भूकम्प र नाकाबन्दीले भैरहवा विमानस्थल १६७ दिन धकेलियो, विमानस्थल उद्घाटन २०१८ को जुन १५मा
भैरहवा १५, पुस । सरकारले भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १६७ दिन अतिरिक्त समय दिएको छ। गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण ठप्प भएको आधारमा ठेकेदारले अतिरिक्त समय मागेको र यसको मूल्यांकनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो समय दिएको हो। नयाँ तालिकाअनुसार अब ठेकेदारले भैरहवा विमानस्थल २०१८ को जुन १५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको माग, परामर्शदाताको अनुगमन र सिफारिसपछि प्राधिकरण बोर्डले ६ महिनाको समय थपेको हो। विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माका अनुसार गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका आन्दोलन, बन्द–हड्ताललगायतका इन्धन र निर्माण सामग्री अभाव हुँदा ६ महिनासम्म काम हुनै सकेको थिएन। “निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो, तर यहाँ काम राम्ररी भएको १८ महिना मात्रै हो,” शर्माले भने। विमानस्थल निर्माण कार्यको सिलान्यास २०७१ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका हुन्। प्रारम्भिक तालिकाअनुसार २०१७ डिसेम्बर ३१ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। अब भने डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। उनका अनुसार अहिलेसम्म २६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांश अप्ठेरो मानिएका काम भने सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। निर्माणाधीन विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन थप ५ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया कार्यालयले अघि बढाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। थप जग्गा अधिग्रहणपछि विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ७ सय ८७ बिघा हुनेछ। यो करिब ११ हजार रोपनीबराबर हो। क्षेत्रफलको आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनसक्ने ३ सय २० परिवार घरधुरीलाई अहिले अधिग्रहण भएकै क्षेत्रभित्र पुनःस्थापित गराउने योजना छ। कारोबार दैनिकबाट ।
एक महिनाभित्र भूकम्पपीडितले ट्याक्सी पाउने, १५ सय ट्याक्सीका लागि ढेड लाखको आवेदन
काठमाडौं १५, पुस । यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी बाड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पीडितको आवेदन छानविन गरी सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरमा राख्ने काम पुरा भएको विभागले जनाएको छ ।१५ सय ट्याक्सीका लागि १ लाख ४८ हजार आवेदन दर्ता भएका छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारीले आवेदकको सम्पूर्ण तथ्यांक कम्प्युटरम चढाउने प्रक्रिया बिहीबार पुरा भएको बताए । अब एक महिनाभित्र गोलाप्रथाद्धारा ट्याक्सी वितरण गर्छौं उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
२१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली १ कोरियन कम्पनीलाई, सरकार र के वाटरबीच पीडीए सम्झौता
काठमाडौँ, १४ पुस । सरकार र माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (के वाटर) बीच आज आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र कम्पनीका प्रतिनिधि बो सिकुवाइबीच हस्ताक्षर भएको हो । आयोजना विकास सम्झौता ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको प्रस्तावअनुसार आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । कुल २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचमा कोरियन कम्पनीले अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार ४६५ मेगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सम्झौता बमोजिम उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् आयोजनाले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ३५ वर्षको अवधि प्राप्त गर्ने र सो अवधिपश्चात् आयोजना निःशुल्क रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । सम्झौता भएपछिको मितिबाट आयोजना प्रवद्र्धकले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा आयोजनाको अनुगमन, दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्य, पानी प्रयोगको अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको सिद्धान्त, नेपाली स्रोत तथा साधनको प्रयोग, रोजगारी तथा सीप विकास, वातावरण तथा सामाजिक विकास, काबु बाहिरको अवस्थालगायतका विषय समेटिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउनेछ । आयोजनामा कोरियाको सरकारी स्वामित्वको कोरिया साउथ इस्ट कम्पनीले ५२ प्रतिशत, कोरियन कम्पनी डेलिएम इन्डस्ट्रिज कम्पनी र केरुङ कन्ट्रक्सन कम्पनीको क्रमशः १६ प्रतिशत एवम् १० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले १२ प्रतिशत तथा स्थानीय लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठनसमेत गरिएको छ । रासस
