करार ऐन २०५६ भए पनि यो ऐनले कृषि सम्बन्धीत वस्तु, उत्पादन, बीमा, जग्गा जस्ता विषयलाई जोड्न नसकेको कृषि विज्ञ शिरिष पुनले बताए । उनले भने, ’करार ऐन निकै वृहत भयो । यसमा कृषि भन्ने शब्द खोजेर नि नपाइने अवस्था छ । त्यसैले पनि करार खेतीसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन आवश्यक छ ।’ नयाँ बन्ने करार खेती नीति तथा कानुनले उत्पादन क्षमता बढाउन, सञ्चालन खर्च घटाउन, कृषकको जोखिम घटाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त र सस्तो वस्तु उपभोग गराउने कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । सोमबार विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले डेनिस सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । नेपालमा कृषिको आधुनिकिकरण गर्न नसकेकै कारणले कृषि एउटा अपहेलित तथा दुस् खीले गर्ने व्यवसायको रुपमा परिणत हुन पुगेको गौतमले बताए । उनले भने, ’कृषि उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकै कारणले अपेक्षित उत्पादन हुनसकेको छैन । यस्तो समस्यालाई केही हदसम्म हल गर्नका लागि करार खेती आवश्यक छ ।’ नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको जम्मा २१ प्रतिशत भागमा मात्रै व्यवसायीक रुपमा खेती गरिदै आएको छ । खेती भएको क्षेत्रमा समेत उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ८० प्रतिशत (प्रत्यक्षरुपमा ६५ प्रतिशत) मानिसहरु कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन करार खेतीको आवश्यकता रहेको कृषि विज्ञ दिवाकर पौड्यालले बताए । जग्गा लिजमा लिने प्रक्रिया र करार खेतीलाई जोड्नुपर्ने उनले बताए । कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐनको मस्यौदा तयार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणमा सरकारले व्यवसायीक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न करार खेतीसँग सम्बन्धित कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताका आधारमा कृषि मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। करार खेतीलाई जोड्नका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलले जानकारी दिए । आगामी शुक्रबारसम्ममा मस्यौदा मन्त्रीपरिषधमा बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । प्रस्तावित मस्यौदामा कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र दुई वा दुई भन्दा बढी व्यवसायीक करार खेतीका लागि व्यवस्था तयार पारिएको सचिव पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ’ हामीले पहिला नै यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रीपरिषध मार्फत व्यवस्थापिका सांसदमा पठाएका थियौं । तर यसलाई संघीय संरचनालाई मिल्दोजुल्दो किसिमले बनाउने निर्देशन सहित फिर्ता आएको छ । अहिले म त्यसकै चटारोमा लागि परको छु ।’ के हो करार खेती ? क्रेता र उत्पादक वा कृषकबीच भएको सम्झौता अनुसारको कृषि उपज उत्पादन गर्ने र क्रेतालाई उपलब्ध गराउने कामलाई करार खेती भनिन्छ । करार खेतीमा सम्झौताका बखत नै शर्तहरु अग्रिम तोकिएका हुन्छ र क्रेतालाई सोही अनुसार उपज उपलब्ध गराउने कार्य सम्पादन हुन्छ । यसै सिलसिलामा कतिपय क्रेताले कृषकलाई कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने, जमिन तयार गरीदिने उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने सल्लाह दिने र उपज आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याउने गरी सहयोग समेत दिन्छन् ।
हुण्डाईको नयाँ थ्रीएस सेन्टर अब जनकपुरमा
काठमाडौं । नेपालका लागि हुण्डाई गाडिको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले जनकपुर स्थित आफ्नो डिलर ओम अटोमोबाइल्सको संयोजकत्वमा नयाँ थ्रीएस सेन्टर उदघाटन गरेको छ । एकै छानामा सेल्स, सर्भिस र स्पेर पार्ट्सको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित जनकपुर र वरपरका क्षेत्रमा रहेको बढ्दो हुण्डाई गाडिको मागलाई मध्यनजरमा राखी सो डिलरसिपको स्थापना गरिेएको हो । थ्रीएस सेन्टरको उद्घाटन ओम अटोमोबाइल्सका अध्यक्ष वैधनाथ साह तथा लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका डेपुटी जनरल म्यानेजर रूपेस शर्मा भट्टले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । जनकपुरको मुख्य स्थानमा स्थापना गरिएको नयाँ हुण्डाई थ्रीएस सेन्टरको सोेरुममा ५ देखि ७ वटा सम्म गाडि डिस्प्ले