मन्त्रिपरिषद्वारा विश्व बैंकको १६ अर्ब ३७ करोड ऋण सहायता स्वीकार्ने निर्णय
काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले सामाजिक संरक्षण र व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमको सवलीकरणका लागि विश्व बैंकले प्रदान गरेको १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । कार्की यसअघि पनि रेडियो नेपालमा सोही पदमा कार्यरत थिए । बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै २०७१ सालको बाढीबाट प्रभावित बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपलाञ्चोकमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न तयार पारिएको अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र विज्ञ डा भेषराज कँडेल छन् । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नति गर्नुका साथै सचिवमा पदोन्नति हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेललाई नायब महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीलाई न्यायपरिषद्को सचिवमा नियुक्त गर्नुका साथै सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । सहरजिस्ट्रार राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवमा पदोन्नति गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकमा केही दिनअघि वीभत्स हत्या गरिएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको शव सद्गत गर्न, उनीहरुका परिवारलाई सहयोग गर्न र ती मुद्दालाई अदालतमा लैजान युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । उनीहरु दुवैको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका छन् । रासस
निजगढ विमानस्थलमा सेना परिचालन हुँदै, पाँच बर्षमा बनाइ सक्ने योजना
काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सेना परिचालन गर्ने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक काममा सेना खटाउने तयारी अघि बढेको हो । ‘जंगल कटान, पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल वरिपरि निर्माण हुने सडक बनाउन नेपाली सेनालाई दिने तयारी अघि बढेको छ’, पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विकास समिति बैठकमा भने । उनका अनुसार विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको वन कटान गर्न, त्यसका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग बनाउन र विमानस्थलले ओगट्ने ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बाहिरी सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन लागिएको हो । हाल विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको ११० विगाह जमिनको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, १६०० सुकुम्बासी परिवारको घरबासका लागि पनि सरकारले उपयुक्त व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको उनको भनाई थियो । मन्त्रालयले निजगढ बिमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडसँग सम्भाव्यताको रिपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कम्पनीलाई ३५ करोड(३५ लाख अमेरिकी डलर) तिरेर सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरिने उनले बताए । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पुर्व सम्झौता अनुसार सो कम्पनीसँगको सम्झौता टुंगो नलाग्दासम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले ३५ करोड भुक्तानी गरेर निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । ‘मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्न सकिन्छ तर डिपिआर बनाउन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, अब एलएमडब्ल्यु कम्पनीको पैसा तिर्छौ, त्यसको प्रक्रिया अघि बढि सक्यो’, मन्त्री शाहीले भने । मन्त्री शाहीले आगामी पाँच बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्ने पनि बताए ।‘यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको मात्रै होइन, महागौरवका आयोजना हो, यसलाई सरकार आफैंले बनाउने भन्दा पनि बुट मोडलमा दिनु पर्छ र पाँच बर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्छ’, मन्त्री शाहीले भने । बैठकमा बाराका सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानिय स्तरबाट पुर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले अझै निर्माणको मोडालिटीमै समस्या हुनु दुःखद पक्ष भएको समेत बताएका थिए । त्यस्तै, रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले पाँच बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठोस योजना अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको निर्माणले नै देशमा पर्यटनको ढोका खोल्ने बताए । समितिले सो विमानस्थलको निर्माण तत्काल आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ल्यायो मुद्धति निक्षेपमा ९.५ प्रतिशत ब्याज दिने योजना
