यती डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १४ करोड
काठमाडौ ७, माघ । यती डेभलपेमन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको हो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँले कमी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले खराब ऋण असुलीबाट २० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा चालू आवमा नौ करोड उठेको छ । बैंकको खराव कर्जा ४ दशमलव २९ प्रतिशत बाट ३ दशमलव ७८ प्रतिशत झरेको छ । बैंकको संचालन नाफा भने बढेको छ । बैंकको संचालन नाफा अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको थियो भने यो वर्ष ११ करोड ३१ लाख धनात्मक रहेको छ । यसले बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदै गएको संकेत गर्छ । यो बैंकको चुक्ता पँुजी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंककको लगानी भने ३७ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको यो बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यो बैंकको सेयर पुस ६ गते २६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पदाधिकारीहरू सर्वसहमत चयन गर्ने प्रयास, अनुभवी भन्छन्-‘असम्भव’
काठमाडौं, ७ माघ । आगामी चैतको अन्तिम साता हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा पदाधिकारीहरु सर्वसहमत गर्ने प्रयास भएको छ । गत मंसिरमा विधान संशोधन गरि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको महासंघले बाँकी पदाधिकारीहरुमा पनि सर्बसहमति जुटाउने प्रयास थालेको छ । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्ष, बस्तुगत उपाध्यक्ष, एसोसिएट उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको चयन सर्बसहमतिमा गर्ने प्रयास भईरहेको उपाध्यक्ष दिनेश क्षेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘अध्यक्षको चयन सर्वसहमत हुने विधान बनाई सक्यौं, यसअघि अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वसहमतिमा चयन गरिसकेका छौं । यसपटक कार्यकारी समितिको सदस्यहरुमा निर्वाचत गरौं, पदाधिकारीहरुमा सर्बसहमति जुटाउनुपर्छ भनेर प्रयास भईराखेको छ ।’ यसअघि महासंघको नेतृत्व चयन मतदानबाट नै हुँदै आएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्– ‘महासंघ लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने संस्था हो र निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको हो । तर निर्वाचनको परिणाम सँगै विजयको उन्माद र पराजयको पीडाले महासंघलाई क्षति पुगेको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले कम्तिमा पदाधिकारीहरु सर्बसहमतिमा चयन गरौं भन्ने प्रयास थालेका हौं ।’ महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु र पूर्व पदाधिकारीहरु सर्वसहमति नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन क्रियाशिल भएको उनले बताए । सजिलो छैन सर्वसहमतिमा नेतृत्व महासंघमा केही अध्यक्षको चयन सर्वसहमतिमा भएपनि पदाधिकारी पुरै सर्बसहमतिमा चयन भएको इतिहास छैन । र, अब पनि सबै पदाधिकारी सर्बसहमतिमा हुने सम्भावना नरहेको अनुभवीहरु बताउँछन् । वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गाल्छामध्ये कसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । तीन उपाध्यक्ष मध्ये वरिष्ठताको आधारमा आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न पाउनु पर्ने उपाध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । आफ्नो नाममा सहमति नजुटे आफू चुनावमा जानुको विकल्प नभएको प्रधानले बताए । निर्वाचनको तयारीको क्रममा आफूले ६४ जिल्ला भ्रमण गरिसकेको र बलियो समर्थनको प्रतिवद्धता पाएको उनले दावी गरे । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनमा जिल्ला, नगर र प्रदेशको मतभार ५० प्रतिशत रहेको छ । को भन्दा को कम ? किशोर भन्दा शेखर के कम ? महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसहमति जुटाउन प्रसासमा गरिएका बैठकहरुमा शेखर गोल्छा सहभागि नभएको विषयले महासंघको चुनावी सर्कलमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका र भावी अध्यक्ष सुनिश्चित भईसकेकी वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले सकेसम्म गोल्छालाई अबको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसहमति जुटाउने, चुनाव हुने अवस्था आएमा गोल्छालाई समर्थन गर्ने बचन दिएको बताईएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा नै सहमति जुट्न नसके अरु पदमा सहमति जुट्न असम्भव निश्चित छ । नेपालमा कोर पोलिटिक्स मात्र होइन, विजनेश पोलिटिक्स पनि जब्बर बन्दै गएको छ । महासंघले ११ महिनासम्म पनि महानिर्देशक पदपूर्ति गर्न नसक्नु महासंघभित्रको जब्बर पोलिटिक्सको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । महासंघका तत्कालिन महानिर्देशक धरणिधर खतिवडाले गत फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उक्त पद अहिलेसम्म खाली छ ।