गरिनेछ , उत्कृष्ट तालिम प्राप्त प्राविधिकहरु, तथा एयर कन्डिसन र वाइफाइ सुविधायुक्त कस्टमर लाउन्ज रहेको छ । यसको उत्कृष्ट सर्भिस सेन्टरमा प्रति महिना ३०० वटा सम्म गाडिलाई सेवा दिने क्षमता रहनुको साथै प्रशस्त पार्किङ्ग व्यवस्था पनि छ । साथै, यस सेन्टरमा प्रशस्त हुण्डाई जेनुइन् पार्ट्स पनि उपलब्ध हुनेछ । हुण्डाई तालिम केन्द्रबाट विशेष तालिम प्राप्त हुण्डाई कर्मचारीहरुले यस सेन्टर मार्फत ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नेछन् । लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले उपत्यका बाहेकका ठाउँमा पनि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित पोखरा, नारायणघाट, बुटवल, दाङ, दमक, बिर्तामोड, जनकपुर, बिराटनगर, बनेपा, धनगढी, भैरहवा, इटहरी, नेपालगञ्ज र हेटौडा जस्ता प्रमुख शहरहरुमा १४ वटा डिलरसिप स्थापना गरिसकेको छ ।
भूकम्पपीडितका ५८ हजार ६५६ घरको निर्माण सम्पन्न
काठमाडौ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ५८ हजार ६५६ घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, निर्माणाधीन घरको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार ८६३ रहेका छन् । निजी आवास पुनःनिर्माणको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने निकाय शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईको साेमबार दिउँसो २ बजेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घरको सङ्ख्या २ लाख १ हजार ५१९ पुगेको छ । दशैँ–तिहारका कारण निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घरको सङ्ख्या प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा समाविष्ट हुन बाँकी रहेका कारण यो तथ्याङ्क अझै बढ्ने प्राधिकरणका इञ्जिनियर प्रवीण आचार्यले जानकारी दिए । प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि समय सीमा निर्धारण गरेपछि घर बन्ने प्रक्रिया तीव्र भएको छ । “जिल्लास्थित कार्यालय, जिल्ला कार्यान्वयन एकाई र स्थलगत अध्ययनबाट आगामी पुस मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न र निर्माणधीन घरको सङ्ख्या तीन लाख ५० हजार पुग्ने देखिएको छ”, उहाँले भने । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयानुसार प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले आगामी पुस समान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय तालिका निर्धारण गरेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा दर्ता भएको तथ्याङ्कअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै १८ हजार ८७२ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ६हजार १७५ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । जिल्लामा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न कतिपय घरको प्राविधिक निरीक्षण गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । तिहारपछि उक्त तथ्याङ्क सूचना प्रणालीमा दर्ता भएपछि यो सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । समन्वय अभावका कारण किस्ता वितरणमा ढिलाइ लाभग्राहीलाई घर निर्माणका लागि रकम अभाव नहोस् भनी प्राधिकरणले अग्रिम रुपमा बजेट जिल्ला पठाए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र बैंकहरुको समन्वयको अभावमा अनुदान रकम वितरणमा तीव्रता आउन सकेको छैन । प्राधिकरणले रु ५३ अर्ब बजेट अनुदान किस्ता वितरणका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पठाएको छ । प्रक्रियागत झञ्झट र जिल्लास्थित निकाय बीचको आपसी समन्वयमा देखिएको कमजोरीका कारण रकम वितरणमा ढिलाइ भएको हो । प्राधिकरणले नतिजामुखी भएर लाभग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो अनुदान किस्ता वितरण गर्न जिल्लाका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा दोस्रो किस्ता पाउनका लागि एक लाख चार हजार ७४२ लाभग्राहीले निवेदन दिएका छन् । यसमध्ये ९३ हजार ३०५ लाभग्राहीको निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेको इञ्जिनियर आचार्यले बताए। रासस