चीनले नेपाललाई पोने १६ अर्ब अनुदान दिने, रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति, सिभिल हस्पिटलको स्तरोन्नतिमा खर्च हुने
काठमाडौँ, १४ पुस । चीनले नेपाल सरकारलाई रु १५ अर्ब ७० करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति, सिभिल हस्पिटलको स्तरोन्नति र नेपाल–चीनबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता भएको परियोजनामा सो रकम खर्च गरिने बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । परियोजनाले चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल बिस्तार, पर्यटन, व्यापार, लगानी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिएको छ । चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौड्याल र चीनका वाणिज्य उपमन्त्री झाङ चिआङ्चनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा नेपालका तर्फबाट राजदूत पौड्यालले सहयोगका लागि चीन सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा चीनको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा रहेको भनाई राखेका छन् ।रासस
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीले दिए प्रष्टिकरण, ‘यथार्थ स्पष्टिकरण यथासमयमा’
काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्पष्टीकरण बुझाएको छ । स्पष्टीकरणमा लेखिएका विषय ‘यथासमयमा सार्वजनिक’ गर्ने जनाउँदै ज्ञवालीले विहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण, पीडितहरुलाई रकम वितरण तथा यसका लागि काम गर्नुपर्ने निकायहरुलाई क्रियाशील तुल्याउने लगायतका कार्यहरु अघि बढिरहेको समयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले सम्पादन गरेको कार्य बारे स्पष्टिकरण माग गरिएको सम्बन्धमा उठेका सार्वजनिक जिज्ञासाका सम्बन्धमा आफूले प्रेस नोट जारी गर्नु परेको उनले बताएका छन् । तर ‘पत्रमा उठाइएका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा यथार्थ स्पष्टिकरण यथासमयमा प्रस्तुत हुने नै छ’ भन्दै उनले स्पष्टिकरणमा उल्लेख विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना कामहरु व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएकाले त्यसका परिणामहरु एकपछि अर्काे गर्दै बाहिर आइरहेको उनले बताएका छन् । ‘यस अवस्थामा वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण सहित पेश गरिने स्पष्टिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने कार्यहरु, चुनौती र समस्याहरुको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु’ ज्ञवालीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘हुण्डाई विइन्टर डिलाइट’ योजना शुरु, गाडी खरिदमा विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु
काठमाडौं, १४ पुस । नेपालका लागि हुण्डाई गाडिको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘हुण्डाई विइन्टर डिलाइट’ नामक नयाँ योजना ल्याएको छ । उक्त योजनामा ग्राहक वर्गहरुले हरेक हुण्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक प्याकेजका साथ लाभान्वीत हुन अवसर पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत हरेक हुण्डाई गाडिको खरिदमा ग्राहकले एक शुनिश्चित बचतको प्याकेज पाउने छन् । जस अन्तर्गत आकर्षक नगद छुट, निःशुल्क १ बर्षे बिमा सुबिधा, आकर्षक ब्याजदर, निःशुल्क सडक कर, लोएलटी बोनस एवं एक्स्चेञ्ज बोनस रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो योजना पौष १४ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यभरि सिमीत अवधिसम्मको लागी लागु हुनेछ । हुण्डाईका १६ शोरुमहरु नेपालको प्रमुख शहरहरुमा रहेका छन् जस अन्तर्गत ३ काठमाडौँ उपत्यका भित्र र १३ उपत्यका बाहिर छन् । जाडो मौसमको शुरुसँगै लक्ष्मी हुण्डाईले आफ्ना ग्राहकहरुलाइ न्यानोपनको अनुभूति दिने उद्देश्यले यो योजना ल्याएकोे ल्याएको हो । यो योजनामार्फत लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले यस जाडो याममा पनि सर्वसाधारणमा उत्साह जगाउने प्रयास गरेको छ । सदाझै आगामी दिनहरुमा पनि ग्राहकवर्गलाई उच्च सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको प्रतिबद्घता रहेको छ ।