हिमालयन पावर पार्टनरको १० लाख कित्ता साधारण सेयर निस्कासन, प्रभावित जिल्लावासीले मात्रै आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं ७, माघ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले १० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित १० लाख ६५ हजार ४१७ कित्ता साधारण सेयरको निष्कासन गरेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । लिमिटेडले यो सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र (उद्योग प्रभावित क्षेत्र) र सम्वन्धित जिल्ला लमजुङका वासिन्दाका लागि मात्रै खुला गरेको हो । यो सेयर मध्ये लमजुङ जिल्लाका वासिन्दा तथा जिल्लाको चिती, ढोडेनी, बन्सर, नौथर, श्रीमञ्ज्यांङ, अर्चलबोट गाविसका वासिन्दाका लागि ५ लाख ३२ हजार ७०८ कित्ता सेयर निस्कासन गरेको छ । बाँकी ५ लाख ३२ हजार ७०९ कित्ता सेयर अन्य लमजुङ जिल्लाबासीका लागि निस्कासन गरेको छ । यो सेयर आगामी माघ १७ गतेबाट आवेदन दिन पाइने र सेयरको विक्री छिटोमा फागुन २ गते र ढिलोमा फागुन १७ गतेसम्ममा बन्द हुने उल्लेख छ । यसको आवेदन दिन चाहने लगानीकर्ताले न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम ५ सय कित्ता सम्म खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने उल्लेख छ । यसको सेयर आवेदन लिमिटेडको कार्यालय, ग्लोबल आर्ईएमई बैंकको बेसीशहर शाखा, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकको भोटेबडार शाखा र कैलाश बैंक लिमिटेडको बेसीशहर शाखाबाट दिन पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निस्काशन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आईएमई क्यापिटल मिलिटेड हो ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई जग्गा, पीडितका नाममा बिचौलियालाई फाइदाँ दिँदै
काठमाडौं ७, माघ । सरकारले सुनसरीस्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाका नाउँमा फेरि झन्डै ४० बिघा जग्गा बाँड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आरक्षप्रभावित २४ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहज विकल्प लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई मोरङ र सुनसरीमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो। पीडितका नाममा जग्गा हासिल गरी बिचौलियामार्फत फाइदा उठाउन ‘प्रपञ्च’ रचिएको उच्चसूत्रको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले कुन ठाउँमा कसरी जग्गा दिने भन्ने विषयमा मुआब्जाका लागि परेका थप निवेदनमा समेत कहाँ, कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले छ महिनाभित्र कार्यादेशसहित २४ परिवारका अतिरिक्त कसलाई, कहाँ, कसरी जग्गा दिने भन्ने सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। वनमन्त्री शंकर भण्डारीले कोसीटप्पुपीडितलाई मोरङ र सुनसरीका उपयुक्त ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको स्विकारे। ‘२४ परिवारलाई मोरङ र सुनसरीमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ,’ वनमन्त्री भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘कहाँ, कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र २४ बाहेकका थप निवेदकलाई के गर्ने समितिले तय गर्नेछ।’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार समाधानउन्मुख विषयलाई पुनः सट्टाभर्ना दिँदा अन्यत्र पनि समस्या बढ्ने भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले वन मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव रोकेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पुनः उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सरकार फेरिएपिच्छे कोसीटप्पुको मुआब्जा विवाद उठिराख्ने तर समाधान नहुने भन्दै यसअघि लिइएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
डाक्टरलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार, थप ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा
काठमाडौं ७, माघ । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र स्वास्थकरुर्मीलाई अतिरिक्त समयसेवा दिएबापत तलबको ५० प्रतिशतसम्म आतिरिक्त पारिश्रमिक दिने छ । सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत बिदाको दिनसमेत १० देखि ५ बजेसम्म निजी प्राक्टिस गर्न नपाइने र अन्य समयमा बाहिर काम गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेसहित यस्स्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । दुइ बजेसम्म मात्र खुल्दै आएका स्वास्थ्य संस्थालाई विशेष र संवेदनशील क्षेत्र मान्दै ५ बजेसम्म खुलाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य संस्था १० देखि ५ बजेसम्म खोल्ने व्यवस्था गर्न भदौ २३ को प्रधानमन्त्रीको घोषणा र सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