माछापुच्छ्रे बैंकको नायब महाप्रबन्धकमा सन्तोष कोइराला र अर्जुन थापा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको नायब महाप्रबन्धक (डिजिएम)मा सन्तोष कोइराला तथा अर्जुन थापा बढुवा भएका छन् । बैंकको संचालक समितीको बैठकले गत असोज ८ गतेदेखि लागु हुने गरी कोइराला र थापालाई सहायक महाप्रबन्धक(एजिएम) बाट डिजिएममा बढुवा गरेको हो । कोइरालाले सन २००० बाट बैंक अफ काठमाडौंबाट बैंकिङ करियर शुरु गरेका थिए भने सानिमा बैंक हुँदै साढे चार वर्ष अघि माछापुच्छ्रे बैंक प्रवेश गरेका थिए । कोइरालाले बैंकमा निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी, संचालन लगाएत विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव तथा दक्षता हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, थापाले तत्कालिन ग्रिण्ड्लेज बैंकबाट सन १९९२ बाट करियर शुरु गरेका थिए भने माछापुच्छ्रे बैंकमा स्थापना काल देखि नै आबद्ध थिए । थापाको कर्जा लगानी, रिस्क म्यानेजमेन्ट लगाएत विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव तथा दक्षता रहेको छ । थापाले यसै बैंकको पोखरा क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रबन्धकको रुपमा समेत काम गरेका थिए । कोइरालालाई हाल बैंकको सम्पूर्ण ’बिजिनेस’ तथा थापालाई बैंकको ’संचालन’ हेर्ने जम्मेवारी पनि दिईएको छ ।
बजारमा तरलता बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार ५ अर्ब उठाउदै
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अधिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरी बजारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आउदो बुधबार बोलकबोलबाट बैंकिङ प्रणालीमा बढी भएको रकम रिभर्स रिपोमार्फत उठाउन लागेको हो । बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी बढी भएपछि केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गर्दे आएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार बैकिङ प्रणालीमा अझै ४२ अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता रहेको छ । एक साताका लागि प्रशोचन गरिएको तरलता कात्तिक ८ गते परिपक्व हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि ३० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ४ पटक बजारबाट १६ अर्ब रुपैयाँ उठाइ सकेको छ । रिभर्स रिपोको ब्याज दर बोलकबोलबाट निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो भने विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत बजारमा पैसा पठाउने र बढी भए खिच्ने गर्छ । बजारमा पर्याप्त तरलता भएपछि बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन् । कर्जाको ब्याज दर न्युनतम् १० देखि बढीमा १२ प्रतिशतसम्म छ । यस्तै मुद्धती निक्षेपको ब्याज दर पनि घटेर ६ प्रतिशत भन्दा तल झरेको बैकर्सले बताएका छन् ।
८८ सुन काण्डमा काँग्रेसका नेता मानबहादुर तामाङ पक्राउ
काठमाडौं । ८८ किलो सुन काण्डको नाइकेमा नेपाल काँग्रसका नेता परेका छन् । अवैध रुपमा सुनको कारोबारीमा मुख्य भूमिका रहेको खुलेपछि रसुवाको क्षेत्र नम्बर १ ख बाट कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सिफारिसमा परेका मानबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी महाशाखाको टोलीले तामाङलाई सोमबार राजधानीको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो । तामाङ नेपाल–चीन केरुङ्ग व्यापार संघका अध्यक्ष समेत हुन् । ८८ किलो सुनको नेपालतर्फ पास गराउने जिम्मा पनि उनकै भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका तामाङलाई हिरासतमा राखी महाशाखाले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ५ वटा कम्पनी कालो सुचिमा
काठमाडौं । सार्वजनीक खरिद अनुगमन कार्यालयले ५ वटा कम्पनीलाई कालो सुचिमा राखेको छ । सम्बन्धित संस्थाको शिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यलयले कालो सुचीमा राखेको हो । कालो सुचिमा परेका कम्पनीले सार्वजनीक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । कालो सुचिमा पर्ने स्वर्गद्धारी सेक्युरिटी सर्भिसेज, एनईएस इन्टरप्राइजेज र अजम्बर÷शिवराज कन्ट्रक्सन रहेका छन् । स्वर्गद्धारीलाई नेपाल टेलिकमले कार्वाहीका लागि शिफारिश गरेपछि अनुगमन कार्यलयले ३ वर्षका लागि कालो सुचिमा राखेको हो । यस्तै एनईएस इन्टरप्राइजेजलाई नेपाली सेनाको २६ नम्बर, ६ नम्बर र ९ नम्बर बाहिनी अडडाले शिफारिश गरेपछि अनुगमन कार्यलयले कालो सुचिमा राखेको हो । यस्तै अजम्बरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यलय वीरगञ्जको शिफारिशमा कालो सुचिमा परेका हुन् । कालो सुचिमा परेका कुनै पनि संस्थाले सरकारी बोलपत्रमा भाग लिन पाउदैनन् ।
