सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले हृदयघात बढ्यो, ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ
काठमाडौं । चिकित्सकहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ४० वर्षमुनिका मानिसलाई हृदयाघात हुने गरेको बताएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले हृदयाघात हुने मानिसको यकिन तथ्यांक नभए पनि अस्पतालमा आउने बिरामीमा अधिकांश ४० वर्षमुनिका रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विश्व धूमपान दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा। ओममूर्ति अनिलले धेरैजसो मानिसमा हुने हृदयाघात सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले भएको बताए । ‘बट्टामा सन्देशमूलक चित्र राखेर मात्रै पनि हुँदैन । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट युवाहरूलाई बाहिर ल्याउन चुरोटले के असर गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ,’ एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले फोक्सोमा मात्रै असर गर्छ भन्ने भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निरन्तर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेलाई मात्रै स्वास्थ्यमा समस्या गर्छ भन्ने मानिसहरूमा परेको छ,’ उनले भने, ‘जीवनमा एकपटक मात्रै चुरोटको सेवन गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा हृदयाघात हुने गर्छ ।’ डर उत्पन्न नहुँदासम्म खान छाड्दैनन् सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा चेतनामूलक चित्र छापे पनि त्यसको प्रभाव सेवनकर्तामा त्यति धेरै नपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘चित्रसहितको बट्टा बनाउनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यसको प्रभावले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता घट्ने आधार देखिँदैन । जबसम्म सेवनकर्तामा कुनै न कुनै रूपमा डर उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न छाड्दैनन्,’ डा. अनिलले भने । क्यान्सर र हृदयाघातले धेरै मानिसको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले सरकारले २० खिलीभन्दा कम प्याकेट बनाउन रोक लगाएको बताए । विद्यालय वरिपरि सय मिटरको दूरीसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाई त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमनमा जुट्ने उनको भनाइ थियो । खड्काले आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल भइरहेकाले एक महिनाभित्र ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र सुर्तीका बट्टामा छापिने विश्वास व्यक्त गरे । ९० प्रतिशत लागू नहुनु दुःखद पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र छाप्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । आफू मन्त्री हुँदा जनताका हितमा गरेका निर्णय वर्तमान मन्त्रीले भुलेको आरोप लगाए । ‘मेरो पालामा जोखिम मोलेर रातारात सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा सन्देशमूलक चित्र छाप्नेदेखि लिएर थुप्रै नीतिगत काम गरेँ । अहिले ९० प्रतिशत लागू गर्न सकिएन भन्नु आश्चर्य छ,’ उनले भने । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले जनताको स्वास्थ्यका विषयमा आफू र समिति सधैँ चनाखो रहेको बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा मानिसमा इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दोरहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति देखिएको भए ९० प्रतिशत चित्र छाप्न समस्या थिएन,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निर्वाचन असार १४ लाई सारियो, हतारको निर्णयले ६ अर्बको भार
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको चुवावको मिति तेस्रो पटक सारेर असार १४ गते पुर्याएको छ । सरकारले तीन पटकसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्दै र सार्दै गर्दा मतदाता र राजनीतिक दल नै अन्योलमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरक्षा योजना अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्द सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्दैनथ्यो । एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन । जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गृहले म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनबाट ७५ दिन पुर्याएको थियो । असार १४ गते निर्वाचन सार्दा म्यादी प्रहरीको फेरी १५ दिन म्याद बढ्न सक्छ । थप १५ दिन बढ्दा तलब, भत्ताबापत मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