पतञ्जली उद्योगमा मालिक नेपाली, रोजगारी भारतीयलाई
विरगन्ज ७, माघ । गएको मंसीर १ गते निकै तामझमका साथ उद्घाटन भएको पतञ्जली आयुर्वेदिक उद्योग वीरगन्जको मालिक भने नेपाली रहेको पाइएको छ । रामदेव आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेपछि नेपालको सिरहा जिल्लाका एक स्थानिय महिलालाई कम्पनीको मालिक बनाई उनलाई जिम्मेवारी दिईएको उद्योग स्रोतले जनाएको छ । हुन त वीरगन्जमा भनिएपनि यो उद्योग वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको बाराको प्रसौनी गावसको वडा नम्बर ९ मा सञ्चालि छ । उद्योगमा अधिकांश भारतीय मूलका नागरिक कार्यरत रहेको पाइएको छ । यद्यपि उद्योगका बिक्री तथा बजार व्यवस्थापक प्रमुख विकास बिडारीले भने प्राविधिक काम बाहेक सकै काममा नेपालीलाई राखिएको जिकिर गरेका छन् । उनले केहि कर्मचारी मात्रै भारतीय रहेको र सबै नेपाली रहेको जिकिर गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
पाँच वर्षसम्म पनि लगानी टुंगो नलाग्दा काठमाडौं – हेटौंडा सुरुङमार्ग अलपत्र
काठमाडौं ७, माघ । समयमै योजना कार्यान्वयनमा आएको भए काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गमा यतिवेला गाडी गुडिसकेको हुन्थ्यो । तर, निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा छ । सन् २०१२ मा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले १ जनवरी ०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कम्पनीले पाँच वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर, यस अवधिमा कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन । कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि सकिएपछि सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा उसैलाई दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा सरकार रहेको भौतिक, योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निर्माण महाशाखा प्रमुख माधव कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माणको म्याद सकियो, तर कामको प्रगति शून्य छ ।’ म्याद थप गरिए पनि कुन मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले सुरुङमार्ग निर्माणमा खासै प्रगति नभएको बताए । उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौताको अवधि सकियो । म्याद थपका लागि पहल भएको छ ।’ कम्पनी निरन्तर लगानी व्यवस्थापनको प्रयासमा रहेको उनले बताए । ‘अबको केही दिनभित्रै कम्पनीको बैठक बस्नेछ । त्यसले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । यसको प्रगति सम्बन्धमा अहिले नै भन्ने वेला भएको छैन,’ उनले भने । ४५ मिनेटमा हेटौँडा पुगिने ५८ किमि लम्बाइको सुरुङमार्ग बनेमा काठमाडौंबाट ४५ मिनेटमै हेटौँडा पुगिनेछ । ठूला तथा सार्वजनिक बसलाई भने त्यो दूरी पार गर्न बढीमा ६० मिनेट लाग्नेछ । काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न अहिले काठमाडौं–नारायणगढ– हेटौँडा सडकखण्डको दुई सय २७ किमि यात्रा तय गर्नुपर्छ । यसका लागि सातदेखि आठ घन्टा खर्च हुन्छ । वैकल्पिक मार्ग भनिएको त्रिभुवन राजमार्गको एक सय ३३ किमि सडक पार गर्न पनि सातदेखि आठ घन्टा नै लाग्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
जहाँ प्रतिबन्धित भयो फेसबुक, नेपालमा प्रतिबन्ध लगाए के होला ?
काठमाडौं ७, माघ । पछिल्लो समय नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या निकै बढेको छ। नेपालमा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने सानोतिनो आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्नँ। तर विश्वमा यस्ता देश छन् जहाँ फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। केही यस्ता देशमा फेसबुकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध केही समयपछि हटाइएको पनि छ। तर अझै पनि केही देशहरू छन् जहाँ फेसबुक चलाउन पाइन्न। दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तानमा पनि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइउको थियो। सन्२०१० मा जब फेसबुकमा धार्मिक गुरू पैगम्बर मोहम्बदको नाममा एउटा फेसबुक पेज बन्यो तब पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानमा फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। दुई साता लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि कुनै पनि धार्मिक पेज बनाउन नपाउने भयो। यस्तै उत्तर कोरिया, चीन, क्युवागायतको देशमा फेसबुक प्रतिबन्ध रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