काठमाडौं, ६ माघ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले वार्षिक ९.५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरी १८० दिने मुद्धति निक्षेप योजना ल्याएको छ । उक्त मुद्धति निक्षेप ग्राहकवर्गले यस बैंकको कुनै पनि शाखाबाट खाता खोल्न सक्ने छन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वाको सदस्यता प्राप्त गरी माघ १ गते देखि उक्त सेवा आफना सम्पूर्ण शाखाहरुवाट संचालन गरेको छ । लगानीकर्ताले यस प्रणालीबाट आइपीओ र एफपीओमा लगानी गर्दा निजको खातामा रकम रोक्का राखी दिने र शेयर बाँडफाँडमा परे बमोजिम रकम मात्र कट्टा गरी बाँकी रकम खातामा फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाएको बैंकले जनाएको छ । यस सेवाबाट यस बैंकमा खाता भएका ग्राहकवर्गले प्राथमिक निष्काशनको समयमा आवेदन बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने, बाँडफाँडपछि चेक संकलन गर्नुपर्ने समय समेत अन्य कार्यमा सदुपयोग गर्न सक्नेछन् ।
बिहीबार मात्रै ३६ लाख कित्ता बोनस र ९८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, ६ माघ । बिहीबार मात्रै ३६ लाख ७३ हजार ८७५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सोही दिन ९८ हजार ४०० कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । बिहीबार २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको २७ लाख ४६ हजार ७७६ कित्ता र यूनाइटेड फाइनान्सको ९ लाख २७ हजार ९९ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, प्रोगेसिभ फाइनान्सको ९८ हजार ४०० कित्ता हकप्रद नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ ।
बैंकहरूमा तरलता अभाव होइन, लगानी योग्य पूँजीको अभावः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, ६ माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल तरलता अभाव नभएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । बैकर्सहरुले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ८८ अर्ब पूँजी भएपनि सो लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । ‘हामीसँग अझै तरलता छ, तर लगानी योग्य पूँजी भने छैन, नेपाल बैकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले भने । अब राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय नसुझाए बैंकहरु सिडी रेसियो नजिक पुगिसके थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा भएको तरलता अभाव र यसका समाधानका वारेमा पुनविचार गर्नुृपर्छ ।’ कर्जाको अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा, लगानीका सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग वृद्धि हुँदै गएको उनले बताए । बैकहरुसँग भएको रकम लगानी गर्ने वातावरण मिलेमा तत्काल देखिएको क्रेडिट क्रन्चको अवस्था हल हुने बैकर्सहरुले बताएका छन् । अहिले दिनहुँ जसो बैकर्सहरु लगानी योग्य पूँजी बढाउने उपायहरुको खोजी गरिरहेका छन् । यसका लागि गत सातानै एसोसिएशनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भेटेर निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) हटाउन नभए पनि घटाउन माग पनि गरिसेकेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको यो अवस्थालाई बुझेर सिडी रेसियो केही समयका लागि घटाएमा पनि तत्काल देखिएको समस्या समाधान हुने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको २० प्रतिशत रकम आफैले नगद तथा अन्य रुपमा राख्न निर्देश गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पूँजी वृद्धि योजना पुर्याउन लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । अधिक तरलताका बेला लगानीका ठूलो हिस्सा थोरै ब्याजदरमा लगानी भइरहेकाले पनि अहिले बैंकहरु रितिने अवस्था पुगेका हुन् । बैंकर्सहरूले सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको रकम मात्र खर्च गर्न सकेमा पनि क्रेडिट क्रन्च नहुने बताएका छन् । तरलता रित्तिदै जानुमा अर्को पक्ष भनेको बैंकहरुको दीर्घकालीन सोच नुहुनु पनि हो । यदि बैंकहरुले बचतकर्ताको निक्षेपलाई सही ब्याज दिएका भए निक्षेपकर्ता अन्य लगानीका क्षेत्रतिर आकर्षित हुने थिएन् । मुद्दती खातामे बढीमा ५ प्रतिशतमात्र ब्याज दिन थालेको धेरै भैसक्यो, बचत खाताको ब्याज त शुन्य बराबर हो । त्यसैले पनि उनीहरु क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘तरलता अधिक जम्मा गराउने मौद्रिक उपकरण भनेको ब्याजदर हो,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरवहादुर थापाले भने ‘बचत खाताको ब्याजदरमा पुनर्विचार नगरेसम्म निक्षेप संकलन हुन गाह्रो छ ।’ यसका लागि बैकर्सहरुले जति सक्दो छिटो बचत निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु पर्छ ।