वाइवाइको उत्पादन अब युरोपमा, युरोपेली राष्ट्र सर्विया वाइवाइ प्लान्ट स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, १४ पुस । चौधरी ग्रुपले युरोपमा आफ्नो लोकप्रिय ब्राण्ड वाइवाइको उत्पादन तथा वितरणको तयारी तीव्र बनाएको छ । युरोपेली राष्ट्र सर्वियाको रुमा शहरमा वाइवाइ प्लान्ट स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बिहीबार सर्वियाको राजधानी बेल्ग्रेडमा सर्वियाका प्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर भुसिक र उर्जा, पर्यटन तथा कृषि मन्त्रीहरुसँग र रुमा शहरका मेयर स्लोदान म्यान्सिकका साथ शिष्टाचार भेट गरेका थिए । उक्त अवसरमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलगायत ग्रुपका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो । यसअघि उनले रुमा शहरको रुम्स्का इन्डस्ट्रियल लुपमा प्लान्टको अवलोकन गरेका थिए । “नेपालीहरुको आफ्नै लोकप्रिय ब्राण्ड वाइवाइलाई विश्वव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने हाम्रो अभियान हो । सोही क्रममा हामीले वाइवाइको विस्तार युरोपमा गरेका हौं ” प्रधानमन्त्री भुसिकसँगको भेटपश्चात चौधरीले बताए । “नेपाली उद्यम र व्यवसायलाई विश्व सामु लिएर जाने हाम्रो प्रयत्नको अर्को कडीको रुपमा यो विस्तार रहेको छ ।” भेटमा प्रधानमन्त्री भुसिकले सर्वियामा वाइवाइ प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना ल्याई लगानी विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गरेकोमा चौधरी ग्रुपलाई धन्यवाद दिँदै विश्वव्यापी रुपमा सर्वियाको वैदेशिक लगानी विस्तारका लागि सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै मेयर म्यान्सिकले सर्वियाको स्थानीय सरकार उद्यमीहरुसँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि तयार रहेको बताउँदै चौधरी ग्रुपलाई उद्योग स्थापनाका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा वार्षिक २ अर्ब २० करोड बिक्री भैरहेको वाइवाइले विश्व तयारी चाउचाउ बजारको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा ६ र भारतमा ८ प्लान्टमार्फत उत्पादन भैरहेको नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय वाइवाइले भारतीय तयारी चाउचाउ बजारमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चौधरी ग्रुपले बंगलादेश, केन्या र साउदी अरेवियामा पनि वाइवाइका प्लान्टहरु स्थापना गरेको छ । प्लान्टको स्थापनासँगै विश्वभरका ३० मुलुकका उपभोक्ताले रुचाएको वाइवाइको व्यवसायिक उत्पादन सर्वियामा निकट भविष्यमै शुरु हुनेछ । यहाँबाट युरोपेली बजारमा वितरण शुरु गरिनेछ । युरोपेली महाद्वीपमा चौधरी ग्रुपको यो पहिलो उद्योग हुनेछ । यो तयारीसँगै चौधरी ग्रुप युरोपबाट तयारी चाउचाउको उत्पादन थाल्ने नेपालको पहिलो व्यावसायिक समूह हुनेछ । उद्योगले पहिलो चरणमा करीब चार सय तथा उत्पादन र वितरण शुरु हुँदासम्म १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ ।
एनसीसी बैंकको मर्जरमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अन्तिम स्वीकृति, आईतबारदेखि एकिकृत कारोबार हुने
काठमाडौं, १४ पुस । एनसीसी बैंकसँग अन्य चार वटा विकास बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ । एनसीसी सहित अन्य चार विकास बैंकको मर्ज प्रक्रियालाई बिहीबार अन्तिम स्वीकृति दिइएको कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यस्तै बिषयमा वुटवल उच्च अदालतकाे निर्णयलार्इ नजिर मानेर निर्णय गरिएको उनले बताए । यो बिषयमा अदालतको अन्तिम फैसलालाई मान्ने गरि अघि बढ्ने सहमति सहित मर्जको प्रस्तावलाई अद्यावधिक गर्ने स्विकृति दिएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच वटै कम्पनीले एउटै प्रबन्ध पत्रसहित राष्ट्र बैंकको सहमति सहित पेश गरेकाले पनि स्विकृति दिएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १९ गते एनसीसीसहित सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जको अन्तिम स्विकृति दिएको थियो । विहीबार बसेको मर्जर कमितिको संयुक्त बैठकले एकिकृत कारोबार आईतबार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १७ गते आईतबार एनसीसी बैंकको मुख्य कार्यालयमा औपचरिक कार्यक्रम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीविबाट एकिकृत कारोबार गर्ने निर्णय भएको मर्जर कमिटिका एक सदस्यले बताए ।