तीन दिने हुन्डाई एक्स्चेञ्ज भोलिदेखि काठमाडौंमा शुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा लि अन्तर्गत काठमांडौको नक्सालमा तीन दिने हुन्डाई एक्स्चेञ्ज कार्यक्रम शुरु हुँदैछ । उक्त कार्यक्रम बिहिबार देखि जेठ २० गते, शनिबार सम्म संचालन हुँदैछ । ग्राहकहरुका लागि उत्कृष्ट एक्स्चेञ्ज योजना र “आफ्नो सवारी साधनले नै भुक्तानी गरौँ” भन्ने नाराका साथ, आफ्नो सवारी साधनको उत्कृष्ट मूल्याङ्कन गराई नयाँ हुन्डाई गाडी लग्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न सो एक्स्चेञ्च क्याम्प संचालन गरिने भएको छ । सो एक्स्चेञ्ज कार्यक्रममा हुन्डाईले आफ्नो ग्राहक सामु नगद छुट, स्पट एक्स्चेञ्ज एण्ड भ्यालुएसन, एक्स्चेञ्ज बोनस र स्पट फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स हरेक गाडीको बिक्री सँगै प्रदान गर्र्ने भएको छ । साथै उक्त कार्यक्रममा हुन्डाई ग्राहकहरूका लागि गाडीको निःशूल्क चेक-अप, टेष्ट ड्राइभ एण्ड विन र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु समेत सम्मेलित छन । कार्यक्रम अवधिमा टेष्ट ड्राइभ गरेका मध्ये लक्कि ड्र मार्फत तिन जना भाग्यशाली ग्राहकलाई कुलप्याड कुल एक स्मार्ट फोन प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरुको सुविधाको लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु आयोजना गरिरहने लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सो हुन्डाई एक्स्चेञ्ज योजना मार्फत आफ्नो यस प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नयाँ महिन्द्रा केयूभी१०० गाडी नेपाली बजारमा, विभिन्न ६ रंगहरुमा उपलब्ध
काठमाडौं । महिन्द्रा गाडीहरुको आधिकारिक विक्रेता तथा नेपालकै एक अग्रणी कम्पनी अग्नि इन्कर्पाेरेटेडले आफ्नो निकै लोकप्रिय कम्प्याक्ट् एस्यूभी महिन्द्रा केयूभी१०० (द यंग एस्यूभी)गाडीहरुको नयाँ मोडल नेपालमा ल्याएको छ । उक्त नयाँ केयूभी१०० ले आकर्षक एस्यूभी स्टाइलका साथै नयाँ प्रिमियम तथा एक्स्ट्रा फ्रन्ट स्पेश भएको झनै स्पेशियस इन्टिरियर पनि प्रस्तुत गरेको छ । उक्त गाडीले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट डिजाइन, आरामदायी झनै बढि इन्टिरियर स्पेश, तथा सजिलो ह्यान्डलिङ्गका साथै ह्याब्याक गाडीको मूल्यमा एस्यूभी गाडीको अनुभव प्रदान गराउने कुरामा कम्पनी विश्वस्त छ । यी स्टाइलिश गाडीहरु पर्ल ह्वाइट, एक्वामेराइन, ड्याजलिङ सिल्भर, फ्ल्यामबोएन्ट रेड, फाइरी ओरेन्ज तथा डिजाइनर ग्रे का आकर्षक रंगहरुमा बजारमा उपलब्ध हुनेछन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज रोक्न अर्थमन्त्रीलाई नेप्सेको स्मृति पत्र, यस्ता छन् नेप्सेका १५ तर्क
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी खोल्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय विरुद्ध अर्थमन्त्रीलाई स्मृति पत्र बुझाएको छ । नेप्सेले आफ्नो वर्तमान अवस्था, नेपालको पुँजी बजार र अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई समेत अघि सार्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी आवश्यक नरहेको दावी गरेको छ । नेप्सेले आफ्ना २७ जना कर्मचारीलाई अघि सारेर अर्थमन्त्री समक्ष स्मृति पत्र बुझाउन लगाएको हो । भारत, चीन लगायतका ठुला पुँजी बजार भएका मुलुकमा २ वटा मात्रै स्टक कम्पनी रहेको तथा पाकिस्तान, बंगलादेशमा पनि एउटा मात्रै स्टक कम्पनी रहेकाले नेपालमा अर्काे स्टक कम्पनी आवश्यक नरहेको बताएको छ । त्यस्तै, नेप्सेको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया समेत द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको बताउँदै नयाँ स्टक कम्पनीले नेपालको पुँजी बजारलाई थप समस्यामा पार्ने दावी पनि नेप्सेल गरेको छ । यस्ता छन नयाँ स्टक कम्पनी रोक्ने नेप्सेका तर्क १) दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज एउटा बाट दुइटा