अब यूरोप-अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति, पर्यटक ठगी गर्ने व्यवसायी निगरानीमा
काठमाडौं ६, माघ । अनलाइनबाट सेवा सुरु भएपछि त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देखिन्छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर अर्को देशको सेवा सुविधा उपभोग अनलाइबाटै हुन्छ । सरकारले नेपालमा पनि सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाट सेवा दिन थालेको छ । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले पनि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । अनलाइन सेवा दिन विभागले विश्व बैैैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई जिम्मा दिएको छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार आईएफसीले करिब ३ करोड रुपैयाँको सफ्टवेर सपोर्ट गरेर विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउँने छ । विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत दिन पनि आईएफसीले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । आईएफसीले सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइदिने र विभागले प्लेटफर्म उपलव्ध गराउने भएको छ । आइएफ्सीले करीब ३ करोड खर्चेर दिने सफ्टवेयरको सेवासँगै विभागले पनि हार्डवेयरका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तय गरेर अगामी साउनदेखि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । विभागका अनुसार अनलाईन सेवा सुरु भएपछि यूरोप—अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिन सकिने छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर पर्यटकले कुन हिमाल आरोहण गर्ने हो त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट सीधै पर्यटन विभागमा पेश गर्न सक्छ । पर्यटकले पेश गरेको डकुमेन्टका अनुसार विभागले हिमाल आरोहणको अनुमति दिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुुसार अनलाइनबाटै पर्यटकले कुन डकुमेन्ट पुगेन, के गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ र कस्तो तयारी हुनुपर्छ सबै जानकारी दिन सक्ने छ । यसबाट पर्यटक लुट्ने व्यवसायी निगरानीमा पर्ने छन भने पर्यटकको सेवा पनि प्रभावकारी हुने छ । अहिले कुनै पर्यटक हिमाल आरोहणमा जानुपर्दा दुई साता अगाडि नै आउनुपर्ने, डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने, व्यवसायीले भनेअनुसारको हिमाल जानुपर्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ । अनलाइन सिस्टम भएपछि नियमन सजिलो हुने छ । वर्षोदेखि आरोहणका नाममा पर्यटक लुट्ने काम अनलाइन सेवा पछि पूर्ण रुपमा बन्द हुने दाबी पनि विभागको छ । आइएफसीले कम्पनी रजिस्टारपछि उद्योग विभाग र त्यसपछि तेस्रो प्राथमिकता पर्यटन विभागलाको सेवालाई अनलाइन बनाउनमा दिएको छ । उद्योगले पनि भर्खरै अनलाईन सेवा दिएको छ । दुई साताको काम २ दिनमै विभाग अनलाईन भएपनि ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटल, एअरलाइन्स, साहसिक पर्यटनका गतिविधि सबैको दर्ता, नविकरण, प्रतिवेदन पेशसहितका सबै काम अनलाइनबाटै हुने पनि विभागको भनाइ छ । विभागको अनुसार अनलाइन सेवा कुनै पनि विदेशीले विभागबाट लिने सेवामा राजस्व तिरे मात्रै पुग्नेगरी बनाइने छ । यस्तो हुँदा दुईसाताको काम २ दिनमै हुने छ । पर्यटन व्यवसायीका काम भने एकै दिनमा हुने पनि उनको भनाइ छ । सबै डकुमेन्ट पुर्याएर निवेदन दिएको एजेन्सीको काम भने एकैदिनमा हुने पनि विभागको भनाइ छ ।
दुई दिनदेखि बन्द रहेको हेटौँडाबजार बिहीबार बिहानदेखि खुला
हेटौँडा, ६ माघ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा उपनगरपालिका-१ र १० मा रहेको हेटौँडा-नारायणघाट सडकखण्डको राप्ती रोडमा स्थानीय सर्वसाधारणका घर भत्काएको विरोधमा स्थानीय व्यापारीले दुई दिनदेखि बन्द रहेको स्थानीय हेटौँडाबजार बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालन भएको छ । मध्यमाञ्चल सडक क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडाले एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्ने भनी सडकको दुवैतर्फ २५-२५ मिटरको सडक चौडा गर्नुपर्ने भनी बुधबार सर्वसाधारणका १४ वटा घर र रेडक्रस सोसाइटीको भवनसहित १५ वटा भवन भत्काएको थियो । यसैबीच, सर्वसाधारण नागरिकको घर र जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर मात्रै घर भत्काउनुपर्ने भनी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयलाई माग गरेका छन् । यसैगरी, क्षेत्रीय सडक कार्यालय, हेटौँडा उपनगरपालिकाअन्र्तगत रहेको स्थानीय रातोमाटेदेखि स्थानीय चौकीटोल र हेटौँडा-नारायणघाट सडकखण्डमा पर्ने करिब दुई हजार आठ सय घरलाई आगामी १५ दिनभित्र नभत्काउने गरी मालसामान सार्न अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकखण्डको दुवैतर्फ २५-२५ मिटर छाड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक सुकुम्वासी बन्नुपर्ने अवस्था आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारसम्मेलन गरी बताएका छन् । रासस
भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण, पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गरेकालाई मात्र दोश्रो किस्ता
सिन्धुली, ६ माघ । सिन्धुलीका ७३ जना भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ । पहिलो किस्ता लिएर पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गरेका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता दिइएको हो । दोस्रो किस्ताको कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ढिला गरी शीतलपाटी गाउँ विकास समितिका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता पाएको गाविसका सचिव कल्याण घिसिङले जानकारी दिए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले एक आवास निर्माणको पहिलो किस्ताको चरण पार गरेका ७३ घरलाई दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट एक करोड नौ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा झागाझोली रातमाटालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत सिन्धुलीको शीतलपाटी गाविसमा पुनःनिर्माणसहितको काम अगाडि बढाइएको छ । एक सय ४९ जनालाई डकर्मी तथा सिकर्मीको तालिम दिई लाभग्राहीको सूचीमा परेकालाई वितरण गरिएको छ । लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका ८८० मध्ये ८५३ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको र उनीहरुलाई भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माण गर्न रेडक्रसले अगुवाइ गरेको छ । सिन्धुलीका दुई नगरपालिका र ५० गाविसमा अनुदान सम्झौता भए पनि दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न शीतलपाटीका लाभग्राही पहिलो भएका छन् । अन्य गाविस र नगरपालिकामा पुनःनिर्माण सन्तोषजनक नभएको बताइएको छ । तर सितलपाटी गाविसमा ‘हाल निजी आवास निर्माण १६४ जनाले गाविसमा सुरु गरेको र दोस्रो किस्ताका लागि ११६ जना योग्य भइसकेको रेडक्रस सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार ४८ जना लाभग्राहीले इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सकिसकेकाले तेस्रो किस्ता दिनसमेत योग्य भइसकेका छन् । समुदायमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचना निर्माणको साथमा खानेपानी तथा सरसफाइ, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीले जनाएको छ । यता जिल्लाका राजनीतिक दलले भुइँतले १३ फिट अग्लो मात्र भएकाले बस्न लायक नहुने तर्क गरेका छन् । निर्माण धमाधम भइरहेका घरका भान्छा घरमात्र भएकाले त्यस्तो नभएर मानिसको सामान्य व्यवहार सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्ने दलहरुको भनाइ छ । माटोको घर एक तलाको १३ फिट उचाइको मात्र बनाउनुपर्ने मापदण्ड भएकाले सरकारको मापदण्डअनुसार नै निर्माण गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीले जनाएको छ । कमलामाई नगरपालिकामा भूकम्प प्रतिरोधी आवास बनाउन तीन हजार ७१० लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको भए पनि अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र आवास निर्माणका लागि नगरपालिकासँग अनुमति लिएका छन् । सिन्धुलीमा २७ हजार ८०० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भए पनि ७३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएको जिविस सिन्धुलीका डिजास्टर फोकल पर्सन बवीन्द्रलाल माझीले जानकारी दिए । रासस