बनाउने प्रक्रियामा झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति (नेप्से) जोखिममा पर्ने निश्चित छ । २) नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन ? नेप्से अन्तर्रािष्ट्रिय स्तरको भएन भन्ने आरोप निराधार हो । ३) सेयर कारोबार र भिडियो गेम सेयर कारोबारलाई भिडियो गेम खेलेजत्तिकै सजिलो बनाउन खोजिएको हो वा नेप्सेले त्यत्तिकै सहजता उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो भने त्यो असम्भव कुरा हो । ४) नेप्सेको निजीकरण हालसालै सार्वजनिक भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ । नेप्सेको निजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई समयसीमा सहित तोकिएको छ । उक्त रणनीति अनुरुप नेप्सेको निजीकरण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । ५) छिमेकीको उदाहरण भारतमा दुई वटा र चीनमा चार वटा स्टक एक्सचेन्जहरु छन् नेपालमा किन एउटा मात्रै भन्ने प्रश्न गर्ने गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो प्रश्न कत्ति पनि मेल खादैन । ६) अर्थतन्त्रको आवश्यकता अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहियो भन्नेहरुले यसलाई अर्थतन्त्रको आवश्यकताको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । यो तथ्यलाई मोड्न खोजिएको दुष्प्रयास मात्र हो । ७) स्टक एक्सचेन्जहरुको एकीकरण लहर स्टक एक्सचेन्जहरुको एकीकरण विश्वव्यापी लहर हो । हामीकहाँ भने उल्टो गंगा बगाउन खोजिएको छ । ८) नेप्से र सेबोनको सम्बन्ध नेप्सेले सेबोनलाई टेरेन भन्ने आधारमा अर्को एक्सचेन्ज ल्याउन खोेजिएको हो भने त्यसले विकृति विसंगतिलाई थप मलजल गर्नेछ । ९) स्टक एक्सचेन्ज विशिष्ट व्यवसाय स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन बैंक, बिमा जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने वा वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने सामान्य व्यवसाय होइन् । १०) प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल निजी क्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याएर प्रतिस्पर्धा गराउने सोच हो भने प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल उपलब्ध हुनुपर्छ । नेप्से सरकारी स्वामित्वमै रहँदा निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । ११) नेप्सेको विस्तार सेयर बजारको कारोबार काठमाडौं उपत्यकामात्र सीमित भयो भन्ने आरोप नेप्सेलाई लाग्दै आएको छ । नेप्सेले पूर्व बिर्तामोडदेखि पश्चिम धनगढीसम्म ब्रोकरको कार्यालय पु¥याएको छ । बाग्लुङ र बेशीसहरजस्ता पहाडी बजारमा ब्रोकर पुगेर सेयर किनबेच गर्नसकिने सुविधा प्रदान गरेको छ । १२) नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग नेप्सेले निरन्तर नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई अंगिकार गर्दै आएको छ । वि.सं. २०६४ मा ओपन आउट क्राई सिस्टमबाट सेमिट अटोमेटिड कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेप्से निकट भविष्यमै पुर्ण अटोमेशन कारोबार प्रणालीमा जाँदैछ । १३) नेप्से पुँजी बजारको बाधक हो ? विषयान्तर गर्ने हेतुले नेपालको समग्र पुँजी बजारको विकासमा नेप्से बाधक रहेको भन्ने विभिन्न मञ्चहरुमा प्रस्तुती हुने गरेको छ । आफु उभिएको समाजसँग कदम मिलाएर नेप्से अगाडि बढ्ने हो । यस अर्थमा नेप्से एक कदम अगाडि नै छ । १४) नेप्से उत्कृष्ट करदाता, असल संस्था नेपाल सरकारले मझौला करदाताको समूहबाट नेप्सेलाई उत्कृष्ट करदाताको पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ सरकारी संस्थानमध्ये सञ्चालनको चुस्तता, नाफा लगायत वित्तीय अवस्था, जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधन व्यवस्थापनको आधार अग्रणी संस्था मान्न सकिने अवस्था छ । १५) प्रतिस्पर्धाको सैद्धान्तिक पक्ष दुई वा सोभन्दा बढी बिक्रेता वा खरिदकर्ता भए प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाई छ । प्रतिस्पर्धाको अर्को पक्ष स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण हो । कुनै व्यक्ति, समूह वा निकायबाट मूल्य निर्धारण हुने बजारमा सहभागी संख्या जतिसुकै भए पनि प्रतिस्पर्धाले काम गर्दैन ।
कसरी बन्छ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका ?
काठमाडौं। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा यतिबेला धमाधम कार्यपालिकाको निर्वाचन भइरहेको छ । स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् मानिने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सो गाउँ वा नगरको गाउँसभा र नगरसभाले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गाउँसभा र नगरसभालाई अर्को शब्दमा निर्वाचक मण्डल पनि भनिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचक मण्डलमा सो गाउँ वा नगरभित्रका अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् । नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी पद हुन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँकार्यपालिकाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै सो गाउँपालिकाभित्रका वडाअध्यक्ष स्वतः गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन् । निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित महिला वडा सदस्यबाट चार जना र सोही गाउँका दलित वा अल्पसङ्ख्यक सर्वसाधारणबाट दुई जना निर्वाचित गरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले पूर्णता पाउने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य अर्यालले बताए । त्यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पनि पदेन रुपमा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन् । नगरभित्रका सबै वडाअध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका स्वतः सदस्य हुने कानुनी प्रावधान छ । सो नगरको निर्वाचक मण्डलले महिला वडा सदस्यबाट पाँच जना र सोही नगरपालिकामा बसोबास गर्ने दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन जना निर्वाचित गरेपछि सो नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, ३२ वडाका अध्यक्ष ९सदस्य०, पाँच महिला सदस्य र तीन दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य गरी जम्मा ४२ सदस्य हुन्छन् । नगरपालिका भन्नाले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि बुझिन्छ । यसरी बन्छ गाउँ सभा र नगर सभा नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन भइसकेपछि सो तहमा विधायिकाको रुपमा रहने गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुन्छ । गाउँसभामा सो गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य र गाउँ कार्यपालिकामा रहेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना पनि सदस्यका रुपमा रहने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए । त्यस्तै नगरसभामा सो नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, सदस्य र नगरकार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य रहन्छन् । उदाहरणका लागि, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभामा प्रमुख, उपप्रमुख, ३२ वडा अध्यक्ष, ३२ वटै वडाका जम्मा १२८ सदस्य र महानगरकार्यपालिकामा दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य गरी जम्मा १६५ जना हुन्छन् । जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सो जिल्लाको जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख रहन्छन् । उदाहरणका लागि, एक महानगरपालिका र १० नगरपालिका रहेको काठमाडौँ जिल्लाको जिल्लासभामा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सबै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २२ जना रहन्छन् । जिल्लासभाले सो जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । जिल्ला समन्वय समिति न्यूनतम छ देखि बढीमा नौ सदस्य हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक प्रमुख, तीन महिला सदस्य, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक र अन्य तीन गरी बढीमा नौ सदस्य रहन्छन् । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार उक्त जिल्लाका सबै गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई हुन्छ भने मतदान गर्ने अधिकार जिल्ला सभाका सदस्यलाई मात्र हुन्छ । रासस
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले सेती फाइनान्सलाई एक्वाएर गर्ने
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले कैलालीको टिकापुरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको सेती फाइनान्सलाई एक्वाएर(प्राप्ती) गर्ने भएको छ । उक्त एक्वाएर गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार दुई संस्थाबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । सेती फाइनान्सको पूँजी १५ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी सो संस्थाले चैत मसान्तसम्मा एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ । सेञ्चुरी बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक तथा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गरी संयुक्त कारोबार गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, सगरमाथा फाइनान्स, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्सलाई प्राप्ती पश्चात करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूँजी थप हुने बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकका अनुसार इन्नोभेटिभ तथा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको संयुक्त कारोबार पश्चात् सेञ्चुरी बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने सम्झौता गरिसकेकोे छ । त्यसपछि बैंकको नपुग पूँजी चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बैंकको लक्ष्य रहेको छ ।
गल्छि-रसुवागढी सडकलाई एक अर्ब ४० करोड, साढे २ बर्षमा डबल लेनको पीच सडक केरुङ पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले गल्छी हुँदै रसुवागढी जोड्ने उत्तर-दक्षिण सडकलाई एक अर्ब ४० करोड ७५ लाख ४ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी साढे २ बर्षभित्र गल्छीदेखि केरुङसम्म डबल लेनको पीच सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनासहित ठुलो रकम विनियोजन गरेको हो । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि सो सडकलाई एक अर्ब २० करोेड ३० लाख ६० हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेट अनुसार हाल ठेक्का लागेर धमाधम काम अघि बढिरहेको छ । त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडकलाई डबल लेनको पीच सडकका रुपमा आगामी साढे २ बर्षभित्र केरुङ जोड्ने गरि सडक विभागले बिभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर धमाधम काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि सडक विभाग, नेपाली सेना र चीन सरकारको संयुक्त प्रयासमा काम भैरहेको हो । सडक विभागले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा गत असोजमै ३ वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाइसकेको सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १३ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चिन सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । सडक विभागले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडक डेढ बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे बनाइसक्ने छ । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रलाई आगामी ६ महिनाभित्रै ट्रयाक खोलेर डबल लेनको बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उप महानिर्देशक सिग्देलले बताए । सेनाले काम सम्पन्न गरेको डेढ बर्षभित्रै सो खण्डलाई पनि कालोपत्रे गरिसक्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक भने चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ । यसरी बढिमा आगामी साढे २ बर्षभित्रै काठमाडौंबाट चीनको केरुङ शहरसम्म डबल लेनको पिच सडकमा सरर गुडेर पुग्न सकिनेछ । चीनले रसुवागढी नाकादेखि केरुङसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा अहिले नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
